समाचार
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
रेमिटेन्स
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
स्वास्थ्य
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
किन भएन कर फर्छ्यौट आयोगका दोषी पदाधिकारीको सजाय निर्धारण?
प्रधानमन्त्री विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले भन्यो- न्याय निरूपण गर्नुपर्ने विषय देखियो
देशलाई उठाउने होइन, पछार्ने बजेट
उपसभामुखलाई भएको आक्रमणको विरोध
गर्मीका कारण विद्यार्थी बेहोश भएपछि विद्यालय बन्द
सर्वोच्चले माग्यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि
हरेक महीना भित्रिन्छ एक खर्ब रेमिटेन्स, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्यो
खाद्य पदार्थको भाउ १४ प्रतिशतले बढ्यो, यो वर्ष मूल्यवृद्धि उच्च हुने
प्रधानमन्त्री दाहाल र भट्टराई विरुद्धको रिट दर्ताको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चद्वारा दरपीठ खारेज
विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने तयारी
द्वन्द्व
रूसी आक्रमणले त्रस्त युक्रेन
विदेश
हिमालखबर
रुसले सैन्य आक्रमण शुरू गरेपछि युक्रेनको राजधानी किइभका बासिन्दा घर छोडेर मेट्रोस्टेशन तथा भूमिगत स्थलमा आश्रय लिन थालेका छन्।
एम्बुस बन्द गर !
एकैचोटि सबै बन्दूक नछोडे पनि, माडी घटनामा मारिएका निर्दोषका परिवारहरूको सान्त्वना र तिनबाट क्षमा पाउन माओवादीले बारुदी सुरुङ र विद्युतीय धराप जस्ता आम नरसंहारकारी क्रूर विधि आइन्दा नअपनाउने घोषणा गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, माओवादी झन्झन् अविश्वसनीय र असान्दर्भिक बन्दै जाने निश्चित छ ।
४० वटा द्वन्द्वपीडित संस्थाको माग- 'संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगमा पुन:नियुक्ति गरियोस्'
नेपालका ४० वटा द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगहरूमा पदाधिकारीको पुन:नियुक्त गर्न माग गरेका छन्।
रिपोर्ट
चेपाङ बस्तीमा आगजनी घटनाको एक महीना पुग्न लाग्यो, अझै आएन सरकारी प्रतिवेदन
चितवनको माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलाको चेपाङ बस्ती आगजनी घटनाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको वन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिसभाका दुई समितिले प्रतिवेदन पर्खिरहेका छन्।
रिपोर्ट
कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूह र ठेकेदारको रजाइँ
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका सामुदायिक वनमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको संघीय संसदीय उपसमितिको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।
रिपोर्ट
इरान–अमेरिका द्वन्द्व: झस्किनुपर्ने नेपाल
रेमिटेन्सको वृद्धिदर घटिरहेको वेला इरान–अमेरिका द्वन्द्व चर्किंदै गए नेपालको अर्थतन्त्रमा नै नराम्रो प्रभाव पर्छ।
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.