पार्टीको नेतृत्वमा हुनेले सरकार सञ्चालनमा र सरकारबाट पार्टी संरचनामा प्रभाव पार्ने कार्य भएन भने मात्र नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकार सञ्चालन सहज हुनेछ।

नेपाल सरकारबाट आधिकारिक रूपमा कालापानी नेपालको भएको प्रष्ट अभिव्यक्ति प्रकट भइसकेको अवस्थामा भारतलाई ‘कोर्स करेक्सन’ गर्दै नेपालमा आफ्नो छवि सुधार गर्ने अभूतपूर्व अवसर पनि हो, यो।

फरहदवा नरसंहार–स्वतन्त्र न्यायिक अभियोजनको मापक पनि हो । बलात्कार प्रयासमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएकोे प्रहरीले सत्ता र शक्तिको बलमा अपराधले उन्मुक्ति नपाउने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । न्यायालयले पनि विश्वास जगाएको छ । त्यसैले अब भने यो वा त्यो बहानामा नरसंहारको अनुसन्धान रोकिनुहुँदैन।

अहिले सुनिएजति मात्र चिनियाँ सहयोगमा सहमति हुने हो भने मात्र पनि यो नेपालमा पछिल्लो आठ दशकयता बनेका महेन्द्र राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग, कर्णाली पुलजस्ता परियोजनाले दिलाएको आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक महत्वभन्दा धेरै हुनेछ । किनकि यी संरचनाले मुलुकलाई अर्को हिमाली मुलुकसँग जोड्ने अपूर्व अवसर दिलाउँछ ।

सन्दर्भः संविधान दिवस (३ असोज)

कश्मीरमा ७० वर्ष अघिदेखि रहेको संवैधानिक संयोजनलाई भत्काउन सक्ने तागतको संभाव्य अर्को कदमको आकलन नेपालले समयमै गर्नुपर्छ ।

सरकारी कोषलाई अनुत्पादक खर्चमा रित्याउनु कुशासनको प्रमाण हो। त्यो भन्दा पनि यसले नागरिकमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउने खतरा बढाएको छ।

हरेक बर्खालाई ‘काल’ बन्न रोक्ने हो भने नदीलाई मानव सभ्यताको अविभाज्य अङ्गका रूपमा बुझेर प्राकृतिक स्वरुपमै छाडिदिनुको विकल्प छैन।

‘पर्यटन प्रवर्द्धन र पहिचानका लागि’ भ्यूटावर र मूर्ति निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि बुझ्नु जरूरी छ, हाम्रा गाउँठाउँ घुम्न आउने पर्यटकलाई अनावश्यक संरचनाले भन्दा हाम्रा सांस्कृतिक र परम्परागत परिकारले बढी आकर्षित गर्नेछन्।

जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्थगनपछि मात्र एकता सम्भव भएकाले यी दुवै सिद्धान्त अब नेकपाको एकता महाधिवेशनमा मात्र ब्यूँतिन सक्छन्।

माइतीघर मण्डलमा देखिएको व्यापक जनसहभागिताको मुख्य कारक गुठी विधेयक भए पनि सिंहदरबारको कार्यशैली, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका बोली र सेवाप्रवाहमा देखिएको सरकारको सुस्तताले नागरिकको ठूलो पंक्तिलाई त्यहाँसम्म डोर्‍याएको हो।

भ्रष्टाचार र लूटतन्त्रको वटवृक्ष मौलाएको यो अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति ‘भ्रष्टाचार नगर्ने, भ्रष्टाचार नसहने’ भन्ने आफ्नै घोषणालाई व्यवहारमा सिद्ध गर्ने अवसर बन्नुपर्छ ।

बजेट त्यो हो, जसको केन्द्रमा आम नागरिकले आफूलाई खोज्छन्। ठूला परियोजना, खर्च, ठेक्कापट्टा, तलब–भत्ताा मात्र भनियो र आम मानिससँग जोड्न सकिएन भने त्यो बजेटको मूल्य हुँदैन। विडम्बना, अहिले त्यही भइरहेछ। 

तीन–तीन पटक लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई उँचाइमा पुर्‍याएको नेपाली समाज न लोकतन्त्र बाहेकको अवस्थाबारे सोच्न सक्छ, न लोकतन्त्रसँग असंगत कानून बोक्न नै। 

सुनकोशी–कमला–मरिन आयोजना विकास गर्ने यथेष्ट आधार छन्। संघीय सरकार यसलाई सुनकोशी–मरिनमा सीमित गर्न उद्यत हुनुको कारण बुझिनसक्नु छ। त्यसैगरी, प्रदेश–२ सरकार आफ्नो प्रदेशको कायापलट गर्ने योजना कटौती हुँदा पनि मौन रहनु थप अचम्मलाग्दो।

नेतृत्वले बुझ्न जरूरी छ– नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले लोकतन्त्रको दायरा नाघ्न र राजनीतिक स्थिरताप्रतिको आम आकांक्षामा तुषारापात गर्न सक्दैन।