लिम्पियाधुरा त्रिकोणलाई स्पष्टताका साथ ‘नेपाली भूमि’ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रीले समस्या वार्ताद्वारा सल्टाउने पहल जारी रहने बताए । प्रधानमन्त्री शाहको ‘मिचेको’ अभिव्यक्तिले कतै लिम्पियाधुरामाथिको दाबी काठमाडौंले छाडेको हो कि भन्ने नेपालभित्र र विदेशीमाझ फैलँदो शंका वा प्रश्नलाई यसले हल गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई रोष्ट्रममा उभिएर बोल्न आग्रह गर्दा नमानेपछि प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरे । जति आवाज उठ्दा पनि प्रतिनिधिसभामा नआएका प्रधानमन्त्री शाह २०८३ जेठ १७ गते पूर्वजानकारीबेगर एकाएक छापामार शैलीमा संसद् छिरे । त्यो नेपालको संसदीय इतिहासमै अनपेक्षित घटना थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सोधिने प्रश्न तीन दिनअघि नै टेबुल गर्नुपर्छ । संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेपछि मात्र प्रश्नोत्तर गरिन्छ । जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाहले यो नियम लत्याएर समय मागेपछि सबै आश्चर्यमा परे । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी अर्याल)ले समय दिएपछि पहिलोचोटि सम्बोधन गर्न रोष्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमाबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिंदै भने, “तपाईंलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ— भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।”
सदनमा प्रधानमन्त्री शाहले बोलेका थप कुरा पनि अपुष्ट थिए । जस्तैः उनले लिम्पियाधुरा त्रिकोणबारे छलफल गर्न नयाँ दिल्ली सम्मिलित सर्भेयर र इतिहासविद्को टोली तयार छ भने । चीनसँग पनि भारत–चीनको लिपुलेक भञ्ज्याङ्ग प्रयोग गर्नेबारे कुरा भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री शाहले निर्वाचनअघि सामाजिक सञ्जालमा छिमेक र परका देशबारे गरेका अमर्यादित टिप्पणी, भारतीय र अन्य कूटनीतिज्ञ तथा दूतसँग भेट्न अस्वीकार गरेका घटना छँदै थिए । सदनमा “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको” भन्ने दाबीले राजनीति र भूराजनीति झनै तरंगित बने ।
आफ्नो दलका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा निस्कनु एक दिनअघि संसद्मा हस्याङ्फस्याङ् गर्दै आइपुगेका प्रधानमन्त्री शाहले हात उठाउँदै सभामुखसँग बोल्न समय मागेर जे बोले, त्यसले राष्ट्रको शिर लज्जाले निहुरियो। तत्कालै परराष्ट्र मन्त्रालयले बचाउमा ‘प्रधानमन्त्रीले भारतीय भूमि मिचेको नभनी दशगजा क्षेत्रमा हुने क्रस–बोर्डर अकुपेसनको प्रसंग उल्लेख गरेको’ भन्दै विज्ञप्ति निकालेर गल्ती सच्याउन त खोज्यो, तर तीर कमानबाट निस्किसकेको थियो । त्यसैले सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछाने र त्यसलगत्तै भएको परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणलाई निकै सतर्कतासाथ हेरिएको थियो ।
सभापतिको भ्रमण
गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीले नोटसमेत नहेरीकन सदनमा दिएको ‘इम्प्रम्प्टु’ अभिव्यक्तिले नेपाली पोलिटीलाई स्तब्ध बनाउँदा–बनाउँदै रास्वपा सभापति लामिछाने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निमन्त्रणामा दिल्ली पुगे, जहाँ उनको भव्य स्वागत भयो । तामझामसहित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारी अजित डोभाल, परराष्ट्र मन्त्री सुब्रमन्यम जयशंकरलगायत भाजपा पदाधिकारीले लामिछानेसँग भेट गरे । आशय प्रष्टै थियो— नेपालको नाडी छाम्न प्रधानमन्त्री नभए सत्तारुढ दलको सभापतिसँग भेट गरौं र यसले प्रधानमन्त्री शाहलाई समेत एक खालको सन्देश जाओस् । तर, सभापति लामिछानेको यस भ्रमणले एउटा सन्देश पक्कै प्रवाह भयो— नेपालको सन्दर्भमा नयाँदिल्ली आफै बिचल्लीमा छ, नेपाल सरकार र नेपाल सम्बन्धमा सबथोक उसले चाहेको वा भनेझैंहुँदो रहेनछ ।
