HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
टिप्पणी
हिमालखबर
हिमालखबर
नागरिकता विधेयकबारे संविधानविद् के भन्छन्? राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे संविधानविद् तथा कानून व्यवसायीले फरक फरक धारणा राखेका छन्।
हिमालखबर
हिमालखबर
समानता र असमानताको पाखण्ड समयसँगै सम्पत्तिका मानकहरू फेरिने र यसको आर्जनमा व्यक्तिहरूबीच समान उद्यमशीलता असम्भवप्रायः रहेकाले ‘आर्थिक समानता’ अर्थहीन रटान मात्र हो।
हिमालखबर
हिमालखबर
वित्तीय एकाधिकारको भार लगानीका स्रोतमा उपल्लो आर्थिक हैसियत भएकाहरूलाई मात्र हालीमुहाली गर्न दिने वित्तीय संरचनाले आर्थिक असमानता झनै गहिरिंदो छ।
हिमालखबर
हिमालखबर
जमीनको असमानता र बहुबहिष्करण जमीनको अधिकतम हिस्सा खेती नै नगर्ने धनी वर्गको नियन्त्रणबाट उत्पन्न वर्गीय असमानताले अनेक खाले द्वन्द्व कायम राखेको छ।
यम घिमिरे
यम घिमिरे
कुटपिट प्रवर्द्धन गर्ने नेपाली कमेडी कार्यक्रम कुटपिट गर्नु, हात हाल्नु, लात्ती बजार्नु, झाँगलझुँगल पार्नु गैरकानूनी हो। यस्ता कर्मलाई कानूनले दण्डित गर्नुपर्छ। मनोरञ्जनका नाममा देखाइने श्रव्य-दृश्य सामग्रीमा कुटपिटका ‘कन्टेन्ट’ लाई सहज रूपमा लिएर अट्टहास गर्नु हुँदैन।
हिमालखबर
हिमालखबर
भूराजनीतिको भयसिर्जित भाष्य १८औं शताब्दीको दुई ढुङ्गाबीचको ‘तरुल’ को उपमाबाट २१औं शताब्दीको ‘भूजडित’ राज्यको अवधारणासम्म आउँदा नेपालको भूराजनीति राष्ट्रको अस्तित्व र रणनीतिक सन्तुलन गुम्ने त्रासकै वरिपरि घुमेको छ।
भानुभक्त आचार्य
भानुभक्त आचार्य
सामुदायिक पत्रकारिताको साख स्थानीय सञ्चारमाध्यम स्थानीय मुद्दा र समुदायको सरोकारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा हाम्रा धेरैजसो सञ्चार संस्था केन्द्रका विषय र अन्य बाहिरी विषयवस्तुमा अलमलिएका छन्।
कमल मादेन
कमल मादेन
कोशी नामको कुठाराघात बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुकमा प्रदेश नाममा पूर्ववत् एकल पहिचान नै लाद्नु समृद्धि यात्राको विडम्बना हो।
हिमालखबर
हिमालखबर
के समुदाय सङ्कटमा छ? पूँजीवाद, केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था, दलीयकरण लगायतबाट कमजोर बनिरहेका हाम्रा समुदायहरूलाई पुनर्जागृत तुल्याउने सबैभन्दा बलियो कदम हो- संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन।
हिमालखबर
हिमालखबर
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकार सम्बन्धी ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला दाम्पत्य सम्बन्धको आधारमा दिइने गैरपर्यटकीय भिसा (स्पाउस भिसा) समलिङ्गी दाम्पत्य सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिले पनि पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गैरद्वयसाङ्ख्यिक समुदायको अधिकारको सम्बन्धमा ‘ल्यान्डमार्क’ बनेको छ।
भानुभक्त आचार्य
भानुभक्त आचार्य
नेपाली पत्रकारितामा स्वार्थको टकराव श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्ने र समाचार गलत भए पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिए पत्रकारितालाई धेरै हदसम्म सुधार्न सकिन्छ।
वसन्त महर्जन
वसन्त महर्जन
रातो र सेतो मत्स्येन्द्रनाथबारे दुई भ्रम मत्स्येन्द्रनाथ को हुन्? अनि सेतो र रातो बेग्लाबेग्लै मत्स्येन्द्रनाथ हुन् वा एकै व्यक्तिका दुई वर्ण हुन्?
