शुरुमा भद्रकालीकेन्द्रित देखिएको शक्ति संरचनापछि राष्ट्रपतितर्फ सरेको दृश्य हामीले देख्यौँ । दलहरू कमजोर हुँदा संसदीय प्रजातन्त्र नै कमजोर हुने जोखिम हुन्छ । त्यसले अधिनायकवाद, निरंकुशता वा अति केन्द्रित शक्ति संरचनातर्फ जाने सम्भावना बढाउँछ।
२०८२ को आम निर्वाचनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरण, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार र त्यसले अघि सारेको संविधान संशोधन बहसले देशको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । स्थापित दलहरूको घट्दो प्रभाव र नयाँ शक्तिको उदयसँगै संविधानको दिशा, स्थायित्व र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको भविष्यबारे गम्भीर बहस चलिरहेको छ । यही सन्दर्भमा संविधान निर्माणका विभिन्न चरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नीलाम्बर आचार्यसँग हिमालखबरका लागि राजनीतिक सम्पादक ध्रुव सिम्खडाले संविधान संशोधन, लोकतन्त्रको भविष्य र समकालीन राजनीतिक परिवेशबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा ‘अस्थिरताको कारण देखाएर संविधान सुधार आवश्यक भनिएको थियो, तर अहिले त्यो आधार कमजोर भइसकेको छ, त्यसैले संविधान संशोधनमा हतारिनु हुँदैन’ भनेर लेख्नुभएको थियो । तपाईंले यस्तो निष्कर्ष किन निकाल्नुभयो ? संविधान सुधार र संशोधनलाई तपाईं कसरी बुझ्नुहुन्छ ?
संविधान सुधार र संशोधनबीचको भिन्नता पहिले स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ । संविधान सुधार भन्नाले समग्र संविधानको पुनरावलोकन, समीक्षा र त्यसका आधारमा कहाँ–कहाँ, के–कस्ता परिवर्तन आवश्यक छन् भन्ने व्यापक प्रक्रियालाई जनाउँछ । त्यसले संविधानको समग्र संरचना र कार्यप्रणालीलाई हेर्छ । तर, संशोधन भनेको विशिष्ट रूपमा केही प्रावधानमा आवश्यक परिवर्तन गर्नु हो । यस्ता संशोधन पहिले पनि भएका थिए र भविष्यमा पनि आवश्यकताअनुसार हुन सक्छन् । त्यसैले छिटपुट रूपमा आवश्यक संशोधन गर्नु र समग्र संविधान सुधारको बहस एउटै कुरा होइन।
संविधान सुधारको बहस मुख्यतः यस धारणाबाट उठेको थियो कि अहिलेको संविधानले राजनीतिक अस्थिरता जन्माएको छ, सरकार टिक्न सकेनन्, त्यसैले स्थायित्वका लागि संविधानमै व्यापक सुधार आवश्यक छ । तर, पछिल्लो निर्वाचनले यो धारणा कमजोर बनाइदियो । यही संविधानअन्तर्गत भर्खरै बनेको एउटा नयाँ पार्टीले पनि स्पष्ट बहुमत ल्यायो । यसले के देखायो भने संविधान आफैं अस्थिरताको मुख्य कारण रहेनछ, पाँच वर्ष टिक्ने सरकार यही व्यवस्थाभित्र सम्भव रहेछ । त्यसैले ‘स्थायित्वका लागि संविधान सुधार अपरिहार्य छ’ भन्ने तर्कलाई व्यवहारले नै काटिदिएको छ।
अर्को कुरा— सरकारले संविधान संशोधन बहसका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारलाई आफ्नो कामका लागि आन्तरिक कार्यदल बनाउने अधिकार छ । तर, यदि उसले व्यापक राजनीतिक सहभागितासहित कुनै समिति वा आयोग बनाउँछ भने त्यसको स्तर, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ । किन संविधान सुधार आवश्यक ठानियो ? के समस्या समाधान गर्न खोजिएको हो ? उद्देश्य के हो ? यी प्रश्नका जवाफ नदिई केवल कार्यदल गठन गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।
