HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
संघीयता यात्रा
प्रदेश सरकारका निर्णयबाट मर्का परे संसदमै छलफल हुनसक्छ, तर सर्वसाधारण आवेदन नै दिँदैनन्
प्रदेश सरकारका निर्णयबाट मर्का परे संसदमै छलफल हुनसक्छ, तर सर्वसाधारण आवेदन नै दिँदैनन्
संघीयता यात्रा लक्ष्मी बस्नेत
चार वटा प्रदेश सभाको नियमावलीमा प्रदेश सरकार वा गैरसरकारी निकायका निर्णयबाट मर्का परे आम नागरिकले प्रदेश सभामा ‘आवेदन पत्र’ दर्ता गरेर छलफल चलाउन सक्ने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। यसरी आवेदन दर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ।
द्वन्द्वपीडितलाई न्यायमा अवरोध गर्ने संयन्त्र बन्दैछन् सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग
द्वन्द्वपीडितलाई न्यायमा अवरोध गर्ने संयन्त्र बन्दैछन् सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका पीडितलाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाट वञ्चित गराउने संयन्त्रको रूपमा उपयोग गर्न थालिएको छ।
कार्यान्वयन भएन भने संविधान कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ, तुरून्तै पुनरावलोकन गरौं: कल्याण श्रेष्ठ (भिडिओसहित)
कार्यान्वयन भएन भने संविधान कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ, तुरून्तै पुनरावलोकन गरौं: कल्याण श्रेष्ठ (भिडिओसहित)
हाम्रोमा ‘रूल अफ ल’ कागजमा सधैं छ। संविधान, कानून छ, संयन्त्र छ। प्रहरी, प्रशासन, अदालत, प्रक्रिया सबै छ। तर, ‘रूल अफ ल’ यो संयन्त्रले देखाउने होइन। जनताले संविधान, कानून अनुसार पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाए कि पाएनन् भनेर जाँचिने हो। हामीकहाँ यसलाई ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना नै आएन। 
निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा छोपिएको पर्यावरण विनाश, के छन् विकल्प ? विचार
निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा छोपिएको पर्यावरण विनाश, के छन् विकल्प ? प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरिंदा विभिन्न असर र जोखिम देखिएकाले अहिलेको ठाउँको विकल्प खोज्नु हितकर हुन्छ।
कोरोनामाथि काबु पाएको वीरगञ्जका मेयरको निचोड– ‘काठमाडौंमा कडा लकडाउन गर्नैपर्छ’ अन्तर्वार्ता
कोरोनामाथि काबु पाएको वीरगञ्जका मेयरको निचोड– ‘काठमाडौंमा कडा लकडाउन गर्नैपर्छ’ “काठमाडौं उपत्यकाको महामारी नियन्त्रण गर्न केही समय बन्दाबन्दी गर्नुपर्छ, त्यो पनि कडाइका साथ घरबाट कोही निस्कन नपाउने गरी। त्यसपछि मास टेस्टिङ र एक घर एक पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ। बन्दाबन्दी नगरी एक घर एक पीसीआर गर्नुको अर्थ छैन।”
‘पार्टी केन्द्रले नै प्रदेश-२ लाई प्रयोगशाला बनायो’ विचार
‘पार्टी केन्द्रले नै प्रदेश-२ लाई प्रयोगशाला बनायो’ प्रदेश-२ हाम्रो पार्टीको प्रयोगशाला बनेको छ। हरेक विचारको षडयन्त्रको जालझेल यहीँ हुन्छ। गुटको प्रयोग पनि यहीँ गरिन्छ। एक प्रकारले शक्तिको प्रहसन पनि यहीँ हुन्छ।
संघको प्रशासनिक इकाइ नै हो त प्रदेश ? संविधानविद् भन्छन्– ‘यस्तो भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्ने अधिकार हुँदैन’ राजनीति
संघको प्रशासनिक इकाइ नै हो त प्रदेश ? संविधानविद् भन्छन्– ‘यस्तो भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्ने अधिकार हुँदैन’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा नेताहरुको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश संघको प्रशासनिक इकाइ भनेको विषयलाई संघीय मामिलाका जानकारहरुले संविधान र संघीयताको भावना विपरीत बताएका छन्।
