अमेरिकाले इरानमा बम खसाल्दा हामी किन ‘घाइते’ भइरहेका छौँ ? हामीभन्दा ५ हजार ५०० किलोमिटर जमिनी दूरीमा रहेको इरानले हर्मुज जलमार्ग बन्द गरिदिँदा हाम्रो चुल्होमा आगो नबल्ने त्रास कसरी फैलिएको छ ? यो सरल प्रश्नको जटिल तर यथार्थ जवाफ भेटाउन सहज छैन । त्यसका लागि परनिर्भरताको चक्र बुझ्नुपर्छ । यस विश्लेषणमा खाडी मुलुकमा भइरहेको युद्ध–राजनीतिको जटिलता केलाउने प्रयत्न गरिएको छ ।
हामीले अहिले भोगिरहेको महँगीको चक्र बुझ्न पहिला पेट्रोलियम पदार्थको महत्त्व बुझ्नुपर्ने हुन्छ । विश्वभर दैनिक झण्डै १० करोड ब्यारेलभन्दा बढी कच्चा तेल खपत हुन्छ, जसमध्ये ६ वटा खाडी मुलुक—कतार, साउदी अरब, इराक, इरान, कुवेत र यूएई—ले मात्र ३० देखि ३५ प्रतिशत तेल उत्पादन गर्छन् । यी तेल इरान र ओमानको बीचमा रहेको सामुद्रिक बाटो— जसलाई हर्मुज जलमार्ग भनिन्छ—त्यहाँबाट विश्वभर फैलिन्छ । इरानको नियन्त्रणमा रहेको ३३ किलोमिटर चौडा यस रणनीतिक मार्ग हुँदै भारतीय आयल निगममार्फत हामीकहाँ तेल आउने गरेको छ । अमेरिका–इजरायल र इरानबीच चलेको युद्धका कारण अहिले यो मार्ग अवरुद्ध छ । अमेरिका–इरानबीच भएको दुई साताको युद्धविरामपछि पनि यो मार्ग पूर्ण रूपमा खुलेको छैन ।
मागको तुलनामा आपूर्ति कम भएपछि त्यसले तेलको भाउ बढाइदिएको छ । केही साता अघिसम्म प्रतिब्यारेल ८० अमेरिकी डलर रहेको कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२८ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको हामीले देख्यौं । उद्योग चलाउने र हाम्रो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने वस्तु ढुवानीका लागि प्रयोग हुने तेलको भाउ बढेपछि महँगी एक्कासि आकासिएको छ । सुशासनको नारा बाँडेर सरकारमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारका निम्ति खाडीमा चलेको युद्ध ऐँठनजस्तो हुन गएको छ । शपथ खाएको सात दिनभित्रै उसले सर्वसाधारणको ढाड भाँचिने गरी महँगी बढाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको छ। मूल्य समायोजनको नाममा सरकार तारन्तार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको छ । सार्वजनिक यातायातमा भाडा बढाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनसमेत भइसकेपछि त्यसले हरेक क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि गराएको छ। यसअघि नै सार्वजनिक सवारी साधनमा १६.७१ प्रतिशत भाडा बढाइएको छ भने मालवाहक साधनमा पहाडतर्फ २१.६८ प्रतिशत र तराईमा १५.७५ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकारको यो अप्रिय निर्णय सर्वसाधारणका निम्ति ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भएको छ । बहुसंख्यक जनता अनौठो खाले सकसमा छन्—रास्वपालाई विरोध गरौं भने धूमधामसँग भर्खरै सरकारमा पठाइएको छ, विरोध नगरौं भने आफ्नो भान्सामा आगो नबल्ने अवस्था बढेको बढ्यै छ ।
भारतमाथि आश्रित
पेट्रोलियम पदार्थमा हामी पूर्ण रूपमा भारतमाथि निर्भर छौँ । गतवर्ष हामीले भारतबाट तेल किन्न २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्यौँ। नेपालले भारतबाट आयात गर्ने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । तेल मात्र होइन, नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको झण्डै ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतले ओगट्छ । यस तथ्यले देखाउँछ—नेपालले विदेशबाट वार्षिक १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु किन्दा भारत एक्लैले ९ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लैजाने गरेको छ । हामीले नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्छौँ । तर धान, गहुँ र मकै किन्न ५५ अर्ब रुपैयाँसम्म भारतलाई तिर्छौं । जबकि, हामीले गत साल जम्माजम्मी १ खर्ब ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु मात्र भारतलाई बेच्न सक्यौं । यस स्तरको असमान व्यापार सम्बन्ध छ, हाम्रो भारतसँग ।
