नेपालको सामाजिक जनसांख्यिकी अध्ययनमा आधारित प्राध्यापकद्वय पीताम्बर शर्मा र भीमप्रसाद सुवेदीलिखित ‘नेपाल्स सोसल डेमोग्राफी’ मा उपलब्ध तथ्यांकमाथि विशद व्याख्या त छ तर गरिनुपर्ने प्रश्नहरूमा चाहिं प्रविष्ट गर्न खोजिएको छैन।
बालकृष्ण माबुहाङ
प्राध्यापकद्वय पीताम्बर शर्मा र भीमप्रसाद सुवेदीलिखित ‘नेपाल्स सोसल डेमोग्राफी’ नेपालको राष्ट्रिय जनगणना सन् २०२१ को तथ्यांकको विशद विश्लेषण र व्याख्या गरिएको पुस्तक हो। सन्दर्भ सामग्री र अनुसूची बाहेक १० परिच्छेदमा संरचित यो पुस्तक अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा उपलब्ध छ। यो लेख चाहिं मोहन मैनालीद्वारा नेपाली भाषामा अनूदित पुस्तक ‘नेपालको सामाजिक जनसांख्यिकी’ मा आधारित छ।
यस पुस्तकमा जनसांख्यिकी र स्थानगत संक्रमणको निरन्तरता, जनसंख्या वृद्धि र गिरावटको गतिशीलता, बुढ्यौलीपन, आन्तरिक बसाइँसराइको स्वरूपमाथि प्रकाश पारिएको छ। त्यसरी नै जात र जनजाति समूहको गतिशीलता, भाषिक विविधता र धार्मिक समूहहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ। निष्कर्ष बाहेक अन्तिम परिच्छेदका रूपमा साक्षरता र शैक्षिक आर्जनका बारेमा विश्लेषण गरिएको छ। यो पुस्तक मूलतः राष्ट्रिय घरमूली तथा जनसंख्याको गणना-२०७८ (नेशनल हाउजिङ एन्ड पपुलेशन सेन्सस, २०२१) को तथ्यांक विश्लेषण, सिर्जित तालिकाहरू र जीआईएसएसद्वारा निर्मित नेपालको भौगोलिक नक्शाहरूमा प्रस्तुत गरिएको छ। अघिल्ला राष्ट्रिय जनगणनाहरूको तथ्यांकको समीक्षात्मक अध्ययन गरिएको यस विश्लेषणलाई नेपालको सामाजिक जनसांख्यिकीको सांगोपांग अध्ययन हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। डा. हर्क गुरुङको सम्झनामा समर्पित यो पुस्तक बौद्धिक वर्गका लागि महत्त्वपूर्ण पठन-सामग्रीको रूपमा उपस्थित छ।
नेपालको भूगोलका अध्येताहरूमा डा. हर्क गुरुङ अविस्मरणीय व्यक्तित्व हुन्, जो पूर्वी नेपालको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको भ्रमणको सिलसिलामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परे र उनको चोला उठ्यो। सामाजिक जनसांख्यिकीमा भूगोलविद् हर्क गुरुङको योगदानबारे अमेरिका न्यू योर्ककी मानवशास्त्री तथा पत्रकार बार्बरा निम्री अजिजले भनेकी छन्, ‘हर्क गुरुङ ज्योग्राफर (भूगोलविद्) नभई ह्युमन जोग्राफी (मानव भूगोल)का विद्वान् हुन्– मानवमाथि उनको जोड थियो।१ व्यक्तिगत रूपमा नेपालको जनसंख्याको सामाजिक विषयमा चासो राख्ने, अध्ययन गर्ने सम्भवतः उनै पहिलो व्यक्ति थिए। उनका काम सन् १९८१, १९९१ र २००१ को जनगणनाको तथ्यांक विश्लेषण विशेषतः बसाइँसराइ र सामाजिक जनसांख्यिकी विश्लेषणमा धेरै केन्द्रित थियो। सन् १९८१ को तथ्यांकमा नेपालको बसाइँसराइको क्षेत्रीय प्रवृत्ति (रिजनल प्याटर्न अफ माइग्रेसन इन नेपाल, सन् १९८९), १९९१ को तथ्यांकमा नेपाल सामाजिक जनसांख्यिकी केही अभिव्यक्ति (नेपालः सम् डेमोग्राफी एण्ड एक्सप्रेसन्स, १९९८) र सन् २००१ को तथ्यांकमा नेपालको सामाजिक जनसांख्यिकी (सोसल डेमोग्राफी अफ नेपाल, २००३) उल्लेखनीय छन्।
उनैले पत्याएका विद्यार्थी र पछि अब्बल विश्लेषक प्रा. शर्माले नेपालको सामाजिक जनसांख्यिकीका केही पक्ष, राष्ट्रिय जनगणना-२०११ (सम् आस्पेक्टस अफ नेपाल्स डेमोग्राफीः सेन्सस २०११) भनेर सन् २०११ को जनगणनामा आधारित पुस्तक प्रकाशित गरे। हर्क गुरुङको अभाव प्राध्यापक शर्माले सन् २०११ को तथ्यांकमा काम गरेर पूरा गरेका थिए भने सन् २०२१ को तथ्यांकमा आधारित भई भूगोलविद्द्वय शर्मा र सुवेदीले ‘नेपालको सामाजिक जनसांख्यिकी’ लेखेर भूगोलविद्हरूले सामाजिक जनसांख्यिकीमा पुऱ्याउँदै आएको योगदानलाई निरन्तरता दिए।
हर्क गुरुङ, पीताम्बर शर्मा र भीमप्रसाद सुवेदी तीनै जना भूगोल विषयका हस्ती भएकोले सामाजिक जनसांख्यिकी (सोसल डेमोग्राफी)को समाजशास्त्रीय पक्ष कति विश्लेषण गर्न सके चर्चाको विषय हुन सक्छ। अपितु राष्ट्रसंघको प्रकाशन, ‘जनसंख्या र घरपरिवार गणनाका सिद्धान्त र प्रक्रियाको दोस्रो संशोधन (प्रिन्सिपल एण्ड रिकमेन्डेसन्स अफ पपुलेशन एण्ड हाउजिङ सेन्ससेस, रिभिजन, टु)२ , जुन राष्ट्रसंघको १९३ सदस्यमध्ये धेरैले मूलकपी मान्छन् र त्यसैमा आधारित भई जनगणना सम्पन्न गर्छन्, त्यसले सामाजिक जनसांख्यिकी (सोसल डेमोग्राफिक) दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने कुरा कम र सामाजिक तथ्यांक (सोसल डाटा) को विश्लेषणलाई बढी जोड दिएको देखिन्छ। अर्थात्, जनगणनाको तथ्यांकमा आधारित भई हुने विश्लेषण कति जनसांख्यिकीय हो र कति समाजशास्त्रीय हो भन्नेबारे बहसको कमी छ।
हरेक पटकको विश्लेषण प्राज्ञिक बहसभन्दा पनि सरकारी प्रतिवेदन वा मनोग्राफ जस्तो भयो भन्ने मेरो अनुभूति रह्यो। यद्यपि पुस्तकमा तथ्यांक, तालिका र तिनको व्याख्या यति विशद र व्यापक रूपमा गरिएको छ, आम पाठकका लागि त्यो धेरै ज्ञानवर्धक छ। यस आलेखमा चर्चा गर्न प्रयत्न गर्नु नै एउटा दुस्साहस जस्तो कुरा हो। विभिन्न तथ्यांक र तिनले संकेत गरेका पक्ष थप्ने कार्य हुन्, यद्यपि तिनको पुष्टि र थप पुष्टि हरेक १०–१० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाले महत्त्वका साथ गर्न प्रयत्न गऱ्यो भने जनगणनाप्रतिको जुन प्रकारको अविश्वास र अफवाह छ, त्यो धेरै हदसम्म टर्थ्यो कि!
जनगणना के हो ?
