२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बने । सरकार गठन भएको ३० दिन पूरा भएको छ । शासकीय सुधारका नाममा सार्वजनिक गरिएको सयबुँदे कार्यसूची, सरकारको फास्ट–ट्र्याक कार्यशैली तथा लोकतान्त्रिक अभ्याससँग सम्बन्धित विभिन्न कामबारे समर्थन र आलोचना दुवै भइरहेका छन् । सरकारको कार्यशैली, लोकतान्त्रिक वैधता, सुशासन तथा नीतिगत दिशाबारे राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीसँग हिमालखबरका लागि शमशाद अहमदले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
बालेन्द्र सरकारको आक्रामक र फास्ट–ट्र्याक शैलीका निर्णयले राज्यको शासन शैलीमा देखिएका सम्भावित चरित्रगत परिवर्तनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
सरकार गठन भएको ३० दिन पूरा भएको छ । सरकारले संसद् र सरोकारवालाको निर्णय प्रक्रियामा हुने सहभागितालाई पर्याप्त रूपमा समावेश नगरेको वा त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको जस्तो देखिन्छ । निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक सहभागितामूलक अभ्यासलाई कम महत्त्व दिइएको छ । यसले ‘रुल बाइ ल’ को आदेशात्मक शैलीमा सरकार सञ्चालन गर्न खोजेजस्तो आभास दिन्छ । यो सरकारको नकारात्मक पक्ष हो ।
देश लामो समयदेखि सरकारी अकर्मण्यता, बेलामा निर्णय नहुने, भएका निर्णय लागू नहुने, भएका कानून, नीति–नियम लागू नहुने र जिम्मेवार पक्षले कुनै जिम्मेवारी वहन नगर्ने हुँदा र ६ महीनामा सकिने काम ६ वर्षमा समेत नहुँदा त्यसले अब केही हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको थियो । र, मनोविज्ञान पनि त्यसरी नै बन्दै गएको थियो । त्यसको सापेक्षतामा सरकारले गरिरहेको केही फास्ट–ट्र्याक निर्णयलाई ठिकै मान्न सकिन्छ । तर, सरकारको निर्णय र कार्यान्वयन शैली सहभागितामूलक नहुँदा लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष प्रभावित भइरहेका छन् । विशेषगरी सीमान्तकृत समुदाय बढी मारमा परेका छन् ।
हिजो सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित प्रश्नमा जसरी छिटो निर्णय गरियो, त्यसअघि नै यदि तपाईंहरू सुकुम्बासी हुनुहुन्छ, हामी यो–यो चरणमा यस्तो–यस्तो व्यवस्था गरेर सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्छौं, चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी व्यवस्थापन गर्छौं, हामी केवल यो ठाउँ खाली गराउन खोजिरहेका हौं भनेर स्पष्ट रूपमा जानकारी दिइएको भए, उनीहरूको आत्मसम्मान कायम राख्दै व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो ।
त्यसो नभनीकन ठाडै सुकुम्बासीहरूलाई अमानवीय तरिकाले अत्यन्तै जबरजस्ती रातारात धम्कीपूर्ण शैलीमा माइकिङ गरेर उठिबास लगाउने शैली ठीक होइन । तर, फास्ट–ट्र्याकमा निर्णय गर्ने कुरालाई म नकारात्मक रूपमा लिँदिनँ । किनभने त्यसो नगरे हामीले शासकीय शैलीमा खोजिरहेको परिवर्तन हासिल हुन सक्दैन । त्यो परिवर्तन लोकतान्त्रिक मान्यता भित्रै रहोस् भन्ने मेरो माग हो ।
मिथ्या सूचना नियन्त्रणका नाममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र वैशाख ११ लोकतन्त्र दिवसमा नेपाली सेनाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिबाट के संकेत गर्न खोजिएको हो ?
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको विज्ञप्ति अस्पष्ट देखिन्छ । त्यसले कुन समाचार माध्यमले, कुन सञ्जालले, के विषयमा कुरा गरेको, कुन सूचना दिएको वा कुन समाचार प्रसारण गरेको कुरा गलत हो, भ्रामक हो वा मिथ्या सूचना हो भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दैन । एकदमै सामान्य ढंगले कुरा गरिएको छ । यसले सबै मिडिया गलत हुन् कि भन्ने जस्तो सन्देश दिने वा सम्पूर्ण मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो कि भन्ने जस्तो धारणा बन्न सक्छ । नेपाली सेनाको हकमा भन्नुपर्दा, यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्नु नै असामान्य कुरा हो ।
नेपाली सेनाले यदि कुनै मिडियाले गलत सूचना दिएको हो भने त्यो कुरा रक्षा मन्त्रालयमार्फत वा प्रेस काउन्सिलमार्फत औपचारिक प्रक्रियाबाट विषय उठाउन सक्थ्यो वा विज्ञप्ति नै जारी गर्नु परे पनि रक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ता वा सरकारी संयन्त्रमार्फत स्पष्ट रूपमा तोकेर कुन विषयमा के गलत भयो भन्ने उल्लेख गर्नु पथ्र्यो । तर ‘हामी निगरानी गरिरहेका छौं’ भन्ने प्रकारको भाषाले नागरिक शासनको क्षेत्रमा सेनाले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न खोजिरहेको, सक्रिय हस्तक्षेपकारी भूमिकातर्फ अघि बढिरहेको र नागरिक सरकारलाई समेत ओझेलमा पार्न खोजेको जस्तो सन्देश दिन्छ । लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट यो राम्रो संकेत मानिँदैन ।
सरकारका प्रारम्भिक कदमले सीमान्तकृत समुदायका सवाललाई कतिको सम्बोधन गरेको छ ?