सभापति लामिछानेको भ्रमणमा आडम्बर बढी तर उपलब्धि कम देखियो । उनी स्वागतमै रमाएको र त्यसलाई नै उपलब्धि मानेको जस्तो देखियो । प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफलबेगर भारत जाँदा सरकारको आधिकारिकताको आडमा बोल्न सकेको जस्तो देखिएन । लामिछानेको गत १९ जेठमा हिन्दुस्तान टाइम्स दैनिक मा छापिएको अंग्रेजी लेखले नै उनको भ्रमणको हलुंगोपन दर्साइदियो । त्यसमा ‘नेपाल नयाँ आयाममा प्रवेश गरेको, पुराना झिटीगुन्टाको बोझबाट ग्रसित नभएको, व्यावसायिक नेतृत्वको हातमा नेपालको बागडोर गएको र भारतसँग ‘विकासे कूटनीति’ द्वारा अगाडि बढ्ने तथा पुराना मनस्थितिको बन्दी नहुने’ जस्ता अमूर्त कुरा थिए । उनको भारत भ्रमण पनि त्यत्तिकै टुंगियो । प्रधानमन्त्री शाहको अनियन्त्रित अभिव्यक्ति र सभापति लामिछानेको भ्रमणको रापतापपश्चात् परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल नयाँदिल्ली भ्रमणमा गएका हुन् ।
परराष्ट्र मन्त्रीको कूटनीति
भारतसँगको सम्बन्धमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार आएसँगै बढेको कौतूहल तथा चिन्ताबीच दिल्ली दौरानमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले बोलीमा देखाएको परिपक्वताले संशयको मात्रा घटाइदिएको छ । परराष्ट्र मन्त्री खनालको प्रस्तुतिको विषयवस्तु र शैलीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा गाम्भीर्य फर्काएको छ । पहिला, शैलीको कुरा गरौं । आधा दर्जन अन्तर्वार्ता, दिल्ली बाह्रखम्बास्थित नेपाली दूतावास र फर्केर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिएका अभिव्यक्तिले केही क्षेत्रमा उठेका चिन्ता हल गरेका छन् । थप, पत्रकारसँग सम्हालिएर बोल्ने परराष्ट्र मन्त्रीको शैली, अंग्रेजी भाषाको पकड तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका कूटनीतिज्ञहरूले दिएको ब्रिफिङबाट आउने निर्भीकपनले राहत र सन्तुष्टि दियो । नयाँदिल्लीका पत्रकारहरूले गरेका अप्ठ्यारा प्रश्नलाई पनि सोची–सोची, हाँसी–हाँसी जवाफ दिने उनको क्षमता प्रशंसा गर्न सकिन्छ । तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको परराष्ट्र मन्त्रीले वस्तुगत विषयहरूमा नेपालको अडान दोहोर्याउनु नै थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका १) प्रधानमन्त्री बन्नुअघिका विभिन्न विध्वंसात्मक सामाजिक सञ्जाल प्रस्तुति, २) प्रधानमन्त्री भएपछि उनको अनुमानै गर्न नसकिने कूटनीतिक शैली र ३) ‘भारतीय भूमि नेपालले मिचेको’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति । त्यसमाथि, प्रधानमन्त्रीको आपत्तिजनक संसदीय अभिव्यक्तिमा रास्वपाका सांसदहरूको जमातले टिठलाग्दो गरी हौसिंदै टेबल ठटाएर स्वागत गरेको घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति ओरालो लागेको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो पृष्ठभूमिमा भएको भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्रीको क्षमतावान् र वस्तुगत अभिव्यक्तिले नेपाली कूटनीति धसिंदै जाने क्रममा ब्रेक लागेको छ ।
लिम्पियाधुरा त्रिकोणलाई स्पष्टताका साथ ‘नेपाली भूमि’ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रीले समस्या वार्ताद्वारा सल्टाउने पहल जारी रहने बताए । प्रधानमन्त्री शाहको ‘मिचेको’ अभिव्यक्तिले कतै लिम्पियाधुरामाथिको दाबी काठमाडौंले छाडेको हो कि भन्ने नेपालभित्र र विदेशीमाझ फैलँदो शंका वा प्रश्नलाई यसले हल गरिदिएको छ । यस्तै, चीनले भारतसँग गरेको लिपुलेक प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतालाई विगतका (सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली) सरकारका अडान र ‘नोट भर्बाल’ लाई निरन्तरता दिएको छ ।
