HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
संघीयता यात्रा
जहाँ बालबालिका भारतीय राष्ट्रगान गाउँछन्
जहाँ बालबालिका भारतीय राष्ट्रगान गाउँछन्
संघीयता यात्रा उन्‍नती चौधरी
कैलाली जिल्लाको हौसलपुर यस्तो गाउँ हो, जहाँका बालबालिका भारतको राष्ट्रगान गाउँछन्। अधबैंसेहरू भारतमा मजदूरी गर्छन्। दैनिक आवश्यकताका वस्तु भारतबाटै ल्याउनुपर्छ। न विद्यालय छ, न स्वास्थ्यचौकी। उनीहरूलाई आफ्नै देश बिरानो छ।
कति सुरक्षित छ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कुर्सी?
कति सुरक्षित छ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कुर्सी?
जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद सुरक्षित भएको उनी निकट सांसदहरू बताउँछन्। तर, अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेताहरू भने पोखरेलको विरोधमा बहुमत पुग्ने दाबी गर्छन्। 
‘स्थानीय तहको कामप्रति आधा नेपाली सन्तुष्ट’
‘स्थानीय तहको कामप्रति आधा नेपाली सन्तुष्ट’
तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारको कामबाट जनता सबैभन्दा सन्तुष्ट देखिएको एक अध्ययनको निष्कर्ष छ। प्रदेश र संघीय सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट हुनेको संख्या भने निकै कम छ।
प्रतिनिधिसभाको विघटनले कर्मचारी व्यवस्थापन अनिश्चित रिपोर्ट
प्रतिनिधिसभाको विघटनले कर्मचारी व्यवस्थापन अनिश्चित प्रतिनिधि सभा विघटनले कर्मचारी व्यवस्थापन अझै पछि धकेलिएको छ। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक दुई वर्षदेखि संसदमै अलपत्र पर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा बढुवा त अन्योलमा छ नै प्रदेशले पनि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।
‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले गर्ने आदेशबाट प्रभावित हुँदैछन् ४०० बढी मुद्दा अदालत
‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले गर्ने आदेशबाट प्रभावित हुँदैछन् ४०० बढी मुद्दा अख्तियारले ‘घूस खाएका’ व्यक्तिलाई ‘स्टिङ अप्रेसन’बाट पक्रन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा संवैधानिक इजलासले गर्ने आदेश पर्खिरहेको सर्वोच्च अदालत ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी अरु कैयौं मुद्दाको सुनुवाइ भने पछाडी धकेलिरहेको छ। 
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम बनेन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कानून, अर्कै कानून देखाएर पन्छिंदै सरकार पर्यावरण
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम बनेन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कानून, अर्कै कानून देखाएर पन्छिंदै सरकार सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि जलवायु परिवर्तन सिर्जित समस्यासँग जुध्न छुट्टै ऐन बनाउन दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको सरकार वातावरण संरक्षण ऐनमा समावेश जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई देखाएर पन्छिन खोजेको छ। 
प्रदेश-२ मा दलित महिलामाथि जातीय विभेद, डरधम्कीका कारण पीडितले दिंदैनन् उजुरी रिपोर्ट
प्रदेश-२ मा दलित महिलामाथि जातीय विभेद, डरधम्कीका कारण पीडितले दिंदैनन् उजुरी मुलुक जातीय छूवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको डेढ दशक हुन लागे पनि सामाजिक परिवर्तन हुन नसक्दा प्रदेश-२ मा छूवाछूत र जातीय विभेदको घटनामा दलित महिलाहरू पिल्सिरहेका छन्।
