निर्वाचन वैचारिक पक्षधरताको आन्दोलन भएकोले यथास्थितिवाद, पश्चगमन र अग्रगमनबारे मतदान मार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुपर्छ। मोनिका निरौला, साङ्केन याम्फू राई र उपार्जुन चाम्लिङ सँग हिमालखबर का लागि शमशाद अहमद ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
भदौ २३ गतेको जेन-जीको सडक प्रदर्शनदेखि फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा तपाईंहरूले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गरिरहनुभएको छ?
उपार्जुन : हामी शुरूदेखि नै विशेष रूपमा आन्दोलनको गलत व्याख्या हुन नदिन र त्यसको मूल भावना जोगाइराख्न केन्द्रित छौं। अहिले पनि हाम्रो प्राथमिकता त्यही नै हो। आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक दलहरू कुनकुन विषयमा स्पष्ट र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी निरन्तर छलफल र विमर्श गरिरहेका छौं।
मतदाताहरूलाई सकेसम्म सचेत बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं। चुपचाप भोट दिने होइन, बरु दलका घोषणापत्र पढेर, बुझेर र विश्वास गर्ने ठोस आधार खोजेर मात्र मतदान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छौं। जेन-जी आन्दोलनको श्रेय कुनै एक वा दुई दलले मात्र लिने वा केही दलले त्यसको अपव्याख्या गर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा सजग र सक्रिय छौं।
प्रदर्शनका वेला रास्वपा र विवेकशील पार्टीका नेताहरू सक्रिय देखिनु, पछि जेन-जीसँग नजिक मानिएका केही व्यक्ति रास्वपामा प्रवेश गर्ने जस्ता गतिविधिका कारण त्यो प्रदर्शन रास्वपाले नै गराएको थियो भन्ने धारणा पनि सिर्जना भइरहेको छ। यस्तो बहस र धारणा सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको अवस्थामा तपाईंहरूले यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
मोनिका : जेन-जी आन्दोलनमा सबै वर्ग, उमेर समूह र सबै समुदायको सहभागिता र भावनात्मक समर्थन थियो। त्यसैले हामीले यसलाई जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन भनेका हौं। कसैले विदेशी शक्ति भन्छ, कसैले रास्वपा भन्छ। तर, यस्ता दाबीहरूको यकिन गर्ने काम गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगको हो।
भदौ २३ गतेको गैरन्यायिक हत्या र २४ गते जनतामा देखिएको आक्रोश भने अस्वीकार गर्न नसकिने यथार्थ हुन्। रूपान्तरणका सवालहरूमा आम नेपालीको विमति छैन। यो कुनै एक दलको नभई नेपालीको आन्दोलन हो। दुई जना मन्त्री रास्वपामा जानुभयो, अर्को एक मन्त्रीले आफ्नै दल गठन गर्नुभयो। त्यस्तै‚ अर्का एक जना स्वतन्त्र रूपमा चुनाव उठ्दै हुनुहुन्छ र आफू कुनै दलको पात्र बन्न नचाहेको बताउनुभएको छ। यो उहाँहरूको संवैधानिक अधिकार हो। त्यसमा हामीले रोक लगाउन मिल्दैन।
मन्त्रीहरू चयन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग थियो। त्यसैले को मन्त्री कुन दलमा जानुभयो भन्ने विषयलाई आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्नु केही हदसम्म अनुमान मात्र पनि हुन सक्छ। आन्दोलनमा सक्रिय केही नेतृत्वकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जोडिनुभएको देखिन्छ। सम्भवतः त्यसलाई उहाँहरूले अवसरका रूपमा लिनु भयो होला। अन्य दलबाट पनि प्रस्ताव आएका हुन सक्छन्। जहाँ आफूलाई उपयुक्त लाग्यो, विचार मिल्यो वा काम गर्ने विश्वास देखियो, त्यहीं आबद्ध हुनुभएको हुन सक्छ। यसमा धेरै अनुमान र व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर, हतारमा निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी निर्वाचनमा जानु उपयुक्त होइन भन्ने प्रश्न उठ्दैन र?
मोनिका : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने हाम्रो स्पष्ट अडान छ। नयाँ सरकार गठन हुनुअघि, म्याद नथपिकनै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौं। यस विषयमा निरन्तर खबरदारी गरिहेका छौं र हामी यसमा दायाँबायाँ हुन दिंदैनौं।
त्यो काम अब सम्भव होला र?
