जनमत पार्टीका युवा नेता तथा मधेश प्रदेशका पूर्ववनमन्त्री सञ्जयकुमार यादवसँग हिमालखबरका लागि राज यादवले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मधेशका ३२ क्षेत्रमध्ये एउटा पनि मधेशकेन्द्रित दलले जित्न सकेनन्, किन?
स्थापित राजनीतिक दलहरूप्रति जुन वितृष्णा थियो, त्यही भावनामा चुनाव भयो। युवाको मानसपटलमा मत परिवर्तन नगरेसम्म हाम्रो देश परिवर्तन हुँदैन भन्ने पऱ्यो।
देशका युवा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्। तिनले बिदेसिनु पर्नाका कारण आफ्नो देशमा रोजगारी नहुनु हो। स्थापित दलहरू सत्तामा हुँदा यसतर्फ ध्यान दिन सकेनन्। त्यसको विकल्पका रूपमा जेन-जी विद्रोहलाई लियो र त्यस प्रदर्शनको सार्थकता चुनावले पूरा गर्छ र त्यसका लागि बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा ठीक हुन्छ भन्ने निचोडमा उनीहरू पुगे।
मधेशकेन्द्रित दलहरूले अधिकारको लडाइँ त गरे। विगतमा जुन तरिकाले मधेशीहरूमाथि विभेद थियो, ती विभेदलाई राजनीतिक तवरले हामीले उजागर पनि गऱ्यौं। संस्थागत पनि गऱ्यौं र त्यहाँबाट प्राप्त उपलब्धि आमजनता, दलित, जनजातिहरूले पनि पाएकै हो। तर, विकास र समृद्धिको विषयमा दलहरूले जुन तरिकाले भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, त्यो भूमिका मिश्रित रह्यो। मधेशकेन्द्रित दलहरूले सत्तामा जाने भए के गर्न जाने र नजाने भए प्रतिपक्षमा बसेर कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्थ्यो। त्यस्तो भूमिकामा स्पष्ट हुन नसक्दा यसपालिको निर्वाचनमा उनीहरू नराम्ररी पराजित हुन पुगे।
विगतको तथ्यांक हेर्दा मधेशमा कांग्रेस-एमालेकै वर्चस्व थियो। तर यस पटक मधेशले रास्वपालाई विश्वास गरेको छ। मधेशवादी दल जसपा, जो विगत ९ वर्षदेखि त्यहाँको जनमतले रुचाइरहेको थियो, यसपालि तिनीहरूलाई धेरै धक्का लागेको छ।
मधेशी दलहरूले नै संघर्ष गरेर ल्याएको संघीय व्यवस्थामा अहिलेको विकास भएको हो। यसका लागि मधेशी दलहरू र मधेशी नेतृत्वलाई श्रेय दिनु पर्छ। मधेशीहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा जुन सुनिश्चितता खोजिरहेका थिए। त्यस विषयमा मधेशवादी दलहरूले राम्ररी ध्यान पुऱ्याउन नसक्दा आजको अवस्था आएको हो।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमत पार्टीले स्थापना भएको साढे ३ वर्षमै एक सिट जितेको र झण्डै ४ लाख मत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी बनेको थियो। तर, यसपालि जनमतले ‘थ्रेसहोल्ड’ पनि कटाउन सकेन, किन?
