विभिन्न समूहका दबाबबाट जोगाउँदै सांसदहरूले देश र जनताको हितमा विधेयक पारित गर्न सक्नुपर्छ।
सदनमा प्रस्तुत गरिने कानूनकाे मस्यौदाको चरणमा रहँदासम्म त्यो विधेयकको रूपमा रहन्छ । निर्माणका क्रममा कुनै पनि विधेयकले संसद्भित्र विभिन्न चरण र प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यो ऐन (कानून) बन्छ । धेरैलाई विधेयक र ऐनबीचको भिन्नता थाहा छैन। विधेयक कानून होइन, कानूनको मस्यौदा मात्र हो। कुनै विधेयक छिटो पारित गरिन्छ भने कुनै लामो संसदीय प्रक्रियाबाट गुज्रिन्छ।
उदाहरणका लागि हेरौँ। २०७५ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक को प्रतिवेदन तयार गरी कानूनी ढाँचाका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठायो । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त मस्यौदालाई कानूनी स्वरूप दिई फेरि शिक्षा मन्त्रालयमै फर्कायो। शिक्षामन्त्रीले उक्त विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरे। मन्त्रिपरिषद्ले आफूअन्तर्गतको विधायन समितिमा पठायो। विधायन समितिले मस्यौदामा आवश्यक हेरफेर, थपघट र संशोधन गरी पुनः मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठायो। विधेयक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरी पारित भयो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षामन्त्रीलाई उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्न अनुमति दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ भदौ ६ गते अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक–२०७५ संसद् सचिवालयको विधेयक शाखामा दर्ता गर्यो।
२०७५ भदौ १२ गते शिक्षामन्त्रीले विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सभामुखले मन्त्रीलाई विधेयक पेश गर्न अनुमति दिए। शिक्षामन्त्रीले भदौ १८ गते उक्त ‘विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भनी सभाको बैठकमा पेश गरे। विधेयकमाथिको प्रथम वाचन (फस्ट रिडिङ) सकियो । भदौ १९, २० र २१ गते सांसदहरूलाई विधेयकमा संशोधन पेश गर्ने समय दिइयो। २१ गते ‘विधेयकलाई समितिमा पठाइयोस्’ भनी प्रस्ताव पारित भएपछि छलफलका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पठाइयो। समितिमा ९ दिन दफावार छलफल गरेर समितिले पारित गर्यो। अनि, भदौ ३० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा पेश गरे र बैठकमा उक्त प्रतिवेदनसहित छलफल गरी सोही दिन सभाबाट पारित भएको थियो। विधेयकमाथिको द्वितीय वाचन (सेकेण्ड रिडिङ) सकियो । सोही दिन उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा पठाइयो र २०७५ असोज १ गते विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको सन्देश प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिइयो। विधेयकमाथिको तृतीय वाचन पनि सकियो।
संसद् सचिवालयको कानून महाशाखाले उक्त विधेयकलाई कानूनी ढाँचा दिनका लागि नेपाली कागजमा तीन प्रति तयार गर्यो। नेपाली कागजमा तयार पारिएको विधेयकको त्यस कानूनी ढाँचालाई सभामुखले सनाखत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइयो। राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो। अनि मात्र विधेयक ऐन (कानून) बन्यो।
अर्को उदाहरण पनि हेराैं। २०७६ सालमा संसद्मा दर्ता गरिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ पन्ध्र महिना १० दिनमा पारित भएको थियो। २०७८ सालमा प्रकाशित संसद्मा विधि निर्माण (अभ्यास र अवस्था) पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार यो विधेयक २०७६ वैशाख ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए। २०७७ साउन १४ गते राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कानूनमा परिणत भयो।