काठमाडौँ महानगरले बनायो स्थानीय पाठ्यपुस्तक ‘येँ देय् म्हसीके’, विद्यालयहरुले अनिवार्य पढाउनुपर्ने समाचार
काठमाडौँ महानगरले बनायो स्थानीय पाठ्यपुस्तक ‘येँ देय् म्हसीके’, विद्यालयहरुले अनिवार्य पढाउनुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफू मातहत रहेका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा पठनपाठन गराउन स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार गरेको छ। कामपाले आधारभूत कक्षाका लागि अनिवार्य विषयका रूपमा ‘येँ देय् म्हसीके’ नामक पाठ्यपुस्तक तयार गरेको हो।
हवाई उद्धार सेवाले दुर्गमका गर्भवती र सुत्केरीको गर्दैछ जीवनरक्षा, दुई वर्षमा १५८ जनाको उद्धार रिपोर्ट
हवाई उद्धार सेवाले दुर्गमका गर्भवती र सुत्केरीको गर्दैछ जीवनरक्षा, दुई वर्षमा १५८ जनाको उद्धार राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको नि:शुल्क हवाई उद्धारबाट धेरै महिलाको ज्यान जोगिएको छ। 
ठूला परियोजनामा सरकारी सुस्तताको छायाँ, बढेन गति   विकास
ठूला परियोजनामा सरकारी सुस्तताको छायाँ, बढेन गति   पूर्वाधार परियोजनाहरुको द्रुत कार्यान्वयनका लागि सरकारले संस्थागत क्षमता बढाउन नसक्दा दर्जनौं परियोजनाको प्रगति ‘बामेसराइ’ को अवस्थामा छ।
स्थानीय तहमार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुँदा कोरोना परीक्षण घट्यो, ६ सरकारी प्रयोगशालाबाट शून्य परीक्षण समाचार
स्थानीय तहमार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुँदा कोरोना परीक्षण घट्यो, ६ सरकारी प्रयोगशालाबाट शून्य परीक्षण स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकले पछिल्लो २४ घण्टामा मृतकको संख्या उच्च रहेको देखाएको छ। सोमबारको तथ्यांक अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण २९ जनाको ज्यान गएको छ। तर, सरकारी प्रयोगशालामार्फत कोरोना परीक्षण भने न्यून संख्यामा भइरहेको छ।
महिलाले हाँकेको ‘अनुकरणीय’ हुप्सेकोट स्थानीय सरकार
महिलाले हाँकेको ‘अनुकरणीय’ हुप्सेकोट पूर्व नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले शिक्षा, पर्यटन, एकल महिलालगायतका क्षेत्रमा नयाँ काम गरिरहेको छ, जुन अन्य स्थानीय तहका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ।
सरकारको उपेक्षा छँदैथियो, संसद अब विपक्षीको पनि बेवास्तामा  संसद
सरकारको उपेक्षा छँदैथियो, संसद अब विपक्षीको पनि बेवास्तामा  महामारीको बहानामा संसद छलेर सरकार अध्यादेशमा रमाइरहँदा विपक्षी दलहरू पनि यो विघ्न संकटका बेला जनप्रतिनिधिको थलोलाई सक्रिय बनाउन पहल गरिरहेका छैनन्।
बलात्कार मुद्दामा पीडकप्रति ‘उदार’ अदालत, दिन्छन् न्यूनतम सजाय रिपोर्ट
बलात्कार मुद्दामा पीडकप्रति ‘उदार’ अदालत, दिन्छन् न्यूनतम सजाय बलात्कार मुद्दामा दोषीलाई कैद सजायको माथिल्लो हद बढाउने व्यवस्थासहित मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। तर, न्यायाधीशले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै न्यूनतम सजाय मात्र दिने प्रवृत्ति नरोकिएसम्म सजाय बढाउने कानून पनि प्रभावकारी हुनेछैन।
पाँचपोखरी: प्रगतिका ५ सूत्र रिपोर्ट
पाँचपोखरी: प्रगतिका ५ सूत्र नबिथोलिएको ठाउँ छ, काठमाडौं नजिकै, जहाँको स्थानीय रहनसहन र पहाड हिंडाइ चढाइले बोलाइरहेछ ।
स्थानीय तह र निकुञ्जबीच अधिकारको लडाइँ, प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा कानूनी तगारो
स्थानीय तह र निकुञ्जबीच अधिकारको लडाइँ, प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा कानूनी तगारो
