प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो जन्म दिनको छेक पारेर सेनासम्म परिचालन गरेर रातारात बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती उजाड्नुका पछाडि कहीं एशियाली विकास बैंकको दबाव त होइन ?
सौरभ कार्की
यो आलेख लेख्न बसेको मात्र थिएँ, मोबाइल स्क्रोल गर्दै गर्दा एउटा समाचार फुत्त स्क्रिनमा देखियो— ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवक्ता मनिष झाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको बताएका छन्।’ उसो त, १० वैशाख २०८३ का दिन पनि सञ्चारमाध्यमहरूमा छ्याप्छ्याप्ती समाचार आएका थिए, जसमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सुकुम्बासी हटाउनेबारे अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट केही निर्णय भएको छैन भनेका थिए ।
तर, त्यसभन्दा केही बेरअघि नै सञ्चारमाध्यममा समाचार छाइसकेको थियो, जसअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा प्रमुख डाकेर ५ मिनेटमा आफ्नो ब्रिफिङ सकाउँदै भनेका थिए, ‘शनिबार र आइतबार अतिक्रमित बस्ती खाली गर्नू ।’ सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुकुम्बासी बस्तीबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नभएकोबारे सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको दुई-तीन घन्टा पनि बितेको थिएन, लगत्तै सुकुम्बासीलाई उठाएर लजमा राखिने अर्को समाचार आयो ।
यसबीचमा खास सुकुम्बासी को हुन् भनेर प्रमाणीकरणबारे कुरा नउठेको पनि होइन । तर, समाचारअनुसार, गृह मन्त्रालय तथा महानगरका अधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले भनेका रहेछन्— ‘प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा गयो भने धेरै समय लाग्ने भएकाले पहिले बस्ती खाली गराउने, त्यहाँ बस्ने परिवारहरूलाई लजमा लगेर राख्ने अनि प्रमाणीकरणको काम शुरुआत गर्ने ।’
सरकारका प्रवक्तालाई थाहा छैन। पार्टीका प्रवक्तालाई पनि थाहा छैन। मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय भएको छैन। तर, देशका प्रधानमन्त्रीले भने १२ वैशाख २०८३ गते डोजर पठाइसकेका थिए । यो हतारो किन ? यही प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा एउटा गुजुल्टिएको कथा देखिन्छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी), काठमाडौं महानगरपालिका र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका धागा एकापसमा जटिल रूपमा गाँसिएका रहेछन् भन्ने भान हुन्छ । त्यसको मूल्य तिर्दै छन्, काठमाडौंका नदीकिनार— विशेषगरी थापाथलीमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी परिवारहरूले ।
एडीबी र बागमतीः उजाडिएका सुकुम्बासी बस्ती
फेब्रुअरी २०१५ मै एडीबी ले सार्वजनिक गरेको ‘ट्वान्टीफाइभ इयर्स अन द ग्राउन्डः एडीबी नेपाल पार्टनरशिप फर इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ लाई आधार मान्ने हो भने एडीबी सन् १९६९ देखि नेपालमा सक्रिय छ । डिसेम्बर २०२४ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने एडीबीले नेपालमा कुल ५१९ वटा सार्वजनिक क्षेत्रमा ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायता प्रतिबद्धता गरेको छ, जसको कुल मूल्य ९.३ विलियन अमेरिकी डलर बराबर पुग्छ।
