शे-फोक्सुण्डोकाे सम्पदा सपना
शे-फोक्सुण्डो तालकै नाम सापटी लिएको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाले सम्पन्न भए पनि एउटा कुराको पर्खाइमा छ, त्यो हो परिवर्तन।
हिमालतिरको यात्रा भन्नेबित्तिकै त्यसै पनि उत्साह र उमङ्ग थपिन्छ। झन् शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थलगत अध्ययन गर्ने अवसर जुट्यो भने त मन फुरुङ्ग नहुने कुरै भएन। अझ निश्चल शे–फोक्सुण्डो तालको दृश्य त आँखामा घुम्न थालिहाल्छ।
मंसिर पहिलो साता यस्तै अवसर जुट्यो, हिमालपारिको यात्रा गर्ने। शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थलगत अध्ययनमा निस्केँ, प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको टोलीसहित।
डोल्पाको प्राकृतिक सौन्दर्यले लोभ्यायो। हिमालपारिको पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा जैविक विविधता, अलौकिक भू–दृश्य, पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरू वर्णन गर्नै नसकिनेछन्। माथिल्लो डोल्पामा जीवन्त रहेको बोन्पो धर्म, गुम्बा, छोर्तेनहरू, बौद्घमार्गीका लागि सांस्कृतिक धरोहर मानिने एघारौँ शताब्दीतिर बनेको शे–गुम्बाको बेग्लै महत्व छ। रामसारमा सूचीकृत फोक्सुण्डो ताल, विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तुहरू हिमालकी रानी भनेर चिनिने हिउँ चितुवा, कस्तुरी मृग, नाउर, बहुमूल्य वनस्पतिहरू, जडीबुटी यार्चागुम्बा, फोक्सुण्डो झरना पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र हुन्।
शे-फोक्सुण्डो तालको कति वर्णन गर्नु? लामो यात्रा गरेर त्यहाँ पुग्दा थकान त्यसै हराउँछ। डोल्पाको जुफालबाट सुलिगाढ़सम्म करीब आधा घन्टा गाडीमा हुँइकिएपछि दुई दिनको पैदल यात्रा तय गरेर शे–फोक्सुण्डो तालमा पुगिन्छ। प्राकृतिक मनोरम दृश्यहरू खास गरी कान्जिरोवा हिमशृंखला, कलकल बगेकी ठूली भेरी, नदीको तटमा रहेका मालिङ्गो, सल्लो र धुपीका घना जंगल, तेर्पायँ बाटो, पहराको फेदी र ठूली भेरी पछ्याउँदै हिँड्नुको मज्जै बेग्लै।
तथापि यो यात्रामा जोखिम पनि उत्तिकै छ। निकुञ्जभित्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका सडकहरू कैयौँ ठाउँमा भत्किएका छन्। स्थापनाकालमै बनाइएको निकुञ्जको मुख्यालय भएको स्थान, पलमभन्दा माथि फोक्सुण्डो झरनासम्मको करीब एक घन्टाको भिरालो बाटोमा धुलोसँगै ठूलो हावाको झोक्काले अत्याउँछ। अझ साँघुरो बाटोमा खच्चड, घोडा, झोक्पा र याकसँगको जम्काभेट चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
निकुञ्ज क्षेत्रभित्र रहेको शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले झोलुङ्गे पुल, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलगायत विकास योजनाका लागि विनियाेजन गर्दै आएकाे बजेट पनि निकुञ्जले काम गर्ने सहमति नदिँदा फ्रिज हुँदै आएकाे छ।
बाटोमा फोहोरमैला यत्रतत्र अव्यवस्थित रूपमा प्रशस्तै भेटिन्छन्। यद्यपि फोहोर व्यवस्थापनका लागि कहीँकतै खाल्डा तथा काठका बाकस राखिएका रहेछन्, जुन बाटोमा हिँड्दा प्रस्टै देखिन्थ्यो। निकुञ्ज प्रशासनले तत्काल पैदल यात्रालाई सहज बनाउन केही ठाउँ खासगरी पलमभन्दा माथि झरनासम्म तथा छेक्पा र सम्झना होटेलबीच खतराजन्य ठाउँहरूको पहिचान गरी सडक स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ।
अवरुद्ध विकास निर्माण
राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमानाभित्रका २४ बस्तीहरू तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका केही जनप्रतिनिधि पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यक्रम निर्बाध रूपमा हुन नसकेको भनेर चिन्तित र निकुञ्ज प्रशासनप्रति असन्तुष्ट देखिन्थे। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिबीच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्रको अभावका कारण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विनियोजन भएका पूर्वाधार विकास निर्माणका कैयौँ परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट फ्रिज भएको रहेछ।
विद्यमान कानूनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाटोघाटो, पदमार्गलगायत अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन। निकुञ्ज प्रशासनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई र वातावरणीय अध्ययन नगरी कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम नगर्नु/नगराउनु भनी स्थानीय सरकारलाई पत्राचारसमेत गर्दै आएको रहेछ। निकुञ्ज क्षेत्रभित्र रहेको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले झोलुङ्गे पुल, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलगायत विकास योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको भए पनि निकुञ्जले सहमति नदिँदा असफल भएको गाउँपालिका अध्यक्ष टसी डुुन्डुप गुरुङले बताए।
निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामहरू गर्न पाउनुपर्ने स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय सरकारको माग छ। स्थानीयको निकुञ्जप्रतिको सद्भावलाई कायम राख्न वातावरणमैत्री विकासलाई सहज हुने गरी नीति नियमावलीहरूको संशोधन गरी सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वय संयन्त्रलाई सबलीकरण र निर्णय प्रक्रिया छिटो तथा छरितो हुने किसिमको व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्जले गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।
अधिकारको अलमल
देश संघीयतामा गएसँगै मध्यवर्ती क्षेत्र कसको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने भन्ने द्विविधा यथावत् छ। संविधानमा रहेको अवशिष्ट अधिकारअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएका विषयमा संघको अधिकार हुने उल्लेख छ। त्यसअनुसार, मध्यवर्ती क्षेत्र संघीय सरकारको अधिकारमा पर्ने भन्दै निकुञ्ज प्रशासनले व्याख्या गरिरहेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ मा उल्लेख भएअनुसार, मध्यवर्ती क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य गर्ने/गराउने जिम्मेवारी निकुञ्ज संरक्षकको हुने उल्लेख छ।
अझ हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६ का अनुसार निकुञ्जभित्र कुनै सरकारी वा गैह्रसरकारी निर्माण वा योजना सञ्चालन गर्दागराउँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। तसर्थ यी माथिका कुनै पनि कानूनी प्रावधानले मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय एवं प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष शासनलाई स्वीकार गर्दैन। बरु कसको अधिकार भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चमा मुद्दा विचाराधीन छ।
तसर्थ मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायलाई सरकारी सेवा एवं सुविधा सहज एवं किफायती तवरबाट उपलब्ध हुने र विकास निर्माणका काम वातावरणमैत्री तवरबाट गर्नका लागि सहज हुने किसिमको प्रावधानलाई परिमार्जित राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण ऐन, २०२९ मा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ।
स्थानीयको गुनासो
अध्ययनका क्रममा औपचारिक एवं अनौपचारिक रूपमा पाँच सयभन्दा बढी स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, नागरिक समाजका अगुवा, राजनीतिक दल तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया तथा भेटघाट गरियो। स्थानीयले निकुञ्ज हुनुका फाइदा, उपलब्धि, चुनौती, समस्या र समाधानका उपायबारे खुलस्त विचार राखे।
तिब्बतियन संस्कृति, बोन्पो धर्म र संसारमै दुर्लभ हिउँ चितुवालगायत वन्यजन्तुको वासस्थान भएकाले पनि शे-फाेक्सुण्डाे राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतका लागि पहल गर्न आवश्यक छ।
अन्यत्र वन्यजन्तुको विनाश भइरहेको खबर आए पनि यहाँका बासिन्दाले भने वृद्धि भइरहेको सुनाए। निकुञ्जमा हिउँ चितुवा, नाउर, कस्तुरी मृगलगायत जनावरको संख्या बढेको बताए। वासस्थानको उचित व्यवस्थापन, स्थानीय जनताको सक्रियतामा भएको चोरी सिकारी नियन्त्रणका प्रयासको प्रभावकारिता र निकुञ्ज प्रशासनको सक्रियताको कारण वन्यजन्तुको संख्यामा वृद्धि भएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ थियो।
कोरोना भाइरसको महामारीले यसपालि निकुञ्जमा बाह्य पर्यटकको संख्या अत्यन्त न्यून थियो। यार्सागुम्बा संकलनमा बन्देज लागेको थियो। जसले निकुञ्जको राजस्व संकलनमा भारी गिरावट मात्रै आएको थिएन, स्थानीयको आम्दानी पनि कम भएको रहेछ। निकञ्ज क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकीमै असर परेको छ। यस्तो बेला स्थानीयको निकुञ्जप्रतिको सद्भावलाई कायम राख्न वैकल्पिक आयआर्जनका क्रियाकलापहरू निकुञ्ज प्रशासनले तत्काल प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
यार्सागुम्बा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम यस निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका पाटनहरूमा ७७ वटै जिल्लाका मानिसले यार्सागुम्बा संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ। जसले गर्दा डोल्पाबाहिरबाट आउने हजारौँ मानिसले निकुञ्ज फोहोर गर्ने, वन्यजन्तु सिकार गर्न पासो थाप्ने, जुम्ला तथा चीनतर्फ जडीबुटी चोरी निकासी गर्ने, लुटपाट तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
