२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय राष्ट्रिय मञ्चमा आलंकारिक र प्रतिनिधित्वमूलक संस्थामा सीमित रहँदै आएको छ ।...प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षता र विज्ञता भएका व्यक्तिहरूको टीममार्फत पिएमओ सञ्चालन गर्न सक्दा देशमा सुशासनको लागि यो कदम कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ ।
- किरण नेपाल
न्यायालयको गरिमामा आँच पुर्याउने माध्यम बने पदमुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली । यो अवस्थाको लागि मुख्य जिम्मेवार भने राजनीतिक नेतृत्व हो, जसले संक्रमणकालका अप्ठेराहरू फुकाउन सहमतिको नाममा भागबण्डाको दलीय सिण्डिकेट बनाएर त्यसमार्फत निर्णयहरू गर्ने चलन बसाए ।
विधिको वहाली, विवेकको प्रयोग र विज्ञताको कदरबाट मात्र समाजमा खस्केको राज्य संयन्त्रहरूको विश्वास फर्काउन सकिन्छ । त्यसतर्फको शुरूआत न्यायालयको मर्यादा पुनर्बहालीका उपाय अवलम्बनबाट किन नगर्ने ?
आफू विरुद्ध उठेको आवाजलाई दबाउन आफ्नो पद र हैसियतको हदैसम्मको दुरुपयोग गरेका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै नियति भोगेका छन् ।
सर्वसाधारणलाई विकासको सपना देखाएर निर्वाचन जितेको सरकारसँग विकासमा खर्च गर्न पर्याप्त रकम छैन । गाह्रो–सारोमा रकम माग्न जाने ठाउँ– ब्यांकहरू आफैं लगानीयोग्य पूँजीको अभावमा छन् ।...भूकम्पपीडित हुन् वा बाढीपीडित; बेरोजगार हुन् या पेशाकर्मी; कर्मचारी हुन् या व्यवसायी; किसान हुन् या गृहिणी– झापादेखि दार्चुलासम्मका नागरिकको चासो उनीहरूको दैनिकीलाई सहज पार्ने गरी सरकार के गर्दैछ भन्नेमा हुन्छ ।
मुलुकको न्यायिक नेतृत्वकै कारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लिक बाहिर पुग्ने अवस्था देखेपछि हामी कान्तिपुर दैनिकलाई साथ दिन उससँगै उभिएका छौं।...सार्वजनिक प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्न प्रधानन्यायाधीशले सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो भएन । उठेका प्रश्नहरूलाई सकेसम्म पन्छाउने, नसकेपछि प्रश्न गर्नेहरूलाई दण्डित गर्न उद्यत देखियो, न्यायिक नेतृत्व ।
झण्डै सात दशकसम्म विभिन्न चिरामा विभक्त हुँदै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक बनाउने दिशामा पछिल्लो एकता, यी दुई दलका लागि मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीतिको लागि समेत महत्वपूर्ण छ ।...प्रस्तावित नेकपालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य धार बन्ने र आफूलाई प्रजातन्त्रको पहरेदार मान्ने नेपाली कांग्रेसको दीर्घकालीन विकल्पका रूपमा स्थापित हुने सुखद् संयोग पनि जुरेको छ– जनताले सत्ता चलाउन पठाएका कारण ।
आफ्नो ‘नाफाको जीवन समृद्ध नेपाल र सुःखी नेपालीका लागि’ भन्ने गरेका ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा यतिखेर अराजकता र अव्यवस्थाले जड बनाएको मुलुकमा थाल्ने इमानदार राजकीय अभ्यासको पहिलो पाइलाबाटै अभूतपूर्व तरंग पैदा गर्ने निश्चित छ।
राज्यका कुनै पनि संस्थामा स्फूर्ति छैन, सबै स्वार्थ र भ्रष्टाचारबाट जकडिएका छन् । यो अवस्थाको मुलुकको कमान सम्हाल्न पाउनु आफैंमा दुरुह अवसर हो, जो ओलीले पाएका छन् ।
कम्तीमा विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, रेक्टर, विद्या परिषद् सदस्य, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, रजिष्ट्रार जस्ता पदाधिकारीहरू इमानदार भइदिएको भए आज नेपालको मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर धेरै माथि हुनेथियो।
