समाचार
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
रेमिटेन्स
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
संघीयता यात्रा
मधेशकेन्द्रीत दल
संसद
कूटनीति
अन्य
विचार
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
अन्य
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङमय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
थप
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
शिक्षा
स्वास्थ्य
स्थानीय सरकार
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
पर्यावरण
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
आइतबार, ११ माघ, २०७७
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
सुशासन
समाज
संस्कृति
खेल
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
कोरोनामा अमेरिकाका नेपालीभाषीलाई के भयो ?
विकास खर्च १९ प्रतिशतले घट्यो, चालू खर्च भने साढे १० प्रतिशले बढ्यो
डा. केआई सिंहको हात कि जुँगामा हुन्थ्यो, कि राइफलमा
थारुबारे यथार्थ के ? भ्रम के ?
पूर्व एमालेको शक्तिमा दाहालको ‘धम्कीपूर्ण’ भाषा !
नागरिक एपमा सरकारका करीब १०० सेवा राखिने, बनाइ नसक्दै सार्वजनिक गर्ने हतारो
ग्लोबल आइएमईकाे ललितपुरमा नगदरहित कारोबार प्रवर्द्धन
‘पाथीभरा’ होइन मुक्तिफोमाङ
दाहाल–नेपाल समूहको सभा : ओलीको आलोचनामै नेताहरुले खर्चिए समय
एनसेलले रिङ रोडमा हरियाली विकास र संरक्षण कार्यक्रम गर्ने
कोभिड-१९
टिप्पणी
शेखर खरेल
विद्यासुन्दरकाे सम्पदा संहार
नेपालमण्डलका रैथाने नेवार विद्यासुन्दर शाक्य आस्था अनि आनुवांशिक रूपमै सम्पदाको संरक्षक हुनुपर्ने हो। हाम्रा सामु यस्तो रणमैदान गोचर हुनु पर्ने थियो, जसमा एकातिर शाक्य सम्पदा संरक्षणनिम्ति अर्कोतिर भूमाफिया, जलमाफिया, ठेकेदार र बिचौलिया पौठेजोरी खेलिरहेका हुन्। बिडम्बना, अहिले शाक्य सम्पदा भक्षक र रैथाने नगरवासी सम्पदा रक्षकको रस्साकस्सीमा छन्।
हिमालखबर
बाहुनवादको विरोध, अवसरवादलाई निम्तो
समुदायभित्रका अगुवाहरूमा व्याप्त ‘बाहुनवादी’ प्रवृत्तिले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई धरासायी बनाएको छ।
हिमालखबर
प्रतिनिधि सभा विघटन : यी हुन् संविधानका दरार र त्रुटि
संसदीय मान्यता प्रतिकुल संसद विघटनको बाध्यात्मक प्रावधान संसारमा कतै छैन, जुन नेपालको संविधानको ‘गहिरो दरार’ हो। यहीकारण धारा ७४ अन्तर्गतको संसदीय प्रणाली र धारा ७५ एवं धारा ७६ (७) बीच बनेको खाडल सिद्धान्तले पुर्न सक्तैन।
हिमालखबर
‘नेकपाका दुवै समूह विभाजनको अपजस लिन तयार देखिएनन्’
कुनैपनि दलले जहाँ अध्यक्ष र महासचिव हुन्छ, त्यही नै दल हुन्छ भन्नु नै दल विभाजनको आधार तयार गर्नु हो। दलको विधानको व्यवस्थाले केही महत्व राख्न सक्दछ। तर, हामीले बुझ्ने भनेको सार्वजनिक रूपमा जारी भएको कानून हो।
शेखर खरेल
सडकबाटै संविधानवाद
प्रधानमन्त्री ओली संविधानको रक्षक नभएर भक्षक सावित भइसकेका छन्। त्यसैले नागरिक तप्काको मुख्य चिन्ता ओली रहनु वा जानु होइन, संविधानको रक्षा अर्थात् संविधानवाद हो।
रघु पन्त
पृथ्वीनारायण शाहका मुसलमान सहयाेगी
आजको पुस्ताले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई सही ढंगले बुझ्नु र एकीकरणको महत्वलाई आत्मसात् गर्नु जरूरी छ।
शेखर खरेल
राष्ट्रियताकाे पुनर्जागरण
पुनः पृथ्वीजयन्ती मनाउने सरकारी घोषणाले क्रमभङ्गता र नयाँ नेपालका नाममा ऐतिहासिक धरोहर मास्नु आफ्नै अस्तित्व नामेट पार्नु रहेछ भन्ने चेत खुलेको आभास दिलाएको छ।
तुफान न्यौपाने
प्रधानन्यायाधीशले भनेजस्तै उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा नहेरे के हुन्छ ?
