चन्द समूहले राजनीति गर्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दायरामा आउनैपर्छ र त्यही दायराभित्र जनअभिमतद्वारा आफ्नो सान्दर्भिकता पुष्टि गर्नुपर्छ । हिंसाको धङधङी त्याग्न नसकेका चन्दले बुझ्नैपर्छ– इतिहास दोहोरिंदैन ।

अतिवादलाई मलजल गर्ने राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक कारणहरू निमिट्यान्न नपारेसम्म तिनले कुनै न कुनै रूपमा टाउको उठाउने खतरा टर्दैन । इतिहासकै बलियो मध्येको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीबाट त्यो पहल अपेक्षित छ । 

नेपाललाई आगामी पुस्ताका लागि बस्नलायक बनाइराख्ने हो भने जलवायु परिवर्तन हाम्रो प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्छ ।

गरीब र धनीबीच आय र सम्पत्तिमा बढ्दो असमानतालाई उपेक्षा गरियो भने देशमा जतिसुकै प्रगतिशील अर्थव्यवस्था भनिए पनि द्वन्द्व बढ्छ।

एक वर्ष पार गरेको आजको ओली सरकारको अर्थ–राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिप्रतिको आम अपेक्षा टुट्न नदिने त्यस्तो कडी हो, जसको निरन्तरताको विकल्प छैन।

पर्यटकको फर्जी उद्धार प्रकरणमा ६ महीनाअघि छानबिन गरेको सरकारले थप अनुसन्धान र कारबाही अघि नबढाउँदा नेपालको सिङ्गो पर्यटन उद्योगले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दाग बोक्नु परेको छ।

संस्कृति, सांस्कृतिक सम्पदा र समुदाय एकापसमा अन्योन्याश्रित हुन्छन्, यिनलाई बेग्लाबेग्लै बुझ्न सकिंदैन।

संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित अनुकूल निरुपण गर्न सकिएन भने यसका आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पछिल्लो परिवर्तनका लागि समेत प्रत्युत्पादक हुने संभावना छ।

सप्रमाण गरिएको खुलासाले हाम्रो राज्यसंयन्त्र, सुशासनको अवस्था, निजी क्षेत्रको चरित्र, व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार, बदनियत, कानूनको प्रासंगिकतादेखि सिंगो राजनीतिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

विश्व विमर्शमा नेपाललाई प्रवेश गराएर लाभ लिने वा डावोस बैठकमा सहभागिता जनाएर मात्रै फर्कने– प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी र प्रस्तुतिमै निर्भर रहनेछ ।

सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निजी विद्यालयका कारण नभई त्यहाँ व्याप्त बेथिति र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट ओरालो लागेको हो। यसको निरुपण निजी विद्यालय बन्द गर्नु हुनै सक्दैन ।

‘समृद्धिको मार्गतिर लम्किरहेको’ देशका लागि किसान कहिल्यै प्राथमिकतामै परेनन् । तसर्थ किसानहरूको मिहिनेत र मनसुनको अनुकूलताले बढेको कृषि उत्पादनको जस सिंहदरबारले लिन सुहाउँदैन ।

नेकपाको नेतृत्व र संगठनलाई जति एमालेकरण हुनुपर्नेछ, त्यति नै माओवादीकरणबाट जोगिनुपर्ने पनि छ ।

आजको नागरिक विमर्शमा आरोपविरुद्ध प्रत्यारोप होइन, आत्मालोचना र आत्मस्वीकृतिबाट मात्र आफ्नो सार्वजनिक स्वीकार्यता फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने हेक्का राख्न जरूरी छ ।

सरकारको आलोचना र प्रतिरक्षामा भइरहेको जुहारी द्वन्द्व र संक्रमणको दुई दशकबाट बल्लतल्ल त्राण पाएको समाज र इतिहासकै बलियो मानिएको सरकार कसैका लागि हितकर छैन।

विगतमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुको दोष राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणलाई दिइन्थ्यो । अहिले राजनीतिक स्थिरता छ । हिजो सिंहदरबारबाट मात्र हुने पूँजीगत खर्च गर्न संघीयसँगै सातवटा प्रादेशिक र ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । र पनि, पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ ।

पीडितको भरोसा टुट्न नदिन संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा देखापरेका जटिलता फुकाउँदै विश्वसनीय प्रक्रिया थालनी गर्ने जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वकै हो ।

सामाजिक सुव्यवस्था कायम राख्न अहोरात्र खट्ने प्रहरीको मनोबल उसको स्वतन्त्र र आत्मविश्वासी स्वपरिचालनबाट मात्र उठ्न सम्भव छ ।

