इतिहासमै पहिलोचोटि नागरिक निर्वाचनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर सरकारले निर्वाचनको जंगीकरण गर्न खोजेको छ। यस्तो निर्वाचनले उत्साहको साटो मतदातामा भय र उदासीनता बढाएकोले सेनालाई सदा झैं मतदान केन्द्रदेखि टाढै राख्न जरूरी छ।
निर्वाचन हुन एक साता बाँकी छँदा मतदातामाझ जे-जस्तो उत्साह र उमंग हुनुपर्ने हो, त्यो देखिंदैन। जे-जति हल्ला छ, सामाजिक सञ्जालमा छ। चुनावी लहर नआउनुको पछाडि डर, संशय र अविश्वास कारण देखिन्छ। किनकि, माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र कालमा सम्पन्न भएका चुनावमा समेत नगरिएको सुरक्षा तामझाम यसपालिको चुनावमा गरिंदै छ। निर्वाचन सुरक्षाको नाममा एक महीनाअघि नै सेनालाई ब्यारेकबाहिर निकालिएको छ। सेनाको नेतृत्वमा अढाइ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् र कूल रु.२५ अर्बको चुनावी बजेटमध्ये रु.२० अर्ब सुरक्षामा खर्च गरिंदै छ।
भदौ २४ मा लुटिएका हातहतियार र जेलबाट भागेका कैदीबन्दीहरू अझै नियन्त्रणमा नआइसकेकाले सेनालाई चुनावी सुरक्षाको जिम्मा दिएको बताइँदै छ, जसले सेना परिचालनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन। देशैभरि हतियारधारी माओवादीको बिगबिगी भएको २०५६ सालको संसद् तथा २०६४ को संविधान सभाको निर्वाचनमा समेत सेना परिचालन गरिएको थिएन। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनदेखि २०७९ को संसदीय निर्वाचनसम्म मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका जम्मा गर्ने काम सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा गर्दै आएका हुन्। अहिले पनि यो काम उनीहरूले नै गर्नुपर्छ।
दुर्गमका मतपत्र मतदान केन्द्रमा पुर्याउने काम भने त्यतिवेलादेखि नै सेनाका पाइलटहरूले गर्दै आएका छन्। २०६४ सालमा तत्कालीन व्रिदोही माओवादीले नेपाली सेनालाई यो जिम्मेवारी दिन मानेका थिएनन्, तर व्यावहारिक पक्षलाई स्विकार्दै माओवादी सहमत भएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो। किनकि, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीसित हेलिकप्टर थिएन र छैन। निर्वाचन जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा नागरिककै संलग्नतामा हुनुपर्छ। उम्मेदवारहरू जनताको घरदैलोमा गई आफूले तयार पारेको नीति-नियम कोर्न संसद्मा पठाई पाऊँ भनी मत माग्ने हुनाले निर्वाचनलाई नागरिकको सार्वभौम अधिकारको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। लोकतन्त्रको उत्सवको रूपमा बुझिने निर्वाचन राजनीति, जनचासो र जनताका समस्यामा केन्द्रित हुन्छ। तर, यसपालिको निर्वाचन अति सुरक्षाकेन्द्रित छ। नागरिक निर्वाचनको जंगीकरण भएको छ। लोकतान्त्रिक संरचनाहरूको क्षयीकरण गर्ने यस्तो जंगी निर्वाचनले उत्साहको साटो मतदातामा भय र उदासीनता बढाएको छ। यसै पनि यसपालिको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संकटमा परेको छ। र, भदौ २३-२४ कै त्रासदीबाट नेपाली समाज बाहिर निस्कन सकेको छैन।
