प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार ‘बेन’ ले चुनावअघि र पछि चुनावी रणनीतिका क्रममा आरएसएसका प्रचारक भारतीय नागिरक रेवित कुमारसँग बारम्बार भेट गरिरहेका थिए। रास्वपाको विदेश नीति सम्बन्धी ‘प्रतिबद्धता’मा उल्लेख ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ ट्रम्प र मोदीको विदेश नीति ‘अमेरिका फर्स्ट’ र ‘इन्डिया फर्स्ट’ सँग मात्र मिल्दैन, संघ परिवार मातहतको ‘नेपाल प्रथम राष्ट्रिय अभियान’ को नारासँग पनि ठ्याक्कै मिल्छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को बुँदा नं. १४ मा रहेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध’ अहिले निकै चर्चामा छ। त्यसमा भनिएको छ— “नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ का रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रका रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिनेछ। कुनै पनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई बाधा पुर्याउँछ भन्ने मान्यतासहित सबैसँग समदूरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सम्पूर्ण कूटनीतिको केन्द्रमा ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ को अवधारणा आत्मसात् गरिनेछ।”
यी पदावली सुन्दा कर्णप्रिय छन्। तर, हाम्रो धरातलीय यथार्थ चाहिँ के छ?
जुन देशको सरकार पदभार ग्रहण गरेको महिना नकट्दै आफ्ना नागरिकलाई युद्धग्रस्त इजरायल र खाडी देशमा पठाउँछ। तीन सातामा सातचोटि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गर्छ। जुन देशका २ लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले तपाईंको जिउधनको रक्षा गर्न सक्दैनन्। ती निजी घर र सम्पत्ति जलाउँदा लाचार बस्छन्। जोसँग आँखैअगाडि दन्किरहेको आफ्नो परमाधिपति कार्यालयको आगो निभाउने सामर्थ्य छैन। जुन देशमा गरिबी होइन, गरिब नै मेटाउँछु भन्ने मेयर प्रधानमन्त्री बनेका छन् र तिनको भद्दा नक्कल गर्दै देशभरिका मेयरमाथि बालेन्द्र भूत चढेको छ, तिनले जसरी नगर प्रहरी लगाएर गरिबको घाँटी अचेटिरहेका छन्— त्यस्तो निर्बल र आत्मविश्वास नभएको देशको पनि स्वतन्त्र वैदेशिक नीति हुन्छ र?
सैद्धान्तिक रूपमा हामी ‘बफर स्टेट’ होइनौँ होला तर व्यवहारले नि? यो आलेख यसैमाथि केन्द्रित छ।
‘बफर स्टेट’
पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ का रूपमा अर्थ्याए, यता राज्यले आफ्नो घोषित वैदेशिक नीति तदनुरूप नै तय गर्दै आइरहेको विश्वास गरिन्छ— ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’। तर, नेपालको परराष्ट्र नीति सधैँ भारतपरस्त रहँदै आएकाले नेपाल कहिल्यै असंलग्न थिएन भन्ने तर्क पनि गरिन्छ। राजा महेन्द्रले यस सम्बन्धलाई केही मात्रामा असंलग्न बनाउने प्रयत्न गरे। उनले अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिन खोजे। उनको त्यस्तो वैदेशिक नीतिले देशले फाइदा पनि उठायो, मूल्य पनि चुकायो। विशेषगरी भारतसँग नेपालको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण हुन गयो। म यस विषयतर्फ जान्नँ।
