HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
रियल इस्टेट
घरजग्गा कारोबारमा सुधार, गत वर्ष झन्डै पाँच लाख नामसारी
घरजग्गा कारोबारमा सुधार, गत वर्ष झन्डै पाँच लाख नामसारी
हिमालखबर
बितेको वर्ष घरजग्गाको कारोबारमा सुधार देखिएको छ।
पुस महीनामा यो आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा धेरै घरजग्गा किनबेच
पुस महीनामा यो आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा धेरै घरजग्गा किनबेच
गत पुस महीनामा घरजग्गा किनबेच बढेको देखिएको छ।
घरजग्गा बजारमा आएन सुधार, काठमाडौंमा पनि किनबेच सुस्त
घरजग्गा बजारमा आएन सुधार, काठमाडौंमा पनि किनबेच सुस्त
सरकारको प्रोत्साहनका बावजूद घरजग्गा बजारमा अपेक्षित सुधार आएको छैन भने काठमाडौं लगायत प्रमुख शहरमा पनि किनबेच सुस्त देखिएको छ।
चैतमा बढेको घरजग्गा किनबेच वैशाखमा फेरि ओरालोतिर
चैतमा बढेको घरजग्गा किनबेच वैशाखमा फेरि ओरालोतिर अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको छाया घरजग्गा क्षेत्रमा कायमै रहने सङ्केत देखिएको छ। चैतमा आशालाग्दो गरी बढेको घरजग्गा किनबेच वैशाखमा फेरि खस्किएको छ।
माग नबढ्दा घरजग्गाको कारोबार शिथिल, फागुनमा थप घट्यो
माग नबढ्दा घरजग्गाको कारोबार शिथिल, फागुनमा थप घट्यो माघ महीनामा सुधार देखिएको घरजग्गा कारोबार फागुनमा फेरि घटेको छ।
भूमिमन्त्री अर्याल भन्छिन्- 'कित्ताकाट खुलाउने निर्णय जग्गा कारोबारमा आर्थिक चलखेल रोक्न'
भूमिमन्त्री अर्याल भन्छिन्- 'कित्ताकाट खुलाउने निर्णय जग्गा कारोबारमा आर्थिक चलखेल रोक्न' भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गासम्बन्धी कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको बताएकी छन्।
जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा बदर गर्न सत्तारूढ नेकपा निकट किसान महासंघको माग 
जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा बदर गर्न सत्तारूढ नेकपा निकट किसान महासंघको माग  सत्तारूढ दल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को भातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ। महासंघले विज्ञप्ति निकालेर जग्गाको कित्ताकाट तत्काल रोक्न र कृषि भूमिको खण्डीकरण रोक्न माग गरेको हो।
जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा, घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थमा खुलाइएको आरोप
जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा, घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थमा खुलाइएको आरोप सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‌मा अर्यालले १८ भदौमा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेकी हुन्। १९ भदौमा मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्र पठाउँदै कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणबारेका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको उल्लेख गरेको छ।