मधेश प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव लालबाबु राउतसँग हिमालखबर का शमशाद अहमदले पछिल्लो समय मधेशमा भइरहेको राजनीतिक उथलपुथलबारे कुराकानी गरेका छन्। राउत भन्छन्, ‘गल्ती संघले गर्छ, दोष जति प्रदेशको टाउकोमा थुपारिन्छ।’
जेन-जीको नाममा बाराको सिमरामा घटित घटना के हो र यसले कस्तो रूप लिने सम्भावना छ?
सिमरामा देखिएको घटना नेकपा एमालेका शीर्षस्थ नेतृत्वको अभिव्यक्तिले जन्माएको प्रतिक्रिया हो। विकसित घटनाक्रममा नेकपा एमालेका नेताहरूले संयमित भएर अभिव्यक्ति दिनुपर्थ्यो। भदौ २३–२४ पछि ओलीजीले आत्म-समीक्षा गर्नुपर्नेमा उल्टै उत्तेजित अभिव्यक्ति दिएर वातावरण बिगार्नु भयो। उहाँको अभिव्यक्ति सबैले सुनिरहेका थिए, छन्। त्यसमाथि विरोध कार्यक्रम गरिरहेका युवाहरूमाथि एमालेका स्थानीय नेतृत्वले हातपात गरेपछि वातावरण बिग्रियो। यस किसिमको वातावरण सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ, यसले चुनावी वातावरण बिगार्छ कि भन्ने छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन भनेको आत्मा हो। दलको नेतृत्वले निर्वाचन केन्द्रित रहेर संयमित अभिव्यक्ति दिनुपर्छ।
पछिल्लो समय मधेश प्रदेशमा दलहरूबीच देखिएका विवादहरूको कारण के हो?
विवादको शुरूआत नेकपा एमालेले गरेको हो। उसले प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गरेर संविधान विरोधी कार्य गरेपछि विवाद चर्कन गयो। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको सरकार बन्ने सम्भावना रहुन्जेल हामी उपधारा (३) मा जान हुन्थेन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सात दलको सहमतिमा बनेको तत्कालीन सरकारका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएपछि सभामुखले उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाएनन्। एक्कासि रातारात प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले छलछाम गरी होटेलमा नयाँ मुख्यमन्त्री एमालेका सरोज यादवलाई शपथ दिलाइन्। होटेलमा शपथ लिनु असंवैधानिक कदम हो। सबै परिस्थितिबारे अवगत हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमाले संविधानको बरखिलाफ गयो। त्यसले अरू दललाई एक ठाउँमा ल्यायो। अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी लगायत दलका ७४ जना प्रदेश सभा सदस्य एक ठाउँमा उभिएका छन्।
तपाईंले एमाले संविधान विरुद्ध गयो भन्नुको अर्थ के हो?
एमालेले मधेशमा पनि कोशी प्रदेशको गलत अभ्यास दोहोऱ्यायो। त्यहाँ धारा १६८ (१) बमोजिम सरकार बनाउन नसकेपछि उपधारा (२) बमोजिम बनाउनुपर्नेमा त्यसमा नगई सिधै उपधारा (५) मा गई सरकार बनाएको थियो। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठहऱ्याई उपधारा (२) बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि त्यो बमोजिम एमालेका हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। सर्वोच्च अदालतको यस्तो नजीर हुँदाहुँदै पनि एमाले नेतृत्वमा मधेशमा भइरहेको गतिविधि दुर्भाग्यपूर्ण छ।
मधेश प्रदेशका सभामुखले पाँच जना सदस्यको पद खारेज गरे, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो। सभामुखमाथि महाअभियोग लगाएर उहाँकै पद खारेज भएको छ। यस्ता गतिविधिहरू मधेश प्रदेशमा किन भइरहेका छन्?