रिपोर्ट मुकेश पोखरेल
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बाझिंदा निकुञ्जसँग जोडिएका तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तह र निकुञ्जबीच प्राकृतिक स्रोत–साधन उपयोगबारे विवाद बढेको छ। 
प्रदेश सरकारका निर्णयबाट मर्का परे संसदमै छलफल हुनसक्छ, तर सर्वसाधारण आवेदन नै दिँदैनन्
प्रदेश सरकारका निर्णयबाट मर्का परे संसदमै छलफल हुनसक्छ, तर सर्वसाधारण आवेदन नै दिँदैनन्
चार वटा प्रदेश सभाको नियमावलीमा प्रदेश सरकार वा गैरसरकारी निकायका निर्णयबाट मर्का परे आम नागरिकले प्रदेश सभामा ‘आवेदन पत्र’ दर्ता गरेर छलफल चलाउन सक्ने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। यसरी आवेदन दर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ।
द्वन्द्वपीडितलाई न्यायमा अवरोध गर्ने संयन्त्र बन्दैछन् सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग
द्वन्द्वपीडितलाई न्यायमा अवरोध गर्ने संयन्त्र बन्दैछन् सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका पीडितलाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाट वञ्चित गराउने संयन्त्रको रूपमा उपयोग गर्न थालिएको छ।
वन कर्मचारीलाई काठ बिक्रीबाट अलग्याउने सुझाव किन हुँदैन कार्यान्वयन ? रिपोर्ट
वन कर्मचारीलाई काठ बिक्रीबाट अलग्याउने सुझाव किन हुँदैन कार्यान्वयन ? सरकारद्वारा गठित विभिन्न समितिले वन क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न काठ–दाउरा बिक्री–वितरणको जिम्मेवारीबाट डिभिजनल वन कार्यालयहरुलाई अलग राख्नुपर्ने सुझाव दिंदै आए पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन। 
कार्यान्वयन भएन भने संविधान कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ, तुरून्तै पुनरावलोकन गरौं: कल्याण श्रेष्ठ (भिडिओसहित) अन्तर्वार्ता
कार्यान्वयन भएन भने संविधान कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ, तुरून्तै पुनरावलोकन गरौं: कल्याण श्रेष्ठ (भिडिओसहित) हाम्रोमा ‘रूल अफ ल’ कागजमा सधैं छ। संविधान, कानून छ, संयन्त्र छ। प्रहरी, प्रशासन, अदालत, प्रक्रिया सबै छ। तर, ‘रूल अफ ल’ यो संयन्त्रले देखाउने होइन। जनताले संविधान, कानून अनुसार पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाए कि पाएनन् भनेर जाँचिने हो। हामीकहाँ यसलाई ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना नै आएन। 
निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा छोपिएको पर्यावरण विनाश, के छन् विकल्प ? विचार
निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा छोपिएको पर्यावरण विनाश, के छन् विकल्प ? प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरिंदा विभिन्न असर र जोखिम देखिएकाले अहिलेको ठाउँको विकल्प खोज्नु हितकर हुन्छ।
कोरोनामाथि काबु पाएको वीरगञ्जका मेयरको निचोड– ‘काठमाडौंमा कडा लकडाउन गर्नैपर्छ’ अन्तर्वार्ता
कोरोनामाथि काबु पाएको वीरगञ्जका मेयरको निचोड– ‘काठमाडौंमा कडा लकडाउन गर्नैपर्छ’ “काठमाडौं उपत्यकाको महामारी नियन्त्रण गर्न केही समय बन्दाबन्दी गर्नुपर्छ, त्यो पनि कडाइका साथ घरबाट कोही निस्कन नपाउने गरी। त्यसपछि मास टेस्टिङ र एक घर एक पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ। बन्दाबन्दी नगरी एक घर एक पीसीआर गर्नुको अर्थ छैन।”
कोरोना परीक्षण र उपचारमा सरकारको नयाँ नीतिले यसरी निम्त्याउँदैछ ‘प्रकोप’  रिपोर्ट