दुई साता लामो युद्धविराम असफल भई युद्ध लम्बियो भने के होला ? जवाफ सीधा छ—तपाईं–हाम्रो चुल्हो बल्ने छैन, किनकि अहिले हामीसँग ग्यासको भण्डारण क्षमता जम्मा १० दिनलाई पुग्ने मात्रै छ । हवाई इन्धन बढीमा २० दिनसम्म भण्डारण गर्न सक्छौं । आपूर्तिमा केही दिन मात्रै पूर्ण अवरोध भयो भने एघारौँ दिनमा देश तेलका कारण ठप्प हुने हाम्रो धरातलीय यथार्थ हो । २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा हामीले ९० दिनको भण्डारण क्षमता बढाउने त भन्यौँ, तर त्यो गफमै सीमित रह्यो । विपद्मा मात्र चेत्ने हामी नेपाली समस्या टरेपछि सबै बिर्सन्छौँ । इन्धन संकट बढ्दै जाँदा पनि हाम्रो पुरानो पारा यथावतै रहने हो भने यसको ठूलो मूल्य यसपालि चुकाउनुपर्नेछ।
प्रश्न उठ्छ—यस संकटबाट बच्न सरकारले के गरिरहेको छ ? उसले तेलमा लाग्ने भन्सार कर र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । साताको २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सबैलाई खर्च कटौती गर्न आह्वान गरेको छ । यति गर्दा पनि महँगी त घटेको छैन । त्यसमाथि सरकार भन्दै छ—अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट दैनिक करिब ६८ करोड १३ लाख रुपैयाँ घाटा छ । प्रश्न गर्नुपर्नेहरूले ‘हनिमुन पिरियड’ को नाममा सरकारलाई सोध्न सकेका छैनन्—‘हामीलाई मितव्ययी होऊ भनी आदेश दिनेले चाहिँ शासन–प्रशासनमा के कति खर्च घटायो ?’
श्रमिकको ढुकुटी
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्टले भन्छ— गएको ८ महिनामा साढे १४ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अर्थात्, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले दैनिक ४ अर्ब रुपैयाँ देशमा पठाएका छन् । यो तथ्यांक हेर्दा लाग्न सक्छ, ‘अहो! यत्रो पैसा?’ तर, यस रेमिट्यान्सको ७५ प्रतिशत हिस्सा दाल, चामल, मोबाइल र गाडी किन्नमै खर्च हुने गरेको छ । अर्थात्, उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने गरेको छ । रेमिट्यान्स–लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने नेपाली अभ्यास छैन । विदेशबाट आएको पैसा विदेशमै गइरहेको छ । त्यसो भए के हाम्रो ढुकुटीमा पैसा नै छैन? त्यस्तो पनि होइन । अहिले हाम्रो ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २२ अर्ब ४७ करोड अमेरिकी डलर छ, जसले १५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ भनिएको छ । यो पैसा नेपालको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्सबाटै जम्मा भएको हो । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो— नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २५ देखि ३० प्रतिशतको बीचमा छ । त्यसमा खाडीमा रहेका १७ लाख ३० हजार नेपालीले पठाएको रकमले करिब ५० देखि ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।
तपाईं–हाम्रो चुल्हा बल्छ–बल्दैन भन्ने निर्धारण खाडी मुलुकमा पसिना बगाइरहेका युवाको श्रमले गर्छ । अहिलेको अर्थ–राजनीतिक यथार्थ के हो भने तिनले कमाए हाम्रो अर्थतन्त्र चल्यो, नभए हामी धराशायी भयौं । यदि इरान र अमेरिकी–इजरायल युद्ध रोकिएन भने हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचिनेवाला छ । कारण— यस युद्धले खाडी मुलुक नराम्ररी प्रभावित छन् । युद्ध नरोकिए त्यहाँका कलकारखाना र निर्माण क्षेत्रहरू बन्द हुनेछन् । लाखौं युवालाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । यसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो संकट पैदा हुन्छ र नेपालमा बेरोजगारीको भार थपिन्छ । उसै पनि देशमा बेरोजगारी दर १२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसमा पनि १५ देखि २९ वर्षका युवामा यो दर १९ प्रतिशतभन्दा बढी छ । करिब ८५ लाख श्रमशक्ति विदेश गएका छैनन् । तीमध्ये करिब ११ लाख युवा पूर्ण रूपमा बेरोजगार छन् भने २५ लाख अर्धबेरोजगार छन् । खाडीमा रहेका युवा फर्काउनै पर्यो भने देशमा रहेको यो असन्तुलन अझै भत्किन्छ र भद्रगोल हुन्छ । हामीले भदौ २३ र २४ गते भोगेको धेरै भएको छैन । बेरोजगार युवाको आक्रोशले त्यस्तो अवस्था फेरि आउँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन, किनकि सरकारसँग सम्भावित त्यस्तो संकट व्यवस्थापन गर्ने क्षमता देखिँदैन । रास्वपा सरकारले सार्वजनिक गरेको सय कार्यसूची पढ्दा ऊसँग रोजगारका निम्ति ठोस योजनै छैन ।
