अमृत ज्ञवाली
रास्वपाले संवैधानिक समाजवाद त्यागेर सामाजिक लोकतन्त्रको बाटो रोजेको घोषणा गरे पनि त्यसको वैचारिक आधार, संस्थागत प्रतिबद्धता र आर्थिक कार्यक्रमबीच पर्याप्त सुसंगति देखिंदैन।
गत हप्ता सबैको ध्यान चितवनमा केन्द्रित थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन उद्घाटनदेखि नेतृत्व चयनसम्मको कौतूहलमा धेरै मानिसले रुचिपूर्वक हेरिरहेका थिए । रोचक त उद्घाटनकै दिन भयो, जब कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा आफैं चितवन जाने समाचार सार्वजनिक भयो । उद्घाटनको भाषण ‘प्रतिस्पर्धा’ ले जति चर्चा पायो, उति चर्चा भद्रगोल व्यवस्थापनले हप्ताभरि पाइरह्यो । मूलतः केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित ५१ प्रतिशत महिला आउनु सुखद छ । अब नयाँ भनिएको पार्टी, त्यसको संगठन, नेतृत्व र नयाँ नै भनिएको सामाजिक लोकतन्त्रसहित संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी रास्वपा उष्ण चितवन झेलेर संघीय राजधानी आइपुगेको छ ।
मूल नेतृत्व चयन कस्तो हुनेछ भन्ने पूर्वानुमान धेरैलाई थियो । त्यसैले को सभापति, को वरिष्ठ नेता, को वरिष्ठ उपसभापति भन्ने थाहा भइसकेपछि मूल नेतृत्वका बारेमा कौतूहल रहने कुरा भएन । पहिलो अधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले कस्तो दस्तावेज प्रस्तुत गर्छन् भन्ने प्रतीक्षाचाहिं हुने नै भयो । ९ असार २०८३ मा चितवनमा लामिछानेले रास्वपा संवैधानिक समाजवादबाट सामाजिक लोकतन्त्रको बाटोमा हिंडेको घोषणा गरे ।
विरोधाभासको आरम्भ नेतृत्व चयनको विधिबाट देखियो । अधिवेशन दुई चरणमा भयो । पहिलो चरण केन्द्रीय सदस्य छनोट र दोस्रो चरणमा केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट पदाधिकारीको निर्वाचन । रास्वपा विधानको भाग १, धारा २ को (ज) मा, पदाधिकारी भन्नाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तहगत सभापतिसहित अन्य पदलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ । तर, यहाँ सभापतिले केन्द्रीय समिति सदस्य चयन हुनुपरेन । आन्तरिक नियमावलीको कुनै व्यवस्थामा भए पनि त्यो विधानसम्मत देखिंदैन ।
सभापति लामिछाने प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्, “लोकतान्त्रिक अध्यायतर्फ फर्किन र शहीदलाई सम्झिंदै— बलिदानबिना हामी यहाँ हुने थिएनौं ।” उनले अझ अगाडि बढेर प्रस्ताव गरेका छन्, “२००७ सालको क्रान्ति पवित्र थियो । २०४६ सालको आन्दोलन गौरवपूर्ण थियो । २०६२/६३ को आन्दोलन उपलब्धिमूलक र समावेशिताको आरम्भ थियो ।” यसमा उनले इतिहासप्रति न्याय गरेका छन् । तर, उनले यो पूरै बिर्सिएका छन् कि ती सबै क्रान्तिको मूल नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा २००७, गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा २०४६, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भएको थियो । मूलतः ‘पुराना दल’ को ट्यागमा मूलधारका ऐतिहासिक दलहरूप्रति लामिछाने अनुदार मात्र होइन, कठोर सुनिएका छन् ।
बितेका दिनहरू र पूर्ववर्ती सरकारका कामकारवाहीप्रति उनको बुझाइ प्रष्ट छ— ‘राज्य संरचना न सुन्न चाहने थियो, न त सुन्न सक्ने अवस्थामा । लोकतन्त्रको नाममा नेतातन्त्र थियो र नेतातन्त्र बिचौलियाको हातमा । पुराना दलहरू फोहोरको थुप्रोमा परिणत भइसके, यिनीहरू रहे देश रहन्न ।’ यस तहको आरोप लामिछानेले आफ्नोभन्दा बाहेकका दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाएका छन् । मूलतः २०४८ पछिको नेपालको नेतृत्व तहमा बसेका दल र तिनका नेता लामिछानेको निशाना बनेका छन् ।
