देशको पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसभित्र चलेको कलहले अन्ततः दल विभाजित हुन पुगेको छ। यो विभाजन चुनावी तालिका बिथोलिने कारण बन्नु हुँदैन ।
आउँदो फागुन २१ गतेको चुनावी तालिकामा मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ। भदौ २३ र २४ को जेन-जी प्रदर्शनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन संकट मोचनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। त्यससँगै राष्ट्रपति पौडेलले ‘जुक्ति’ लगाएर संविधान बचाएको उल्लेख गरेका थिए। संविधान बचाउन तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुनैपर्छ। अन्यथा, अनिश्चयको भुमरीमा फस्ने अवस्थामा छ, देश। हामीले देखिरहेकै छौं, डेढ वर्षअघि युवा विद्रोहबाट परिवर्तन भएको सेनाको ‘ब्याकअप’मा बनेको बाङ्लादेशको सरकारले अहिलेसम्म निर्वाचन गराउन सकिरहेको छैन। समयमा निर्वाचन हुन नसक्दा त्यहाँ उत्पन्न हत्या हिंसाले देशलाई झन् अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ। हाम्रोमा पनि राजनीतिलाई त्यसतर्फ जानबाट रोक्न नेतृत्वले गम्भीर पहलकदमी लिन जरूरी छ। समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी छिटोभन्दा छिटो संवैधानिक प्रक्रियालाई लीकमा ल्याउन तत्पर हुनुपर्दछ। त्यसले मात्र देशलाई अस्थिरताबाट बाहिर निकाल्छ।
बाङ्लादेशको दाँजोमा हाम्रोमा भिन्न राजनीतिक परिदृश्य छ। दलहरू चुनावी तयारीमा लागिसकेका छन्। राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारहरूको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाए‚ सच्याउने समय पनि सकिइसक्यो। माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको १ सय ६५ स्थानका लागि उम्मेदवारहरूले मनोनय दर्ता गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ। तर यस्तो चुनावको चापाचापमा मुलुकको पुरानो र सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक किचलो चुलियो। र, पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्यो। यसले कतै निर्वाचन प्रभावित हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ।
कांग्रेसमा यस्तो विभाजन पहिलो होइन। यो दलको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण २०५९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि प्रभावित भएको थियो। शेरबहादुर देउवा र गगन थापाबीचको विवादले कतै त्यस्तै अवस्था पुनरावृत्ति भई निर्वाचनमा चुनौती थपिने त होइन?
नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्ला दिनमा देखिएको उथलपुथल केवल एउटा दलको आन्तरिक विवादमा सीमित छैन। यो विवादले देशको समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, निर्वाचन प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरतामा समेत गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ। विशेष महाधिवेशन सम्पन्न हुनुअघि नै दुई महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री कारबाहीमा पर्नुले कांग्रेसको राजनीतिमा नयाँ अध्याय शुरू भएको छ। यसले धेरैलाई २०५९ सालको स्मरण गराएको छ, जब कांग्रेस आन्तरिक कलहकै कारण विभाजनतर्फ गएको थियो। त्यसबखत पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र महामन्त्री सुशील कोइरालाबाट साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी कारबाही भोगेपछि कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले दुई महामन्त्री र एक सहमहामन्त्रीलाई कारबाहीको डण्डा चलाएका छन्।
लोकतन्त्रमा त्यसका आधार स्तम्भ मानिने दलहरू बलियो हुनु जरूरी हुन्छ। नेताहरूको दम्भ र अविश्वासले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ। अहिलेको कांग्रेसी कलहभित्र त्यस्तै दम्भको गन्ध प्रस्ट महसूस हुन्छ। कांग्रेसको अहिलेको अवस्था स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन। २०८९ सालतर्फ अघि बढ्नुपर्ने कांग्रेस फेरि २०५९ सालको मानसिकतामा फर्किनु चिन्ताजनक विषय हो।
