संविधानको एउटै धारा पनि कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सांसदले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्?
संविधानको धारा ४० को उपधारा १ देखि ६ सम्म दलित अधिकारले धेरै कुरा भनेको छ। पहिलो बुँदा अनुसार राज्यका हर निकायमा दलितहरूको सुनिश्चित प्रवेश हुनुपर्छ। त्यसो हो भने सांसदहरूको औंलामा यी कुराहरूको तथ्यगत जानकारी हुनुपर्छ।
• पालिकादेखि संघीय तहसम्म राज्यका कुन कुन अंगमा कति दलित छौं?
• हाम्रो अंश अनुसार कति अपुग छौं?
• त्यो अपुग संख्याका लागि क्षमतावाल दलित कति छौं?
• छैनौं भने दलितहरूलाई त्यस क्षेत्रमा कसरी तयार पारेका छौं?
• तयार पार्ने हाम्रो के योजना छ?
• कति वर्षमा त्यो काम गर्न गराउन सक्छौं?
• नपुग अवधिका लागि त्यहाँ कार्यरत गैरदलितलाई कसरी दलितमुखी बनाउने योजना बनाउँछौं?
• अपेक्षित दलित प्रतिनिधित्वका लागि सांसदहरू के काम गर्न गराउन सक्नुहुन्छ?
दोस्रो बुँदा अनुसार हर दलितले कक्षा ८ सम्म नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा पाएको हुनुपर्छ। माध्यमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म पढ्नका लागि शुल्क तिर्नु पर्दैन। यस बाहेक प्रत्येक दलित विद्यार्थीले माध्यमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म पढ्नका लागि अनिवार्य रूपले छात्रवृत्ति पाएकै हुनुपर्छ।
उनीहरूले व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सीटीईभीटी तथा प्रत्येक व्यावसायिक एवं प्राविधिक विद्यालयको नियमावलीमा हुनैपर्छ। त्यसो हो भने सांसदहरूले देहायका कुराहरूको खोजी गर्नुपर्छ। तदनुसार पालिकामा काम भए/नभएको कुराको अनुगमन गर्नुपर्छ।
• कुन पालिकामा कति दलित विद्यार्थी छन्?
• तीमध्ये स्कूल नगएका तथा बीचैमा पढाइ छोडेका को को हुन्?
• तिनले के कारणले पढाइ छोडे?
• अहिले तिनीहरू के गर्दै छन्?
• तिनलाई पढिखाने तथा गरिखाने बनाउने उपाय के हो?
• कुन कुन पालिकाले ती विद्यार्थीलाई पढिखाने तथा गरिखाने बनाउने काम गरेका छन्?
• तिनको अनुभव के कस्तो छ?
• अरू पालिकामा पनि दलित विद्यार्थीलाई पढिखाने तथा गरिखाने बनाउन के कस्ता कामहरू गर्न गराउन सकिन्छ?
• त्यसका लागि कसले के पहल गर्नुपर्छ?
• सीटीईभीटीका स्कूलहरूले कति दलित विद्यार्थीलाई कुन किसिमको सेवा दिएका छन्?
• दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सहितको नि:शुल्क उच्च शिक्षाको अवसर दिन संघ, प्रदेश तथा पालिकाहरूले छात्रवृत्ति कोष, कलेज/क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य तथा अन्य के कस्ता कामहरू गरे/गराएका छन् कि छैनन्?
• त्यस्ता कार्य गर्ने गराउने संघका मन्त्रालय, प्रदेश तथा पालिकाहरू कुन कुन हुन्?
• तिनको अनुभव के कस्तो छ?
• माथिका काम-कारबाहीहरू सम्बन्धमा सांसदहरूले थप के के कुरा गर्न गराउन सक्नुहुन्छ?
तेस्रो बुँदा अनुसार दलितहरूको स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ। यो प्रावधान अन्तर्गत सांसदहरूले देहायका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु खोजाउनुपर्ने हुन्छ।
• संघीय सरकारले दलितको स्वास्थोपचारबारे के कस्ता कामहरू गरे/गराएको छ?
• संघीय सरकारले दलितको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा के कस्ता कामहरू गरे/गराएको छ?
• कुन कुन प्रदेश सरकारले दलितको स्वास्थोपचार सम्बन्धमा के कस्ता कामहरू गरे/ गराएका छन्?
• कुन कुन प्रदेशले दलितको सामाजिक सुरक्षाका लागि के कस्ता कामहरू गरे/गराएका छन्?
• कुन कुन पालिकाले दलितको स्वास्थ्योपचारका लागि के कस्ता कामहरू गरे/गराएका छन्?