शुरूदेखि नै संघीयता नपचाउने केही दलका गतिविधिले अहिले राजनीतिक संकट निम्तिएको हो। सभामुखको कामकाज एक दलको इशारामा चलेको अनुभव भयो। विशेषतः जब सात दलको समर्थनमा बनेको लोसपाका जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन खोज्यो, त्यतिवेला उहाँले देखाएको आचरणले गम्भीर प्रश्न उठायो। त्यसैले उहाँमाथि महाअभियोग लाग्यो।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज यादवले सार्वजनिक रूपमा वीरगञ्जमा रहेको भारतीय महावाणिज्य दूतावासले विपक्षी सांसदहरूलाई व्यवस्थापन र आफू विरुद्ध प्रयोग गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्, वास्तविकता के हो?
यो कपोलकल्पित र भ्रामक अभिव्यक्ति हो। जनतालाई भ्रममा पारेर आफू राष्ट्रवादी हुने र आफ्नो गल्ती लुकाउने प्रयास हो। कन्सुलेट कार्यालयले पक्कै बर्दिबासको होटेलमा गएर शपथ लिनु भनेको थिएन होला। म आफैं पाँच वर्ष मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गर्दा कहिल्यै पनि त्यस्तो हस्तक्षेपको अनुभव भएन। जनतामा आफ्नो कमी कमजोरी लुकाउन भारतीय दूतावासको नाम लिनु गलत हो। यस्तो गल्ती एमाले पार्टीले गर्दै आएको छ।
लालबाबु राउत‚ पूर्वमुख्यमन्त्री‚ मधेश प्रदेश। तस्वीर : अजय हाकुजू
तपाईंले मुख्यमन्त्रीका रूपमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नु भयो। त्यस बखत तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो?
मैले मन्त्री, विपक्षी नेता लगायत सबैसँग कहिल्यै पक्षपात र असमान व्यवहार गरिनँ। मेरो कार्यकालमा कांग्रेसका रामसरोज यादव, एमालेका सत्यनारायण मण्डल, एकीकृत समाजवादीका भरत साह, लोसपाका नेताहरू लगायत सबैसँग खुलेर काम गर्थें। उहाँहरूलाई सोध्नुस्, कुर्सीमा बसेर अहंकार देखाएको, विपक्षसँग कठोर व्यवहार गरेको वा कसैलाई अपमानित गरेको एउटा उदाहरण भेट्टाउनु हुनेछैन।
सरकार गठनको वेला म २९ जना सांसद भएको सबैभन्दा ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरमको नेता थिएँ। मेरो दलले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिलेर स्थिर सरकार बनायो। मधेश प्रदेशलाई पहिचानका आधारमा कायम राख्न ८० मत ल्याउनु ठूलो चुनौती थियो।
महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, दलित सशक्तीकरणका लागि बनाइएका ऐनहरू सबै दलसँगको सहकार्यमै अघि बढाएँ। मुस्लिम, दलित, खस आर्य लगायतका सबै समुदायको जनसंख्या र अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी प्रणाली बनाउनु मेरो पहिलो प्राथमिकता थियो। सुशासनका लागि तत्कालीन अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान इकाइ स्थापना गराएँ, जसले प्रदेशमा हुने विकास कार्यको छानबीन र अनुगमन कडाइका साथ गर्न सकियोस्। अहिले ती संरचनाले काम गर्न छाडे पनि मैले त्यो प्रणाली सुशासनको लक्ष्य लिएर बनाएको थिएँ।
मैले कुनै पनि सदस्यलाई सत्तामा बसेर भेदभाव गरेको छैन। पाँच वर्षसम्म मुख्यमन्त्री हुँदा मेरो तर्फबाट विपक्षीसँग असहज व्यवहार भएन। म आफू पनि कुनै दिन त्यही सिटमा बस्नुपर्छ भन्ने बुझ्थें। यही कारण प्रदेशमा आवश्यक कानूनहरू बनाउन मैले सबै दललाई सम्मानका साथ सहभागी गराएँ। सबै दलसँग बनेको विश्वासका कारण त्यो सम्भव भयो। कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र लगायत सबैले सहयोग गरे।
तपाईंको कार्यकालमा स्थापना भएका मधेश विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता पूर्वाधारहरूले निरन्तरता पाएन। किन होला?
