नयाँ सेनापतिले कार्यभार सम्हालेसँगै टुँडिखेलमा सेनाले गरिरहेको अतिक्रमण रोक्ने पहल पनि शुरू गर्नैपर्छ । सडक लगायतका ठेक्कापट्टामा भइरहेको सेनाको अविराम यात्रामा विराम लगाउने भूमिका पनि उनीबाट बढी अपेक्षित छ ।
पाँच वर्ष विना अवरोध सत्ताभ्यासको अवसर पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समृद्धि–लक्ष्यलाई आम नेपालीको जीवनसँग जोड्न सबभन्दा पहिले आफ्नै सारथिहरूको अराजक र स्वेच्छाचारी गतिविधि–व्यवहारमा लगाम लगाउन जरूरी छ ।
विधि निर्माणमा संसदको सार्वभौम अधिकार रहेको सरकारको जिकिरभित्र संसदीय अंकगणितमा दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ उजागर भएको छ ।
शक्तिशाली स्थानीय सरकार र स्वायत्त प्रादेशिक सरकारहरू चलायमान हुन थालेपछि राजधानीको चाप घट्दै जाने अपेक्षा थियो । तर, तदनुरूप नहुनु राजधानीको वातावरणीय उकुसमुकुसमा मात्र नभई संघीयताको अभ्यासको लागि पनि राम्रो संकेत होइन ।
सबैखाले सुविधाको केन्द्र मानिने मुलुकको राजधानीलाई सास्तीको शहर हुनबाट जोगाउने प्रयास किन भइरहेको छैन ? यी र यस्ता प्रश्नहरूले संसदमा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त संघीय सरकारको उत्तर पर्खिरहेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा अनशनरत डा. गोविन्द केसी लक्षित गृह मन्त्रालयको व्यवहार र गृहमन्त्रीका अभिव्यक्ति कुनै पनि कोणबाट लोकतान्त्रिक मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सुहाउँदो छैन ।
संघीयता नयाँ अभ्यास भएकाले प्रदेश सरकारहरू अलमलिनु स्वाभाविक भए पनि सतर्क नहुनु वा हुन नचाहनु, अझ संविधानकै दायरा नाघ्न खोज्नु बिल्कुलै अस्वाभाविक छ ।
संविधान निर्माणमा कायम अडान, त्यसको बलमा भएको निर्वाचनमा प्राप्त सफलता र सत्ता सम्हालिसकेपछि भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा क्रमशः पाएको सुधार र विस्तारको सफलताले ओलीले तय गरेको ‘नेपाली प्राथमिकता’ अनुमोदित भएको छ ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट भोग्नुपरेको कठिनाइलाई कम गर्ने मनोविज्ञान सहित उँचाइ लिएको नेपाल–चीन सम्बन्धको व्यावहारिक परीक्षण पनि हो, यो भ्रमण।
प्रम ओली राजनीतिक संक्रमण समाप्तिपछिको स्थिर सरकारको आत्मविश्वास बोकेर चीन जाँदैछन् । अप्ठेरो पर्दा चिनियाँ सान्निध्य खोज्ने, तर सहज हुँदा द्विपक्षीय मामिलाका कैयौं विषयमा स्थिर नदेखिने भनेर नेपाली नेतृत्वबारे बेइजिङमा बाक्लिएको बुझाइ चिर्न पनि यो भ्रमणको विशेष महत्व छ ।
पूर्व विद्रोही नेता थापाको नेतृत्व पाएको गृह मन्त्रालय अहिले वाह्वाही बटुल्न यति चलायमान छ कि उसका अगाडि अरू मन्त्रालय अस्तित्वमै देखिंदैनन् ।...लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ, त्यसभित्र रहेर हरेक नागरिकले सरकारको कामकारबाही माथि प्रश्न गर्न सक्छन् । असीमित शक्ति अभ्यास गरिरहेको गृह मन्त्रालयले यो सत्यलाई मनन् गरेर ‘छापामार शैली’ त्याग्नु सबैको लागि श्रेयष्कर छ ।
-किरण नेपाल
