नेपालको संघीयता, समावेशिता र राज्य पुनर्संरचनाबारेको बहस फेरि एकपटक तीव्र भएको छ। यसै सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्दै यसलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु नै देशको हितमा हुने बताएका छन्। उनले संघीयताको १० वर्षे अभ्यासको समीक्षा गर्दै समावेशितामा प्रगति भए पनि राज्यको निर्णायक शक्ति संरचना अझै असन्तुलित रहेको टिप्पणी गरेका छन्। मधेश आन्दोलनदेखि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यसम्मका सन्दर्भ जोड्दै यादवले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा अझै पूर्ण नभएको र संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। प्रस्तुत छ, यादवसँग हिमालखबरका लागि शमशाद अहमदले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
• वर्तमान सरकारको एकसय दिनलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
अहिलेको प्रतिनिधिसभामा धेरै नयाँ र अनुभव नभएकाहरू जितेर आएका छन् । अनुभव नभएकाहरूले चलाएको सरकारको सय दिन धेरै हदसम्म सिक्ने र बुझ्ने प्रक्रियामै बितेको देखिन्छ। यस अवधिमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र प्रशासनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने केही सकारात्मक प्रयास भएका छन्। तर, अनुभवको कमीले गर्दा सीमामा सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा लगाइएकाे कर पूर्वतयारी र आवश्यक व्यवस्थाबिनै जनतालाई दुःख दिने निर्णय, गरीब तथा सुकुम्बासीका घर–टहरा भत्काउने कार्य, प्रशासनमा आतंक फैलाएको अनुभूति हुन थालेका छन् । संसद् सञ्चालनमा परिपक्वताको अभाव देखिन्छ । सरकारले सुशासन, विकास र समृद्धितर्फ सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको भने पनि अलमलिएजस्तो देखिएको छ । वैदेशिक सम्बन्धमा कूटनीतिक परिपक्वतासहित विश्वासयोग्य ढंगले अघि बढ्न पनि सरकार सफल भएन ।
• सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संघीयतामा परिमार्जन वा खारेजीसम्मको बहस गरिरहेको छ । तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नेपालमा संघीयताको विकल्प अझ बलियो संघीयता नै हो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले चुनावका बेला संघीयतालाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धतासाथ जनतासँग मत मागेका हुन् । त्यसैले त्यस प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने नैतिक आधार उनीसँग छैन ।
जनतासँग गरेको वाचा र प्रतिबद्धताविपरीत संघीयता वा प्रदेशसभा खारेज गर्ने कुरा गर्नु भनेको आफ्नै प्रतिबद्धताको विरोध गर्नु हो । त्यस्तो कदमले मुलुकलाई अशान्ति र द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्छ, जसलाई सम्हाल्न कठिन हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा भुलेर पनि हात हाल्नु हुँदैन । सके संघीयतालाई अझ राम्रो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अझै धेरै कानून बनाउन बाँकी छन् । संरचनागत त्रुटि सच्याउनुपर्छ र प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। तर, संघीय प्रणालीको विकल्प खोज्ने प्रयासले मुलुकलाई गलत दिशातर्फ लैजान सक्छ ।
• प्रदेश खारेजीको बहसले नेपालमा सामाजिक रूपमा कस्तो असर पर्न सक्छ ?
