विद्यार्थी संगठनदेखि ट्रेड युनियनसम्मलाई कमजोर पार्ने र सार्वजनिक बहसलाई अनौपचारिक दबाबमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति तीव्र बन्दै गएको छ । सरकारका कार्यक्रम ‘सुधार’ को आवरणमा आए पनि व्यवहारमा भने वैकल्पिक आवाजलाई किनारामा धकेल्ने रणनीति स्पष्ट देखिन्छ।
वैकल्पिक आवाज दबाउने प्रयास — विराज थापा
वर्तमान सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत प्रस्तुत गरेको एक सय बुँदे कार्यसूचीलाई केवल नीति–कार्यक्रमको सूचीका रूपमा मात्र होइन, यसको समग्र सोच र दिशाको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि नीतिलाई अलग–अलग रूपमा होइन, त्यसको भित्री संरचना र दीर्घकालीन असरका आधारमा मूल्यांकन गर्नु जरुरी हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।
कानूनी सन्दर्भमा ‘विषवृक्षको सिद्धान्त’ एउटा महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो, जसले के संकेत गर्छ भने कुनै प्रक्रियाको आधार नै विषाक्त छ भने त्यसबाट निस्कने परिणाम पनि शुद्ध हुन सक्दैन। यसलाई रूपकका रूपमा हेर्दा, विषको बीउ रोपेपछि त्यसबाट अमृत फल्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारका केही कार्यक्रममा बाह्य रूपमा ‘सुधार’ को भाषा प्रयोग भए पनि त्यसको भित्री आधार र दिशा हेर्दा अपेक्षित सकारात्मक परिणामभन्दा प्रश्नहरू बढी उब्जिने अवस्था देखिन्छ।
म आफैँ पनि विद्यार्थी आन्दोलनसँग जोडिएको व्यक्ति भएकाले विद्यार्थी आन्दोलनकै सन्दर्भमा केही कुरा राख्नु मेरो नैतिक दायित्व ठान्छु । २०७१ सालमा नेपाल ल क्याम्पस प्रवेश गरेदेखि नै हामी विद्यार्थी आन्दोलनसँग जोडियौँ। अहिले विद्यार्थी आन्दोलनको केन्द्रीय पदाधिकारीका रूपमा कार्यरत छु । म दाबीका साथ भन्छु— आजसम्म मैले कतैबाट पाँच रुपैयाँसमेत चन्दा उठाएको छैन । अहिले पनि आफ्नै पेसाबाट जीवनयापन गर्छु र आफ्नो फुर्सदको समयमा विद्यार्थी आन्दोलनका गम्भीर विषयमा काम गर्छु । अहिले विद्यार्थी आन्दोलन भनेको चन्दा उठाउने र त्यसैबाट चल्ने समूह हो भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ, त्यसलाई म स्पष्ट रूपमा खारेज गर्छु।
हामीले नेपाल ल क्याम्पसमा रहेर नै आन्दोलन गर्दा कहिल्यै कुनै विद्यार्थी संगठनले कलेज बन्द गरेर विद्यार्थीको पढाइ रोकेको घटना आजसम्म देखिएको छैन । क्याम्पसमा पहिले करिब पाँच लाख रुपैयाँमा सकिने एलएलबी हामी पढ्दै गर्दा शुल्क घटेर दुई लाख ५० हजार रुपैयाँमा झरेको थियो । पछि क्याम्पस प्रशासनले पाँच लाखभन्दा कममा पढाउन नसक्ने प्रस्ताव ल्याएपछि हामीले माइन्युटिङ गरेर तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गर्ने प्रस्ताव राख्यौँ । अन्ततः करिब तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ वरिपरि नै पढाइ भयो । त्यो विद्यार्थी संगठनकै कारण सम्भव भएको थियो । विद्यार्थी आन्दोलनले विद्यार्थीको हकहितका लागि यो सानो देखिए पनि महत्त्वपूर्ण काम गरेको हो ।
अर्को कुरा— विद्यार्थी आन्दोलनमाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्थ्यो कि वास्तविक विद्यार्थीको नेता विद्यार्थी नै हुँदैन । तर अहिले नेविसंघ, अनेरास्ववियु वा अखिल (क्रान्तिकारी) जस्ता सबै संगठनमा ३२ वर्षे उमेर हदबन्दी लागू गरिएको छ । त्यस्तै, स्ववियुको हकमा पनि २८ वर्षे उमेर हदबन्दी छ । यसले गर्दा अब बाहिरका व्यक्ति आएर नेतृत्व गर्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ ।
अहिले सरकारले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनलाई हटाउने जस्तो गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक कुरा अघि सारेको छ । हाम्रो कपालमा चाया वा जुम्रा पर्यो भने हामी त्यसलाई हटाउने उपचार गर्छौँ, कपालै जलाउने होइन । त्यसैगरी यहाँ पनि विवेकपूर्ण उपचार अर्थात् निर्णय हुनुपर्ने हो । तर सरकार भने आगो लगाउने काम गरिरहेको छ । विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी संगठन दुवै संविधानले दिएको मौलिक अधिकारअन्तर्गत सङ्घ–संस्था खोल्ने अधिकारसँग सम्बन्धित छन् ।
