सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि प्रहार गरिरहेकाले उच्चस्तरको शतर्कता जरुरी छ। विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनजस्ता संरचनालाई कमजोर बनाउने प्रयास संविधानले दिएको मौलिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। संविधानले मौलिक हकका रूपमा विचार, अभिव्यक्ति र संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले यस्ता संगठनलाई निषेध वा कमजोर बनाउनु लोकतान्त्रिक सहभागिता घटाउने काम हो। न्यायपालिका, मिडिया र नागरिक समाज सबै यस अवस्थाप्रति गम्भीर रूपमा सजग हुन आवश्यक छ। विधिको शासन, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न अहिले उच्च स्तरको सतर्कता अपरिहार्य देखिन्छ।
सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन बाहिरिएपछि त्यसका आधारमा भइरहेका कारबाही, भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको चयनात्मक व्याख्या तथा राज्य संयन्त्रको भूमिकालाई लिएर वैधता, निष्पक्षता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। बालेन्द्र शाह सरकार गठनपछि पनि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला यी बहस अझ तीव्र बनेका छन्। यसै सन्दर्भमा हिमालखबरका लागि शमशाद अहमदले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन बाहिरिएपछि त्यसकै आधारमा भइरहेका कारबाहीलाई कत्तिको वैध मान्न सकिन्छ? साथै, यसको वैधतामाथि उठिरहेका जनचासो र शंकाहरूलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको कार्की आयोगको कार्यादेश स्पष्ट थियो। यसलाई भदौ २३ र २४ मा भएका मानवीय क्षति र भौतिक क्षतिको दुवै पक्षको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। अर्थात्, दुवै दिनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु यसको म्यान्डेट थियो। तर, कुनै पनि आयोगको वैधता त्यसको विश्वसनीयतामा निर्भर गर्छ। त्यसले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन समाज र राष्ट्रले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र निष्पक्ष हुनुमा निर्भर हुन्छ। त्यसले चयनात्मक न्याय गर्नु हुँदैन। किनभने न्यायको आधारभूत सिद्धान्त निष्पक्षता, पारदर्शिता र भेदभावरहित हुनु हो।
तर, कार्की आयोग आफ्नो कार्यादेशभन्दा बाहिर गएको छ। २३ र २४ का घटनाको छानबिन गर्न भनी दिएको म्यान्डेटमा यसले २३ गतेका घटनालाई अत्यधिक जोड दिएकाले जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिँदैन। २४ गतेका घटनाबारे रणनीतिक रूपमा ओझेलमा पारिएको वा मौनता अपनाइएको जस्तो देखिन्छ। भदौ २३ का घटना अत्यन्तै गम्भीर र जघन्य थिए। विशेष गरी बालबालिकाको हत्या भएको थियो। त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई न्यायको दायरामा ल्याउनै पर्छ। दण्डहीनता कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। तर, २४ गतेका घटना पनि त्यत्तिकै गम्भीर छन्। त्यहाँ पनि मृत्यु भएको छ, मानवीय क्षति भएको छ र भौतिक विनाश भएको छ। तर, त्यसतर्फ तुलनात्मक रूपमा कम ध्यान दिइएको देखिन्छ। त्यसको कारण छ। २४ गतेका घटनाबाट लाभ प्राप्त गर्नेहरू नै अहिले सरकारमा पुगेका छन्। गैरदलीय भनिएको सुशीला कार्की सरकार व्यवहारमा भने एक विशेष राजनीतिक शक्तिसँग जोडिएको देखिन्छ। अन्ततः त्यही संरचनाबाट आएका व्यक्तिहरू चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गरे, जसले निर्वाचनमा विशेष दललाई ठूलो बहुमत प्राप्त गर्न सहज होस् भनेर अनुकूल वातावरण तयार पार्ने काम भयो।
२४ गतेका घटनाहरूलाई आयोगको प्रतिवेदनमा किन ओझेलमा पारिएको वा मौन राखिएको देखिन्छ र यसले आयोगको निष्पक्षता, विश्वसनीयता तथा वैधतामाथि कस्तो प्रश्न उठाउँछ?