मेरो ट्वीटको अर्को सन्दर्भ कांग्रेस र एमालेको वर्तमान अवस्थासँग पनि जोडिएको थियो । कांग्रेसले ठूलो पराजय व्यहोरेको छ, पार्टीभित्र मतभेद छ, संगठन अन्योलमा छ । एमालेका पनि आफ्नै चुनौती छन् । अहिले यी दुवै दलको पहिलो जिम्मेवारी संविधान संशोधन होइन, आफ्नै पार्टी पुनर्निर्माण, एकता र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई बलियो बनाउनु हो। यी दलहरू कमजोर हुँदा संसदीय प्रजातन्त्र नै कमजोर हुने जोखिम हुन्छ । त्यसले अधिनायकवाद, निरंकुशता वा अत्यधिक केन्द्रित शक्ति संरचनातर्फ जाने सम्भावना बढाउँछ । अहिले कांग्रेस र एमाले संविधान सुधारको बहसमा भन्दा आफ्नै लोकतान्त्रिक आधार सुदृढ गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान सुधारलाई अत्यावश्यक ठान्छ भने उसले पहिले यही संविधानअन्तर्गत सुशासन, स्थिरता र प्रभावकारी शासन सम्भव छ भन्ने प्रमाण दिनुपर्छ। दुई तिहाइनजिक पुगेको अवस्थामा उसले बिनासंशोधन पनि प्रणाली सुधार्न सक्छ । उसले लोकतान्त्रिक तरिकाले बिनादमन शासनमा सुधार, छरितोपन र सुव्यवस्था देखाउन सक्यो भने त्यसले नै उसको तर्कलाई बलियो बनाउँछ ।
तर, अहिले नै ‘मसँग शक्ति छ, त्यसैले मैले चाहेको संविधान परिवर्तन गर्छु’ भन्ने सोच आयो भने त्यो दिगो हुँदैन । त्यसले फेरि नयाँ द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।
के यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ— संविधानले कुनै दललाई पक्षपात गर्दैन, बरु जसले यसको भावना र मर्मअनुसार काम गर्छ, त्यसलाई अवसर दिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यही संविधानअन्तर्गत झण्डै दुई तिहाइको जनसमर्थन पाएको छ । त्यसैले यही व्यवस्थाभित्र परिणाम देखाउनु उसको लागि बढी लाभदायक हुँदैन र ?
हो, यही नै मूल कुरा हो । संविधानले कुनै दल विशेषलाई पक्षपात गर्दैन । जसले यसको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै काम गर्छ, त्यसैलाई यसले अवसर दिन्छ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यही संविधानअन्तर्गत जनताबाट झण्डै दुई तिहाइको समर्थन पाएको छ । यस संविधानप्रति उसको स्वाभाविक आस्था हुनुपर्छ । यही व्यवस्थाले उसलाई वैधानिकता, जनमत र शासन सञ्चालनको अवसर दिएको हो । अब प्रश्न उठ्छ— यही संविधानले यति ठूलो अवसर दिएको अवस्थामा यसलाई अस्थिर बनाउने वा हतारमा परिवर्तन गर्ने आवश्यकता उसलाई किन पर्नुपर्यो ?
यदि उसले यही संवैधानिक संरचनाभित्र प्रभावकारी शासन, सुशासन र स्थायित्व दिन सक्छ भने त्यसले उसको राजनीतिक विश्वसनीयता झन् बलियो बनाउँछ । संविधानलाई दोष दिएर होइन, यही व्यवस्थाभित्र काम गरेर देखाउँदा उसको वैधता र जनसमर्थन दुवै अझ सुदृढ हुन्छ । यसलाई भत्काएर वा संसदीय प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाएर उसले के पाउँछ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । एउटै सम्भावना हुन सक्छ— उसको लक्ष्य राष्ट्रपतीय व्यवस्थातर्फ जाने हो भने मात्र उसले अहिलेको संसदीय संरचनालाई परिवर्तन गर्न चाहन सक्छ । अन्यथा, यही संविधान उसका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर हो ।
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने बहस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावअघिदेखि उठाउँदै आएको विषय हो र नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य धेरै दलले पनि यसबारे चर्चा गरेका छन् । तपाईंको अनुभवमा अहिले नेपालका लागि यस्तो शासन प्रणालीतर्फ जाने बहस उपयुक्त छ ?