दुई वटा विश्वविद्यालय हामीले अध्यादेश मार्फत स्थापना गऱ्यौं। अहिले दुवै शैक्षिक संस्थाले राम्रो काम गरिरहेको देख्दा निकै खुशी लागेको छ। मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई मजबूत बनाउने उद्देश्यले जनकपुरमा प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरियो। त्यहाँ चिकित्साशास्त्रका कक्षा लगायत अन्य धेरै विषयमा पढाइ भइरहेको छ।
कामको गति ढिलो भएको स्वीकार गर्छु। हाम्रा अनुभव नयाँ थिए, संरचनाहरू नयाँ थिए, त्यस कारण अपेक्षा अनुसार केही काम तीव्र गतिमा लैजान सकिएन। तर मूल लक्ष्य पूरा भएकोमा सन्तोष छ। ती संस्थाहरूले आज नभए भोलि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नेछन्। हामीले आधार बनाइदिने काम गरेका छौं। अब बनेका संस्थाहरूलाई निरन्तरता दिनु, तिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउनु सरकारकै दायित्व हो।
मधेश प्रदेश एक मात्र यस्तो प्रदेश हो, जहाँ तीन-तीन विश्वविद्यालय एकैपटक स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकियो। यो काम केवल राजनीतिक निर्णयले होइन, प्रदेशको भविष्यप्रतिको दीर्घ दृष्टिले सम्भव भएको हो। ती संस्थाहरू प्रदेशका हजारौं युवाको रोजगारी, सीप र शैक्षिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् भन्नेमा म गर्व गर्छु।
तर तपाईंको सरकारले सञ्चालन गरेका सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलीयकरण भएको र ती कार्यकर्ताका भर्ती केन्द्र बनेको आरोप छ नि?
यो कुरा पूर्ण रूपमा यथार्थ होइन। शुरूमा सबै पूर्वाधार नयाँ भएको कारण प्रदेश संरचना बनाउँदा करार कर्मचारी ल्याउनु स्वाभाविक थियो। पाँच जना आवश्यक भएको ठाउँमा ५० जनाका लागि नाम सिफारिश हुने र राजनीतिक दलको सिफारिश हुने देखिएपछि प्रदेश सभाले कर्मचारी विधेयक पास गरेर करारलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासको थालनी गऱ्यो।
अहिले लोकसेवा आयोग मार्फत रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन खुल्न थालेका छन् र प्रक्रियाहरू संस्थागत बन्दैछन्। विश्वविद्यालय जस्ता नयाँ संस्थामा शुरूआतमा केही मान्छे बाहिरबाट ल्याउनैपर्छ, तर ती संस्थाहरू स्वायत्त भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अन्तिम निर्णय बदल्न सक्दैन। म स्वयं २० वर्ष विश्वविद्यालयमा पढाएको मान्छे भएकोले यो संरचना कति स्वतन्त्र हुन्छ, थाहा छ। अहिले समस्याभन्दा पनि वास्तविकता नबुझीकन गलत व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। प्रक्रिया र विधि पालना गरे स्वायत्त संस्थाहरू स्वाभाविक रूपमा दलीय प्रभावमा नपरी काम गर्छन्।
संघीयता पक्षधरको व्यवहारबाटै संघीयतामाथि खतरा आएको र जनतासँग अविश्वास बढेको भन्ने आरोप छ नि?