२०५९ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवालाई पार्टीले कारबाही गरेर साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेपछि उनले आफू नै नेपाली कांग्रेस भएको दाबी गर्दै पार्टी विभाजनको बाटो रोजेका थिए। अहिलेको सन्दर्भमा, फरक यति मात्र छ कि विशेष महाधिवेशन कारबाही अगाडि नै बोलाइएको थियो र कारबाहीबारे महामन्त्रीहरूले स्पष्टीकरण दिने अवसर समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। तर परिणामतर्फ हेर्दा दुवै घटनाले पार्टीलाई एउटै दिशातर्फ धकेलेको देखिन्छ, त्यो हो वैधानिकताको लडाइँ र शक्ति संघर्ष। यस्तो अवस्थामा प्रमुख दलको विभाजनले चुनाव नै बिथोलिन्छ कि भन्ने आशंका स्वाभाविक हो।
कांग्रेसको आन्तरिक कलह र फुटले चुनाव बिथोलिन हुँदैन। दल फुटे पनि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिनुहुँदैन। निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको जिम्मेवारी नै यही हो कि उसले वैधानिकता सम्बन्धी विवाद यथाशीघ्र टुंग्याओस्।
अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, कांग्रेसभित्र दुवै पक्षले आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गरेपछि कसले निर्णय गर्ने? यसको उत्तर पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै छ। निर्वाचन आयोगले तथ्य र प्रमाणको आधारमा एउटा पक्षलाई मात्र आधिकारिकता दिन सक्छ। अहिले आयोजकहरूले विशेष महाधिवेशनमा बहुमत पुगेको दाबी गरिरहेका छन्। यसको वास्तविक परीक्षण निर्वाचन आयोगमै हुनेछ। बहुमत पुगेको खण्डमा त्यो पक्ष कांग्रेस चिन्हमा चुनाव उठ्छ भने अर्को पक्ष मूल पार्टीबाट अलग हुन पनि सक्छ। बहुमत नपुगे विशेष महाधिवेशन पक्ष चोइटिन पुग्छ। त्यसवेला बाहिरिने पक्षका लागि नयाँ दल दर्ता गर्ने कानूनी बाटो खुला भए पनि समयको अभावले त्यो कठिन देखिन्छ।
यद्यपि‚ अहिलेको तनावपूर्ण अवस्थामै पनि सहमतिको सम्भावना पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छैन। कारबाही फुकुवा गरेर संवादको बाटो रोज्नसके कांग्रेस एकजुट भएर चुनावमा जान सक्ने अवस्था अझै बाँकी छ। विशेष महाधिवेशन उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन थापाले आफूहरू केवल राष्ट्रिय पार्टी होइन, राष्ट्रिय शक्ति भएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय शक्ति दाबी गर्ने दलले आफ्नै कारणले राष्ट्रिय राजनीतिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनु विडम्बनापूर्ण हुनेछ। चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हुन पुग्यो भने त्यसले वर्तमान शासन प्रणाली र संविधानमा समेत आघात पार्न सक्छ। आजको मूल सवाल कांग्रेस फुट्यो भन्ने होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो। समयमै निर्वाचन हुनु देशको न्यूनतम लोकतान्त्रिक आवश्यकतासँगै आकस्मिक उत्पन्न संकटबाट बाहिर निस्कनु पनि हो। कांग्रेसको आन्तरिक घर-झगडाले यदि यो प्रक्रियालाई प्रभावित गऱ्यो भने त्यसको नकारात्मक प्रभाव केवल कांग्रेसमा सीमित रहने छैन, सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीमा पर्नेछ, जसको भार देशले ब्यहोर्नु पर्नेछ।
यसैले अहिले कांग्रेस नेतृत्वबाट सबैभन्दा अपेक्षित कुरा बुद्धिमत्ता, धैर्यता र जिम्मेवारी हो। शक्ति संघर्षभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उसको राजनीतिक दायित्व हो र अहिलेको संकट अग्निपरीक्षा पनि हो। भोलि वैधानिकता प्राप्त गर्ने वा नगर्ने जुनसुकै नेतृत्वका कांग्रेस किन नहोस्, तिनले चुनावी तालिका बिथोलिने गरी कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुँदैन। यदि त्यस्तो भएमा आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसको थाप्लोमा सबै दोष थुप्रिनेछ।
VIDEO