संचारविहीन स्थानीय सरकार : ४० गाउँपालिकामा अझै पुगेन टेलिफोन र इन्टरनेट समाचार
संचारविहीन स्थानीय सरकार : ४० गाउँपालिकामा अझै पुगेन टेलिफोन र इन्टरनेट देशभरका ४० गाउँपालिकाको केन्द्रमा अझै टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा पुग्न सकेको छैन। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४० गाउँपालिकाको केन्द्रमा टेलिफोन र इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा कामकाजमै समस्या हुने गरेको छ। 
रूकुम घटनाका ६ जना अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने कि छाड्ने ? उच्च अदालतका न्यायाधीशकै राय बाझियो अदालत
रूकुम घटनाका ६ जना अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने कि छाड्ने ? उच्च अदालतका न्यायाधीशकै राय बाझियो रूकुम पश्चिमको चौरजहारी-८ सोतीमा नवराज बिकसहित ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा संलग्नताको अभियोग लागेकामध्ये ६ जनालाई तारेखमा छाड्ने कि थुनामा पठाउने भन्नेबारे उच्च अदालत सुर्खेतका दुई जना न्यायाधीशको राय बाझिएको छ।
गर्भवतीका लागि हवाई उद्धार: सेवा छ तर गर्भवती-सुत्केरीको ज्यान गइरहन्छ जीवनशैली
गर्भवतीका लागि हवाई उद्धार: सेवा छ तर गर्भवती-सुत्केरीको ज्यान गइरहन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लागू छ। राज्यले खर्च गरेर हवाई उद्धार सेवा पनि उपलब्ध गराइ नै रहेको छ। तर, सुत्केरी हुन नसकेर गर्भवती महिलाको ज्यान जान भने अझै रोकिएको छैन।
मञ्जु मलासीः नगरको रूप फेर्दै हक्की मेयर  संघीयता यात्रा
मञ्जु मलासीः नगरको रूप फेर्दै हक्की मेयर  डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी मेयर मञ्जु मलासीले उद्देश्यमा स्पष्टता र कार्यसम्पादनमा निडरताको  परिचय दिंदै काम शुरू गरेको साढे दुई वर्षमै नगरमा उदाहरणीय काम गरेकी छिन्। 
कहिले सञ्चालनमा आउला धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेज ? रिपोर्ट
कहिले सञ्चालनमा आउला धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेज ? कैलालीको धनगढीस्थित गेटामा सरकारले निर्माण गरिरहेको मेडिकल कलेजमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू गर्ने लक्ष्य राखिए पनि भवन निर्माण पूरा नहुँदा र स्वायत्त प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन नबन्दा अस्पताल र कलेज सञ्चालन अनिश्चित बनिरहेको छ। 
वामदेव गौतमको मुद्दा : संविधानको संरक्षण तथा पालनाका लागि नजर अदालतमा राजनीति
वामदेव गौतमको मुद्दा : संविधानको संरक्षण तथा पालनाका लागि नजर अदालतमा हाम्रा आधारभूत कानूनी संस्थाहरू प्रजातान्त्रिक सडन (डेमोक्रेटिक डिके) को बढ्दो जोखिममा छन् भन्ने तर्कमा सन्तुष्ट हो भने प्रस्तुत निवेदकलाई कसरी उपचार प्रदान गर्ने भन्नेमा सर्वोच्च अदालतले सोच्नुपर्छ। निवेदकको मागदाबी प्रमाणिक भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त उचित आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रस्तुत रीट निवेदनमा पनि गर्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक सडनको बढ्दो जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण तरिका यही नै हो।
संसदीय समितिले सरकारलाई सोध्यो- 'काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको म्याद एकैपटक तीन वर्ष किन थपियो?' पूर्वाधार
