नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका विश्वासपात्र नेताहरूले किन तारन्तार मधेशीप्रति घृणात्मक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्?
२०६३ माघ ५। मधेशी समुदायले बिर्सनै नमिल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दिन। त्यही दिनबाट चर्किएको थियो मधेश आन्दोलन। मधेशीहरूको माग थियो– संघीयता। २०६३ माघ १ मा जारी अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई नस्विकारिएपछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलमा संविधान जलाएर आन्दोलनको घोषणा गरिएको थियो। लहानमा प्रहरीको गोली लागि माघ ५ गते रमेश महतोको मृत्यु भएपछि आन्दोलन चर्कियो। महतोलाई मधेश आन्दोलनको प्रथम शहीदको रूपमा स्मरण गरिन्छ।
आन्दोलनमा राज्यले गरेको दमनबाट ५२ जनाको ज्यान गयो। ४१ जना आन्दोलनकारी र ११ जना सुरक्षाकर्मी मारिए। हजारौं घाइते भए। त्यसपछि मात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा आन्दोलनको मर्मलाई स्विकार्दै अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने बताएपछि करीब एक महीना लामो संघर्ष रोकियो। अन्तरिम संविधान संशोधन गरी त्यसमा संघीयतालाई लिपिबद्ध गरियो। मधेश आन्दोलन नेपाललाई संघीय राज्यमा रूपान्तरण गर्न कोसेढुंगा साबित भयो। अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको स्थानीय स्वायत्त शासनको जग त्यही आन्दोलन थियो। अहिले ‘मधेश’ शब्दले प्रादेशिक पहिचान पाएको छ।
नेपालको भूगोल, जनसंख्या, अर्थतन्त्र र राजनीतिमा मधेशको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ, तर सर्वसाधारणको त कुरा छाडौं राजनीति गर्ने नेताहरूलाई समेत मधेश र त्यसको विशिष्टताबारे थाहा छैन। ‘मधेश’ शब्द र त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूको पहिचानको कुरा उठ्नासाथ विदेशी नागरिकको रूपमा व्याख्या र विश्लेषण हुने गरेको छ। नेपाल-भारत सीमा रक्षकको रूपमा सदियौंदेखि संघर्ष गरेर बसिरहेका समुदायको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउने गरिन्छ। धेरैको शहादतबाट देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त गयो तर अझै पनि मधेश र मधेशी शब्द उग्र राष्ट्रवादीहरूका निम्ति गालीका रूपमा कायमै छ । ‘मदिसे, मधिसे, मधेस्या, मर्स्या’ आदि शब्द इतिहासको विभिन्न कालखण्डसम्म तराई भू-भागमा बस्नेहरूले पाएको हेपाइ थियो, जुन चिन्तनबाट समाज अझै मुक्त हुन सकेको देखिंदैन।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका प्रियपात्र महेश बस्नेतले पछिल्ला केही दिनयता जसरी मधेश र त्यहाँका नागरिकहरूमाथि जुन स्तरका शब्दहरू बोलिरहेका छन्, त्यो मधेशीमाथि रहेको घृणात्मक चिन्तन हो, जुन पुरानै अभ्यासको निरन्तरता हो।
ओलीको छुद्र बोली
२०८२ माघ ८ गते कान्तिपुर टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा प्रसारित भिडिओ अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष तथा झापा-५ का उम्मेदवार ओलीले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी तथा काठमाडौं महानगरका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र शाहप्रति लक्षित गर्दै भने, “दमक सफा नगरहरूमध्ये पर्छ, व्यवस्थित नगरहरूमध्ये पर्छ। यो महोत्तरी, धनुषा जस्तो अवस्थामा होइन, त्योभन्दा धेरै एड्भान्स छ, सफा-सुग्घर बेग्लै छ। उहाँ त्यो कल्चरबाट आएको मान्छे, यस कल्चरमा... उहाँले खै यहाँ गुइँठा बाल्न सिकाउनु हुन्छ कि के गर्नु हुन्छ, मलाई थाहा छैन। यो ठाउँ त धेरै एड्भान्स छ नि...। उहाँले यहाँबाट सिक्नुपर्छ, यहाँ केही गर्नेभन्दा पनि।”
