प्रदेश–२ को सन्देश आइतबार, असोज ८, २०७४

किरण नेपाल
संशोधनमा एकपटकको सफलता र अर्को पटकको असफलताले संविधानसभाबाट जारी संविधान गतिशील रहेको पुष्टि भइसकेको छ । प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताको योविघ्न सहभागिताबाट संविधान अनुमोदन भएको छ ।

मधेशलाई देखाउँदै ‘एक राज्य दुई राष्ट्र’ भन्नेसम्मका मान्यता स्थापित गर्ने दुष्प्रयास पनि भयो । त्यही दुष्प्रयासको चरमोत्कर्ष थियो– २ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति दर्शाइएको उग्र असहमति । त्यही असहमतिका नाममा तराई–मधेशमा शुरू गरिएको आन्दोलनलाई नेपालमाथि पाँच–पाँच महीना लामो भारतीय नाकाबन्दीको तहसम्म पुर्‍याइयो ।

विस्तृत
विजयको वर्ष– २०७३, अघि बढाउने वर्ष– २०७४ आइतबार, वैशाख ३, २०७४

धेरै अर्थमा विजयको वर्ष बनेको संवत् २०७३ ले दिएको तत्कालको कार्यभार भनेको २०७४ भित्र संघीय संरचनाका तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो, जसको शुरूआत ३१ वैशाखमा तय भएबाट हुनेछ ।

यतिखेर नेपाल र नेपाली समाजलाई समृद्धितर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्नेगरिका कार्यभारहरू पूरा गरेर २०७३ विदा भएको छ । र, हाम्रा अगाडि समृद्धिको फराकिलो बाटो लिएर उभिएको छ– २०७४ ।

२०७३ को शुरूमा दूर क्षितिजमा सम्भावनाका किरणहरू त देखिन्थे, तर तिनको आभा गोचर हुन सकिरहेको थिएन । सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति आशाभन्दा निराशा र आशंका ज्यादा थिए । तर, २०७४ को शुरूमै हामी आवाज घन्काएर भन्न सक्छौं– २०७३ मा हामीले त्यति चाहिं पक्कै गर्‍यौं, जति गर्दा यो लोकतान्त्रिक बहुलवादी समाजको पहिचान उर्ध्वगामी रहन सक्यो ।

विस्तृत
धर्ममा नखेल आइतबार, चैत १३, २०७३

पार्टी विधानमा रहेको हिन्दू धर्म र राजसंस्था सम्बन्धी प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले हटाइदिएको निहुँमा बहादुर भवन अगाडि राप्रपाले गरेको अराजक प्रदर्शनमा उसको सनातन हिन्दू धर्मको आकांक्षा माथि ‘हिन्दूत्व’ को राजनीति बुई चढ्न खोजेको प्रष्टै देखियो ।

‘हिन्दू राष्ट्र’ भन्ने नाराले नागरिक तहबाट कुनै ऊर्जा नआएको अवस्थामा दल दर्ता प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ता समेतको सल्लाहमा निर्वाचन आयोगले गरेको अनावश्यक बठ्याइँले समाजमा अर्को किसिमको संशय भने सिर्जना गरेको छ– विशेषतः यो मुद्दा चर्काइएको समय, भू–राजनीतिक बदलावको अवस्था र राप्रपाको विरोध प्रदर्शनमा देखिएको अराजकताका कारण ।

विस्तृत
सन्धिबिन्दुः स्थानीय निर्वाचन आइतबार, चैत ६, २०७३

संशोधनको विषयमा मधेशी मोर्चासँग सामीप्य बढाएको सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेस निर्वाचनसम्म यो ‘पोजिसनिङ’ कायमै राख्न चाहन्छ । ‘राष्ट्रियता’ को बढ्दो तापमा रापिंदै गएको एमालेको प्रभाव चुरे तल कसैगरी नपुगोस् र मधेशको आफ्नो परम्परागत भोटब्यांक कायम रहोस् भन्ने उसको ध्येय छ ।

त्यस्तै, आफूलाई मुलुकको एक मात्र ‘कन्जरभेटिभ’ शक्ति बनाउने कोशिशमा रहेको राप्रपा, मतदातासम्म हिन्दूत्वको नारा पुर्‍याउने आवश्यक सवारीकै जोहोमा चुनावको मुखैमा सरकारमा गएको छ ।