अहिले यो छलफलको विषय नै होइन । अहिलेको प्राथमिकता संसदीय प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँदै यही व्यवस्थामार्फत देशलाई अगाडि बढाउनु हो । यो बेला संविधानलाई बिथोल्ने वा शासन प्रणालीमै ठूलो हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरियो भने त्यसले धेरै कुरा अस्थिर बनाउँछ र मुलुकलाई जटिल परिस्थितितर्फ धकेल्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्नु हो, तिनैमाथि प्रहार गर्नु होइन । हामीले संसदीय प्रजातन्त्रलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो, न कि त्यसलाई बारम्बार कमजोर बनाउने । नेपालको इतिहास हेर्दा संसदीय व्यवस्थामाथि पटक–पटक प्रहार भएको छ— २०१७ साल, त्यसपछि २०५९ साल र फेरि २०६१ सालमा । हरेक पटक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि आक्रमण भयो र त्यसको पुनःस्थापनाका लागि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्यो । फेरि पनि यही व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने प्रयास भयो भने अर्को आन्दोलनको आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यसैले बारम्बार संघर्ष गरेर पुनस्र्थापित गरिएको संसदीय लोकतन्त्रलाई फेरि अस्थिर बनाउने प्रयास गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह हो ।
यस संविधानको महत्त्व के हो ? यसले के–के उपलब्धि सुनिश्चित गरेको छ ?
पहिलो कुरा— यस संविधानको मुख्य महत्त्व नै यसको लोकतान्त्रिक आधार हो । हामीले लोकतन्त्र वा संसदीय लोकतन्त्र भनेर जे बुझ्छौं, त्यसका आधारभूत सबै तत्त्व यस संविधानमा समावेश गरिएका छन् ।
यसमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था छ । मौलिक अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरिएका छन् । नागरिक स्वतन्त्रता र आधारभूत स्वतन्त्रता सुरक्षित गरिएका छन्। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ, जसले राज्यका अन्य अंगलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्छ ।
विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच स्पष्ट शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुने, संसद्को बहुमतको समर्थनबिना टिक्न नसक्ने व्यवस्था यसले सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले कार्यपालिका मनपरी ढंगले चल्न सक्दैन, उसले संसद्लाई निरन्तर जवाफ दिनुपर्छ ।
राष्ट्रपतिलाई पनि सम्मानजनक तर प्रतीकात्मक र सन्तुलनकारी भूमिकामा राखिएको छ । केही संवैधानिक अधिकार छन् तर कार्यकारिणीमा हस्तक्षेप गर्ने किसिमका अधिकार छैनन् । यस संविधानको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष समावेशिता हो । यो केवल औपचारिक लोकतन्त्र होइन, व्यावहारिक र वास्तविक लोकतन्त्रको अवधारणामा आधारित छ । अल्पसंख्यक, पछाडि परेका समुदाय र विविध समूहको अधिकारलाई सम्मान गर्ने र उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने सिद्धान्त यसले अंगालेको छ । साथै, संघीयता पनि यस संविधानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । सानो देश भए पनि हामीले संघीय प्रणाली अपनाएका छौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा, यो संविधान गणतन्त्रात्मक संरचनाभित्र संसदीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दस्तावेज हो । पहिलेका संसदीय अभ्यासहरू—जस्तै २०१५ वा २०४७ सालका संविधान अन्तर्गतका—राजतन्त्रको छायामा थिए । तर, यस संविधानले गणतन्त्रभित्र लोकतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा स्थापित गरेको छ ।
यसले जनताको सार्वभौमिकता र निर्णायक अधिकारलाई बलियो बनाएको छ । अब सरकार जनताले चुनावमार्फत बनाउने र फेरि जनताले नै चुनावमार्फत हटाउने व्यवस्था स्थापित गरेको छ । यसै सन्दर्भमा, कुनै पनि सरकार परिवर्तन यदि निर्वाचनबाहिरका तरिकाबाट हुन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । लोकतन्त्रको सार नै जनताको मतबाट सरकार बन्ने र जनताको मतबाटै हट्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले अहिले भदौ २३–२४ गतेका घटनापछि बनेको सरकारलाई निर्वाचनको वैध प्रक्रियाबाट नआएको वा नहटाइएको अवस्थासँग तुलना गर्दा त्यसलाई संवैधानिक लोकतन्त्रको मर्मसँग मेल खाने रूपमा लिन सकिँदैन । यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यासको दृष्टिले स्वीकार्य हुँदैन ।
के त्यसपछि बनेको सरकारलाई ‘अग्राह्य’ भन्न मिल्छ ? त्यसले त संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन मद्दत गरेको होइन र ?