कुनै पनि सरहदभित्र भएका वा बसोबास गर्ने मानिसको संख्या टाउको नबिराई गन्नु जनगणना हो। गनेको संख्या विश्लेषण गर्नु, प्रकाशन गर्नुदेखि प्रचारप्रसार गर्नुसम्मलाई जनगणना भनिन्छ। जनगणनाको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने कुराको अस्पष्टता आम मानिसमा छ। हिजो जनगणना लिंदा भएका वा गरेका कतिपय गल्ती कमजोरी आज पनि जनगणनाका बारेमा अफवाह बनी व्यापक रूपमा जनमानसमा रहेको छ। ती विषयमा स्पष्टता ल्याउन सकिएन भने सम्बन्धित परिवार र व्यक्तिले सही तथ्यांक दिंदैन।
राष्ट्रसंघले जनगणनाको तथ्यांकको महत्त्व जनप्रशासनमा र मुलुकको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि महत्त्व राख्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, सरकारी कोष शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्वाचन क्षेत्र, औद्योगिक विकासका लागि छुट्याउन र वितरण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। जनगणनाले आर्थिक तथा सामाजिक सूचांक सहित महत्त्वपूर्ण तथ्यांकहरू राज्य प्रणालीलाई प्रदान गर्छ। नमूना सर्वेक्षण कार्य र राष्ट्रिय तथ्यांक अभिलेख तयार गर्नका लागि जनगणनाले आधार प्रदान गर्छ। धेरैजसो अध्ययन राष्ट्रिय जनगणनालाई आधारका रूपमा उपयोग गरेको पाउँछौं।
जनगणनाले ससाना समूह र क्षेत्रहरूको जनसंख्या विनागल्ती सकभर दुरुस्त दिने विश्वास राष्ट्रसंघले गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना राज्यलाई आवश्यक हुने आधारभूत तथ्यांक दिने परिपाटी मात्र नभई राजनीतिक क्रियाकलाप पनि हो। बिसौं शताब्दीको अन्त्यसँगै बहुसांस्कृतिक सामाजिक यथार्थ संसार भर नै उजागर हुन थाल्यो। शीतयुद्धको अन्त्यपछि पहिचानमुखी सामाजिक धरातल आन्तरिक द्वन्द्वमा अभिव्यक्त हुनु स्वाभाविक थियो। परिणामतः बहुसंख्यक युरोपेली मुलुकले जाति, धर्म र भाषाका आधारमा तथ्यांक संकलन सन् १९९० बाट शुरू गरे। फिनल्याण्ड मात्र यस्तो मुलुक हो, जहाँ जाति, धर्म र भाषाका आधारमा जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइका खण्डीकृत तथ्यांक विश्लेषण गरिन्थ्यो।३
हर्क गुरुङका अनुसार नेपालमा जात र जातिको जनसंख्या नियमित रूपमा लिने गरिए पनि विश्लेषण वा प्रकाशन कहिल्यै गरिएन किनकि राज्यको नीति नै सांस्कृतिक एकरूपताको थियो। अझ रोचक कुरो त, सन् १९५२-५४ को जनगणना प्रजातन्त्रको आगमनसँगै सम्पन्न भएकोले जात तथा जातिको साथसाथै धर्म र मातृभाषाको तथ्यांक गणना गरियो। तर, जात र जातिको संख्या भने प्रकाशमा ल्याइएन। सन् १९९१ को राष्ट्रिय जनगणना पहिलो हो– जातजातिको तथ्यांक प्रकाशमा ल्याउने। सन् २००१ को राष्ट्रिय जनगणनाको सिंगो तथ्यांक आम आवादीको लागि खुला थियो जुन सन् २०११ र २०२१ मा आम मानिसको पहुँचका लागि बन्द गरियो। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको आगमन वा पुनर्स्थापनासँगै तथ्यांकको ढोका खुल्ने र लोकतन्त्रको अभावसँगै उक्त ढोका पनि बन्द हुने गरेको अनुभव छ।
माओवादी द्वन्द्वमाथि अध्ययनको कमी
इतिहासमा कहिल्यै नदेखेको र नभोगेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व (सन् १९९६–२००६) हामीले भोग्यौं। त्यो दश वर्षे राजनीतिक द्वन्द्वले जनसंख्यामा पारेको हलचल सन् २००१, २०११ र २०२१ हरेक दश-दश वर्षमा आयोजना हुने राष्ट्रिय जनगणना गर्नेहरूको कानमा परेन। माओवादी द्वन्द्वका वर्षहरूमा कति नेपालीजन हताहत भए, कति अंगभंग भए, परिवार टुट्यो/छुट्यो, द्वन्द्वका कारण आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ कति भयो, यस द्वन्द्वबाट सिर्जित जबरजस्ती बसाइँसराइको आकार कत्रो छ, थातबास छोडेर कहाँ-कहाँ पुगे र कसरी निर्वाह गरिरहेका छन्, कति घर, परिवार वा व्यक्ति गाउँ फर्के, कति फर्केनन्? यस्ता प्रश्नको भरपर्दो तथ्यांक राज्यसित छैन।
आधुनिक इतिहासमा नेपालले नभोगेको राजनीतिक द्वन्द्व र त्यसले ल्याएको जनसांख्यिकी हलचल राज्य, गैरराज्य कसैले चासो लिएनन्। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा अनुमानित १७ हजारको मृत्यु भएको आँकडा छ। तर, त्यो १७ हजार मृतकको संख्याको तथ्यगत स्रोत के हो? राज्यले खुलेर भन्न सकेको छैन। एउटा गैरसरकारी मानव अधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इनसेक) स्रोत भएको हवाला दिइएको छ। तर, त्यसको तथ्यांक लिने विधि, प्रक्रिया के थियो? त्यो गैरसरकारी संगठनको बलबुताले १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको तथ्यांक राख्न सक्छ? यस विषयमा राज्य वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको के राय छ? विश्वसनीयता र आधिकारिकताको विषयमा कोही पनि बोल्दैनन्। मेरो विचारमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा मर्नेको संख्या त्योभन्दा बढी नै हुनु पर्छ।
राष्ट्रिय जनगणनाले मुलुकको सामान्य अवस्थामा सोधिने जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइका प्रश्नहरू सन् २००१, २०११ र २०२१ मा पनि सोध्यो। तर, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले एक दशक मेची-महाकालीमा ल्याएको जनसांख्यिकी हलचलको मापन कसैले गर्न चासो लिएन। राज्यको चासो र महत्त्वमा किन परेन? कसैलाई प्रश्न गर्ने फुर्सद समेत छैन।
‘माछा परे भित्र हात, सर्प परे बाहिर हात’ भने झैं राजनीतिक नेता र राज्यले चासो नदिनु अस्वाभाविक लागेन। तर, सामाजिक जनसांख्यिकी विश्लेषक हर्क गुरुङ, पीताम्बर शर्मा र भीमप्रसाद सुवेदी जस्ता हस्तीहरूको समेत चासोको विषय बनेन। अरूको के कुरा गर्नु?
जनगणनाको तथ्यांकमाथि प्रश्न
कुनै पनि वस्तु वा चीज गणना गर्दा नछुटाई गन्नु पर्छ। अझ मानिसको गणना गर्दा छुटाउने कुरै भएन। त्यसकारण जनगणनामा छुट्ने वा छुटाउने भन्ने नै हुँदैन। तर, नेपालको जनगणना, सन् १९११ को शुरूआती अभ्यासमा कसलाई छुटाउने र कसलाई नछुटाउने निर्देशिकामा नै उल्लेख थियो। हर्क गुरुङका अनुसार, पहिलो जनगणना, २०११ को फर्म-१ मा, ब्राह्मण जातको थर सहित टिप्नु र योग निकाल्नु भन्ने थियो। त्यसरी नै, करियाको विषयमा दास पुरुष र महिलाको तथ्यांक टिप्नु, गोठाला र आश्रित समावेश नगर्नु भन्ने आदेश थियो। गुरुङ भन्छन्, “राज्य मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिमा आश्रित हुने भएकोले श्रमिक (लेबर फोर्स)को मूल्यांकन गर्ने सोचको हुन्थ्यो, प्रश्नावलीमा सबल र दुर्बल, पेन्सन पाउने, सेवानिवृत्त, जागीरे, करियाको तथ्यांक दुरुस्त टिप्ने आदेश हुन्थ्यो।”४
राष्ट्रिय जनगणना आयोजना गर्न राष्ट्रसंघीय सिद्धान्तहरू५ लाई निश्चय नै आदर्शका रूपमा लिइन्छ। उक्त सिद्धान्तले प्रस्ट भनेको छ, व्यक्ति वा घरपरिवार गणना गर्न छुट्ने वा दोहरिने हुनाले त्रुटि हुने हो। साथै, यो पनि भनेको छ, राष्ट्रहरू (सदस्य) ले जनगणनाको समग्र मूल्यांकन प्रक्रियामा ‘जनसांख्यिक विश्लेषण’ अपनाउन प्रोत्साहित गर्छन्।
जनसांख्यिकी विश्लेषणहरू सामान्यतया तथ्यांक संकलनमा हुने लापर्बाही वा उत्तरदाताको भूलवश जवाफमा भएका त्रुटिका कारण हुन्छन्। जस्तो उमेर सोध्दा हुने त्रुटिलाई ‘ह्विपल्स इन्डेक्स’बाट मापन गरिन्छ। यो सूचक अमेरिकी जनसंख्या शास्त्री, जर्ज चान्डलर ह्विपलले विकास गरेका हुन्। उक्त मापनको विश्वास के छ भने आम मानिसले आफ्नो उमेरभन्दा गलत गरिरहेका हुन्छन्। त्यो एक प्रकारको मानवीय त्रुटि हो। उमेर बताउँदा कि जिरो कि पाँच अंकले अन्त्य हुने उमेर बताउँछन्। जस्तो ३, ४, ५, ६, ७ आदि वर्षको बालकको उमेर बताउँदा अधिकांश उत्तरदाताले ५ वर्ष बताउँछन्, जसले गर्दा बाँकी उमेरहरू नजरअन्दाज हुन जान्छन्। जस्तो ८, ९, १०, ११, १२ वर्षका उमेरहरूभन्दा १० वर्ष वा जोडी जस्तो ८, १२ उत्तरदाताले सहजै बताउँछन्। त्यसो गर्दा ९, ११, बेजोडी ओझेलमा पर्छन्। त्यसले आम जनसंख्याको उमेर कि छुट्ने, कि दोहरिने प्रवृत्ति रहन्छ। अर्को, उमेर बताउँदा कि लाग्ने उमेर वा हिंडिरहेको उमेर भन्छन्। भन्नुपर्ने सही उमेर भनेको पूरा भएको उमेर हो। यी दुवै त्रुटि हुन नदिन गणकले उत्तरदातालाई उमेर सोध्दा सोधिएको प्रश्नको उत्तर मात्र खोज्ने नभई सही उत्तर आयो/आएन, निश्चित गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण हरेक प्रश्नको आशय के हो? अपेक्षित जवाफ त्रुटिपूर्ण नहुन प्रश्न कसरी सोध्ने? यी कुरामा बारम्बार होशियारी अपनाउनु पर्छ।
गुणस्तरको कुरा गर्दा, पहिलेका जनगणनाका तथ्यांकहरू धेरै अपरिष्कृत थिए, सन् २०२१ को तथ्यांकहरू पनि अपरिष्कृत नै छन्।६ जनसांख्यिकी विश्लेषणको महत्त्वपूर्ण काम भनेको राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भएको करीब तीन महीनाभित्र गणनाको जाँच सर्वेक्षण (पोस्ट इनुमेरेसन सर्भे अर्थात् पीईएस)७ तेस्रो स्वतन्त्र नियोगले आयोजना गर्नैपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय जनगणनाबाट आएको तथ्यांक र पीईएसको नतिजामा कति अन्तर आउँछ, त्यसका आधारमा जनगणनाको तथ्यांकको विश्वसनीयता मापन गर्ने परिपाटी छ।
पछिल्लो पीईएस श्रम-अध्ययन विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले गरेको थियो, जसको नेतृत्व सम्हालेका प्रा. केशवप्रसाद अधिकारीका अनुसार नेपालमा सन् १९८१ (वि.सं. २०३८) को राष्ट्रिय जनगणनादेखि पीईएस गर्न थालिएको हो। २०७८ सालभन्दा पहिलेका पीईएसले देशमा र शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा खुद गणनाबाट छुटेका मानिसको अपूरा आँकडा दिने गरेका थिए। २०७८ सालमा जनसंख्याका विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पक्ष समेट्न नसके पनि मुलुकभर करीब २.६ प्रतिशत, शहरी क्षेत्रमा ३.१ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा ४.३ प्रतिशतले मानिसहरू गणनामा छुटेको अनुमान गरेको थियो। सामान्यतया २.५ प्रतिशतसम्मको छूटलाई अन्यथा मानिंदैन। तर, यहाँ शहरी क्षेत्र र अझ काठमाडौं उपत्यका जहाँ ४.३ प्रतिशत छुटेको जुन आँकडा पीईएसले देखाएको छ, त्यसले के संकेत गर्छ?