रिभर बेसिन्स ’ प्राविधिक सहायता कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । यस कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकतामा नदी बेसिन संरचना निर्माणका लागि सम्भावित कार्यदिशा र संरचनाका लागि सरोकारवालाको सहमति निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि सन् २०१३ मा एडीबीले परियोजना नं ४३४४८–०१३ अन्तर्गत ‘बागमती रिभर बेसिन इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट (बिआरबिआइपी)’ स्वीकृत गर्यो, जुन सन् २०१४ देखि कार्यान्वयनमा आयो ।
यस परियोजनाअन्तर्गत एडीबीले बागमती नदीको वातावरण सुधार, नदीको माथिल्लो भागमा पानीको भण्डारण, अक्सिजनको मात्रा बढाउन बाँध निर्माण, नदी किनारको सौन्दर्यीकरण र सामुदायिक पहलको कुरा गरेको थियो । परियोजनाको कुल लागत ७८.८ मिलियन अमेरिकी डलर निर्धारित गरिएको थियो, जसमध्ये एडीबीले ६३ मिलियन र नेपाल सरकारले १५.८ मिलियन डलर व्यहोर्ने तय थियो । एडीबीको आफ्नै सोसल मोनिटरिङ रिपोर्टमा यसलाई स्पष्ट पार्दै सन् २०२० भित्र परियोजना सक्ने अनुमान गरिएको थियो ।
तर, यसै परियोजनाको रिपोर्टले नै बागमती नदी बिग्रिनुका ६ वटा प्रमुख कारण उल्लेख गरेको छ, जसमध्ये चौथो कारणमा नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई स्पष्टसँग औल्याइएको छ । काठमाडाैंका नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्ती र थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती यही सन्दर्भमा एडीबीको टाउको दुखाइ बनेको देखिन्छ ।
सन् २०२० भित्र सक्ने भनिएको एडीबीको बागमती परियोजना समयमै सकिएन। परियोजनाको म्याद थपिँदै गयो। यसरी म्याद थपिनु एडीबीका लागि अपमानजनक मात्र होइन, उसको विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न पनि हुने नै भयो। नेपालमा एडीबीका परियोजनाको इतिहास हेर्ने हो भने ‘बागमती नदी सौन्दर्यकरण’ मात्र ढिलो भएको होइन । नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना सन् २०१९ मा शुरू भई सन् २०२२ मा सकिनुपर्नेमा आजसम्म सकिएको छैन । मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा त झन् कति पटक समस्या थपियो भन्ने यकिन गर्नै समय लाग्छ। खोज्दै जाने हो भने यसरी पूरा नभएका परियोजनाको चाङ भेटिन सक्छन् ।
एडीबी का लागि थप अपमान हुने नै भयो । एडीबीले आफ्नै सेफगार्ड पोलिसी स्टेटमेन्ट परियोजनाका कारण विस्थापित हुने समुदायका लागि उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको प्रतिबद्धता जनाएको छ । व्यवहारमा भने थापाथलीका सुकुम्बासीलाई उचित वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै निष्कासन गर्न पटकपटक दबाब दिइरहेको देखिन्छ ।
यहीँनेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भूमिका जोडिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदादेखि नै सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आतुर देखिन्थे, बालेन्द्र शाह । प्रधानमन्त्री बनेपछि गृहमन्त्रालयसमेत आफ्नै हातमा आएको बेलामा यो काम तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने दबाब उनीमाथि परेको भान हुन्छ । भित्रबाट एडीबीको रहर, बाहिरबाट ‘शहर सफा गर’ भन्ने दोहोरो दबाब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमाथि निक्कै चर्को पर्यो कि !
मेयरदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मः लक्ष्य एउटै, शक्ति फरक
बालेन्द्र शाह २०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिकाकाे मेयर भएको बेलादेखि नै शहर सौन्दर्यकरण उनको मुख्य एजेन्डा बनेजस्तो देखिन्छ । त्यसअन्तर्गत उनले फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई हटाउन ठूलो बल प्रयोग गरे र त्यसैक्रममा मंसीर २०७९ मा थापाथली सुकुम्बासी बस्तीलाई निशाना बनाए ।
नोभेम्बर ११, २०२२ मा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (एचपीसीआइडीबीसी) ले उक्त बस्तीलाई नोभेम्बर २० सम्म खाली गर्न ‘अल्टिमेटम’ दियो । त्यसको प्रतिकारमा नोभेम्बर १८ मा सयौँ सुकुम्बासीले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरे । तर, त्यसको केही दिनपछाडि काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली २०० भन्दा बढी प्रहरी र डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुग्यो । त्यसक्रममा ढुंगामुढा भयो, २१ जना नगरप्रहरी घाइते भए । अन्ततः काठमाडौं महानगरको डोजर फर्किन बाध्य भयो ।
थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती निशानामा परेको यो पहिलो पटक थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६८ कात्तिकमा अपार्टमेन्ट निर्माण परियोजनाको अवधारणा ल्याएका थिए । यसै विषयमा ‘कान्तिपुर’मा विद्या राईले ‘सुकुम्बासी अपार्टमेन्टमा सरकारी कार्यालय’ शीर्षकमा १७ मंसीर २०७९ मा लेखेकाे समाचारअनुसार २०७१ मा ईचंगुनारायणमा सुकुम्बासीहरूका लागि भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको थियो ।
तर, २३० परिवार बसोबास गर्न मिल्ने गरी, करोडौं खर्चेर बनाइएको ईचंगुनारायण अपार्टमेन्ट मा सुकुम्बासीहरूले बस्न इच्छा नदेखाएको देखिन्छ । त्यसका अलावा, १४ मंसीर २०७९ मा छापिएको समाचार अनुसार सुकुम्बासीहरूलाई ईचुंगनारायणको अपार्टमेन्टमा राख्ने विषयमा त्यहाँका तत्कालीन वडाअध्यक्षसहित स्थानीयवासीले समेत विरोध गरेको पाइन्छ ।
बागमती संरक्षणसम्बन्धी एक मुद्दामा दुई वर्षअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट खोलानदी किनारका सुकुम्बासीहरूलाई विकल्पविना जबर्जस्ती नहटाउनू भनेर आदेश भएको थियो । अदालतले त्यतिबेला वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र हटाउन भनेको थियो । यस फैसलापछि मेयर बालेन्द्र चुप बसे पनि फैसलाले भनेजस्तो ‘पहिचान गरेर हटाउने’ प्रक्रिया भने यसपटक अपनाएको देखिएन ।
पहिले हटाउने, पछि पहिचान गर्नेः उल्टो विधि
प्रधानमन्त्री शाहले गृहमन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरूसँग स्पष्ट भनेका थिएः प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा गइयो भने धेरै समय लाग्ने भएकाले पहिले बस्ती खाली गराउने , त्यहाँ बस्ने परिवारहरूलाई लजमा लगेर राख्ने, अनि त्यसपछि प्रमाणीकरणको काम शुरू गर्ने ।
यो तर्क व्यावहारिक जस्तो सुनिएला । तर, यसमा गहिरो समस्या छ । बस्तीमै गएर, मानिससँग बसेर, उनीहरूका कागजपत्र हेरेर, मालपोतको डिजिटल लगतसँग भिडाएर खास सुकुम्बासी को हुन् भनेर छुट्याउन सकिन्थ्यो । त्यसपछि वास्तविक सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्था गरेर सार्न सकिन्थ्यो र नक्कली ठहरिएकालाई हटाउन सकिन्थ्यो । यो विधि न्यायसंगत, मानवीय र संवैधानिक हुन्थ्यो । तर, त्यसो गरिएन । उल्टो बाटो हिँड्ने सरकारको यही कदम नै मूल समस्या रह्यो ।
प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्- बर्खा आउन लागेको र नदी किनार जोखिमपूर्ण भएकाले तत्काल उद्धार गर्नुपर्यो । तर, बर्खाको तर्कभन्दा एडीबीको म्यादसम्बन्धी दबाबको कथा बढी बलियो देखिन्छ । एडीबीको जनवरी २०२३ को सामाजिक अनुगमन प्रतिवेदनका अनुसार उक्त परियोजना मे २०२५ भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ ।
तर, परियोजना पूरा नहुनेबित्तिकै थप लागत र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एडीबीको छवि खस्किने जोखिम थियो । त्यही दबाबमा बालेन्द्र सरकार परेको हो कि !