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था स्वयं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निम्त्याएका हुन्। कानूनले भने उनले चाहेमा मुद्दा नहेरे पनि हुने ठाउँ दिएको छ।
शेखर खरेल
संविधान रक्षति रक्षितः
‘धर्म रक्षति रक्षितः’ अर्थात धर्मको रक्षा गरेमा नै धर्मले पनि रक्षा गर्नेछ भने झैं संविधानको रक्षा हुन सकेमा मात्र संविधानले पनि हाम्रो रक्षा गर्नेछ। त्यसैले ५ पुसको परिघटना दल, नेता वा खेमा विशेषको सरोकार मात्र होइन, समग्र संविधान रक्षाको प्रश्न हो।
तुफान न्यौपाने
प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको सुनुवाइ संवैधानिकमा होइन, बृहत् पूर्ण इजलासमा गरौं
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। तर, विगतका नजीर र भविष्यको मार्गदर्शनका लागि यो महत्वपूर्ण विवाद बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न उपयुक्त हुन्छ। यी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा सार्न कानूनी अवरोध पनि छैन।
शेखर खरेल
संकट परास्त गर्ने ‘नेपाली सूत्र’
शरीरका घाउ, चोटविरुद्ध शरीरभित्रैको प्रतिरोधात्मक क्षमताले भूमिका खेलेजस्तै खराब राजनीतिका कारण सिर्जित आमनिराशालाई आशामा बदल्ने नेपालीसामु छुट्टै सामाजिक प्रतिरोध क्षमता छ ।
हिमालखबर
नेकपा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीजस्तो होइन
नेपालको राजनीतिमा ठूला राजनीतिक पार्टीहरूलाई भागवण्डाले नै गाँजेको देखिन्छ। २०१७ सालमा पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रले राजनीतिक पार्टीहरुबीच सत्ताको लागि लुछाचुँडीको अत्तो थापेर नै सत्ता हत्याएका थिए। आज फेरि त्यही स्थिति छ।
हिमालखबर
‘कांग्रेस नेकपाका दुवै समूहसँग समदूरीमा बस्छ’
संसदले पाँच वर्षको पूरा कार्यकाल चल्न पाउनुपर्छ। ६ महिना, वर्षदिन, दुई वर्षमा सरकार गठन/विघटन हुने पुरानो समस्या हल होस् भन्ने संविधानको मर्म हो। त्यसैले यसअघिको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा धारामा टेकेर संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार यो संविधानले नदिएको हो।
शंकर तिवारी
देउवालाई गिरिजा बन्ने अवसर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपासहितको मोर्चाको नेतृत्व गरेर पुनः मुलुकलाई लोकतान्त्रिक दिशातर्फ फर्काउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्। अर्थात् उत्तरार्धका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हैसियतमा पुग्न सक्छन्।
अजय दीक्षित
'सोप अपेरा’ बनाइएको विमान अपहरण
२१ वर्षअघि ९ पुस (डिसेम्बर २४, १९९९) मा आजकै दिन नेपाली भूमिबाट अहिलेसम्मकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय ‘आतंकवादी अपहरण’ भएको थियो। त्यो साँझ काठमाडौंबाट नयाँदिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एअरलाइन्सको आईसी–८१४ विमानलाई इस्लामिक बन्दुकधारीले अपहरण गरेका थिए। बदलामा उनीहरू भारतीय जेलमा रहेका मशुद अजहरसहित आफ्ना नेताहरूको रिहाइ चाहन्थे। यो अपहरणको घटनालगत्तै १–१५ माघ २०५६ को अंकमा ‘हिमाल खबरपत्रिका’मा प्रकाशित टिप्पणी ।
शेखर खरेल
प्रतिनिधि सभा विघटनः वियोगान्त राजनीतिको मोडमा ओली
पहिलो जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्यातिर पञ्चायत व्यवस्थामाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहँदा नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको पञ्चायतबारेको टिप्पणीले अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको दुरावस्था सटिक चित्रण गर्दछ। सिंहले मृत्योन्मुख पञ्चायतको अवस्थालाई ‘सर्पको मुखमा परिसकेको भ्यागुताबाट किरा फट्याङ्ग्रा शिकारको कोसिस’ भनेका थिए।
वसन्त महर्जन
बिदाको विकृति
आन्तरिक पर्यटनका लागि सातामा आइतबार पनि बिदा दिने सरकारी समितिको प्रस्तावले पर्यटन प्रवद्र्धन नभई बिदा नै बिदाको विकृति ल्याउन सक्ने देखिन्छ।
शंकर तिवारी
ओलीको तानाशाही आकांक्षा
संसदको निर्धारित आयु भन्दा दुई वर्ष अगावै संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराएर केपी ओलीले आफूभित्र रहेको ‘तानाशाही' आकांक्षाको पटाक्षेप गरेका छन्। ओलीमा अन्तरनिहित यस्तो आकांक्षा बेलैमा चिन्न नसक्नु सिंगो नेकपा पङ्क्ति र देशको लागि दुर्भाग्य सावित भएको छ।
हिमालखबर
‘प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक छ, राष्ट्रपतिले हतारमा स्वीकृत गर्न हुँदैन’
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष गरको सिफारिस आपत्तिजनक मात्रै होइन कि असंवैधानिक पनि छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने विशेष अधिकार दिएको छैन। त्यो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान अन्तरगत मात्र प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त थियो।
हिमालखबर
हामी यस्तो डिलमा पुग्यौं जहाँबाट एक पाइला चाल्दा भड्खालोमा पर्ने जोखिम छ
सबै कुरा म नै हुँ, पार्टी पनि मै हो, सरकार पनि म मात्रै हो भन्ने कार्यशैलीलाई अब परिवर्तन गर्नैपर्छ।
हिमालखबर
‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् जसरी चलाउन खोज्नुभो, त्यो संविधानको मर्म होइन’
“अध्यादेश ल्याएर जुनसुकै हालतमा वा बहुमतमा भए पनि मैले अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भएको छ, त्यो संविधानको मर्म बमोजिम भएन।”
हिमालखबर
किन असफल भयो संवैधानिक परिषद् ?