गोरखा राज्य विस्तारको अढाई सय वर्षपछि राजतन्त्र ढाल्न प्रमुख भूमिका खेल्ने तर आफूलाई पृथ्वीनारायण शाहको युद्ध रणनीतिबाट प्रभावित बताउने अनि देशलाई दश वर्ष द्वन्द्वको अँध्यारोमा धकेल्ने पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन, यो त दुई ढुंगाबीचको डाइनामाइट हो’ भन्दै नयाँ व्याख्या गरे। माओवादीका सुप्रिमोले दुई शक्तिशाली छिमेकी देश भारत र चीनसँगको परराष्ट्र नीतिमा नेपाल ‘तरुल जसरी थिचिएर बस्ने कमजोर नभई डाइनामाइटझैँ पड्कने राष्ट्र’ का रूपमा उभिने तर्क गर्न यो परिभाषा गरेका थिए।
शस्त्र-उन्मादमा गरिएको यस्तो उग्र राष्ट्रवादी व्याख्या माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनासाथ नरम हुँदै गयो। हिजो नेपाललाई विस्फोटक राष्ट्रका रूपमा उभ्याउने परिकल्पना गर्ने माओवादीले दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पुनर्भाषित गर्दै भन्न थाल्यो— ‘नेपाल दुई शक्तिशाली राष्ट्रबीच गतिशील पुलका रूपमा उभिनेछ।’ त्यस्तो निर्णय गरिनुको कारण थियो। माओवादीले महेन्द्रीय पथअनुरूप विदेश नीति पछ्याएको देखाउन दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि परम्परा तोड्दै पहिला चीन भ्रमणमा जाने निर्णय गरे, जसको मूल्य केही समयपछि उनले सरकारबाट बाहिरिएर चुकाउनुपर्यो। यस्ता भू-राजनीतिक यथार्थले पनि माओवादी गरम नीतिमा जाने अवस्थामै थिएन।
समदूरी र समनिकटता
नेपालजस्तो देशलाई असंलग्न भूमिकामा खडा हुन कति गाह्रो छ भन्ने बुझ्न राजा महेन्द्रको शासनकालसम्म पुग्नै पर्दैन। कोभिडकालयताका घटनाक्रमलाई केलाए मात्र पनि छर्लङ्ग देखिन्छ। हामीलाई यादै छ— २०७६ असोज २६ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले काठमाडौँमा व्यक्त गरेको विवादास्पद अभिव्यक्ति। दुईदिने राजकीय भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सोल्टी होटलमा भइरहेको वार्ताकै क्रममा ‘चीनको कुनै पनि भूभाग टुक्र्याउन प्रयास गर्ने जोकोहीको शरीर धुलोपिठो पारिने र उनीहरूको सपना चकनाचुर पारिनेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। उनको सीधा प्रहार अमेरिकालक्षित थियो।
त्यति बेला हङकङमा भइरहेको युवा आन्दोलनलाई अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरूले चीनविरोधी आन्दोलनमा परिणत गरिदिएकोमा बेइजिङ निकै क्रुद्ध थियो। त्यसमाथि तिब्बती शरणार्थीलाई उक्साएर नेपालबाट चीनविरोधी गतिविधि गर्न अमेरिका संलग्न रहेको भन्दै चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादीको पार्टी एकतापछिको नेकपा) नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारसँग असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको थियो।
त्यसैले राष्ट्रपति सीको भ्रमणको छेक पारी नेपाल-चीनबीच सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदा तयार पारिएको थियो। नेपालमा दर्ता भएका १२ हजार र दर्ता नभएका करिब १० हजार तिब्बती शरणार्थी बेइजिङका निम्ति लामो समयदेखि टाउको दुखाइको विषय रहँदै आएका छन्। ६० को दशक (सन् १९५९-१९७४) मा अमेरिका र भारतको सहयोगमा नेपाली भूमिबाट सञ्चालन गरिएको सशस्त्र खम्पा विद्रोहमा तिब्बती शरणार्थीको प्रयोग भएको संस्थागत स्मरणका कारण बेइजिङ सशंकित रहँदै आएकाले चीन सुपुर्दगी सन्धि गर्न चाहन्थ्यो।