रेमिट्यान्स घट्ने र इन्धन तथा खाद्यान्नको आयातमा बढी डलर खर्चिनुपर्ने अवस्था आएमा हाम्रो ढुकुटीमा रहेको डलरको सञ्चिति चाँडै रित्तिन सक्छ । यसले गर्दा नेपालले अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सक्नेछैन । युद्धका कारण हुने भाडा वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको भ्रमण तालिका रद्द हुन सक्छ, जसले नेपालको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई सिधै असर पार्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, नेपालले पर्यटनबाट मासिक ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ कमाइरहेको छ । यो कमाइ संकटमा पर्न सक्छ । यसअघिका सरकारले भारतलाई बिजुली बेच्यौँ भन्दै ढोल पिट्दै आइरहेको थियो । तर, त्यो प्रचारभित्र लुकाइएको तथ्य हामीले याद गर्नुपर्छ । हामीले वर्षायाममा १८ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतलाई बेचेको कुरा साँचो हो । तर, हिउँदमा १५ अर्बको बिजुली फेरि भारतबाटै किन्छौँ । हामीले वर्षामा प्रतियुनिट ७ देखि ८ रुपैयाँमा भारतलाई बिजुली बेच्छौँ । तर, हिउँदमा १३ देखि १५ रुपैयाँ प्रतियुनिट बिजुली किनेर लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छौँ । यस व्यापारबाट हामीले पाउने जम्मा ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो ।
केहीले क्षमतावान अर्थमन्त्री आएकाले वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ भन्दै प्रचार गरिरहेका पनि छन् । तर, हामीले कथनी र करनीमा रहेको भिन्नता केलाएर हेर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई हामीले योजना आयोगको उपाध्यक्षको भूमिकामा देखिसकेका छौँ । उनले स्मरणयोग्य काम गरेको नेपाली समाजलाई थाहा छैन । यस सरकारले आउनासाथ अघिल्ला सरकारकै पदचाप पछ्याउँदै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट झण्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लिने निर्णय गरेको हेर्दा वाग्लेले पनि नयाँ केही गर्लान् जस्तो देखिँदैन । हामीले देखेकै हौँ— सरकारले लगानी सम्मेलन गर्छ, ४० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आउँछ । तर, नेपाल भित्रिँदा त्यो १५ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिन्छ । प्रतिबद्धताको ३९ प्रतिशत मात्र नेपाल भित्रिन्छ, बाँकी ६१ प्रतिशत लगानी बोली र कागजमै सीमित हुन्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीको संस्था गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) संघले दशैंछेक हुने महोत्सवमा पनि हरेक वर्ष प्रतिबद्धता जनाउँछ । तर, लगानी भित्रिँदैन । त्यसमाथि गत भदौ २४ मा भाटभटेनी, होटल हिल्टन र हायातजस्ता व्यापारिक संस्थानमाथि गरिएको आगजनी र लुटपाटका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न आउन डराइरहेका छन् भन्ने अहिलेको यथार्थ हो । यता, धमाधम व्यापारिक घरानाका उद्यमीहरूलाई पक्राउ गर्न थालेपछि आन्तरिक रूपमा पनि लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित छन् भन्ने तथ्य गत साता नेप्से परिसूचक खस्किएकोले नै देखाउँछ ।
अर्थ मामिलाका जानकारहरूले नेपाल सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखे पनि यो साल वास्तविक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरेका छन् । विश्व बैंकले खाडी युद्धका कारण सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो हो हाम्रो वास्तविकता । अहिले हामी समयको यस्तो विन्दुमा उभिएका छौँ, जहाँ अर्थतन्त्र कोमामा गएको त छैन, तर अक्सिजनका लागि हामी अरूमाथि पूरै निर्भर छौँ। विडम्बना के छ भने हामीलाई चाहिने प्राणवायुरूपी रेमिट्यान्स र तेल आयात गर्ने खाडी मुलुकहरू अहिले युद्धको चपेटामा छन् । यस संकटलाई मोचन गर्न सरकारले अहिलेसम्म ठोस काम बनाएको देखिँदैन । हामी कामना गरौं— सरकारले राजकाजमा भइरहेको खर्च सक्दो कटौती गरेर संकटको व्यवस्थापन गरोस् । साथै, तपाईं–हामीले पनि यो संकट पार नलाग्दासम्म मितव्ययिता अपनाऔँ । पैसा फुर्मासी नगरौं ।
भिडियो सुन्नुस्