अहिले जुन प्रकारको शैली, पहिरन, प्रस्तुति र प्रदर्शनमार्फत वास्तविक मुद्दालाई छायामा पार्ने प्रयास भइरहेको छ, यसले वैकल्पिक आवाजलाई दबाउने र अन्ततः एकल शासन वा अधिनायकवादतर्फ लैजाने खतरा देखिन्छ।
लेखेर मात्र पुग्दैन, सडकमा निस्कने बेला हो — हिमांशु घिमिरे
सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीमाथि छलफल गर्दा ‘रूप’ र ‘सार’ दुवैलाई हेर्नुपर्छ । कार्यसूचीमा नागरिकता घरमै पुर्याइदिन्छु, स्मार्ट लाइसेन्स छापिदिन्छु भनिएको छ । मेरै स्मार्ट लाइसेन्स तीन वर्षदेखि नआएको सन्दर्भमा म खुसी हुनुपर्ने होला । तर सारतर्फ हेर्दा यो दस्तावेजले धेरै गम्भीर चिन्ता बोकेको छ । जस्तै, विद्यार्थी राजनीति र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा यसमा देखिन्छ।
अहिले ‘अनलाइन लिन्चिङ’ जस्तै अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । यो निकै चिन्ताजनक विषय हो किनकि यो कुनै पनि बेला सडकमा पनि विस्तार हुन सक्छ भन्ने जोखिम रहन्छ । अर्को चिन्ताजनक पक्ष के छ भने सत्ताले आफ्नो एउटा ‘सौन्दर्यशास्त्र’ निर्माण गरेको छ— ‘टफ म्यान इमेज’, दौरा–सुरुवाल, कालो चस्मा, नायक शैलीको प्रस्तुति जस्ता दृश्यात्मक राजनीति । यसले कोही कसरी बोल्नुपर्छ र कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने समेत निर्धारण गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।
यदि यसलाई सारमा विश्लेषण गर्ने हो भने म यसलाई फासीवादी प्रवृत्तिका रूपमा हेर्छु । शिक्षा प्रणालीका सबै कमजोरी विद्यार्थी आन्दोलनमाथि थोपरेर त्यसलाई नै समाप्त गर्ने प्रयास भइरहेको छ । उनीहरू विश्वविद्यालय र कक्षाहरूलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिरहेका छन् । यसको पछाडि ठूलो राजनीति लुकेको छ । यदि कक्षामा विद्यार्थी राजनीति छैन भने बाहिरबाट आउने विभिन्न शक्ति र समूहले आफ्ना ‘प्रोपोगान्डा’ सजिलै प्रवेश गराउन सक्छन् ।
अहिले जुन तरिकाले युवालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिँदै छ, त्यसले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । ट्रेड युनियनहरूलाई हटाएपछि अहिलेको ‘हायर एन्ड फायर’ प्रणालीभित्र श्रमिकका अधिकारबारे कसले बोल्ने ? कारखानाहरूमा हुने शोषणका विषयमा कसले आवाज उठाउने?
निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूमा केही विसंगति भए भन्दैमा सम्पूर्ण संरचनालाई नै निषेध गर्नु समाधान होइन । टाउको दुख्यो भन्दैमा घाँटी काट्नु हुँदैन । यस्तो तर्कलाई अगाडि बढाइयो भने अन्ततः देशका सबै समस्याको कारण राजनीतिक दलहरू हुन् भनेर दलहरू नै बन्द गरिदिऊँ भन्ने अवस्थासम्म पनि पुग्न सक्छ । त्यो खतरनाक र अतिवादी निष्कर्ष हो।
अब केवल बोलेर पुग्ने अवस्था छैन । सडकमा अहिले धेरै आवाज सुनिँदैन, तर यही अवस्था दीर्घकालीन रूपमा चिन्ताजनक छ । एडवार्ड सइद र एन्टोनियो ग्राम्सी जस्ता विचारकको उदाहरण हेर्दा पनि बौद्धिक प्रतिरोध केवल लेखनमा सीमित नभएर सङ्घर्षसँग जोडिएको देखिन्छ । ग्राम्सीले त जेलमै रहेर विचार व्यक्त गर्दै अन्ततः त्यहीँ मृत्युवरण गरेका थिए । त्यसैले बौद्धिकताको अभ्यास केवल सिद्धान्तमा सीमित हुँदैन, त्यसको प्रतिरोधात्मक पक्ष पनि हुन्छ ।
आजको समयमा कहाँ, कहिले र कसरी प्रतिरोध गर्ने भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ । कहिलेकाहीँ कविता र विचार पनि गलत ढंगले प्रयोग हुने खतरा हुन्छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य कुरा— हामीले जे देखिरहेका छौँ, त्यसलाई त्यही रूपमा नाम दिन सक्नुपर्छ । र, मलाई लाग्छ— सडकमा कहिले र कति मात्रामा जाने भन्ने कुरा अहिलेको प्रमुख बहस बनेको छ ।