संघीय प्रणाली विकास र समृद्धिको बाधक होइन । स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानडा, अमेरिका र भारतजस्ता देश पनि संघीय प्रणालीमै अघि बढेका छन् । स्वीट्जरल्याण्ड र क्यानडा समृद्ध राष्ट्र हुन्, अमेरिका विश्वको महाशक्ति हो । भारत विविध जाति, भाषा र समुदायलाई समेटेर महाशक्ति बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । संघीयताको मूल उद्देश्य सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मका मानिसलाई एकताबद्ध गर्दै विकासको गतिमा अघि बढाउनु हो । विगतका राणा शासन, पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थाले सबैलाई समेट्न सकेनन्। तर, संघीयताले समेट्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले संघीयतामाथिको प्रहार लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार हो । यदि मुलुकलाई फेरि पुरानै दिशातर्फ फर्काउने प्रयास गरियो भने त्यसलाई जनताले स्वीकार गर्दैनन्।
संघीयताको माग र आन्दोलनको इतिहास धेरै पुरानो हो । २००८ सालतिर नै तराई कांग्रेसमार्फत यो आवाज उठेको थियो । त्यसपछि मधेशीलाई सरकारी सेवामा प्रवेशमा समानता हुनुपर्छ, भेदभाव अन्त्य हुनुपर्छ र भाषिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने माग उठ्दै आएको हो । रघुनाथ ठाकुरलगायतका नेताले आन्दोलन अघि बढाउनुभयो । विभिन्न चरणमा तराई लिबरेसन फ्रन्ट, सद्भावना परिषद् र पछि सद्भावना पार्टीमार्फत पनि यो सवाल अघि बढाइयो। यस क्रममा धेरैले आफ्नो जीवनसमेत गुमाउनुपर्यो । त्यसपछि हामीले यसलाई एउटा आन्दोलन, क्रान्ति र परिवर्तनको रूपमा अघि बढायौं । यो एकै पटक बनेको होइन, पुस्ता–दरपुस्ताको प्रयासबाट यहाँसम्म आएको हो र अब पनि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जानेछ ।
• मधेश आन्दोलन र संघीयताको सन्दर्भमा उठाइएका असन्तुष्टि तथा संविधान संशोधनबारे तपाईंको धारणा के छ ?
मधेश आन्दोलनले यस संविधानलाई स्वीकार गरेको छैन । मधेशले प्रादेशिक स्वशासनसहितको संघीयता चाहेको थियो । साथै, जनसंख्याका आधारमा समान प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, बहुभाषिक नीति र संघीय न्यायपालिका पनि चाहेको थियो । अझ पनि न्यायपालिका एकात्मक संरचनामै छ । जनताले गणतन्त्रको अनुभूति, पहिचान, प्रतिनिधित्व र भागीदारी खोजेका थिए । तीमध्ये केही कुरा संविधानमा आंशिक रूपमा समेटिएका छन्। तर, पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । त्यसैले यो संविधान अधुरो र अपूर्ण छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । अझै पनि त्यसलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यद्यपि, संविधानमै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालय र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताजस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि समेटिएका छन्, जुन ऐतिहासिक कुरा हो ।
त्यसलाई नचलाईकन व्यावहारिक बनाउने दिशामा अघि बढ्नका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । जस्तैः सात प्रदेशलाई १० प्रदेश बनाउन सकिन्छ, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सकिन्छ, शासकीय स्वरूप सुधार गर्न सकिन्छ र अन्य कानून पनि परिमार्जन गर्न सकिन्छ। तर, आधारभूत संरचनालाई टेकेर अघि बढ्नु नै उचित हुन्छ । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त बनाउनुपर्छ । प्रदेशसँग बलियो कार्यपालिका, बलियो व्यवस्थापिका र आवश्यक परे न्यायिक संरचना पनि हुनुपर्छ । सबै प्रमुख अधिकार, स्रोत र साधन प्रदेशलाई दिनुपर्छ, तब मात्र प्रदेश प्रभावकारी हुन्छ र विकास सम्भव हुन्छ ।
• तपाईंहरूको चाहनाअनुसार संविधान बनेको भए नेपाल कस्तो हुन्थ्यो ?