भारतीय सेनामा ‘अग्निपथ स्किम’ को शुरूआतपश्चात् त्रिदेशीय सम्झौताविपरीत भन्दै नेपाली नागरिकको गोरखा भर्ती स्थगनबारे पनि प्रश्नको सामना गर्न परेको थियो, परराष्ट्र मन्त्रीले । यस विषयमा नेपाली पक्ष चिप्लिन्छ कि भन्ने चिन्ता कतिपयलाई थियो । पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्र मन्त्रीले पहिले त त्रिपक्षीय सम्झौताको याद दिलाए र त्यसपछि उनले यस विषयमा भारतीय पक्षले कुरा नउठाएको र भविष्यमा उठेमा नेपाल छलफल गर्न तयार रहेको बताए ।
भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्दै परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समयसापेक्ष बनाउन र आधुनिकीकरण गर्न २०१६ जनवरी (२०७२ माघ) मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा नेपाल र भारतबीच प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप अर्थात् ईपीजी) खडा गरियो, जसले २०१८ जून (२०७५ असार) मा आफ्नो काम सकी सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पार्यो। यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अनिच्छाका कारण नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर सार्वजनिक गर्ने काम भएको छैन । जबकि, यो प्रतिवेदन हुबहु स्वीकार्न दुवै सरकार बाध्य छैनन् । ईपीजी प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा दराजमा राखिएको थियो र त्यहाँको साँचो ईपीजीको नेपाली संयोजक तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाले राखेका थिए । विगतमा ठूलठूला कुरा गर्ने सरकारले न त्यो साँचो भेषबहादुर थापासँग मागे न त नयाँ दिल्लीसँग ‘ईपीजी’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेबारे संवाद गरे ।
यस सवालमा परराष्ट्र मन्त्री खनालको तर्फबाट भने आधाआधी काम अगाडि बढ्यो । नयाँदिल्ली प्रस्थानको पूर्वसन्ध्यामै परराष्ट्र मन्त्रीको रोहवरमा ‘ईपीजी दराज’ को साँचो भेषबहादुर थापाबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलाई हस्तान्तरण गर्ने मेलो जुराइयो । नयाँदिल्लीलाई संकेत गयो— नेपाल सरकार प्रतिवेदनमा चासो राख्छ । बाँकी रह्यो— ईपीजी प्रतिवेदनलाई कहिले र कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने । नयाँदिल्लीका पत्रकारको यसबारे प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्री खनालले उचित जवाफ दिए, “दुई प्रधानमन्त्रीको सम्झौतामा ईपीजी समूह गठन भएको हुनाले सार्वजनिक गर्ने, नगर्ने भन्ने कुरा मेरो हातबाहिर छ ।”
अब प्रश्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहतर्फ तेर्सिन्छ, उनले नेपाल सरकारको हातमा आइसकेको ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, भारतका प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ संवाद बढाउनु पर्छ। हाम्रो राय छ, ‘गुड फेथ’ मा बनेको ईपीजी समूहको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नयाँदिल्ली अनिच्छुक देखिए, एकतर्फी रूपमा भए पनि प्रधानमन्त्री शाह अघि बढ्नुपर्छ ।
धेरै विषयमा विगतका एमाले, कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वका सरकार नयाँदिल्ली रिसाउला कि भनेर परराष्ट्र मामिलाका महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनबाट हच्किने गरेका थिए । ईपीजी प्रतिवेदनलाई आठ वर्षदेखि यत्तिकै छाडिनुका पछाडि यही मनोदशा देखिन्छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को गतिविधि कतै देखिंदैन, जसको अध्यक्ष नेपाल रहेको छ । सार्क शिखर सम्मेलन झण्डै एक दशकदेखि पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा निर्धारित भएर पनि हुन सकेको छैन । सार्क सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्री खनालले छोटो तर स्पष्ट जवाफ दिए । पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, “अफसोस, सार्क संस्था केही वर्षयता क्रियाशील छैन । हामी यो संस्था क्रियाशील भएको हेर्न चाहन्छौं र यसको वर्तमान अध्यक्ष नेपाल रहेकोले यसको पहल गर्ने जिम्मा हाम्रो हो ।”