कानून र संविधान के भन्छ ?
२०७२ मा जारी नेपालको संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न, असहाय र अशक्त अवस्थामा रहेका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई उचित बासस्थानमा सुरक्षित रूपमा बस्ने हक प्रदान गरेको छ । त्यस्तै धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनेर सुनिश्चित गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ ‘क’ दफा ५२ ‘ख’ र ‘ग’ को स्पष्टीकरणमा भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो आयआर्जन स्रोतबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यहरूलाई जनाउँछ भने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१ को दफा २ ‘क’ मा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विषयमा परिभाषित गरेको छ । र, उक्त ऐनकै परिच्छेद १० को दफा ५२ ‘क’ र ‘ख’ मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा/जमिन उपलब्ध गराउने र दफा ५२ ‘ग’ मा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई व्यवस्थित व्यवस्थापन गराउने भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिले नदी तथा खोलाकिनार, वन क्षेत्र, पुरातात्त्विक स्थल र प्राकृतिक जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई त्यही ठाउँमा जग्गा दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, नदीकिनारको सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउन पाइन्छ तर उचित पुनर्वास गरेर मात्र ।
जुलाई २२, २०२४ को ‘रिपब्लिका’ मा प्रकाशित समाचारअनुसार, राष्ट्रिय भूमि आयोगका केशव निरौलाका अनुसार देशभर करिब ४ लाख ५० हजार परिवार वास्तविक सुकुम्बासी छन् । र, अव्यवस्थित बसोबासकर्तासमेत जोड्दा यो संख्या करिब १२ लाखसम्म पुग्छ । तर, सोही समाचारमा भनिएको छ, सुकुम्बासीहरूको अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकामा ३,४९६ सुकुम्बासी परिवार छन् । यो संख्या अहिले बढेर ४,००० पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
तर, यहाँ टड्कारो रूपले दुई प्रश्न उब्जिएका देखिन्छन् । पहिलो— वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् ? दोस्रो— सुकुम्बासीको नाममा अन्यत्र जग्गा भएका, शहरमा रोजगारी खोज्न आएका वा राजनीतिक कारणले बसिरहेका मानिसका कारण खास सुकुम्बासीको अधिकार झन् कमजोर हुँदैन ?
यी प्रश्नको जवाफ खाेज्न र गैरसुकुम्बासीकाे पहिचान गरी उनीहरूलाई कारबाहीकाे दायरामा ल्याउन पनि बस्तीभित्र गएर लगत संकलन गर्नु जरुरी थियो । तर, त्यसो गरिएन । यतिखेर काठमाडाैं उपत्यकाका नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्किसकेका छन् र सरकार भने बासस्थान उजाडिसकेपछि सुकुम्बासी खोज्न लागिपरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चिन्ता र वास्तविकता
११ वैशाख २०८३, लोकतन्त्र दिवसकै छेक एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पोस्ट मार्फत भन्यो— ‘जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इंगित गर्दछ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल ले ‘नो ह्वेयर टू गोः फोस्र्ड इभिक्सन्स इन नेपाल’ शीर्षकको शोधपत्र तयार गर्दै शहर सौन्दर्यकरणको नाममा थापाथलीमा भएको जबरजस्ती निष्कासनले सुकुम्बासी बस्तीका वासिन्दाको जीवनमा विनाशकारी प्रभाव पारेको उल्लेख गरेको छ ।
डिसेम्बर १३, २०२२ मा फोरम–एशिया ले पनि सुकुम्बासीको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बस्ती भत्काउनु अगाडि उचित पुनर्स्थापनाको माग गरेको देखिन्छ । अप्रिल २०२५ मा अमेरिकी पत्रिका ‘द ब्याफलर ’ मा वेन स्टेफसनले लेखेको लेखमा एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निरञ्जन थपलियाको भनाइ उद्धृृत छ । उक्त लेखमा उल्लेख गरिएको छ— ‘मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने जबरजस्ती निष्कासन राज्य प्रायोजित अपराध हो।’
एडीबीले आफ्नो ‘सेफगार्ड पोलिसी स्टेटमेन्ट ’मा परियोजनाका कारण विस्थापित हुने समुदायका लागि उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, यतिखेर काठमाडौं खोलाकिनारका सुकुम्बासीलाई विकल्पविना अध्ययन नै नगरी हटाइसकिएको छ । यद्यपि, सुकुम्बासीकाे व्यवस्थापन गरिने प्रधानमन्त्री शाहले आश्वासन दिएका छन् ।
थापाथली नै किन ?