२०७९ को निर्वाचनमा हामीले प्रतिनिधिसभामा एक सिट जितेका थियौं। यसपालि त्यो सिट गुमेको छ। त्यतिबेला डा. सीके राउतको लोकप्रियताले युवामाझ ठूलो आश जगाएको थियो। वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले पनि त्यसबेला सीके राउतको जनमतलाई विश्वास गरेका थिए। परिणामस्वरूप जनमत पार्टी संघीय संसद्मा ६ सिट ल्याउन सफल भयो। सदन पुगेपछि सरकारमा गएर केही गरौं भन्ने पनि भयो र सरकारमा पनि सहभागी भयौं। तर, त्यतिबेला सरकार स्थिर भएन। काम गर्ने अवस्था नै बनेन।
तीन वर्ष किचलोको कारण, हामीमाथि जुन आशा थियो, त्यसमाथि प्रश्न चिह्न उठ्यो र यसमा हामी चुक्यौं। यसपालिको निर्वाचनमा हामी पराजित हुनु पऱ्यो। त्यतिबेला हामीले विपक्षमै बसेर जनताको आवाज सदनमा उठाएको भए राम्रो हुने रहेछ। किनभने थोेरै सिट जितेको दलले सदनमा वा सरकारमा धेरै परिवर्तन गर्न सक्दैन। तर, हामी सरकारमा गइसकेपछि जनताले आशा त गर्ने नै भयो। जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा हामीप्रतिको जनविश्वासमा कमी आएको पक्कै हो।
सीके राउतको लोकप्रियता घटेछ होइन?
सीके राउतलाई यो देशले ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सकेन। म आज पनि सम्झिन्छु– जतिबेला म विश्वविद्यालयमा पढ्थें, उहाँसँग मेरो भेट भएको थियो। त्यतिबेला उहाँको बारेमा पढ्दा र बुझ्दा, उहाँले जुन त्याग र दृष्टिकोण राख्नुभएको थियो‚ त्यो साँच्चै गर्व गर्न लायक छ। अहिले पनि मलाई लाग्छ– जो त्यतिबेला संयुक्त राज्य अमेरिकामा युवा वैज्ञानिकका रूपमा काम गरिरहनुभएको थियो। राजनीतिमा पनि उहाँ धेरै वैचारिक कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ राष्ट्र, जनता र विकासबारे एकदम स्पष्ट हुनुहुन्छ।
काम गर्ने शैली कसरी परिवर्तन गरेर हामी तुरुन्त जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन सक्छौं भन्ने कुरामा उहाँका आफ्नै धारणा छन् जुन निकै उत्साहजनक छन्। तर हामीले उहाँलाई चिन्न सकेनौं। यहाँका मीडियाले उहाँलाई त्यसरी ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सकेनन् र राजनीतिकर्मीहरूले पनि उहाँको भावना र योजना नबुझेका कारण अहिले सीके राउतप्रति ‘उहाँ पनि त्यस्तै त हो’ भन्ने पर्न गयो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं भनेर उहाँले पहिल्यै भनिसक्नुभएको हो। परम्परागत गणतन्त्रले मात्रै अब चल्दैन, यस प्रणालीमा कहाँ के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दस्ताबेज नै पारित गरेर काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा उहाँले सभा गरेरै भन्नुभएको थियो। त्यसबेला उहाँले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभयो, सुझाव दिनुभयो। तर कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले त्यसलाई वास्ता नगर्दाको परिणाम हो– २३ भदौ यताको अवस्था।
मधेशकेन्द्रित दलले मोर्चा गरेर चुनावमा गएनन् तर पराजित भइसकेपछि अहिले मोर्चा बनाएर विभिन्न निर्णय गरेको देखिन्छ। यसको कारण र औचित्य के हो?
आजसम्मका संघर्षबाट मधेशीहरूले पाएको हक-अधिकार फेरि कतैबाट नखोसियोस्, त्यसका लागि हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यस्तो साझा सवालमा हामी मोर्चाबन्दीमा छौं भनेर पहिल्यै नै एउटा शक्ति देखाउन र त्यसका लागि तयार भएर बस्नु यसको एउटा पक्ष हो। यही मोर्चालाई अब चुनावी तालमेलका लागि अघि बढाइने विषय पनि छ। चुनावी तालमेल भन्दै पहिले लोसपा र जसपा मिलेकै थिए, होइन? राजेन्द्र महतोजीको पार्टी र रेशमजीको पार्टी पनि मिलेकै थियो, होइन? उहाँहरू मिलेर पनि त्यति राम्रो नतिजा त आएन। यसपालि सबै मिलेर जाँदा पनि नतिजा उपलब्धिमूलक हुन्थ्यो भन्ने छैन।
मधेशमा अहिले तीन वटा शक्तिलाई राम्रो मानिन्छ– नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र जसपा। संघीय चुनाव त भयो। अब प्रदेश र स्थानीय चुनाव पनि आउँछ। ती चुनावमा मधेशवादी दलहरूबीच सहकार्य हुने सम्भावना छ। अहिले मधेशकेन्द्रित दलहरूले जुन मोर्चा बनाएका छन्, सरकारको खबरदारीका लागि हो।
तपाईंको पार्टी अध्यक्षले चुनावअघि बालेन्द्र शाहलाई नानाथरी भन्नुभएको थियो। अहिले आएर ‘बालेनको एजेन्डा नै हाम्रो एजेन्डा र मधेशको एजेन्डा हो’ भन्दै हुनुहुन्छ, के तपाईंहरूको एजेन्डा पनि त्यही हो?