३५ वर्षमा केही पनि भएको थिएन, प्रयत्न नै भएन, इच्छाशक्ति नै थिएन, सबैले लूटपाट गरे, विधि–पद्धति केही नै थिएन भन्नेसम्मको डरलाग्दो बुझाइ, भाषाशैली र त्यसमाथि उचित प्रतिवादको न्यूनतम पहलसमेत नहुँदा गत चुनाव जसरी एक पक्षीय बन्यो, त्यसैगरी यसको निरन्तरतामा अबको राजनीतिक दस्तावेजीकरण गर्न खोजियो । ३५ वर्षमा दश वर्षको द्वन्द्व, दश वर्षकै शान्ति प्रक्रियाको संक्रमणकाल, दश वर्षकै गठबन्धनको सत्ताको हिसाब बिर्सिनु हुँदैन । २०४८ देखि २०५१ सालको लयमा जस्तै ३५ वर्ष स्थिर र शान्तिपूर्ण रूपमा शासनसत्ता चलेर पनि काम गर्न नसकेको भए एउटा तर्क हुन सक्थ्यो । तर, त्यस्तो परिस्थिति थिएन भन्ने जो कसैले बुझेको कुरा हो र रास्वपालाई हेर्ने बहानामा अलिकति बुझ पचाइदिएको पनि हुन सक्छ ।
सर्वस्वीकार्य कुरा के हो भने गर्न सक्ने, गर्नुपर्ने, गरेको भए हुने काम हुन नसकेको वा सम्पन्न नभएको हो । सर्वस्वीकार्य यो पनि हो— जुन स्तरमा बेथिति, वित्तीय अपराध, विकासको अवरोध, प्रशासनिक झन्झट, नेतृत्वको मपाइँत्व र अग्लिंदो अहंको पर्वत, एकदम कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र र अनुत्तरदायी शासनशैलीको फैलावट भइरहेको थियो, त्यो अनावश्यक र गलत मात्रै होइन, रोकिन जरुरी भइसकेको थियो ।
लोकतन्त्रमा जनमत र मतदान महत्त्वपूर्ण आयाम हुन्, जसलाई हरेक चुनावपछि नजरअन्दाज गरेको पाइयो । भोटको मान्यता हो— हरेक मतदाताले आफ्नो स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रयोग गर्दै निर्भयतासाथ आफ्नो विवेकले नेतृत्व चयन गर्छन् । तसर्थ मैले यस चुनावको नतिजालाई लहड, षड्यन्त्र, एल्गोरिदम वा अन्य तपसिल बुँदामा सीमित गरेर हेरेको छैन र हेर्दिनँ पनि । भलै, निर्वाचनमा धेरै खालका रणनीति मिश्रण भएका छन् ।
जनताको अभूतपूर्व समर्थनमा उभिएको सरकार र पार्टीले निलो स्कार्फलाई उच्च महत्त्व दिएको छ । निलो स्कार्फ लगाएका सांसदहरूले संसद्को गरिमा उँचो राखेको दाबी गरेका लामिछानेले बिर्सिएका छन् कि अहिले पनि संसद्मा प्रतिपक्ष छ । प्रतिपक्षले सरकार र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिताको माग निरन्तर गरिरहेको छ । निलो स्कार्फ लगाएर रास्वपाका तत्कालीन सांसदहरूले पनि सरकारको जवाफदेहिता, रोष्ट्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति आदि माग गर्थे । अहिले प्रतिपक्षीले जुन आवाज उठाइरहेको छ, त्यसको सम्बोधन संसद्मा हुनुपर्छ भन्ने हेक्का सभापति लामिछानेले राख्दा जायज हुन्थ्यो ।
अहिले करीब दुई तिहाइनजिकको पार्टीले संविधान संशोधनको नाममा संसद् पूर्ण समानुपातिक बनाउने, प्रत्यक्ष कार्यकारी चुन्ने, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहसमेत दलविहीन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । रास्वपाको यस बुझाइले आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भन्ने तर धारणा ठीक विपरीत प्रस्तुत गर्ने विरोधाभास प्रष्ट देखिन्छ । लोकतन्त्रको विरुद्धमा नजाओस् रास्वपा भन्नेमा हेक्का राख्नुपर्ने देखिएको छ ।
रास्वपाको राजनीतिक दस्तावेजमा भनिएको छ, “भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह केवल सामान्य असन्तोष थिएन, यो वर्षौदेखि जमेर बसेको असमानता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अविश्वासको फोहोर तलाउमा जनताको विस्फोट थियो । लामो समयदेखि दबाइएको जनआक्रोश असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकांक्षाको सामूहिक अभिव्यक्ति थियो । दीर्घ असन्तोषलाई तुरुन्त विस्फोट गराउने एउटा ट्रिगर विन्दु भने ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध भयो ।” तर, त्यहाँ कुनै स्पष्ट भाषा छैन कि भदौ २३ को रक्तपात जसरी भयो, भदौ २४ को बबण्डर र आतंक पनि भयंकर नै थियो । कतै न कतै त्यस आन्दोलनको छहारीको रूपमा काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहलाई सोझै प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्न खोजिएको र उनले त्याग गरेको स्वीकारोक्ति देखिन्छ ।
