लोकेन्द्र ओली

न्यायालयलाई दलको कार्यालय हुनबाट कसरी रोक्ने?

न्यायालयलाई दलको कार्यालय हुनबाट कसरी रोक्ने?

टिप्पणी हिमालखबर

न्यायपरिषद्को संरचना संशोधन गरिएन भने न्यायालयका भवनले मात्रै केही गर्नेछैनन्, बरू न्यायालय दलका कार्यालय मात्रै बन्नेछन्।

यस कारण गलत छ पीसीआर परीक्षणमा सरकारले लिएको शुल्क

यस कारण गलत छ पीसीआर परीक्षणमा सरकारले लिएको शुल्क निःशुल्क गर्नुपर्ने पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिएर सरकारले १६ महीनाअघि जारी भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याएको मात्र छैन, नागरिकसँग ‘लूट’ मच्चाइरहेको छ।

महामारीमा जनताको उपेक्षा, आदेशको अवज्ञा

महामारीमा जनताको उपेक्षा, आदेशको अवज्ञा कोभिड-१९ को परीक्षण र उपचारलाई निःशुल्क नगरेर सरकारले जनताको उपेक्षा मात्रै गरेको छैन, सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि अवज्ञा गरेको छ।

जो ‘अवैध' अध्यादेशका साक्षी बने

जो ‘अवैध' अध्यादेशका साक्षी बने पूर्ववर्ती ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिश गरी नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूमध्ये संविधान र कानूनका ज्ञाताहरू पनि छन्। संविधानविपरीतको यस्तो नियुक्ति अस्वीकार गर्नुपर्नेमा अवैध रुपमा ल्याइएको अध्यादेशको साक्षी बन्दै पदीय लाभमा उनीहरू रमाउनु विडम्बना हो।