विकासको नाममा आफ्नो समुदायको उत्पत्तिथलो मुक्कुमलुङमा केबलकार नबनाऊ भन्दा गोली ठोक्ने राज्य र स्थानीयहरूको संघर्ष-कथाले प्रश्न गर्छ– ‘विकासको नाममा समुदायको पहिचान र आस्थामाथि किन बारम्बार आक्रमण गरिन्छ?’
माघ १२ गते सोमबार वानेश्वर‚ थापागाउँस्थित मण्डला नाटकघरभित्र प्रवेश गर्दा हल दर्शकको भिडले खचाखच भरिएको थियो। लाग्यो– आदिवासी अधिकार र पहिचानको आन्दोलनमा मानिसहरूको चासो बढ्दो छ। सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायको पक्षमा लेख्ने, बोल्ने र सामाजिक-राजनीतिक चेतना जगाउने अग्रणी अभियानकर्मीहरूको उपस्थितिले मण्डला नाटकघरलाई भौतिक मात्र होइन, भावनात्मक र वैचारिक रूपले पनि खचाखच बनाएको थियो। यति बाक्लो उपस्थिति भानु बोखिमको लेखन तथा निर्देशन र मच्छे जी गुरुङको सहनिर्देशनमा निर्मित वृत्तचित्र ‘मुक्कुमलुङहरू : आदिवासीको आस्थामा आक्रमण’ प्रदर्शन र विमर्शका लागि थियो।
नेपालको पूर्वी भेग ताप्लेजुङको चुचुरोमा अवस्थित पाथीभरा, जसलाई लिम्बूहरूले मुक्कुमलुङ अर्थात् आगो/शक्तिको पहाडको रूपमा परिभाषित गर्नुका साथै पूजा गर्छन्। ‘मुक्कुमलुङ’ शब्द मुन्धुममै उल्लेख भएकाले लिम्बूहरूले मुक्कुमलुङ क्षेत्रलाई मुन्धुमी स्थलका रूपमा श्रद्धा गर्छन्। जीवन व्यवस्थापन, प्राकृतिक संरक्षण र धार्मिक-सांस्कृतिक निर्देशहरूको संग्रह मानिन्छ, मुन्धुम। यहाँका लिम्बूहरूले आफ्नो उत्पत्तिको बयान गर्ने ग्रन्थ मुन्धुम विकास गरेको विश्वास गर्छन्। यति मात्रै होइन, यस क्षेत्रका हिमशृंखला याक्थुङ लिम्बू समुदायको सभ्यता, भाषा, संस्कृति र मुन्धुमको उद्गम स्थल नै मानिन्छ। मुक्कुमलुङलाई लिम्बूहरूले तागेरानिङ्वाफुमाङको वासस्थान मान्दै प्राकृतिक र आध्यात्मिक संरचनाको पूजाआजा गर्दै आएका छन्। उनीहरू यस ‘पवित्र’ स्थललाई सृष्टि, शक्ति आर्जन, सामाजिक जीवन र मृतकको यात्रा-स्थलको रूपमा लिन्छन्। मुक्कुमलुङमा टाँगिने ‘पवित्र’ धागोले धार्मिक अनुशासन, सामाजिक एकता र सांस्कृतिक पहिचान सुदृढ पार्दछ भन्ने लिम्बू समुदायको विश्वास छ। मुन्धुमविद् बैरागी काइँलाका अनुसार परापूर्वकालदेखि लिम्बूका पुर्खाहरू आएर बसेको र आफ्नो जीवनलाई अघि बढाएको मुक्कुमलुङमा धागो तान्नु भनेको तान बुन्ने सीपको विकास गर्दै गरेको युगको संकेत पनि हो।
विसं १८३१ पछि लिम्बुवान क्षेत्र गोर्खाली राज्यमा गाभिंदा मुक्कुमलुङ र आसपासका स्थलहरूको नाम परिवर्तन सहित हिन्दू देवीदेवताहरूको मूर्ति स्थापना गरी पूजा प्रचलित गराइयो, जसले मुन्धुमी मान्यता र प्राकृतिक पूजा स्थलको अस्तित्वलाई असर पाऱ्यो। राज्यले हस्तक्षेपपूर्वक गरेको पाथीभरा, रक्तकाली, पञ्चकाली जस्ता नामकरणले मुन्धुमी परम्परा र लिम्बू सभ्यता विस्थापित हुन गयो।