शहरिया र ग्रामीण जनसंख्या गणनाको अनुभवको आधारमा तुलना गर्दा, राष्ट्रिय रूपमा नै ग्रामीण जनसंख्या गणना गर्न सजिलो भए पनि गणकहरू घरघरै नपुग्ने, उत्तरदाताहरू बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक भएकाले गणक र उत्तरदाताबीचको संवाद कति अनुकूल वातावरणमा हुन्छ, चुनौती छन्।
त्यसो त शहरिया बसोबास, जीवन पद्धति, व्यस्तता आदिको कारण शहरियाहरूले तथ्यांक संकलनका वेला समय दिन नसक्ने, भेट्नै गाह्रो, कतिपय वर्ग आफैं जानकार भएकाले तथ्यांक दिन अनिच्छुक भेटिने आदि समस्या छन्। अझ काठमाडौंको मुख्य शहरी क्षेत्रकालाई जनगणनाको महत्त्व थाहा पाउनुभन्दा पनि सरकारको घरबहाल कर आतंकको पाटो आफ्नै छ। यी सारा कारणका बावजूद शहरिया जनसंख्या तथ्यपूर्ण तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र प्रकाशनप्रति अनिच्छुक छन् भन्न सकिंदैन।
गणक घरपरिवारमा पुगेनन् कि? घरमूलीसित गणकको संवाद हुन सकेन कि? घरमूलीहरूले गणकहरूलाई विश्वास गरेनन् कि? गणकले गणनाको औपचारिकता मात्र पूरा गरे कि? किनभने शहरहरू– विशेष गरी काठमाडौं उपत्यका– सूचना र सञ्चारको पहुँचका क्षेत्र हुन्। शिक्षित, रोजगार र बौद्धिक आवादी बसेको स्थानमा नै गणना छुटेको देखिंदा जनगणनाले निर्माण गरेको तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ। प्राध्यापक अधिकारी भन्छन्, “जनगणनाको क्रममा जाति, भाषा र धर्मका आधारमा गणनामा ठूलो कैफियत छ जस्ता भनाइ पनि प्रशस्तै सुनिएका हुन्। अझ जनगणनाको महाअभियान सञ्चालन गर्ने निकायका जिम्मेवार व्यक्तिको भनाइमा त हाम्रोमा जनगणना भनेको जनसांख्यिक मूल उद्देश्य देशमा बस्ने मानिसको कुल संख्या/आकार, उमेर र लैंगिक संरचना, वृद्धि र परिवर्तनको प्रवृत्ति केलाउनेमा भन्दा पर गएर जातीय समुदाय, भाषिक समुदाय र धार्मिक समुदायले पेश गर्ने आ-आफ्ना समुदायको जनसंख्याका दाबीले गर्दा सामाजिक जनसांख्यिकी गणना भएको देखिन्छ।”
राष्ट्रसंघको भनाइ यसअघि नै उद्धृत गरियो– ससाना क्षेत्र र समुदाय (माइनोरिटी)को तथ्यांक दुरुस्त गर्नु जनगणनाको उद्देश्य हो। नेपाल कुनै बहुसंख्यक आवादी भएको जाति वा जनजातिको मुलुक होइन। ससाना संख्याका जात, जाति तथा जनजातिहरूको उपस्थिति नेपालको कुल आवादी हो। जनगणनाको मूल उद्देश्य देशमा बस्ने मानिसको कुल संख्याको आकार– परिवर्तन, ससाना समूह र क्षेत्रको मात्र हेर्दा मुलुकको कुल आवादी केलाउन सकिन्छ। यस कुराको हेक्का तथ्यांक विश्लेषकहरूले राख्नु जरूरी छ। अझ पीईएस गर्दा सामाजिक जनसांख्यिकी (जात, जाति तथा जनजाति) को दृष्टिकोणबाट गरिएन। यदि गरिएको हुँदो हो त ससाना अल्पसंख्यक समूहहरूको गन्तीबाट त्रुटि कति देखिन्थ्यो होला? किनकि अमेरिकाकै जनगणनाहरूमा जाति तथा जनजातिको दृष्टिकोणबाट जनसांख्यिक विश्लेषण गर्दा हिस्पानिक, अफ्रिकन, नेटिभ अमेरिकनको गणनामा धेरै त्रुटि मापन भएको देखिन्छ।
जनगणना हिजो सरकारको हुने गर्थ्यो‚ आज हरेक व्यक्ति, समुदाय, क्षेत्रको हो। जानकारीमा आएअनुसार राष्ट्रिय जनगणनाको तयारीसँगै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा विभिन्न जात तथा जनजातिले आआफ्नो तथ्यांक भिन्न, वेग्लै, दुरुस्त ल्याउन माग गर्ने, आग्रह गर्नेहरूले आन्दोलन नै गर्नेसम्मको क्रियाकलाप हुने गरेको छ। स्वाभाविक हो, २१ औं शताब्दी पहिचानको युग हो। बिसौं शताब्दीको संस्थागत मनोविज्ञान र विधिविधानबाट तथ्यांक लिने नभई आम आवादीको चासो र सरोकारको तथ्यांक सिर्जना गर्न सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट गणना आयोजना गर्ने, तथ्यांक संकलन गर्ने, तथ्यांक उपयोग र उपभोग गर्ने संस्कृति आजको आवश्यता हो।
लेखकद्वयको सामाजिक जनसांख्यिकीय अध्ययन र विश्लेषणको स्रोत नै राष्ट्रिय जनगणना, सन् २०२१ हो। यद्यपि, दुवै जना तथ्यांकको विश्वसनीयताको विषयमा केही बोलेका छैनन्। त्यसो त हर्क गुरुङले समेत तथ्यांकको विश्वसनीयताको विषयमा मसी चुहाएनन्। तथ्यांक विश्लेषण गर्नुपूर्व त्यस तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि प्रकाश पारियो भने आम पाठकले बुझ्ने अवसर पाउँछन्। नत्र तथ्यांकको अविश्वसनीयता जसरी समाजमा व्याप्त छ, त्यो रहिरहन्छ। त्यस्ता तथ्यांकमा आधारित भई गरिने क्रियाकलाप कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने प्रश्न जनमानसमा रहिरहन्छ।
संघीयताको मर्म विपरीतका प्रदेश
लेखकद्वयले पुस्तकमा जनसांख्यिक र स्थानगत संक्रमणको विषयमा २३ वटा महत्त्वपूर्ण विश्लेषण गरेका छन्। प्रश्न राज्यको पुनर्संरचनासित छ। तर, त्यस विषयमा उनीहरूको कुनै विचार छैन। सामान्यतया नेपालको जनसंख्या पाँच प्रदेश, तीन भौगोलिक क्षेत्र हिमाल, पहाड र तराई गरी कुल १५ एकाइमा जनसांख्यिक स्थानगत अवस्था र समय अनुसारको संक्रमण विगतमा हुने गरेको विश्लेषणको आधार हो। अहिले पाँच विकास क्षेत्रको सट्टा सात प्रदेश भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेश बाहेक अन्य पाँच वटा प्रदेशको परिकल्पना हिजोको पाँच प्रदेश, जो भौगोलिक आधारमा गरिएको थियो, प्रादेशिक संरचना पनि भूगोलकै आधारमा गरेकाले खास भिन्न विश्लेषण हुने भएन। जिल्ला र क्षेत्रगत जनसंख्याको अवस्था आज आएर प्रादेशिक संरचनासित तुलना गर्नु सहज होला। तर, त्यसले सामाजिक जनसांख्यिकी भने प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन।
शहरी आवादीको मापन गर्न सक्ने अवस्था छैन किनकि कसलाई ग्रामीण भन्ने र कसलाई शहरिया भन्ने समस्या विगतदेखिकै हो। त्यो आज आएर झनै समस्याग्रस्त बनेको छ।
नेपालको ‘विकास’ को सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्ने सूचक हो– यातायात। हिजोका गोरेटा र घोडेटाहरू आज सडक भएका छन्। गाउँलेहरू बाटोघाटो भन्न छोडेका छन् र सडक भन्छन्। मुलुकमा संघीय शासनप्रणाली आएपछि स्थानीय सरकारमा जाने एकमुस्ट बजेटले बाटोघाटो सडकमा परिणत भए, ‘ट्रयाक ओपन’ मात्र गरेको किन नहोस्। यदि सडक अर्थात् मोटरबाटो नै विकासको सूचक हो भने नेपालले नसोचेको उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले गएको १०/१५ वर्षमा हासिल गऱ्यो, जुन एकात्मक राज्यप्रणालीले अर्को ५० वर्षमा हासिल गर्न सक्दैनथ्यो।
अहिले भएका पालिकालाई ४०० को हाराहारीमा झार्दा हुने विचार आउन थालेको छ। प्रश्न संख्याको नभई बसोबास गर्ने जनसंख्या (आवादी) को आधारभूत चरित्रहरू– भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्रियाकलापमा पालिकावासीको अवस्था के छ जस्ता अवयवहरूको समग्र मूल्यांकनले कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्र ग्रामीण रहने कि शहरिया भन्ने होला। शहरिया बन्ने हो भने शिक्षा, रहनसहन, उद्योग तथा व्यापार– आर्थिक अवसर सिर्जना हुन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बन्दोबस्त आदिले खेल्ने भूमिका कस्तो छ भन्ने विवेचना छैन। ग्रामीण नै रहने हो भने परम्परागत कृषि जीविकोपार्जन, जातिगत जनसंख्याको सघन उपस्थिति, परम्परागत मूल्य मान्यताको पकड आदि होलान्।
शहर बन्नु र गाउँ नै रहनुमा के फरक छ? स्थानीय पालिकाहरू बन्दा गाविसहरूलाई आधारभूत एकाइ मानेर जिल्लालाई तलमाथि नगरी हिजोको राज्यपुनर्संरचना नछोई बनाइयो। जबकि‚ राज्यपुनर्संरचना गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधानसभा गठनपूर्व १२ बुँदे सम्झौताको भावना थियो। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सम्पन्न सन् २०२१ को जनगणनाले संघीयताको संरचना आफ्नो पेटबोलीमा उल्लेख गरे पनि मुलुकको जनसांख्यिकी विवेचना गर्दा आवधिक भिन्नता बाहेक खासै फरक परेको देखिंदैन।