चुनावको बेला सबैले एक-अर्का पार्टी र नेतामाथि दोष लगाउने र आफ्नो पार्टीको व्याख्या गर्ने चलन छ र यो लोकतान्त्रिक अधिकार पनि हो। त्यसलाई यही दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ।
मधेशबाट राष्ट्रपति बनाइसक्यौं। कार्यकारी (प्रधानमन्त्री)मा मधेशी कहिल्यै पुगेको छैन। दशकौंदेखि यो कुरा चल्दै छ कि– मधेशी एकचोटि कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्नु पऱ्यो। यस अर्थमा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने भए भने हामीले समर्थन गर्नैपर्छ। किनभने चुनावपछिको परिणामलाई स्वीकार गर्नु भनेको स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।
हामीले पनि पहिल्देयैखि नै भन्दै आएका हौं– स्थिर सरकार हुनुपर्छ। जबसम्म स्थिर सरकार हुँदैन, तबसम्म यहाँ धेरै कुरा गर्न असम्भव छ। रास्वपाले अहिले जुन बहुमत ल्याएको छ‚ यो स्थिर सरकार बनाउने बहुमत हो। अब दायाँ-बायाँ गर्ने वा कुनै बहानाबाजी गरेर जनतालाई ढाँट्ने अवस्था छैन। जनतालाई सेवा दिने र आफूले गरेको वाचा पूरा गर्ने हो/होइन भने जनताले सडकबाट फेरि खबरदारी गरिहाल्छन्।
के तपाईंलाई लाग्छ, रास्वपा र बालेनले मधेशका समस्या समाधान गर्लान्?
उहाँहरूले मधेश र देश दुवैको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यदि यसमा चुक्नु भयो भने युवा र उत्पीडित समुदायको जुन भावना यसपालि मत मार्फत प्रकट भएको छ, त्यो मतलाई तपाईंले न्याय दिन सक्नु भएन भन्ने ठहर्छ। जहाँ विकट छ, त्यहाँ विकास पुगेन। जहाँ अशिक्षा छ, त्यहाँ शिक्षा पुगेन। जहाँ स्वास्थ्यको अवस्था धराशायी छ, त्यहाँ स्वास्थ्य पुगेन। जहाँ चेतनाको स्तर उच्च छैन, त्यहाँ चेतना पुगेन भने अब यति ठूलो जनादेशको के अर्थ हुन्छ र? रास्वपाको केही दिनपछि बन्ने सरकारले मधेश र देश दुवैको समस्या समाधान गर्नुपर्छ।
समृद्धिको कुरा गर्दा– शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार गर्नु छ भने त्यो देशव्यापी हुनुपर्छ, जसको फल मधेशले पनि पाउने हो। विकासका ठूल्ठूला परियोजनाहरू ल्याउँदा मधेशमा के आवश्यकता छ, त्यो पनि हेरिनुपर्छ। किसानका लागि ठूल्ठूला सिंचाइका योजनाहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस्ता काम गऱ्यो भने मधेश र देशका समस्या समाधान हुँदै जान्छन्।
अर्को कुरा, मधेशले नै संघीयता ल्याएको हो। त्यहाँ हाम्रो पहिचान, भाषा संरक्षण, अस्तित्व र आफ्नो आवश्यकता अनुसार विकास गर्ने कुरा छ। राज्यले मधेशमाथि जहिले पनि विभेद गरेको छ। तपाईंले २०४६ सालदेखि गत सालसम्मको बजेटको आकार र वितरण प्रणाली हेर्नुभयो भने मधेश सधैं विभेदमा परेको देखिन्छ। यो कुरा अब सुधार्नु पर्छ।
