HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
संविधान
संरचनागत रूपमा न्यायपालिका स्वतन्त्र छ, तर कार्यात्मक रूपमा कसो-कसो: न्यायाधीश भट्टराई
संरचनागत रूपमा न्यायपालिका स्वतन्त्र छ, तर कार्यात्मक रूपमा कसो-कसो: न्यायाधीश भट्टराई
संविधान हिमालखबर
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले न्यायपालिका संरचनागत रूपमा मात्रै स्वतन्त्र भएको इङ्गित गरेका छन्।
६–३१ जेठमा स्थानीय चुनाव कति संवैधानिक?
६–३१ जेठमा स्थानीय चुनाव कति संवैधानिक?
६ जेठपछि जेठ मसान्तभित्र गर्ने निर्वाचन संविधानसम्मत होला? यो प्रश्न हामीले संविधान र कानूनका ज्ञाताहरूलाई सोधेका छौं।
‘संविधानको धारा २२५ स्थानीय निर्वाचनको हकमा आकर्षित हुँदैन’
‘संविधानको धारा २२५ स्थानीय निर्वाचनको हकमा आकर्षित हुँदैन’
कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र चुनावको प्रावधान ‘ड्राफ्टिङ एरर’ संविधान
कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र चुनावको प्रावधान ‘ड्राफ्टिङ एरर’ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा संविधानको धारा २२५ को दोस्रो वाक्य ‘ड्राफ्टिङ एरर’ हो। यो कुरा २०७३ सालमा ऐन बनाउने वेला पनि उठेको थियो।
संविधानमाथि राजनीतिक स्वार्थको बलमिच्याइँ संविधान
संविधानमाथि राजनीतिक स्वार्थको बलमिच्याइँ राजनीतिक संस्कृति निरन्तर ओरालो लागिरहेको अवस्थामा दल त्याग र ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्बन्धी प्रावधानलाई निचोर्दा कार्यान्वयनको आशामा अल्झिरहेको नयाँ संविधान सङ्कटमा परेको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज संविधान
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छिन्। 
दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको राय– न्यायाधीश अविश्वासिला भए न्याय पनि विश्वासिलो हुन सक्दैन संविधान
दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको राय– न्यायाधीश अविश्वासिला भए न्याय पनि विश्वासिलो हुन सक्दैन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरू इजलासबाट अलग हुने रायमा ‘न्याय विश्वासिलो हुन न्यायाधीश अविश्वासिला हुन नहुने’ उल्लेख गरेका छन्।
१४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुग्नुको अर्थ राजनीति
१४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुग्नुको अर्थ "संविधान सबैले पढ्छन्। प्रधानमन्त्रीले मात्र पढ्ने होइन। उहाँले नेपालको संविधान बिर्सेर पहिले बेलायतको महारानीलाई भएको अधिकारको कुरा झिक्नुभएको छ। त्यो पनि अहिलेको होइन, निकै पुरानो परम्परा अनुसार महारानीलाई त्यस्तो अधिकार भएको विश्वास गरिन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्रीले भनेको स्वविवेकको अधिकार हाम्रो राष्ट्रपतिलाई छँदै छैन।"
'वैशाखमा चुनाव नभए मात्रै प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना !' संविधान
'वैशाखमा चुनाव नभए मात्रै प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना !' प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई दोहोर्‍याएर सोधे- 'कतिपयले निर्वाचन नभएमा मात्रै प्रतिनिधि सभा स्वत: पुन:स्थापना गर्ने आदेश माग्नुभएको छ, निचोडको रूपमा तपाईंले भन्नुस् त ।'
'प्रधानमन्त्रीमा संविधानले निषेध नगरेका सबै अधिकार हुन्छन्' संविधान
'प्रधानमन्त्रीमा संविधानले निषेध नगरेका सबै अधिकार हुन्छन्' प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरिरहेका सरकारी वकीलहरूले कानूनले निषेध गरेबाहेकको सम्पूर्ण शक्ति प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित हुने दाबी गरिरहेका छन्। तर, न्यायाधीशहरूको प्रश्न छ– संविधानमा लेखेबाहेकको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसरी हुन्छ?
