आगामी चुनावका लागि केही राजनीतिक दलका उम्मेदवारले मात्रै विभिन्न भाषामा आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
खोटाङमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट राजनीतिक विश्लेषक एवं अर्थशास्त्री हरि रोका प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार रहेका छन् । यस जिल्लामा एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु नागरिकसँग मत मागिरहेका छन् । मतदातालाई आकर्षित गर्न आ–आफ्ना एजेण्डा अघि सारेर चुनावी मैदानमा छन् । घोषणापत्रका विभिन्न पक्षमा केलाए पनि नेपालजस्तो बहुभाषिक देशमा ती चुनावी घोषणापत्र कुनकुन भाषामा हुने खासै चासो राखेको पाइँदैन । तर, नेकपाका उम्मेदवार रोकाले भने खस नेपाली भाषामा मात्रै नभएर १० वटा मातृभाषामा आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
बान्तवा, चाम्लिङ, दुमी, गुरुङ, खस, कोयी, नेपाल भाषा, पुमा, तामाङ र वाम्बुले भाषामा आफ्ना घोषणापत्र तयार पारेका छन् । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार खोटाङमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या राई जातिको रहेको छ । दोस्रोमा मात्रै क्षत्री समुदायको जनसंख्या छ । त्यसपछि पहाडी बाहुन, नेवार, मगर, विश्वकर्मा, तामाङ, मिजार, परियार र घर्ती/भुजेल जातिको बाहुल्य छ । नेपाली भाषीभन्दा पनि अन्यको बाहुल्य भएर होला, उनले घोषणापत्र पनि त्यसरी नै तयार पारेका छन् ।
हिमालखवरले दशवटा भाषामा आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुको कारण सोध्दा उनी भाषालाई जीवित राख्नैका लागि यसो गरिएको बताउँछन् । भन्छन्, “भाषा र संस्कृति सभ्यताको पहिलो आधार हो । भाषा देशको सम्पति हो ।”
खोटाङ जिल्लामा बोलिने भाषालाई सक्दो समेटेको भनाइ राख्दै उनी दश जनाले बोल्ने भाषा भए पनि त्यस भाषालाई संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । विभिन्न समुदायका मानिसको सुझाव र भाषाका जानकारका आधारमा दशवटा भाषामा अनुवाद गरिएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार गाउँमा पाका पुस्ताका व्यक्तिहरु खस नेपाली बोल्न जान्दैनन् । अब विभिन्न भाषामा भएकाले सहज भएको बताउँदै भन्छन्, “अहिले हरि रोकाले एजेण्डामा केके राखेको छ भनेर उनीहरुकै भाषामा भन्न सहज भएको छ ।”
त्यस्तै, काठमाडौं—५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सस्मित पोखरेलले पनि आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता खस नेपाली, नेपाल भाषा र अंग्रेजी गरी तीन भाषामा प्रकाशित गरेका छन् । २०७८ को जनगणनाअनुसार काठमाडौं जिल्लामा पहाडी बाहुन, क्षत्री, नेवार, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, विश्वकर्मा, विदेशी र शेर्पा समुदायकोे बाहुल्य रहेको छ । नेवार तेस्रो ठूलो जनसंख्यासहितको समुदाय भएकाले पनि उनले नेपाल भाषामा आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
रुपन्देही—४ मा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले आगामी चुनावका लागि बनाइएको घोषणापत्र नेपाली र भोजपुरी गरी दुईवटा भाषामा सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्नो क्षेत्रमा भोजपुरी भाषी बाहुल्य रहेकाले स्थानीय भाषामा बनाइएको बताए । उनी भन्छन्, “घरदैलोमा जाँदा उहाँहरुले हामीसँग भोजपुरीमा कुराकानी गर्नुभयो । त्यसैले मैले घोषणापत्र पनि भोजपुरीमा बनाएँ ।”
फागुन ९ गते अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आफ्नो दलको चुनावी घोषणापत्र एवं नागरिक सम्बोधनपत्र १२ वटा भाषामा प्रकाशित गरेको छ । नेपाली खस, संस्कृत, हिन्दी, पालि, मगर धुत, मगर खाम, तामाङ, अंग्रेजी, गुरुङ, चेपाङ, नेवारी (नेपाल भाषा) र मैथिली भाषामा अनुवाद गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी अध्यक्ष केशव सूर्यवंशी पहिलेदेखि विभिन्न भाषामा चुनावी एजेण्डा अघि सार्ने कुरा उठे पनि यसपालिको चुनावमा लागु गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “एकले अर्काको भाषालाई बुझन पनि सजिलो होस् भनेर यो गरिएको हो ।” आगामी दिनमा अझै धेरै भाषामा चुनावी एजेण्डा सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १४२ वटा जातजाति र १२४ वटा मातृभाषा रहेका छन् । १३ वटा भाषा पछि थपिएर हाल १३१ वटा मातृभाषा भइसकेका छन् । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३ हजार ४०६ जना उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमा ३८८ जना महिला उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । र, विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीका उम्मेदवार र मतदाता रहेका छन् ।
