२०८२ भदौ २४ को विध्वंसलाई वैधानिकता दिने गरी मंसीर २४ मा भएको सरकार-जेनजी सहमति त्रुटीपूर्ण मात्र नभई निन्दनीय पनि छ। दबाबका भरमा चुनावी सरकारले आफ्नो कार्यादेश नाघेर दूरगामी महत्त्व राख्ने यस्ता सहमति गर्नै मिल्दैन। संविधान संशोधन र शासकीय स्वरूप परिवर्तन जस्ता विषयमा प्रवेश गर्न सरकारसँग न जनादेश छ, न कार्यादेश। सुशासनको वकालत गर्ने नवयुवाले आफैंले बनाएको सरकारसँग यस्ता सहमति गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ भन्ने कुरा मस्यौदा कोर्नेहरूलाई थाहै छ। त्यस्तो स्वार्थ बाझिएका प्रावधान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन-जी प्रतिनिधिका तर्फबाट भोजविक्रम थापाद्वारा हस्ताक्षरित सम्झौतामा यति धेरै छन्, जुन भ्रमलाई तथ्य जसरी स्थापित गरी गलत भाष्य निर्धारण गर्न रचिएको भन्ने प्रस्ट छ।
‘जनआन्दोलन ’
हामीले भदौ २३ र २४ लाई तीन भागमा छुट्टयाएर हेर्नुपर्छ। पहिलो, सुशासन माग र सामाजिक सञ्जाल नियमन विरूद्ध भदौ २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति लिई माइतीघर मण्डलमा भेला भएका नवयुवाले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित बनाउने घोषणा गर्दै नयाँ बानेश्वरतिर बढे। प्रदर्शनकारीहरू एभरेष्ट होटल अगाडि राखिएको प्रहरीको ब्यारिकेड सम्मुख पुग्दा घुसपैठ गरेकाहरूले भीडलाई उत्तेजित बनाउन थालिसकेका थिए, त्यसैले आयोजकले ‘कार्यक्रममा घुसपैठ भयो, सबै घर फर्कौं भनी आह्वान गरे र ती पनि लाखापाखा लागे। यो यथार्थ जेन-जी नेताहरूले बारम्बार बोल्दै आएका हुन्। बिहान ९ देखि मध्यान्ह १२ बजेसम्मको त्यस दिनको जुलुसलाई वास्तविक जेन-जी प्रदर्शन वा विद्रोहको रूपमा हेरिनुपर्छ ।
दोस्रो, नयाँ बानेश्वरका विभिन्न गौंडाबाट भेला भएकाहरू संसद् भवन छिर्न खोजेपछि त्यसको सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरीका स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ले गोली चलायो र त्यस दिन गोली लागेर १९ जनाको ज्यान गएको कुरा थाहा भयो। यसलाई राज्यले गरेको दमनको रूपमा बुझ्नुपर्छ।
तेस्रो, देशभरि तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरिएको भदौ २४ को हिंसात्मक गतिविधि विध्वंस हो जसमा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका सार्वजनिक महत्त्वका भवनहरू जलाइए। प्रहरी चौकीहरू जलाइए, त्यहाँबाट हातहतियार लुटिए। कैदीबन्दीहरू भगाइए। बन्दुक र कैदीबन्दीहरू बेपत्ता भएका कारण आगामी चुनावमा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ। यूलेयन्स जस्ता शैक्षिक संस्थाहरू जलाइए। कान्तिपुर जस्ता मिडिया हाउस जलाइयो। भाटभटेनी र हिल्टन होटल जस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठान लुटियो, आगजनी गरियो। निश्चित दलका नेताका घर छानीछानी आगजनी गरियो। सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरूलाई यातना दिई दिई मारियो। भेटिएका राजनीतिज्ञहरूलाई निर्घात कुटियो। यस दिन भएका घटनालाई आपराधिक कृत्यको रूपमा लिइनुपर्छ। यही बुझाइका आधारमा गौरीबहादुर कार्कीको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग र नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छन्। केहीलाई पक्राउ पनि गरिएको छ।