एउटा तथ्य यहाँ उल्लेख गर्नु जरुरी छ— देशभर करिब ४ लाख ५० हजार सुकुम्बासी परिवार छन् तर सधैं काठमाडौंका नदीकिनार अझ विशेषतः थापाथली किन सबै सरकारको निशानामा पर्छ ? यस प्रश्नको जवाफ स्पष्ट छ— काठमाडौं अझ विशेषतः थापाथली, मिडियाको नजरमा सबैभन्दा चाँडो पर्छ भने एडीबीको बाग्मती सुधार परियोजनाको मुख्य कार्यक्षेत्र बाग्मती नदी किनारका बस्तीहरू नै पर्दछन् ।
झनै एडीबीले सुकुम्बासीका कारण बाग्मती सुधार परियोजनालाई अप्ठेरो परेको भनी पटकपटक उल्लेख गरिसकेको छ । अर्थात्, यस योजनामा नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू नै मुख्य अवरोध बनिरहेका थिए । र, त्यो अवरोध हटाउनमा एडीबी, एचपीसीआइडीबीसी, काठमाडौं महानगरपालिका र अब प्रधानमन्त्री शाह सबैको स्वार्थ मिलेको जस्तो देखिन्छ ।
हटाउनै नहुने हो र ?
चुनावभन्दा अघिको समय सम्झने हो भने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुकुम्बासीहरूको भोटलाई नै ख्याल गर्दै भनेका थिए— ‘डोजरभन्दा पहिले म छाती थापेर बस्छु ।’ त्यस्तै चुनावअघि शाहले झापाको सुकुम्बासी बस्तीमा गएर काठमाडौंका सुकुम्बासीको ज्यान जोगाउन डोजर चलाइएको हो भनेर समेत मतदातासामु स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर, चुनाव जितेपछि सार्वजनिक रुपमा एकपटकसमेत नबोलेका प्रधानमन्त्री शाहको आदेशमा यतिखेर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर पसिसकेको छ ।
यतिखेर सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्किसकेका छन्। हजारौं मानिसहरूको बिचल्ली भइसकेको छ। सम्भवत: बालबच्चाहरू आफ्ना आमाबाबालाई- हाम्रो घर खोइ ? भनेर सोधिरहेका छन्। र यतिखेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो ३६औं जन्मदिन पनि मनाईसकेका छन् ।
सुकुम्बासीहरूमाथि लामो समय राजनीति चलिरह्यो । उनीहरूलाई सधैं भोट बैंक बनाइयाे तर उनीहरूकाे उचित वासस्थानका लागि सधैं आनाकानी मात्र गरियो। बस्तीमा मानिसहरू थपिँदै गए । को हुन् खास सुकुम्बासी र को होइनन् भन्ने पत्ता लगाउनसमेत हम्मेहम्मे पर्ने स्थिति आयो । यस्तै बेला हो, सरकार र सरकारी निकाय चाहिने । आधिकारिक निकायले लगत संकलनमा ध्यान दिनुपर्थ्याे र वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्दै, सुकुम्बासीलाई पुनर्स्थापित गरिनुपर्थ्याे भने नक्कली सुकुम्बासीको हकमा लामो समयदेखि जग्गा कब्जा गरेको भन्दै उनीहरूलाई दण्डित पनि गर्नुपर्थ्याे।
