HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
कानून/नीति
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको विरोध किन?
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको विरोध किन?
अनिता श्रेष्ठ
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मा दर्ता भएसँगै मानव अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र पीडितले विरोध गरिरहेका छन्।
नागरिकता अध्यादेश : लैंगिक विभेद संस्थागत गर्ने अर्को दस्तावेज
नागरिकता अध्यादेश : लैंगिक विभेद संस्थागत गर्ने अर्को दस्तावेज
जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिक बन्ने बाटो खुलाएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले संविधानमा कायम लैंगिक विभेदलाई थप संस्थागत गरेको छ। 
रेशम चौधरी प्रकरण : ‘मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन, सजाय माफीले राजनीतिक भविष्य सकिन्छ’
रेशम चौधरी प्रकरण : ‘मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन, सजाय माफीले राजनीतिक भविष्य सकिन्छ’
बदलिँदो सत्ता राजनीतिमा निर्णायक बन्दै गएको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन गर्न हिरासतमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको रिहाइलाई पहिलो शर्त बनाएको छ। तर, निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ सजिलो छैन। 
कानून व्यवसायी भन्छन्, 'कोभिड उपचारमा सविंधान विपरीत शुल्क असुल्नु अपराध'
कानून व्यवसायी भन्छन्, 'कोभिड उपचारमा सविंधान विपरीत शुल्क असुल्नु अपराध' सरकारले कोरोना उपचारको नाममा नागरिकबाट असुलेको शुल्क एकएक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने अधिवक्ताहरूले बताएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले अदालतले समेत शुल्क असुल्न नहुने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क एकएक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने बताए।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक, आयोग भन्छ- सिफारिश कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताजनक
मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक, आयोग भन्छ- सिफारिश कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताजनक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले २० वर्षमा एक हजार १९५ वटा सिफारिसहरूको आधारमा यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।
कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्- 'संविधानमा उल्लेख नभएकाले ऐनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सक्दैनौं'
कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्- 'संविधानमा उल्लेख नभएकाले ऐनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सक्दैनौं' कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधानमा मृत्युदण्ड दिइनेछैन भनेर उल्लेख भएकाले ऐनमा उल्लेख गर्न नसकिने बताएकी छन्।
संक्रमणकालीन न्याय: फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा नेपाल 
संक्रमणकालीन न्याय: फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा नेपाल  द्वन्द्वकालीन ज्यादतीबारे राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले गरेका फैसला, पीडित र राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पटक पटक गरेका सिफारिश कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाएको नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को आउँदो निर्वाचन र मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) न्यायिक कठघरा भन्दा कम कठिन हुने छैन। 
एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने अध्यादेश जारी
एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने अध्यादेश जारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एसिडको बिक्री वितरण नियमन गर्ने र आक्रमणविरूद्ध कडा सजाय प्रस्ताव गरिएका अध्यादेश जारी गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्‌बाट सिफारिस भएका तीन वटा अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले जनाएका छन्। 
एसिड आक्रमणविरुद्ध दुई अध्यादेशः एसिड हान्दा नलागे पनि १० वर्ष कैद 
एसिड आक्रमणविरुद्ध दुई अध्यादेशः एसिड हान्दा नलागे पनि १० वर्ष कैद  एसिड आक्रमणविरुद्ध सरकारले दुई अध्यादेश पारित गरेको छ।  गत २५ भदौमा १५ दिनभित्र एसिड आक्रमण विरुद्ध कडा कानून ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिए बमोजिम तोकिएकै दिन मन्त्रिपरिषदले दुई अध्यादेश पारित गरेको हो।
संसदीय समितिलाई कानून समाजको सुझाव : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली सुधारौं
संसदीय समितिलाई कानून समाजको सुझाव : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली सुधारौं नेपाल कानून समाजले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार सुधार हुनु आवश्यक रहेको बताएको छ। कानून समाजले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन)’ विधेयकमा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक नियुक्तिहरू पारदर्शी बनाउने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव संसदीय समितिलाई दिएको छ। 
द्वन्द्वकालीन मुद्दाः अब संक्रमणकालीन होइन, रूपान्तरणमुखी न्यायिक विधिले टुंग्याऊँ
द्वन्द्वकालीन मुद्दाः अब संक्रमणकालीन होइन, रूपान्तरणमुखी न्यायिक विधिले टुंग्याऊँ दण्डात्मकसँगै पुनस्र्थापन र वितरणमुखी न्यायको एकैसाथ पैरवी गर्ने रूपान्तरणमुखी न्यायिक विधिबाटै नेपालको द्वन्द्वोत्तर न्यायिक प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ । अन्यथा विगत १४ वर्षदेखि चलिरहेको यो शृंखला अझै कति वर्षसम्म चल्ने हो भन्न सकिने छैन ।
एसिड आक्रमणमा कडा सजाय गर्ने कानून बन्दै, मट्टीतेल र पेट्रोल छर्केर जलाउनेलाई चाहिं के गर्ने ?