त्यसका निम्ति आफ्नै पहलमा नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकता गराई केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको करिब दुईतिहाइ मतको सरकारसँग बेइजिङ ढुक्क थियो। तर, करिब-करिब हस्ताक्षर भइसकेको सुपुर्दगी सन्धि अकस्मात् रोकियो। भइसकेको सहमति रोकिनुमा अमेरिकाको हात छ भन्ने बुझाइमा राष्ट्रपति सीको माथि उल्लिखित कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको अभिव्यक्ति प्रकट भयो। सुपुर्दगी सन्धि रोकिए पनि नेपाल-चीनबीच भएको २० बुँदे सहमतिभित्र ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता’ एउटा यस्तो सन्धि थियो, जसले दुई देशभित्र रही अपराधमा संलग्न नागरिकमाथि सम्बन्धित देशलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खोल्छ। केहीले यसलाई सुपुर्दगी सन्धिको नरम रूप भनी टिप्पणी गरेका छन्।
त्यति बेला विश्वका दुई प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रबीच नेपाली भूमिबाट चलेको वाक्युद्धमाथि हामीले चुँसम्म गर्न सकेनौँ। यस्तो छ, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सीमितता।
एसपीपी–बीआरआई–एमसीसी
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले विपद् व्यवस्थापनका नाममा २०७२ कात्तिक १० गते पत्र लेखी अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी हुन आवेदन दिए। पहिलो आवेदनको सुनुवाइ नहुँदा उनै क्षत्रीले २०७४ वैशाख २१ गते पुनः अर्को आवेदन दिएपछि अमेरिकाले २०७६ सालमा नेपाललाई एसपीपीमा समावेश गर्यो। यो पत्राचार प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत जानकारी नदिई गरिएको भनी आरोप लाग्यो।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले २०७६ जेठ १८ गते सार्वजनिक गरेको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) प्रतिवेदनमा नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराइएको उल्लेख गरेपछि त्यसको देशभित्र ठूलो विरोध भयो। प्रश्न उठ्यो— ‘प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहा नदिइएको’ अमेरिकी सैन्य रणनीतिक कार्यक्रममा सेना किन संलग्न हुन खोज्यो? एसपीपीलाई पनि आईपीएस अर्थात् अमेरिकी सैन्य रणनीतिक कार्यक्रमभित्र समेटिएको रहेछ भन्दै त्यसको विरोध भएको थियो। भू-राजनीतिक विश्लेषकहरू आईपीएसलाई चीनको बढ्दो प्रभाव विशेषगरी उसको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) रोक्न ल्याइएको रणनीतिक कार्यक्रमका रूपमा हेर्छन्। चीनले यसलाई अझ कडा ‘एसियाली नेटो’ का रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको छ।
देशभित्र चर्को विरोध भएपछि शेरबहादुर देउवाको सरकारले यस कार्यक्रमबाट पछाडि हट्ने निर्णय गरी अमेरिकी सरकारलाई २०७९ साउन ९ गते आधिकारिक पत्र पठायो। एसपीपीबाट निस्कन उत्तरी छिमेकीले दिएको दबाब थेग्न सक्ने हाम्रो ल्याकत थिएन, हामी त्यसबाट बाहिरियौँ। हामीले बिर्सनु हुँदैन, नेपाल एसपीपीमा सहभागी हुनासाथ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणकै दौरान आएको अभिव्यक्ति अमेरिकालक्षित मात्र थिएन, हामीलाई पनि खबरदारी थियो। विदेश नीति हाम्रो आन्तरिक कारणले मात्र निर्धारित हुँदैन भन्ने त्यो एउटा गतिलो दृष्टान्त थियो।
शक्ति सन्तुलनका निम्ति सरकारलाई कति गाह्रो परेको देखिन्थ्यो भने एकातर्फ तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र चिनियाँ राजदूत यु होङले परराष्ट्र मन्त्रालयमा बीआरआई समझदारीमा हस्ताक्षर गरिरहेका थिए भने अर्कोतर्फ चीन र अमेरिकाबीच ‘बीआरआई भर्सेस एमसीसी’ बारे बाहिर मिडियामा ‘प्रोक्सी वार’ चलिरहेको थियो।