तर, ‘गरिब हटाएर शहर सुन्दर बनाउने सपना’ देखेका प्रधानमन्त्री शाहले त्यसो गरेनन् । उनले त राज्यको सिंगो शक्ति नै लगाइदिए । जस्तो कि, यो पटक बाहिरी घेरामै सही— सुकुम्बासी हटाउनका लागि सेना र सशस्त्र प्रहरीसमेत पुगेको देखियो ।
यसरी राज्य नै लागेपछि आफ्नो एउटा टाउको लुकाउने छतसमेत नभएका सुकुम्बासीले गर्नै पो के सक्थे र ? यसअघि उनीहरूले पटकपटक प्रतिरोध गरेकै थिए । र, सँगसँगै यो पनि भनेका थिए कि उचित विकल्प दिएमा हामी ठाउँ छोड्न तयार छौं। आज सुकुम्बासीहरूले सजिलै ठाउँ छोडेजस्तो देखिए पनि त्यसको अन्तर्य भने फरक छ । अनलाइनखबर सँग कुरा गर्दै गीता लामाले शंका गरेकी छन्, “अब कसैको केही लाग्दैन यहाँ । हाम्रो भाग्यमा यस्तै त रहेछ नि ।”
निरीह र गरिबहरूले दोष दिन सक्ने भनेको आफ्नै भाग्यलाई हो । आफ्नो गरिबीलाई हो । यो पटक पनि उनीहरूले आफ्नो भाग्यलाई नै दोष दिइरहेका छन् । उसो त सुकुम्बासीलाई सुकुम्बासी कसले बनायो ? एउटा मानिस वा परिवार सुकुम्बासी बन्नुको पछाडि राज्यको पनि हात हुन्छ भनेर कसैले भन्ला वा नभन्ला ? सामाजिक सञ्जालको ‘अल्गोरिदम’ मा यस्तो बहस पो चल्ला कि नचल्ला ? कि एकोहोरिइसकेको अल्गोरिदमकाे भक्तिगानमा लठ्ठीएर ‘गरिब लखेटे मात्रै शहर सुन्दर हुन्छ’ भन्ने भाष्यलाई नै बलियो बनाइरहेको छ ? त्यसो त, गरिबहरूको नियन्त्रणमा अल्गोरिदम पनि त हुँदैन ।
आईडेन्टिफिकेसन ’ । त्यसपछि के भयो ? धेरैलाई थाहा छ । यहाँ रोचक के छ भने बालेन्द्रलाई कुनै समय एउटा पडकास्टमा हिटलरबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भनेका थिए, “भेटेर धेरै कुरा सिक्न मन थियो, स्ट्राटेजिक प्लानिङ र उहाँले कसरी सबैलाई एउटै सोच्ने बनाउनु भयो, त्योचाहिं बुझ्न मन थियो ।”
अल्गोरिदमकै कुरा गर्दा— सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सब ठीक भयो, कहीं कतै केही गलत भएन । गलत होस् पनि कसरी ! जबकि, बस्ती उजाडिएपछि प्रहरीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा स्थानीयलाई सहयोग गरेको तस्वीर राख्यो । तर, स्थानीयको आर्तनाद न आफूले खिच्यो, न त सञ्चारकर्मीलाई नै खिच्न दियो ।
मेरिना राना मगरको बालसुलभ प्रश्न
नोभेम्बर २०२२ मा ‘काठमाडौं पोस्ट’ले छापेको एउटा समाचारको शुरुआत सात वर्षीया मेरिना राना मगरको बालसुलभ प्रश्नबाट भएको थियो, जहाँ उनी प्रत्येक बिहान विद्यालय जानुअघि आफ्ना बाबालाई सोध्थिन्— ‘बाबा, हाम्रो घर भत्किएपछि हामी कहाँ जान्छौं ?’