• कुन कुन पालिकाले दलितको सामाजिक सुरक्षाका लागि के कस्ता कामहरू गरे/गराएका छन्?
• यसरी संघीय, प्रदेश तथा पालिका तहमा दलित स्वास्थोपचारका लागि भए-गरेका कामहरूको एकमुष्ट जानकारी कहाँ छ?
• माथिका कार्यहरूको फेहरिस्त राख्न तथा सरकारका सबै तहमा थप कार्य गर्न गराउनका लागि सांसदहरू के कस्ता कामहरू गर्न गराउन सक्नुहुन्छ?
चौथो बुँदा अनुसार दलितका परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधिहरूको प्रयोग, संरक्षण, विकास, उद्यमीकरण तथा बजारीकरण गरी उनीहरूलाई पेशाकर्मी बनाउने तथा स्रोत व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने गराउने प्रावधान छ। यसका लागि सांसदहरूले देहायका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु खोजाउनुपर्ने हुन्छ।
• दलितका परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा तिनमा दक्षता भएका व्यक्तिको संघीय तहमा अभिलेख कहाँ छ?
• प्रदेश तहमा त्यस्तो अभिलेख कहाँ छ?
• पालिका तहमा त्यस्तो अभिलेख कहाँ छ?
• अभिलेख अनुसारका दलितका ज्ञान, सीप तथा प्रविधि तथा तिनमा विज्ञता भएका व्यक्तिको जानकारी दिने सङ्ग्रहालयहरू कहाँ कहाँ बने/बनाइएका छन्?
• सङ्ग्रहालयमा भएका दलितका ज्ञान, सीप, प्रविधि, तिनमा भएको सिद्धान्त, दर्शन, विज्ञान, सामाजिक तथा आर्थिक जानकारी दिने छापा एवं डिजिटल सामग्रीहरू के के छन्? क-कसले तयार पारेका हुन्? ती कुन अवस्थामा छन्?
• त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थालाई नैतिक तथा आर्थिक रूपले सघाउने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति तथा संस्थाहरू कुन कुन हुन्?
• तिनीहरूले हाल को कोसँग कसरी कार्य गरिरहेका छन्?
• तिनलाई स्कूल, क्याम्पस/कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गर्ने गराउने काम भएको छ कि छैन?
• तिनमा विज्ञता हासिल गरेका दलितहरूलाई शिक्षक, प्राध्यापक, प्रशिक्षक तथा स्रोत व्यक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ कि छैन?
• छ भने संघीय तहमा कसले र कसरी प्रयोग गरेको छ?
• प्रदेश तहमा कसले र कसरी प्रयोग गरेको छ?
• पालिका तहमा कसले र कसरी प्रयोग गरेको छ?
• कुन कुन पालिकाले दलितका कुन कुन सीपको उद्यमीकरण तथा बजारीकरण गरेका छन्?
• कुन कुन प्रदेशले दलितका कुन कुन सीपको उद्यमीकरण तथा बजारीकरण गरेका छन्?
• संघीय सरकाले दलितका कुन कुन सीपको उद्यमीकरण तथा बजारीकरण गरेको छ?
• दलितका रैथाने ज्ञान, सीप तथा प्रविधिमा आधारित स्कूल, कलेज, तालीम केन्द्र वा विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ खोल्ने खोलाउने भन्नेबारे पालिका, प्रदेश तथा संघीय तहमा नक्शाङ्कन भएको छ कि छैन?
• यस्तो काम गर्न गराउन सक्ने सम्भावना के छ?
• माथि उल्लिखित प्रश्नहरूले खोजेका कार्यहरू गर्न गराउन सांसदहरूले के के गर्न सक्नुहुन्छ?
पाचौं बुँदा अनुसार भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि राज्यले जमीन उपलब्ध गराउने प्रावधान छ। यो प्रावधान अनुसार काम गर्न गराउन सांसदहरूले तलका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्छ।
• प्रत्येक पालिकामा भूमिहीन दलित को को छन्?
• तीमध्ये कुन कुन दलितले आवधिक किस्ताबन्दीमा जमीन किन्न सक्छन्?
• कुन कुन दलितले किस्ताबन्दीमा पनि जमीन किन्न सक्तैनन्?
• पालिकामा नै किस्ताबन्दीमा जमीन बेच्न चाहने को को छन्?
• ती जग्गाधनीको जमीन दलितलाई किस्ताबन्दीमा दिनका लागि पालिका जमानी बस्न सक्छ कि सक्तैन?