हिमालखबर
हिमालखबर
अल्पसंख्यक समुदायप्रति विभेद र असमानता उस्तै मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको अनुमोदन र संविधानमा अधिकारको सुनिश्चितता गरिए पनि नेपालमा सीमान्तीकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायमाथि विभेद र असमानताको सिलसिला जारी नै छ।
हिमालखबर
हिमालखबर
सामर्थ्यको सामयिक रूपान्तरण विश्व भूराजनीति र क्षेत्रीय सामरिक स्पर्धाले ल्याउन सक्ने आन्तरिक विग्रह तथा बाह्य गतिविधिसँग जुध्न नेपाली सेनाले धेरै काम गर्न बाँकी छ।
हिमालखबर
हिमालखबर
इन्जिनीयरिङको लाइसेन्स परीक्षाले उब्जाएका प्रश्न विश्वविद्यालयले इन्जिनीयरिङ डिग्री प्रदान गर्दासम्म एउटा विद्यार्थीमा अभिभावकसँगै राज्यको निकै ठूलो लगानी हुन्छ, तर लाइसेन्सको एउटा परीक्षा पास गर्न नसक्दा अयोग्य ठहरिन्छ।
हिमालखबर
हिमालखबर
सैन्य पुनःसंरचनाका आधार सेनाको संख्याबारे निक्र्योल गर्दा भविष्यको परिस्थितिजन्य सुरक्षा चुनौतीप्रति संवेदनशील हुँदै संगठनको आधुनिकीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
हिमालखबर
हिमालखबर
बाटो बिराउँदै सेना आफ्नो मूल कर्मबाट विचलित सेनालाई सही दिशामा ल्याउन सरकार र सैनिक नेतृत्व दुवैले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
हिमालखबर
हिमालखबर
सानो र छरितो सेना ­ आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा परिस्थिति अनुसार नेपाली सेनाको पुनःसंरचना गरिंदा देशको रणनीतिक उद्देश्य र उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा संख्या निर्धारणलाई पनि भुल्न हुँदैन।
हिमालखबर
हिमालखबर
यस्तो हुनुपर्छ अबको सेना जतिसुकै बलियो सेना भए पनि हाम्रो जस्तो ‘बफर स्टेट’ मा सैन्य उपायबाट मात्र देश पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुँदैन। त्यसैले पनि आजको सेनाको आधुनिकीकरण अपरिहार्य छ।
हिमालखबर
हिमालखबर
सन्निकट कालोसूची अवैध सम्पत्तिवालहरूको प्रभावमा संसद् लगिएको ऐन संशोधन विधेयकका प्रतिगामी प्रावधान हटाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय बनाइनुपर्छ।
हिमालखबर
हिमालखबर
सेनाको व्यावसायिक इच्छा प्रशस्त सैन्य खर्च गर्ने सामर्थ्य नभएको नेपालले सन्तुलित, शान्तिपूर्ण तथा सौम्य शक्तिमा आधारित परराष्ट्र नीति मार्फत मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितकोे रक्षा गर्न सक्नुपर्छ।
सन्त गाहा मगर
सन्त गाहा मगर
दाहालको छायामा देउवा र ओली तेस्रो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भकाभक जे चाह्यो त्यही निर्णय गरिरहँदा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको भूमिका भने फड्के किनाराका साक्षीमा सीमित भएको छ।
शेखर खरेल
शेखर खरेल
लोकरिझ्याइँ विरुद्ध नागरिक चेतना सत्तामुखी राजनीति र लोकरिझ्याइँमा रमाउने वैकल्पिक शक्तिले देशलाई दुर्घटनातिर डोर्‍याउने भएकाले नागरिकमा लहड र भावुकता होइन, यथेष्ट सुझबुझ अपरिहार्य छ।
हिमालखबर
हिमालखबर
प्रज्ञाको गौरव र ‘तुर्किस्थान’ प्राज्ञिक संस्थाको मर्म र दायित्व अनुरूप नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको ऐनमै परिमार्जन गरी बहुपक्षमा सुधारको कदम नचालिँदासम्म यसको गरिमा उठ्ने ठाउँ छैन ।
हिमालखबर
हिमालखबर
ऐतिहासिक उपलब्धि, उचाइ दिने अवसर खेलाडीलाई पर्याप्त सुविधा, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यवस्थापन, पूर्वाधारको विकास र पर्याप्त लगानी गर्ने हो भने हाम्रो स्वर्णिम यात्रा सम्भव छ।
विपिन अधिकारी