हाम्रो स्वास्थ्य सेवा र त्यसका अवरोधबारे चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ् आयोग २०७४ को प्रतिवेदनले छर्लङ्ग पारेर सुधारतर्फको बाटो देखाएको छ । त्यो बाटोमा पहिलो कदम भनेको आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन नै हो ।
संघीय संरचना जनहिततर्फ उन्मुख हुन सकेन र त्यसको अभ्यास केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटा वर्ग र तप्काकै हितमा निहित हुनपुग्यो भने मुलुक फेरि पनि अव्यवस्थाको भुमरीमा पर्नेछ।...देशको आम्दानी र खर्चको वासलात परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारहरू आर्थिक अराजकताको अखडा बन्दै गरेको देखाउनु संघीयताको अभ्यासमै खतराको घण्टी हो ।
-किरण नेपाल
आफ्नो दैनन्दिनसँग जोडिएका थुप्रै पाटाहरूको खस्कँदो अवस्थाबाट चिन्तित आम नेपाली मूलतः आम निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय सरकार गठन आदिबाट उत्साहित देखिन्छन् ।
ठूलो संख्याका नेपाली सत्ता सञ्चालकहरूप्रति वितृष्णा राखिकन पनि भन्छन्, “देशले लिएको मूल बाटो ठीक छ ।”
आफ्नै गौरवपूर्ण इतिहास कायम राख्न पनि नेपाली सेनाले अहिले आफ्नो बर्दीमा लागेको व्यापारिक धब्बा हटाउनै पर्छ। अन्यथा, सेना जस्तो सामरिक संस्थालाई नाफामुखी व्यापारको धमिराले खोक्रो बनाउने मात्र होइन, अनुशासनविहीन पनि बनाइदिन्छ।
निर्वाचनको जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त नगरी बसेको कामचलाउ सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम समेत नतोकेर जनतामा निराशा बढाइरहेको छ ।
व्यक्तिगत लाभ बाहेक अर्थोकमा रुचि नदेखाएका पदाधिकारीहरूले आयोगभित्र बढाएका वित्तीय अराजकताका कारण निर्वाचन अहिलेसम्मकै महँगो बन्नपुगेको छ ।
राष्ट्रिय राजनीति होस् या भूराजनीति– झण्डै तीन दशक लामो खुला राजनीतिक यात्रामा बेग्लै खाले विचार र अडानलाई आफ्नै खाले प्रस्तुतिबाट पेश गर्दै पृथक् व्यक्तित्व निर्माण गर्न सफल ओली अहिले नेपाली वाम आन्दोलनका सर्वसम्मत साझा नेता बन्न पुगेका छन् ।
नयाँ सरकार बन्नु अगावै बहुमतप्राप्त वाम गठबन्धनमा दरार आउने र त्यसबाट निर्वाचनमा भोगेको पराजयको पीडा कम हुने अपेक्षा कांग्रेस नेतृत्वले राखेको आभास गर्न थालिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबेगर प्रतिनिधिसभा गठन नहुने र नयाँ सरकार बन्न नसक्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको तर्क संविधानको मर्म र संसदीय लोकतन्त्रको चरित्र प्रतिकूल मात्र छैन, यसले ताजा जनमतको पनि अपमान गरेको छ।
राज्य नै संक्रमणको चुलीमा पुगेको बेला समेत जोगाइएको लोकतन्त्रको अधिक भन्दा अधिक अभ्यास आवश्यक छ, संघीय सत्ताभ्यासको सफलताको लागि समेत ।
उम्मेदवार समेत निशाना बनिरहँदा प्रधानमन्त्री बेपर्वाह जस्तै देखिन्छन् । उनको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ– देशमा केही भएकै छैन ।
-किरण नेपाल एक पक्ष अत्यधिक बहुमत र अर्को पक्षको निरीह उपस्थितिले विधायिकालाई निकम्मा मात्र बनाउँदैन, निर्वाचित सरकारको नाममा अधिनायकवादी अभ्यास हुन्छ । त्यसैले स्थिरताका लागि बहुमतको सरकार र सत्ताको स्वेच्छाचार रोक्न सबल प्रतिपक्ष आजको आवश्यकता हो ।
देशका ३२ हिमाली तथा पहाडी जिल्लाअन्तर्गतका ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन भइरहेको छ । यसलगत्तै २१ मंसीरमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनसँगै परिवर्तित व्यवस्था अन्तर्गत देशले केन्द्र र प्रदेशमा पहिलोपटक विधायिका गठन गर्नेछ ।