मोनिका : त्यो सम्भव हुनै पर्छ। जनताले अब पनि न्याय नपाउने अवस्था स्वीकार्य हुँदैन। पटक पटक अन्याय सहँदै, आन्दोलन गर्दै, गणतन्त्रको नाममा सडकमा उत्रिंदा समेत गोली खानुपर्ने घटना नयाँ होइन। यस्तो विडम्बनालाई सामान्य मानेर बसिरहनु अब सम्भव छैन।
आम नागरिकले दृढतासाथ अन्याय हुन नदिने अडान लिनुपर्छ। अब स्थिति असह्य भइसकेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुको कुनै विकल्प छैन। न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ।
सरकारसँग भएको सम्झौतापत्रसँगै ‘ब्लू-प्रिन्ट’ अर्थात् सुशासन मार्गचित्र बनाउने काम भइरहेको सुनिन्छ, त्यो चाहिं के हो?
साङ्केन : सुशासन मार्गचित्र (गुड गभर्नेन्स ब्लू-प्रिन्ट) बनाउनुको प्रमुख उद्देश्य नयाँ सरकार गठन भएपछि सुशासन स्थापित गर्ने सवाललाई सम्बोधन गर्नु हो। प्रशासनिक दृष्टिले सुशासन सञ्चालन गर्ने स्पष्ट खाका निर्माण गर्नु नै यस मार्गचित्रको प्रमुख उद्देश्य हो।
यस अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत सुधार गर्ने, संस्थागत संरचना व्यवस्थित गर्ने तथा कर्मचारीहरूको कार्यशैली र व्यवहारमा कसरी सुधार ल्याउने कुरा समेटिएका छन्। मन्त्रालयहरूले पेश गरेका प्रतिवेदन र तथ्यांकहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरी पुराना नीति तथा प्रक्रियालाई संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
समग्रमा, यस मार्गचित्रले सुशासनको स्पष्ट दिशानिर्देश तयार गरी सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको मूल उद्देश्य न्यायपूर्ण विकास र दिगो सुशासन सुनिश्चित गर्नु हो।
तपाईंहरूले दिने सुझाव-सल्लाह अब बन्ने सरकारले अपनत्व लिने वा नलिने विषयबारे कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ?
साङ्केन : चिन्ता त छ‚ किनभने सरकारमा शक्ति ग्रहण गरेपछि व्यक्तिको रूप वा समूहगत संरचना परिवर्तन हुन सक्छ। आन्दोलनले मागेका कुरा आत्मसात् गर्नु नैतिक, राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिले आउने सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ। यदि यसो भएन भने फेरि आन्दोलन हुने सम्भावना हुन्छ।सरोकारवाला सबै पक्षसँग संवादले सकारात्मक संकेत देखाएको छ। हामी आशावादी छौं।
प्रदर्शनको वेलाका तपाईहरूका धेरै साथी अहिले उम्मेदवार बनेर दल मार्फत अघि बढिरहेका छन्। तर, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र संविधान संशोधनको सवालमा एक ठाउँमा नआई चुनावी मैदानमा उत्रिंदा दूरी बढ्दैन?
उपार्जुन : मेरा लागि ‘साथी’ भन्नाले वैचारिक निकटता मात्र होइन। साझा आन्दोलन र मूल्यसँग जोडिएको सम्बन्ध हो। अहिलेको आन्दोलन सुशासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय जस्ता सबै नेपालीका साझा सवालमा केन्द्रित छ। निर्वाचनमा जानु वा दलमा प्रवेश गर्नु केवल अवसरको कुरा होइन, जिम्मेवारी र वैचारिक प्रतिबद्धताको विषय हो।
विद्यमान दलहरूले भ्रष्टाचार, जातीय विभेद, पहिचान र सीमान्त समुदायका सवालमा विश्वसनीय समाधान दिन सकेका छैनन्। नयाँ दलहरूले पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा बाहेक २०७२ मा जारी संविधानले सुनिश्चित गरेका उपलब्धि र संरचनागत मुद्दालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको देखिंदैन। सुशासन र प्रणाली सुधारका लागि आन्दोलन गर्ने विचारमा छु।
दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा भदौ २३ को जेन-जी प्रदर्शनको आवाज र भावना कति समेटेका छन्?