पुस्तकमा नगर र ग्रामीण जनसंख्याको तुलनात्मक विश्लेषण र विवेचना गरिए पनि कर्मचारीतन्त्र र दलीय राजनीतिले राज्यको पुनर्संरचना हुँदा त्यसले पार्ने प्रभावको विषयमा बोलिएको छैन। राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको ‘जेरिमेन्डरिङ’ ले तय हुने राज्यका संरचनाहरू– विज्ञ–विद्वान्ले मिलाउनुपर्ने जुन परिपाटी छ– कहिलेसम्म रहने? प्रश्न अहिले पनि खट्किरहेको छ। जस्तो संविधानसभाअघि सन् २००५ सम्म ७५ जिल्ला थिए। सन् २०१५ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्दा एकाएक २ वटा जिल्ला थपिए। प्रदेशको संरचना बन्दा जिल्लालाई नचलाउने नीति विपरीत रुकुम जिल्लालाई फोरेर पश्चिम रुकुम कर्णालीमा समावेश गरियो, जहाँ खस-आर्य (क्षत्रीको) जनसंख्या उल्लेखनीय छ। रुकुमपूर्व जहाँ मगर जनजातिको बाहुल्यता छ, त्यो लुम्बिनी प्रदेशमा पारियो। लुम्बिनी र गण्डकी बन्दा मगर जनजातिलाई फोरेर आधा लुम्बिनी लगियो, आधा गण्डकी पुऱ्याइयो।
नवलपरासीलाई फोरेर पूर्वी र पश्चिम नवलपरासी बनाइयो। उद्देश्य हो– गण्डकीलाई हिमालबाट लतारेर भारतको सीमासम्म पुऱ्याउनु। त्यसका निम्ति पूर्वी-नवलपरासी जिल्ला जन्माइयो। संघीयतामा वैदेशिक मामला संघीय सरकारको मामला हुन्छ, यत्ति कुरो जति नै घोकाए पनि नेता र कर्मचारीतन्त्रले बुझेनन्। परिणाम ७५ जिल्ला ७७ बनाएर गण्डकी प्रदेशलाई भारतको सीमासित छुवाइयो। पश्चिम-नवलपरासीलाई लुम्बिनीमा गाभियो। विना औचित्यका जिल्लाहरू– जो संघीय लोकतन्त्रले न स्थानीय सरकार मान्छ, न त प्रादेशिक मानेको छ– आर्थिक तथा प्रशासनिक बोझ बनाएर राखिएको छ। संविधानतः समन्वयको भूमिकामा रहेका जिल्लालाई ७७ पुऱ्याइँदा विज्ञहरू चुपचापै ७७ जिल्लाका सूचांक विश्लेषण गरेर बस्नु कति मनासिब होला? ७५३ नगरपालिका जसरी बने, प्रदेश र संघ नै संघीयताको आदर्श र सिद्धान्त अनुरूप बनेनन्। मुलुकमा व्याप्त सुशासनको अभाव नेतातन्त्र हुँदै हो, तर संरचनागत दोष पनि त्यत्तिकै कारक छ।
सन् १९८१ मा कुल जनसंख्याको केवल २.७ प्रतिशत विदेश गएका नेपाली ४ दशकपछि, २०२१ मा सर्वाधिक बढेर (७.५ प्रतिशत) झण्डै तेब्बर बनेको छ। कृषि जीविकोपार्जनको आवादी बजारी अर्थतन्त्रलाई चाहिने पैसा खोज्न वैदेशिक रोजगारीमा रुमलिंदाको चित्र हो, यो। हिजो खेतीपातीको दैनिकीसँगै हप्ता, पञ्चमी मेलाबजारमा रमाउने आवादी, बजारमुखी अर्थतन्त्रमा जाकिदिंदा विनापैसाको बजार खोज्दै विदेश पुगेर, ‘चालिस कटेसी रमाउने’ अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक रूपले सक्षम नेपाली विदेशिएर बुढ्यौली उमेरमा स्वदेश फर्कने अवस्था देखिन थालेको छ।
गणनाको समय परिवार सदस्य घरमा अनुपस्थित (विदेश गएको) संख्या गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धैरै (१४.७ प्रतिशत), त्यसपछि बाग्मतीमा (११.७ प्रतिशत) छ। गण्डकीको आवादी, मगर र गुरुङको बाहुल्य प्रथम विश्वयुद्धदेखिकै विदेशिने पुरानै प्रवृत्ति हो। तर बाग्मतीको सघन आवादी नेवारको, काठमाडौं उपत्यकाको कोर र तामाङको उपत्यका वरिपरि नै रहने-बस्ने परम्परागत स्वभावमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको हो कि! तामाङ र नेवार दुवै बेलायती सेनामा भर्ती नभएका जनजाति हुन्। तर, आजको बाग्मती, जसको आवादीको अधिकतम भार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरले धान्छ, त्यो नेवार र तामाङको मात्र नभई नेपालभरिको जनसंख्याको हो भन्दा फरक पर्दैन। जस्तो अध्ययन र तालीममा बाग्मतीबाट सबैभन्दा अधिक करीब २७.६ प्रतिशत र गण्डकीबाट १०.१ प्रतिशतले विशेषतः कक्षा-१२ उत्तीर्ण गरेर विदेशिनेको अत्यधिक संख्या देखिन्छ। जुन अध्ययनका लागि सबै जात, जाति र जनजाति काठमाडौं थुप्रिने आवादीका हुन्। काठमाडौं उपत्यकामा नेवार र तामाङको थातबास पुरानो भए पनि राजधानीमा मेची-महाकालीको बास पर्ने हुँदा विदेशिनेको प्रतिशत सबै नेपालीको हो भन्न सकिन्छ।
कामको खोजीमा सबैभन्दा अधिक विदेशिनेको करीब २८.३ प्रतिशत कर्णालीबाट छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमको आवादी नजिकैको भारतको विभिन्न स्थानमा रोजगारीको लागि जाने परम्परा वैदेशिक रोजगारीभन्दा पनि परम्परागत समयमा ‘बोनी’ गर्न गएको भन्दा अनुपयुक्त हुँदैन। यो विगतकै निरन्तरता हो।
पहिलो पटक बुढ्यौलीको अंश कुल जनसंख्याको उल्लेखनीय आकारमा देखियो, सन् २०२१ को जनगणनामा– कुल जनसंख्याको १०.२ प्रतिशत। हरेक दश जनामा एक जना बुढ्यौली उमेरको भेटिए। पहिलो पटक बुढ्यौलीको संख्या मुलुकको कुल जनसंख्याको दुई अंकमा पुग्यो। जुन कुराको संकेत सन् २०११ मा (८.१ प्रतिशत) दश वर्षअघि नै देखिएको हो। आर्थिक रूपले सक्षम आवादी विदेशिनु र उनै विदेशिएका छोराछोरी, नातिनातिनाको आर्थिक भारमा निर्भर बुढ्यौलीको अनुपात वृद्धि हुन थाल्यो। विदेशिएका पनि अब बिस्तारै बूढो शरीर बोकेर मुलुकमा फर्कंदा बुढ्यौलीको जनसंख्या दोब्बर हुनु स्वाभाविकै हो। प्रश्न बुढ्यौली होइन, जुन प्राकृत रूपमा जन्मनु, हुर्कनु, बुढ्यौली हुनु र मर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, बुढ्यौलीले जीवनयापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न सोचनीय बनेको छ। भएको खेतबारी बाँझिएर वनजंगल बनेको छ। मौज्दात सम्पति न नगद छ, न जिन्सी, न त पेन्सन नै। अन्तरजनगणनाहरूमा ३ प्रतिशतभन्दा अधिक बुढ्यौली जनसंख्याको वृद्धि दरलाई लिंदा आजको बुढ्यौलीको आवादी दोब्बर हुन २५ वर्ष पनि नलाग्ने लेखकद्वयको तर्क छ। अर्कोतिर, परिवारको आकार घट्नु, परनिर्भरता बढ्नुले बुढ्यौली जनसंख्याको भरथेगको समस्या झनै विकराल हुने संकेत मिल्छ।
राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी आननले बिसौं शताब्दीको अन्त्यसँगै सबै उमेर समुदाय (कम्युनिटीज् फर अल एजेज अर्थात् सीएफएए) को अवधारणा अगाडि सारेका थिए।८ सीएफएएको भावनालाई अमेरिकाको टेम्पल विश्वविद्यालयले अमेरिकन अरूको पुर्ख्यौली भूमि कम्तीमा आयरल्यान्डमा पुगेर अध्ययन गर्दैछन्– हरेक उमेरका मानिस एउटा समुदायमा कसरी अट्छन् भनेर। हाम्रो समाजमा मान्छेको जन्म-मृत्यु त्यही परिवारमा हुन्छ। त्यो अहिले वृद्धाश्रम, अस्पतालमा पुऱ्याउनुपर्ने समाजतिर उन्मुख हुँदैछ। पश्चिमी समाज समुदाय, समाजतिर फर्कंदैछ, हामी पश्चिमतिर फर्कंदै छौं। भएको पारिवारिक, सामाजिक चेत बुढ्यौलीदेखि विदेशिन रोक्न शिक्षा र सामाजिक सम्बन्धले बलियो बनाउने हो कि? राष्ट्रिय जनगणनाले हाम्रो बुढ्यौलीको अवस्था सोध्दा कति समुदायमा नै छौं र कति समुदायबाट विच्छेद भइरहेका छौं, विश्लेषण गर्न सक्छौं। सक्छौं भने विश्लेषण गरौं, सक्दैनौं भने ती विषयमा तथ्यांकको अभाव भएको विद्वत् वर्गले संकेत गर्न सक्छन्। तर, यसमा लेखकद्वय मौन छन्।
आन्तरिक बसाइँसराइ भन्नाले मुलुकभित्रै एक स्थानबाट (जन्मस्थान– पालिका, जिल्ला, क्षेत्र आदि) हिंड्नु र अर्को स्थानमा (जन्मस्थान– पालिका, जिल्ला, क्षेत्र आदि) पुग्नु हो। जन्मदेखि मृत्यु हुनुअघिसम्मका हर कोहीलाई जनगणनामा सोध्दा जे जवाफ आउँछ, त्यसले ऊ आन्तरिक बसाइँसराइमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने तय गर्ने हो। सन् २०२१ को गणनामा पालिकालाई उक्त स्थान मान्दा बसाइँ सरेको र नसरेको अनुपात हेर्दा प्रतिशतमा करीब ७१.२९ देखिन्छ। आन्तरिक बसाइँसराइको मुख्य चाप काठमाडौंकेन्द्रित देखिन्छ। २०२१ को जनगणनामा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको कुल आवादी ३० लाख २५ हजार ३८६ रहेकोमा हरेक ५ जनामा २ जना रैथाने आवादी छ भने ३ जना आन्तरिक बसाइँ सरी आएका छन्।
जन्मस्थानको आधारमा आन्तरिक बसाइँसराइ नाप्दा विवाह प्रमुख रूपमा आउँछ, जुन मूलतः छोरी मान्छेलाई लागु हुन्छ, विवाहमा माइतघरबाट श्रीमान्को घर जानुपर्ने संस्कृति! विवाहको कारण जन्मस्थानको पालिका, जिल्लाबाट श्रीमान्को घर जानुपर्ने परिपाटीलाई बसाइँसराइ भन्ने कि नभन्नेबारे बहस छैन। जन्मस्थानको आधारमा आन्तरिक बसाइँसराइ मापन गर्ने पश्चिमी परिपाटी हाम्रोमा लागु हुन्छ। हाम्रो समाजको बसाइँसराइ र विवाह दुई वेग्लावेग्लै पक्ष हुन्। बसाइँसराइमा परिवारकै स्थानान्तरण हो भने विवाहमा छोरी मान्छे, ज्वाइँको घरमा गई त्यो आफ्नो घर बनाउने हो। जनगणनाले बसाइँसराइ मापन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको जन्मस्थानको आधार लियो। त्यही अनुरूप आन्तरिक बसाइँसराइको आकार र प्रवृत्ति यो छ भन्यो। आन्तरिक बसाइँसराइ र विवाहको बारेमा लेखकद्वयको धारणा पुस्तकमा छैन।
