खाडी युद्धका कारण देशमा महँगीको मार बढिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेका सुन, जग्गा–जमिन र जायजेथाले तिनको घाउमा नुनचुक छर्ने काम गरेको छ। साथै, तिनको अकूत सम्पत्तिको स्रोतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
नयाँ वर्ष २०८३ को पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले बहस सिर्जना गरेको छ। यो विवरण सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जाल र चिया पसलदेखि संसद्को वार्ता कक्षसम्म तरंग फैलिएको छ। कसैले जिब्रो टोकेका छन्, कसैले आश्चर्य मानेका छन्, त कसैले प्रतिरक्षाको मोर्चा खोलेका छन्। कोही भन्दै छन्— ‘हिजोका नेताले सम्पत्ति लुकाए, आजका मन्त्रीले देखाए, के नराम्रो भो?’ यो तर्क यति सतही छ, यसले गम्भीर प्रश्नलाई पाखामा पन्छाइदिन्छ। वास्तविक प्रश्न— सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन, सम्पत्तिको स्रोत, यसको पारदर्शिता र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो विवरण सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भ र समयगत औचित्यको हो।
खाडी क्षेत्रमा चर्किएको युद्धका कारण देशमा बढेको महँगीले सर्वसाधारण आहत भएको बखत मन्त्रीहरूका अकूत देखिने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुले जनमानसमा थप आक्रोश थपेको छ। सम्पत्ति विवरण केही समयपछि सार्वजनिक गरे पनि हुन्थ्यो भन्ने टिप्पणी धेरैको छ। उक्त विवरणले दुई नकारात्मक परिदृश्य खडा गरिदियो: पहिलो— रेमिट्यान्सले पालिएका गरिब परिवारलाई जिस्क्याएजस्तो भयो। दोस्रो— खाडीमा काम गरिरहेका १७ लाखभन्दा बढी श्रमिकले युद्धका कारण भोगिरहेको मानसिक यन्त्रणामाथि खेलबाड गरेजस्तो भयो। हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार रहेको जनशक्तिका परिवार खाडीमा भइरहेको युद्धले त्राहिमाम् छन्। त्यहाँ हुने गडबडीले हाम्रो पूरै अर्थतन्त्र गिजोलिने भएकाले सरकार पनि डराउनुपर्ने हो। त्यसैले भनिएको हो— मेरो सम्पत्ति यति छ भन्दै प्रदर्शन गर्ने समय होइन, यो।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्, नयाँ ‘नेपो–बेबी’
सम्पत्ति विवरणको सबैभन्दा विरोधाभासपूर्ण पाटो हो— मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमि र उनीहरूले हिजो उठाएको आवाजसँगको बेमेल। आज सरकारमा बसेर वैभव प्रदर्शन गर्नेहरूमध्ये धेरैजसो ती अनुहारहरू हुन्, जसले गत भदौ २४ गते अर्काको निजी सम्पत्ति जलाउनुपर्छ भन्दै सडकमा आगोको खेल खेलेका थिए। हिजो अर्काको सम्पत्तिप्रति ईर्ष्या गर्ने, निजी उद्योग जलाउने, नेतापत्नीहरूका ‘ब्रान्डेड’ झोला र महल देखाएर प्रश्न गर्नेहरू आज आफैँ धन–दौलतका रास देखाउँदै छन्। हिजो सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपो बेबी’ को ‘ट्रेन्ड’ चलाएर अरूलाई खुइल्याउनेहरू— न्यायक्षेत्रमा नाम र दाम कमाएका, निजामती सेवाका अधिकृत, जर्नेलका उत्तराधिकारी र आईएनजीओमा काम गरेका ‘हुनेखाने’ का सन्तानहरू नै देखिन्छन्।
