फरहदवा नरसंहार–स्वतन्त्र न्यायिक अभियोजनको मापक पनि हो । बलात्कार प्रयासमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएकोे प्रहरीले सत्ता र शक्तिको बलमा अपराधले उन्मुक्ति नपाउने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । न्यायालयले पनि विश्वास जगाएको छ । त्यसैले अब भने यो वा त्यो बहानामा नरसंहारको अनुसन्धान रोकिनुहुँदैन।

अहिले सुनिएजति मात्र चिनियाँ सहयोगमा सहमति हुने हो भने मात्र पनि यो नेपालमा पछिल्लो आठ दशकयता बनेका महेन्द्र राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग, कर्णाली पुलजस्ता परियोजनाले दिलाएको आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक महत्वभन्दा धेरै हुनेछ । किनकि यी संरचनाले मुलुकलाई अर्को हिमाली मुलुकसँग जोड्ने अपूर्व अवसर दिलाउँछ ।

लोक–जीवनमा आधारित नेपाली दर्शन नै भूराजनीतिक सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) पनि हुन् जसको जगमा हामी नेपाली सदियौंसम्म आत्मसम्मान सहितका नेपाली बन्न सक्छौं।

सन्दर्भः संविधान दिवस (३ असोज)

कश्मीरमा ७० वर्ष अघिदेखि रहेको संवैधानिक संयोजनलाई भत्काउन सक्ने तागतको संभाव्य अर्को कदमको आकलन नेपालले समयमै गर्नुपर्छ ।

सरकारी कोषलाई अनुत्पादक खर्चमा रित्याउनु कुशासनको प्रमाण हो। त्यो भन्दा पनि यसले नागरिकमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउने खतरा बढाएको छ।

नेकपा निर्माणको झण्डै १४ महीनापछि आएको राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टी एकतालाई सहज बनाउने नाममा कतिपय सैद्धान्तिक विषयहरूमा अस्पष्टता छ, जुन भविष्यमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

हरेक बर्खालाई ‘काल’ बन्न रोक्ने हो भने नदीलाई मानव सभ्यताको अविभाज्य अङ्गका रूपमा बुझेर प्राकृतिक स्वरुपमै छाडिदिनुको विकल्प छैन।

‘पर्यटन प्रवर्द्धन र पहिचानका लागि’ भ्यूटावर र मूर्ति निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि बुझ्नु जरूरी छ, हाम्रा गाउँठाउँ घुम्न आउने पर्यटकलाई अनावश्यक संरचनाले भन्दा हाम्रा सांस्कृतिक र परम्परागत परिकारले बढी आकर्षित गर्नेछन्।

समयानुकूल पाठ्यक्रम, जीवनसँग जोडिने व्यावहारिक पाठ्यवस्तु र विद्यार्थीले दैनिक के सिक्यो भन्ने मूल्यांकन पद्धति नबनाउँदासम्म परीक्षामुखी पठनपाठनले निरन्तरता पाइरहनेछ ।

जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्थगनपछि मात्र एकता सम्भव भएकाले यी दुवै सिद्धान्त अब नेकपाको एकता महाधिवेशनमा मात्र ब्यूँतिन सक्छन्।

माइतीघर मण्डलमा देखिएको व्यापक जनसहभागिताको मुख्य कारक गुठी विधेयक भए पनि सिंहदरबारको कार्यशैली, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका बोली र सेवाप्रवाहमा देखिएको सरकारको सुस्तताले नागरिकको ठूलो पंक्तिलाई त्यहाँसम्म डोर्‍याएको हो।

राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिप्रतिको आम–अपेक्षा र भरोसा कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको बितेको १६ महीनाको कामकारबाहीको ‘अडिट’ गर्नु जरूरी छ।

भ्रष्टाचार र लूटतन्त्रको वटवृक्ष मौलाएको यो अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति ‘भ्रष्टाचार नगर्ने, भ्रष्टाचार नसहने’ भन्ने आफ्नै घोषणालाई व्यवहारमा सिद्ध गर्ने अवसर बन्नुपर्छ ।

बजेट त्यो हो, जसको केन्द्रमा आम नागरिकले आफूलाई खोज्छन्। ठूला परियोजना, खर्च, ठेक्कापट्टा, तलब–भत्ताा मात्र भनियो र आम मानिससँग जोड्न सकिएन भने त्यो बजेटको मूल्य हुँदैन। विडम्बना, अहिले त्यही भइरहेछ। 

पाकिस्तानको नङ्गापर्वतदेखि उत्तरपूर्वी भारतको नाम्चार्बाबासम्म १५०० माइल लामो हिमशृंखलाको करीब ५०० माइल नेपालभित्रै पर्ने, विश्वका ६ हजार मिटरभन्दा माथिका १३१० र ८००० मिटर अग्ला १४ हिमालमध्ये ८ वटा नेपालमै रहेको कुराले हामीलाई रोमाञ्चित पारेको देखिन्न।

तीन–तीन पटक लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई उँचाइमा पुर्‍याएको नेपाली समाज न लोकतन्त्र बाहेकको अवस्थाबारे सोच्न सक्छ, न लोकतन्त्रसँग असंगत कानून बोक्न नै। 

सुनकोशी–कमला–मरिन आयोजना विकास गर्ने यथेष्ट आधार छन्। संघीय सरकार यसलाई सुनकोशी–मरिनमा सीमित गर्न उद्यत हुनुको कारण बुझिनसक्नु छ। त्यसैगरी, प्रदेश–२ सरकार आफ्नो प्रदेशको कायापलट गर्ने योजना कटौती हुँदा पनि मौन रहनु थप अचम्मलाग्दो।

धेरै कुरा विस्तारै सुधार हुँदै जाने नेपाली आशा प्रतिबिम्बित यो जनमतको अर्थ हो– समय छँदै आफूलाई सिद्ध गर्ने मौका राजनीतिक नेतृत्वसामु बाँकी नै छ। 

नेतृत्वले बुझ्न जरूरी छ– नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले लोकतन्त्रको दायरा नाघ्न र राजनीतिक स्थिरताप्रतिको आम आकांक्षामा तुषारापात गर्न सक्दैन।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सबभन्दा खराब पाटो रह्यो– ‘कंक्रिट नै सुरक्षित’ भन्ने मनोविज्ञान। मौलिक र परम्परागत निर्माण शैली र संरचना पनि सुरक्षित हुने सोच पुनर्निर्माणको क्रममा स्थान पाएन।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुँदै राजनीतिक रूपमा कायम वंश व्यवस्था विरुद्ध उठेको ‘आमाको नामबाट नागरिकता’ को आवाज समाजलाई विवेकी पहिचान दिलाउने सत्प्रयास पनि हो। 

बारा–पर्साको चक्रवातलाई ‘केस स्टडी’ मानेर अवश्यंभावी विपत्तिहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि हरसम्भव तयारीमा जुट्नु अबको प्राथमिकता हुनैपर्छ, जसमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहका सरकारहरूको समन्वयात्मक पहल अपरिहार्य छ।

महत्वपूर्ण निकायहरूमा स्वतन्त्र, विज्ञ र दक्ष व्यक्तिको साटो दलीय आबद्धता लगायतका स्वार्थ हेरेर ‘एस म्यान’ नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको अभीष्ट संविधानकै मर्म प्रतिकूल छ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई उधारो प्रतिबद्धता दोहोरिने मेला बन्नबाट जोगाउन सरकारले नगरी नहुने काम हो– लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाई सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने हदैसम्मको प्रयास।