सैनिक ऐन सुधार: आफ्नै आदेश पालना नहुँदा मतलब छैन सर्वोच्च अदालतलाई संविधानसँग बाझिएका सैनिक ऐनका दफा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै २०६८ सालमा आफैंले दिएको निर्देशनात्मक आदेश सरकारले लत्याइरहँदा यो विषय सर्वोच्च अदालतको चासोमा पर्न सकेको छैन।
जंगी अदालत गठनमा प्रधानसेनापतिको जालझेल सैनिक नेतृत्वले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन जंगी अदालत गठनमा जालझेल गर्दै आएको छ, जसका कारण सैनिक अधिकृतहरू समेत अन्यायमा परिरहेका छन्।