यो संविधान कुनै राजा, महाराजाको हुकुमी फरमानबाट जारी भएको होइन— नत कुनै आयोगले तयार पारेर घोषणा गरिएको दस्तावेज हो । संविधान मुलुकका विभिन्न समुदायहरूसितको सामूहिक वाचा–बन्धन र सहमतिको दस्तावेज हो। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता विषयले तिनलाई बाँधेको छ । तर सरकार अहिले यही खम्बाहरूमाथि प्रहार गर्न तम्सिएको देखिन्छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०८२ चैत १६ गते असिम शाहको संयोजकत्वमा बनाएको ‘संविधान संशोधन बहस पत्र तयारी गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको चौथो तल्ला, ५०२ नम्बरको सगरमाथा हलमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी संविधान संशोधन भन्दै राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ । यस्तो उरन्ठेउलो अभ्यास तुरुन्त बन्द गरियोस् । प्रधानमन्त्री शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको तीन दिनमै यो कार्यदल गठन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई न संसद्ले चिन्छ, न उनी संविधानका विज्ञ हुन् । सिने निर्माण क्षेत्रका शाहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिक सीटबाट सांसद बनाएको थियो।
राजतन्त्रकालमा राजसंस्थालाई सल्लाह दिन भनी बनाइएको राजसभा स्थायी समितिका सदस्य डा.मोहम्मद मोहसिनका नाताले भतिज पर्ने असिम शाह प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका पनि नजिकका साथीका रूपमा चिनिन्छन् । निर्वाचनअघि बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेलाई मिलाउन आफ्नो घरमा मेहमानबाजी मिलाउने शाहलाई के त्यसैको आधारमा संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा बहस पत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो ? २०२० डिसेम्बर २० मा आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘सुध्रने मौका अब राजालाई दिनुपर्छ । राजा आऊ, देश बचाऊ’ भनी स्ट्याटस लेख्ने संयोजक शाहको पृष्ठभूमिले पनि उनी ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल’ को संविधान संशोधनसम्बन्धी विद्वत् कार्यका निम्ति नेतृत्व गर्ने हैसियत र नैतिक दुवै योग्यता राख्दैनन्। त्यसैले उनको नेतृत्वको यो कार्यदल खारेज योग्य छ।
रास्वपाले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको ‘वाचा पत्र–२०८२’ को बुँदा नम्बर १० मा लेखिएको छ– ‘सरकार सम्हालेको तीन महीनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे बहस पत्र तयार गर्नेछौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन्: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर दलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक रुवरुप।’
तर रास्वपाको सरकारले जसरी बहस पत्र तयार पार्ने काम गरिरहेको छ, त्यसले संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत प्रकियालाई समेत समात्न सकेको छैन । संविधानको प्रावधानबमोजिम जनादेश लिन मतदातामाझ पुगेको प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले जसरी संसदीय प्रावधानलाई लत्याउने काम गरिरहेको छ, त्यो भर्त्सनायोग्य छ।
सार्वभौम संसद्
यो संविधान कुनै राजा, महाराजाको हुकुमी फरमानबाट जारी भएको होइन— नत कुनै आयोगले तयार पारेर घोषणा गरिएको दस्तावेज हो । अहिलेको संविधान क्षेत्र, वर्ग, लिंग र विभिन्न समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै संविधान सभामा पुगेका जनअनुमोदित ६०१ जना सभासद्द्वारा लामो अध्ययन, बहस र छलफलबाट लेखिएको देशलाई बाँध्ने मौलो हो । विविध क्षेत्र र समुदायका आकांक्षालाई समेट्न २०६४ सालमा निर्वाचित पहिलो संविधानसभाले नसकेपछि २०७० सालमा निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाबाट प्राप्त भएको रत्न हो यो संविधान । ७० वर्षे लामो संघर्षपश्चात् बनेको संविधान सभाबाट उत्पत्ति भएको संविधान गणतन्त्रका प्रतीक प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा संविधानसभा भवनभित्र जारी गरिएको हो ।