कुनै ‘अग्राह्य’ भनिएको शक्ति वा असंवैधानिक अवस्थाले नै संविधानलाई ट्र्याकमा ल्यायो भन्ने तर्क स्वीकार्य मान्यौँ भने त्यसको अर्थ हामीले इतिहासका अन्य घटना पनि त्यही दृष्टिले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, २०४७ सालमा राजाले नै लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याएको भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, २०६३ वैशाख ११ गते पनि ज्ञानेन्द्र शाहले नै लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याएको भन्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो राजनीतिक इतिहासको सामान्य बुझाइ यस्तो होइन ।
वास्तविकता के हो भने जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलन, जनदबाब र लोकतान्त्रिक चेतनाले नै परिवर्तनहरू सम्भव बनाएका हुन् । निरंकुश वा संविधानविरोधी शक्ति अन्ततः जनताको दबाबअगाडि टिक्न सक्दैन र पछि हट्न बाध्य हुन्छ । भदौ २३–२४ गतेका घटनापछि बनेको परिस्थितिलाई हेर्दा पनि त्यो प्रक्रिया सहज, संस्थागत वा संवैधानिक मार्गबाट अगाडि बढेको देखिँदैन । शुरुमा भद्रकालीकेन्द्रित देखिएको शक्ति संरचनापछि राष्ट्रपतितर्फ सरेको दृश्य हामीले देख्यौँ । तर, त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया संविधानले परिकल्पना गरेको सामान्य, वैध र संस्थागत राजनीतिक मार्गसँग मेल खाने खालको थिएन । त्यसैले ‘अग्राह्य सरकारले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्यायो’ भन्ने निष्कर्ष ऐतिहासिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिले मिल्दो व्याख्या होइन ।
अहिले राष्ट्रपतिको सन्दर्भ पनि जोडिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिले त्यसअनुसार अधिवेशन आह्वान गर्नुभयो तर केही दिनमै फेरि अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय भयो र राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पनि स्थगनको सूचना आयो । यस्तो प्रक्रियालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधानअनुसार अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने प्रक्रिया सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने हो । अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि त्यसलाई स्थगित गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक व्यवस्था हाम्रो प्रणालीमा स्पष्ट रूपमा छैन । अधिवेशन सुरु भएपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने र आवश्यकता परेमा बैठक स्थगित गर्ने अधिकार सभामुखसँग हुन्छ । यस घटनाले मुख्यतः दुई कुरा देखाउँछ । पहिलो— निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त तयारी र गम्भीरता नदेखिएको स्थिति हो । सरकारका निर्णयहरू हतारमा, पर्याप्त गृहकार्यबिना गरिएजस्ता देखिन्छन् । कुनै निर्णय दुई–तीन दिनमै उल्टिनुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यसको अर्थ प्रारम्भिक निर्णयमै पर्याप्त सोचविचार भएको थिएन भन्ने हुन्छ ।
कुनै पनि संवैधानिक निर्णय गर्नुअघि त्यसको आवश्यकता, प्रभाव र सम्भावित परिणाम पहिल्यै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई दिनभित्रै निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने अवस्था आउनु राजनीतिक परिपक्वताको संकेत होइन ।
दोस्रो— यस्तो अभ्यासले कानूनी प्रक्रियालाई आफ्नो तत्कालीन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तितर्फ संकेत गर्छ । कानूनलाई साधनको रूपमा होइन, कहिलेकाहीँ आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन थाल्यो भने त्यसलाई कानूनको अस्त्रीकरण भन्ने गरिन्छ । संविधान र कानूनको उद्देश्य संस्थागत विश्वास निर्माण गर्नु हो । तर, बारम्बार यस्तो हतारमा निर्णय बदल्ने अभ्यासले त्यो विश्वास कमजोर बनाउँछ ।
कांग्रेसका महामन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै, बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास भए स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ । के सरकारले यस्तो अभ्यास गर्न सक्छ ?