२४ गतेका घटनाबारे उजागर गरियो भने अहिले सत्तामा रहेका व्यक्ति र दललाई गम्भीर राजनीतिक क्षति पुग्छ। सिंहदरबार जलाउने, संसद् भवन जलाउने, सर्वोच्च अदालत जलाउने जस्ता घटनामा संलग्न भनिएका धेरै व्यक्ति अहिले सांसद बनेका छन् र सरकारमा समेत पुगेका छन्। यदि ती घटना पूर्ण रूपमा उजागर गरियो भने वर्तमान सत्तासीन शक्तिलाई ठूलो राजनीतिक असर पर्छ। सत्य लुकाउने सबैभन्दा सूक्ष्म तरिका भनेको केही सत्यबारे मौन बस्नु हो। केही तथ्य उल्लेख नै नगर्नु हो। यसरी आधा सत्य प्रस्तुत गर्दा त्यो पनि झूट सरह हुन्छ। खास-खास सत्य मात्र प्रस्तुत गर्नु न्याय होइन। प्रतिवेदनमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पत्रकारको योग्यतासम्बन्धी व्याख्या, सर्वोच्च अदालतका फैसलाको विश्लेषण वा संवैधानिक व्याख्याजस्ता विषय आयोगका काम थिएनन्।
संविधान संशोधनको विषयमा पनि गलत व्याख्या गरिएको देखिन्छ। संविधान संशोधन संसद्मार्फत हुन्छ, जसका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। अदालत वा आयोगले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन। यस प्रकारको आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्त नबुझी गरिएको व्याख्याले आयोगको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। यो कार्यक्षमताको कमजोरी हो या पूर्वाग्रही हुनु हो भन्ने लाग्छ। जे भए पनि, यसले चयनात्मक न्यायको बाटो खोल्ने जोखिम पैदा गरेको छ। न्याय प्रक्रियामा चयनात्मक व्यवहार स्वीकार्य हुँदैन। चयनात्मक न्याय आफैँमा गम्भीर अन्याय हो, जसले न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ।
यदि आयोगको प्रतिवेदन चयनात्मक रूपमा लागू गरिएको वा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको अवस्थामा छ भने यस्तो प्रतिवेदन वा त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अदालतमा चुनौती दिन कानूनी रूपमा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन?
प्रतिवेदन राज्यले पूर्ण रूपमा स्वीकार वा सार्वजनिक गरेको छैन। तर, यसको कार्यान्वयन भने चयनात्मक रूपमा भइरहेको देखिन्छ। प्रतिवेदनको आधारमा भनेर कतिपयलाई तत्काल पक्राउ गरिए पनि कतिपयमा प्रक्रिया पालना नगरी कारबाही भएको र केहीलाई समितिमा पठाइएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरू पनि अनुमोदन गरेकाले प्रत्येक नागरिकलाई न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। तत्कालीन सरकारमा रहेका पक्षलाई कारबाही अगाडि बढाउने र सुरक्षा निकायका लागि छुट्टै समिति गठन गर्ने कार्य स्वाभाविक मानिँदैन। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हाजिर जमानीको बाटो अपनाउने व्यवहारले सरकारको नियतिमाथि शंका खडा गरेको छ। एक पक्षलाई कडा रूपमा कारबाही गर्ने र अर्को पक्षलाई अध्ययन वा ढिलाइको प्रक्रियामा राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ‘पूर्ण न्याय’ स्थापित हुन सक्दैन।
२४ गतेका घटनामा पनि ठूलो मानवीय क्षति भएको छ, साथै राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनामा आक्रमण भएको देखिन्छ। अदालत, संसद्, राष्ट्रपति भवनजस्ता संरचनामा आगजनी हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो। साथै, जेल तोडेर सयौँ कैदी फरार हुनुजस्ता घटनाको पनि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। अब बन्ने वा बनाइने भनिएका कुनै पनि आयोग निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन जरुरी छ। तर, यदि सरकार आफैँले रोजेका व्यक्ति राखेर समिति बनाइन्छ भने त्यसको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। त्यसैले राज्यको आधिकारिक निकायका रूपमा रहेको मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै थप छानबिन वा नयाँ समिति गठनको कुरा अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।
जबसम्म प्रतिवेदन लुकाइन्छन्, भावनात्मक नारा दिएर कारबाहीको प्रक्रिया चयनात्मक रूपमा लागु गरिन्छ, त्यसले ठोस परिणाम दिँदैन। यसले सुशासनको प्रश्न उठिरहेका छन्। जनता पनि न्याय सम्पादनको मामिलामा पहिलेभन्दा बढी सचेत भइसकेका छन्। उनीहरू केवल भाषण होइन, वास्तविक न्याय र परिणाम अपेक्षा गर्छन्।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा व्यवस्थापिकालाई कमजोर बनाउँदै कार्यपालिकाले प्रक्रिया मिचेर अघि बढ्दा भविष्यमा कस्ता जोखिम वा संकट आउन सक्छन्?