विधेयकका प्रकार
लोकतन्त्रमा विधायकहरूले कानून निर्माण गर्छन्। व्यवस्थापिकाका विषयगत समितिमा घनीभूत छलफल भइसकेपछि मात्र विधेयक अगाडि बढ्छ। सरकार र विधायकहरूले अलग–अलग विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छन्। सरकारी र गैरसरकारी दुई तरिकाबाट संसद्मा विधेयक दर्ता गरिन्छ।
संसद् नचलेका बेला सरकारलाई तुरुन्तै केही गर्न आवश्यक भयो भने कानून चाहिन्छ। त्यस्तो बेला सरकारले उक्त अभाव पूरा गर्न अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। त्यसरी जारी गरिएको अध्यादेशलाई त्यसपछि बस्ने संसद्को बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ। मुलुकमा राजनीतिक संकट वा प्राकृतिक विपद् नपरेमा संसद्को अधिवेशन वर्षमा दुईपटक बस्ने संसदीय परम्परा रहेको छ। यसो हुँदा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको आयु सामान्यतः ६ महिनाभन्दा बढी हुँदैन। त्यस्तो अध्यादेशको आयु बढाउनु परे सरकारले संसद्बाट पुनः अनुमोदन गराउनुपर्छ।
व्यवस्थापिकाको आफ्नै विधायन कार्यप्रणाली हुन्छ । कुन विधेयक, कुन सदनमा पेश गर्ने भन्ने निर्धारण गरिएको हुन्छ। संसद्मा पेश हुने विधेयक तीन प्रकारका हुन्छन्—
यीमध्ये अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) मा मात्र पेश हुन सक्छ । अन्य दुई प्रकारका विधेयक राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) मा पनि उत्पत्ति हुन सक्छन् । सरकारी विधेयकः कुनै पनि मन्त्रीद्वारा सदनमा प्रस्तुत गरिने विधेयकलाई सरकारी विधेयक भनिन्छ । जस्तै— नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९, औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक–२०७९, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९, रेल्वे विधेयक–२०७९, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ आदि ।
गैरसरकारी विधेयकः मन्त्रीबाहेक सदनका कुनै पनि सदस्यद्वारा प्रस्तुत गरिने विधेयकलाई गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ । संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव जीवनलाल सत्यालद्वारा २०४८ सालमा प्रकाशित ‘संसद भित्र’ पुस्तकका अनुसार ‘मन्त्री कुनै सदनको सदस्य नभए पनि उनले दुवै सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न र त्यसबारे बोल्न पाउँछन् । तर, गैरसरकारी सदस्यले भने आफ्नो सदनमा मात्र विधेयक प्रस्तुत गर्न, प्रस्ताव गर्न र त्यसबारे बोल्न पाउँछन् । एक सदनबाट पारित भई अर्को सदनमा पठाइएको गैरसरकारी विधेयकको हकमा गैरसरकारी सदस्यले उक्त सदनको कुनै सदस्यलाई वारेस बनाउनु पर्छ । विधेयक प्रस्तुतकर्ता गैरसरकारी सदस्य स्वयंले अर्को सदनमा पुगेको आफूद्वारा प्रस्तुत विधेयकउपर बोल्न र त्यसको औचित्य सावित गर्न पाउँदैनन् ।’ केही गैरसरकारी विधेयक— ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०७६, नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७७, सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५ आदि ।
आर्थिक विधेयकः कर वा खर्च रकम प्रस्ताव गर्ने वा आय–व्ययको व्यवस्था गर्ने विधेयकलाई अर्थ विधेयक भनिन्छ । यस्तो विधेयक संसद्मा सरकारी विधेयकको रुपमा मात्र प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । राष्ट्राध्यक्षको स्वीकृतिबेगर अर्थ विधेयकमा संशोधन राख्न नपाइने प्रचलन रहेको छ । जस्तै— भन्सार विधेयक–२०६३, पेश्की खर्च विधेयक–२०६४, विनियोजन विधेयक–२०६४, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०६४, आर्थिक विधेयक–२०६४ आदि ।