एमसीसी पक्षधरले बीआरआईमा गए ‘देश ऋणको पासोमा पर्ने’ भन्दै तर्साइरहेका थिए भने बीआरआई पक्षधरले ‘एमसीसीमा हस्ताक्षर गरे देश अमेरिकी सैन्य अखडा हुने’ ‘भूत’ देखाइरहेका थिए। यी सबका बावजूद अन्ततः बीआरआई सहमति भएको ४ महिनापछि २०७४ भदौ २९ गते वासिङ्टन डिसीमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासबीच ६ सय ९७ मिलियन डलर बराबरको ‘एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता’ सम्पन्न भएरै छाड्यो, जसमा अमेरिकाको योगदान ५ सय मिलियन डलर रहने उल्लेख छ।
त्यसपछि देशभित्र चर्किएको ‘दुई शक्ति राष्ट्रको जुधाइ’ रोकियो त? कहाँ रोकिनु ! झन् बढ्यो।
एमसीसी सम्झौताको विरोध यति चर्को भयो कि यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न ४ वर्ष लाग्यो— त्यो पनि १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित। २०७८ फागुन १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले अनुमोदन त गर्यो। तर, ‘एमसीसी सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको’ प्रष्ट पारेर मात्र। व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ‘एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीति नरहेको, आयोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले नै गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व रहने, ३० दिने सूचनाका आधारमा सम्झौता खारेज गर्न सकिने जस्ता प्रावधान उल्लेख गरिएका छन्। व्याख्यात्मक टिप्पणी संसद्बाट पारित गरिए पनि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एउटा कार्यक्रममा संसद्बाट पारित प्रस्ताव अमेरिकी सरकारसमक्ष नपुर्याइएको बताएका छन्। त्यसले दुई छिमेकी देशलाई सशंकित बनाएको बताइन्छ।
बीआरआईमा सजिलै सहमति भयो त? केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार यति दबाबमा थियो कि त्यसले ७ वर्षपछि बेइजिङमा गुपचुप ‘बीआरआई को-अपरेसन फ्रेमवर्क’ मा सहमति गर्नु पर्यो। बीआरआई सहमति नगर्न अमेरिका मात्र नभई भारतको पनि ठूलो दबाब रहेकाले निकै सुझबुझसाथ सहमति गरिएको त्यसमा सहभागी एकजना प्रतिनिधिले सुनाएका थिए। २०८१ मंसीर १९ गते बेइजिङमा सहमति गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको सक्रिय सहयोग र सहमति लिएका थिए। एमसीसी सैन्य रणनीति नभएको भन्ने व्याख्यात्मक टिप्पणीपछि संसद्बाट पारित गरिएझैँ बीआरआई पनि ऋणमा नभई अनुदानमा आधारित हुने भनिएपछि १० वटा आयोजना अगाडि बढाउने गरी सहमति गरिएको थियो।
यही सहमति प्रधानमन्त्री ओली र देउवाका निम्ति गलपासो साबित भएको ओली निकटस्थ नेताहरूको विश्लेषण छ। ओली नजिक मानिने एक नेता भन्छन्— “बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर, भिक्ट्री डे परेड अर्थात् चीनले जापानलाई हराएको दिन पारेर हरेक वर्ष गरिने सैन्य परेडमा सहभागी र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको ‘वन टू वन’ वार्ता ओली सरकार ढल्नुको कारण बन्यो।” के यस्तो भू-राजनीतिक जञ्जाल सरकारमा आएका रास्वपाका नेतृत्वलाई थाहा छैन होला? पक्कै छ। त्यसैले ती आफ्नो प्रतिबद्धतामा समदूरी मात्र भनिरहेका छैनन्, समनिकट भन्न पनि बाध्य छन्।