किरण नेपाल
हिंसात्मक द्वन्द्वपछि मौलाएको ‘हिंसाप्रति सामाजिक सहजताको मनोविज्ञान’, अपराधको राजनीतिकरणले बढाएको दण्डहीनता र कानूनव्यवस्था कायम राख्ने निकायप्रतिको चरम उदासीनताले अपराधीको दुस्साहस बढाएको छ– निशानाको केन्द्रमा बालबालिका परेका छन्।

नेकपाभित्र चुलिंदो अन्योल, द्धिविधा र अव्यवस्था स्वयम् नेकपा मात्र होइन, मुलुकको बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीका निम्ति समेत जोखिमपूर्ण छ ।

दशैं फेरि आइपुगेको छ । तर, गएको वर्ष झैं यो दशैंसँग उल्लासको राजनीतिक रङ मिसिएको छैन । घरघरमा दशैं भित्रिएको छ, तर मनमा पटक्कै पर्वमय हुनसकेको छैन । जनताका सानातिना चासोलाई नै सम्बोधन गर्न नसकेको सरकार सम्हालिने होइन, ‘असफल’ बन्ने दौडमा देखिन्छ। 

पर्यावरणबारे चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूलाई ‘विकास विरोधी’ को आक्षेप लगाइरहेको सरकारले बुझ्नुपर्छ– हाम्रा लागि निजगढ विमानस्थल अत्यावश्यक छ नै, सँगसँगै पर्यावरणमा कम भन्दा कम क्षति पुग्ने गरी निर्माण हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

उदेकलाग्दो त, गाउँका साहु अति गरीबको सूचीमा छन्, तर साँझ–बिहानको जोहो गर्नकै लागि तिनै साहुको खेत जोत्ने हलिया या त सूचीमै छैनन्, भए पनि साहुभन्दा धनी अर्थात् सामान्य गरीबको सूचीमा समेटिएका छन् ।

संविधानतः स्वायत्त स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्नो आम्दानीको स्रोत आफैं निक्र्योल गर्ने व्यवस्था लागू भएसँगै कतिपय प्रदेशले गाँजालाई आम्दानीको स्रोत बनाउने प्रयासतर्फ संकेत गरेकाले पनि यसबारे बहस अपरिहार्य भएको छ ।

देशभित्रका समस्या आफैंले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने भावना बढिरहेको बेला पार्टीभित्रका गोप्य सहमति दिल्लीलाई बुझाउँदा बलियो भइन्छ कि कमजोर भन्ने थाहा पाउन दाहालले धेरै कुर्नुपर्ने नहोला ।

कृषि मात्र नभई शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट घोषणा हुने आँकडा होउन् वा वन संरक्षण सम्बन्धी तथ्यांक, स्वास्थ्यका सफलताका अंक हुन् वा गरीबीदेखि बेरोजगारीसम्मको विवरण, तथ्यांकमाथि खेलबाड नगरिएको क्षेत्र फेला पार्न मुश्किल पर्छ ।

गृह मन्त्रालय र त्यस मातहतका संयन्त्रहरूका अराजक कदम र व्यवहारकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्षको पाँचौं दशकमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्घताबारे सवालजवाफ गर्नु परिरहेछ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने प्रताडना यति चर्को छ, आम मानिस सकभर त्यहाँ जान चाहँदैनन् । अर्थात्, सरकारी कार्यालयहरू नागरिक सुविधाका लागि भन्दा शासन लाद्ने निकायका रूपमा दरिन पुगेका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाज निर्माणतर्फ मुलुकले शुरू गरेको यात्रालाई अविराम बनाउन वर्तमान सरकारको सफलताको विकल्प छैन। र, यो सरकारको सफलताका लागि संविधान मार्फत बहाल भएका राज्य–संरचनाप्रति नागरिक विश्वास बढ्नु अपरिहार्य छ।

आँकडा मात्र होइन, घटनाक्रम र समाजमा बढ्दो असुरक्षाको भावनाले पनि बलात्कार बढिरहेकै देखाउँछन् । र, त्यसपछाडिको मुख्य कारण बनेको छ– जताततै चुलिएको दण्डहीनता ।

संसदीय लोकतन्त्रको बिथोलिएको बाटोलाई सहज बनाउँदै संवैधानिक अंगहरुमा चुलिंदै गएको दण्डहीनता समाप्त पार्ने दिशातर्फ अनिवार्य अग्रसरता जोशी प्रकरणले सिकाएको पाठ हो ।