न्यायाधीशलाई लोभ्याउने, सुर्याउने, हौस्याउने, भड्काउने आदि कार्य टेप प्रकरणले देखाएको छ। प्रधानन्यायाधीशबाट नै भनाउने, धरौटीमा छाडेपछि पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट जिल्लाको आदेश सदर गर्न लगाउने, जागीर नजाने आदि ढाढस दिएकोबाट नेपाल बारका तत्कालीन कोषाध्यक्षको हैसियत देखाउँछ।
गौरीबहादुर कार्की
जिल्ला न्यायाधीश र वकीलबीचको संवादको हालै सार्वजनिक अडियो अपराधीलाई छुटाउन वा बचाउन अदालतमा के कस्तो खेल हुँदो रहेछ भन्ने देखाउने ताजा उदाहरण हो। सिभिल सहकारीको नाममा जनताको दशौं अर्ब डुबाइयो। जनताको बचत हिनामिना गरियो। त्यो पनि सहकारीका संस्थापक पूर्व सभासद् इन्जिनियर इच्छाराज तामाङबाट। र, यो दुई-चार हजार वा लाख होइन, अर्बौं अर्ब रुपैयाँको कुरा हो।
उनले ढङ्ग नपुगेर वा लापरवाहीले सहकारीको लगानी डुबेको पनि होइन। उनका आफ्नै २२ कम्पनीमा सारेर, बचतकर्ताको सम्पत्तिलाई निजीमा परिणत गरेर, नियोजित रूपमै जनताको बचत डुबाएका हुन्। हजारौं बचतकर्ताको रकम ठगी गरेर डुबाएपछि आम बचतकर्ताको दबाबमा बल्ल-बल्ल सिभिल सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष इच्छाराज सहित ४२ जनामाथि मुद्दा चल्यो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दामा देखाउनको लागि केही करोड धरौटी राखेर छुटाउने प्रपञ्चको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ रचियो। त्यो पनि न्यायमूर्ति र न्यायका पहरेदार भनिने वकीलबाट। त्यही क्रममा भएको टेलिफोन संवाद बाहिर आयो। थुनछेक आदेशबाट धरौटीमा छाड्ने थुनामा बस्न नपर्ने गरी न्यायाधीशबाट आदेश गराउने गोप्य कुराकानी सार्वजनिक भयो।
इच्छाराज तामाङ सिभिल इन्जिनीयर हुन्। उनले सिभिल सहकारीबाट शुरू गरेको व्यवसाय, सिभिल ब्यांक, सिभिल मल, सिभिल हाउजिङ लगायत २२ भन्दा बढी कम्पनी भए। उनले एक हजार एक सय अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गरे। अर्बौं अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरे।
नेकपा (एमाले)का तर्फबाट दोस्रो संविधानसभामा सभासद् पनि बने। राजनीतिमा योगदान विना नै सभासद् हुनुबाट पनि उनको राजनीतिक पहुँच र हैसियत कस्तो र कति रहेछ भन्ने देखाउँछ। सांसद, सभासद र मन्त्री पद बिक्री गरिने गरेको भन्ने तथ्य ठेकेदार, माफिया, डन, आपराधिक गिरोहलाई सांसद, मन्त्री बनाएबाट पनि पुष्टि हुँदै आएको छ।
प्रायः ठूला सहकारी एउटै व्यक्तिले पारिवारिक रूपमा चलाएका हुन्छन्। सञ्चालक समिति भनेको देखाउने भाँडो मात्र हुन्छ। यो सहकारीलाई पनि सिद्धान्त विपरीत चलाइँदै आइयो। जग्गा र अन्य कारोबारबाट सहकारीका बचतकर्तालाई समयमा ब्याज दिइरहे। पछिल्लो समयमा सहकारीका बचतकर्तालाई ब्याज दिन नसकेपछि उनको असफलताको कुरा बाहिरियो। सावाँ-ब्याज फिर्ता पाउन बचतकर्ता ले ठगीमा जाहेरी दिए। तर, इच्छाराजले फिर्ता दिन सकेनन्।
ओरियन्टल सहकारीबाट व्यवसाय शुरू गरेका सुधीर बस्नेतले आफ्नै लापरवाही र कर्मचारीमाथि अति विश्वास र राजनीतिक पार्टीलाई जथाभावी चन्दा दिने गरेकाले बचतकर्ताको अर्बौं डुबाएका थिए। तर, सिभिल सहकारीमा भने कारोबारमा कुनै लापरवाही थिएन। बचतका रकम अन्य कसैले मास्ने र खाने काम गरेको थिएन। सहकारीको पैसा इच्छाराजले आफ्नै विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेका थिए। आफैंले चलाएका थिए। लगानी कतै गएको थिएन। डुबेको थिएन। सिर्फ फिर्ता आएको थिएन।
सहकारीको पैसा डुबाउन पत्नीसँग बनावटी सम्बन्ध विच्छेद गरे। आफ्नै नाताका केशवलाल श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाए। पत्नीको नाममा शेयर हस्तान्तरण गरे। यसरी नियोजित रूपमै जनताको बचत खाएका थिए, डुबाएका होइनन्।