सामाजिक जनसांख्यिकी
लेखकद्वयले यस परिच्छेदको शुरूमा नै जात तथा जनजाति समूहको सर्वस्वीकृत परिभाषा नभएको भनाइबाट आफ्नो विश्लेषण थालेका छन्। हर्क गुरुङ९ लाई उद्धृत गर्दै उनीहरू तर्क गर्छन्, सामान्यतया हिन्दूवर्णाश्रम समाजमा ठाडो संरचनाका (ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शुद्र) जात भनिन्छ भने उक्त संरचनाभन्दा बाहिरका आफ्नै मातृभाषा, थातथलो र धार्मिक परम्परा भएकालाई वा आदिवासी जनजाति भन्ने गरिएको छ।
नेपालको सामाजिक विविधता विशिष्ट प्रकारको छ। न यो अमेरिकाको ‘मेल्टिङ पट’ सिद्धान्तसित मेल खान्छ, न भारतको हिन्दू राष्ट्रवादी सोचसित मिल्छ, न त चीनको हान जातिको एकछत्र बाहुल्य अधीनस्थ ५० भन्दा बढी ‘नेशनल माइनरिटिज’ सित मेल खान्छ। समृद्ध होस् वा अभाव नेपालको आफ्नो विशिष्टता आफ्नै छ। कुनै पनि जात वा जातिको आवादी बहुसंख्यक होइन। वर्चस्वशाली (मेजोरिटी) र अल्पसंख्यक (माइनरिटी) को मामिला होला। तर, संख्या कसैको ५० प्रतिशत नाघ्दैन।
लेखकद्वयले जात र जनजाति समूहको गतिशीलता भनेर छुट्टै गरेको विश्लेषणमा जात र जनजाति समूहहरूलाई विभिन्न पारिस्थिकी अवस्थिति हिमाल, पहाड, भित्री मधेश र मधेशका जात तथा जनजाति भनेर देखाएका छन्। यसरी हेर्दा पहाडी जनजाति र मधेशी जातमा जात र जनजाति समूहको गतिशीलता उल्लेखनीय छ। तर, फेरि पनि नेपालमा अझ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जात, जाति र जनजातिको विषयमा जान्नुपर्ने देखिन्छ। नत्र राष्ट्रिय जनगणना आयोजना हुने वेला, ‘जसको लाठी उसका भैंस’ को अवस्था छ। को के हो भन्ने र बुझ्ने अवस्था देखिंदैन।
जनजाति, जात र जाति
कुनै पनि कुरा सुन्दा, बुझ्दा, बोल्दादेखि लेख्दासम्म कुन भाषामा बोल्दैछौं, सुन्नेले बुझिरहेको छ कि छैन आदि हेक्का राख्न जरूरी हुन्छ। नेपाली बृहत् शब्दकोश१० ले, “आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज भएका कुनै निश्चित क्षेत्र, थातथलोमा बसोबास गर्ने ज्ञान-विज्ञानका हिसाबले केही पछि परेको पछौटे जाति र शिकार खेली जीविका चलाउने आदिम जातिको समुदाय, आदिवासी” भनेको छ। ‘ज्ञान-विज्ञानका हिसाबले केही पछि परेको पछौटे जाति’ भनिएका बाहेक जनजातिको परिभाषा बृहत् शब्दकोशले लगभग समेटेको छ। आदिवासी ज्ञान औपचारिक शिक्षामा अक्सर समेटिएको हुँदैन। त्यस्तो शिक्षाले तय गरेको योग्यताका आधारमा को अगुवा, को पछुवा भन्न सकिंदैन। तुलना गर्नु नै मनासिब हुँदैन। बरु आजको संसारमा अनौपचारिक ज्ञानको हिसाबले आदिवासीहरू धनी छन् भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा देखिने कुरा मात्र होइनन् कि संसारले स्विकारेको छ।११ १२ १३ दुवै आदिवासी र अन्य ज्ञान समान रूपमा शिक्षामा दिएर ज्ञान-विज्ञान, योग्यतामा को अघि, को पछिका हुन् भन्न सकिन्छ।
स्रोत : नेपालको सामाजिक जनसाङ्ख्यिकी।
सन् १९९१ मा नेपाल जनजाति महासंघको स्थापना भयो। स्थापना कालमा महासंघले “जनजाति भन्नाले हिन्दू वर्णाश्रम संरचना– ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र– संरचनाभित्र नपर्ने जनजाति हुन्” भनेको छ। जनजाति शब्द भारोपेली भाषा परिवारको प्रचलित शब्द हो। भारतमा आदिवासी वा जनजाति समुदायहरू गैरहिन्दू हुन् भनेर अंग्रेजकै पालादेखि जानिंदै आएको हो। अर्थात् जनजाति समूहले हिन्दू वर्णव्यवस्था– ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्रको जुन संरचना छ, त्योभन्दा आफूलाई बेग्लै राखेर आफ्नो परिभाषा गरेको अन्यथा होइन। ब्राह्मणले व्याख्या गरेको स्वर्ग र नर्क; इसाईले मानेको शैतान र परमेश्वर, आदिवासीको विश्व दृष्टिकोणमा पाइँदैन। आदिवासी जनजातिको संसार, जन्ममृत्यु, जीवनको सुखदुःख, लक्ष्य वर्चस्वशाली जाति वा वर्गको भन्दा बेग्लै आफ्नै हुनुले आदिवासित्व वा जनजातित्व पुष्टि हुन्छ।
नेपाल सरकारको ऐन१४ अनुसार, आदिवासी जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्छ भनेको छ।
बृहत् शब्दकोशमा जाति (एथ्निक ग्रुप) भन्नाले ‘खास थोक, व्यक्ति वा पदार्थको बोध हुने एक प्रत्ययधर्मी शब्द थोक (के जाति, को जाति आदि) राष्ट्रियता र भौगोलिक सीमाका आधारमा छुट्टिने मनुष्य जातिको विभाग, हिन्दू समाजमा वंशपरम्परा, संस्कार, धर्म, कर्म आदिका आधारमा छुट्टिने बाहुन, क्षत्री आदि जात’ भनेको छ।
जनजाति र जाति अन्तरसम्बन्धित छन्। यी दुई पदावली छुट्याउने मुख्य आधार ‘बसाइँसराइ’ हो। बसाँइसराइ भन्नासाथ कहाँबाट बसाइँ हिंड्यो (प्लेस अफ ओरिजिन) र कहाँ पुग्यो (प्लेस अप डेस्टिनेशन) दुई विन्दु आउँछन्। एउटा निश्चित थातथलोमा आदिवासी जनजातिका रूपमा बसेको मान्छे विभिन्न कारणले जब बसाइँ हिंड्छ, आफूले चिताएको ठाउँमा पुग्छ र बसोबास शुरू गर्छ, त्यो आफैं जातिमा परिणत हुन्छ। बसाइँसराइकै कारणले जनजातिले आफ्नो भाषा, संस्कृति फेरेको हुँदैन। थातथलो मात्र फेरेको कारण उसले आफ्नो जनजातीय पहिचान बसाइँ सरी गएको ठाउँमा जाति बन्छ। म याक्थुङ लाजे (लिम्बूवान), नेपालबाट अमेरिका बसाइँ सरी गएँ भने मेरो याक्थुङ पहिचान लिम्बूवानबाट अमेरिका पुग्दा जनजातीय पहिचान याकथुङ जाति बन्छ। समाजशास्त्री टीके वुमन१५ भन्छन्, “अमेरिका संसारका विभिन्न मुलुकका मानिसहरू भासिएर बनेको मुलुक हो।... विशेष गरी युरोपका विभिन्न मुलुक र इसाई धर्मका विभिन्न पन्थहरू। जातीयता (एथ्निसिटी) भनेको कुनै पनि मानव समुदाय आफ्नो थातथलो, मुलुक, क्षेत्र वा राष्ट्र जुन उसको मौलिक बासस्थान थियो, त्यहाँबाट ठाउँ सर्दा (डिस्लोकेशन)... जाति बन्छ। त्यो भनेको भूगोल र संस्कृति फाटेर जातीयता (एथ्निसिटी) वा जातीय समूह (एथ्निक ग्रुप) बन्छ।”
चीनबाट अमेरिका बसाइँ सरी अमेरिकी स्थायी बासिन्दा भइसकेपछि उसको पहिचान ‘चाइनिज अमेरिकन’ बन्छ त्यो ‘एथ्निक’ (जातीय) पहिचान हो। भूटानबाट विस्थापित भई नेपाल आएर झापाको विभिन्न स्थानमा शरणार्थीका रूपमा रहेका मानिसलाई ‘भटांगे नेपाली’ भनिन्थ्यो। महादेशीय सन्दर्भमा एशियाबाट अमेरिका पुगेको ‘एशियन अमेरिकन एथ्निक ग्रुप’ बन्छ। अफ्रिकाबाट गएको ‘अफ्रिकन अमेरिकन एथ्निक ग्रुप’ बन्छ। पुगेको स्थान (डेस्टिनेशन) मुख्य पहिचान भयो, उत्पत्ति स्थान (ओरिजिन) मुख्य पहिचानलाई व्याख्या गर्ने विशेषण मात्र बन्यो।
नेपालमा अंग्रेजीका वेत्ताहरू, समाजशास्त्री, मानवशास्त्रीले जनजातिलाई एथ्निक ग्रुप भनिरहेछन्। मानौं, उनीहरू कतैबाट बसाइँ सरी आएका हुन्। आम बुझाइ के छ भने जनजातिहरू– राई, लिम्बू, थारू, मगर, गुरुङ आदि आदिवासी हुन्, हिन्दू वर्णाश्रमका मानव समुदाय आगन्तुक हुन्। हिन्दूहरू ‘इन्डस सिभिलाइजेशन’ बाट आएका हुन् वा गंगाको मैदानबाट, उनीहरू बसाइँ सरी आएका हुनाले उनीहरू चाहिं जाति हुन्। बसाइँ सरी आएकालाई जाति (एथ्निक ग्रुप) भन्नुपर्नेमा जात भनिरहेका छन् र जनजातिलाई जाति (एथ्निक ग्रुप) भनिरहेछन्– जुन गलत हो।
नेपाली बृहत् शब्दकोशमा जात (कास्ट) भन्नाले, “जन्मेको; पैदा भएको; उत्पन्न (समाजमा मात्र सीमित जस्तै– जातकर्म...)। वंशपरम्परा, धर्म, गुण, आकृति, बासस्थान आदिका आधारमा विभाजित मनुष्यको जाति वर्ग” भनेको छ। बसाइँसराइको सिद्धान्त लिने हो भने नेपालको सन्दर्भमा ‘एथ्निक ग्रुप’ (जातीय समूहहरू) जात व्यवस्था (कास्ट)का ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्रलाई भन्नुपर्ने हो। उनीहरूको वर्णव्यवस्था बलियो पहिचान भएकाले उत्पत्ति र लक्ष्य स्थानको पहिचान धुमिल बनेर जातप्रथा बढी उजागर भएको हो कि! जात व्यवस्थामा मानिस जहाँ पुगुन् अमेरिका, युरोप, एशिया, वर्णव्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र मान्ने भएकाले एथ्निक वा एथ्निसिटीको संकथन अनुपयुक्त भएको हो कि!