संसदीय समितिले सरकारलाई सोध्यो- 'काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको म्याद एकैपटक तीन वर्ष किन थपियो?' संसदीय समितिले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्याय: फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा नेपाल  कानून/नीति
संक्रमणकालीन न्याय: फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा नेपाल  द्वन्द्वकालीन ज्यादतीबारे राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले गरेका फैसला, पीडित र राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पटक पटक गरेका सिफारिश कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाएको नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को आउँदो निर्वाचन र मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) न्यायिक कठघरा भन्दा कम कठिन हुने छैन। 
‘समावेशी अभ्यासका लागि चिच्याउनुपर्ने, नेतृत्वसँग लड्‌नुपर्ने अवस्था छ’
‘समावेशी अभ्यासका लागि चिच्याउनुपर्ने, नेतृत्वसँग लड्‌नुपर्ने अवस्था छ’
नेपाली कांग्रेस हिमालखबर
“महिलाका लागि महिला नै चिच्याउनुपर्ने, दलितका लागि दलित, मधेशी, थारुलगायत सबै आ–आफूले आफ्नो क्षेत्रबाट चिच्याएपछि बल्ल विस्तारै कानमा पुग्छ र सुस्त गतिमा जवाफ आउँछ नेतृत्वबाट।”
स्थानीय तह बनेको तीन वर्षमा पनि गठन भएनन् स्थानीय अदालत, स्थानीय र प्रदेश सरकार नै अलमलमा
स्थानीय तह बनेको तीन वर्षमा पनि गठन भएनन् स्थानीय अदालत, स्थानीय र प्रदेश सरकार नै अलमलमा
संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा ‘स्थानीय अदालत’ को व्यवस्था राखिएको छ, तर यसको गठन र आवश्यकताबारे स्थानीय र प्रदेश सरकार नै अस्पष्ट छन्।
सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतीका विषयमा मन्त्री अर्यालको चासो
सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतीका विषयमा मन्त्री अर्यालको चासो
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्‌माकुमारी अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नती तथा विस्तारका सम्बन्धमा स्याङ्जा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी छन्। 
स्थानीय तह विद्यालय खोल्ने, जिल्ला प्रशासन बन्द गराउने संघीयता यात्रा
स्थानीय तह विद्यालय खोल्ने, जिल्ला प्रशासन बन्द गराउने शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ बमोजिम न्यून जोखिम क्षेत्रका स्थानीय तहले गरेको विद्यालय खोल्ने निर्णयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले हस्तक्षेप गरेका छन्।
किसानका नाममा अर्को लूट : ५ अर्बको परियोजनामा दुईतिहाइ रकम गैरकिसानले हत्याए, किसानलाई १ अर्ब मात्र रिपोर्ट
किसानका नाममा अर्को लूट : ५ अर्बको परियोजनामा दुईतिहाइ रकम गैरकिसानले हत्याए, किसानलाई १ अर्ब मात्र पश्चिम पहाडी जिल्लाका किसानको जीवनस्तर सुधार्न सञ्चालित 'कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना'बाट किसानको नाममा गैरकिसानले अधिकांश लाभ हत्याएको देखिएको छ।
किसानको पीडाः सधै‌ं जोतियो, लागत समेत उठ्दैन ! कृषि
किसानको पीडाः सधै‌ं जोतियो, लागत समेत उठ्दैन ! समयमा सहज रुपमा बीउ र मल नपाउने र सिंचाइ असुविधाको समस्या भोगिरहेका किसानले उत्पादन लागत उठ्नु त परको कुरा, कृषि कर्ममा उल्टै घाटा व्यहोर्दै आएका छन्। 
‘संविधान संशोधन गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाऔं’ अन्तर्वार्ता
‘संविधान संशोधन गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाऔं’ “साझा अधिकारका सूची जति धेरै बनायो त्यति संघीयता बलियो हुन्छ। सरकार ७६१ वटा भएर मात्र के गर्ने ? संघीयता केन्द्रीकरण हुने खतरा छ। त्यता जान दिनुहुँदैन।”