मोनिका निरौला
मोनिका : भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने सवाल सबै दलले अँगालेका छन्। तर, जनआन्दोलनको मर्म बोकेको वा प्रतिबद्धता देखाएको स्पष्ट छैन। आगामी संसद्ले सम्झौता संस्थागत गर्ला कि नगर्ला भन्ने ठूलो प्रश्न हो। यस विषयमा अहिले अधिकांश दल मौन छन्। केहीले नाम लिए पनि समस्याप्रति जवाफदेही भएको देखिंदैन। जस्तैः संविधान संशोधन सुझाव आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको न्यूनतम उमेर २१ वर्षमा ल्याउने सुझाव दिएको छ। तर, कुनै दलले यसमा बोलेको देखिंदैन। संघीयता र स्थानीय तहको स्वायत्ततामा पनि स्पष्ट दृष्टिकोण देखिंदैन। निजामती सेवा र प्रहरी सेवामा शक्ति बाँडफाँटका जटिल कुरामा पनि दलहरूले ठोस योजना प्रस्तुत गरेका छैनन्। मधेशको समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा पनि स्पष्टता छैन।
सरकारको म्यान्डेट निर्वाचन गराउनुका साथै सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नु पनि थियो। भ्रष्टाचारको फाइल एउटा पनि खुलेन त? बरु रवि लामिछाने जस्तालाई उन्मुक्ति दिने काम भयो, होइन?
साङ्केन : यो नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा निकै गम्भीर र दुःखद विषय हो। सार्वजनिक अपराधमा संलग्न रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरू सहज रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय देखिन्छन्। यसले न्यायको अधिकार क्षेत्र, विधिको शासन र सुशासनप्रति निश्चय नै प्रश्न उठाएको छ।
न्याय प्रक्रिया संस्थागत विवेक र कानून सम्मत सञ्चालन हुनुपर्नेमा कतिपयले व्यक्तिगत शक्ति संरचनाभित्रै निर्णय गर्ने प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्। जुन एकदम गलत छ। पुरानै सोच र प्रवृत्तिबाट देशको सुधार सम्भव हुँदैन। नेताहरू वास्तवमै उत्तरदायी शासन स्थापित गर्न र सुशासनमा योगदान दिन कत्तिको सक्षम छन् भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको राजीनामाको आवाज उठाउनुभयो। तर, रवि लामिछानेको मामलामा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय आउँदा चुपचाप बस्नु भयो। व्यक्तिपिच्छे दोहोरो मापदण्ड किन?
साङ्केन : रवि लामिछानेको मामलामा पनि हाम्रो स्पष्ट प्रश्न छ। व्यक्तिगत र समूहगत रूपमा हामीले जवाफदेहिताको विषय उठाएका छौं र सरकारका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा पनि यो कुरा राखेका छौं। सार्वजनिक रूपमा समेत उहाँको राजनीतिक पुनरागमन र जनलोकप्रियताको प्रयोगबारे शंका व्यक्त गरेका छौं। औपचारिक रूपमा वक्तव्य जारी गर्ने तयारी पनि थियो। तर, केही कारणले रोकियो।
सुशासनको नाममा सरकारले दुर्गा प्रसाईंसँग गैरसंवैधानिक विषयमा निरन्तर वार्तामा देखिने कार्यलाई कत्तिको जायज ठान्नुहुन्छ?
उपार्जुन : दुर्गा प्रसाईं पनि नागरिक नै हुन्। र, उनले उठाएका मुद्दाहरू जे-जे भए पनि राज्य सबै नागरिकको अभिभावक भएकाले उनीसँग संवाद गरिराख्नु स्वाभाविक हो। उनले उठाएका विषयहरूप्रति हाम्रो, अरूको वा राज्यको धारणा फरक हुन सक्छ। तर, राज्यले सोच्नुपर्ने वर्तमान परिस्थितिमा सम्भावित क्षति कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने हो। निर्वाचनसम्म मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा रहने सम्भावना छ। क्षति नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू पढ्दा नेपाली समाजको आगामी दिन कस्तो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ?