• किस्ताबन्दीमा जमीन किनाउन सकिने अवस्थामा दलितलाई पालिकाले केही सहयोग गर्न सक्छ कि सक्तैन?
• कुन कुन पालिकाले भूमिहीन दलितलाई जमीन दिएका छन्?
• तिनको के कस्तो अनुभव छ?
• सुकुम्बासी आयोगले वितरण गरेको जमीनमा कुन पालिकाको कुन दलितको पहुँच छ?
• यो तरीकाले जमीन दिंदा भूमिहीन दलितलाई जमीन दिन कति समय कुर्नुपर्छ?
• जमीनको बदलामा सीप तथा क्षमता बेच्ने बजार दिने जापानी उपाय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्भावना के छ?
• माथिका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न खोजाउन सांसदहरू के के गर्न गराउन सक्नुहुन्छ?
छैठौं बुँदा अनुसार आवास सुविधा नभएका दलितलाई राज्यले आवासको व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न गराउन पालिका, प्रदेश तथा संघीय तहमा के कस्ता कार्यहरू भए-गरेका छन् भनी सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि तलका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्छ।
• कुन कुन पालिकामा आवासविहीन दलितहरू कति छन्?
• कुन कुन पालिकाले दलित आवास बनाएका छन्?
• कुन कुन प्रदेश सरकारले दलित आवास बनाएका छन्?
• जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत कुन कुन दलितले आवास सुविधा पाएका छन्?
• पालिकाको सहकार्यमा तत्स्थानमै दलित आवास बनाउने सम्भावना के छ?
• पालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोगमा दलित आवास बनाई किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी दलितलाई आवास सुविधा दिने सम्भावना के छ?
• सांसदहरूले सुनिश्चित दलित आवासका लागि के कस्ता कामहरू गर्न गराउन सक्नुहुन्छ?
• संविधानको मर्म अनुसार जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न गराउन पालिका, प्रदेश तथा संघले के के काम गरेका छन्?
• सांसदहरूले यसको लेखाजोखा कसरी गर्नु गराउनुभएको छ? अब के गर्नुपर्छ?
• जातजातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न गराउन कुन कुन पालिकाले के के काम गरे/गराएका छन्?
• प्रदेश सरकारले के के गरे/गराएका छन्?
• संघीय सरकारले के के गर्यो /गराएको छ?
• सरकारका यी तीनवटै तहले जातजातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न के कस्तो कार्य गर्नुपर्छ?
माथिका सबै कार्यहरूको जानकारी गर्न गराउन सांसदले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। सांसदहरूको भूमिका कहाँ हुन सक्छ?
० शास्त्रवेत्ताहरूसँगको संवादमा
० राजनीतिक दलहरूको संवादमा
० शिक्षण संस्थाहरूको परिचालनमा
० राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको परिचालनमा
० उपलब्ध गैसस, अगैसस, मानव अधिकार सम्बन्धी संस्था, दलित अधिकार सम्बन्धी संस्था, महिला अधिकार सम्बन्धी संस्था, बाल अधिकार सम्बन्धी संस्था, अन्य संघसंस्थाको परिचालनमा
० पालिकाहरूको परिचालनमा
० प्रदेश सरकारको परिचालनमा
० संघीय सरकारको परिचालनमा
० शिक्षण संस्थाहरूको परिचालनमा
० पालिकाका वडा वडामा जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न गराउन चले/चलाइएका तथा चलाउन सकिने अभियानमा
० जातजातीय छुवाछूत अन्त्य गर्नेबारे बनाइएका डिजिटल तथा नन-डिजिटल सामग्रीको प्रयोगमा
० सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिसँग जातजातीय छुवाछूत अन्त्य गर्ने कार्यका लागि लबिइङ गर्नमा
० पालिकाको रोहबरमा वडा वडामा सहभोज आयोजना गर्ने गराउने सम्बन्धमा
० बालीघरे तथा हलिया जस्ता अमानवीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नमा
० त्यस्ता प्रथामा बाँच्न बाध्य दलित तथा तिनका परिवारलाई उन्मुक्त जीवन जिउने अवसर दिलाउनमा
० सम्बन्धित पालिका तथा दलित समुदायले उठाएका चासोका विषयमा सहकार्य गर्नमा
० संविधानको धारा ४० लागू गर्न गराउन चाहिने नीति, ऐन, नियमावली कार्यविधि निर्माण गर्न तथा संशोधन गर्ने गराउने सम्बन्धमा।
(प्रा.डा. कोइरालाले काठमाडौंमा आयोजित संविधानको धारा ४० कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सांसदहरूसँगको अन्तरक्रियामा राखेको विचारको सम्पादित अंश।)