“सबैभन्दा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न भएको संवैधानिक परिषद्जस्तो संस्था किन असफल हुन्छ ? यसका लागि संसद र अदालतले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। संवैधानिक परिषद्ले संसदलाई रिपोर्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। परिषद्ले आफ्नो काम गर्दैन भने अदालतबाट बाध्यकारी आदेश आउनुपर्छ।”
शेखर खरेल
राष्ट्रपतिलाई चेतना भया !
सरकारले हठात् प्रस्ताव गरेका अध्यादेशहरुलाई विना सोचिबिचारी सदर गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रसन्न तुल्याएकी हुनसक्छिन्। तर, यसले उनी स्वयं र संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति पदलाई समेत विवादित बनाएको छ, जसले अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई शंकाको लाभ दिइरहेको छ।
शंकर तिवारी
राष्ट्रपति भण्डारीः संविधानको संरक्षक कि प्रधानमन्त्रीको ‘रबर स्ट्याम्प ?’
प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो ‘अध्यादेश–अस्त्र’ले सन् १९६९ को भारत सम्झना गराएको छ, जहाँ प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र कार्यवाहक राष्ट्रपति भी.भी गिरीको गठजोडले यस्तै एक अध्यादेशमार्फत् गान्धीलाई अति शक्तिशाली बनाउँदै संकटकाल लगाउनेसम्मको कुत्सित कदम चाल्न प्रेरित गरेको थियो।
हिमालखबर
‘सभामुख र विपक्षी दलको नेताका कारण प्रतिनिधि सभाको औचित्य समाप्त भयो’
“सभामुख र विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्को आगामी बैठकमा उपस्थित हुँदैनन् भने प्रतिनिधि सभाले आफ्नो औचित्य समाप्त गरेको बुझिन्छ र यसले अन्ततः ‘पार्लियामेन्ट डिजल्ब’ हुने ठाउँतिर लैजान्छ।”
हिमालखबर
शिक्षकको बर्बर हत्यामा ओली, दाहाल र देउवाको रहस्यमय मौनता
नेत्रविक्रम चन्द समूहले गरेको मोरङ, मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्रमान श्रेष्ठको बर्बर हत्याले फेरि व्यक्ति–हत्याको राजनीति शुरु हुनलागेको त्रास जति छ, त्योभन्दा बढी चिन्ता सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी नेताहरूको रहस्यमय मौनताले बढाइदिएको छ ।
शेखर खरेल
ओलीको अस्वीकार–अस्त्र
विस्मय त के भने, ‘भ्रष्टाचार सूचकांक’ मा विश्वमै भरपर्दो र सम्मानित छवि बनाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन ‘पूर्वाग्रहबाट प्रेरित र आधारहीन तथ्यका आधारमा तयार पारिएको’ भन्दै सरकारले अस्वीकार गरेको छ । लाग्छ अस्वीकृति नै उसको सबभन्दा ठूलो अस्त्र हो ।
प्रदीप ज्ञवाली
बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नु आत्मघातको बाटो हुनेछ
नेकपा अहिले साँच्चिकै संकटमा छ। संकटको निकास नखोज्ने हो र टाउका गन्ती गरेर फैसला गर्ने हो भने त जे गरे पनि भइहाल्यो। तर, पार्टीको एकता बचाउँदै संकटको समाधान खोज्ने हो भने नयाँ शिराबाट विकल्प खोजिनुपर्छ।
विश्व पौडेल
महामारी सँगसँगै यसरी गर्न सकिन्छ रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विस्तार
महामारीले बर्बादी मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र रुपान्तरण गर्दै उत्पादन सामर्थ्य विस्तार र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर पनि दिएको छ।
मात्रिका यादव
‘ओलीजीले जित्ने, पार्टी र आन्दोलनले हार्ने कुरा हुँदैन’
हामी पार्टीसँग जोडिएका छौं, सिंगो आन्दोलनसँग जोडिएका छौं। पार्टी, आन्दोलन र देशसमेतको यो मामिला कुनै व्यक्तिको लागि मात्र सोचेर हेर्न सकिंदैन।
