संविधान

संविधान

आऔं, संविधान पुनरावलोकन गरौं

आऔं, संविधान पुनरावलोकन गरौं

संविधान दीपेन्द्र झा

हामी इतिहासको यस्तो कालखण्डमा आइपुगेका छौं जहाँबाट संविधान पुनरावलोकनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेछ, संविधानको निर्मम समीक्षा आवश्यक छ ।

संविधानका पाँच वर्षः आशा जगायो, भरोसा बन्दैछ, तर कार्यान्वयन किन सुस्त ?

संविधानका पाँच वर्षः आशा जगायो, भरोसा बन्दैछ, तर कार्यान्वयन किन सुस्त ? आफूमा निहित सामेलीपन र मौलिक हकको बृहत् दायरामार्फत आम रूपमा आशा जगाएको संविधानले नै आज महामारीमा पिल्सिएका नागरिकलाई त्राण दिने आधार खडा गरेको हो। तर अझै पनि अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन नहुँदा संविधान बारेको संशय हट्न सकेको छैन।

संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्ने वेला भएन ?

संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्ने वेला भएन ? संविधान निर्माण यताको पाँच वर्षमा संविधानका मुख्य चार विशिष्टता गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी चरित्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न के कस्ता कठिनाइ परेका छन् भनी परीक्षण गर्नुपर्ने वेला भइसकेको छ।

नेपालको संविधान: यसकारण उत्कृष्ट र प्रगतिशील कानूनी ग्रन्थ

नेपालको संविधान: यसकारण उत्कृष्ट र प्रगतिशील कानूनी ग्रन्थ केही सीमित व्यक्ति र समूहले निहित राजनीतिक स्वार्थ, नाम र दामका लागि गरिरहेको दुष्प्रचारबाट नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध प्रगतिशील व्यवस्थाहरू छोपिनु हुन्न। संविधानका यी व्यवस्था अब आम जनताले बुझ्ने गरी उनीहरूको हातहातमै पुर्‍याउनुपर्छ।

संविधान संशाेधन जेठभित्रै, नेकपा र कांग्रेसका आ-आफ्नै 'रणनीति'

संविधान संशाेधन जेठभित्रै, नेकपा र कांग्रेसका आ-आफ्नै 'रणनीति' देशको नयाँ नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राख्न प्रतिनिधिसभामा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक जेठभित्रै पारित गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।

संविधान संशोधनः नाकाबन्दीमा मौन कांग्रेसलाई गल्ती सुधार्ने अवसर

संविधान संशोधनः नाकाबन्दीमा मौन कांग्रेसलाई गल्ती सुधार्ने अवसर नाकाबन्दीविरुद्ध मौन बसेको जस्ता कारणले नै निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोरेको भन्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाली कांग्रेस भारतसँगको अहिलेको सीमा विवाद मुखर भएर राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहन्छ ।

‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान संशोधन गरिंदै

‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान संशोधन गरिंदै मन्त्रिपरिषदबाट पारित नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्शा संविधानको निशाना छापमा संशोधन गर्न सरकारले फास्ट ट्र्याकको बाटो अलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ ।

विवादास्पद अध्यादेश खारेजीको संवैधानिक बाटो

विवादास्पद अध्यादेश खारेजीको संवैधानिक बाटो संविधानविद्रूका अनुसार धारा ६६ अनुसार मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश फिर्ता लिन सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपतिबाट धारा ११४ अनुसार यसको खारेजी हुनसक्छ । सोमबार जारी दुई अध्यादेशलाई लिएर पार्टी बाहिर मात्रै होइन भित्रै पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यादेशः संविधानमाथि प्रहार, लोकतन्त्रको उपहास

प्रधानमन्त्रीको अध्यादेशः संविधानमाथि प्रहार, लोकतन्त्रको उपहास कोभिड—१९ महामारीविरुद्ध विशेष योजनासहितको राष्ट्रिय कार्यक्रमको बदलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश २०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधानको मर्म विपरित त छ नै, यसले राजनीतिक अस्थीरता पनि निम्त्याउने छ।

नेकपा नेताहरुको आक्रोशः ‘राष्ट्रपति संविधान भन्दा माथि हो ?’

नेकपा नेताहरुको आक्रोशः ‘राष्ट्रपति संविधान भन्दा माथि हो ?’ नभन्दै १२ बजेतिर, एकै पटक नेताहरु बैठक हलमा छिरे । दाहालले सोधिहाले– कहाँ जानु भएको थियो ? केहीबेर जवाफ नआए पछि दाहाल आफैंले संविधान र पार्टी प्रणालीबारे सम्झना गराए ।

संविधान कमजोर पार्ने खेलमा काे-काे ?

संविधान कमजोर पार्ने खेलमा काे-काे ?