सरकारले सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा कुनै ठोस पहल गरेको मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन । अब हेर्दै जाउँला । अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरेर आएको स्पष्ट नीति वा कार्यक्रम मैले देखेको छैन । अथवा मैले त्यसलाई ‘नोटिस’ नगरेको पनि हुन सक्छ । तर, सुकुम्बासीहरूको हकमा राज्यद्वारा गरिएको व्यवहार अलि दमनकारी खालको देखिएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा नागरिकले सरकारलाई कसरी आलोचनात्मक निगरानी गर्नुपर्छ ?
नागरिकले सरकारलाई हेर्दा दुईवटा आधारभूत कुरा सधैं ध्यानमा राख्नुपर्छ । पहिलो— संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिक अधिकार सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने कुरा । यदि सरकार ती अधिकार खुम्चिने गरी अघि बढ्छ वा स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गर्न थाल्छ भने त्यसको स्पष्ट रूपमा विरोध गर्नुपर्छ र प्रश्न उठाउनु पर्छ । दोस्रो— सरकारले गरेका सबै कामलाई एउटै नजरले हेरेर जथाभावी विरोध गर्नु पनि सही हुँदैन । देशको हितमा हुने, सुशासन र विकाससँग जोडिएका सकारात्मक कदमलाई समर्थन र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
सरकारको पहिलो ३० दिनले लोकतान्त्रिक भविष्यप्रति आशा जगाएको छ कि निराशा ?
नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यप्रति यो एक महीनाको सरकारको शैली, विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको निर्णय गर्ने तरिका, काम गर्ने शैली र जनतासँग संवाद गर्ने ढंगलाई हेर्दा केही प्रश्न उठ्छन्। संसद्लाई सम्बोधन नगरी बाइपास गर्ने वा अपमान गर्ने जस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्को नेता हुन्छन् । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो रास्वपाको संसदीय दलको नेताका रूपमा उहाँ संसद्को नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । त्यस हिसाबले सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, संसद्भित्र प्रश्नहरूको सामना गर्ने अपेक्षा हुन्छ । तर, संसद्मा प्रत्यक्ष संवाद नगर्ने, पत्रकारहरूसँग नियमित रूपमा नबस्ने र उठेका जिज्ञासाको स्पष्ट जवाफ नदिने शैलीले लोकतन्त्रको भविष्यप्रति पूर्ण रूपमा आशावादी हुन सकिने अवस्था देखिँदैन । यसले केही चिन्ता गर्नुपर्ने संकेत दिन्छ । सरकारले मूलतः संविधान र कानूनको पालना गर्दै कार्यपालिकाले आफ्नो दायराभित्र रहेर निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या हुँदैन । तर, जहाँ शक्ति सन्तुलन, संवाद र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाइन्छ, त्यहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रश्न उठ्छ ।
लोकतान्त्रिक वैधता बलियो बनाउन सरकारले केमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ?
लोकतान्त्रिक वैधता बलियो बनाउने दुईवटा पक्ष हुन्छन् । एउटा राज्य त्यति कमजोर हुनुहुँदैन कि केही नीति–नियम वा ऐनलाई आफ्नै कर्मचारी र सामान्य नागरिकले पनि पालना नगर्ने स्थिति सिर्जना होस् । अर्को, राज्य त्यति धेरै बलियो पनि हुनुहुँदैन कि आम नागरिकले राज्यसँग त्रस्त महसूस गरून् । कानूनको मर्यादा मान्नु एउटा कुरा हो, संविधानको सम्मान गर्नु अर्को कुरा हो । नैतिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति सबै सचेत र उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, सरकारसँगै नागरिक त्रसित हुने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन, त्यो खतरनाक हुन्छ । सरकार स्वयं पनि संविधान, कानून र उसलाई नियन्त्रण तथा निगरानी गर्ने संवैधानिक संयन्त्रहरूप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ । साथै संसद्प्रति पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्छ ।
अहिले सरकार लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा, दशकौँसम्म बन्न नसकेको संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा तयार भई छिट्टै अघि बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो । यस्ता आवश्यक ऐन निर्माण गर्ने, स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने, प्रदेशलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकारको प्रभावकारी अभ्यासका लागि रहेका अवरोध हटाउने तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको दायरा विस्तार गर्ने काम आवश्यक छन् । यी सबै संविधानमै व्यवस्था भएका कुरा हुन् । संविधानको अक्षरशः पालना सरकारले गरे लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । तर सरकार मात्र होइन, नागरिकले पनि संविधानको पालना गर्नुपर्छ ।
सरकारले छिटो काम गर्ने नाममा संविधान, कानून र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त उल्लंघन गर्नुहुँदैन । निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद हुनुपर्छ, उनीहरूको आवाज सुनिनुपर्छ र सरकार एकतर्फी तथा निर्देशन लाद्ने शैलीमा जानुहुँदैन । साथै, हतारमा गरिएका निर्णयले पछि गम्भीर समस्या निम्त्याउने अवस्था आउन नदिन विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ।
