जेन–जी प्रदर्शनमा ७६ जनाको मृत्यु भयो । त्यसको छानवीन गर्न गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा छानवीन आयोग बन्यो । तर यो आयोगको प्रतिवेदन यति एकतर्फी छ, उसले सुरक्षाकर्मीको गोलीले मारिएका हरुको पक्षमा न्यायको वकालत गर्छ तर भदौ २४ को विध्वंशमा संलग्नहरुले हत्या गरेका मान्छेहरूका बारेमा चाहिं मौन साँध्छ ।
भदौ २३ र २४ का घटनाले नेपाली समाजको स्मृति, संवेदना र न्याय बोधमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सात महिना नपुग्दै हामीले ती दिनका भयावह दृश्यहरू बिर्सिएजस्तो देखिन्छ—जबकि त्यही घटनाको राजनीतिक परिणामस्वरुप आज नयाँ सत्ता संरचना स्थापित भएको छ, जसलाई लिएर सार्वजनिक उत्साह, प्रशंसा र ‘हनिमुन पिरियड’ को तर्कसमेत प्रस्तुत भइरहेको छ ।
तर, यसबीच एउटा असहज प्रश्न उभिन्छ—के हामीले भदौ २३ र २४ को भयावह घट्ना सबै बिर्सिर्यौ ? उपलब्ध तथ्यांकअनुसार, भदौ २३ र २४ का घटनामा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । भदौ २३ मा १९ जना—जसमध्ये दुई जना काठमाडौँ बाहिरका र १७ जना काठमाडौँको प्रदर्शनमा मारिएका थिए । भदौ २४ मा २० जनाको ज्यान गयो । बाँकी ३७ जनाको मृत्यु भने सोही घटनाको प्रभावका कारण त्यसपछिका दिनमा भएको थियो ।
तर, सार्वजनिक रुपमा यी सबै मृत्युबारे न्यायोचित रुपमा बहस भएको छैन । विशेषगरी, भदौ २४ मा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू—जस्तै भाटभटेनीमा जलेर मृत्यु भएका १३ जनाको प्रसंग लगभग हराइसकेको छ । उनीहरूमध्ये एक भारतीय महिला रहेको तथ्य पनि छ । त्यस्तै, कारागारबाट भाग्ने क्रममा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका १० कैदीबन्दी र प्रदर्शनकारीद्वारा कुटपिट गरेर मारिएका तीन प्रहरी पनि छन् ।
यी मृत्युहरूबारे अहिले मौनता किन छ ? किन यी पीडितहरू हाम्रो सामूहिक स्मृतिबाट क्रमशः हटाइँदै छन् ?
यदि न्यायको प्रश्नलाई निष्पक्ष रूपमा उठाउने हो भने जिम्मेवारी केवल राज्यतर्फ सीमित हुन सक्दैन । जसरी प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाइँदा राज्यका पदाधिकारीहरू—प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नेतृत्व—जवाफदेही ठहरिन्छन्, त्यसैगरी आगजनीमा जलेर मर्नेहरूका बारे उठ्ने प्रश्न पनि समान रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ । तर, त्यहाँ एक प्रकारको ’सेलेक्टिभ’ मौनता देखिन्छ—जुन न नैतिक रूपमा सुसंगत छ, न त न्यायसंगत । सरकारले ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको छ । तर, ७६ जना मृत्यु भएको सन्दर्भमा बाँकी पीडितहरुका लागि न्याय कहाँ हरायो ?