खास गरी मुक्कुमलुङलाई पञ्चायतकालदेखि पाथीभरा देवी नामकरण गरिएको दाबी इतिहासकारहरूको छ। यस दाबीका आधारमा हेर्दा मुक्कुमलुङको प्राचीन महत्तालाई हिन्दूकरणको हस्तक्षेपले खलबलाएको देखिन्छ, जो लिम्बू समुदायका लागि मात्रै होइन, मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक देखिन्छ।
सांस्कृतिक आस्था र सामाजिक पद्धतिले भने मुक्कुमलुङको महत्त्वलाई बलियो बनाइराखेकै छ।
पाथीभरा केबलकार निर्माणको अवधारणा निजी क्षेत्रबाट अघि सारिए पनि सरकारी तहमा योजनाको औपचारिक प्रवेश र कार्यान्वयन प्रक्रिया २०७५ सालमा शुरू भएको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा भने लगानीकर्ता परिवर्तन र मन्त्रालय स्तरीय निर्णय मार्फत २०७९/०८० तिर प्रक्रिया पुनः तीव्र पारियो। केबलकार पक्षधरहरूले पाथीभरा तीर्थयात्रा सजिलो बनाउने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने भन्दै योजना सहित व्यवसायीलाई ताप्लेजुङ भित्र्यायो। त्यसपछि ‘मुक्कुमलुङ बचाऔं’ भन्दै स्थानीय आदिवासीले सार्वजनिक विरोध गरे। स्थानीय आदिवासी समुदायले आजपर्यन्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जारी राखेका छन्। मुक्कुमलुङहरू त्यही प्रतिरोधमा आधारित वृत्तचित्र भएकोले पनि पहिचान पक्षधरहरूको सघन उपस्थिति भएको हुनुपर्छ।
वृत्तचित्र निर्देशक भानु बोखिमले निर्माण-कथा सुनाउँदै दर्शकलाई एउटा गम्भीर प्रश्न गरे– ‘विकासले सबैको हित गर्छ कि समुदायको पहिचान र आस्थामाथि आक्रमण पनि गर्छ?’ मुक्कुमलुङ आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष-परोक्ष जोडिएका किरात राई यायोख्खा, उपाध्यक्ष युवराज राई, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, महासचिव निरन्ती तुम्बापो र लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले आ-आफ्ना विचार सुनाएपछि वृत्तचित्र प्रारम्भ भयो।
दृश्यहरूले सन्देश दिन्थे कि उत्पीडन केवल भौतिक सीमामा सीमित छैन; यसले भाषा, संस्कृति, धर्म र पहिचानको तहमा गहिरो असर पारेको छ। दृश्यहरू हेर्दै गर्दा लाग्यो– सामान्य दर्शकको दृष्टिले यो केवल एक वृत्तचित्र हो। तर, वास्तविकता बुझ्ने हो भने यो एउटा आन्दोलन, चेतना र पहिचानको आत्मकथा हो। विशेष गरी मुक्कुमलुङ आन्दोलनमा युवाको भूमिका, समुदायभित्रको संगठन, सामाजिक सञ्जाल र त्यसको रणनीतिले हामीलाई चेतावनी दिइरहेको छ– सांस्कृतिक धरोहर, भाषा र पहिचानको संरक्षण र सम्मान गर्नु वास्तविक लोकतन्त्रको आधार हो, जसमा राज्यको दूरदृष्टि पुग्न सकेको छैन।
वृत्तचित्र समग्रमा ठीकठाक बनेको छ। आदिवासी चलचित्र या वृत्तचित्रको कथन पद्धति वृत्ताकारीय– शुरू भएकै विन्दुमा ल्याएर टुंग्याउने– हुने सैद्धान्तिक पक्षलाई मुक्कुमलुङहरू ले अंगीकार गरेको छ। यो वृत्तचित्र च्याब्रुङको ताल सहितको मुन्धुम गायनबाट उठान भएर उही धून र गानबाट बैठान भएको छ।