मधेशीले जहिले पनि भन्छन्– जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनु पऱ्यो। कतै ५ हजार मतमा जितिने, कतै लाख मत चाहिने– यो सुधारात्मक कुरा होइन। सीमांकनको कुरामा अहिले पनि मधेशलाई खुम्च्याइएको छ। मधेश भनेको भूगोल मात्र होइन, यो भाषा र संस्कृति पनि हो। मधेशको आफ्नै अस्तित्व र समुदायको व्यवस्था छ। मधेशलाई आठ जिल्लाको भूगोलमा मात्र सीमित गरियो भने देश नै इतिहासमा पछाडि पर्ने अवस्था आउँछ।
प्रदेशलाई मजबुत बनाउन सरकारले सुरक्षा दिनुपर्छ, जसमा प्रहरी र कर्मचारी समायोजनको कुरा छ। वित्तीय हस्तान्तरणका कुरा छन्। केन्द्रमा बजेट थन्क्याएर काम छैन, प्रदेशमा बजेट बढाउनुपर्छ।
तपाईं प्रदेश सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। कानुन नै भए पनि मधेशमा काम गर्न गाह्रो छ, भन्छन् नि?
मधेशमा तपाईंले राम्रो काम गर्नु भयो भने पनि विपक्षीले त्यसलाई कसरी बदनाम गर्ने भन्ने चलन छ। पहाडतिर जे गरे पनि मिलाएर जाऔं भन्ने चलन छ। हल्लाको भरमा काठमाडौंमा मधेशमा काम गर्न कठिन हुन्छ भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा पहाडभन्दा त कयौं गुणा सहज हुन्छ– मधेशमा विकास गर्न। तर, विकास किन त्यति राम्रो हुँदैन भने त्यहाँ विकासका जुन योजना र परियोजनाहरू छन्, त्यसमा आर्थिक अभाव हुन्छ। मधेशको माग अनुसार बजेट नहुँदा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिएको छैन।
मधेशमा पोखरी र मठ-मन्दिरमा मात्र बजेट गयो, जहाँ बजेटको आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट छैन भनिंदै छ नि?
मैले दुई-तीनचोटि मधेश प्रदेशको आन्तरिक बैठक र सदनमा पनि भनें कि– प्राथमिकताको आधारमा अब हामी बजेट विनियोजन गरौं। प्राथमिकता र मधेशले चाहेको के हो, त्यसमा हामी लगानी गरौं।
ससाना पुल नहुनाले पनि मधेश पीडित छ। एउटा पुल नहुँदा गाउँ-गाउँ पीडित छन्। बजेटको अभावले विकासका काम अधुरो देखिने, पूरा नहुने र पहिचानमुखी विकास नदेखिने समस्या छ।
यदि प्राथमिकताकै आधारमा गर्ने हो भने मधेश प्रदेशले अब स्कूल र शिक्षामा लगानी गरिदिने, स्थानीय तहले साना योजनाहरू गर्ने र ती साना योजनाका लागि प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान अझै बढाइदिने जस्ता काम गर्नुपर्छ। अहिले शिक्षा पूर्ण रूपमा प्रदेशको मातहतमा नभए पनि मधेशमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरू समेत धराशायी अवस्थामा छन्, तिनको सुधारमा प्रदेशले भूमिका खेल्न सक्छ।
मधेश प्रदेश शिक्षामा सबैभन्दा कमजोर हुनुको कारण?