भौतिक क्षतिको आयतन
भौतिक क्षतिको प्रश्न पनि निकै गम्भीर छ । गौरी बहादुर कार्की प्रतिवेदनमा लेखिए अनुसार, कुल ४१ अर्ब ८९ लाख १८ हजार ७०९ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । तर, यसमा सरकारी संरचनाभन्दा निजी सम्पत्तिमा बढी क्षति पुगेको देखिन्छ । २२ अर्ब करिब २८ करोडभन्दा बढी निजी तथा व्यापारिक संरचना जलेका छन्, जबकि सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति १४ अर्ब करिब ७५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ—प्रदर्शनको नाममा भएको विध्वंसले निजी क्षेत्रलाई दोब्बरभन्दा बढी असर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीको वातावरण, उद्योग स्थापनाको सम्भावना, रोजगारी सिर्जनाको प्रतिबद्धता— कसरी सम्बोधन होला ? लगानीकर्ताहरु क्सरी बिश्वस्त होलान् ? यी सबै प्रश्नहरूमाथि बहस हुनु जरुरी छ । तर, यसबारे पर्याप्त सार्वजनिक विमर्श देखिँदैन ।
त्यसैगरी, राजनीतिक दलहरू र तिनका नेता–कार्यकर्तामाथि भएको आक्रमण पनि बहसभन्दा बाहिर राखिएको छ । विभिन्न दलका सयौँ घर र दर्जनौँ पार्टी कार्यालय जलाइएका छन् । सामाजिक संजाल डिस्कर्डमा छलफल गरि प्रज्वलनशील केमिकल प्रयोग गरि निश्चित दलका नेताका सम्पत्ति छानी छानी जलाइएको छ । केही घटनामा व्यक्तिहरूमाथि प्रत्यक्ष ज्यान मार्ने प्रयाससमेत भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकारलाई जिउँदै जलाउने प्रयत्न गरियो ।
यी घटनाहरूले संकेत गर्छन् कि हिंसात्मक भीडको लक्ष्य केवल राज्य संरचना थिएन; समाजको राजनीतिक संरचना र व्यक्तिगत सुरक्षा पनि जोखिममा पारिएका थिए । विध्वंशमा संलग्न यस्ता व्यक्तिहरुलाई कार्की प्रतिवेदनले छाडा छाडिदिएको छ । त्यसका पछाडिका कारण हामी सबैलाई थाहा छ– त्यो विध्वंशको नेतृत्व अहिले सरकारमा भएकाहरुले नै गरेका थिए । यो तथ्य प्रतिको मौनता गजब छ । हामी स्वंय यसमाथि चर्चा गर्न चाहँदैनौ । के हामीले आगजनी, तोड्फोड, विध्वंश सँस्कृतिलाई आत्मसात गरेका हौं ?
यसले एउटा गम्भीर प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ—हामी ‘सेलेक्टिभ’ हुँदै गएका छौं । आफूलाई अनुकूल पर्ने पीडालाई मात्र केन्द्रमा राख्ने, असहज प्रश्नहरूलाई पन्छाउने र पक्षधरताअनुसार न्यायको व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँछ । किनकि न्याय तब मात्र विश्वसनीय हुन्छ, जब त्यो सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ—न कि ‘सेलेक्टिभ’ रूपमा ।
सत्ताको दम्भ टिक्दैन
सत्ता परिवर्तनको इतिहासले पनि देखाउँछ—कुनै पनि शक्ति स्थायी हुँदैन । न दुई तिहाइ बहुमत, न राज्य संयन्त्र, न त ऐतिहासिक शासन व्यवस्थाहरू । त्यसो हुन्थ्यो भने २४० बर्षीय राजतन्त्र ढल्ने थिएन । राणाशासनको आयु १०४ बर्ष मात्र हुन्थेन । पंचायती राजको अवसान ३० बर्षमै हुने थिएन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलको ३५ बर्षीय हालीमुहाली रास्वपाले तोड्ने थिएन । यो सिंहदरबारमा छिरेपछि सत्ताको उन्माद चढेको जस्तो देखिने रास्वपाका नेताले स्मरणमा राख्न जरुरी छ । सत्तामा पुगेपछि आउने दम्भ र समाजमा फैलिने एकपक्षीयता—दुवै खतरनाक हुन् ।
मेरो प्रश्न सरकारतर्फ मात्र होइन; नागरिक समाज, मिडिया र आम जनता उन्मुख पनि छ । के हामी न्यायको पक्षमा उभिएका छौं, कि आफ्नै आस्थाको बचाउमा ? दण्डहीनता हाम्रो संस्कृति बन्दै गएको छ । सरकारमा आउनासाथ आफ्नाे गल्ति ढाकछोप गर्न र आफ्ना मान्छे बचाउन गरिने तिगडमले नेपाली समाज आक्रान्त छ । त्यसैले उहिल्यै टुङ्ग्याइनुपर्ने संक्रमणकालीन न्याय कचल्टिएको छ । २०४६ सालयता जति पनि छानविन आयोग बने ति सबैको आफ्नो पक्षधरता थियो । यसपालि पनि कार्की आयोगले भदौ २४ को अपराधलाई ढाकछोप गर्न निकै मेहनत गरेको देखिन्छ । पक्षधरताले। प्रतिवेदन नै ओतप्रोत छ । यसले दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्ने निश्चित छ । भदौ २३ र २४ को घटनाले केवल सरकार परिवर्तन गरेकोछैन्; त्यसले हाम्रो सामूहिक चेतनामा एउटा ऐना पनि देखाएको छ । त्यो ऐनामा हेर्ने आँट हामीसँग छ कि छैन— मेरो प्रश्न मात्र त्यति हो । - बाचा कानूनी राज,व्यवहार बलजफ्ती !