देशको सम्पत्ति चपाउनेहरूका सन्तान नै आज नयाँ अवतारमा सत्तामा पुगेका छन्। त्यसैले यो सम्पत्ति विवरण देखेर कुनै अचम्म मान्नु पर्दैन; किनभने उनीहरूको पृष्ठभूमि नै सम्भ्रान्त थियो। तर, हिजै त हो— परिवर्तनको आशामा जेन–जी विद्रोहमा होमिएका, मारिएका र घाइते भएका। त्यही आशालाई भरोसामा बदल्न मतदान गर्न हिँडेका साधारण मानिसका आँखा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति प्रदर्शन विवरणले विस्मित भएका छन्। उनीहरूलाई बल्ल थाहा भयो— परिवर्तनको नाममा पुरानै संरचनाको नयाँ रूप मात्र आएको रहेछ।
अब यी मन्त्रीका उमेर र कमाइको अंकणित हेरौँ। अधिकांश मन्त्री ३०–४० वर्षका युवा छन्। मानौँ, उनीहरूले १८ वर्षको उमेरदेखि नै राम्रो जागिर शरू गरे। एक दशकको जागिरमा एक जना सामान्य व्यक्तिले नेपालको औसत तलबअनुसार कति कमाउन सक्छ? धेरै कमाए पनि महिनाको ५० हजार रुपैयाँ। तर, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति हेर्दा उनीहरूले मासिक १० लाख रुपैयाँ जोगाएको देखिन्छ। यो कसरी सम्भव छ? परिवारको खर्च, बच्चाको पढाइ, बिमा, आपत्–विपत् खर्चको हिसाब त छुट्टै छ। गणित कतैबाट पनि मिल्दैन।
कुनै बेला अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको नाममा विदेशी बैंक खातामा रकम रहेको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्ष एमालेले संसद्मा हंगामा मच्चायो। करिब २७ लाख रुपैयाँ खातामा रहेको आरोप लगाइएको थियो। विवाद चर्किएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भए। महतले २०५३ साउन १६ गते संसद्मा राजीनामा दिए। एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी त्यसले काम अगाडि बढायो। छानबिनपछि समितिले पत्ता लगायो— त्यो महतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) मा काम गर्दाको सञ्चित रकम रहेछ। संसद्ले मन्त्रीलाई त्यतिसम्म खोजबिनको दायरामा राखेको थियो।
हाम्रा वर्तमान मन्त्रीहरूले करोडौँको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छन्। यसको स्रोत ‘पैतृक सम्पत्ति’ र ‘सामाजिक सञ्जाल’ मात्र उल्लेख गरेका छन्। संसद्ले मन्त्रीको सम्पत्तिको स्रोत खोजबिन गर्ने कि नगर्ने? प्रधानमन्त्री आफैँले नगद सम्पत्ति सामाजिक सञ्जाल, युट्युब, टिकटकबाट कमाएको देखाएका छन्। यो हुन सक्छ, तर त्यसको वासलात कहाँ छ? यदि गाली गरेर, नकारात्मक टिप्पणी लेखेर मात्र करोडौँ कमाउन सकिन्छ भने त्यसले युवालाई कस्तो दिशानिर्देश गर्छ? सुशासनको वकालत गर्नेहरू आफैँ पारदर्शी हुनुपर्छ। सोलोडोलोमा मात्र सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्न पाइँदैन। प्रत्येक रुपैयाँ कहाँबाट आयो भन्ने यकिन र पारदर्शी हुनुपर्छ। जनताको करबाट पालिएका राज्यसंयन्त्रमा पुगेकाहरूले जनताले सम्पत्तिको स्रोत खोज्यो भन्दैमा आफ्ना ‘साइबर सेल’ लगाएर प्रत्याक्रमणमा उत्रिनु हुँदैन। हिजो सडकमा हुनेहरू सदनमा पुगेपछि झन् जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ।