थाहा छैन, यतिखेर मेरिना आफ्नो बाबालाई के सोधिरहेकी छन् ? सम्भवतः यस देशका धेरै सुकुम्बासी बस्तीका नानीबाबुहरू आफ्ना बाआमालाई यस्तै प्रश्न सोधिरहेका होलान् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले १० वैशाखमा दिएको निर्देशनअनुसार देशैभरका अन्य बस्तीहरू पनि भत्किने छन् वा भत्किने छैनन् ? त्यो आगामी दिनले बताउलान् । तर, काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीका बारेमा एउटा निष्कर्ष निस्किएको छ— त्यहाँ भएका घटनाक्रम न मानवीय हुन्, न न्यायसंगत, न त संवैधािनक ।
एउटा संवैधानिक सरकारले गर्नुपर्ने काम थियोः पहिले गएर नदीकिनार बसोबासीसँग कुराकानी गर्ने, कागजपत्र जाँच्ने, वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याउने, वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि मात्र सार्ने । यो विधि ढिलो हुन्थ्यो होला । तर, त्यो मानवीय हुन्थ्यो । बालेन्द्र सरकारले रोजेको बाटोचाहिं छिटो थियो— एडीबीको परियोजनाको लागि, शहरको सौन्दर्यको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय साखको लागि ।
जुन पार्टीको सरकार छ, त्यस पार्टीका प्रवक्तालाई थाहा नभएको, सरकारका प्रवक्तालाई थाहा नभएको, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभएको एकजना मानिसको हठ र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आर्थिक स्वार्थको दबाबले हजारौंं मानिसको आवास खोसिएको छ । सुकुम्बासी समस्याको समाधान डोजरबाट हुँदैन । यो समस्या जटिल छ, दशकौं पुरानो छ ।
यसको जरो भूमिसुधार, विकेन्द्रीकरण र शहरी योजनामा गएर जोडिन्छ । डोजर चलाउनु सबैभन्दा सजिलो छ । सबैभन्दा गाह्रो र सबैभन्दा आवश्यक भनेको चाहिं— मानिससँग बस्नु, सुन्नु र न्यायिक समाधान खोज्नु हो । तर, प्रधानमन्त्री शाहले सजिलो बाटो रोजे । एडीबीले चाहेको र परियोजनाले माग गरेको— जसको मूल्य थापाथली र काठमाडौं नदीकिनारका सुकुम्बासीहरूले चुकाइरहेका छन् । र, शाहले स्पष्ट नभने पनि ‘गरिबको लागि शहर कहिल्यै आफ्नो नहुने’ भन्ने भाष्य भने लगातार निर्माण गरिरहेका देखिन्छन् ।
यसमा आर्थिक आयाम पनि हेर्नुपर्छ । रास्वपा सरकारले सत्तामा आएको महिना दिन नबित्दै एडीबी र विश्व बैंकले दिने भनेको साढे १८ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूको दबाब र नेपाल सरकारको वित्तीय निर्भरताको सन्दर्भमा हेर्दा सुकुम्बासीहरूमाथि डोजर गुड्नु त्यति सरल घटना होइन, एउटा रणनीतिक निर्णय हो । यही रणनीतिको चेपुवामा काठमाडौं नदीकिनारका सुकुम्बासीहरू परेका देखिन्छ ।
राज्यले लिएको ऋणको भारी सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने प्रत्येक केटाकेटी, वृद्ध–वृद्धा, अशक्तले बोके तर परिणाम स्वरुप उनीहरूले त्यस ऋणको भारी आफ्नो छानो उजाडिएर वर्षौंसम्म चुकाइरहने छन् । थाहा छैन, उनीहरूका कति पुस्ताले यसको मूल्य चुकाइरहने छन् ।