सरकारहरूले कहिलेकाहीँ अध्यादेश, आदेश वा आयोगमार्फत शासन सञ्चालन गरेका उदाहरण हाम्रो इतिहासमा छन् । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यास पनि भएका छन् । तर, यहाँ मुख्य प्रश्न फरक छ । बोलाइसकेको संसद् अधिवेशनलाई औपचारिक रूपमा स्थगित गरेर त्यसपछि फरक राजनीतिक उद्देश्यका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यासको स्पष्ट संवैधानिक उदाहरण भने छैन । सामान्यतया अधिवेशन स्थगित हुँदा त्यसलाई पछि नयाँ मिति तोकेर सञ्चालन गरिन्छ । तर, स्थगित गरेर पूरै प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने वा त्यसको आधारमा शासन प्रणाली नै बदल्ने खालको अभ्यास हाम्रो संवैधानिक परम्परामा स्थापित देखिँदैन । त्यसैले अहिले सरकारको मनसाय के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा भन्न सक्दिनँ । तर, यस्ता संवेदनशील प्रक्रियामा संविधानको मर्म र संस्थागत अभ्यासलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा र मधेशवादी दलहरूले पनि चुनावअघि संविधान संशोधनको कुरा उठाएका थिए र कांग्रेस–एमालेबीच सरकार गठनका बेला पनि त्यससम्बन्धी समझदारी भएको थियो । अब यी दलहरूले संविधान संशोधनको विषयमा के गर्नुपर्छ ?
कांग्रेस र एमाले अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधनको प्रक्रियामा निर्णायक रूपमा अगाडि बढ्ने स्थितिमा छन् भन्ने लाग्दैन । उनीहरूले निर्वाचनमा सहभागी भएर परिणाम स्वीकार गरेको विषय छुट्टै हो । तर, त्यो निर्वाचन नै पूर्ण रूपमा संविधानको मर्मअनुसारको सर्वपक्षीय सहमति वा तटस्थ वातावरणमा भएको थियो कि थिएन भन्ने बहस अलग हो । अहिले उनीहरूका लागि प्राथमिक विषय संविधान संशोधन होइन, बरु आफ्नो राजनीतिक पुनर्मूल्यांकन र संगठनात्मक सुदृढीकरण हुनुपर्छ । जब कुनै दल कमजोर राजनीतिक स्थितिमा हुन्छ, तब उसले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने ठूला संवैधानिक निर्णयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न कठिन हुन्छ । अहिले कांग्रेस र एमाले दुवै त्यस्तो स्थितिमा देखिन्छन्, जहाँ उनीहरू संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा बलियो हस्तक्षेप गर्न सक्ने निर्णायक अवस्थामा छैनन् ।
अर्कोतर्फ, संविधान संशोधनजस्तो विषय प्रतिनिधिसभाबाट मात्र सम्भव हुँदैन, राष्ट्रिय सभाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा यी दलहरूको प्रभाव र स्वीकार्यता दुवैमा चुनौती देखिन्छ । त्यसैले यस्तो प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिमा उनीहरूले प्रस्ताव गर्ने वा समर्थन गर्ने निर्णयहरू स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको अनुकूल नहुन पनि सक्छन् ।
कांग्रेस–एमालेका लागि प्रतिकूल वातावरण छ भने संविधान संशोधनको विषयमा अहिले सत्तामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि त अवस्था सहज देखिन्छ नि ?
रास्वपाका लागि परिस्थिति सहज छ भन्ने कुरा मुख्यतः उसको राजनीतिक हैसियतसँग जोडिन्छ । ऊ अहिले झण्डै दुई तिहाइको नजिकको जनमत भएको शक्ति हो भन्ने मानिन्छ । तर, महत्त्वपूर्ण कुरा संख्या मात्र होइन, त्यसको राजनीतिक प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने हो । रास्वपाले यही संविधानअन्तर्गत नै शासन गरेर सुशासन र थिति बसाल्न सकिन्छ भन्ने दाबी गरेर जनमत प्राप्त गरेको हो । त्यसैले अहिले उसले ‘यो संविधानले काम गर्दैन, परिवर्तन गर्नुपर्छ’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो भने त्यसले उसको आफ्नै राजनीतिक आधार कमजोर पार्न सक्छ । प्रश्न मूलतः यही हो— मुलुकको विकास नहुनुको कारण संविधान हो कि अघिल्ला सरकारहरूको नीति, व्यवहार र कार्यान्वयनको कमजोरी ?