एसिड आक्रमणमा कडा सजाय गर्ने कानून बन्दै, मट्टीतेल र पेट्रोल छर्केर जलाउनेलाई चाहिं के गर्ने ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २५ भदौमा एसिड आक्रमणका पीडितहरूसँग छलफल गर्दै १५ दिनभित्र नयाँ कानून ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि अहिले सरकार त्यसको गृहकार्यमा जुटेको छ।
दुई महीना बित्यो, सेनाको यातनाबाट चेपाङ युवा मृत्युको घटना अनुसन्धान भएन
दुई महीना बित्यो, सेनाको यातनाबाट चेपाङ युवा मृत्युको घटना अनुसन्धान भएन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सेनाको कुटपिटबाट राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको करीब दुई महीना बितिसक्दा पनि अनुसन्धानमा सेनाले प्रहरीलाई सहयोग गरेको छैन। मृतकका परिवारले सहमतिअनुसारको राहत समेत पाएका छैनन्।
'अनागरिक'को पीडाः परिवार सिफारिश गर्दैनन्, सरकार प्रमाण मात्र खोज्छ
'अनागरिक'को पीडाः परिवार सिफारिश गर्दैनन्, सरकार प्रमाण मात्र खोज्छ कसैले परिवारका कारण त कसैले सरकारकै त्रुटिका कारण नागरिकता नपाउँदा निम्न आर्थिक अवस्थाका नागरिक सरकारी सुविधाबाट बञ्चित छन्।
तेजाब आक्रमणविरुद्धको कानूनको मस्यौदा १५ दिनभित्र तयार गर्न कानून आयोगलाई निर्देशन
तेजाब आक्रमणविरुद्धको कानूनको मस्यौदा १५ दिनभित्र तयार गर्न कानून आयोगलाई निर्देशन सरकारले तेजाब आक्रमण विरुद्धको नयाँ कानून बनाउने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा  सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल कानून आयोगलाई १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। 
एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय तोक्न माग
एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय तोक्न माग
हिमालखबर
एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्दकैदको सजाय तोक्न माग गरिएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा सरोकारवालाहरूले पीडकलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। 
विवादित र दलका 'प्रिय' पूर्वकर्मचारीको नियुक्तिले सिध्याउँदैछ संवैधानिक निकायको साख
विवादित र दलका 'प्रिय' पूर्वकर्मचारीको नियुक्तिले सिध्याउँदैछ संवैधानिक निकायको साख
सरकारी सेवामा रहँदा विवादित बनेका र राजनीतिक दलबाट रुचाइएका पूर्वकर्मचारीको नियुक्तिले संवैधानिक निकायहरुको कद मात्र घटेको छैन, नागरिकबीच ती निकायको विश्वसनीयता नै खस्कँदै गएको छ। 
शुद्धीकरणको मुद्दामा न्यायालय र वकील आमने–सामने
शुद्धीकरणको मुद्दामा न्यायालय र वकील आमने–सामने
न्यायालयकै महत्वपूर्ण अंग मानिने नेपाल बार एसोसिएसनभन्दा बाहिरबाट वकीलहरूले शुरु गरेको ‘न्यायालय शुद्धीकरण अभियान’ अब न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति जस्तो चर्को मागसहित देशव्यापी आन्दोलन बन्न थालेको छ। 
जलस्रोतको नयाँ कानून बन्दै, सिंचाइमा स्थानीय समुदायको अधिकार भने खुम्चिंदै 
जलस्रोतको नयाँ कानून बन्दै, सिंचाइमा स्थानीय समुदायको अधिकार भने खुम्चिंदै  बन्दै गरेको नयाँ जलस्रोत विधेयकले संघीय ढाँचामा जलस्रोतको उपयोग र विकास गर्ने केही नौला व्यवस्था गरे पनि सिंचाइमा स्थानीय समुदायको सीप, अभ्यास र अधिकारलाई भने नजरअन्दाज गरेको छ।
८ महीनामा १२ पटक पक्राउः अदालतलाई छल्दै उमा भुजेलमाथि भइरहेछ यस्तो ज्यादती
८ महीनामा १२ पटक पक्राउः अदालतलाई छल्दै उमा भुजेलमाथि भइरहेछ यस्तो ज्यादती नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य उमा भुजेललाई थुनामुक्त गर्न विभिन्न अदालतले दिएका आदेश लत्याउँदै प्रहरीले ८ महीनाको बीचमा १२ जिल्लाका प्रहरी हिरासत पुर्‍याइसकेको छ। 
आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढाउन वित्तीय चुनौती: अर्थमन्त्री खतिवडा
आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढाउन वित्तीय चुनौती: अर्थमन्त्री खतिवडा वैदेशिक सहायता प्राप्त नहुने र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने आधा दर्जन बढी गौरवका आयोजना अगाडि बढाउन वित्तीय चुनौती रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।
निर्मला पन्तको बलात्कार मुद्दामा हदम्याद सकियो, बलात्कारमा अभियोजन नै नहुने चिन्ता
निर्मला पन्तको बलात्कार मुद्दामा हदम्याद सकियो, बलात्कारमा अभियोजन नै नहुने चिन्ता बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको मुद्दामा हदम्याद सकिएका कारण बलात्कारको अभियोजन हुने सम्भावना कम छ।
अख्तियारको ‘स्टिङ अप्रेसन’को चिरफार : संवैधानिक निकाय नै खुवाउँछ घूस
अख्तियारको ‘स्टिङ अप्रेसन’को चिरफार : संवैधानिक निकाय नै खुवाउँछ घूस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने योजना बनाएर घूस ‘अफर’ गर्ने र त्यसबापत रकम उपलब्ध गराउनेसम्मको काम गर्दै आएको छ । यस्तो कार्य राज्यको संवैधानिक निकायले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 
फौजदारी कानून सुधार्ने गैंडालाई धन्यवाद !
फौजदारी कानून सुधार्ने गैंडालाई धन्यवाद ! नेपालको फौजदारी कानूनमा रहेका कतिपय कमी कमजोरीलाई सर्वोच्च अदालतले लोपोन्मुख वन्यजन्तु गैंडाको चोरी शिकार र व्यापारसम्बन्धी मुद्दाको फैसला मार्फत सुधारेको छ।
रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाउन सर्वोच्चले कुल्चियो आफ्नै नजीर, स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग
रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाउन सर्वोच्चले कुल्चियो आफ्नै नजीर, स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग आफैंले प्रतिपादन गरेका नजीर कुल्चिँदै र स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दै श्रीमती हत्याको अभियोगमा जन्मकैद काटिरहेका पूर्व डीआईजी कोइरालाको सजाय घटाएको सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा कानूनको असान्दर्भिक प्रयोग समेत गरेको छ।
‘२० वर्ष बित्यो तर पीडा जहींको त्यहीं’
‘२० वर्ष बित्यो तर पीडा जहींको त्यहीं’ पुस्तौंदेखि बँधुवा मजदूरसरह जीवन बिताउँदै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका कमैयालाई सरकारले २ साउन २०५७ मा मुक्त घोषणा गरेको थियो । तर कमैयाको वास्तविक मुक्ति नहुँदा जीवन कष्टकर नै छ ।
तेस्रो व्यक्तिको शुक्राणु प्रयोगबाट जन्मिएको बच्चा दम्पतीकै सन्तान मानिने
तेस्रो व्यक्तिको शुक्राणु प्रयोगबाट जन्मिएको बच्चा दम्पतीकै सन्तान मानिने प्रमाण ऐन, २०३१ को दोस्रो संशोधनले तेस्रो व्यक्तिको शुक्राणु प्रयोग गर्दै कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको शिशु दम्पतीकै मानिने व्यवस्था गरेको छ।
जनताको आँसुमा नाचिरहेका प्रधानमन्त्रीका 'प्रिय अर्थमन्त्री'
जनताको आँसुमा नाचिरहेका प्रधानमन्त्रीका 'प्रिय अर्थमन्त्री' जागिरे पृष्ठभूमिबाट अर्थमन्त्री बनाइएका डा. युवराज खतिवडाप्रतीको प्रेम यति गहिरो छ कि उनका खातिर प्रधानमन्त्री आफ्नै सहयोद्धा कमरेडको अपमान गर्न समेत तयार छन् ।
असंवैधानिक–अलोकतान्त्रिक मिडिया काउन्सिल विधेयक
असंवैधानिक–अलोकतान्त्रिक मिडिया काउन्सिल विधेयक विज्ञहरूको सभा मानिने राष्ट्रिय सभाका सांसद्ले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था थपेर प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएका छन्।
ओली सरकारका नयाँ कानून, संवैधानिक अधिकारमै अंकुश
ओली सरकारका नयाँ कानून, संवैधानिक अधिकारमै अंकुश सरकारले संसदमा दर्ता गरेका विभिन्न चारवटा विधेयकले संविधान विपरीत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र सरकारी अधिकारीलाई असीमित अधिकार दिने व्यवस्था गरेका छन्।