हिमालखबर :: HimalKhabar - A Complete Nepali Political News Portal

संघीयता यात्रा

खुलामञ्चमा निशुल्क खाना वितरण गर्ने समूहलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले भन्यो- 'फोहोर भयो, खाना वितरण बन्द गर'

खुलामञ्चमा निशुल्क खाना वितरण गर्ने समूहलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले भन्यो- 'फोहोर भयो, खाना वितरण बन्द गर'

हिमालखबर

काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका श्रमिक र असहायलाई खाना दिने समूमाथि रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाको श्रम ब्याङ्कः मजदूरलाई राहत पनि, विकास पनि

महालक्ष्मी नगरपालिकाको श्रम ब्याङ्कः मजदूरलाई राहत पनि, विकास पनि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा मजदूरलाई राहतको साटो काम दिन ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले श्रम ब्याङ्क कार्यविधि बनाएको छ। जसकारण विकासका काम रोकिएका छैनन् र महामारीमा मजदूर भोकै बस्नु परेको पनि छैन।

कोरोना संक्रमणबारे सूचना र जानकारी : महानगर र उपमहानगरकै वेबसाइटमा भेटिँदैनन्

कोरोना संक्रमणबारे सूचना र जानकारी : महानगर र उपमहानगरकै वेबसाइटमा भेटिँदैनन् कोरोनाभाइरस संक्रमण सम्बन्धी तथ्यांक र सूचना अधिकांश स्थानीय सरकारले वेबसाइटमा नराखेको पाइएको छ। ६ वटा महानगर र ११ उपमहानगरको वेबसाइट हेर्दा प्रायः सबैले वेबसाइटमा कोरोनासँग सम्बन्धित कुनै पनि विवरणको पछिल्लो सूचना राख्ने र अपडेट गरेका छैनन्।

‘होम आइसोलेसन’ मा बसेका कोरोना संक्रमितलाई यसरी हौसला दिँदैछन् जनप्रतिनिधि

‘होम आइसोलेसन’ मा बसेका कोरोना संक्रमितलाई यसरी हौसला दिँदैछन् जनप्रतिनिधि विभिन्न ठाउँमा जनप्रतिनिधि नै कोरोना संक्रमितलाई हुने दुर्व्यवहारमा संलग्न भएका घटना सार्वजनिक भए। तर, कतिपय जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले होम आइसोलेनमा बसेका संक्रमितहरूलाई हौसला दिन सक्दो प्रयास गरेका छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा १५ भदौसम्म बन्द गर्ने स्थानीय सरकारहरुको निर्णय

काठमाडौं उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा १५ भदौसम्म बन्द गर्ने स्थानीय सरकारहरुको निर्णय उपत्यका मेयर फोरमको सोमबार बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था अझैं कम नभएकाले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने यस अघिको निर्णयलाई १५ भदौसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।

कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूह र ठेकेदारको रजाइँ

कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूह र ठेकेदारको रजाइँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका सामुदायिक वनमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको संघीय संसदीय उपसमितिको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।

Previous 1 2 3 4