यदि हामीले भनेझैं संविधान बनेको भए सबै जनता अधिकारसम्पन्न हुने, सबै समुदायको पहिचान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने र राजनीतिक द्वन्द्व समाधान भएर मुलुक विकास, समृद्धि र लोककल्याणकारी राज्यतर्फ अघि बढ्ने थियो । त्यस दिशामा गएको भए सबैले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न पाउँथे। अहिले पनि भेदभाव र असमानता कायम छ । मधेशी, जनजाति, दलित, आदिवासी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्गलगायत विभिन्न समुदाय अझै पनि विभेदको अनुभूति गरिरहेका छन् । हाम्रो मागअनुसारको व्यवस्था भएको भए यस्तो विभेद अन्त्य हुने अवस्था हुन्थ्यो ।
पुरानो मानसिकताका कारण अहिले पनि पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छैन । यही मानसिकताका कारण कहिले संघीयतामाथि, कहिले समावेशितामाथि, कहिले धर्मनिरपेक्षतामाथि त कहिले गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्छ । यी सबै पुरानै मानसिकताका परिणाम हुन् । अब समय बदलिसकेको छ । त्यसैले पुराना सोच त्यागेर लोकतान्त्रिक, समावेशी र सहिष्णु बनेर सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
• नेपालमा अहिले ‘मेरिटोक्रेसी’को बहस उठिरहेको छ । सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायको सन्दर्भमा तपाईं ‘मेरिटोक्रेसी’लाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
संसारभरि ‘मेरिटोक्रेसी’ को कुरा गरिन्छ। तर, मेरिट कसले पाउँछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । एउटा अर्बपतिको बच्चा जसले सबै सुविधा, राम्रो शिक्षा, सुरक्षित वातावरण पाएको हुन्छ र अर्कोतर्फ एउटा गरीब बच्चा जससँग किताब, उचित स्कूल वा आधारभूत सुविधा नै हुँदैन— यी दुईबीचको ‘मेरिट’ कसरी बराबर हुन सक्छ ? ‘मेरिटोक्रेसी’को नाममा असमान अवसरलाई न्यायोचित ठहर गर्नु हुँदैन । मेरिटको मूल्यांकन पनि निष्पक्ष र समान अवसरमा आधारित हुनुपर्छ । श्रमिक र मिहिनेत गर्ने वर्गले नै समाज निर्माण गरेको हो । त्यसैले केवल स्रोत र पहुँच भएका आधारमा केहीलाई योग्य र अरूलाई अयोग्य ठहर गर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।
• तपाईंहरूले शुरूदेखि नै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग उठाउँदै आउनुभएको छ । उक्त माग अहिले पनि यथावत् नै छ ?
हामीले संविधान बन्नुअघि नै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थियौं । कार्यकारी प्रमुखले विज्ञहरूलाई लिएर सरकार सञ्चालन गर्ने र संसदचाहिं समावेशी हुनुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । त्यसका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ किनभने अहिलेको खर्चिलो र जटिल निर्वाचन प्रणालीले समावेशिता सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।
समावेशी प्रतिनिधित्व सम्भव छ। तर, प्रणाली नै त्यहीअनुसार डिजाइन हुनुपर्छ । अहिलेको अभ्यासमा लोकप्रियतावाद (पपुलिजम्) हाबी हुने जोखिम हुन्छ। तर, जनताले अनुभव गर्दै जाँदा गलत प्रवृत्ति आफैं कमजोर हुँदै जान्छ। सीमान्तीकरण कुनै एक दिनको समस्या होइन, यो ऐतिहासिक संरचनागत समस्या हो । त्यसैले यसको समाधान पनि दीर्घकालीन सुधारबाट मात्र सम्भव हुन्छ । जबसम्म सीमान्तकृत समुदायले न्याय र समान अवसर पाउँदैनन्, तबसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पूर्ण रूपमा परिपक्व भएको मान्न सकिंदैन ।
• पछिल्लो निर्वाचन परिणाम र मधेशकेन्द्रित दलहरूको कमजोर नतिजालाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? साथै संघीयतामाथि भइरहेको बहस र प्रहारले भविष्यमा कस्तो असर पार्ला ?