क) मूल विधेयकः कुनै विषयमा नयाँ नीति र प्रावधान लागू गर्ने उद्देश्यले ल्याइने विधेयकलाई मूल विधेयक भनिन्छ ।
ख) संशोधन विधेयकः भइरहेको कानूनमा कुनै हेरफेर वा थपघट गर्ने उद्देश्यले ल्याइने विधेयकलाई संशोधन विधेयक भनिन्छ ।
ग) अध्यादेश विधेयकः जारी भइसकेको कुनै अध्यादेशलाई ऐनद्वारा प्रतिस्थापित गर्न सदनमा प्रस्तुत हुने विधेयकलाई अध्यादेश विधेयक भनिन्छ ।
घ) संहिताकरण विधेयकः एकै प्रकृति वा उस्तै प्रकार र सरोकार क्षेत्रसित सम्बन्धित ऐनलाई एकै ठाउँमा राखी संहिताबद्ध गर्ने उद्देश्यबाट ल्याइएको विधेयकलाई संहिताकरण विधेयक भनिन्छ ।
ङ) म्याद थप गर्न बनेको विधेयकः कुनै ऐन वा त्यसको कुनै दफा लागू कायम रहने मिति तोकिएकोमा त्यसको थप आवश्यकता महसुस भई त्यसका केही वा सबै दफालाई थप केही समय वा सँधैभरिका लागि लागू हुन सक्ने गरी म्याद संशोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइने विधेयकलाई म्याद थप गर्न बनेको विधेयक भनिन्छ ।
च) संविधान संशोधन विधेयकः संविधानको कुनै धारामा संशोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइने विधेयकलाई संंविधान संशोधन विधेयक भनिन्छ ।
विधेयकको खाँचो किन पर्छ ?
कुनै पनि विधेयकको मस्यौदा गर्नुअघि त्यस्तो विधेयक किन बनाइन्छ भनी त्यसको उद्देश्य स्पष्ट पार्नु पर्छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता परेमा विधेयकको खाँचो पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफूले जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्न र व्यवस्थालाई थप मजबुत तुल्याउन आवश्यक नीति कार्यान्वयनका लागि कानूनको खाँचो पर्छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यपत्र तयार गरी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाउँछ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले त्यस्ता प्रस्तावलाई कानूनी भाषामा तयार पारेपछि उक्त मस्यौदामा सम्बन्धित मन्त्रालयले छलफल गराउने र विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने चलन छ ।
त्यसपछि विधेयकको बाहिरी पानामा विधेयकको नाउँ उल्लेख गर्नुपर्छ । उक्त विधेयक कुन सदनमा पेश गर्न लागिएको हो त्यो कुरा पनि शुरुकै पानामा स्पष्ट खुलाउनु पर्छ । दोस्रो पानामा विधेयकको उद्देश्य र कारण उल्लेख गरी विधेयक प्रस्तुतकर्ताले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । संसद्को कुनै बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विधेयकमा आफ्नो हस्ताक्षर गरी १५ दिनअघि नै सम्बन्धित सदनका सचिवलाई लिखित सूचना दिनु पर्छ । मन्त्रीको हकमा भने यो समय ५ दिनको हुन्छ । गैरसरकारी विधेयक संसद् सचिवालयले नै छाप्नुपर्ने भएकोले १५ दिनको समय आवश्यक परेको हो । विधेयक सदनमा पेश गर्ने अनुमति दिने या नदिने भन्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुख या राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमा निहित हुन्छ । विधेयक सदनमा पेश गर्न सभामुख/अध्यक्षबाट स्वीकृत प्राप्त भयो भने २ दिनअघि नै विधेयकका प्रति सम्बन्धित सदनका सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
विभिन्न समूहका दबाबबाट जोगाउँदै सांसदहरूले देश र जनताको हितलाई ख्यालमा राखेर विधेयक पारित गर्न सक्नुपर्छ।
भिडियो सुन्नुस्
VIDEO