कोरोना परीक्षण र उपचारमा सरकारको नयाँ नीतिले यसरी निम्त्याउँदैछ ‘प्रकोप’  कोरोनाभाइरसको परीक्षण दर बढाउन नसकेको सरकारले परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने नीति अपनाएका कारण संक्रमणको जोखिम थप बढेको छ।
‘पार्टी केन्द्रले नै प्रदेश-२ लाई प्रयोगशाला बनायो’ विचार
‘पार्टी केन्द्रले नै प्रदेश-२ लाई प्रयोगशाला बनायो’ प्रदेश-२ हाम्रो पार्टीको प्रयोगशाला बनेको छ। हरेक विचारको षडयन्त्रको जालझेल यहीँ हुन्छ। गुटको प्रयोग पनि यहीँ गरिन्छ। एक प्रकारले शक्तिको प्रहसन पनि यहीँ हुन्छ।
संघको प्रशासनिक इकाइ नै हो त प्रदेश ? संविधानविद् भन्छन्– ‘यस्तो भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्ने अधिकार हुँदैन’ राजनीति
संघको प्रशासनिक इकाइ नै हो त प्रदेश ? संविधानविद् भन्छन्– ‘यस्तो भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्ने अधिकार हुँदैन’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा नेताहरुको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश संघको प्रशासनिक इकाइ भनेको विषयलाई संघीय मामिलाका जानकारहरुले संविधान र संघीयताको भावना विपरीत बताएका छन्।
संचारविहीन स्थानीय सरकार : ४० गाउँपालिकामा अझै पुगेन टेलिफोन र इन्टरनेट समाचार
संचारविहीन स्थानीय सरकार : ४० गाउँपालिकामा अझै पुगेन टेलिफोन र इन्टरनेट देशभरका ४० गाउँपालिकाको केन्द्रमा अझै टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा पुग्न सकेको छैन। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४० गाउँपालिकाको केन्द्रमा टेलिफोन र इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा कामकाजमै समस्या हुने गरेको छ। 
रूकुम घटनाका ६ जना अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने कि छाड्ने ? उच्च अदालतका न्यायाधीशकै राय बाझियो अदालत
रूकुम घटनाका ६ जना अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने कि छाड्ने ? उच्च अदालतका न्यायाधीशकै राय बाझियो रूकुम पश्चिमको चौरजहारी-८ सोतीमा नवराज बिकसहित ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा संलग्नताको अभियोग लागेकामध्ये ६ जनालाई तारेखमा छाड्ने कि थुनामा पठाउने भन्नेबारे उच्च अदालत सुर्खेतका दुई जना न्यायाधीशको राय बाझिएको छ।
गर्भवतीका लागि हवाई उद्धार: सेवा छ तर गर्भवती-सुत्केरीको ज्यान गइरहन्छ जीवनशैली
गर्भवतीका लागि हवाई उद्धार: सेवा छ तर गर्भवती-सुत्केरीको ज्यान गइरहन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लागू छ। राज्यले खर्च गरेर हवाई उद्धार सेवा पनि उपलब्ध गराइ नै रहेको छ। तर, सुत्केरी हुन नसकेर गर्भवती महिलाको ज्यान जान भने अझै रोकिएको छैन।
मञ्जु मलासीः नगरको रूप फेर्दै हक्की मेयर  संघीयता यात्रा
मञ्जु मलासीः नगरको रूप फेर्दै हक्की मेयर  डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी मेयर मञ्जु मलासीले उद्देश्यमा स्पष्टता र कार्यसम्पादनमा निडरताको  परिचय दिंदै काम शुरू गरेको साढे दुई वर्षमै नगरमा उदाहरणीय काम गरेकी छिन्। 
कहिले सञ्चालनमा आउला धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेज ? रिपोर्ट
कहिले सञ्चालनमा आउला धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेज ? कैलालीको धनगढीस्थित गेटामा सरकारले निर्माण गरिरहेको मेडिकल कलेजमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू गर्ने लक्ष्य राखिए पनि भवन निर्माण पूरा नहुँदा र स्वायत्त प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन नबन्दा अस्पताल र कलेज सञ्चालन अनिश्चित बनिरहेको छ।