मेरो अनुभवमा संघीयतामाथि खतरा नवयुवाबाट होइन, संघीयता पचाउन नसक्ने ठूला दलका नेतृत्व वर्गबाट आएको छ। संघीयताको स्थायित्वका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ। तर अस्थिरता प्रायः केन्द्रमै बनेका राजनीतिक समीकरणहरूले प्रदेशहरूमा थोपरिदिन्छ। संघीयताको जननी मधेश प्रदेश भए पनि नेतृत्व परिवर्तन, सत्ता गठबन्धनको दबाब, पदमा हस्तक्षेप जस्ता काम केन्द्रबाटै गरिन्छ। त्यसपछि दोष प्रदेशलाई लगाइन्छ।
मैले जेन-जीका नेताहरूबाट संघीयता आवश्यक छैन भन्ने आवाज सुनेको छैन। सबैले संघीयतालाई अनिवार्य मान्छन्। समस्या संरचना वा प्रदेशका नेतृत्वमा नभई केन्द्रमा रहेका पुराना नेताहरूको मानसिकतामा छ। उनीहरू अझै पनि सारा शक्ति आफूसँगै राख्न खोज्छन्। अहिले प्रदेशमा हाम्रा घरहरू जलाइएका छन्। तर हामीले कसैलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। प्रदेश प्रहरी हाम्रो मातहतमा भए हामीले निर्देशन दिन र नियमन गर्न सक्थ्यौं। यति क्षति हुँदैन थियो। केन्द्रको हस्तक्षेपका कारण सुरक्षा, कर्मचारी समायोजन, साझेदारी अधिकार, बजेट बाँडफाँड जस्ता कानूनी काम रोकिएका छन्।
अविश्वासको मूल जड प्रदेश होइन, केन्द्रको एकात्मक सोच र संघीयतालाई कमजोर पार्ने नेताहरूको मानसिकता हो। संघीयता सही रूपमा चल्न नदिने संरचनात्मक अवरोध केन्द्रमै छ। यही कारण विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले पनि संघीयता विरोधी भाष्यहरू चिर्न सकेको देखिंदैन नि?
अहिले फैलिइरहेको संघीयता विरोधी धारणा तथ्यमा होइन, पूर्वाग्रहमा टेकेर बनाइन्छ। राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै प्रदेशमा आउँछ। अहिले भएको बजेट संरचनामा प्रदेशले १० देखि १२ प्रतिशतभन्दा बढी पाउँदैन। त्यस रकमले कति पुँजीगत खर्च गर्न सकिन्छ? त्यसैमाथि संघीय कर्मचारीको मानसिकता, ढिलो प्रक्रिया, अधिकार केन्द्रित राख्ने कारणले अझै जटिल बनाइदिएको छ।
मुख्य संसाधन र खर्च संघमै छ, त्यसैले भ्रष्टाचारको ठूलो भाग त्यहीं देखिनुपर्ने हो। तर दोष प्रदेशतिर मोड्ने काम गरिन्छ। यति झूटो भाष्य बनाइन्छ कि संघीयता नै देशको बोझ हो। आर्थिक र भौतिक अधिकारहरूको अधिकांश नियन्त्रण अझै संघकै हातमा छ। त्यसैले प्रदेशले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भनेर संघीयतालाई दोष दिन मिल्दैन। प्रदेशको वास्तविक खर्च निकै न्यून छ। तर तथ्य विपरीत प्रचार गरिन्छ। यो संघीयतालाई बदनाम गर्न खोज्ने शक्तिहरूको योजनाबद्ध काम हो। अहिले सातै प्रदेशका नेतृत्वले संघीय सरकारले गर्न नसकेका धेरै काम गरिरहेका छौं। प्रदेश सरकारले यी तथ्य र तथ्यांक लिएर स्पष्ट रूपमा जनतालाई बुझाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री बन्ने बित्तिकै धेरै ऊर्जा सत्ता टिकाउने चिन्तनमै खर्च हुन्छ। अनुसन्धान, तथ्य संकलन, भ्रम चिर्ने काममा निरन्तरता दिनुपर्ने हो, तर त्यसमा काम हुन सकेको छैन। वास्तवमा संघीयता विविधता र समावेशी राज्य बनाउन आएको संरचना हो भनेर बुझाउन सकिएको छैन।