उनी समेत ४२ जना उपर ठगी मुद्दा चल्यो। मुद्दामा पाँच अर्ब ६३ करोड बिगो थियो। कसूर गरे, बिराएको अवस्थामा प्रायः बिगोको आधारमा धरौटी मागिने प्रचलन भएकाले बिगोको आधारमा नगण्य १० करोड मात्र धरौटी राखेर तारेखमा छुटाउन खेलखाल हुन थालेछ। इच्छाराजका वकील रुद्रप्रसाद पोखरेलले मुद्दा हेरिरहेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग कुरा गर्न थालेछन्।
दुई करोड घूस लिएर १० करोड मात्र धरौटी माग्न हौस्याउन, उक्साउन, ढाडस दिन, सुर्याउन थालेछन्। त्यति वेलाका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराबाट १ नं. न्यायाधीश राजुप्रसाद खतिवडा मार्फत खबर आउँछ, जागीर जान्छ भनेर डराउनु पर्दैन भन्दै ढाडस दिए। धरौटीमा छाडेको आदेश उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट सदर गराउँछु भनी आफ्नो पहुँच देखाएछन्।
कार्यपालिका लगायत देश नै बन्चरेडाँडाको फोहोर जस्तो भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको अवस्थामा फोहोरको डुङ्गुरमा बसेर सफा छु भन्दा कसैले पत्याउने अवस्था पनि छैन। विदेशबाट आएको स्रोत नखुलेको ४० करोड रुपैयाँ फिर्ता देऊ भनी मन्त्री नै आदेश दिन्छन्। फिर्ता नदिएकामा गभर्नरलाई निलम्बन गर्छन्। बजेट बनाउँदा बाहिरका विज्ञलाई घुसाएर करको दर कसैको पक्षमा पार्दछन् भने कतिपय उद्योगलाई धराशायी बनाउँछन्।
वाइडबडी जहाज, सेक्युरिटी प्रेस, टेलिकमको फोर-जी लगायत कैयौं कारोबारमा भ्रष्टाचारको प्रश्न उठेकोमा सरकार प्रमुख नै खुलेर बचाउमा लाग्छन्। ऐन समेत संशोधन गरेर कानूनी रूपमै विधायिका र कार्यपालिकाबाट मातृभूमिको डकैती गरिंदै आएको छ। भ्रष्टाचारले नेपालमा संस्कारकै रूप लिन थालेको छ। सत्ता र शक्तिमा बस्नेको नित्यक्रिया नै हुन गएको छ, भ्रष्टाचार। यस्तो अवस्थामा न्यायपालिका पनि अछुतो रहेन।
यो घटनाले न्यायपालिका र अदालतको स्थिति छर्लङ्ग हुन आएको छ। काम सम्पन्न हुन नसकेकाले मात्र यो घटना बाहिरिएको हो। ठूलो बिगो, सम्पत्ति र फौजदारी अपराध करार हुने कतिपय मुद्दामा खेलखाल चलिरहेकै छ। प्रकाशमा नआएको मात्र हो। न्यायको एक मात्र आस्थाको केन्द्र र जनताको धरोहरमा बिचौलियाको पहुँच बढ्दो छ। स्वच्छ न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा मुद्दाका पक्षहरूको विश्वास गुम्न थालेको छ। जुन कुरा यस्तो घटनाले पुष्टि गरिदिएको छ।
अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास हराएकाले जसरी हुन्छ न्यायाधीशलाई किनेर मुद्दा जित्नेमा पक्षहरू लाग्न थालेका छन्। सीधासाधा न्यायप्रेमी पक्षलाई जसरी पनि पेलानमा पारेर शोषण गर्नेमा अधिकांश वकील र बिचौलिया लाग्न थालेका छन्। जसरी पनि मुद्दा जिताइदिन्छु भन्न नसक्ने वकीलकहाँ मुद्दा नै दिइँदैन। केही वकील, बिचौलिया र केही न्यायाधीशका क्रियाकलापले न्यायालय धरापमा परेको छ। न्यायप्रति जनताको विश्वास गुम्नु भनेको नै न्यायालय धरापमा पर्नु हो।
न्यायाधीश र वकीलका आचारसंहिता, प्रत्येक वर्ष देखाइने सम्पत्ति विवरण, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानून सबै देखाउने दाँत मात्र भएका छन्। ओहदामा हुनेहरूलाई ती कानूनले छुनै सकेको छैन।
यो घटना २०७८ पुस १४ गते थुनछेक आदेश हुनुभन्दा केही दिनअघिको हो। त्यति वेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा थिए। भर्खर उनको विरोध शुरू भएको थियो। इच्छाराजका वकील रुद्रप्रसाद बारका कोषाध्यक्ष पदमा थिए। पहिले पनि पाटन उच्च अदालत बारको अध्यक्ष भइसकेका थिए। एमालेका कानून विभाग सदस्य हुन्।
बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको विरोध गरिरहेको थियो भने रुद्रप्रसाद चोलेन्द्रको पक्षमा खुलेर लागेका थिए। न्यायाधीशलाई विश्वास दिलाउन सक्ने हैसियतमा थिए। सेटिङमा गडबडी भएकाले थुनछेक सफल हुन सकेनछ। इच्छाराज थुनामै रहे।