यसका दुई तीन वटा कारण छन्। एउटा धारणागत कारण– त्यहाँका उपप्राध्यापक, प्राध्यापकदेखि राजनीतिज्ञ र विद्यार्थीसम्मको पनि धारणा के भयो भने अब मधेशका कलेजहरू जुन राजविराज, सिरहा, जनकपुर र वीरगन्जतिर छन्, यी कलेजहरूमा पढाइ हुँदैन। परीक्षा दिने र ‘स्लिपिङ स्टुडेन्ट’का रूपमा पास हुने गलत धारणा बस्यो। यस धारणाले कलेजहरूमा विद्यार्थीको उपस्थिति भएन। १० वर्षमा मधेशका गाउँगाउँमा जुन तरिकाले सडक विकास भयो; विद्यालयहरू जुन पहिले फुसको छानाका थिए, ती अहिले पक्की ढलान (छत) मा परिणत भएका छन्। यो सबै संघीयताले नै दिएको हो। मधेशमा नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताले एउटा सोच बनाइसकेको छ– अब मधेशलाई समृद्धितर्फ लैजानुपर्छ।
तपाईंको पार्टी अध्यक्षले संसदीय राजनीतिबाट सन्न्यास लिने घोषणा गर्नुभएको छ। संघर्षको राजनीति पनि जारी राख्ने भन्नुभएको छ, यसको अर्थ के हो?
२०७९ सालको चुनावमा उठ्दा हामी पार्टीका पदाधिकारी र नेताहरूले नै– ‘तपाईंले एकचोटि पार्टीलाई संस्थागत गर्नका लागि चुनाव उठिदिनु पऱ्यो, तपाईंमाथि एउटा आशा छ’ भनेर आग्रह गऱ्यौं। अहिले पनि उस्तै अवस्था भएकोले एकचोटि अझै यस पार्टीलाई तपाईंले हेरिदिनु पऱ्यो, त्यसपछि हामी विचार गरौंला भनेका छौं। उहाँले भन्नुभएको छ– मलाई संसदीय दौडमा नलगाउनुस्, म तपाईंहरूलाई वैचारिक र सांगठनिक सहयोग गर्छु।
त्यो कत्तिको सम्भव छ?
राजनीतिमा सम्भव र असम्भवको कुरा गर्नुको खासै अर्थ हुँदैन। यो समय र परिस्थितिले कहिले सम्भवलाई असम्भव बनाइदिन्छ त, कहिले असम्भवलाई पनि सम्भव तुल्याइदिन्छ। तर, यसरी नि:स्वार्थ भएर काम गर्ने साहस देखाउनु भनेको आफैंमा ठूलो क्रान्ति हो।
विरोध हुँदैमा चुनाव उठ्नै छोड्नुपर्छ त?
अहिले नेपालका ठूल्ठूला पार्टीहरूमा एउटा चलन छ– जो पार्टीको अध्यक्ष हो, उही चुनाव उठ्ने, उही संसदीय दलको नेता बन्ने र उही व्यक्ति मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने। उहाँले अब संसदीय प्रक्रियामा भाग लिन्नँ भन्नुको अर्थ नयाँ र उत्पादनशील नेतृत्व तयार पार्नु हो।
प्रतिनिधिसभामा अहिले तपाईंको शून्य सिट छ। प्रदेशमा १२-१३ जना सांसद हुनुहुन्छ। अब तपाईंहरू कसरी काम गर्नुहुन्छ? के योजना छ?