1
2
3
4
5
Next
समाचार
राजु बास्कोटा
नागरिक एपमा सरकारका करीब १०० सेवा राखिने, बनाइ नसक्दै सार्वजनिक गर्ने हतारो
सरकारी सेवा लिन नागरिकले हरेक कार्यालयमा लाग्नुपर्ने लाइनलाई अनलाइन बनाउन ‘नागरिक एप’ सार्वजनिक गरिएको छ। तर, निर्माण नसक्दै सार्वजनिक गरिएको एपमा राखिएका कतिपय विवरण नै गलत छन् भने तोकिएका सेवा पनि दिइएको छैन।
हिमालखबर
दाहाल–नेपाल समूहको सभा : ओलीको आलोचनामै नेताहरुले खर्चिए समय
नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले आज काठमाडौँमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको प्रदर्शनपछि सभामा बाेल्ने नेताहरुले प्रधानमन्त्री तथा अर्को समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचनामा नै समय खर्चिएका छन्।
हिमालखबर
प्रतिनिधि सभा विघटनः कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिलाई पनि ताने, प्रदेश सभा विघटन रोक्न आदेश माग
सर्वोच्च अदालतमा आज कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध गरेको बहसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि तानेका छन्।
टिप्पणी
विद्यासुन्दरकाे सम्पदा संहार
नेपालमण्डलका रैथाने नेवार विद्यासुन्दर शाक्य आस्था अनि आनुवांशिक रूपमै सम्पदाको संरक्षक हुनुपर्ने हो। हाम्रा सामु यस्तो रणमैदान गोचर हुनु पर्ने थियो, जसमा एकातिर शाक्य सम्पदा संरक्षणनिम्ति अर्कोतिर भूमाफिया, जलमाफिया, ठेकेदार र बिचौलिया पौठेजोरी खेलिरहेका हुन्। बिडम्बना, अहिले शाक्य सम्पदा भक्षक र रैथाने नगरवासी सम्पदा रक्षकको रस्साकस्सीमा छन्।
बाहुनवादको विरोध, अवसरवादलाई निम्तो
समुदायभित्रका अगुवाहरूमा व्याप्त ‘बाहुनवादी’ प्रवृत्तिले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई धरासायी बनाएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन : यी हुन् संविधानका दरार र त्रुटि
संसदीय मान्यता प्रतिकुल संसद विघटनको बाध्यात्मक प्रावधान संसारमा कतै छैन, जुन नेपालको संविधानको ‘गहिरो दरार’ हो। यहीकारण धारा ७४ अन्तर्गतको संसदीय प्रणाली र धारा ७५ एवं धारा ७६ (७) बीच बनेको खाडल सिद्धान्तले पुर्न सक्तैन।
अर्थ
विकास खर्च १९ प्रतिशतले घट्यो, चालू खर्च भने साढे १० प्रतिशले बढ्यो
चालू आर्थिक २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनमा गएको ६ महीनामा विकास निर्माणको लागि गरिने पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशतले घटेको छ। तलव भत्तासहितमा हुने चालू खर्च साढे १० प्रतिशतले बढेको छ। चालू खर्च बढेकै कारण चालू आर्थिक वर्षको अर्धबार्षिक बजेट समीक्षा अवधिमा जम्मा सरकारी खर्च १.२७ प्रतिशले मात्रै बढेको देखिएको छ।
एनसेलले रिङ रोडमा हरियाली विकास र संरक्षण कार्यक्रम गर्ने
एनसेल आजियाटाले वन तथा भू–संरक्षण विभागसँगको सहकार्यमा कोटेश्वरदेखि कलंकी सडक खण्डको ग्रीन बेल्ट क्षेत्रमा हरियाली विकास तथा संरक्षण कार्यक्रम गर्दैछ। झण्डै १०.२ किलोमिटर दुरी रहेको उक्त खण्डको यो योजनाबाट एनसेलले वातावरण संरक्षणमा योगदान पु-याउने उद्देश्य लिएको विज्ञप्तीमा छ।
होन्डा सिटीका दुई भेरियन्ट सार्वजनिक
नेपालका लागि होन्डा गाडीको बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनीले होन्डा सिटीको पाँचौं जेनरेसन नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ ।
पडकास्ट
Himal Khabarpatrika
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.