धेरैको अपेक्षा र आशंका विपरीत अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीले बजेट अनुशासनमा जोड दिंदै वास्तविक आकार र यथार्थपरक अनुमानका आधारमा वार्षिक आय–व्यय विवरण पेश गरेका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नो कार्यकालका शुरूआती १०० दिनमै राजनीतिक स्थिरताको अनुभूत गराउन, विदेश सम्बन्धमा सहजता ल्याउन, प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै बेथितिमाथि प्रहार गर्न र सुशासनतर्फ आशा जगाउन सफल देखिएको छ ।
माओवादी सहितको नेकपाको परीक्षण बल्ल शुरू भएको छ, जसमा तीन दशकदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको पूर्व एमाले नेतृत्वको पनि लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा पुनः परीक्षण हुनेछ । यसको शुरूआत संभवतः तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका युद्ध–अपराध र मानवता विरुद्धका अपराधका घटना निरुपणको विषयबाटै हुनेछ ।
मोदीका बोली र विचारले आम नेपालीको मन कति जित्ला र ‘सुधारिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध’ आन्तरिक राजनीतिमा उनका लागि कति अनुकूल होला भविष्यले नै बताउनेछ, तर, नेपालीको समृद्धिको आकांक्षा पर्गेल्दै व्यक्त उनका विचारप्रति हामी सचेत हुनै पर्छ ।
सिण्डिकेट विरुद्धको पछिल्लो कदम यस्तो ‘केस स्टडी’ बनेको छ, जसको सफलता वा असफलताले सरकारप्रति विश्वास वा अविश्वासको चरण शुरु हुनेछ । त्यसैले आम जनताको साथ पाएको बहुमतप्राप्त सरकारसामु सिण्डिकेटलाई जरैदेखि उखेल्ने बाहेकको विकल्प छैन ।...२०५५ सालमा स्थापित यातायात व्यवसायी महासंघको यतिविघ्नको मनोमानी कसरी सम्भव भयो ? एकै घोषणामा सबै सवारी साधन बन्द गरेर खुलेआम सरकारलाई समेत धम्क्याउने हैसियतमा उनीहरू कसरी पुगे ? यसबारे घोत्लिनुपर्ने समय आएको छ ।
- किरण नेपाल
अनेकन् प्रतिकूलताबीच पनि मूलतः खेलाडीहरूकै आत्मबल र क्षमताकै भरमा प्राप्त यो उपलब्धिको सन्देश हो– नेपाली क्रिकेटसँग अझ माथिल्लोस्तरको नतिजा ल्याउने क्षमता छ । र, अब त्यसलाई प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ ।
नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेकै वर्ष (सन् १९९६ मा) एकदिवसीय मान्यता पाएको र सन् २००३ को विश्वकपमा वेष्टइन्डिजलाई हराउँदै सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको केन्या अहिले डिभिजन–३ मा झरेको छ ।
कारण, नेपालजस्तै राजनीतिक खिचातानी र भ्रष्टाचार नै हो । उता, सन् २००८ मा नेपालसँगै डिभिजन–५ खेलेको युद्धग्रस्त अफगानिस्तान अहिले टेष्ट मान्यताप्राप्त राष्ट्र बनेको छ । केन्याको बाटो रोज्ने कि अफगानिस्तानको ? नेपालसामु ज्वलन्त प्रश्न छ ।
आन्तरिकसँगै परिवर्तित भूराजनीतिक परिघटनाहरू निम्त्याउने प्रस्थानविन्दु बनेको १२ वैशाख २०७२ को त्यो महाभूकम्प भने नेपाली मनोविज्ञानमा क्रमशः विस्मृतितर्फ धकेलिंदो छ । लाग्छ– ५६ सेकेण्डको त्यो कम्पन ज्यान गुमाएका झण्डै ९ हजार जनाका परिवारजनको स्मृतिमा मात्र जीवित छ ।...