जनताले प्रश्न उठाउनुपर्ने बलियो कारण छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ढाकेको छ। आधा पैसा बैंकिङ च्यानलभित्र छिर्दैन। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण हेर्दा कतै त्यस्ता पैसा, सुन र घरजग्गामा लगानी गरिएको त होइन? बैंकिङ च्यानलभन्दा बाहिर रहेको विशाल सम्पत्तिले वैधताको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिकको काइदा कतै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अर्को रूप त होइन? प्रश्न उठेको छ। घरजग्गा र सुन किनेर पैसा थुपारेपछि कहाँको उद्योग खुल्छ? अनि कसरी अवसर पाइन्छ? कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ? मलेसियादेखि खाडी मुलुकहरूसम्म श्रम बगाउन जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था किन आएको रहेछ भन्ने खुल्दै छ। उनीहरूले पठाएका रेमिट्यान्स कसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर गइरहेको रहेछ भन्ने मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण हेरे छर्लङ्ग हुन्छ।
जग्गा हदबन्दीको सीमा
मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका जग्गा–जमिन हदबन्दीको कानूनअनुसार छन् कि छैनन्, छानबिन हुनु आवश्यक छ। जग्गाहरू सार्वजनिक भएको भन्दा बढी पनि छन् कि? नेपालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौँ संशोधन, २०५८ अनुसार तराई र भित्री मधेसमा खेतीका लागि १० बिघा र आवासका लागि १ बिघाको हदबन्दी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा घरका लागि ५ रोपनी र अन्य जग्गाका लागि ७० रोपनीको सीमा छ। पहाडमा ७० रोपनीको सीमा तोकिएको छ। मन्त्रीका सार्वजनिक जग्गा विवरण हेर्दा जग्गा हदबन्दी कागजमा मात्र सीमित रहेको प्रष्ट हुन्छ। गृहमन्त्रीको धनकुटामा १९ रोपनीसहित अन्य ठाउँमा पनि जग्गा देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह पत्नीको १८९ तोला सुन र उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको १८० तोला सुन (चाँदी बाहेक) देखिन्छ। जग्गाको झैँ हदबन्दीले एउटा परिवारले कति सुन राख्न पाउँछ भन्ने तोकेको छैन। तर, यो मात्रा हेर्दा साधारण मानिसको वार्षिक आयको कैयौँ गुणा बढी हुन्छ। यसले के संकेत गर्छ? के कानून सर्वसाधारणका लागि मात्र हो? सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने, गरिबले पेट पाल्नका लागि सडकपेटीमा राखेका सामान र ठेलागाडा ढलाएर काठमाडौँ महानगरका प्रहरीहरूले कतिसम्म अभद्र र असहिष्णु व्यवहार गरेका थिए, त्यो दृश्य आज पनि आम नेपालीको आँखाबाट हराएको छैन। त्यसका प्रमुख थिए, आजका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह।
गरिबलाई चमेली चुल्हो बाल्नै मुस्किल
देशमा महँगीको मार छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दक्षिण एशियामै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। खाना पकाउने (एलपी) ग्यासको एक सिलिन्डरको २,२०० रुपैयाँ पर्छ। त्यही पनि भरि सिलिन्डर पाइँदैन, आधा सिलिन्डर किन्न आम उपभोक्ता लामबद्ध छन्। सार्वजनिक बस भाडा २० बाट बढाएर चढ्नासाथ २५ रुपैयाँ बनाइएको छ। सरकारले महिनामै ५ पटक पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढाएपछि हरेक क्षेत्रमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ। यसतर्फ भने सरकारको कुनै ध्यान पुगेको देखिँदैन। बहाना त सजिलो छ, इरान युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता। तर, जनताको चुल्हो निभेको कसले देख्ने? आपत्का बेला सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ? महँगी नियन्त्रण, राहत र जनताको जीवनस्तर सुधार। यस्तो बेला हाम्रो सम्पत्ति यति धेरै छ भनेर प्रदर्शन गर्नु जनताप्रतिको घोर उपेक्षा र अपमान हो।