एकातिर कांग्रेस र एमालेलाई असफलताको दोष दिइन्छ र अर्कोतिर ‘दोष संविधानमा छ’ भनिन्छ भने त्यो तर्क आफैंमा विरोधाभासी हुन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा—२००७ साल, २०४७ साल र २०६३ सालका आन्दोलनहरूले लोकतन्त्र, विधिको शासन र संघीयताको आधार तयार गरेका हुन् । यी उपलब्धि कुनै एक दलको मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका परिणाम हुन् । अहिले ती उपलब्धि कमजोर पार्ने होइन, संरक्षण गर्ने समय हो । विशेषगरी संघीयता, गणतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्रजस्ता उपलब्धिहरू जोगाउनुपर्ने अवस्था छ।
यस सन्दर्भमा मधेशवादी दलको आन्दोलनको योगदान संघीयतासँग जोडिएको छ र उनीहरू कमजोर भएको अवस्थामा त्यसैलाई पुनः कमजोर पार्ने वा पुनः डिजाइन गर्ने प्रयासले नयाँ अस्थिरता ल्याउन सक्छ । अहिले संविधान संशोधनको व्यापक बहस सुरु गर्ने समय उपयुक्त देखिँदैन । अहिलेका प्राथमिकता आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने हुनुपर्छ । जनताले अहिले चाहेको कुरा संविधान फेरबदल होइन, राज्यले सहज रूपमा सेवा देओस्, भ्रष्टाचार घटोस् र प्रणालीले काम गरोस् भन्ने हो । अहिलेको अवस्था नै पुरानै अस्थिरताको पुनरावृत्ति हो भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने त्यसले राजनीतिक दिशामा भ्रम सिर्जना गर्छ । वास्तविकता भने बदलिएको छ—जनमत, शक्ति सन्तुलन र अपेक्षा सबै परिवर्तन भएका छन् । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने समस्या केवल संरचनामा होइन, त्यसको कार्यान्वयन र राजनीतिक संस्कृतिमा पनि छ।
सरकारले आवश्यक ठानेर संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल बनाएको छ, कांग्रेसले भने त्यसमा सहभागिता जनाएन । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको बहस उपयुक्त हो कि होइन ?
हामीले गएको करिब २० वर्षको राजनीतिक अभ्यासको समग्र समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानको मात्र होइन, समग्र राजनीतिक अभ्यास, व्यवहार र संस्थागत संस्कृतिको समीक्षा आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि उपयुक्त समय, उपयुक्त वातावरण र उपयुक्त संयन्त्र चाहिन्छ । अहिले बनेको कार्यदल एउटा प्रयास हो । मूल कुरा संरचना मात्र होइन, राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सम्बन्ध र विश्वासको अवस्था हो ।अहिले राजनीतिक दलहरूबीच गहिरो अविश्वास देखिन्छ । एक–अर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप, मुद्दा–मामिला र टकरावको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ठूला संवैधानिक बहस वा संरचनात्मक परिवर्तनमा अगाडि बढ्दा त्यसले साझा सहमति बनाउन कठिन हुन्छ । मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू—रास्वपा, कांग्रेस र एमालेबीच पनि अहिले कार्यगत सहकार्यको वातावरण स्पष्ट रूपमा देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनजस्तो दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय अघि बढाउनुभन्दा पहिले राजनीतिक वातावरण सहज बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कानूनलाई आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउने होइन, कानूनअनुसार आफैं चल्ने संस्कार विकास हुनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मूल आधार यही हो । तर, अहिले कहिलेकाहीँ हतारमा निर्णय लिने अनि पछि त्यसलाई सच्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ । हालै संसद् अधिवेशनसम्बन्धी घटनाले पनि यही संकेत दिएको छ । अहिलेको प्राथमिकता संविधान संशोधन होइन । पहिले राजनीतिक वातावरण स्थिर बनाउने, आपसी विश्वास निर्माण गर्ने र शासन अभ्यासलाई व्यवस्थित बनाउने हो । त्यसपछि मात्र संविधान वा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनबारे गहिरो, सहमतिपूर्ण र संस्थागत बहस सम्भव हुन्छ ।