मुलुकमा तीन तहको सरकार छ। जहाँ जनताले तपाईंलाई काम गर्ने मौका दिएका छन्, त्यहाँ काम गर्ने हो। जनताले जुन स्तरको जनादेश दिएका छन्, त्यही अनुसारको काम गर्ने हो।
अहिले प्रतिनिधिसभामा हाम्रो उपस्थिति छैन। हामी पुराना पार्टी जस्ता होइनौं कि पहिले कहिल्यै थिएनौं, ०७९ मा आयौं र फेरि गयौं भन्ने कुरा होइन। ०७९ सालमा हाम्रो ६ जनाको प्रतिनिधित्व थियो। अहिले हाम्रो प्रतिनिधि त्यहाँ छैनन्। हामी जस्तै अझ धेरै ठूल्ठूला पार्टीहरूको पनि त्यहाँ प्रतिनिधि छैनन्। त्यसैले यो खासै ठूलो कुरा भएन।
अहिले हामी लुम्बिनी प्रदेशमा ३ जना छौं, मधेश प्रदेशमा १२ जना छँदै छौं र स्थानीय तहमा पनि हाम्रो उपस्थिति राम्रै छ। अब हामी जहाँ छौं, त्यहाँ काम गरेर देखाउने हो। त्यस स्तरको काम गर्ने हो– चाहे कानून निर्माणका कुरा हुन्, प्रदेशलाई अझ मजबुत बनाउन कस्ता कानून ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा होस् वा विकासका योजनाहरू कस्तो ल्याउने र प्रदेश कसरी बनाउने भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ।
प्रतिनिधिसभाका लागि हामी ‘सडकका विपक्षी’ हौं। सदनभित्रको विपक्षी हामी भएनौं। लोकतन्त्रमा भनिन्छ– ‘सडक खाली भयो भने सदन पनि छाडा हुन्छ।’ हामी स्पष्ट रूपमा सडकमा छौं, अब यस सदनलाई छाडा हुन दिंदैनौं। जनताले हामीलाई म्यान्डेट नै के दिएका छन् भने ‘तपाईं प्रतिनिधिसभाको विपक्षमा सडकमा बस्नुस्, जनताको बीचमा बस्नुस्, जनताको साथमा बस्नुस्।’ यसले गर्दा सदनले गल्ती गर्दा प्रतिवाद गर्न सक्छौं। आगामी दिनमा फेरि हामीलाई जनताले राम्रो तरिकाले सदनमा पठाउने छन् भन्ने आशाका साथ हामी अगाडि बढ्छौं।
पार्टी खोलेको ७ वर्ष नबित्दै पार्टी छिन्नभिन्न किन भयो? चैत २० गते हुने महाधिवेशन सारेर असोजमा हुने भनिंदै छ। यदि असोजमा महाधिवेशन भयो भने त्यसपछिको जनमत पार्टी कस्तो होला?
अब ‘चुनावलगत्तै हामी महाधिवेशन गर्छौं’ भन्ने कुरा पहिले पनि बैठकमा थियो। अब केन्द्रीय नेतृत्वको मात्रै नगरौं, स्थानीय तहदेखि जिल्ला र प्रदेश नेतृत्व हुँदै केन्द्रसम्मको नेतृत्व एकैचोटि राम्ररी व्यवस्थापन गरौं भन्ने कुरा आयो।
अहिले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र कुनै कुरा भएको छैन। अहिले डा. सीके राउतको नेतृत्वको विकल्प पार्टीमा छैन र मधेशमा पनि छैन। त्यसैले उहाँकै नेतृत्वमा हामी मजबुत तरिकाले अगाडि बढ्ने हो। उहाँकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने गरी महाधिवेशन सारिएको हो।
संगठनको एउटा आफ्नै विचारधारा भए पनि कहिलेकाहीं केही साथी वा व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सानोतिनो द्वन्द्व सिर्जना गरिदिन्छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न समय चाहिन्छ। तर, कतिपय साथीहरूले त्यो समय नै नदिने र विभिन्न कुरामा फसेर पार्टी नै फुटाउने प्रयास समेत गर्नुभयो। पछि सर्वोच्च अदालतले पनि ‘पार्टी फुटेन’ भन्ने निर्णय गरिदियो।
हाम्रो पार्टी अहिलेसम्म कम्तीमा एक ढिक्का भएर बसेको छ। केही शीर्ष नेता र अन्य साथीहरू हामीलाई छाडेर अर्को राजनीतिमा जानुभयो। तर, लोकतन्त्रमा कसैलाई घेरेर वा थुनेर राख्ने कुरा हुँदैन। फरक विचार फरक पार्टीमा गएको कुरालाई ‘छिन्नभिन्न’ भन्न मिल्दैन। त्यसैले यसपालिको महाधिवेशनलाई हामी ‘एकता महाधिवेशन’ पनि भन्दै छौं। सानातिना कुरामा बरालिएका साथीहरूलाई पनि समेटेर र नयाँ साथीहरूलाई जोडेर एउटा राम्रो र आदर्श संगठन बनाउने दिशामा हामी महाधिवेशनको तयारी गर्दै छौं।
मधेशका समान एजेन्डा बोकेका संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाकेन्द्रित दलहरू एकै ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना छ?