मुख्य कुरा– राज्यले मुक्कुमलुङ संघर्षमा लागेकाहरूमाथि सशस्त्र प्रहरी बल लगाई गोली प्रहार गरेको घटना र त्यसका पीडितहरूमाथि धेरै चर्चा नगरिएकोमा प्रश्न उठाउने आन्दोलनकर्मीहरू पनि थिए। छाती, तिघ्रा र कुममा गोली लागेका स्थानीयहरू थिए। कुम भाँच्चिएको पात्र अटाएको यस वृत्तचित्रमा लिम्बू बाहेकका अन्य समुदायका धारणा बढी समेटिन सकेको भए मुक्कुमलुङ आन्दोलनको अपनत्व अझै फैलिन सक्थ्यो। यस्ता कमीकमजोरीलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने यसको महत्ता सक्रिय अभियानकर्मीहरूको ऊर्जा, अनुभव र प्रतिबद्धतामा निहित छ। आन्दोलनकर्मीको अनुभव र संवादका साथै आन्दोलनको ध्वनि, समुदायको आत्मविश्वास र पहिचानको संवेदनशीलताले वृत्तचित्रलाई जीवन दिएका छन्। वृत्तचित्रले सांस्कृतिक पहिचान र सामाजिक समानताको यात्रा हाम्रो सामूहिक चेतना र जिम्मेवारीसँग जोडिएको स्मरण गराएको छ।
ताप्लेजुङको ३,७९४ मीटरमा अवस्थित मुक्कुमलुङ एउटा भौगोलिक स्थल र धार्मिक आस्थाको केन्द्र मात्र होइन, समुदायको पहिचान र अस्तित्वको प्रतीक पनि हो भन्ने पैरवी गरिएको छ, वृत्तचित्रमा। वृत्तचित्रको शीर्षकमा बहुवचन ‘हरू’ प्रयोग गर्नुको अर्थ छ– आदिवासी आस्था स्थलमाथिको ‘व्यावसायिक’ आक्रमणका घटना केवल ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङमा सीमित छैनन्; यो उदयपुर, सुनसरी र धनकुटा जिल्लाको संगम सप्तकोशीमा रहेको खुवालुङ फुटाएर जेटबोट चलाउने चर्चा र धरानको विजयपुरमा पानीट्यांकी बनाउने तयारीसम्म फैलिएका छन्। यी आदिवासीका ‘पवित्र स्थल’ हुन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नै चाहेन या बुझे पनि दमन-नीतितिर अख्तियार गऱ्यो। यस्ता दमनमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूको मौनताले आदिवासी समुदायलाई उदेक र आक्रोशको भुंग्रोमा धकेलिदिएको कुरा बिर्सनु हुँदैन।
मण्डला थिएटरमा वृत्तचित्र मुक्कुमलुङहरू हेरिरहेका दर्शक।
वृत्तचित्रले विकासको नाममा आदिवासी पहिचान, आस्था र प्राकृतिक सम्पदामा परेको नकारात्मक प्रभावलाई देखाउँदै समुदायलाई सचेत गराउन खोजेको छ। जैविक विविधताका अध्येता कमल मादेनको विश्लेषण अनुसार निर्माण कम्पनीले चार हेक्टर चानचुन जमीनको आकलन गरे पनि केबलकार, रिसोर्ट र बजार व्यवस्थापन गर्दा लगभग १२ हेक्टर जमीन ओगट्छ। औषधीय गुणयुक्त लोठसल्ला लगायत महत्त्वपूर्ण वनस्पति कटान गर्नु, रेडपाण्डा जस्ता वन्यजन्तुलाई असर पुऱ्याउनु वातावरणीय कोणबाट यो विनाश मात्रै होइन, गैरकानूनी पनि हो।
मुक्कुमलुङ जैविक विविधताको दृष्टिले पनि अमूल्य रहेको सत्य यहाँ रेडपाण्डा मात्रै होइन, हिमाली कालो भालु र अन्य दुर्लभ प्रजातिहरूको वासस्थान रहनुले थप पुष्टि गर्छ। केबलकार निर्माणले जमीनको दोहन, रूख फँडानी र पर्यावरणीय असन्तुलन सिर्जना गर्ने भएकाले जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर पारिरहेको भन्ने कुरा स्थानीयको चासो मात्रै होइन, राज्यकै चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो। दुर्लभ वन्यजन्तुले आफ्नो प्राकृतिक विचरणबाट विस्थापित हुने खतरा झेल्नु भनेको कालान्तरमा देशलाई नै घाटा पुऱ्याउनु हो। हिमाली जैविक सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पुऱ्याउने कुरालाई निजी नाफाको लाभांशसँग हिसाबकिताब गर्नै मिल्दैन।