निर्देशिका संशोधन गरी मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले संकलन गर्न प्राथमिकता पाउने व्यवस्था गरिएमा स्थानीय जनताको निकुञ्ज संरक्षणमा सहभागिता बढ्ने बुझाइ निकुञ्ज प्रशासनको समेत छ। त्यसलाई मनन गर्दै निकुञ्जले यार्सागुम्बा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ लाई संशोधन स्वीकृतिका लागि हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ।
त्यस्तै, वन्यजन्तु खासगरी हिउँ चितुवा र ब्वाँसोको आक्रमणबाट स्थानीय जनताका जीविकोपार्जनका आधारहरू चौँरी, याक, भेडा र बाख्राहरू वर्षेनी सयौँको संख्यामा मारिँदा रहेछन्। विद्यमान वन्यजन्तु क्षति राहत निर्देशिकाले याक र चौँरी जस्ता हिमाली घरपालुवा जनावरलाई नचिन्नुको कारण उनीहरू एकातर्फ सरकारी राहतबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने अर्कातर्फ निकुञ्जले राहतका लागि संघीय सरकारबाट पाउने रकम वर्षेनी हुने क्षतिको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ।
परापूर्वकालदेखि स्थानीयद्वारा व्यवस्थित यो अलौकिक महत्वको शे-फाेक्सुण्डाे राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसका सरोकारवालाबीच समन्वय एवं सहकार्यलाई सबलीकरण गर्दै स्थानीयको जीविकोपार्जनका आधारहरूलाई विविधीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ।
यसका लागि राहत छिटो र प्रभावकारी बनोस् भनेर वन्यजन्तुबाट घरपालुवा जनावरमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्दै कृषकको वन्यजन्तुप्रतिको प्रतिशोध घटाई संरक्षणप्रति उनीहरूको सकारात्मक भावना कायम गर्न मध्यवर्ती क्षेत्रमा पशुबिमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। पशुबिमा योजनाको खर्च स्थानीय समुदायको प्रिमियम र डब्लुडब्लुएफ नेपालबाट प्रदान गरिएको अक्षयकोषको ब्याजबाट जम्मा गरिने व्यवस्था मिलाइएको रहेछ। पशुबिमा निर्देशिकालाई समेत समेटेर वन्यजन्तु राहत निर्देशिका परिमार्जन गर्नुपर्ने निकुञ्ज तथा स्थानीय समुदायको भनाइ छ।
विश्व सम्पदा सूचीको सपना
शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले संसारमै नौलो भएकाले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नका लागि पहल गरिदिन संघीय सांसदको टोलीलाई स्थानीयले आग्रह गरेका थिए। हुन पनि यसको प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्वको आधारमा २० वर्षअघि विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नका लागि पहल गरिएको थियो। तर, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको त्यो वेला दुनै आक्रमण भएपछि अध्ययनको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो।
तिब्बतियन संस्कृति, बोन्पो धर्म र संसारमै दुर्लभ हिउँ चितुवालगायत वन्यजन्तुको वासस्थान भएकाले पनि यो निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतका लागि पहल आवश्यक भएको तत्कालीन अध्ययन टोलीको ठहर थियो। शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले शे-गुम्बा र शे-फोक्सुण्डो ताललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा अनुरोधसमेत पठाएको रहेछ।
स्थानीय बासिन्दाको दाबी छ, यहाँको धर्म र गुम्बाहरू सयौँ वर्ष पुराना हुनुका कारण पनि यिनीहरू डोल्पाको मात्रै नभई संसारकै सम्पत्ति हुनुपर्दछ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको खण्डमा यो विश्व मानचित्रमा देखिन्छ र यसबाट बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्न सहयोग पुग्ने स्थानीयको आशा छ। जसले गर्दा उनीहरू शे-फोक्सुण्डोलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न लालायित देखिन्छन्।
जैविक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको धनी शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने पहल पनि भएको छ। परापूर्वकालदेखि स्थानीयद्वारा व्यवस्थित यो अलौकिक महत्वको निकुञ्जको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसका सरोकारवालाबीच समन्वय एवं सहकार्यलाई सबलीकरण गर्दै स्थानीयको जीविकोपार्जनका आधारहरूलाई विविधीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ। त्यस्तै, निकुञ्जसम्बन्धी कानुन एवं नियमावलीहरू मध्यवर्ती क्षेत्रमा वातावरणमैत्री विकासलाई बढावा दिने तथा सहज रूपमा सम्पादन गर्न सहयोगी हुने उद्देश्यका साथ तत्काल पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ।
(सिग्देल डब्लुडब्लुएफ नेपालका नीति तथा सुशासन प्रमुख हुन्।)