अव्यावहारिक नियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने अनि अलिपछि त्यसलाई उल्ट्याउने, सुल्ट्याउने– यस्तै यस्तैमा प्राधिकरण अल्मलिएको छ । तीन वर्षमा १५ प्रतिशत मात्र घर बन्नुले प्राधिकरणको क्षमता उदांगो पारेको छ ।
ढुङ्गारूपी नेपाल राज्यलाई अझ् बलियो बनाउने प्रक्रियामा सम्वत् २०७४ महत्वपूर्ण रह्यो । मुलुकलाई दुईदशक लामो संक्रमणकालबाट बाहिर निकाल्दै समृद्धिको आकांक्षा बोकाएर २०७४ बिदा भएको छ । र, समृद्धितर्फको यात्राको थालनी वर्ष भएको छ– २०७५ ।...निर्वाचनमा बहुमतप्राप्त वामगठबन्धनको सरकार निर्माणले समृद्धिको हुटहुटीलाई पंख फिंजाउन सघाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारले समृद्धिको सपनालाई विपनामा बदल्न कुन विधि–प्रक्रिया अपनाउँछ, स्पष्ट भइसकेको छैन ।
- किरण नेपाल
१५ लाखसम्म घरधुरीलाई उज्यालो दिन पुग्ने बिजुली सीमित पहुँचवालाहरूलाई अविच्छिन्न दिएर आम नागरिकलाई अँध्यारोमा राख्ने प्रपञ्च गरिएको थियो।
हिमाल खबरपत्रिकाले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ– झण्डै एक दशकसम्म आम नेपालीले सहेको त्यो लोडसेडिङ विद्युत् व्यवस्थापनको असफलतासँगै नागरिक माथिको कपटपूर्ण धोकाको परिणति पनि थियो ।
प्रम ओलीको भारत भ्रमणलाई ‘सम्बन्ध सुधार’ मा मात्र सीमित गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले प्राप्त गरेको भूराजनीतिक उँचाइको अवमूल्यन हुन्छ। यो भ्रमण ‘अस्थिरताभित्रको अनुकूल स्थिरता’ भन्ने भारतीय नीतिलाई चिर्दै नयाँ उँचाइको सम्बन्ध विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय राष्ट्रिय मञ्चमा आलंकारिक र प्रतिनिधित्वमूलक संस्थामा सीमित रहँदै आएको छ ।...प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षता र विज्ञता भएका व्यक्तिहरूको टीममार्फत पिएमओ सञ्चालन गर्न सक्दा देशमा सुशासनको लागि यो कदम कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ ।
न्यायालयको गरिमामा आँच पुर्याउने माध्यम बने पदमुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली । यो अवस्थाको लागि मुख्य जिम्मेवार भने राजनीतिक नेतृत्व हो, जसले संक्रमणकालका अप्ठेराहरू फुकाउन सहमतिको नाममा भागबण्डाको दलीय सिण्डिकेट बनाएर त्यसमार्फत निर्णयहरू गर्ने चलन बसाए ।
विधिको वहाली, विवेकको प्रयोग र विज्ञताको कदरबाट मात्र समाजमा खस्केको राज्य संयन्त्रहरूको विश्वास फर्काउन सकिन्छ । त्यसतर्फको शुरूआत न्यायालयको मर्यादा पुनर्बहालीका उपाय अवलम्बनबाट किन नगर्ने ?