मधेश प्रदेश पहिले निकै स्थिर थियो। पछि त्यसलाई पनि अस्थिर बनाइयो। राजनीतिक हस्तक्षेप, सत्ता उलटफेर र संघीयतामाथिको अविश्वासले समग्र वातावरण नै कमजोर बनाइँदैछ। त्यसैले अहिले देखिएको जटिलता संघीयताको कमजोरी होइन; प्रदेशलाई कमजोर देखाउने मानसिकता र संघमा बस्ने पुरानो केन्द्रीकृत सोचको परिणाम हो। संघीयता लागु भइसकेपछि बनाइनुपर्ने धेरै कानून बनेनन्, बनाइएका कानूनमा पनि अधिकार संघमै राखियो। संघीय प्रहरी ऐनदेखि निजामती व्यवस्था थन्किएको छ। बजेट थोरै दिइयो, जिम्मेवारी चाहिं ठूलो। यस्तो वातावरणमा प्रदेशलाई कमजोर देखाउने, कामै नगर्ने जस्तो भाष्य फैलियो। त्यसैले मैले भनेको ‘थ्रेट’ बाहिरबाट नभई ठूला पार्टीका स्थापित नेताबाट हो। संघीयता स्वीकार गर्ने तर व्यवहारमा अधिकार नदिने यही प्रवृत्तिले आजको जटिलता निम्त्याएको हो।
तपाईंले संघीयता कमजोर पार्ने मुख्य जिम्मेवार केन्द्रका ठूला नेताहरू ओली, देउवा, प्रचण्डलाई ठहऱ्याउनुभयो। तर मधेश आन्दोलनका नेता उपेन्द्र यादव लगायत नेताहरूले मधेशमा होइन केन्द्रमा किन आफ्नो भूमिका खोज्ने गरेका?
मधेश आन्दोलनका नेताहरूमध्ये पनि धेरै जना पछि केन्द्रमै शक्ति खोज्न गए। यो आरोप आधारहीन छैन। तर उपेन्द्रजीको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा भने प्रश्न गर्न मिल्दैन। उहाँले मन्त्री भएका वेला स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्नेतर्फ सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। जनस्वास्थ्य कार्यालयको संरचना विस्तार, प्रत्येक प्रदेशमा टर्सरी अस्पतालको योजना उहाँकै सक्रियतामा सम्भव भए। नेतृत्वको प्रभाव मन्त्रीभन्दा ठूलो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीकै निर्णय अन्तिम मानिन्छ। त्यसैले ओली, देउवा वा प्रचण्ड जो-जो प्रधानमन्त्री भए, उहाँहरूको इच्छा विपरीत कुनै संघीय काम अघि बढाउन सम्भव नै थिएन। यही कारण मन्त्रीहरूको भूमिकाले अपेक्षित प्रभाव पाउन सकेन।
अहिले पनि धेरै प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरू सरकारमा छन्। संघीयता लागु गर्न मन्त्रालय र प्रदेशका नेताले नै सहयोग गर्नुपर्छ। बरु अधिकार रोक्ने, ऐन नबनाउने र प्रदेशलाई कमजोर देखाउने व्यवहार चलिरहेकै छ। संविधानले तीनै तहको अधिकार सूची दिए पनि संघले प्रदेशलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिंदा समस्या जटिल बन्दै गएको हो।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले उठाइरहेको स्वायत्त मधेशको नारा के हो?
स्वायत्तता भन्नाले संघीय संरचनाभित्र प्रदेशले आफ्नो अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु हो भन्ने म बुझ्छु। डा. राउतले अलग राज्य वा स्वतन्त्र मधेशको कुरा गरेका होइनन्। उनको स्वायत्तताको अर्थ प्रदेशले काम गर्न पाउने स्वतन्त्रता, संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता र संघले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने अवस्था निर्माण गर्नु नै हो भन्ने सम्झिएको छु।
आगामी चुनावको तयारीमा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले कस्तो मुद्दा उठाउलान्?
मधेशका मुद्दा अझै अधूरा छन्। हामी संघीयता, प्रदेशका अधिकार, उत्पीडित समुदायको अधिकार र समानुपातिक समावेशीयतालाई बलियो बनाउने कुरा उठाउँछौं। जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र दुर्गम क्षेत्रका मतदाताहरूको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नु जरूरी छ। संविधानमा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भएकाले त्यस्ता संरचना सुधार्नुपर्ने अवस्था छ। सबै मधेशी दलले मिलेर संघीयता मजबूत पार्न र आगामी निर्वाचनमा बृहत् ‘एलायन्स’ बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ।