संविधान संशोधन कुनै सिनेमाको स्क्रिप्ट लेखेजस्तो होइन, निर्देशकले फुलबुट्टा भरेझैं रङ भर्ने । संविधान संशोधनका विधि र प्रक्रिया छन् । यो काम सार्वभौम संसद्बाट मात्र हुनसक्छ । किनकि, संसद् जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको थलो हो ।
नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको प्रावधान राखेको छ । धारा–२७४ (१) मा “नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन” भनी लेखिएको छ भने यसै धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ, “उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने छ ।” दुवै सदनको गरी दुई तिहाइ सदस्यले संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छ । संशोधनबारे संविधानमै यति स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै दुई तिहाइ संख्या नजिक रहेको रास्वपा सरकार किन उल्टो बाटो हिंड्दैछ ? किन संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि संसद् छल्न खोजिंदैछ ? संविधानको कुन धारा वा अनुसूची संशोधन गर्न खोजिएको हो ? किटानीसाथ संसद्ले बनाएको संविधान संशोधन समितिमार्फत यो काम गर्न सकिन्थ्यो । सरकारले संविधान संशोधनका नाममा संविधानका मूलभूत आधारमाथि बन्चरो चलाएर अन्य स्थानमाझैं संविधान संशोधनमा पनि भद्रगोल निम्त्याउन खोज्दै छ र यो कदममाथि हस्तक्षेप गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
असिम शाहको कार्यदलले २०८३ वैशाख २८ गते सम्पादकहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयको ५०२ नम्बर कोठामा गरेको छलफलमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, प्रदेश, स्थानीय तह, न्यायपालिका, संवैधानिक निकायलगायत विषय समेटिएका थिए । बैठकमा उपस्थित सम्पादकहरूका कुरा सुन्दा ती गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय व्यवस्था र प्रदेश खारेजीजस्ता विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्थ्यो । के सम्पादकहरू यस्ता सुझाव दिने अधिकारी हुन् ? जनताबाट म्यान्डेट प्राप्त प्रतिनिधि हुन् ? त्यहाँ भएको छलफल सुन्दा सार्वभौम संविधान सभाले बनाएको संविधान प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेर कार्यदलले संशोधन होइन, पुनर्लेखन गर्न खोजेको भान हुन्थ्यो।
प्रधानमन्त्री शाहले गठन गरेको संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदलको आजसम्मका बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहभागी भएको छैन । के संविधान संशोधनका लागि प्रमुख राजनीतिक सक्तीहरूबीच समझदारी कायम हुनु पर्दैन ? कार्यदलको सूची हेर्दा लाग्छ, सरकार संविधान संशोधन होइन, यसका मूख्य संरचना नै फेरबदल गर्न चाहन्छ । कार्यदलले २०८३ जेठ ८ गते संविधान संशोधनबारे आम नागरिकको राय बुझ्न भनी सूचना सार्वजनिक गर्यो । सूचनामा भनिएको छ, “यस कार्यदलको मिति २०८३ वैशाख १० गतेको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सबै नेपाली नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लिखित रूपमा सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको हुँदा नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार एवं संशोधनको बारेमा सात (७) दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउनु हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।” के यो कार्यदल संविधानभन्दा माथि हो ? संविधान संशोधनबारे संविधानको धारा २७४ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, “उपधारा २ बमोजिम पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।” संविधानको यति व्यवस्था पनि नबुझ्ने यो कार्यदल खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।