मधेशमा विभिन्न पार्टी छन् । खासगरी मधेशी, जनजाति, दलित, थारुलगायत उत्पीडित समुदाय सयौं वर्षदेखि उपेक्षित अवस्थामा छन् । मधेश अहिले पनि कतिपय अर्थमा आन्तरिक उपनिवेशजस्तै अवस्थामा छ—काठमाडौंकेन्द्रित शासक संरचनाको प्रभावमा । त्यसैले मधेशका जनताले शासनमा भागीदारी र प्रतिनिधित्व नपाएको अनुभूति गर्दै आएका छन् । हामीले पनि यही आधारमा जनमत निर्माण गर्दै आएका थियौं। तर, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रभाव धेरै बढ्यो । ‘मधेशका छोरा प्रधानमन्त्री’ बन्दैछन् जस्ता ट्याग बने, जसको प्रभावले पनि जनमतमा उतार–चढाव आयो । यो कुनै एक मात्र राजनीतिक कारणले बनेको परिणाम होइन ।
निर्वाचन परिणामलाई सामाजिक वातावरण, घटनाक्रम र शक्ति केन्द्रहरूको भूमिकासमेतले प्रभावित गरेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा मतदाताले पूर्ण जानकारी नभई मत दिएका छन्। तर, यसबाट आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। यो दीर्घकालीन होइन, अल्पकालीन परिघटना हो । जहाँसम्म संघीयताको बुझाइको कुरा छ, समस्या चेतनामा पनि छ । नेपालमा संघीय प्रणालीबारे स्कूल–कलेजमा व्यवस्थित पढाइ हुँदैन । विश्वविद्यालयमा पनि सीमित रूपमा मात्र पढाइ हुन्छ । सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले पनि यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएका छैनन् । यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित शासक वर्ग नै हो किनकि उनीहरूले लामो समयदेखि राज्यको स्रोत र संरचनामा एकाधिकारको अभ्यास गर्दै आएका छन् । संघीयतामा अधिकार बाँड्नुपर्ने भएकाले उनीहरूमा प्रतिरोधको मानसिकता देखिन्छ । त्यसैले संघीयताविरोधी भाष्य पनि फैलिएका छन् । तर, अहिले बिस्तारै जनतामा बुझाइ बढ्दै गएको छ । संघीयताको अभ्यास र अनुभवसँगै यो बुझाइ अझ परिपक्व हुँदै जानेछ ।
• तपाईं सत्तामा जाँदा प्रायः संविधान संशोधन गर्ने सम्झौता गरेर सहभागी हुने गर्नुहुन्छ तर संशोधनका प्रयास हुन नसक्नुको कारण के होला?
प्रमुख दलका नेतृत्वकर्ताले संविधान निर्माणकै बेला पनि बेइमानी गर्नु भयो। आन्दोलनको समयमा भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन गरिएनन् । सरकारमा जाँदा भएका सहमति, समझदारी र लिखित सम्झौता पनि उल्लंघन गरियो। परिणाम, आजको अवस्था आएको हो। संविधान संशोधन गरेर जनताको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गरिएको भए र राजनीतिक द्वन्द्वको समाधान गरिएको भए आजको दिन देख्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। यो अवस्था मुख्य रूपमा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको गलत अभ्यास र निर्णयको परिणाम हो। त्यसको असर देशले नै भोगिरहेको छ।
• संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्षको अभ्यासमा सबैभन्दा बढी लाभ कसले पाएको ठान्नुहुन्छ ?
संघीयताबाट सबैभन्दा बढी लाभ उपेक्षित समुदायहरूले पाएका छन् । जस्तैः महिलाहरूको कुरा गरौं— आज राज्य संरचनामा ३३–३४ प्रतिशतसम्म महिला सहभागिता छ, जुन नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हो । दलित समुदायको वडादेखि संघीय संसद्सम्म बिस्तारै सहभागिता बढ्दै छ । त्यस्तै मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायको पनि सहभागिता बढेको छ । पहिले कहिल्यै नदेखिएको समावेशिता र प्रतिनिधित्वको अनुभूति अहिले भएको छ । विगतमा राज्यसत्ताबाट बहिष्करणमा परेका समुदायहरू अहिले मूलधारमा फर्किन थालेका छन् । यो संघीयताले सम्भव बनाएको हो ।
• तर, मधेश आन्दोलनका बेला उठेका माग अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएका छैनन् नि ?
