कानून/नीति

संसदीय समितिलाई कानून समाजको सुझाव : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली सुधारौं

समाचार हिमालखबर

नेपाल कानून समाजले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार सुधार हुनु आवश्यक रहेको बताएको छ। कानून समाजले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन)’ विधेयकमा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक नियुक्तिहरू पारदर्शी बनाउने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव संसदीय समितिलाई दिएको छ।

दुई महीना बित्यो, सेनाको यातनाबाट चेपाङ युवा मृत्युको घटना अनुसन्धान भएन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सेनाको कुटपिटबाट राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको करीब दुई महीना बितिसक्दा पनि अनुसन्धानमा सेनाले प्रहरीलाई सहयोग गरेको छैन। मृतकका परिवारले सहमतिअनुसारको राहत समेत पाएका छैनन्।

'अनागरिक'को पीडाः परिवार सिफारिश गर्दैनन्, सरकार प्रमाण मात्र खोज्छ कसैले परिवारका कारण त कसैले सरकारकै त्रुटिका कारण नागरिकता नपाउँदा निम्न आर्थिक अवस्थाका नागरिक सरकारी सुविधाबाट बञ्चित छन्।

तेजाब आक्रमणविरुद्धको कानूनको मस्यौदा १५ दिनभित्र तयार गर्न कानून आयोगलाई निर्देशन सरकारले तेजाब आक्रमण विरुद्धको नयाँ कानून बनाउने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल कानून आयोगलाई १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।

एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय तोक्न माग एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्दकैदको सजाय तोक्न माग गरिएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा सरोकारवालाहरूले पीडकलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

विवादित र दलका 'प्रिय' पूर्वकर्मचारीको नियुक्तिले सिध्याउँदैछ संवैधानिक निकायको साख सरकारी सेवामा रहँदा विवादित बनेका र राजनीतिक दलबाट रुचाइएका पूर्वकर्मचारीको नियुक्तिले संवैधानिक निकायहरुको कद मात्र घटेको छैन, नागरिकबीच ती निकायको विश्वसनीयता नै खस्कँदै गएको छ।

शुद्धीकरणको मुद्दामा न्यायालय र वकील आमने–सामने न्यायालयकै महत्वपूर्ण अंग मानिने नेपाल बार एसोसिएसनभन्दा बाहिरबाट वकीलहरूले शुरु गरेको ‘न्यायालय शुद्धीकरण अभियान’ अब न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति जस्तो चर्को मागसहित देशव्यापी आन्दोलन बन्न थालेको छ।

जलस्रोतको नयाँ कानून बन्दै, सिंचाइमा स्थानीय समुदायको अधिकार भने खुम्चिंदै बन्दै गरेको नयाँ जलस्रोत विधेयकले संघीय ढाँचामा जलस्रोतको उपयोग र विकास गर्ने केही नौला व्यवस्था गरे पनि सिंचाइमा स्थानीय समुदायको सीप, अभ्यास र अधिकारलाई भने नजरअन्दाज गरेको छ।

८ महीनामा १२ पटक पक्राउः अदालतलाई छल्दै उमा भुजेलमाथि भइरहेछ यस्तो ज्यादती नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य उमा भुजेललाई थुनामुक्त गर्न विभिन्न अदालतले दिएका आदेश लत्याउँदै प्रहरीले ८ महीनाको बीचमा १२ जिल्लाका प्रहरी हिरासत पुर्‍याइसकेको छ।

आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढाउन वित्तीय चुनौती: अर्थमन्त्री खतिवडा वैदेशिक सहायता प्राप्त नहुने र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने आधा दर्जन बढी गौरवका आयोजना अगाडि बढाउन वित्तीय चुनौती रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।

निर्मला पन्तको बलात्कार मुद्दामा हदम्याद सकियो, बलात्कारमा अभियोजन नै नहुने चिन्ता बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको मुद्दामा हदम्याद सकिएका कारण बलात्कारको अभियोजन हुने सम्भावना कम छ।

अख्तियारको ‘स्टिङ अप्रेसन’को चिरफार : संवैधानिक निकाय नै खुवाउँछ घूस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने योजना बनाएर घूस ‘अफर’ गर्ने र त्यसबापत रकम उपलब्ध गराउनेसम्मको काम गर्दै आएको छ । यस्तो कार्य राज्यको संवैधानिक निकायले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

फौजदारी कानून सुधार्ने गैंडालाई धन्यवाद ! नेपालको फौजदारी कानूनमा रहेका कतिपय कमी कमजोरीलाई सर्वोच्च अदालतले लोपोन्मुख वन्यजन्तु गैंडाको चोरी शिकार र व्यापारसम्बन्धी मुद्दाको फैसला मार्फत सुधारेको छ।

रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाउन सर्वोच्चले कुल्चियो आफ्नै नजीर, स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग

टिप्पणी तुफान न्यौपाने

आफैंले प्रतिपादन गरेका नजीर कुल्चिँदै र स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दै श्रीमती हत्याको अभियोगमा जन्मकैद काटिरहेका पूर्व डीआईजी कोइरालाको सजाय घटाएको सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा कानूनको असान्दर्भिक प्रयोग समेत गरेको छ।

जनताको आँसुमा नाचिरहेका प्रधानमन्त्रीका 'प्रिय अर्थमन्त्री' जागिरे पृष्ठभूमिबाट अर्थमन्त्री बनाइएका डा. युवराज खतिवडाप्रतीको प्रेम यति गहिरो छ कि उनका खातिर प्रधानमन्त्री आफ्नै सहयोद्धा कमरेडको अपमान गर्न समेत तयार छन् ।

असंवैधानिक–अलोकतान्त्रिक मिडिया काउन्सिल विधेयक विज्ञहरूको सभा मानिने राष्ट्रिय सभाका सांसद्ले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था थपेर प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएका छन्।

ओली सरकारका नयाँ कानून, संवैधानिक अधिकारमै अंकुश सरकारले संसदमा दर्ता गरेका विभिन्न चारवटा विधेयकले संविधान विपरीत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र सरकारी अधिकारीलाई असीमित अधिकार दिने व्यवस्था गरेका छन्।

२८ हप्तामा गर्भपतन गराउन नसक्ने चिकित्सकको अडान, अझै बनेन नियमावली

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमावली नबनाउँदा महत्वपूर्ण मानिएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।

नेशनलका विद्यार्थी शुल्क समायाेजन माग्दै काठमाडौंमा, भन्छन्- सुरक्षा ग्यारेन्टी नभएसम्म वीरगञ्ज फर्किन सक्दैनौं

एमबीबीएस तहका लागि तोकिए भन्दा बढी असुलिएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थी कुटपिट र दमन भएपछि काठमाडौं आएर सम्बद्ध निकाय धाउन थालेका छन्।

सम्पर्क

हिमालमिडिया प्रा.लि

हिमालखबर

हामीसँग जाेडिनुहाेस्

नेपाली टाइम्स