पुनर्लेखनको तयारी
यो संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसकेको छ । संविधान कति कार्यान्वयन भयो ? कति र किन भएन ? सरकारलाई काम गर्न यो संविधानको कुनकुन प्रावधानले बाधा–अड्चन पुर्यायो? संसद्को सक्रियतामा समीक्षा गर्न सकिन्छ । संविधानमै १० वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्न सकिने भनी उल्लेख छ । संशोधनका लागि संसद् बाहिरबाट सहयोग लिन सकिन्छ । विशेषज्ञहरू आवश्यक परे त्यसको खोजी संसद्ले नै गर्छ।
संविधान संशोधनको सवाल रास्वपा सरकारले मात्र उठाएको होइन । यस विषयलाई प्राथमिकता दिंदै कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ असार १७ गते राती सम्झौता गरेका थिए । ७ बुँदै उक्त सम्झौताको बुँदा २ मा भनिएको थियो, “राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनेछ ।” कांग्रेस–एमालेलगायत प्रायः सबै दलको एउटै भाष्य थियो, “संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली नबदलेसम्म स्थिर सरकार गठन गर्न सकिंदैन ।” तर २०७९ देखि २०८१ असारसम्मको त्यस भाष्यलाई २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले गलतसाबित गरिदियो । संविधान संशोधनबिना नै रास्वपाले संसद्मा झण्डै दुई तिहाइ सीट जिती सरकार गठन गरेको छ । बहुमतको सरकार गठन गर्न निर्वाचन प्रणाली बाधक रहेनछ । त्यसो हो भने किन संविधान संशोधन गर्नु पर्यो ?
रास्वपाले संविधान नचलाइकन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र आम नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न कुनै अवरोध छैन । आवश्यक कानून बनाउन उसले संसद् छलेर ८ वटा अध्यादेश ल्याइसकेको छ । धिक्कारका साथ भन्नुपर्छ, यसका निम्ति पनि बालेन्द्र सरकारले संसद्को गरिमामाथि धावा बोलेको छ । प्रधानमन्त्री शाह यही संविधानअन्तर्गतको संसदीय व्यवस्थाका उपज हुन्, तर व्यवहार गरिरहेका छन्— प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको जस्तो । न उनी संसद्मा बोल्छन्, न संसदीय मर्यादा पालना गर्छन् । आजको गणतन्त्रान्त्रिक समारोहमा समेत उनले शुभकामना सन्देश नदिने निर्णय सुनाएका छन् । सट्टामा प्रधानमन्त्री शाहले ‘सेरोमोनियल’ राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेको समाचार बाहिरिएको छ । संसद्प्रति यति अनुत्तरदायी प्रधानमन्त्री र उनको मित्र शाहको नेतृत्वमा भइरहेको बहस पत्र तयारीको गैरसंसदीय क्रियाकलाप तुरुन्त रोकिनु जरुरी छ।
दायित्वबोध छैन
सरकारलाई संविधान जारी हुनुअघि र पछिका दृश्य सम्झना होस् । संविधान जारी गर्ने बेला आन्तरिक विमतिका स्वर मात्र होइन, बाह्य दबाब पनि ठूलो थियो । यतिसम्म कि संविधान आफ्नो अनुकूल नभइदिंदा हामीले छिमेकी मुलुकको नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय पीडा झेल्नु पर्यो । यो नेपाली जनताले व्यहोरेको अविष्मरणीय तीतो यथार्थ हो ।