चीन र पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध
पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा पनि भारतीय लगाव बुझेका विगतका नेपाली पदाधिकारीहरू प्रश्नबाट तर्किने गर्थे । नयाँ दिल्लीका एक पत्रकारको प्रश्न थियो— इरान र अमेरिकी द्वन्द्वमा मध्यस्थता गर्न पाकिस्तानले गरेको पहलबारे नेपालको धारणा के छ ? जवाफमा खुलस्त रूपमा परराष्ट्र मन्त्री खनालले भने, “उक्त युद्धले कुनै एउटा क्षेत्र मात्र नभई पूरा विश्वलाई असर पारेको छ । त्यसैले हाम्रा पाकिस्तानी मित्रहरूले मध्यस्थतामा अगुवाइ गरेको राम्रो लागेको छ । दक्षिण एशियाबाट विश्वव्यापी फाइदाका लागि यस्तो पहल हुनु उचित हो ।”
केही विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिए भने केहीमा मौन रहे । भैरहवा र पोखराका हवाई अड्डा भारतीय शहरसँग जोडिनुपर्छ भन्ने अडान उनले राखे । नेपालको सार्वभौमिकता, आफ्नो भूमिमाथिको अधिकार, असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रअन्तर्गतको परराष्ट्र नीतिबारे पनि उनले धारणा राखे । भारतको खिलाफमा खुला सिमाना प्रयोग हुने गरी कुनै गतिविधि हुन नदिने विचार पनि परराष्ट्र मन्त्री खनालले व्यक्त गरे । यो सही हो र भारततर्फबाट पनि यही लागू हुनुपर्छ । तर, भारत निर्यात गर्न नेपालमा उत्पादित विद्युतमा चिनियाँ संलग्नता भएको विद्युत नलिने भारतीय अडानबारे गरिएको प्रश्नमा भने उनी मौन रहे ।
परराष्ट्र मन्त्री खनालको दाबी थियो कि उनको भ्रमणले “उच्चतम तहको भ्रमणका लागि ढोका खोलेको छ ।” यसको संकेत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह कुनै बेला नयाँदिल्ली उड्ने छन् भन्ने हो। यति कामना गरौं कि परराष्ट्र मन्त्रीको गम्भीर प्रस्तुति नै त्यतिबेलाका लागि मार्गदर्शक हुनेछ ।
परराष्ट्र मन्त्री खनालले नयाँ दिल्लीबाट फर्किएर जेठ २७ गते संसद्मा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई दशगजा क्षेत्रको प्राविधिक समस्या भन्दै अर्थ्याएकोलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेको भनी बुझ्न सक्छौं । आन्तरिक राजनीतिक खपतको लागि यस्तो बोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनको प्रस्तुति जिम्मेवार थियो ।
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल जेठ ३१ गते चीनको तीन दिने भ्रमणमा जाँदैछन् । भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै चीन जानुले नेपालको दुई छिमेकीलाई एकनासले हेरेको सन्देश पुग्छ, र यो राम्रो हो । भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि धेरै विषयमा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय अडान र बुझाइ स्पष्ट पार्ने मौका पाउनेछ । भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि नेपालको मर्यादित र पारस्परिक द्वौत्य सम्बन्धको चाहना र खाँचोबारे चिनियाँ अधिकारीसँग धारणा राख्नु पर्छ । नेपालको ऐतिहासिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध उत्तरतर्फ पनि भएकाले नेपाल–चीन सम्बन्ध समयसापेक्ष हुनुपर्छ । आर्थिक, सामरिक, औद्योगिक, आइटीलगायतका क्षेत्रमा छलाङ मार्दै गएको चीनसँग नेपालले निडर र स्वतन्त्र सम्बन्ध राख्दै आफ्नो हितको खोजी गर्न जरुरी छ ।
