नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला जटिल मोडमा रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ । ब्याजदर घटेको छन् । रेमिट्यान्स ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज अवस्थामा छ । तर लगानी न्यून छ, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर छ, निर्माण क्षेत्र थलिएको छ, युवा जनशक्तिको बाहिरिने क्रम निरन्तर छ र चालू वर्षको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको तुलनामा यो करीब ८.१६ प्रतिशतले ठूलो बजेट हो ।
सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । पहिलो दृष्टिमा हेर्दा बजेटको आकार, कर सुधारका घोषणा, निजीक्षेत्रलाई दिइएका संकेत र आर्थिक सुधारको भाषाले आशाको सञ्चार गर्छ । यद्यपि, बजेटको वास्तविक मूल्यांकन त्यसले के घोषणा गर्यो भन्ने आधारमा भन्दा पनि त्यसले अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्यालाई कति सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ ।
रु. २१ खर्ब २४ अर्बको यो बजेट अघिल्लो वर्षको कुल विनियोजनभन्दा ८ प्रतिशत ठूलो देखिए पनि गत वर्ष मध्यावधि समीक्षामा घटाएर रु. १६ खर्ब ८८ अर्बमा झारिएको यथार्थ खर्चसँग तुलना गर्दा यो झन्डै २५ प्रतिशत ठूलो हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको रु. १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ (सीमारेखा) भन्दा पनि यसपालिको बजेट माथि छ । यो आकारको बजेट धान्ने स्रोत कहाँबाट आउँछ ? सरकारले रु. १४ खर्ब ५ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकार आफ्नो राजस्व लक्ष्यभन्दा करीब ३० प्रतिशतले पछि परिरहेको अवस्था छ । बाँकी रु. ६ खर्ब ५७ अर्बको श्रोतका लागि रु. २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋण र रु. ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने योजना रहेको सरकारले भनेको छ— यो ऋण इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक ऋण हो । जम्मा उठाइने आन्तरिक ऋणमध्ये करीब रु. २ खर्ब ४६ अर्ब पुरानै आन्तरिक ऋणको साँवा फिर्ता तिर्नमै जान्छ । अर्थात् नयाँ ऋण लिएर पुरानो ऋण तिर्ने चक्रमा अर्थतन्त्र प्रवेश गरिसकेको छ ।
अर्कोतर्फ नेपालको पूँजीगत खर्चतर्फको विनियोजन एक दशकदेखि कुल बजेटको करीब २० प्रतिशतमै अड्किएको छ । विगत एक दशकमा बजेटको आकार औसत १२.३ प्रतिशतले बढ्दा आर्थिक वृद्धि भने ४.१ प्रतिशतमा सुस्ताएको छ । अर्थात् ठूलो हुँदै गएको बजेटले आर्थिक वृद्धि बढाउन सकेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला जटिल मोडमा उभिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ, ब्याजदर घटेका छन्, रेमिट्यान्स ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज अवस्थामा छ । तर लगानी न्यून छ, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर छ, निर्माण क्षेत्र थलिएको छ, युवा जनशक्ति बाहिरिने क्रम निरन्तर छ र चालू वर्षको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ र उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार बलियो छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
यस बजेटको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसको आकारभन्दा पनि सरकारले देखाउन खोजेको सुधारमुखी चरित्र हो । व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाइनु, अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिनु, भन्सार कर संरचनालाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरिनु, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइनु तथा २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनु प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन । यी निर्णय उत्पादन लागत घटाउने, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने प्रयासस्वरुप आएको देखिन्छ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला र सहजीकरण गरिनु, नेपाली कम्पनीलाई (जिडिआर) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा पहुँच दिने व्यवस्था गर्नु, सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सहुलियत दिने निर्णय, स्टार्टअपलाई पाँच वर्ष आयकर छूट तथा कर विवाद समाधान योजनालगायत कदमले सरकार आर्थिक सुधारको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न खोजेको संकेत दिन्छ । यस अर्थमा यो बजेट विगत केही वर्षका बजेटको तुलनामा निजीक्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी देखिन्छ । तर सुधारको घोषणा र त्यसको परिणाम एउटै विषय होइनन् । नेपालको आर्थिक इतिहास हेर्दा राम्रा नीति पनि कमजोर कार्यान्वयनका कारण अपेक्षित परिणाम दिन असफल भएका छन् भन्ने विषय देखिसकेको छ ।