दुई विधायिकी गठनसँगै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनलाई नेपाली समाजले ठोस रूपमा ग्रहण गर्नेछ । सँगै संक्रमणकालको पनि औपचारिक अन्त्य हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको भन्दा ज्यादा महत्व प्रदेश सभा निर्वाचनले बोकेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले सँगसँगै हुने प्रदेश सभा निर्वाचनलाई यसरी छोपिदिएको छ कि पूरै चुनावी माहोल केन्द्रीय विधायिकाको जस्तो मात्र देखिन्छ ।
निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षले निवृत्त भएपछि राज्यको भरथेग पाउँदैन भने यस्तो उन्नत मानकको अपेक्षा अन्यथा हुनसक्छ । त्यही कारण विश्वका गणतन्त्रात्मक मुलुकहरूले आफ्ना पूर्व राष्ट्राध्यक्षका लागि आवश्यक सबै प्रबन्धको जिम्मेवारी लिएका हुन्छन् ।
निर्वाचनमा मतदातालाई आकर्षित पार्न विभिन्न नारासँगै आफ्नै भाष्य (न्यारेटिभ) बाट लहर ल्याउने प्रयत्न हुन्छ । कांग्रेस र वाम गठबन्धनबाट अभिव्यक्त पछिल्ला संकथनहरू त्यसकै उदाहरण हुन् ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, संक्रमणकालको अन्त्य, समाजमा स्थिरताको पुनर्बहाली र संघीयतापूर्ण अभ्यासतर्फ मुलुकलाई लैजाने– १० र २१ मंसीरमा तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका कार्यादेश हुन् ।
उम्मेदवार चयनमै गैर–राजनीतिक, आपराधिक र स्वार्थ समूहको दबदबा रह्यो भने भन्न सकिन्छ– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले सामान्यकालीन समाज पाउन सक्दैन।
एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट हतास–विचलित हुनुभन्दा डटेर प्रतिस्पर्धा गर्ने मनोविज्ञान बनाउनु कांग्रेसको हितमा हुन्छ। उसको अन्यथा कदमले आसन्न निर्वाचन नै धरापमा पर्न सक्छ।
किरण नेपाल संशोधनमा एकपटकको सफलता र अर्को पटकको असफलताले संविधानसभाबाट जारी संविधान गतिशील रहेको पुष्टि भइसकेको छ । प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताको योविघ्न सहभागिताबाट संविधान अनुमोदन भएको छ ।
मधेशलाई देखाउँदै ‘एक राज्य दुई राष्ट्र’ भन्नेसम्मका मान्यता स्थापित गर्ने दुष्प्रयास पनि भयो । त्यही दुष्प्रयासको चरमोत्कर्ष थियो– २ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति दर्शाइएको उग्र असहमति । त्यही असहमतिका नाममा तराई–मधेशमा शुरू गरिएको आन्दोलनलाई नेपालमाथि पाँच–पाँच महीना लामो भारतीय नाकाबन्दीको तहसम्म पुर्याइयो ।
प्रधानमन्त्री देउवा कतिसम्म विधि मिचाहा देखिएका छन् भने, पार्टीका चुनावी सभाहरूमा उनी ‘निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारलाई कुनै बाधा नपुर्याएको’ बताउँदै हिंडेका छन् ।
इतिहासदेखि वर्तमानसम्म अपहेलनाको शिकार बनाइएका मधेशका मतदाताले राजनीतिको केन्द्रीकृत मनोविज्ञान तोड्ने र अबको राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्ने अवसर पाएका छन् ।
लोकतन्त्र नै हो, जसले नागरिकलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार दिन्छ । शासन गर्छु भन्नेले त्यसको जवाफ दिनैपर्छ । र, निर्वाचन नै त्यस्तो अवसर हो, जहाँ जनताको सवाल ओजपूर्ण बन्छ ।
राहत वितरणमा एकद्वार नीति लादेको सिंहदरबारले पीडितहरूलाई खाना र खाजाका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रु.७५ दिने निर्णय गरेर आफ्नो अक्षमता र द्वैधचरित्र एकैपटक प्रदर्शन गरेको छ ।
_1656597351.jpg)
_1623897442_1656081310.jpg)