जनजाति र आदिवासी बाहेक अर्को शब्द फ्रेन्च भाषामा व्युत्पत्ति भई अंग्रेजीमा पनि सरोबर प्रयोग हुन्छ, अक्टोथन्स। पश्चिमी लिखतहरूमा दुई पदावलीहरूको प्रयोग जुम्ल्याहा जसरी प्रयोग हुन्छन्– आदिवासी (इन्डिजिनिटी) र अक्टोथन्स (अक्टोथोनी)। सामाजिक मानवशास्त्रका अध्येताहरूले आदिवासी सीमान्तकृत (मार्जिनलाइज्ड) जनपद जनाउन प्रयोग गर्छन् भने अक्टोथन्स त्यस्तो जनपदलाई प्रयोग गर्छन्, जो आफ्नो भूक्षेत्रमा अझै बाहुल्य छ र प्रभुत्व राख्छन्। तर, भविष्यमा सीमान्तीकरण हुने चिन्ताको कारण संरक्षणका लागि क्रियाशील छन्।१६ जस्तो याक्थुङ (लिम्बू) जनजाति लिम्बूवानमा बाहुल्य छ तर चिन्ता के छ भने भोलि सीमान्तकृत हुने बलियो सम्भावना छ। ‘इन्डिजिनस पिपल्स’ फ्रेन्चमा अनुवाद गर्दा ‘पेउपल्स अक्टोथन्स’ हुन्छ। सांस्कृतिक विशिष्टताको निरन्तरताका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको अधिकार पाउनुपर्ने माग उनीहरूको विश्वव्यापी मामला हो।
सन् २००३ यता जनजाति पदावलीलाई प्रायः राष्ट्र वा राष्ट्रियता (जनजाति)लाई आदिवासी भन्ने गरेको छ, आदिवासी पदावलीको अर्थ प्रायः अक्टोथन्स वा आदिम निवासी एउटा प्रजातिको रूपमा प्रयोग हुने गर्छ। यो आदिवासी१७ शब्द सन् १९२० देखि विभिन्न जनजातिलाई जनाउन भारतमा प्रयोग भएको हो। अनुसूचीका जनजातिहरूलाई आदिवासी भनियो। पछि अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी मानव अधिकार आन्दोलनको संकथनमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो।
जात, जाति र जनजातिको यति धेरै विभिन्नता र जुन भेद छ, जनगणनाले खासै चासो दिंदैनन्। कुनै प्रश्न छैन, यी पदावलीहरू खुट्याउन। राष्ट्रिय जनगणनाको मुख्य प्रश्नावलीको व्यक्तिगत खण्डको प्रश्न नं. २ मा नाम, थर उल्लेख गर्नु पर्नेछ भने प्रश्न नं. ७ मा जात, जाति के हो? संकेत दिने व्यवस्था छ। त्यतिको आधारमा जनगणनाको तथ्यांक जात, जाति र जनजाति विश्लेषण भइरहेको छ, जुन अपूरो छ। उत्तरदाताले आफूलाई जात, जाति वा जनजाति के भन्छ? प्रश्न सोधिंदैन।
लेखकद्वयबाट जात र जनजातिको गतिशीलता परिच्छेद-६ मा विशद विश्लेषण र चर्चा गरिएको छ। गतिशीलता यसर्थ छ कि हरेक जनगणनामा दुवै जात र जनजातिका समूहहरू थप्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ। विशेषतः सन् १९९१ मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएदेखि। सन् १९९१ मा ६० जात, जाति गणनामा आएका थिए। २००१ मा १०० पुग्यो। २०११ मा १२५ र सन् २०२१ मा १४२ पुगेको छ। पहाडे जात समूहका उपल्लो तागाधारी जात– बाहुन, क्षत्री, ठकुरी र सन्न्यासी– मा थपघट छैन। दलित (शूद्र)– कामी, दमाई, सार्की जातमा सन् २०२१ मा जातिगत नाम बदल्नेसम्म क्रमशः विश्वकर्मा, परियार र मिजार भएको छ; तर संख्या र विभिन्न समूह थपिएको छैन। जनजाति समूहमा थपिने क्रम तीव्र छ।
जात-जातिको नाम परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति दलित समूहमा जस्तै जनजाति समुदायमा नाम बदल्ने प्रवृत्ति देखियो। जस्तो लिम्बूबाट याकथुङ लिम्बू, झाँगडबाट उराउ कुन्दुख, नेवारबाट नेवा आदि। यो हुनुका सम्भावित कारणमा विचारणीय कुरो के देखिन्छ भने कतिपय जात, जनजातिको नामले आफैं नकारात्मक भाव बोक्दैनन् तर ती जात, जाति र जनजाति नकारात्मक भावको अर्थमा प्रयोग हुन्छन्। जस्तो दमाई, कामी, सार्की आफैंमा कुनै नकारात्मक भाव वा अर्थका होइनन्। तर हिन्दू वर्णाश्रमको सबैभन्दा तलका जातहरूमाथिको छुवाछुतको व्यवहारले उनीहरू नामैले भेदभाव वा छुवाछुतको भागीदार जस्ता भए। जनजाति समुदायमा लिम्बू, नामैले नकारात्मक भाव बोक्दैन। तर लिम्बू शब्द आफैं मूर्ख, रिसाहा, ‘ख्यालख्यालमा ६ इन्च गिंड्छ’ भन्ने प्रचलित भाष्यहरूका कारण लिम्बू जनजातिका व्यक्ति जति नै इमानदार, विनम्र र विनयशील भए पनि उनीहरू मूर्ख, रिसाहा, हिंस्रक हुन्छन् भन्ने जस्ता नकारात्मक भाव हटाउन लिम्बूको साटो ‘याकथुङ’ आयो। अर्को कुरो लिम्बू जनजातिले आफूलाई लिम्बू भन्दैन। ‘याकथुङ’ भन्छ, जसको अर्थ हुन्छ– ‘योक’ भनेको उत्पत्ति स्थल र ‘तुम्ब’ भनेको जेठो सन्धि भएर योकतुम्ब कालान्तरमा याकथुङ भएको विश्वास गरिन्छ।
यी पहिचानहरूको नामांकन आफैंले, अरूले वा राज्यले गर्ने कुरा कसरी समस्याजनक छ? कसरी सुधार गर्न सकिन्छ? किनकि समुदायहरूमाथि अन्य वा राज्य एकातिर हाबी हुन थाल्यो भने अर्कोतिर राज्य नै यी समुदायहरूको संरक्षक वा प्रवर्द्धन गर्ने संगठन हो। बहुसांस्कृतिक राज्यहरूको निर्माण हुन थाल्यो। युरोपमा त्यसको राम्रो उदाहरण स्विट्जरल्यान्ड बन्यो भने एशियामा छिमेकी राष्ट्र भारत नै एउटा नमूना मुलुक हो। लेखकद्वयको यस समस्याको जरो फेला पार्ने सन्दर्भमा मानवशास्त्रीय अध्ययनको कमीलाई संकेत गर्छ। तर मानवशास्त्रीहरू आफैं पनि कति गहन रूपमा काम गरिरहेका छन् र? अधिकांश मानवशास्त्री विकासे छन्। यस्ता सामाजिक वा जात, जाति, जनजातिगत पहिचानका समस्या विवादका मामला भएका छन्। यी विषयमा बोलेर, लेखेर, अध्ययन गरेर किन विवादमा फस्ने भन्ने मनोविज्ञानका मानवशास्त्रीहरूले अध्ययन के गर्लान्? कहिले गर्लान्? यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन।
भाषिक विविधता
जात, जाति र जनजातिको वर्गीकरण नेपाली समाजको विशिष्ट पहिचान हो। जात, जाति तथा जनजातिगत विविधता भाषिक विविधताले पुष्टि गर्छ। बृहत् स्वरूपमा इन्डो-युरोपियन, साइनो-टिबेटियन, अस्ट्रो-एशियाटिक र ड्रभिडियन भाषिक परिवारका भाषाहरू नेपालमा बोलिन्छन्। हिन्दू वर्णाश्रमको ‘जात’ व्यवस्थाको ठाडो संरचनागत स्वरूप पहाडमा भाषिक, सांस्कृतिक एकरूपता छ। जस्तोः ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र भाषिक तथा सांस्कृतिक रूपले एउटै हुन्। जातगत विभेद मात्र फरक र समस्याजनक हो। ब्राह्मणदेखि दलित (शूद्र) सम्म नेपाली भाषा (इन्डो-युरोपियन) र तागाधारी संस्कृतिका हुन्। मधेशमा भने भाषिक विविधता– मैथिल, भोजपुरी, अवधि क्षेत्रगत भाषिक विविधता छ। यद्यपि सबै इन्डो-युरोपियन भाषिक परिवारका हुन्।
स्रोत : नेपालको सामाजिक जनसाङ्ख्यिकी।
जनजाति समुदायकाहरू साइनो-टिबेटियन, अस्टो-एशियाटिक र ड्रभिडियन परिवारका भाषी हुन्। लेखकद्वयका अनुसार सन् २००१–२०११ सम्मको दश वर्षको अन्तरालमा ३२ भाषा थपिए। अधिकांश नेपाली भाषाकै भाषिका मानिएका तर नेपाली भाषाभन्दा फरक, विशेषतः कर्णाली नदीपारिका जिल्लागत पहिचान बोकेका अछामी (अछाम), डडेलधुरी (डडेलधुरा), डोटेली (डोटी), दार्चुलेली (दार्चुला), दैलेखी (दैलेख), बझाङी (बझाङ), बाजुरेली (बाजुरा), बैतडेली (बैतड) रिपोर्टिङ भएका हुन्।
जात समुदायमा क्षत्री, ठकुरीको बाहुल्य भएको सुदूरपश्चिमको पहाडी धरातलको यो भाषिक विसंगति बुझिनसक्नु छ। नेपाली भाषाको उद्गमस्थल भनेको जुम्लामा भाषाको नाम नेपाली नभनी ‘जुम्ली’ छ र नेपाली भाषाभन्दा फरक पनि। जुम्ली भाषाको पकड कर्णालीपारि दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, डडेलधुरा, डोटी, अछाम सुदूरपश्चिमाञ्चलको एउटै भूगोलमा आञ्चलिक भाषिक पहिचान छ। तर हरेक जिल्लाले जिल्लागत पहिचानमा आ-आफ्नो मातृभाषा राष्ट्रिय जनगणनामा रिपोर्टिङ गरेका छन्।
जुम्ला आफैं मूल कर्णाली नदीवारि छ, कर्णालीको जलाधार क्षेत्र हो। महाकालीपारि, भारतको ‘गढवाल’ क्षेत्रको भाषिक निरन्तरता हो कि भनेर विचार गर्दा गढवाली भाषा भारतको उत्तराखण्ड प्रान्तको कुमाउ-गढवाल क्षेत्रमा बोलिन्छ, धार्चुलासम्म आउँछ, महाकाली तर्दैन।