सरकारी कर्मचारीप्रति उदार
यस बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मध्यमवर्ग र सरकारी कर्मचारीप्रति देखिएको उदारता हो । व्यक्तिगत आयकरमा दिइएको राहतले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा पेशागत वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । यसले उनीहरूको खर्चयोग्य आम्दानी बढाउँछ र अहिले बजारमा कम भएको उपभोगमा सुधार ल्याउन सक्छ । तर यो निर्णयले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा कमजोर वर्ग को हो ? त्यो आयकर तिर्ने मध्यमवर्ग मात्र होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक, साना किसान, आफै सानोतिनो उद्यम गरेका स्वरोजगार नागरिक र निम्न मध्यम वर्ग पनि हो, जसले धेरै आयकर तिर्दैनन् होला तर कर छूटबाट प्रत्यक्ष लाभ पनि पाउँदैनन् ।
यस बजेटमा एउटा विरोधाभास देखिन्छ । एकातिर औपचारिक क्षेत्रलाई कर छूट दिइएको छ भने अर्कोतिर विभिन्न अप्रत्यक्ष कर र शुल्कका कारण उपभोग लागत बढ्ने सम्भावना छ । विद्युतमा थपिएको करको प्रभाव, शिक्षामा लगाइएको समता शुल्क, विद्युतीय सवारीमा महसूल समायोजन, निर्माण सामग्रीमा देखिएका कर परिवर्तन तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि पश्चात् बजारमा आउन सक्ने अतिरिक्त मागले मूल्यवृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । अर्थात् मध्यमवर्गले कर छूटबाट लाभ पाए पनि निम्न र निम्न–मध्यम वर्गले महँगीको दबाब बढी महसूस गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यस बजेटमा कम चर्चा भएको तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय सामाजिक सुरक्षा हो । वृद्धभत्ता, निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बीमा अनुदान तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा राज्यको खर्च बढिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा नागरिकको अधिकार हो र यसको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिंदैन । तर अहिले देखिएको प्रवृत्तिले एउटा गम्भीर वित्तीय प्रश्न उठाउँछ । सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढ्दै गएको छ, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ठूलो जनसंख्याको पहुँच अझै सीमित छ ।
बजेटले निजीक्षेत्रलाई धेरै सकारात्मक संकेत दिएको छ । कर विवाद समाधान योजना, वाणिज्य अदालत स्थापना, विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियामा सरलीकरण, नाफा फिर्ता लैजान सहजता, स्टार्टअप तथा आइटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, पूँजीबजार सुधार लगायतका कदम स्वागतयोग्य छन् । तर निजी क्षेत्रको वास्तविक समस्या अहिले पूँजीको अभाव होइन । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ । समस्या लगानीको माग र विश्वासको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले मूलतः ‘डिमाण्ड क्राइसिस’ अर्थात् मागको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । उद्योगीहरू नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् किनकि बजार विस्तार हुनेमा उनीहरू विश्वस्त छैनन् । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ, उपभोग कमजोर छ, युवा जनशक्ति बाहिरिइरहेको छ र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पर्याप्त गतिशीलता छैन । यस्तो अवस्थामा केवल कर छूटले निजी लगानीलाई पुनर्जीवित गर्न सकिंदैन । निजीक्षेत्रले सरकारबाट करभन्दा बढी स्थिर नीति, छिटो निर्णय, विश्वसनीय नियमन र सुशासन खोजिरहेको छ ।
नीतिगत विरोधाभास