यस्तो संवेदनशील समयमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा नागरिक सतर्कता र खबरदारी निकै आवश्यक हुन्छ, जुन यसपालि असाध्यै खड्किएको छ। हुन त, यसअघिका सरकारले गराउने निर्वाचनमा पनि सुरक्षाकर्मीलाई तीन घेरामा खटाइन्थ्यो। जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र त्यसभन्दा बाहिर सेना रहने प्रक्रिया थियो र अहिले पनि त्यही व्यवस्था छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा जनपद प्रहरी रहन्छन्। अनि, सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा ३०० मीटरको दूरीमा नेपाली सेना रहन्छन्। उनी भन्छन्, "मतपेटिकासित सेनाको देखादेख हुन्छ तर भेट हुँदैन।" सामान्यतः मतदान केन्द्रभित्र मतदान अधिकृत र कर्मचारी रहन्छन्। उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू बस्छन्। तिनले परिचय रुजु गरिसकेपछि मतदातालाई मतदान गर्न भित्रपट्टि गोप्य स्थानमा राखिएको मतपेटिकातिर पठाइन्छ। मतदानको गोप्य प्रक्रिया शान्तिपूर्ण सम्पादन गर्न केन्द्र वरपर नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी तैनाथ गरिन्छ। सेनाले गस्ती मात्र गर्छ। यसअघिका निर्वाचनहरूमा पनि यही प्रावधान थियो।
मतदान प्रक्रिया सकिएपछि निर्वाचन अधिकृत र उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा खसेको मतपत्र रुजु गरिन्छ। मतपेटिकाको बिर्कोमा सुरक्षण सील गरिवरि गाडीमा हालेर मतगणना केन्द्रतिर पठाइन्छ। यो काम सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले गर्दै आएका हुन्। यी सबै प्रक्रियामा उम्मेदवारका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरूको प्रत्यक्ष निगरानी रहन्छ। मतपेटिका सुरक्षा गर्ने जिम्मा तिनैको हुन्छ। तिनलाई सुरक्षा दिने जिम्मा प्रहरीको हुन्छ। यहाँ पनि सेना कतै देखिंदैन। अहिले पनि स्थापित यही प्रक्रिया अपनाइनु निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउने मुख्य आधार हुन्छ।
निर्वाचनको एक महीनाअघि नै सेनालाई ब्यारेकबाट निकालिनुलाई स्थापित दलका नेतृत्व, नागरिक समाज र बौद्धिक वृत्तले कसरी बुझेका छन्? सरकारको यस्तो तयारीले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। यो लोकतान्त्रिक पद्धतिका निम्ति शुभ संकेत होइन।
चुनावी सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सेनालाई जिम्मा दिएर गल्ती गरिसकेको छ। भदौ २४ मा आफ्नो पेशागत दक्षता प्रदर्शन गर्न नसकेर विभिन्न बहाना बनाई विवादमा तानिएको सेनालाई किन ब्यारेकबाहिर निकाल्न खोजिएको हो? यसमा सरकारको के स्वार्थ छ? हामीले चित्तबुझ्दो जवाफ पाएका छैनौं। त्यतिले नपुगी निर्वाचन अवधिको सामाजिक सञ्जाल नियमनको जिम्मा पनि सेनालाई नै दिइएको छ।
सेनालाई मतपेटिकाको जिम्मा दिने हल्ला भइरहेका वेला हामीले प्रमुख निर्वाच आयुक्तसँग यसबारेमा सोधेका थियौं। उनले ‘आवश्यक परेमा’ सेनाले मतपेटिकाको सुरक्षा गर्ने कुरा बताएका छन्। आवश्यक परेको बहानामा मतदान केन्द्रको सुरक्षा, मतपेटिका ओसार्न र मतगणना प्रक्रियामा सेनाको सक्रिय उपस्थिति गराउन खोजियो भने नागरिक निर्वाचनको बर्खिलाफ हुनेछ। सरकार यस्तो गैरलोकतान्त्रिक काममा अग्रसर हुनै हुँदैन। यदि निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखाउने हो भने उसले सेनालाई मतदान केन्द्रबाट टाढै राखोस्। मतदानपछि पनि मतपेटिका ओसार्ने र मतगणना गर्ने काम सदा झैं दलका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, जनपद र शसस्त्र प्रहरीको जिम्मामा होस्। नागरिक निर्वाचन प्रक्रियामा नेपाली सेनाको सक्रिय उपस्थितिले भयरहित निर्वाचनमा बाधा पुर्याउने हुँदा तिनलाई मतदान र मतगणना केन्द्रभन्दा टाढै राखियोस्।