उपार्जुन चाम्लिङ
उपार्जुन : इमानदारीपूर्वक भन्दा सडकमा उठाइएको हाम्रो आन्दोलन मुख्यतः विभेद विरुद्धको संघर्ष नै थियो। जातीय विभेदको विषय अझै गहिरो र संवेदनशील अवस्थामा छ। यसबारे दलहरूले स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाएका छैनन्।
काठमाडौं मात्र नभई अन्य शहरी क्षेत्रहरूमा पनि घरभाडामा जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा विभेद भोग्नु परेका घटना अहिले पनि भइरहेका छन्। दलित समुदायले असमान व्यवहार भोगिरहेका छन्। घरमालिकहरूले जातीय आधारमा विभेद गर्ने घटनाको संस्थागत संरचनामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकार र पालिकाले घरबहालवालाको सूची तयार पारेर दर्ता भएका घरहरूको गतिविधि अनुगमन गर्दै विभेद गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नु आवश्यक छ।
पर्यावरणको संरक्षण केवल रूख-बिरुवा जोगाउने विषय मात्र होइन; हाम्रो पहिचान, रैथाने ज्ञान र राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग जोडिएका विषय हुन्। यसमा नयाँ दलहरूले व्यवहारतः प्रतिबद्धता देखाएका छैनन्।
यसैगरी नो कोशी, मुक्कुमलुङ आन्दोलन, रैथानेवाद, आर्थिक विकेन्द्रीकरण, आदिवासी जीवन दर्शनको संरक्षण जस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरूको मौनता र अस्पष्टता नै आजको विडम्बना हो। यी सवालहरूले अझै संस्थागत र कानूनी मान्यता पाउन बाँकी छ।
के अहिलेको लोकरिझ्याइँले लोकतन्त्रलाई चुनौती थपिरहेको छैन?
मोनिका : गणतन्त्र अहिले संकटको अवस्थामा देखिन्छ। बहुमत आएपछि मात्र निर्णय लिन सकिन्छ भन्ने भाष्य गणतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ। संसदीय व्यवस्थामा संसद्को मुख्य काम नीति-निर्माण र सरकारको निगरानी गर्नु हो। त्यसका लागि सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सहितको समावेशी संसद् आवश्यक हुन्छ। एउटै वर्ग, लिंग वा समुदायको बाहुल्य भएको संसद्ले प्रभावकारी कानून र नीति-निर्माण गर्न सक्दैन।
हामीलाई स्थिर सरकारभन्दा स्थिर र जिम्मेवार प्रतिपक्ष आवश्यक छ। प्रतिपक्षले निरन्तर प्रश्न उठाउने, निर्णयको समीक्षा गर्ने र आवश्यक परे कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने संस्कार बसाल्नुपर्छ। बहुजातीय र बहुभाषिक राष्ट्रमा विविध विचार र अनुभवको प्रतिनिधित्व विना लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।
बहुमतको भ्रममा परेर एकतर्फी निर्णय थोपर्ने प्रवृत्तिले गणतन्त्र कमजोर बनाउँछ। नयाँ दलहरूले गणतन्त्रप्रतिको आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्छ र संसद्भित्र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गरेर लोकतन्त्रको संरक्षण गर्नुपर्छ।
निर्वाचनमा विशेष गरी जेन-जी मतदाताहरू कहाँनेर सचेत हुनुपर्छ?
साङ्केन याम्फू राई
साङ्केन : लोकतन्त्रमा कुनै नेता अत्यधिक लोकप्रिय र शक्तिशाली हुँदा त्यस शक्तिको प्रयोग सार्वजनिक हित अनुसार भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषय सचेत भएर हेर्नुपर्छ। लोकप्रियता र शक्ति सँगसँगै आउँदा त्यसको दुरुपयोग हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले हरेक नेताको आलोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।
अहिलेसम्मका आन्दोलनहरूमा सामान्य नागरिक नै बढी प्रभावित भएका छन्। तर, शक्तिशाली नेतृत्व प्रत्यक्ष जवाफदेहिताबाट पन्छिएको देखिन्छ। निर्वाचनका वेला आकर्षक वाचा गर्ने तर नीति, कानून र कार्यान्वयनमा कमजोर रहने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
सांसद बन्ने व्यक्तिसँग नीति-निर्माण, सरकारी निगरानी, परामर्श र प्रशासनिक ज्ञानको स्पष्ट तयारी हुनुपर्छ। मत प्रयोग गर्दा नागरिकले नेताको क्षमता, अनुभव, नैतिकता र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता हेर्नु आवश्यक छ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनले मुलुकलाई कस्तो राजनीतिक निकास दिने अपेक्षा राख्नु भएको छ?