दाबी र वाचा गर्नु एउटा कुरा, व्यवहारमा देखाउनु अर्को कुरा। हामीले देखिरहेकै छौँ— भदौ २३ र २४ बाट बनेका दुई सरकारलाई इतिहासमै पहिलोचोटि दलाई लामा र निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख पेन्पा छिरिङको शुभकामना आउँछ। अमेरिकी मिडियाले तारन्तार बालेन्द्र शाहलाई मुख्यपृष्ठमा स्थान दिएर ‘ग्लोरिफाइ’ गरिरहेको छ। तर्क गरिएला— ‘सार्वभौम देशका प्रधानमन्त्रीले जसले दिए पनि शुभकामना लिन किन नपाउने?’ अवश्य पाइन्छ। तर, विकसित यी सबै घटनाक्रमले हाम्रो भूमिमा आएर अमेरिकाको ‘हड्डी-पसली एक गर्छु’ भन्ने छिमेकीले दबाब बढाउन थालिसकेको छ।
के विश्वको नम्बर एक शक्ति हुने दौडमा रहेको र सिमाना जोडिएको देशको दबाब हामी थेग्न सक्छौँ? सक्दैनौँ भन्ने एउटा सानो उदाहरण हेरौँ— हुम्लाकी जेन-जी नेता टासी ल्हान्जोमलाई रास्वपाले समानुपातिकको आदिवासी जनजाति सूचीमा राख्नासाथ उनलाई हटाउन कूटनीतिक दबाब आयो। अमेरिकी युथ काउन्सिलकी सदस्य टासीलाई फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा लागेको चिनियाँ पक्षको आरोप थियो।
रास्वपाले दबाब थेग्न सकेन, उनलाई सूचीबाट हटायो। पछि हुम्लामा प्रत्यक्षबाट उठाइयो। तर, उनी निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भइन्। अमेरिकी शैक्षिक संस्थान र पश्चिमा मिडियाले टासीलाई तिब्बती मूलका भन्दै चिनाएकोमा पनि उत्तरी छिमेकीको आपत्ति थियो। अमेरिकाले हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतसँग सहकार्य गरी चीन घेर्ने रणनीतिमा काम गरिरहेको चिनियाँहरूको बुझाइ छ। यस्तोमा असंलग्नताको राग अलापेर मात्र छिमेकीलाई आश्वस्त पार्न सकिँदैन।
बालेन सरकार बन्नासाथ अमेरिकी दूतावासले सरकारसँग ‘समृद्धि र सुरक्षा’ मा सहकार्य गर्ने भन्दै शुभकामना सन्देश निकाल्यो। सुरक्षा सहकार्य शब्दले छिमेकीलाई झस्काएको भनिन्छ। यसअघि भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्न तिब्बती ओरिजिनल ब्लड (टिओबी) का युवा फ्री तिब्बत आन्दोलनमा जोडिएका छन् भन्दै चीनले सरकारसँग गम्भीर चासो देखाइसकेको छ।
छिमेकीका निम्ति तिनका राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। समकालीन विश्वमा चीन र अमेरिका हरेक मोर्चाबाट युद्ध लडिरहेका छन्, जसको छाया हाम्रोमा पनि प्रष्टै देखिन्छ। जेन-जी विद्रोहमा अमेरिकन काउन्सिलमा आबद्ध युवाको सक्रिय संलग्नता देखेको चीनले पनि नेपालभित्र त्यस्तै युवा क्लब बनाउन खोजिरहेको छ। अमेरिकी दूतावासको ‘युथ काउन्सिल’ ले सन् २०२६ का लागि गत चैत २४ गते ५५ जना २०–३० वर्षका युवाका निम्ति सिट आह्वान गर्नासाथ चिनियाँ दूतावासले पनि ‘चाइनिज एम्बेसी युथ पायोनियर प्रोग्राम’ का लागि २२–३४ उमेर समूहका युवाका निम्ति सिट खुलाएको छ।
चीनले जेठ ३ गते आवेदन डेडलाइन तोकेको छ। विद्यार्थी, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिज्ञ र कला क्षेत्रमा रुचि भएका युवालाई सहभागी गराइने यी कार्यक्रमले तिनमा नेतृत्व क्षमता विकास गर्न तालिम दिने दाबी गरिन्छ। आ-आफ्ना देशमा अध्ययन भ्रमणमा लगिन्छ। ती देशका कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट गराइन्छ। यस्ता युवा क्लब सम्बन्धित देशका निम्ति ‘सफ्ट पावर’ हुन् भन्ने हामीले जेन-जी प्रदर्शनमै देखिसकेका छौँ।
‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’
उसो भए यस खेलमा भारत कहाँ छ? त्यसको रामकहानी झन् रोचक छ। म प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चुनाव प्रचार अभियान स्मरण गराउन चाहन्छु। तपाईंलाई याद छ, उनले जनकपुरधाममा पूजापाठ गरी थालेको मठमन्दिरलक्षित देशव्यापी चुनावी अभियान गोरखा दरबारमा समापन भएको ? त्यसलाई जुन तरिकाले प्रचार गरिएको थियो, त्यसको रणनीतिक महत्त्व प्रष्ट देखिन्छ । त्यसपछि शपथग्रहण कार्यक्रममा १०८ बटुक र १६ जना बौद्ध लामाको कर्मकाण्डको राजनीतिका पछाडि नेपालमा सक्रिय भारतीय संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक (आरएसएस) को भगिनी संगठन हिन्दू स्वयंसेवक संघ, नेपालजस्ता संगठनको प्रभावमा गरिएको थियो। त्यसैले शपथग्रहणमा आरएसएसले दुश्मनका रूपमा प्रचार गर्ने इस्लाम र इसाई धर्मगुरुलाई प्रवेश नै दिइएन। तिनका के कुरा, सनातनीभित्र पर्ने दर्जनौँ पन्थका गुरुलाई समेत शपथग्रहणमा सहभागी गराइएन।
आरएसएसका प्रचारक नारायणप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा खोलिएको ‘नेपाल प्रथम’ राष्ट्रिय अभियानले छानेको विभूति र चुनावअघि उम्मेदवारहरूलाई हस्ताक्षर गराइएको प्रतिज्ञापत्र ।
आरएसएससँग निकटको सम्बन्ध रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार ‘बेन’ ले चुनावअघि र पछि प्रधानमन्त्री शाहको चुनावी रणनीतिमा त्यसका प्रचारकसँग बारम्बार भेट गरिरहेका थिए । रास्वपाको परराष्ट्र नीतिमा उल्लेखित ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘इन्डिया फर्स्ट’ विदेश नीतिसँग मात्र मिल्दैन, संघ परिवार मातहतको ‘नेपाल प्रथम राष्ट्रिय अभियान’ को नारासँग पनि ठ्याक्कै मिल्छ।
नारायणप्रसाद ढकाल ।
यो संस्था जेन-जी प्रदर्शन र चुनावको मुखमा आरएसएसका नेपाली प्रचारक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा खोलिएको हो। त्यसअघि उनी संघको गण्डकी इन्चार्ज थिए। चुनावको मुखमा ढकाल र उनको टिमले कांग्रेस सभापति गगन थापा, एमालेका रामबहादुर थापा (बादल), रास्वपाका डीपी अर्याल (वर्तमान सभामुख), माओवादीकी पम्फा भुसाललगायतका नेता मात्र नभई गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई भेट्दै हिँडेका थिए।
ती भेटमा के भए? संस्थाले बनाएको ९ बुँदे प्रतिज्ञापत्र छ, जसमा हस्ताक्षर गराउँदै हिँडेको पाइन्छ। प्रतिज्ञापत्रको बुँदा नं. ४ मा लेखिएको छ— ‘नेपाल निर्माणमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म योगदान दिएका महापुरुष व्यक्तित्वलाई सदैव सम्मान रहने प्रतिज्ञा छ।’ ती गौरवशाली महापुरुषहरूको सूचीमा पृथ्वीनारायण शाह, नारायणहिटी दरबार, बौद्धनाथ, धरहरा, भानुभक्त, योगी नरहरिनाथ, फाल्गुनन्द, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बुद्धजस्ता संस्था र व्यक्तित्व समेटिएका छन्। त्यसैगरी बुँदा नं. ६ मा दलीय प्रभावमुक्त शिक्षा क्षेत्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता राखिएको छ। यी प्रतिबद्धताबमोजिम सरकारले काम गरिरहेको पनि देखिन्छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई महेन्द्र राजमार्ग नामकरण गरिएको छ। नैतिक शिक्षासम्बन्धी बहस उठिरहेकै छ। सरकार राजनीतिक दल समर्थित विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने हठ गरिरहेको छ।