विपिन अधिकारी
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा अदालतको नरम ध्यानाकर्षण द्वन्द्वकालीन मुद्दाको रिट दर्ता र लिखित जवाफ माग्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूरा गर्न अदालतबाट गरिएको नरम ध्यानाकर्षण मात्रै हो।
हिमालखबर
हिमालखबर
‘समस्या धारा ७० मा होइन, मानसिकता छ’ संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति ‘फरक फरक’ लिङ्ग वा समुदायको भनेको छ, त्यहाँ ‘फरक’ शब्दलाई एक पटक होइन, दुई पटक ‘फरक फरक’ भनेर प्रस्ट पारिदिएको छ। यसको अर्थ फरक लिङ्ग र समुदायकै हुनुपर्दछ भन्ने हो।
सन्त गाहा मगर
सन्त गाहा मगर
‘गल्ती नगर्ने राष्ट्रपति’ ले सडक जाम नगरेर पुग्दैन राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षले ‘मेरो सवारीमा सडक जाम हुँदैन’ भन्दैमा संवैधानिक दायित्व पूरा हुँदैन।
हिमालखबर
हिमालखबर
औचित्यहीन वैदेशिक प्राविधिक सहायता बोलीमा सहकार्य र साझेदारी तर व्यवहारमा दाताका भित्री दाउपेच बोकेर आउने वैदेशिक प्राविधिक सहायताले सम्बद्ध देशलाई आत्मनिर्भर बन्नै दिँदैनन्।
हिमालखबर
हिमालखबर
खोजौं बिजुली बजार आगामी वर्षहरूमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन छेलोखेलो हुने भएकाले आन्तरिक खपत बढाउन र बजार खोज्न ध्यान नदिए अर्थतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ।
समाचार
हिमालखबर
हिमालखबर
विदेशबाट फर्किंदा भन्सार नतिरी के-के सामान ल्याउन पाइन्छ? (सूची) सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएसँगै विदेशबाट फर्किंदा ल्याउने केही सामानमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
दुर्गा राना मगर
दुर्गा राना मगर
यस्तो छ गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ) गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
हिमालखबर
हिमालखबर
विवादित नागरिकता विधेयकमा के छ? (पूर्ण पाठ)  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको नागरिक विधेयकता राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। 
टिप्पणी
नागरिकता विधेयकबारे संविधानविद् के भन्छन्?
नागरिकता विधेयकबारे संविधानविद् के भन्छन्?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे संविधानविद् तथा कानून व्यवसायीले फरक फरक धारणा राखेका छन्।
समानता र असमानताको पाखण्ड
समानता र असमानताको पाखण्ड
समयसँगै सम्पत्तिका मानकहरू फेरिने र यसको आर्जनमा व्यक्तिहरूबीच समान उद्यमशीलता असम्भवप्रायः रहेकाले ‘आर्थिक समानता’ अर्थहीन रटान मात्र हो।
वित्तीय एकाधिकारको भार
वित्तीय एकाधिकारको भार
लगानीका स्रोतमा उपल्लो आर्थिक हैसियत भएकाहरूलाई मात्र हालीमुहाली गर्न दिने वित्तीय संरचनाले आर्थिक असमानता झनै गहिरिंदो छ।
अर्थ
बजेटले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्नेमा आशङ्का: उद्योग परिसंघ
बजेटले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्नेमा आशङ्का: उद्योग परिसंघ
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
वार्षिक आम्दानीका आधारमा कति तिर्नुपर्छ आयकर?
वार्षिक आम्दानीका आधारमा कति तिर्नुपर्छ आयकर?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत करका दरमा गरेको हेरफेरले आयकरमा पनि केही फेरबदल भएको छ।
करका दर हेरफेरमा किन हुन्छ विवाद?
करका दर हेरफेरमा किन हुन्छ विवाद?
बजेटमा करका दर फेरबदल हुँदा खास स्वार्थ समूहलाई लाभ दिन खोजिएको आशङ्का गरिंदै हरेक वर्ष विवाद निम्तिने गरेको छ।
पडकास्ट