मेची–महाकाली अभियानले तराई–मधेशमा एमालेलाई पुर्‍याउने फाइदा वा बेफाइदा निर्वाचन परिणामले देखाउला, मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई भने मधेशी राजनीतिको मूल प्रदेश– २ रहेको सन्देश प्रष्टैसँग दियो ।

विस्तृत
सप्तरी घटनाको सन्देश आइतबार, फागुन २९, २०७३

मोर्चाका विरोध प्रदर्शनहरूले लोकतान्त्रिक चरित्रको सीमारेखा पार गरिसकेका छन् । घृणा र अराजकतामा सवार भएर गरिने प्रदर्शन र त्यसबाट प्राप्त ‘राजनीतिक’ शक्ति अल्पकालीन हुने तथ्यलाई उसले मनन गर्नै पर्छ ।

त्यस्तै, विरोध प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग किन हुन्छ र मान्छेको ज्यान किन गइरहेको छ ? राजविराज काण्डपछि हाम्रो राज्यमाथि उठेका यी प्रश्नहरूको जवाफ पनि खोज्नैपर्छ ।

आयोगले राजविराज घटनाको जाँचसँगै भविष्यमा त्यस्ता प्रदर्शनसँग ‘ट्याकल’ गर्ने दक्ष जनशक्ति विकासका लागि बाध्यकारी सिफारिश गर्न सक्ने गरी पूर्णता पाउनुपर्छ ।

विस्तृत
मधेशी मोर्चालाई समेट आइतबार, फागुन २२, २०७३

मधेशी मोर्चाको अहिलेको आवश्यकता भनेको निर्वाचनमा गएर आफू र संविधान संशोधन पक्षीय शक्तिहरूलाई बलियो बनाउने तयारी गर्ने हो, जुन संघीय संसद्को निर्वाचनबाट संभव छ । संघीय संसद्को निर्वाचनको ढोका स्थानीय निर्वाचनले नै खोल्ने हो ।

विगतको असंगत राजनीतिले बढाएको आकांक्षा संविधान संशोधन बेगर सम्बोधन नहुने ठम्याइमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू तराई–मधेशमै बढ्दो अतिवादी धारबाट आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रहार हुने भयमा पनि छन् । उनीहरूलाई यो त्रासबाट मुक्त गराउने जिम्मा मुख्यतः सरकारको हो ।यसमा प्रमुख दलहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

विस्तृत
नि:शर्त निर्वाचन आइतबार, माघ ९, २०७३

‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन’ सरकारले संसद्‌मा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक टुंगोमा नपुग्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘आफूले भनेअनुसार’ विधेयक पारित नभए संविधान अस्वीकार गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको यो ‘मूभ’सँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पन्छाउँदै सरकार टिकाउन केन्द्रित भएका छन् । उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसद्‌मा संशोधन विधेयकमाथि छलफल नै हुन नदिने अडानमा छ ।

यही बीचमा आएको मधेशकेन्द्रित दलहरूको धम्की र त्यसबाट सत्ता गठबन्धनभित्र बढ्न थालेको निर्वाचनप्रतिको अरुचिको अर्थ हो– संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन अन्योलमा पर्दैछ ।

विस्तृत
मध्यमार्गी हस्तक्षेप जरूरी आइतबार, पुस १७, २०७३

सत्तापक्षले संसद्‌मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएयता प्रतिपक्षसँग चर्किएको द्वन्द्व साम्य पार्ने विमर्श नहुँदा राजनीतिक संकट चुलिंदो छ, जसको असर जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधानमै पर्नेछ ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिले मध्यमार्गबाट मात्र उँचाइ हासिल गर्न सक्दछ र मध्यमार्गी विमर्शको उपयुक्त थलो विधायिका भन्दा अर्को हुन सक्दैन ।
तर विडम्बना, संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानकै विरुद्ध छ भन्दै प्रतिपक्षले एक महीनादेखि संसद् चल्न दिएको छैन । उता सत्तापक्ष प्रतिपक्षको सहयोग विना संशोधन पारित नहुने जान्दाजान्दै कुनै पनि हालतमा प्रस्तावमाथि छलफल हुनै पर्ने अडानमा छ ।