यस संस्थाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा फागुन १६ गते शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी र इतिहास विभागका पूर्वप्रमुख बद्रीनारायण गौतमलाई राखी ‘राजनीतिक दलका घोषणापत्रमाथि परिचर्चा’ चलाएको छ। सरकार बनेपछि आरएसएसकै अर्को भगिनी संगठन प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् केन्द्रीय संगठन सचिव रमेश कँडेलको नेतृत्वमा ३ वैशाखमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटेर विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा, नागरिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, योग, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पाठ्यक्रम राख्न मागपत्र बुझाइसकेको छ।
आरएसएसको भगिनी सङ्गठन प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्का केन्द्रीय संगठन सचिव रमेश कँडेलको नेतृत्वमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटेर सुझावपत्र बुझाएपछि।
साथमा, संविधान संशोधन बहस पनि चलिरहेको छ। भारतले दिएको सुझावबमोजिम संविधानमा हिन्दू राष्ट्र नराखेको भन्दै अझैसम्म राम्ररी स्वागत गरेको छैन। त्यसमा आरएसएसजस्ता भारतीय संस्थाको दबाब वर्तमान सरकारलाई पक्कै रहनेछ। यही मेसोमा वैशाख ३ र ४ गते काठमाडौँमा हिन्दू स्वयंसेवक संघ, नेपालको राष्ट्रिय कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न भएको छ। यस संस्थाले स्थापित दलहरूबाट हुन नसकेको काम नयाँ दलले गर्ने आशमा रास्वपासँग सहकार्य बढाएको देखिन्छ। भारतको वक्रदृष्टि नेपालको जलस्रोतमा रहेको जगजाहेर छ। केही समयपछि प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमणमा जाने भनिएको छ। त्यति बेला हुने ‘लेनदेन’ ले मोदी सरकारलाई राजकाजमा गुरुमन्त्रणा दिने आरएसएसले रास्वपा सरकारभित्र कत्तिको प्रभाव पारेको रहेछ भन्ने देखिने नै छ।
आरएसएसका प्रचारक नारायणप्रसाद ढकाल चुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भेटघाट गर्दै।
यसैबीच आज वैशाख ७ गते अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायकमन्त्री समिर पल कपुर तीन दिने भ्रमणका निम्ति नेपाल आएका छन्। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि नेपाल आउने उनी पहिलो विदेशी उच्च अधिकारी हुन्। उनी अरू बेलाजस्तो पाकिस्तान वा भारत हुँदै आएका होइनन्, सीधै नेपाल उत्रिएका छन्। उनी आउनुअघि अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो ट्राभल एडभाइजरी (भ्रमण सुझाव) लाई लेभल ३ बाट घटाएर लेभल २ मा झारेको छ।
नेपालका हरेक तहमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो मात्र नभई गहिरो प्रभाव र असर रहेको हामीले भोग्दै आइरहेको धरातलीय यथार्थ हो। यस्तो भू-राजनीतिलाई नयाँ सरकारले कति तटस्थ राख्न सक्छ, त्यो सरकारको नीति र कार्यक्रमले भन्दा उसको व्यवहारले नै देखाउनेछ। त्यसैले, सरकारले असंलग्नताको राप अलापेर मात्र हुँदैन। आफ्नो तटस्थता व्यवहारले देखाउन सक्नु पर्छ, जसको परीक्षण निकट भविष्यमै हुनेवाला छ।
पूरा विश्लेषण भिडियोमा :
VIDEO