महोत्तरी बालेन्द्रको पुर्ख्यौली घर भएको जिल्ला हो। धनुषा बालेन्द्रले पहिलो चुनावी सभालाई आफ्नो मातृभाषा मैथिलीमा सम्बोधन गरेको भूमि हो। ओलीले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई विरोध गर्ने नाममा समग्र धनुषा र महोत्तरीवासीमाथि हिलो छ्याप्ने काम गरे। मधेशीको चुल्हो-चौकामा नभई नहुने गुइँठा (गोबरबाट बन्ने ऊर्जाको स्रोत) बारे घृणात्मक अभिव्यक्ति दिए। ओली चार चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनले समग्र देशलाई समदृष्टि राख्नुपर्छ। नगरपालिका चाहे त्यो धनुषाको होस् वा दमकको– देश हाँक्ने व्यक्तिले समभाव राख्नुपर्नेमा हेय भाव दर्साउन पहाडेको सघन बसोबास भएको दमक र मधेशीको बाहुल्य रहेको धनुषा र महोत्तरीबीच तुलना गरे। के पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले यसरी कुनै ठाउँका जाति/समुदाय विशेषलाई होच्याउने गरी तुलना गर्न मिल्छ? यदि धनुषा र महोत्तरी पिछडिएकै हो भने पनि त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्दैन? के मधेश छुट्टै देश हो र?
मधेशको बारेमा ओलीद्वारा अभिव्यक्त घृणात्मक अभिव्यक्ति यो पहिलो होइन। उनले २०७२ सालमा संविधानमा आफ्नो सवाल समावेश गर्न सदन छाडेर सडकमा उत्रिएका मधेशी नेताहरू विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गर्दै तिनलाई ‘झरेको आँप’ को संज्ञा दिएका थिए। ओलीले भनेका थिए, ‘संविधान सभाबाट तराई बाहिरिएको होइन, कोही-कोही बाहिर गएका हुन्। तराई कांग्रेससँग छ, एमालेसँग छ, एमाओवादीसँग छ। उनको त्यो अभिव्यक्ति द्विअर्थी थियो। त्यति वेला राज्य दमनमा मारिएका आन्दोलनकारीहरूलाई ओलीले ‘दुई तीन वटा आँप झरेर केही हुँदैन’ भनेर हत्यालाई ‘जस्टिफाई’ गरेको भन्दै मधेशमा व्यापक विरोध भएको थियो।
अल्पज्ञान वा जानाजान
महेश बस्नेत‚ सचिव‚ एमाले।
माघ ५ गते जनकपुरधाममा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बालेन्द्रले मैथिलीमा भने, ‘आई एगो मधेशीया छौरा प्रधानमन्त्री बनइबाला हई ओइला घण्टीमे भोट नई दइके हई सही लोग आबई बला हई वइला घण्टीमे भोट दइके हई।’ यसको भावानुवाद हुन्छ– ‘आज मधेशीको छोरा प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर मात्रै घण्टीमा भोट नदिनुस्, एउटा असल मान्छे देशको प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर घण्टीमा भोट दिनुहोला।’
उनले मधेश र पहाडको भावनात्मक सम्बन्ध जोड्दै आफूलाई मधेशिया छौंडा (स्थानीय लवजमा ‘छौरा’) भनेर चिनाएका थिए। मैथिलीमा ‘छौंडा’ वा ‘छौरा’ शब्दको अर्थ नेपालीमा ‘केटो’, ‘ठिटो’ वा ‘छोरो’ हुन्छ। यो शब्द मधेशमा युवाहरूलाई माया, आत्मीयता र अपनत्व जनाउन प्रयोग गरिने आदरार्थी र प्रचलित शब्द हो। बालेन्द्रले आफू मधेशको धर्तीसँग जोडिएको र मधेशको सन्तान भएको भाव व्यक्त गर्न यो शब्द चयन गरेका थिए, जसलाई उपस्थित हजारौंले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए।
त्यस लगत्तै एमाले नेता महेश बस्नेतले बालेन्द्रको सोही शब्दलाई खिसी गर्दै भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा विवादास्पद टिप्पणी गरे। उनले बालेन्द्रको मैथिली शब्द ‘छौरा’ लाई नेपाली भाषामा कुकुरको बच्चालाई बुझाउने ‘छाउरा’ सँग जोडेर व्यंग्य गरे। बस्नेतले मैथिली भाषाको भावानुवाद गर्दै कार्यकर्तामाझ भने, “हम मधेशका बेटा हे भनेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। मधेशका छाउरो हे भनेपछि तपाईं आफैं बुझ्नुस् छाउरो भनेको के हो? मेरो मुखबाट के भन्नु छाउरोको अर्थ के हुन्छ? के को बच्चा छाउरो हुन्छ रे?” त्यहाँ उपस्थित उनका कार्यकर्ताले ‘कुकुरको छाउरो’ भन्दै बालेनलाई खिसिटिउरी गरे, महेश हाँसे। यो भाषिक अज्ञानता थियो वा समुदायप्रतिको नियतवश गरिएको अपमान?