काठमाडौंको माइतीघरदेखि देशका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलन मुख्यतः समान अधिकार र प्रतिनिधित्वका लागि थिए । तर, ती आन्दोलनका केही एजेन्डा पछि तोडमोड पारिए र त्यसका लाभ सबैले समान रूपमा पाएनन् । अहिले पनि धेरै माग सम्बोधन हुन बाँकी छन्। राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा अझै कुनै पनि ठोस राष्ट्रिय समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन । मधेशी समस्या, जनजातीय समस्या, महिला समस्या, दलित समस्या— यी सबै आंशिक रूपमा मात्रै सम्बोधन भएका छन्, पूर्ण समाधान भएको छैन । आर्थिक रूपमा पनि देश अझै कमजोर अवस्थामा छ । राष्ट्रिय समस्या र विकासका संरचनागत चुनौती अझै समाधानतर्फ अघि बढेका छैनन् ।
• तपाईंको विचारमा मधेश प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार अपेक्षित काम गर्न सकेको छ ?
मधेश ऐतिहासिक रूपमा नै विभेद र उपेक्षाको शिकार रहँदै आएको हो । अहिले पनि सिंहदरबारमा मधेशी समुदायको उच्च तहको प्रतिनिधित्व न्यून छ । सेना, प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयमा पनि अझै पर्याप्त सहभागिता छैन । यसले विकासमा पनि असर पारेको छ । मधेशले देशलाई ठूलो राजस्व दिन्छ। तर, मधेशलाई विकास बजेट भने न्यून मात्र आउँछ । यसलाई आर्थिक शोषणकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । प्रदेश बनेपछि केही आत्मबल बढेको छ र केही सुधार पनि शुरू भएको छ । तर, अझ राम्रो हुन सक्थ्यो ।
प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग नै पुगेन— कर्मचारी नपठाउने, कानून नबनाउने, अधिकार कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता समस्या छन् । संविधानले अधिकार दिएको भए पनि संघीय कानून नबनाइदिंदा प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि प्रदेशसँग प्रहरी छैन । सुरक्षा कानूनको अभावमा शान्ति कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने स्थिति छ । बजेट खर्च र कानूनी अधिकारमा पनि धेरै अवरोध छन्। तर, यी सबै अप्ठ्याराका बावजूद प्रदेशहरूले काम गरेका छन् । सडक बनेका छन्, विद्यालय र सिंचाइमा काम भएको छ, गाउँमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । समस्या के हो भने बजेट अत्यन्त कम दिएको छ । कतिपय अवस्थामा संघीय मन्त्रालयको बजेट प्रदेशभन्दा धेरै हुन्छ । अनि विकास नभए दोष प्रदेशलाई दिइन्छ । यो काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकताको परिणाम हो, जहाँ दोष पनि प्रदेशमाथि थोपर्ने र जिम्मेवारी संघले नलिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
• पहिचानको राजनीतिलाई कसरी बुझ्ने ?
संसारभरि नै पहिचानको प्रश्न उठिरहेको छ । अहिलेको मुख्य राजनीतिक सवाल भनेकै पहिचानको हो । पहिचान बहुआयामिक हुन्छ— एउटै व्यक्तिको पनि धेरै पहिचान हुन्छ । जस्तैः मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारु आदि । यी पहिचान भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भौगोलिक आधारसँग जोडिएका हुन्छन् । यी समुदायको राज्यसत्ता, शक्तिकेन्द्र र स्रोत–साधनमा समान सहभागिता हुनुपर्छ । पहिचानको राजनीतिक अर्थ यही हो। तर, व्यवहारमा अझै असमानता छ । दलित समुदायको करीब १४–१५ प्रतिशत संख्या भए पनि राज्य संरचनामा अत्यन्त न्यून प्रतिनिधित्व छ, विशेषगरी कर्मचारीतन्त्रमा । शिक्षा, अवसर र शासनकाे सवालमा पहुँच कमजोर देखिन्छ ।
विश्वका धेरै संघीय संरचनाहरू पहिचानकै आधारमा बनेका छन्—पश्चिम बंगाल बंगाली पहिचानमा, नागाल्याण्ड नागा समुदायमा, मिजोरम मिजाे समुदायमा, तमिलनाडु तमिल पहिचानमा आधारित छन् । नेपालमा पनि बागमतीमा तामाङ–नेवार पहिचान, कोशीमा किरात पहिचान झल्किने संरचना हुन सक्थ्यो। तर, त्यस सम्भावनाबाट समुदायहरू वञ्चित भए ।
• काठमाडौंमा सिंहदरबारभित्र मधेशी, दलित, थारु, जनजाति आदि कम देखिन्छन् भने मधेश प्रदेशमा पनि त्यस्तै अवस्था छैन र ?