संविधानलाई अचानो बनाइएको यही मुद्दामार्फत दुवै पक्षको नेतृत्व दलभित्र आफू र राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘पार्टी पोजिशन’ सुदृढ हुने सोचमा छन् । नेतृत्वको यही दिग्भ्रमित सोचको परिणाम, राष्ट्रिय राजनीतिमा मध्यमार्ग क्रमशः विचलित हुँदै र दक्षिणपन्थ प्रभावशाली बन्दै गएको छ ।

विस्तृत
ध्रुवीकरण रोक (सम्पादकीय) शनिबार, मंसिर ११, २०७३

संविधान संशोधनको पछिल्लो विवाद राजनीतिक भन्दा रणनीतिक छ । संशोधनको पक्ष–विपक्षमा बाँडिएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन् या सरकारले गर्न चाहेको संशोधनमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि सम्बोधन हुने/नहुने भन्नेमा मुख नखोल्ने बरु संशोधनको एकोहोरो रटानमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू, पछिल्लो विवादको अन्तर्य आजको सत्ता राजनीति र भोलिको चुनावी भोटब्यांकको आकलन नै हो ।

राजनीतिक र संवैधानिक स्पष्टता नभएको संविधान संशोधन प्रक्रियाले मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ डोर्‍याउने भन्दा राजनीतिलाई अल्झाइराख्ने र समाजलाई थप ध्रुवीकृत बनाउने निश्चित छ ।

विस्तृत
सार्थक संवाद गर आइतबार, मंसिर ५, २०७३

यतिखेर संसद्का यी दुई प्रमुखदल संविधानको मार्गचित्र अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्क्यौलमा पुगिसक्नुपर्थ्यो। कम्तीमा पनि त्यसबारे घनीभूत छलफल हुनुपर्थ्यो ।

बिडम्बना, नयाँ गठबन्धन निर्माण भएर दाहाल प्रधानमन्त्री बनेयता कांग्रेस–एमाले नेतृत्वबीच औपचारिक छलफल हुनु त परको कुरा, अनौपचारिक संवाद समेत अवरुद्ध छ । न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले धुम्बाराही वा बालकोट पुग्न आवश्यक ठानेका छन् न त एमाले अध्यक्ष ओली सानेपा वा बूढानीलकण्ठ गएका छन् । सत्तारुढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले दुवैको नेतृत्वले मुलुकको अप्ठेरो महसूस गर्न नसकेको प्रमाण हो, यो ।

 

विस्तृत
सहमतिको अन्तिम मौका आइतबार, कात्तिक २८, २०७३

यतिखेर मुलुक साँच्चिकै अप्ठेरो मोडमा छ । समयसीमाभित्रै संविधान कार्यान्वयनका निर्धारित कार्यभार पूरा गरेर मुलुकलाई समृद्धिपथमा लैजाने वा अनिश्चयको अँध्यारो सुरुङमा होम्ने भन्ने निर्क्योल अबका केही सातामा हुने राजनीतिक संवाद र निर्णयहरूले गर्नेछन् ।

विडम्बना, दलहरूमा योविघ्न अप्ठेरो परिस्थितिबोध भएको देखिन्न । मधेशकेन्द्रित दलहरूको रवैया झन् गैर–जिम्मेवार देखिएको छ । ‘संविधान संशोधन हुनुपर्ने’ रटानमा रहेका उनीहरू संवाद र मौखिक सहमति पनि गर्ने तर भोटब्यांक सुरक्षित गर्ने स्वार्थमा आन्दोलनको घुर्की नछाड्ने गैर–राजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

यो अवस्थामा एउटै विकल्प छ– संविधानको बाध्यकारी समयसीमा बुझेर दलहरू साझा मुद्दा पहिचान गरी अधिकतम सहमतिमा पुग्ने । त्यो हुन नसके कम्तीमा प्रमुख तीन दलबीचमै सम्भव भएजति मुद्दामा सहमति खोज्ने ।

विस्तृत