सम्झौताको २.१ (क) मा भदौ २३ गते भएको ‘गैरन्यायिक हत्या’ का आरोपी अर्थात् गोली चलाउन आदेश दिने अधिकारी र गोली हान्ने सुरक्षाकर्मीलाई फौजदारी कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिश गर्ने भनिएको छ। त्यही सम्झौताको २.१ (ख, ग र घ) ले भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शन र विध्वंसमा सहभागी हुनेहरूलाई भने ‘विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्था’को नाममा छूट दिने गरी उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा घुमाउरो भाषामा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा समातिएकाहरूलाई पनि छाड्ने सहमति छ। भनिएको छ, ‘सम्झौता भएको १५ दिनभित्र आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबीन गर्ने’ र ‘अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम हुने गरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निज विरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्नेछ।’ सम्झौताको २.२ मा लेखिएको छ, ‘२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जनआन्दोलनसँँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन।’ हाम्रो अडान स्पष्ट छ, चाहे जोसुकै हुन् २४ भदौको विध्वंसमा संलग्नहरूलाई कानूनी कारबाही गरिनुपर्छ। विध्वंसमा संलग्नहरूलाई असरल्ल छाडेर सरकारले कस्तो सुशासन र दण्डहीनता अन्त्यको परिकल्पना गरेको हो?
२०४६ सालमा भएको आन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फालेर बहुदलीय व्यवस्था बहाली गरेकोले त्यसलाई जनआन्दोलन भनियो। २०६२/६३ सालमा भएको आन्दोलनले करीब साढे दुई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र फ्याँकी देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेकोले त्यसलाई दोस्रो जनआन्दोलन नामकरण गरियो। जेन-जी प्रदर्शनले व्यवस्था फेरेको होइन, सरकार मात्र ढलेको हो। २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधान बमोजिम अहिलेको राजकाज चलिरहेको छ। नेपालको नजीरका आधारमा भदौ २३ र २४ लाई जनआन्दोलन भन्न मिल्दैन।
यदि धेरै मान्छे मारिएका कारण जनआन्दोलनको पगरी गुथाइएको हो भने तीन–तीनचोटि उठेको मधेश आन्दोलनमा ५३ जनाले शहादत प्राप्त गरेका हुन्। तर त्यस वेला सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको सम्झौतामा ‘मधेश आन्दोलन’ भनिएको छ। २०६४ देखि २०७२ सालको अवधिमा करीब ३ महीना चलेको १४ जना मारिएको थरूहट आन्दोलनकारीसँग तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौतामा पनि ‘आन्दोलन’ मात्र भनिएको छ। त्यसैगरी, पहिलो संविधान सभाअघि काठमाडौं ठप्प पार्ने गरी उर्लिएको आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीसँग राज्यले गरेको सम्झौतामा जनआन्दोलन उल्लेख गरिएको छैन। २०४६ सालदेखि २०८२ भदौको जेन-जी प्रदर्शनसम्म तत्कालीन सरकारहरूले विभिन्न ८० वटा आन्दोलनकारी समूहसँग सहमति र सम्झौता गरेको छ, तर ती कुनैलाई पनि जनआन्दोलन नामकरण गरिएको छैन। यत्रो ऐतिहासिक नजीर लत्त्याउँदै जेन-जी प्रदर्शनलाई जनआन्दोलन नामकरण गरिनुका पछाडि चुनावी सरकारको के लाचारी हो? सरकारले प्रस्ट बोल्नुपर्छ।
निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन
जेन-जीका आवरणमा धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था उल्टाउन खोज्ने पश्चगमनकारी संस्था र पात्रहरू राज्य कमजोर भएका वेला संविधानमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। सतहमा जेन-जी देखिन्छन्, तर भित्र ती शक्ति खेलिरहेका छन्। सरकार–जेन-जी सम्झौता हुने दिन ‘शासकीय स्वरूप नै फेर्न संविधान संशोधन गर्ने प्रावधान नराखिएको’ भन्दै राजावादी पक्षधर जेन-जीहरूले सम्झौतापत्र नै च्याते। निरीह प्रधानमन्त्री कार्की र तिनका मन्त्रीहरू रमिते भई बसे। दुर्गा प्रसाईं नजिक भनिएका मिराज ढुंगाना नेतृत्वको जेन-जी समूहले यसअघि नै संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा नगए निर्वाचनमा नजाने घोषणा गरिसकेको छ। सम्झौताको अघिल्लो दिनसम्म प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘जेठो छोरा’ भनी सम्बोधन गर्ने सुदन गुरुङले चुनाव बिथोल्ने धम्की दिइरहेका थिए।
जेन-जी प्रदर्शनपछि उदाएका यी पात्रको घनिष्ठता नेपाली सेना र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग हिमचिम भएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग छ, जो अहिलेको व्यवस्था र संविधानप्रति निकै असहिष्णु छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खुला आकाश उपभोग गर्दै हुर्किएको र देशको सबैभन्दा समृद्ध शहरका जनताले मेयरको रूपमा विश्वास गरेका बालेन्द्र शाह निर्वाचित हुनासाथ पहिलो भेट सेनापतिसँग गर्न पुगेका हुन्। त्यसपछि निर्मलनिवासको दैलोमा दर्शन थापिमाग्न पुगे। सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए र आखिरमा सिंहदरबारसहित काठमाडौं जल्दा आगो निभाउन आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दमकल नपठाएको आरोप उनलाई छ । सार्वजनिक रूपमै स्थापित दलहरूको पत्तासाफ गर्छु भन्छन् । बालेन्द्र कुन हदसम्मको व्यवस्था विरोधी छन् भने जेनजी प्रदर्शनकारीलाई ‘संसद् विघटन गरेर सेनासँग वार्ता गर’ भनी आव्हान गर्छन्, संसद् विघटनको जिद्दी गर्न लगाउँछन् । के उनले यी सब कृत्य व्यवस्था उल्टाउन, देश जलाउनसमेत पछि नहट्ने पश्चगामीहरूको स्वार्थबमोजिम गरिरहेका हुन् ? यो प्रश्नको उत्तर आउनु पर्छ ।
भदौ २३ र २४ गते नेपाली सेनाले जसरी राष्ट्रपतिलगायत दलका नेतालाई ब्यारेकमा थुपारेर सम्पर्क विच्छेद गराई अनि देश जलेको टुलुटुलु हेरेर बस्यो ऊ पनि लोकतान्त्रिक संविधानप्रति बेखुसी रहेछ भन्ने देखियो । छिमेकी देश भारत त हाम्रो संविधानप्रति शुरूदेखि नै सन्तुष्ट छैन । ऊ संविधान पुनर्लेखन गरी धर्मनिरपेक्षता र नयाँ नक्शा संविधानबाट हटाउन चाहन्छ । यस्तो परिदृश्यमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वप्रधान न्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठ सक्रिय देखिन्छन्, जो वर्तमान संविधान खारेज गरी अन्तरिम संविधान लेखनमा लाग्न जेनजी अभियन्ताहरूलाई उक्साइरहेका छन् । यस्तो कमजोर अवस्थामा देश छ, तर तोकिएको समयमा निर्वाचन गरी आफ्नो वैधता साबित गर्नुपर्ने चुनावी सरकारचाहिं विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबमा गैरगैरजिम्मेवार काम गर्दै बसिरहेको छ ।
यो सरकारले बुझोस्, उसले सम्झौतामा लेखिएजस्तो पूर्णसमानुपातिक प्रणालीमा जाने गरी संविधान संशोधन गर्ने जनादेश उसलाई छैन । यो सीमारेखाबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले बारम्बार बोलिरहेकी पनि हुन् । कार्की सरकारलाई सुशासन कायम गर्न वा निर्वाचन सम्पादन गर्न चाहिने कानून अध्यादेशमार्फत ल्याउन मिल्छ, तर संविधान सुधारको नाममा संविधान छेडखानी यो सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने हामी फेरि स्मरण गराउन चाहन्छौं । विभिन्न स्वार्थ समूहको लहलहैमा लागि संसद् विघटन गर्न लगाउने नवयुवाले पनि बुझ्न जरूरी छ, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईलाई महाअभियोग लगाउने संसद् छैन, त्यसैले निर्वाचन कुर्नुको विकल्प अहिलेलाई छैन ।