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कहाँ छ? अदालत
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कहाँ छ? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धकाे मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बारम्बार ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कहाँ छ?’ भनेर प्रश्न सोध्यो। सरकारी पक्षका वकीलको जवाफ त आयो, तर परस्पर बाझिने गरी।
आऔं, संविधान पुनरावलोकन गरौं संविधान
आऔं, संविधान पुनरावलोकन गरौं हामी इतिहासको यस्तो कालखण्डमा आइपुगेका छौं जहाँबाट संविधान पुनरावलोकनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेछ, संविधानको निर्मम समीक्षा आवश्यक छ ।
‘संविधान दिवसमा खुशियाली मनाउने बेला भएको छैन’ संविधान
‘संविधान दिवसमा खुशियाली मनाउने बेला भएको छैन’ “आज संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिन हो। त्यही संविधानका आधारमा हामी सरकार चलाइरहेका छौं। तर, मेरो कुरा के हो भने प्रदेश २ का लागि अझै पनि संविधान जारी भएको दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउने बेला भएको छैन।”
‘संघ र प्रदेशबीच ठूलै खाडल परिसकेको अवस्था होइन’ संविधान
‘संघ र प्रदेशबीच ठूलै खाडल परिसकेको अवस्था होइन’ “संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड जसरी गरेको छ, त्यसको अभ्यास गर्न पाइएको छैन। यसो भन्दैमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको बीचमा धेरै ठूलो खाडल परिसक्यो वा सम्बन्ध चिसो र तीतो भइसक्यो भन्ने पनि होइन।”
संविधानका पाँच वर्षः आशा जगायो, भरोसा बन्दैछ, तर कार्यान्वयन किन सुस्त ? संविधान
संविधानका पाँच वर्षः आशा जगायो, भरोसा बन्दैछ, तर कार्यान्वयन किन सुस्त ? आफूमा निहित सामेलीपन र मौलिक हकको बृहत् दायरामार्फत आम रूपमा आशा जगाएको संविधानले नै आज महामारीमा पिल्सिएका नागरिकलाई त्राण दिने आधार खडा गरेको हो। तर अझै पनि अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन नहुँदा संविधान बारेको संशय हट्न सकेको छैन।
संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्ने वेला भएन ?
संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्ने वेला भएन ?
संविधान राधेश्याम अधिकारी
संविधान निर्माण यताको पाँच वर्षमा संविधानका मुख्य चार विशिष्टता गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी चरित्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न के कस्ता कठिनाइ परेका छन् भनी परीक्षण गर्नुपर्ने वेला भइसकेको छ। 
नेपालको संविधान: यसकारण उत्कृष्ट र प्रगतिशील कानूनी ग्रन्थ 
नेपालको संविधान: यसकारण उत्कृष्ट र प्रगतिशील कानूनी ग्रन्थ 
केही सीमित व्यक्ति र समूहले निहित राजनीतिक स्वार्थ, नाम र दामका लागि गरिरहेको दुष्प्रचारबाट नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध प्रगतिशील व्यवस्थाहरू छोपिनु हुन्न। संविधानका यी व्यवस्था अब आम जनताले बुझ्ने गरी उनीहरूको हातहातमै पुर्‍याउनुपर्छ।
संविधान संशाेधन जेठभित्रै, नेकपा र कांग्रेसका आ-आफ्नै 'रणनीति'
संविधान संशाेधन जेठभित्रै, नेकपा र कांग्रेसका आ-आफ्नै 'रणनीति'
देशको नयाँ नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राख्न प्रतिनिधिसभामा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक जेठभित्रै पारित गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।
संविधान संशोधनः नाकाबन्दीमा मौन कांग्रेसलाई गल्ती सुधार्ने अवसर रिपोर्ट
संविधान संशोधनः नाकाबन्दीमा मौन कांग्रेसलाई गल्ती सुधार्ने अवसर नाकाबन्दीविरुद्ध मौन बसेको जस्ता कारणले नै निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोरेको भन्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाली कांग्रेस भारतसँगको अहिलेको सीमा विवाद मुखर भएर राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहन्छ ।
‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान संशोधन गरिंदै रिपोर्ट
‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान संशोधन गरिंदै मन्त्रिपरिषदबाट पारित नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्शा संविधानको निशाना छापमा संशोधन गर्न सरकारले फास्ट ट्र्याकको बाटो अलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ ।
विवादास्पद अध्यादेश खारेजीको संवैधानिक बाटो रिपोर्ट
विवादास्पद अध्यादेश खारेजीको संवैधानिक बाटो संविधानविद्रूका अनुसार धारा ६६ अनुसार मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश फिर्ता लिन सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपतिबाट धारा ११४ अनुसार यसको खारेजी हुनसक्छ । सोमबार जारी दुई अध्यादेशलाई लिएर पार्टी बाहिर मात्रै होइन भित्रै पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यादेशः संविधानमाथि प्रहार, लोकतन्त्रको उपहास रिपोर्ट
प्रधानमन्त्रीको अध्यादेशः संविधानमाथि प्रहार, लोकतन्त्रको उपहास कोभिड—१९ महामारीविरुद्ध विशेष योजनासहितको राष्ट्रिय कार्यक्रमको बदलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश २०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधानको मर्म विपरित त छ नै, यसले राजनीतिक अस्थीरता पनि निम्त्याउने छ।
नेकपा नेताहरुको आक्रोशः ‘राष्ट्रपति संविधान भन्दा माथि हो ?’ समाचार
नेकपा नेताहरुको आक्रोशः ‘राष्ट्रपति संविधान भन्दा माथि हो ?’ नभन्दै १२ बजेतिर, एकै पटक नेताहरु बैठक हलमा छिरे । दाहालले सोधिहाले– कहाँ जानु भएको थियो ? केहीबेर जवाफ नआए पछि दाहाल आफैंले संविधान र पार्टी प्रणालीबारे सम्झना गराए ।
संविधान कमजोर पार्ने खेलमा काे-काे ? रिपोर्ट
संविधान कमजोर पार्ने खेलमा काे-काे ?