बाँकी भाषाहरूका विषयमा लेखकद्वयले चार वटा (आठपहरिया, बेल्हारे, फांदुवाली, राई) यसअघिको राई-किराती भाषाबाट झिकिएका हुन् भनेका छन्। यी भाषाहरू राई-किराती मूलका भनिए पनि एकअर्कामा फरक भाषाहरू हुन्। राई-किराती न एउटा जनजाति हो, न भाषी नै हो। यो भनेको आदिवासी, जनजाति भने जस्तै सामूहिक पहिचानका रूपमा विशेषतः पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ। इतिहासमा यलम्बरको किरातकाल राजनीतिक युगको नामले चिनिन्छ। त्यो पनि द्वापर युगको कुरा छ। जुन वेला हस्तिनापुरमा महाभारत युद्ध भएको थियो। यसलाई किंवदन्तीका रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ। यो कुनै भाषिक समुदाय होइन।
भाषिक गतिशीलता बढ्नुलाई लेखकद्वयले एकातिर देशमा बृहत् भाषिक सर्वेक्षण नहुनुलाई औंलाएका छन् भने अर्कोतिर विभिन्न जात-जनजाति समूहमा पहिचानको बढ्दो चेतना र जनगणनामा भाषिक संवेदनशीलता भाषिक संख्याहरू बढिरहेको अवस्था छ। राज्य हिजोको पञ्चायती कालको, ‘एउटै भाषा, एउटै भेष; हाम्रो राजा, हाम्रो देश’ को सोचबाट ओर्लन सकेको छैन। त्यसको प्रतिरोध नै भनौं, हरेक समुदायले आफ्नो भाषिक पहिचानलाई तीव्र रूपमा जाहेर गरिरहेका छन्। यो विसंगति माझ गएको तीन दशकमा धेरै भाषाहरू लोपोन्मुख थिए, लोप भइसके। एक प्रकारले ‘साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ’ भइरहेको छ।
सन् २०२१ मा पुर्ख्यौली भाषा जनगणनामा थपिएको छ। अनौठो के भइदियो भने जनगणनामा भाषाको सवालमा– मातृ (पहिलो), सम्पर्क भाषा (दोस्रो) सोध्ने चलन थियो। मातृभाषा बालकको पहिलो भाषा हुने भएकाले जो कोहीको हुन्छ। त्यो जात, जाति र जनजातिकै हुन् वा फरक पनि हुन सक्छ। पहाडे जातका लागि नेपाली भाषा मातृ, जातीय र राष्ट्रभाषा बन्दाको सुगमता, विभिन्न जाति (मधेशी, मुस्लिम) र जनजातिको भाषा नेपालीभन्दा भिन्न भएकाले प्रतिकूलताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन्। कतिपय लोप भइसके भने धेरै लोप हुने क्रममा छन्। एकभन्दा बढी भाषाहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्न सम्पर्क भाषाको महत्त्व हुन्छ। यसरी हेर्दा व्यक्तिको मातृभाषा, जातीय-जनजातीय भाषा र एकअर्को बीचको सम्पर्क भाषा बुझ्न तीन वटा भाषाले महत्त्व पाउने छन्। तर पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना सन् २०२१ मा ‘पुर्खाको भाषा’ राखियो।
मुख्य प्रश्नावलीको प्रश्न नं. ८ मा पुर्खाको भाषा... (नाम) को पुर्खाको भाषा कुन हो भनेर सोधेको छ; भने प्रश्न नं. ९ मा मातृभाषा... (नामको) को मातृभाषा कुन हो भनेर सोधेको छ। उत्तरदाताले भनेको भाषाको कोड (संकेत) उल्लेख गर्ने व्यवस्था छ।
पुर्खाको भाषा भनेको के हो भनेर सोध्दा, “कुनै व्यक्तिको आफ्नो परिवार, समुदाय वा जातजातिमा परम्परागत रूपमा बोलिने पहिचानको भाषालाई पुर्खाको भाषा वा पुर्ख्यौली भाषा भन्ने गरिन्छ। यस्ता भाषालाई सम्बन्धित पृष्ठभूमिका व्यक्तिले वर्तमान अवस्थामा बोल्ने गरेको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। सम्बन्धित व्यक्तिका पुर्खाहरू– जिजुबाजे, बोजु, बोजु वा हजुरबा, हजुरआमा कुन भाषा बोल्नुहुन्थ्यो सोही भाषा पुर्खाको भाषा हुन जान्छ। यस प्रश्नबाट कति भाषा पुस्तान्तरण हुँदै जाँदा बोल्ने मानिसहरू कम हुँदै गएका छन् वा कुन स्थितिमा छन् भन्ने थाहा हुन्छ।”
पुर्खा भनेको विगत हो। तर जनगणनामा सुदूर विगत जिजुबाजे-बोजुलाई हालसित जोड्ने काम गरिएको छ। पुर्खा भनेको सुदूर विगत जिजुबाजे बोजु नै हो। तर ‘व्यक्तिले वर्तमान अवस्थामा बोल्ने गरेको पनि हुन सक्छ’ भनेर सुदूर विगत वर्तमानसित जोड्यो। र‚ भन्यो ‘कति भाषा पुस्तान्तरण हुँदै’ जाँदैछन्। पुर्खाको भाषा खोजेको कि अहिले सम्बन्धित जात, जाति र जनजातिले आ-आफ्ना भाषा कतिले बोल्दैछन् जान्न चाहेको हो? अस्पष्टता छ।
लेखकद्वयले सांकेतिक भाषा समेत गरी कुल १६ वटा भाषाले पुर्ख्यौली भाषा त्यागेर नयाँ (अर्को) भाषा बोल्ने गरेको विश्लेषण गरेका छन्। रोचक कुरा के छ भने जातीय वा जनजातीय भाषा बोलिन्छ वा लोप भइसक्यो बुझ्न हरेक व्यक्तिलाई ... (नाम)को पुर्खाको भाषा कुन हो भनेर सोध्नु कति व्यावहारिक छ? जातीय वा जनजातीय भाषा र मातृभाषा पर्याय जस्तै सोध्ने वा जवाफ दिने परम्परालाई छुट्याउनुको साटो पुर्खाको भाषा भनेर सोध्न थालेपछि भाषिक तथ्यांकमा २-३ वटा भाषाहरू मातृ, जातीय र पुर्खाको भाषा मिसिन पुग्यो। जस्तो हिजो मातृभाषामा जातीय भाषा मिसिएर समस्या थियो। अब थप पुर्खाको भाषा पनि मिसिंदा समस्यामाथि समस्या थपियो।
दुरा भाषाको एक जना वक्ताको देहान्त भएको पनि एक दशक नाघ्यो। तर दुरा भाषा मातृभाषाको रूपमा बोल्नेको संख्या सन् २०२१ को जनगणनामा १‚९९१ जना देखिन्छ, पुर्खाको भाषा बोल्ने ४,१४६ दिइएको छ। कुसुण्डा लोप भएको त झन् वर्षौं भयो। कुसुण्डा मातृभाषा बोल्नेको संख्या २३ र पुर्खाको भाषा बोल्ने ८७ दिइएको छ। दुरा र कुसुण्डा जनजातिहरूको भाषिक अवस्था मातृभाषा र पुर्खाको भाषाको वास्तविक अवस्थाले देखाउँछ। मलाई लाग्छ, झनै छ्यासमिस गर्ने काम भयो।
धार्मिक विविधता
नेपालको धार्मिक गतिशीलताको विषयमा पनि लेखकद्वयले चर्चा गरेका छन्। जस्तो सन् १९५२-५४ बाट धर्मको तथ्यांक लिने गरिएकोमा शुरूमा हिन्दू, बौद्ध र इस्लामको जनसंख्या तथ्यांक विभागले प्रकाशमा ल्यायो। सन् १९६१ मा जैन र इसाई थपिएकामा १९७१ मा इसाई हटाइयो, १९८१ मा पुनः प्रकाशमा ल्याइयो। १९९१ मा किरात र सिख थपियो भने २००१ मा बहाई थपियो। हिमाली भेगको बोन परम्परा पर्याप्त मात्रामा परिभाषित नगरिएको उनीहरूको तर्क छ।
स्रोत : नेपालको सामाजिक जनसाङ्ख्यिकी।
धर्मको विषयमा बौद्ध, इस्लाम र इसाई बाहेक हिन्दूको समेत व्याख्या पुगेको छैन। हिन्दू धर्म भनेर व्यापक प्रचारप्रसार गरिएको छ तर हिन्दू धर्म नभई सनातन संस्कृति मात्र हो भन्ने मत व्यापक छ। धेरै बोन संस्कृतिकाहरू बौद्ध धर्मावलम्बी भनेर तथ्यांकमा आइरहेको छ। त्यसरी नै किरात धर्म भनेर सन् १९९१ बाट जुन आँकडा आइरहेको छ, त्यो धर्म हो वा किरात कालको समय, वंश, राज, के हो खुट्याउन सकेको छैन।
प्राचीन नेपालको इतिहासमा लिच्छविहरूको आगमनसँगै हिन्दूहरूको उपस्थिति नेपालमा देखिन्छ। मध्यकालमा सेन राजपाठमा ‘हिन्दूपति’ को उदय र आधुनिक कालमा राजा पृथ्वीनारायण शाहको ‘असली हिन्दुस्ताना’ राजकाज बस्यो। पछि जंगबहादुरले ‘हिन्दू अधिराज्य’ बनाए। त्यसको निरन्तरता राजा महेन्द्रले पञ्चायती राजमा गरे। सन् १९९१ मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना त भयो। तर, घुमाउरो पाराले हिन्दू राष्ट्र र अधिराज्य संविधानमा नै उल्लेख गरियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान सन् २०१५ मा जारी गरियो। त्यसमा ‘सनातनदेखि चलिआएको संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ को (धारा-४) अर्थमा धर्मनिरपेक्ष राज्य भनियो।
एकातिर हिन्दू धर्म भनेको धर्म नभई ‘सनातन संस्कृति’ हो भनेर अर्थ्याउने जनसंख्या धेरै छ, अर्कोतिर धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको ‘सनातन संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुले वैधानिक रूपमा हिन्दू सनातन संस्कृति सापेक्ष राज्य लिच्छवि कालदेखि नै निरन्तर छ भन्दा फरक पर्दैन।