वृत्तचित्रले बोध गराउँछ– पहिचानको आन्दोलन सामुदायिक मात्र नभएर समग्र प्राणी अस्तित्वको अधिकारसँग जोडिएको छ। सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोणले दर्शकलाई केवल दृश्य अनुभव मात्र नभई विचार-विमर्शमा संलग्न गराउँछ।
मुक्कुमलुङमा आइलागेको विकासे परियोजनालाई आदिवासी समुदायले आफ्नो आस्थामाथिको अतिक्रमणका रूपमा लिनु स्वाभाविक र जायज छ। कानूनविज्ञहरूका अनुसार मुक्कुमलुङमा केबलकार बनाउनु संविधान र कानून विरोधी काम हो। आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि-१६९ ले आदिवासीसँग सम्बन्धित भूमि, संस्कृति, आस्था स्थललाई उनीहरूको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडेर हेर्छन्। साथै, आदिवासीहरूको प्रथाजनित कानून अनुसार पनि मुक्कुमलुङमा केबलकार बनाउनु सरासर गैरकानूनी हो।
सदियौंदेखि बचाएर ल्याएको रैथाने ज्ञान र आस्था विरुद्ध सरकारी ‘विकास’ले ध्वंस बाहेक केही नल्याउने दाबी वृत्तचित्रको छ। अध्येता कैलाश राईका अनुसार विकासको जाति तथा धर्म हुँदैन भन्नु स्थानीयको भावनाको कदर नगर्नु हो। ‘विकास’ले स्थानीय संस्कृति अनुकूल या प्रतिकूल कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नलाई राज्यले गहिरिएर मनन गर्नुपर्छ। केबलकार निर्माणका समर्थकहरूले तीर्थयात्रीको यात्रा सहज हुने तर्क गर्छन्। तर, आन्दोलनकारी भन्छन्– सुविधा विकास गर्दा आस्थाको मौलिकता, प्राकृतिक संरचना र समुदायको पहिचानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सगरमाथा वा अन्य पर्वतीय क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यहाँको प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखिनु पर्छ। मुक्कुमलुङमा भने सहजताको नाममा धार्मिक, सांस्कृतिक र जैविक मूल्यमा क्षति पुगेको छ।
विडम्बनाको कुरा– स्थानीय आदिवासी समुदाय केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिंदा सरकारले गोली प्रहार गऱ्यो। दमनका घटनाहरू भए। तर, यसले समुदायको आस्था, पहिचान र अस्तित्वको लडाइँ कमजोर पार्नुको सट्टा झन् झन् प्रतिरोधी बनाएको छ। आन्दोलनकर्मी निरन्ती तुम्बापोले भनिन्, “आज ठीक एक वर्ष भयो– मुक्कुम्लुङमा हाम्रो योद्धामाथि गोली प्रहार भएको। मुक्कुमलुङका लागि सडक संघर्ष गर्नुको अर्को कुनै उपाय हामीसँग छैन।”
तुम्बापोले राजनीतिक दल र नेताहरूको भूमिकामाथि कडा प्रश्न उठाइन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा मुक्कुमलुङमा केबलकार बनाउनका लागि रूखहरू कटान भएको, पहिचानको कुरा गर्ने दल तत्कालीन माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएकै वेला सशस्त्र प्रहरीले बल प्रयोग गरेको सम्झिइन्। उनले छुटेका शहीद तथा घाइते परिवारका साथै महिलाहरूको आवाजलाई वृत्तचित्रमा समेट्न सुझाव दिइन्। उनको सुझावलाई वृत्तचित्र निर्माण समूहले मनन गरेकै हुनुपर्छ।