यो सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। एकताको सम्भावना र अनेकताको सम्भावना– यो राजनीतिमा र खासगरी बहुदलमा हुनु निश्चित नै हो। मधेशकेन्द्रित दलका एजेन्डा, उपलब्धि र अधिकारहरूको संरक्षणका लागि हामी एक ढिक्का छँदै छौं। त्यसैले नयाँ दल सिर्जना हुनुपहिले यही दलको विकल्पमा दुई वटा दल राखौं। समय अनुसार सहकार्य गर्ने, अधिकारको संरक्षण गर्ने र प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि हुने क्षतिबाट सजग हुने– त्यसका लागि संघर्ष गर्न हामी एकजुट छौं। नयाँ उपलब्धिका लागि एकजुट हुनुपऱ्यो भने हामी संघर्षमा छँदै छौं।
मधेश आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू अहिलेको चुनावमा किनारामा पुगेका छन्। ती दलहरूले आफूलाई पूर्वावस्थामा फर्काउन के गर्नु पर्ला?
मैले पहिले नै भनिसकें– मधेशकेन्द्रित दलहरूको एक दिन यस्तो पनि समय थियो, जहाँ दलको कुनै अस्तित्व नै थिएन। तर, २०६४ सालको चुनावमा ठूल्ठूला पार्टीहरूलाई ‘क्लिन स्वीप’ गरिदियो। त्यो भनेको कस्तो हो भने प्रतिनिधित्व पठाउने कि नपठाउने भन्ने कुरा दलभन्दा पनि जनताको म्यान्डेट (जनादेश) मा भर पर्छ। २०६४ सालमा जनताले सबैलाई हटाएर ‘ल मधेशी नेतृत्वलाई पठाऔं’ भने र नियमित पठाइरहेका पनि थिए। अहिले आएर त्यहाँका जनतालाई लाग्यो कि– ‘ठीक छ, अहिले उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन, एकचोटि हेरौं, दण्ड दिऊँ।’ उहाँहरूले भुइँ तहमा गरेको गल्ती, ससाना कुरामा अल्झिने, आफ्नै बीचमा एकता गर्न नसक्ने र आफ्नै बीचमा किचलो गरेर लड्ने तर अरूसँग लड्न नसक्ने– जुन विगत १० वर्षदेखि देखियो, यो त्यसैको दण्ड हो। अब दण्ड पाएपछि त्यो सजाय काट्नुपऱ्यो। सजाय काटेर भित्रैबाट जनतासँग जोडिएर, जनताको भावना र आवश्यकतालाई बुझेर, आउने दिनमा शक्ति सन्तुलन गरेर फेरि एकचोटि प्रहार गऱ्यौं भने निश्चित रूपमा जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिनेछन्।
त्यही आशमा सबै संगठन जीवित हुन्छन्। मधेशका जुन बाँकी समस्याहरू छन्– प्रतिनिधित्व, समावेशिता, पहिचान, भाषा संरक्षण, सीमांकन र स्वायत्तता– यी सबै विषयलाई सशक्त र मजबुत रूपमा उठाउने अठोट जनताकै बीचमा गएर गऱ्यौं भने निश्चित रूपमा सफल भइन्छ।
अर्को मूल एजेन्डा भनेको मधेशको समृद्धि र विकास हो। खासगरी युवा पलायनको जुन अवस्था छ– त्यसलाई रोकेर रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने? उत्पादनमूलक राज्य कसरी बनाउने? देशको आयात र निर्यातलाई कसरी सन्तुलन गर्ने? जस्ता विषयहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। शासकीय संरचनामा कसरी आधुनिक तरिकाले फेरबदल गर्न सकिन्छ र मधेशलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने एजेन्डाहरूमा अहिले विद्वान्हरूले बहस गरिरहनुभएको छ।