महिला नेतृलाई कांग्रेस सभापति देउवाले भने- 'जहाँ पनि कोटा चाहियो भन्नु भन्दा ३३ प्रतिशत भोट ल्याउनुस्' समाचार
महिला नेतृलाई कांग्रेस सभापति देउवाले भने- 'जहाँ पनि कोटा चाहियो भन्नु भन्दा ३३ प्रतिशत भोट ल्याउनुस्' नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका महिला नेतृहरूलाई प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो कुरा भोट भएकाले महिलाहरूको कम्तीमा ३३ प्रतिशत भोट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
चट्याङले हरेक वर्ष मर्छन् चौपाया, किसानले पाउँदैनन् क्षतिपूर्ति रिपोर्ट
चट्याङले हरेक वर्ष मर्छन् चौपाया, किसानले पाउँदैनन् क्षतिपूर्ति जनधनको क्षतिका हिसाबले पहिरोपछिको ठूलो प्राकृतिक विपद् चट्याङबाट बर्सेनि पशु–चौपाया मर्दा र अन्य सामग्री नोक्सान हुँदा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था नै छैन।
आऔं, संविधान पुनरावलोकन गरौं संविधान
आऔं, संविधान पुनरावलोकन गरौं हामी इतिहासको यस्तो कालखण्डमा आइपुगेका छौं जहाँबाट संविधान पुनरावलोकनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेछ, संविधानको निर्मम समीक्षा आवश्यक छ ।
‘संविधान दिवसमा खुशियाली मनाउने बेला भएको छैन’ संविधान
‘संविधान दिवसमा खुशियाली मनाउने बेला भएको छैन’ “आज संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिन हो। त्यही संविधानका आधारमा हामी सरकार चलाइरहेका छौं। तर, मेरो कुरा के हो भने प्रदेश २ का लागि अझै पनि संविधान जारी भएको दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउने बेला भएको छैन।”
‘संघ र प्रदेशबीच ठूलै खाडल परिसकेको अवस्था होइन’ संविधान
‘संघ र प्रदेशबीच ठूलै खाडल परिसकेको अवस्था होइन’ “संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड जसरी गरेको छ, त्यसको अभ्यास गर्न पाइएको छैन। यसो भन्दैमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको बीचमा धेरै ठूलो खाडल परिसक्यो वा सम्बन्ध चिसो र तीतो भइसक्यो भन्ने पनि होइन।”
संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्ने वेला भएन ? संविधान
संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्ने वेला भएन ? संविधान निर्माण यताको पाँच वर्षमा संविधानका मुख्य चार विशिष्टता गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी चरित्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न के कस्ता कठिनाइ परेका छन् भनी परीक्षण गर्नुपर्ने वेला भइसकेको छ। 
नेपालको संविधान: यसकारण उत्कृष्ट र प्रगतिशील कानूनी ग्रन्थ  संविधान
नेपालको संविधान: यसकारण उत्कृष्ट र प्रगतिशील कानूनी ग्रन्थ  केही सीमित व्यक्ति र समूहले निहित राजनीतिक स्वार्थ, नाम र दामका लागि गरिरहेको दुष्प्रचारबाट नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध प्रगतिशील व्यवस्थाहरू छोपिनु हुन्न। संविधानका यी व्यवस्था अब आम जनताले बुझ्ने गरी उनीहरूको हातहातमै पुर्‍याउनुपर्छ।
महामारीमा चुपचाप फरक काम गरिरहेको गाउँपालिका: टोल शिक्षादेखि विपन्‍नलाई रोजगारीसम्म स्थानीय सरकार
महामारीमा चुपचाप फरक काम गरिरहेको गाउँपालिका: टोल शिक्षादेखि विपन्‍नलाई रोजगारीसम्म गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमण महामारी विरुद्ध जुध्‍न क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापनसँगै बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता दिएको छ भने विपन्‍नलाई रोजगारी मार्फत राहत दिंदै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।