उत्तराधिकारी पनि उस्तै
एमाले नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ, एमालेको ‘स्कूलिङ’ नै यस्तो छ, जसले मधेशी समुदायमाथि चरम घृणा गर्न सिकाउँछ। ओलीको उत्तराधिकारीको रूपमा प्रचारित महासचिव शंकर पोखरेलले २०७३ भदौ २१ गते ‘मधेशी जनता अधिकांश कालो वर्णका छन्। मधेशी मोर्चाले असोज ३ लाई कालो दिवस भनेर त्यहाँका जनताको सम्मान गर्न खोज्या कि अपमान? बुझ्न गाह्रो भो’ भनेर ट्विट गरे। संविधान निर्माणमा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै संविधान घोषणा भएको दिन असोज ३ लाई मधेशी मोर्चाले कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको सन्दर्भमा उनले यस्तो ट्विट लेखेका थिए।
भीम रावलको राष्ट्रवाद
२०७८ जेठ १० मा तत्कालीन नेकपा नेता भीम रावलले ट्विट गरे– ‘वीरगञ्जमा नागरिकता लिनेको भिड लागेको र त्यसमा भारतबाट आउनेको ठूलो संख्या रहेको समाचार आयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निषेधाज्ञा जनतालाई घरमा बन्द गरेर नेपाली नागरिकता विदेशीलाई समेत चकलेट बाँडे जस्तै गर्नलाई हो कि? नेपाली जनतालाई जवाफ चाहियो। सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली राष्ट्र जोगाउन सक्रिय बनौं!’
कोरोना भाइरसका कारण ‘लकडाउन’ले सुनसान वीरगञ्जमा भारतीयहरूलाई नागरिकता बाँड्न सम्भव नै थिएन। यस्तो भ्रम फैलाउने उनको ट्विटको विरोध भएपछि रावलले भोलिपल्ट बिहान ९:३० बजे त्यो लेखोट डिलिट गरे तर माफी मागेनन्। उल्टै रावलले अर्को ट्विट गरे– “मैले वीरगञ्जमा नागरिकता लिनेको भिड देखियो भन्ने समाचार आयो, सरकारले जनतालाई जवाफ देओस् भनेर सोध्नु कुनै गलत कुरा होइन, सरकारले प्रस्ट पारे भइहाल्यो। तर, उक्त समाचार पुरानो भनी ध्यान आकर्षित गराउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिंदै मेरो त्यो ट्विट हटाउने जानकारी गराउँछु।”
मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १६० मा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने, दफा ६५ मा सार्वजनिक शान्ति खलल पार्न नहुने, दफा १६६ मा जातपातका आधारमा छुवाछूत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने र दफा १६८ मा अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ। यस्ता व्यवहारलाई दण्डनीय मानिएको छ। के यस्ता कानूनी प्रावधान खुल्लमखुल्ला घृणा फैलाउने ‘वरिष्ठ’हरूलाई लाग्दैन?