संविधान मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको मात्र सहमतिको दस्तावेज होइन, विभिन्न समुदायहरूसितको सामूहिक वाचा–बन्धन र सहमतिको दस्तावेज पनि हो । भलै, संविधान जारी गर्ने बेला मधेशी समुदायसँगै महिला, दलित र आदिवासीका पनि असहमति थिए । त्यस्तो असहमतिलाई सहमतिमा ढाल्न निकै लामो बहस र छलफल चलेको थियो । संविधानसभाभित्र घनिभूत छलफल चलिरहेको हुन्थ्यो भने सडकमा असन्तुष्ट पक्षले आन्दोलनबाट दबाव दिइरहेका हुन्थे । असहमतिलाई संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता विषयले बाँधिएको थियो । अन्ततः ती सबै संविधान जारी गर्न सहमत भएपछि, ७२ सालमा राष्ट्रपतिले संविधान जारी गरे। त्यसैले माथिका प्रावधानलाई संविधानको मूल खम्बाको रूपमा स्थान दिइएको हो । तर सरकार अहिले यही खम्बाहरूमाथि प्रहार गर्न तम्सिएको देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो आग्रह छ– सरकारले संविधान संशोधनको ‘प्यान्डोराज बक्स’ खोलेर मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वमा धकेल्ने काम गर्नुभन्दा मतादेशअनुसार सरासर सुशासन, विकास–निर्माण र जनताका घरदैलोमा सेवा पुर्याउने कार्य गर्दा वेश हुनेछ।
संविधान निर्माणको ‘स्टेक होल्डर’
सरोकारवाला नभएको हुँदा र नेपालको गएको दशकको जटिल इतिहास कम बुझेको हुँदा अहिले सरकारमा गएकाहरूलाइे संविधानको महत्त्व र संवेदनशीलताले नछोएको होला । तर यो संविधान जारी हुनुअघि हामीले माओवादी र राज्यबीचको दश वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार मान्छे गुमाएका छौं । अरबौंको सम्पत्ति नष्ट भएको छ । संघीयताको निम्ति मधेशमा भएको तीन चरणको आन्दोलनमा सयभन्दा बढीको ज्यान गुमेको छ । आदिवासी जनजातिले गरेको पहिचानको आन्दोलनमा कयौं युवा मारिएका छन् । हामी सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं– महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, मजदूरहरूको आन्दोलनको बलमा यो संविधान लेखिएको हो।
त्यसैले सरकारले संविधान पुनर्लेखन गरेर २०७२ को संविधानले जोडेका नेपाली मनहरूलाई आघात पार्ने दुस्साहस नगरोस् । संविधान लेखन खेलाँची होइन । संविधान चलाउने विषयमा होस पुर्याउन सकिएन भने भोलि त्यसले निम्त्याउने घातक र भयावह परिणामले हामी कोही बच्नेवाला छैनौं । सामुदायिक विग्रह निम्त्याउने काममा सरकारले हात हाल्दै नहालोस्। त्यसैले सरकारले असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरेको संविधान संशोधन बहस पत्र कार्यदल तत्काल विघटन गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरोस्।
यस्तो दृष्टान्त इतिहासबाट सिकियोस् । २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०४७ वैशाख ८ गते विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गठन गरे । आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरूले राजाले पञ्चायती संविधानलाई टालटुल गर्न खोजेको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गरे । ‘संविधान सुझाव आयोग’ राजाले सीधै होइन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा गठन गर्नुपर्छ भन्ने माग राखे । दुई दिनअघि अर्थात् वैशाख ६ गते मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजा र दलहरूसित कुरा गरेर यो समस्या हल गरे ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राजा वीरेन्द्रले आयोगको नाम र संरचना परिवर्तन गरी जेठ १६ गते पुनः विश्वनाथ उपाध्यायकै अध्यक्षतामा ‘संविधान सुझाव आयोग’ घोषणा गरे । राजाले बनाएको संविधान सुझाव आयोग त खारेज भयो भने सरकारले राजनीतिक दल, सरोकारवाला समुदाय र विभिन्न पक्षसित छलफल नगरी आलोकाँचो व्यक्तिलाई संयोजक तोकेर गठन गरेको शाह नेतृत्वको कार्यदल खारेज गर्न नसकिने कुनै कारण छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्रका सल्लाहकारको बेलैमा चेत पलाओस् । असिम शाह संयोजकत्वको संविधान संशोधन बहस पत्र तयारी कार्यदल’ तत्काल विघटन गरियोस् । सरकार संविधान संशोधन नै गर्न चाहन्छ भने–संसद्तिर फर्कियोस्।
सबैलाई गणतन्त्र दिवसको शुभकामना !