वास्तवमा नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या करको दरभन्दा पनि व्यापारको लागत हो । एउटा उद्योग खोल्न, विस्तार गर्न वा सञ्चालन गर्न लाग्ने समय, अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने झन्झट, भन्सारमा हुने ढिलाइ, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तामा हुने समस्या, अदालतमा वर्षौंसम्म चल्ने विवाद र नियामकीय अनिश्चितताले व्यवसायको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाउँछन् । बजेटले कर सुधारतर्फ कदम चालेको छ, तर व्यापारको वास्तविक लागत घटाउने खालका संरचनात्मक सुधारमा बजेटले धेरै बोलेको छैन र यिनको आवश्यकता अझै महत्त्वपूर्ण छ ।
स्थानीय उत्पादन र औद्योगिकीकरणतर्फ बजेटले मिश्रित सन्देश दिएको छ । जुट उद्योगलाई कच्चा जुटमा पूर्ण भन्सार छूट, कुखुराको दाना उत्पादनमा प्रयोग हुने केही कच्चा पदार्थमा छूट, जैविक मल उद्योगलाई सहुलियत तथा कृषि र पशुपालनसँग सम्बन्धित विभिन्न आयातमा भन्सार छूट दिनु सकारात्मक कदम हुन् । यसले आयात प्रतिस्थापन र स्थानीय उत्पादन वृद्धि दुवैलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ । तर अर्कोतर्फ स्वदेशी सिमेन्टमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ । यसले निर्माण सामग्रीको लागत बढाउन सक्छ, जसको असर पूर्वाधार, आवास तथा निर्माण क्षेत्रमा पर्ने सम्भावना छ । सरकारले एकातिर पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन भनिरहेको छ भने अर्कोतिर त्यसै क्षेत्रको लागत बढ्ने निर्णय गरिरहेको छ । यही कारण बजेटमा केही नीतिगत विरोधाभास पनि देखिन्छन् ।
रोजगारीका दृष्टिले हेर्दा बजेटमा केही आशलाग्दा संकेत छन् । ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक प्राथमिकता, आइटी सेवा निर्यातमा कर सहुलियत, फ्रिलान्सर र रिमोट वर्करका लागि विशेष व्यवस्था, स्टार्टअपलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छूट तथा डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोड युवा लक्षित देखिन्छ । नेपालले पहिलो पटक श्रम निर्यात मात्र होइन, सेवा निर्यातलाई पनि विकासको आधार बनाउन खोजेको संकेत यसबाट पाइन्छ । कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो भने सूचना प्रविधि क्षेत्र आगामी दशकमा पर्यटन र रेमिट्यान्सपछि अर्को ठूलो विदेशी मुद्रा आयको स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना छ । तर यस उद्योगका लागि चाहिने पूर्वाधार र जनशक्ति निर्माणमा नीतिगत सहजता भने अझै स्पष्ट देखिएको छैन ।
सुशासनको प्रश्नमा बजेटले केही सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएको छ । विभिन्न निकायको पुनर्संरचना, वाणिज्य अदालत स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउने घोषणा तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको सन्देश सकारात्मक कदम हुन् । नेपालको वास्तविक चुनौती नीति निर्माण होइन, कार्यान्वयन हो । विगत दशकमा धेरै महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम कागजमै सीमित भएका छन् । पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था, ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव तथा निर्णय प्रक्रियाको सुस्तताले विकास खर्चको प्रभावकारिता घटाएको छ । यही कारण बजेटको वास्तविक परीक्षा संसद्मा होइन, कार्यान्वयनको मैदानमा हुनेछ ।
समग्रमा, यसपटकको बजेट विगतका केही बजेटभन्दा बढी यथार्थवादी, सुधारमुखी र निजीक्षेत्रप्रति बढी सकारात्मक देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रका धेरै महत्त्वपूर्ण समस्या सही रूपमा पहिचान गरेको छ—कमजोर लगानी, साँघुरो कर आधार, औद्योगिक प्रतिस्पर्धाको कमी, युवाको पलायन, सीमित निर्यात र कमजोर उत्पादकत्व । तर समस्या पहिचान गर्नु र समाधान कार्यान्वयन गर्नु दुई फरक कुरा हुन् ।
यस वर्षको बजेटले मध्यमवर्गलाई राहत दिएको छ । निजीक्षेत्रलाई आशा र सुधारको सन्देश दिएको छ । तर तल्लो–मध्यम वर्गमाथि पर्न सक्ने महँगीको दबाब, सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो वित्तीय भार, कमजोर माग, सीमित कार्यान्वयन क्षमता तथा सुशासनका चुनौती अझै यथावत् छन् । यसले दिने परिणाम राज्यको कार्यान्वयन क्षमता, निजी क्षेत्रको विश्वास र सुशासन सुधारमा निर्भर रहनेछ । ठूलो बजेट आफैंमा उपलब्धि होइन; त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने क्षमता नै वास्तविक उपलब्धि हो ।
(लेखक खनाल अर्थशास्त्री हुन् ।)