२०८२ भदौको जेन–जी प्रदर्शनमा ७६ जना मारिए, दुई हजार घाइते भए। ती मारिने र घाइते हुने सबै गरिब थिए। दूरदराजबाट काठमाडौँ आएर ज्याला मजदुरी गर्ने, पेटीमा तरकारी राख्ने, ट्याक्सी चलाउने— तिनैका सन्तान मारिए। हिजो ‘ब्रान्डेड’ झोला र महल देखाउँदै व्यक्तिगत र सार्वजनिक घर–घरमा आगो लगाउने भूमिकामा रहेका आजका सुकिलामुकिलाहरू नै सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु सकारात्मक पनि हो। मन्त्रीहरू पहिलेदेखि नै धनी रहेछन् भन्ने आम मानिसलाई थाहा भयो। आफैँसित मनग्गे सम्पत्ति भएकाले उनीहरूलाई सरकारी कोषमा आँखा लगाएर अर्बपति बन्नुपर्ने आवश्यकता नहोला भनी आशा गर्न सकिएला।
नयाँ वर्ष २०८३ को शुरुआतमा हिजोका शासकलाई गाली गरेर, उनीहरूको सम्पत्ति स्वाहा पारेर नयाँ नेपाल बनाउने सपना देखाउनेहरूले अब आफ्नो व्यवहार सुधार्नुपर्छ। हामी नयाँ वर्षमा सरकारसँग एउटै आग्रह गर्छौँ— महँगीको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई राहत दिनुहोस्। सम्पत्ति प्रदर्शन गरेर जनतालाई जिस्काउनुभन्दा भारत र अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकले जसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यवस्थापन गरेका छन्, त्यसबाट सिकेर सहुलियतमा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउने तदारुकता देखाउनुहोस्। कम्तीमा ग्यास, पेट्रोल र खाद्यान्नको मूल्य नियन्त्रण गर्नुहोस्।
मन्त्रीहरूका सम्पत्ति विवरणले धेरै प्रश्नको जवाफ दियो। तर, धेरै नयाँ प्रश्न पनि सिर्जना गऱ्यो। सम्पत्तिको स्रोतको पारदर्शिता, हदबन्दीको पालना अनि अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणको रोकथाम। र, सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो— महँगीको व्यवस्थापन, यी सबैमा सरकारले ठोस जवाफ दिनुपर्छ। सरकार जनताप्रति इमानदार हुनुपर्छ। सम्पत्ति मात्र सार्वजनिक गरेर पुग्दैन, त्यसको स्रोत र वैधता पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
विडम्बना! जेन–जी विद्रोहका बेला सन्तनेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको ललितपुर, बाँडेगाउँस्थित कुटीसमेत जलाइयो। सन्त प्रवृत्तिका नेताको साधारण कुटी जलाउनुको कारण के थियो? खुल्दै छ— अरूको सम्पत्ति नष्ट गरेपछि मात्र आफ्नो ठाउँ बनाउन सकिन्छ भन्ने हिजोको रणनीति। भाटभटेनीजस्तो कर तिर्ने, हजारौँलाई रोजगारी दिने, देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुऱ्याउने उद्यमीको प्रायः ‘आउटलेट’ आगजनी गरेर ध्वस्त पारियो। अहिले उनी हात जोडेर पुनर्निर्माण गर्दै छन्। हामी ती मीनबहादुर गुरुङजस्ता उद्यमीहरूको हौसला बढाउन सरकारसँग आह्वान गर्छौँ। उनीहरू हरेस नखाऊन्; किनभने रोजगारी र राजस्वको मेरुदण्ड उनै हुन्। नयाँ वर्षमा हाम्रो कामना छ— अब कसैको निजी सम्पत्ति नजलाइयोस्। कानूनविपरीत कसैका घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान र पार्टी कार्यालयमा आगो नझोसियोस्। नयाँ वर्षको यही छ, शुभेच्छा र शुभकामना !