न्यायालयमा वकील लगायत अन्य २९ किसिमका बिचौलियाको बिगबिगी रहेको २०६४ सालमा अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतका पदासीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले पनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारको बिगबिगी औंल्याएको छ।
यो विकृति र विसङ्गति आउनुमा सरकार नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु पहिलो कारण हो। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत, आयुक्त राजनारायण पाठक उपर नै भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नुबाट सरकारले कस्ता व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने डाडुपन्यू सुम्पिंदो रहेछ भन्ने देखाएकै छ। न्यायाधीशको नियुक्ति दलीय भागबण्डाका आधार हुन्छ। सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा नै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमको सेटिङ गरिन्छ।
शपथ ग्रहणपछि न्यायाधीशहरू पार्टी कार्यालयमा बफादारी जाहेर गर्न पुग्छन्। कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयका सचिव, विभागीय र आयोजना प्रमुख पैसाको थैलोमा बिक्री भए जस्तै न्यायाधीश पद पनि लिलाम बढाबढ जसरी बिक्री गरिन्छ। त्यसरी नियुक्ति हुनेबाट जनताले स्वच्छ न्याय पाउने आशा गर्नु मृगमरीचिका जस्तै हो।
न्यायपालिकामा आजको स्थिति आउनुमा केही कारण छन्। जस्तो, सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका काबिल कर्पोरेट लयर भरतराज उप्रेती र प्रकाश वस्तीलाई स्थायी गरिएन। उप्रेतीले त राजीनामा मात्र गरेनन्, त्यो अपमान सहन नसकेर आत्महत्या गरेर जीवनबाटै राजीनामा गरे। प्रकाश वस्तीलाई स्थायी गरेको भए पछि गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर प्रधानन्यायाधीश भएर आजको भाँडभैलो हुने थिएन, न्यायपालिकाको यो बिजोग हुने थिएन।
प्रकाश वस्तीलाई म्याद नथपेर हटाउनमा मात्र होइन, आफैं सर्वोच्चमा न्यायाधीशमा नियुक्त हुन न्याय परिषद्का तत्कालीन सदस्य कांग्रेस समर्थक उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने लागेका थिए। माओवादी कोटाका अर्का सदस्य पदम वैदिक पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुन राजीनामा गरेर खुट्टा उचालेका थिए।
पूर्व मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दामा गलत प्रमाणका आधारमा विशेष अदालतबाट सफाइ दिएकोमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर लगायतलाई कारबाही गर्नुपर्ने फैसला भएको थियो। तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले कारबाही गर्न नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतमै नियुक्ति दिलाए। अदालतको फैसला ‘लाटोको लँगौटी’ हुन पुग्यो। पुनरावेदनबाट हटाइएका भतिजा मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतमै नियुक्ति दिलाएर प्रधानन्यायाधीश भएपछि चोलेन्द्रले दामोदर शर्माको ऋण तिरेका थिए।
अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा अलपत्र रूपमा झुन्डिरहेको छ। चोलेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संंवैधानिक नियुक्तिमा साथ दिएर कोटा लिए। महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारणको खोजीमा गठबन्धनको चासो छैन। चोलेन्द्रमाथि नेपाल बार एशोसिएशनले लगाएका आरोपको छानबिन गर्न कसैले ध्यान दिएको छैन। महाअभियोगका विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी दल विभाजित छन्।
न्यायपालिकामा के के समस्या छन्? साँच्चिकै समस्याग्रस्त हो वा होइन? के के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतिर सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यानै छैन। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाएमा, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हटाएमा आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नु जस्तो गठबन्धन र अन्य दलका नेताले सोचेका छन्। न्यायपालिकालाई जनताको न्यायको धरोहर बनाउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरूको सोचाइ नै पुगेको छैन।