आफू विरुद्ध उठेको आवाजलाई दबाउन आफ्नो पद र हैसियतको हदैसम्मको दुरुपयोग गरेका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै नियति भोगेका छन् ।
सर्वसाधारणलाई विकासको सपना देखाएर निर्वाचन जितेको सरकारसँग विकासमा खर्च गर्न पर्याप्त रकम छैन । गाह्रो–सारोमा रकम माग्न जाने ठाउँ– ब्यांकहरू आफैं लगानीयोग्य पूँजीको अभावमा छन् ।...भूकम्पपीडित हुन् वा बाढीपीडित; बेरोजगार हुन् या पेशाकर्मी; कर्मचारी हुन् या व्यवसायी; किसान हुन् या गृहिणी– झापादेखि दार्चुलासम्मका नागरिकको चासो उनीहरूको दैनिकीलाई सहज पार्ने गरी सरकार के गर्दैछ भन्नेमा हुन्छ ।
मुलुकको न्यायिक नेतृत्वकै कारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लिक बाहिर पुग्ने अवस्था देखेपछि हामी कान्तिपुर दैनिकलाई साथ दिन उससँगै उभिएका छौं।...सार्वजनिक प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्न प्रधानन्यायाधीशले सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो भएन । उठेका प्रश्नहरूलाई सकेसम्म पन्छाउने, नसकेपछि प्रश्न गर्नेहरूलाई दण्डित गर्न उद्यत देखियो, न्यायिक नेतृत्व ।
झण्डै सात दशकसम्म विभिन्न चिरामा विभक्त हुँदै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक बनाउने दिशामा पछिल्लो एकता, यी दुई दलका लागि मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीतिको लागि समेत महत्वपूर्ण छ ।...प्रस्तावित नेकपालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य धार बन्ने र आफूलाई प्रजातन्त्रको पहरेदार मान्ने नेपाली कांग्रेसको दीर्घकालीन विकल्पका रूपमा स्थापित हुने सुखद् संयोग पनि जुरेको छ– जनताले सत्ता चलाउन पठाएका कारण ।
आफ्नो ‘नाफाको जीवन समृद्ध नेपाल र सुःखी नेपालीका लागि’ भन्ने गरेका ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा यतिखेर अराजकता र अव्यवस्थाले जड बनाएको मुलुकमा थाल्ने इमानदार राजकीय अभ्यासको पहिलो पाइलाबाटै अभूतपूर्व तरंग पैदा गर्ने निश्चित छ।
राज्यका कुनै पनि संस्थामा स्फूर्ति छैन, सबै स्वार्थ र भ्रष्टाचारबाट जकडिएका छन् । यो अवस्थाको मुलुकको कमान सम्हाल्न पाउनु आफैंमा दुरुह अवसर हो, जो ओलीले पाएका छन् ।
कम्तीमा विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, रेक्टर, विद्या परिषद् सदस्य, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, रजिष्ट्रार जस्ता पदाधिकारीहरू इमानदार भइदिएको भए आज नेपालको मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर धेरै माथि हुनेथियो।
हाम्रो स्वास्थ्य सेवा र त्यसका अवरोधबारे चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ् आयोग २०७४ को प्रतिवेदनले छर्लङ्ग पारेर सुधारतर्फको बाटो देखाएको छ । त्यो बाटोमा पहिलो कदम भनेको आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन नै हो ।
संघीय संरचना जनहिततर्फ उन्मुख हुन सकेन र त्यसको अभ्यास केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटा वर्ग र तप्काकै हितमा निहित हुनपुग्यो भने मुलुक फेरि पनि अव्यवस्थाको भुमरीमा पर्नेछ।...देशको आम्दानी र खर्चको वासलात परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारहरू आर्थिक अराजकताको अखडा बन्दै गरेको देखाउनु संघीयताको अभ्यासमै खतराको घण्टी हो ।
आफ्नो दैनन्दिनसँग जोडिएका थुप्रै पाटाहरूको खस्कँदो अवस्थाबाट चिन्तित आम नेपाली मूलतः आम निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय सरकार गठन आदिबाट उत्साहित देखिन्छन् ।
ठूलो संख्याका नेपाली सत्ता सञ्चालकहरूप्रति वितृष्णा राखिकन पनि भन्छन्, “देशले लिएको मूल बाटो ठीक छ ।”
आफ्नै गौरवपूर्ण इतिहास कायम राख्न पनि नेपाली सेनाले अहिले आफ्नो बर्दीमा लागेको व्यापारिक धब्बा हटाउनै पर्छ। अन्यथा, सेना जस्तो सामरिक संस्थालाई नाफामुखी व्यापारको धमिराले खोक्रो बनाउने मात्र होइन, अनुशासनविहीन पनि बनाइदिन्छ।
