प्रतिनिधिसभाको विघटनले कर्मचारी व्यवस्थापन अनिश्चित
प्रतिनिधि सभा विघटनले कर्मचारी व्यवस्थापन अझै पछि धकेलिएको छ। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक दुई वर्षदेखि संसदमै अलपत्र पर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा बढुवा त अन्योलमा छ नै प्रदेशले पनि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।
वन कर्मचारीलाई काठ बिक्रीबाट अलग्याउने सुझाव किन हुँदैन कार्यान्वयन ?
सरकारद्वारा गठित विभिन्न समितिले वन क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न काठ–दाउरा बिक्री–वितरणको जिम्मेवारीबाट डिभिजनल वन कार्यालयहरुलाई अलग राख्नुपर्ने सुझाव दिंदै आए पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन।