उक्त आन्दोलनपछि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ को हत्यामा संलग्नहरूलाई मात्र कारवाहीको सिफारिश गर्यो । २४ गतेको ध्वंसात्मक गतिविधिबारे केही उल्लेख गरेन । विध्वंसको जिम्मेवार को हो ? यसबारे केही उल्लेख त्यस रिपोर्टमा छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा दुवै दिन ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख छ । सभापति रवि लामिछानेले हालका प्रधानमन्त्रीलाई ससम्मान अवज्ञा र विद्रोहको प्रतीकको रूपमा चित्रण गरेका छन् । बालेन्द्र शाह निःसंकोच लोकप्रिय, निडर र जनताद्वारा अनुमोदित नेता हुन् । तर, उनले लामिछानेले भनेको जस्तो कुन खालको अवज्ञा वा विद्रोहको जग बसाले, त्यो खुलस्त देखिंदैन । जनमतमार्फत नेतृत्वमा स्थापित गरेको कुरालाई विद्रोह भनेका हुन् भने त्यो थाहा भएन ।
रास्वपा अब उप्रान्त सामाजिक लोकतन्त्र मान्ने पार्टी हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दै भनिएको छ, “आँखा जँचाएर चश्मा बनाऊ, चश्माअनुसारको आँखा होइन ।”
समग्रमा सभापति लामिछानेको राजनीतिक र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावलाई बुँदागत रूपमा यसरी केलाउन सकिन्छ ।
पहिलो— अर्थतन्त्रको बुँदामा भनिएको छ, “गरीबीको वितरणबाट होइन, समृद्धिको सिर्जनाबाट देश बन्छ ।” तर, उनले बिर्सेका छन् कि गरीबी वितरण हुन सक्दैन । यहाँनेर सभापति र उपसभापतिको दस्तावेज बाझिएको महामन्त्री विपिन आचार्यले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेकै छन् ।
दोस्रो— विधिको शासनको मान्यता अगाडि सारेर भनिएको छ, “संस्थागत पद्धतिमा विश्वास गरिनेछ ।” ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने कुरा सोच्न पनि नसक्ने अवस्थाको कल्पना गरिएको छ । यसो भए त राम्रै हुन्छ । तर, नेपाली समाज मुखर नभए पनि आश्वस्त भने छैन । अझ जोड दिंदै उनले भनेका छन्, “अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले चयनमुखी अनुसन्धान अभियोजन गर्न पाउने छैनन् ।” आगामी दिनमा यसको परीक्षण हुने नै छ ।
तेस्रो— जनउत्तरदायी सरकार बनाउने विचार व्यक्त गर्दै पूर्ववर्ती सरकारहरूलाई सेवकभन्दा शासक भएको आरोप लगाइएको छ । नयाँ सरकार जनताको सेवक हुने, लोकतन्त्रमा निगरानी, जनसहभागिता र प्रश्नहरूको सम्मान गर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । यसको पालना र निगरानी पार्टी स्वयंले गर्न सक्ला कि नसक्ला ? त्यसको अड्कलबाजी शुरू भइसकेको छ।
चौथो— लोककल्याणकारी राज्यमार्फत सामाजिक न्यायको आधार तय गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार संरचनाको रूपमा विकास गर्ने धारणा सुन्दा स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकको झल्को त आउला । तर, बजेटमा त्यसको प्रतिविम्ब कस्तो छ ?
पाँचौँ— समन्यायिक समावेशी समाजको धारणा अंगीकार गर्ने मात्रै भनिएको छ । तर, परिष्कृत समावेशी समाज र यसको अन्तरसम्बन्धबारे यसका आधारस्तम्भ के हुन् ? यसबारे रास्वपाको स्पष्ट खाका देखिंदैन।
(इञ्जिनियर ज्ञवाली नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् ।)