धार्मिक अवस्थाको विवेचना गर्दा जात तथा जनजातीय गतिशीलता, भाषिक गतिशीलता जस्तै धार्मिक गतिशीलता रहेको छ। त्यो कुनै पनि व्यक्तिको आफ्नै व्यक्तिगत आस्था र विश्वासको कुरो मात्र नभई सिंगो राज्यको राजकीय पक्षधरताले धेरै हदसम्म प्रभावित पार्ने कुरामा दुईमत रहेन। यदि राज्य साँचो अर्थमा धर्मनिरपेक्ष भइदिएको भए व्यक्तिको कुरो आउँथ्यो।
निचोड
सामाजिक जनसांख्यिकी, जनगणनाको तथ्यांकको आधारमा गरिएको विश्लेषण विशद छ। तर, यो संख्या वास्तविक हो त? प्रश्न यहाँनेर छ। वास्तविकताको निकट छ भने विशद विश्लेषणको महत्त्व र उपयोगिता बढ्छ। अवास्तविक छ भने जनगणनाको महत्त्व नै रहँदैन, विश्लेषणको के कुरा! त्यसकारण सामाजिक जनसांख्यिकीको विषयमा प्रवेश गर्दा तथ्यांकको गुणवत्तामा विवेचना गर्न जरूरी छ। अझ हाम्रा तथ्यांकहरू मिथ्यांक हुन् भन्ने विश्वास हामीमाझ व्याप्त छ। तथ्यांकको विश्वसनीयतामा शुरूमा नै प्रकाश पारेको भए, यो विशद विश्लेषण सहितको प्रकाशनले पाठकलाई आकर्षण गर्ने थियो।
जनगणनापछिको जाँच (पोस्ट इनुमेरशन सर्भे) मा शहरी क्षेत्रको तथ्यांक गाउँको तुलनामा त्रुटिपूर्ण छ। त्यसो नहुनुपर्ने हो किनकि तथ्यांक के हो? यसको उपयोगिता कति छ? जस्ता प्रश्न गाउँले आवादीलाई भन्दा पनि शहरियालाई बढी थाहा हुन्छ। तर शहरिया आवादीको बसोबास अवस्थितिदेखि व्यस्तता र बढी बुझक्कड हुने भएकाले उनीहरूसित तथ्यांक संकलन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो। तर, यही समस्याको सुविधा तथ्यांक संकलकहरू शहरका टोलटोल, घरघर नपुग्ने; उत्तरदातासित नभेट्ने, घरपरिवार छोड्ने सम्भावना पनि छ। यी आम चुनौती र समस्याको बावजूद काठमाडौं जस्तो सुविधासम्पन्न आवादीमा जनगणना जाँचकी (पीईएस)ले त्रुटिपूर्ण देखाउनु तथ्यांकप्रतिको हाम्रो अविश्वास भ्रम मात्र होइन कि भन्ने प्रश्न तथ्यांक उत्पादक, उपभोक्ता र आम जनसंख्याको सामुन्ने टड्कारो प्रश्न बनेको छ।
खुला लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै पनि काम सबुतका आधारमा हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता नै हो। एउटा खुला लोकतान्त्रिक समाजमा तथ्यांक जति जरूरी हुन्छ, हुकुमी अधिनायकवादी समाजमा चाहिंदैन। तथ्यपूर्ण तथ्यांक एउटा लोकतान्त्रिक राज्य सबलीकरणका लागि नभई नहुने संयन्त्र हो भने लोकतान्त्रिक राज्यमा मात्र ससाना क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायहरूले आफूलाई संरक्षित पाउँछन्। नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाको इतिहासमा जति राज्य लोकतान्त्रिक हुन्छ, त्यति विभिन्न जात, जाति र जनजातिका तथ्यांकहरू राज्यले प्रकाशमा ल्याउने गरेको अनुभवले लोकतन्त्र र अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजातिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको अनुभव छ। सम्भवतः त्यही कारणले हुन सक्छ, राष्ट्रिय जनगणनाको बखत आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न अल्पसंख्यक समूहका लागि आन्दोलन लाग्छ। तर यस अवस्थाको महत्त्व न प्राज्ञिक वर्गले बोध गर्न सकेका छन्, न त राज्यले त्यस अवसरलाई मुलुकको तथ्यपूर्ण तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रकाशनका लागि महत्त्व नै दिएको छ।
आम रूपमा तथ्यांक मिथ्यांक रहेको एक प्रकारको भ्रम भनौं वा विश्वास जुन छ, त्यो राज्यले हटाउन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय कर्मचारीतन्त्रको नभई उसको सहजीकरणमा राज्य, समाज र व्यक्तिको सहभागिताद्वारा मुलुकको साझा सम्पति राष्ट्रिय तथ्यांक दुरुस्त बनाउन सकिन्छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रशासनिक हो, ऊ मित्रवत छैन र हुन पनि सक्दैन। कर्मचारीतन्त्र भनेको अध्ययन-अनुसन्धानमा रुचि राख्ने, सहभागितामूलक बन्नेभन्दा पनि दिइएको काम सम्पादन गर्ने कर्तव्यनिष्ठवाला बढी हुन्छ। त्यसकारण कर्मचारीतन्त्रबाट नभई एउटा प्राज्ञिक संगठनले मात्र सहभागितामूलक संयन्त्र निर्माण गर्न सक्छ र मुलुकको तथ्यपूर्ण तथ्यांक दुरुस्त बन्न र बनाउन सक्छ। त्यसपछि गहन विश्लेषण, सम्पादन र प्रकाशनको महत्त्व अलि बढी उजागर हुन पुग्ला।
(लेखक माबुहाङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय प्राध्यापन गरेका जनसंख्याविज्ञ हुन्।)
नोट :
१ Aziz, B.N. (2007). Harka Gurung, A Quint Essential “Human Geographer”. The Himalayan Review 38 . 63-65. २ Department of Economic and Social Affairs Statistics Divisions, United Nations (2008). Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses Revision 2. United Nations, New York) ३ Nieminen, M. (1999). The demographic characteristics of the Swedish speaking population in Finland. In The demographic characteristics of national minorities in certain European States, Vol. II. Eds. W. Haug, Y. Courbage and P. Compton. Strasbourg: Council of Europe Editions. ४ Gurung, Harka (2003). Social Demography of Nepal CENSUS 2 0 0 1 (Lalitpur: Himal Books)५ UNDESA (2017). Principles and recommendations for population and housing censuses, revision 3. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs. ६ Gurung, Y. & Shrestha, B., 2024. National Population and Housing Census: Population Composition , Kathmandu: Government of Nepal, National Statistics Office. ७ Hansen, M. H., Hurwitz, W. N. & Pritzker, L. (Aug., 1953). The Accuracy of Census Results Author. American Sociological Review, Vol. 18 (4), pp. 416 423 ८ Henkin, N. (Feb. 2015). Communities for All Ages: A life course approach to strengthening communities in Northern Ireland. ARK Ageing Programme. www.ac.uk.ageing ९ सन् १९९१को नेपाल जनजाति महासंघको परिभाषालाई डा. गुरुङले सन्दर्भ लिएका हुन्। १० नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (पुनर्मुद्रित, वि.सं. २०६७ साल). नेपाली बृहत् शब्दकोश (संशोधित र परिवर्धित संस्करण). काठमाडौः नेपाल प्रज्ञा- प्रतिष्ठान, कमलादी। ११ https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2022/12/02/what-is-indigenous-knowledge-and- why-does-it-matter-integrating-ancestral-wisdom-and-approaches-into-federal-decision-making/ १२ Al-Roubaie A (2010) Building indigenous knowledge capacity for development. World J Sci Technol Sustain Dev 7(2):113–129 १३ https://press.un.org/en/2019/hr5431.doc.htm १४ नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरबार (वि.सं. २०५८, वि.सं. २०७४ कात्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन सहित।) आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८। काठमाडौं: नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय‚ सिंहदरबार)। १५ Oommen, T.K. (WINTER 2002-SPRING 2003). Demystifying the Nation and Nationalism, India International Centre Quarterly , Vol. 29(3/4), 259-274 १६ Gausset, Q.; Kenrick, J.; & Gibb, R. (2011). Indigeneity and autochthony: a couple of false twins? Social Anthropology/Anthropologie Sociale, Vol. 19 ( 2), 135–142. C 2011 European Association of Social Anthropologists. 135 doi:10.1111/j.1469-8676.2011.00144. १७ बिहारको छोटानागपुरमा (झारखण्ड) राजनीतिक भूस्थल (पोलिटिकल लैण्डस्कैफ) मा आदिवासी शब्दको उत्पत्ति भएको थियो।