होइन, त्यस्तो होइन । मधेशमा थारु, गुरुङ, मुस्लिम मुख्यमन्त्री भएका छन्, दलितहरू मन्त्री भएका छन्, महिलाहरू मन्त्री भएका छन् । क्रमिक रूपमा समावेशिता बढ्दै गएको छ । विगतको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । यद्यपि अझै पूर्ण भइसकेको छैन । देशको समग्र अवस्थाको असर सबै प्रदेशमा परेको छ। तर, प्रतिनिधित्व विस्तार हुँदै गएको छ । यो समावेशिताको प्रक्रिया बढ्दै जाँदा नै संघीयता विरोधीहरू असहज महसूस गरिरहेका छन् ।
• राजेन्द्र महतोले ‘अधुरा क्रान्ति’ किताबमा तपाईंलाई जातिवादी नेताको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । मधेशमा यादव समुदायको वर्चस्व बढ्दै गएको आरोप पनि छ । यसबारे तपाईंको धारणा ?
उहाँले के लेख्नुभयो भन्नेबारे म खासै टिप्पणी गर्दिनँ। तर, तथ्य के हो भने हामीले परमानन्द झा उपराष्ट्रपति बनायौं, लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, रत्नेश्वरलाल कर्ण गभर्नर बन्नुभयो— यी सबै कुन यादव थिए ? पूर्वमा परशुराम खापुङ गभर्नर बन्नुभयो— उहाँ कुन यादव हुनुहुन्थ्यो ? यसैले जातका आधारमा मात्रै आरोप लगाउनु गलत हुन्छ । यस्तो व्याख्याले समाजमा विभाजन र विद्वेष फैलाउँछ । वास्तवमा त्यो एक प्रकारको अपराध नै हो । विभिन्न समुदायका मानिसलाई हामीले जिम्मेवारी दिएका छौं । त्यसैले यसलाई जातीय दृष्टिकोणले होइन, समावेशिताको व्यापक प्रक्रियाको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
• तपाईंहरूले शुरू गर्नु भएको मधेश आन्दोलन र अहिलेको अवस्थाबीच के भिन्नता पाउनुहुन्छ ?
आन्दोलनको शुरुआती चरण बेग्लै थियो । क्रान्तिपछि संस्थागत निर्माण र पुनर्संरचनाको चरण आउँछ, जहाँ आन्दोलनका भावनालाई प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । मधेश आन्दोलनले परिवर्तन त ल्यायो। तर, अझै पनि मधेशी समुदाय राज्यको वास्तविक शक्ति संरचनामा पूर्ण रूपमा पुगेको छैन । केही राजनीतिक सहभागिता भए पनि सेना, न्यायपालिका र कर्मचारीतन्त्रजस्ता मुख्य शक्ति केन्द्रहरूमा उल्लेखनीय उपस्थिति छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्था भनेको ‘सरकारमा सहभागिता’ जस्तो देखिए पनि ‘सत्ता र शक्ति’ मा पहुँच नपुगेको स्थिति हो ।
नेपालको मूल समस्या शासकीय मानसिकतामा छ । विशेषगरी उच्च जातीय अहंकार र प्रभुत्ववादी सोचले राज्य सञ्चालनलाई प्रभावित गरिरहेको छ । संघीयताबारे अध्ययन वा उदाहरण खोज्नुपर्दा सबैभन्दा पहिले मधेश प्रदेशलाई नै प्रश्न गरिन्छ। तर, वास्तविक समस्या मधेशमा होइन, राज्य सञ्चालनको पुरानो मानसिकतामा छ । जबसम्म निर्णायक शक्ति संरचनामा समान पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म आन्दोलनले उठाएका उद्देश्य पूर्ण रूपमा संस्थागत भएको मान्न सकिंदैन ।