नेपालमा संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त व्यवहारमा कमजोर हुँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सीमारेखा क्रमशः धमिलिँदै गएको छ भने न्यायपालिकाभित्रै त्रासको वातावरण देखिन थालेको छ। कतिपय अवस्थामा कानून निर्माण वा खारेजी संसद्मार्फत विधेयकका रूपमा छलफल र अनुमोदन भएर जानुपर्नेमा कार्यपालिकाको निर्णय वा निर्देशनकै आधारमा परिवर्तन गरिने अभ्यासले लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले संस्थागत सन्तुलन कमजोर पार्ने जोखिम बढाएको छ।
त्यसैगरी, नीतिगत निर्णयमा पर्याप्त सार्वजनिक बहस, संसदीय छलफल तथा सरोकारवालासँगको परामर्शको कमी देखिनुले नीति निर्माण प्रक्रिया समावेशीभन्दा बढी केन्द्रीकृत हुँदै गएको संकेत गर्छ। यस सन्दर्भमा हाल देखिएको निर्णय शैलीलाई कतिपयले ऐतिहासिक केन्द्रीकृत शासन पद्धतिसँग तुलना गर्न थालेका छन्। पपुलिजम वा सस्तो नाराबाजीको नाममा विधिको शासनलाई कमजोर पार्न मिल्दैन। कानूनलाई बेवास्ता गरियो भने नेपालले क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमाउन सक्छ र अलोकतान्त्रिक मुलुकको समूहमा धकेलिन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी लगानीमा पर्छ, किनकि लगानीकर्ताले स्थायित्व, कानूनी सुरक्षा र विश्वास खोज्छन्।
नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाउनु स्वतन्त्र समाजको आधार कमजोर बनाउनु हो। त्यसभन्दा पनि गम्भीर कुरा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खुम्चिनु हो। न्यायालयभित्र त्रासको मनोविज्ञान विकसित हुनु र मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिमा विधि तथा परम्परा मिचिने संकेत देखिनु न्यायपालिकामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हो। यदि न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र नभई पद, लाभ वा भविष्यको अपेक्षामा निर्णय गर्न थाल्छन् भने न्याय प्रणालीको मर्म नै समाप्त हुन्छ। न्यायपालिका कार्यपालिकाको विस्तारजस्तो बन्न थाल्यो भने त्यो संविधानको मृत्युको संकेत हुनेछ, किनभने संविधानको अन्तिम संरक्षक न्यायपालिका नै हो।
अहिले मिडिया र सार्वजनिक बहसको क्षेत्र पनि दबाबमा परेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल, जुन सूचना र अभिव्यक्तिको माध्यम हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ संगठित रूपमा ट्रोलिङ, दुष्प्रचार र गालीगलौज भइरहेको छ। यसले सार्वजनिक संवादलाई विषाक्त बनाउँदै लगेको छ। यस्तो वातावरणमा स्वस्थ बहस सम्भव हुँदैन र समाजको प्रगति अवरुद्ध हुन्छ। त्यसैले न्यायपालिका, मिडिया र नागरिक समाज सबै यस अवस्थाप्रति गम्भीर रूपमा सजग हुन आवश्यक छ। विधिको शासन, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न अहिले उच्च स्तरको सतर्कता अपरिहार्य देखिन्छ।
आन्दोलनप्रति हाल राज्यको प्रतिक्रिया, प्रतिपक्षी आवाजमाथि ट्रोलिङ र नियन्त्रण प्रयास तथा विद्यार्थी र ट्रेड युनियनजस्ता संगठनलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ?
विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनजस्ता संरचनालाई कमजोर बनाउने प्रयास संविधानले दिएको मौलिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। संविधानले मौलिक हकका रूपमा विचार, अभिव्यक्ति र संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। इतिहासमा यिनै संगठनले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र सामाजिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले यस्ता संगठनलाई निषेध वा कमजोर बनाउनु लोकतान्त्रिक सहभागिता घटाउने काम हो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएकाले श्रमिकको संगठित हुने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले अधिकार नै हटाउने होइन, कानूनको सही कार्यान्वयनमार्फत सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएका तर सल्लाहकारका रूपमा रहेका असिम शाहलाई संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रको संयोजक बनाइएको विषयलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
संविधान संशोधन कुनै एक व्यक्ति वा दलको विषय होइन, यो राष्ट्रिय महत्त्वको प्रक्रिया हो। संविधान सम्पूर्ण जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतीक भएकाले यसको संशोधन पनि राष्ट्रिय स्वामित्व र गम्भीर प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। यसका लागि संविधानविद् र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ समेटिएको उच्चस्तरीय आयोग बनाएर देशव्यापी परामर्श गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजानुपर्छ। तर, अहिले यसलाई गम्भीर राष्ट्रिय प्रक्रियाभन्दा हल्का रूपमा लिइएको देखिन्छ, जुन उचित होइन।
यी सबै सन्दर्भमा न्यायालय, मिडिया र आन्दोलनकारीहरू त्रसित भएको, सरकार प्रक्रिया मिचेर अघि बढिरहेको अवस्थामा के यसलाई निर्वाचित अधिनायकवादको संकेत मान्न सकिन्छ? यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
नागरिक समाज अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। देश केवल नेताहरूको नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो। त्यसैले लोकतान्त्रिक र स्वतन्त्रताको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी हो। अहिले लोकतान्त्रिक र संविधानमाथि प्रणालीगत दबाब देखिएको अनुभूति भइरहेको छ। प्रतिपक्ष कमजोर छ। प्रतिपक्ष विगतको कुशासन र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका कारण नैतिक संकटमा छ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नागरिक समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अहिले पनि मिडिया र नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ। स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्न निरन्तर सचेत रहनुपर्छ किनकि स्वतन्त्रता आफैँ सुरक्षित हुँदैन। स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको पक्षमा बोल्नेहरूलाई लक्षित गर्ने, ट्रोल गर्ने र दबाब दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। तर, डराउनु हुँदैन। अहिले संक्रमणको कठिन चरणमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न दीर्घकालीन संघर्ष र निरन्तर सजगता आवश्यक छ।