सम्झौताको १.३ मा भनिएझैं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको विकल्पमा परिकल्पना गरिएको ‘भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने’ शक्तिशाली आयोग बनाउने काम यो सरकारकोे होइन, जननिर्वाचित सरकारको हो। हाम्रो थप प्रश्न छ, सुशासनको कुरा गर्ने जेन-जी नेताहरूले कसको स्वार्थमा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्न भन्दै जेन-जी परिषद् बनाएका हुन्? पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्रले ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ र राजा वीरेन्द्रले ‘पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति’ बनाएर यस्ता अभ्यास गरिसकेका हुन्। यस्ता सल्लाहकार समितिले के कस्ता बदमासी गर्छन् भनी बुझ्न जेन-जी नेताहरूले पञ्चायतकालीन इतिहास पढ्न जरुरी छ। र, तिनले बुझ्नुपर्छ, तामेली र आदेशले होइन पद्धतिले चल्छ, देश ।
सम्झौता पढ्दा बुझ्न सकिन्छ, यो जेन-जीका नाममा छद्यभेषीहरूबाट आइरहेका दबाब पन्छाउनका निम्ति सरकार यसमा राजी भएको हो। नत्र अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने मन्त्रीहरूले ‘राजनीतिक दल र सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको सम्पत्ति छानबीन गर्ने र भ्रष्टाचार गरिएको भेटिएमा त्यस्ता सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाउनै पर्थेन। विदेशमा रहेका नागरिकलाई यसपालि मतदानमा सहभागी गराउन नसकिने यथार्थ सरकारलाई राम्ररी बोध छ, तर त्यसलाई पनि प्राथमिकतासाथ समाविष्ट गरिएको छ। उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठनको कुरा छ। सरकारलाई थाहा नभएको होइन कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर गरिएका यस्ता सम्झौताको कुनै अर्थ छैन। तर पनि उसले जेन-जी प्रतिनिधिसँग असम्भव वाचाहरूको दश बुँदे थुप्रो लगाएको छ। यो लोकरिझ्याइँ भन्दा बढ्ता केही होइन।
सीधा कुरा के हो भने निर्वाचन गराउन बनेको सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन नसके यसको वैधता त्यसै हराएर जाने हुँदा आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ पनि सरकारको ध्यान निर्वाचनबाहेक यताउति जानै हुँदैन। स्थापित प्रमुख दलहरू र नयाँ दर्ता भएका दलहरूले चुनावी तयारी गरिरहेको अहिलेको वेला सरकारले चुनावी वातावरण कसरी विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ। जनाधार भएका दुई ठूला दल एमाले र नेपाली कांग्रेस समेत संसद् पुनःस्थापनाका निम्ति अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा सरकारले झन् बढी देशलाई चुनावमय बनाउने आफ्नो दायित्ववोध महसूस गर्न आवश्यक छ। जेन-जीको सरकार दाबी गरिरहेकी प्रधानमन्त्रीले हलुका टिकाटिप्पणी गर्दै र बालुवाटारमा भीड जम्मा गरी बस्ने समय होइन यो। सरकार जेन-जीको मात्र हुँदैन, ३ करोड नेपालीकोे हुन्छ। यस्ता हल्का वक्तव्यवाजी गर्दै बस्ने होइन सरकार। अहिले देशलाई चाहिएको पहिलो काम निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो। त्यसले मात्र देशलाई संक्रमणकालको भुमरीबाट बाहिर निकाल्नेछ, संविधानलाई बचाउनेछ र चुनावी सरकारको सम्मानजनक बहिर्गमन गराउनेछ।VIDEO