न्यायपालिका सुधारका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनुपर्छ। न्याय परिषद् खारेज गरिनुपर्छ। संवैधानिक आयोगमा प्रधानन्यायाधीशलाई सदस्य बनाउने प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भारतको जस्तै ‘कोलोजियम’ प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशबाट नियुक्ति र कारबाहीको प्रावधान राखिनुपर्छ। भारतमा सन् १९९३ मा दोस्रो जजेज केसबाट कोलोजियम पद्धति लागू भयो। प्रधानन्यायाधीश र दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीशको सिफारिशमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गरिने व्यवस्था गरियो। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले हस्तक्षेप गर्न नपाउने समेत फैसला भएको थियो।
न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारको हात झिकिदिएपछि भारत सरकारले राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग ऐन नै ल्यायो। जसमा राष्ट्रपतिले ३१ डिसेम्बर २०१४ मा लालमोहर लगाए। संविधानको १२०औं संशोधन गरियो। संसद्ले बनाएको यो ऐनलाई सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशको इजलासमा तीन जनाको बहुमतले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको आधारभूत संरचनामा खलल पारेको भनेर खारेज र अमान्य ठहर्यायो। भारतमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अन्य चार जना न्यायाधीशको कोलोजियमबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने १६ अक्टोबर २०१५ मा फैसला गरियो। हाल सोही अनुसार नियुक्ति र कारबाही गरिन्छ।
हामी कहाँ पनि न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्न, जनताको न्याय सम्बन्धी हकलाई सुरक्षित राख्न न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाहीका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने यस्तै स्वतन्त्र व्यवस्था गरिनुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएन भने न्यायाधीश उपरको कारबाहीमा पनि न्यायाधीशको आचरण, आदेश, फैसला आदि काम-कारबाहीका आधारमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी सजाय गरिने व्यवस्था भएमा अहिले जस्तो करोडौंको खेलखाल हुने थिएन।
न्यायाधीशलाई लोभ्याउने, सुर्याउने, हौस्याउने, भड्काउने आदि कार्य यो टेप प्रकरणले देखाएको छ। प्रधानन्यायाधीशबाट नै भनाउने, धरौटीमा छाडेपछि पनि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट जिल्लाको आदेश सदर गर्न लगाउने, जागीर जाँदैन आदि ढाडस दिएकोबाट नेपाल बारका तत्कालीन कोषाध्यक्षको हैसियत देखाउँछ। यो टेप प्रकरणबाट न्यायपालिकामा न्यायको किनबेच कसरी हुँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ।
न्यायको किनबेच गरेर समग्र न्यायाधीशको टाउकोमा बन्चरो प्रहार गरिएको छ। इमानदार र सक्षम न्यायाधीशले समाजमा मुख देखाउन लाज भइरहेको छ। आम इमानदार वकीलको थाप्लोमा पनि कलङ्क लागेको छ। यस्तोमा न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउने र वकीलको प्रमाणपत्र खारेज गरेर मात्र हुँदैन, भ्रष्टाचार कानून अनुसार मुद्दा लागेर हदैसम्म सजाय गरिनुपर्छ।
घूस खान असफल भएको, थुनामा राखेको भनेर घूसको टेप प्रकरणबाट उम्कन पाइँदैन। घूस खाई नसके पनि घूस खाने उद्योग गरेको पुष्टि भएकै छ। यस्तो घटनालाई पनि फासफुस पारिने हो भने यो देशमा अदालत खारेज गरिदिए हुन्छ।
(कार्की विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)