मोनिका : अहिले नयाँ वा पुराना नेता गरी सबैले नागरिकको प्रश्न सामना गरिरहेका छन्। यो सकारात्मक संकेत हो। यस्तो सक्रियताले संसद् र सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ।
हामीले चाहेको संसद् सक्रिय हुनुपर्छ। नीति-निर्माणमा उत्साहपूर्वक संविधानमा आवश्यक संशोधनको वातावरण तयार होस्। सर्वसाधारण सहित युवाको आवाज सशक्त भएको छ। भविष्यमा गणतन्त्र बलियो र दिगो बन्ने विश्वास छ।
उपार्जुन : निर्वाचन वास्तवमै मतदाताका लागि वैचारिक पक्षधरताको आन्दोलन नै हो। यसले मुख्य दुई पक्ष देखाउँछ। पहिलो– यसले यथास्थितिवाद, पश्चगमन र अग्रगमनबीचको जनमतको तस्वीर प्रस्तुत गर्छ। दोस्रो– जेन-जी आन्दोलन यथास्थितिमा रोकिएर बस्न नचाहेको अग्रगमनको आवाज हो। यसले पछाडि फर्कन खोज्ने विषयलाई स्वीकार्दैन। त्यसैले आम मतदाताले आफ्नो धारणा निर्वाचन मार्फत व्यक्त गर्छन्। कतिपयले भन्छन्, जेन-जी आन्दोलनका साथीहरू तटस्थ रहनुपर्छ। तर, हाम्रो वैचारिक पक्षधरता अवश्य छ। निर्वाचनकै समयमा मतदाताले हाम्रो वैचारिक आधार र प्राथमिकताका पक्षहरू स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ।
समानुपातिक मत मार्फत मतदाताले आफ्नो वैचारिक मत जाहेर गर्नुपर्छ। मतदाताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिमा विश्वास राख्छन् र त्यसमा प्रतिबद्ध छन् भने त्यसका लागि उपयुक्त दल छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहने हो भने नयाँ रूपमा आएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) छ।
हालको परिस्थितिमा, यदि जे छ ठीकै छ भन्ने सोच राखिएको छ भने त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस उपयुक्त दल हो। जेन-जी आन्दोलनलाई विध्वंसकारी वा षड्यन्त्रमूलक ठान्ने र त्यसलाई विदेशी हस्तक्षेपको परिणाम मान्ने मतदाताका लागि नेकपा एमाले उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता एकदम खराब हो भने त्यसका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उपयुक्त दल हो।
यदि वैचारिक हिसाबले विभेद नभई संघीयता समस्याको रूपमा देखिन्छ तर अरू विषय ठीक भएको मतदाताले अनुभव गर्छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चा उपयुक्त दल हुन सक्छ।
हैन‚ संघीयता अझ मजबूत बनाएर सीमान्तकृत समुदायप्रति राज्य उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने पहिचानवादी दलहरूमा समानुपातिक मत हाल्न सकिन्छ।
संसद्लाई रमाइलो बनाउन चाहनेहरूले ‘पपुलिस्ट’ शैलीका गतिविधि गर्ने, मीडियामा हेडलाइन बनाउने र स्टाटस बनाउने, संसद्मा उफ्रिने, पपुलर फेस, कलाकार, भाषण र शारीरिक प्रस्तुति आकर्षकहरू खोज्नुभएको छ भने रास्वपा उपयुक्त विकल्प हो।
मुलुकको मौलिकता र स्थायित्वमा बढी ध्यान दिने र विदेशी हस्तक्षेप, लगानी वा ऋणमा मात्र भर नपर्ने, आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने विश्वास राख्ने मतदाताहरूका लागि भने श्रम संस्कृति पार्टी विकल्प हुन सक्छ।
मधेश अहिले राजनीतिक इपिसेन्टरको रूपमा उदाइरहेको छ। संविधान मार्फत मधेशले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक जस्ता उपलब्धि हासिल गरेको छ। यी प्रावधान कमजोर भए संविधान नै कमजोर हुन्छ र प्रदेशको अस्तित्वमा संकट आउँछ। मधेशका मतदाताले संघीयताप्रति दलहरूको स्पष्ट प्रतिबद्धता बुझेर मतदान गर्नु आवश्यक छ।