२०७२ मा जारी नेपालको संविधानले बहुभाषिक देश भनेर प्रस्तावनामै स्वीकार गरेको छ । संविधानको भाग १ को धारा ६ मा स्पष्ट भनेको छ, “नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् ।” त्यति मात्रै नभएर भाषालाई मौलिक हकका रुपमा राखेको छ । मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हकमा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा ३२ को उपधारा ३ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संर्वधन र संरक्षण गर्ने हक हुने भनिएको छ ।
संविधानमा राखिएको अधिकारलाई पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले नेपालीबाहेकको भाषालाई हेलोहोचो गर्ने गरेका छन् । आजसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी पटकपटक चुनाव भए पनि बहुभाषिक मुलुकमा घोषणापत्र पनि बहुभाषिक पनि हुनुपर्छ भन्ने कसैले स्वीकार गरेको देखिँदैन । घोषणापत्र केवल कागजको खोस्टो होइन, नागरिकको घरघरमा लैजाने उम्मेदवारले आफुले के गर्ने भन्ने मार्गचित्र पनि हो । राजनीतिक दल र उम्मेदवारको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा मत पाउँछन् । यति धेरै संवेदनशील विषय भए तापनि यो बहुभाषिक हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले स्वीकार गरेका छैनन् । सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भएर होला, यसैको प्रभाव चौतर्फी पर्ने गरेको छ ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको ४४.८६ प्रतिशतले मात्रै नेपाली भाषा बोल्दछन् । यो भनेको बहुसंख्यकले अहिले पनि गैरनेपाली भाषा बोल्ने गरेका छन् । त्यसपछि मैथिली ११.०५ प्रतिशत, थारु ५.८८ प्रतिशत, तामाङ ४.८८ प्रतिशत, बजिका ३.८९ प्रतिशत, अवधि २.९६ प्रतिशत, नेवारी २.९६ प्रतिशत र २.७८ प्रतिशत मगर धुत भाषा बोल्ने गरेका छन् ।
यति धेरै विविधता भएको देशमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले धेरैभन्दा धेरै भाषामा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न जरुरी ठान्दैनन् । तर, त्यहाँको मतदाताको मन जित्न भने त्यहाँको स्थानीय भाषा जानी–नजानी बोल्ने गरेका छन् । स्थानीय भेषभूषा लगाउन तयार हुन्छन् । तर, भाषा भनेको माध्यम मात्रै होइन, समुदायको संस्कृति र भावना पनि हो ।
भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा काठमाडौ–४ छाडेर सर्लाही–४ उम्मेदवार बन्न पुगेका छन् । त्यस क्षेत्रमा मधेशी समुदायको बाहुल्यता रहेको भने सम्पर्क भाषा मैथिली र भोजपुरी हो । उनले आफ्नो घोषणापत्र नै मधेशको राजधानी जनकपुरबाट सार्वजनिक गरेका थिए । साथै, मैथिली भाषामा लिखित सामग्री पढेरै भए पनि आफ्नो अभिव्यक्ति राखे । तर, २०० पृष्ठ लामो कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रलाई भने ती समुदायले बुझ्ने भाषामा अनुवाद गर्न आवश्यक ठानेनन् ।
त्यस्तै रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) झापा–५ का उम्मेदवार हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र मेयर रहिसकेका शाह प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको रुपमा पहिलो पटक माघ ५ गते जनकपुरमा सार्वजनिक भएका थिए । उनले पनि मैथिली भाषामा भाषण गरे । मधेशको छोरो प्रधानमन्त्री हुने सन्देश दिन उनी मधेश झरेका हुन् । तर, उनकै दल रास्वपाको घोषणापत्र पनि नेपालीबाहेकको भाषामा अनुवाद गरिएको छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय भाषा विज्ञान विभागका उप–प्राध्यापक एवं भाषाविद् तारामणि राई संविधानले बहुभाषिक स्विकारे गरे पनि राजनीतिक दलहरुमा एकल भाषिक चिन्तन रहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “१२४ वटा भाषा भएको देशमा नेपाली सबैले सजिलै बुझ्छन् भन्ने सोच्नु गलत हो ।” घोषणापत्रमा भाषिक विविधता हुनु भनेको केवल भाषाको पहुँच होइन, त्यो भाषा बोल्ने समुदायप्रतिको सम्मान पनि हो । उनका अनुसार घोषणापत्र विभिन्न भाषामा हुनुपर्छ भन्ने कुरा बेलाबेला उठे पनि कसैले यसलाई आत्मसात् नगरेको उनको ठहर छ । आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँ बोलिने धेरै स्थानीय भाषामा घोषणापत्र अनुवाद गर्ने परम्परा बसाल्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मातृभाषा विभागका प्रमुख राजन मुकारुङ भने घोषणापत्र विभिन्न भाषामा बनाइनु भनेको ती समुदायको भोट तान्ने मेलोको रुपमा अथ्र्याउँछन् । उनी भन्छन्, “हरि रोकाजीले गरेको काम राम्रो हो । तर, भाषाको संरक्षणका लागि उहाँ आबद्ध पार्टी संवेदनशील छ कि छैन भन्ने मूल प्रश्न हो ।” राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा भाषाको विषय नराख्ने तर चुनावी घोषणापत्र मात्रै विभिन्न भाषामा अनुवाद हुनुले खासै फरक नपार्ने उनको निचोड रहेको छ ।