नेपालको संविधान अनुसार धर्म, संस्कृति र समुदायको मौलिक अधिकार राज्यको हस्तक्षेप विना सुरक्षित रहनुपर्छ। तर, मुक्कुमलुङमा सरकारी र निजी हस्तक्षेपले यी अधिकार उल्लंघन गरेको देखिन्छ। त्यसैले कानूनी उपचार अपरिहार्य छ। यस संघर्षमा जोडिएका खगेन्द्र संग्रौलाले आदिवासी समुदायको भाषा, संस्कृतिमाथिको ऐतिहासिक दमन र त्यस विरुद्ध भएको प्रतिरोधी आन्दोलनमा अन्य उत्पीडित समुदायलाई पनि जोड्नु जरूरी भएको मत राखे। उनको विचार थियो– मुक्कुमलुङको मुद्दा केवल स्थानीय आन्दोलन होइन; यो राष्ट्रिय पहिचान र सांस्कृतिक अधिकारको सवाल हो।
नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र आए पनि आदिवासी पहिचानको सम्मानमा राज्यले अपेक्षित कार्यान्वयन गर्न नसकेको र गहिरो असमानता देखिएको मत राख्दै युवराज राईले निकट विगत सम्झाए। उनी भन्छन्– “प्रदेश नम्बर १ को नामकरण ‘कोशी’ राखियो। तर, अधिकांश जनताले पहिचानमा आधारित नाम चाहन्थे। जबरजस्ती बहुमतको निर्णयले हाम्रो आवाज दबाइयो। यो केवल नामकरणको समस्या होइन, यो राज्य र समुदायबीचको शक्ति असन्तुलनको संकेत हो।”
संसारभरि वर्गीय मुद्दा मात्रै नभई पहिचानको आवाज मुखर हुन थालेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राज्यले यो बुझ्नुपर्छ कि सबै ठाउँमा एउटै ढाँचाको ‘विकास’ ले काम गर्दैन। आन्दोलन र मुक्कुम्लुङहरूको सन्देश पनि यही हो।
वृत्तचित्रले केवल एउटा स्थलको कथा होइन; नेपालका आदिवासी समुदायको अस्तित्व, आस्था र संघर्षलाई चित्रित गरेको छ। त्यसैले वृत्तचित्रको प्रस्ट सन्देश छ– स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नीति-निर्माण अपरिहार्य छ। प्राकृतिक र जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलको मौलिकता कायम राख्दै सन्तुलित विकास आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय कानून अनुसार आदिवासी अधिकारको सम्मान गर्दै तीर्थ र पर्यटनको भिन्नता छुट्याउनुपर्छ। कुनै नयाँ योजना तर्जुमा गर्दा पहिचान र आस्थामा आधारित निर्णय हुनुपर्छ।
तर, यी सबैको अभिभावकत्व लिने कर्तव्य राज्यको हो। यसअघि स्थापित दल मात्र नभई रास्वपाले समेत विकासको नाममा मुक्कुमलुङ आन्दोलन दबाउन भूमिका निभायो। मनमा प्रश्न उठ्यो– भदौ २३-२४ पछिको चुनावी सरकारले स्थानीय आदिवासीको यस संघर्षलाई कसरी हेरिरहेको होला? फागुन २१ पछिको निर्वाचित सरकारले यसलाई कसरी लिन्छ होला?
हलबाहिर निस्कँदै गर्दा मैले अधिवक्ता कौशिला राईलाई प्रश्न गरें, “के ताप्लेजुङका आदिवासीहरूले आउँदो चुनावमा पहिचान पक्षधरलाई मत देलान् त?”
जवाफमा मैले विस्मित मुस्कान मात्रै पाएँ।