जनमत पार्टीले त यो कुरा पहिले नै भनेको थियो। जनमत पार्टीको २०७९ सालको घोषणापत्रमा ‘यो देशमा १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ’ भन्दा सबैले मजाक उडाए। आज त्यही रास्वपाले ‘हामी १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छौं’ भन्दा वाहवाही भयो। अब हेरौं, कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ ! हामीले त्यतिबेला पनि देशमा कलकारखाना खोल्ने अवसरहरू छन् भनेका थियौं। तर, मान्छेले उद्योग खोल्ने कुरालाई मजाक बनाइदिए। हामीले कृषिमा फड्को मार्न सकिन्छ भनेर विकल्प दियौं। तर, मीडियाले त्यसलाई वास्ता गरेन। अहिलेको रास्वपाले पनि त्यही कुरा भनिरहेको छ।
मुख्य कुरा, हामीले ‘राइट टु रिकल’ को कुरा गर्दा यो देशमा सम्भव हुँदैन भनियो। तर, अहिले अरू पार्टीले त्यही कुरा गर्दा ‘यो राम्रो छ’ भनिंदै छ। खासमा भएको के हो भने तपाईंले जतिसुकै राम्रो विचार दिए पनि मधेशको नेताले दिएको हो भनेपछि मीडियाले त्यसलाई ‘मधेशको हो’ भनेर संकुचित दृष्टिले हेर्छ। तर, विचार भनेको कुनै जाति, व्यक्ति वा वर्गको हुँदैन। यो बौद्धिक सम्पत्ति हो र यो सबैको हुन्छ।
जसरी हामी यहाँ बस्दा प्रयोग गर्ने उपकरणहरू के हामीले बनाएका हौं र? हाम्रा देशका वैज्ञानिकले बनाएका होइनन् ! तर, हामी प्रयोग गर्छौं। विदेशले बनाएको कुरा किन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो मानव जीवनको सार्थकताका लागि हो।
यस देशमा गणतन्त्रको विचारधारा कसले ल्याएको हो? रामराजाप्रसाद सिंहले संघर्ष नगरेको भए आज गणतन्त्र आउँथ्यो र? अन्ततः सबैले उहाँकै बाटो पछ्याएर गणतन्त्र ल्याए। संघीयताको कुरा गर्दा गजेन्द्र बाबुको मान्छेले मजाक उडाए। उपेन्द्रजीले विद्रोह गरेर अडिग रहँदा मात्र संघीयताका सवाल संविधानमा आयो।
हामी राष्ट्रगान गाउँदा ‘सयौं थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ भन्छौं। तर, ती सयौं थुँगामा सबै समुदाय पर्नु पऱ्यो कि परेन? एउटै थुँगाले मात्र माला बन्दैन। त्यहाँ दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति– सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपऱ्यो। त्यो कुरा अहिले पनि यस राज्यले गर्न सकेको छैन। यस देशको सबभन्दा उच्च कोटीको सभा ‘प्रतिनिधिसभा’ हो, त्यहीं गएर हेर्नुस्, त्यस्तो प्रतिनिधित्व भएको छैन।
यी कुरालाई समसामयिक रूपमा सुधार गर्न सकारात्मक छलफल र सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरू हुनुपऱ्यो। सही कुरामा सबैले साथ दिनुपर्छ भन्ने भावना प्रकट भयो भने निश्चित रूपमा देश अगाडि बढ्छ। मधेशका नेतृत्वले जुन तरिकाले देशकै पहिचान र विचारधारालाई अगाडि बढाइरहेका छन्, त्यसमा अझै काम हुने छ र नयाँ नेतृत्व आउँदै गर्नेछन्।
