राज्य संयन्त्रमा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति बढाउनका लागि ल्याएको नीति शुरूदेखि नै मर्म उल्टिने गरी बनाइयो। न्यायको लागि ल्याइएको नीतिलाई सुधारेर प्रभावकारी बनाऔं।
जंगबहादुर राणा बेलायतबाट फर्किएपछि राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहको सहमतिमा बनाइएको नेपालको पहिलो लिखित कानून, मुलुकी ऐन-१९१०, ले समाजलाई जातीय आधारमा पाँच तहमा विभाजित गऱ्यो, जसबमोजिम सबैभन्दा माथिल्लो तहमा तागाधारी वर्गलाई राख्यो भने त्यसभन्दा तल क्रमशः नमासिन्या मतवाली, मासिन्या मतवाली, पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नु नपर्न्या र पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नु पर्न्या वर्गहरूलाई राख्यो। पहाडे बाहुन, नेवार बाहुन, तराई बाहुन, क्षेत्री, सन्न्यासी र ठकुरीलाई तागाधारी वर्गमा राख्यो भने मगर, गुरुङ, सुनुवार, गैरहिन्दू नेवारलाई नमासिन्या मतवालीमा राख्यो। नमासिन्या मतवालीमा पछि राई र लिम्बूलाई थपियो। तामाङ, चेपाङ, कुमाल, हायु, शेर्पा, थारू र घर्तीलाई मासिन्या मतवालीमा राख्यो। अपराध हेरी मासिन्या मतवालीलाई मृत्युदण्डसम्म दिइने व्यवस्था गऱ्यो। छोइछिटो हाल्नु नपर्न्यामा नेवारका पेशागत जातहरू (जोगी, कसाई, खड्गी, कपाली, राजाका र ताम्राकार), मुसलमान र क्रिश्चियनलाई राख्यो। छोइछिटो हाल्नु पर्न्यामा पहाडे दलितहरू (कामी, सार्की, दमाई, बादी र गाइने), र तराई दलितहरू (धोबी, चमार, डोम, मुसहर, दुसाध र हल्खोर) र नेवार दलितहरूलाई (पोडे र च्यामखल्) राख्यो।
राज्यको यस्तो विभाजनले असमानतालाई संस्थागत गरेको भनी राजनीतिक रूपमा विरोध हुन थालेपछि विसं २०२० मा यो कानून हटाइयो। तर, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा ११० वर्षसम्म निर्वाध चलेको यस्तो व्यवस्थाले निश्चित समुदायलाई ‘काखा र पाखा’ पारेकोले त्यसको प्रभाव समाजमा देखिंदै थियो। तागाधारी राज्य संयन्त्रमा छाउँदै गए, तल्लो तहमा राखिएका समुदाय किनाराकृत हुँदै गए। पञ्चायती राज फालेर २०४६ सालमा ल्याइएको बहुदलीय व्यवस्थामा पनि यसमाथि गम्भीरतापूर्वक सोचिएन, त्यो बमोजिम नीति बनेन। त्यसैको प्रतिरोध स्वरूप आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला र दलित आन्दोलन शुरू भयो, त्यस्ता मुद्दा बोकेका दल र जातीय संस्थाहरू सक्रिय भए। देशमा पहिचान केन्द्री समावेशी-समानुपातिक बहसले जोड पक्रियो। त्यही असन्तुष्टिलाई समाती नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि सशस्त्र संघर्ष थाल्यो, जसमा १७ हजार नागरिकको ज्यान गयो। त्यसपछि समस्याको निराकरणका उपाय खोज्न थालियो।
भूगोलविद् तथा अध्येता हर्क गुरुङले २०५६ सालमा जातजातिका विविध पक्षलाई आधार बनाई गरेको अध्ययनले समुदायहरूमाझ असमानताको गहिरो खाडल रहेको देखायो। गुरुङले तत्कालीन शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व केलाउँदा पर्वते तागाधारीको ६६.६, नेवार १३.२, मधेशी ११.७, पर्वते जनजाति ८.१ र दलितको ०.३ प्रतिशत उपस्थिति थियो। लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी अधिकृत हुने बाहुन, ठकुरी, राजपूत र क्षत्रीको संख्या सन् १९८४ मा ६९ प्रतिशत थियो भने सन् २००१ मा आइपुग्दा त्यो बढेर ८७ प्रतिशत देखिन्थ्यो। तर, नेवार बाहेकका आदिवासी जनजातिको संख्या सन् १९८४ मा ३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००१ मा घटेर ०.५ प्रतिशतमा झरेको थियो। दलितको उपस्थिति सन् १९८४ र २००१ दुवैमा शून्य थियो। त्यही अध्ययनमा गुरुङले सन् १९९८ को मानव विकास सूचकांक पनि केलाए, जुन साक्षरता– प्रतिव्यक्ति आय र सरदर आयुलाई आधार बनाई निकालिन्छ। गुरुङले हेर्दा सूचकांकको सबैभन्दा माथि नेवार समुदाय देखिन्थ्यो, त्यसपछि बाहुन थियो। त्यति वेला नेवारको मानव विकास सूचकांक ०.४५७, बाहुनको ०.४४१, क्षत्रीको ०.३४८, जनजातिको ०.२२९ र दलितको ०.२३९ थियो (हर्क गुरुङ, बहिष्करणदेखि समावेशीकरणसम्म, २०६५)। गुरुङले यस्तो असमानता पछाडिको कारण नेपालमा लामो समयसम्म निश्चित समुदाय, वर्ग र लिङ्गले स्रोत-साधनमा एकलौटी गर्न बनाएको विभेदकारी नीतिलाई ठानेका छन्।
२०७२ असोज ३ गते समानुपातिक प्रणाली समेटिएको नेपालको संविधान जारी गर्दै प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव । साथमा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ।
असमानताको ओखती
गुरुङले अध्ययन थाल्नुअघि सरकारले २०५४ सालमा सकारात्मक विभेद (आरक्षण) को नीति ल्याएको थियो, जसबमोजिम चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। २०४७ को संविधानको धारा ११(३) मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गलाई कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्ने कानून थियो। त्यसैमा टेकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका पालामा यो लागु गरिएको हो। त्यस नीतिलाई फराकिलो रूपमा अभ्यास गर्न २०६३ मंसीर ५ मा सात दल र नेकपा माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएपछि, ३३० जनाको अन्तरिम संसद् बन्यो। विभिन्न समुदायको सहभागिता रहेको संसद्मा खस आर्य समुदायको ४९ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ३१ प्रतिशत, मधेशी १३ प्रतिशत, दलित ५ प्रतिशत र मुस्लिम समुदायबाट २ प्रतिशतको उपस्थिति भयो। महिलातर्फ खस आर्य ४३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ३८ प्रतिशत, मधेशी १३ प्रतिशत र दलित महिलाको ६ प्रतिशत उपस्थिति हुन गयो।
२०६३ माघ १ मा आएको अन्तरिम संविधान-२०६३ बाट समानुपातिक सिद्धान्तको अभ्यास थालियो। पहिलो पटक समावेशितालाई राजनीति र निजामती कर्मचारीमा लागु गरियो। यस संविधानको धारा १३ ले समानताको हकबारे भनेको छ, “महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदूर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन।”
समाज देखिने संविधान सभा
यसरी बनेको अन्तरिम संविधानले संविधान सभामा ५८ प्रतिशत समानुपातिक र ४२ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेबमोजिम ६०१ सदस्य संविधान सभामा लग्ने प्रावधान ल्यायो। ३३५ जना समानुपातिक, २४० जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित र २६ जना मनोनीत हुने व्यवस्था गरियो। समानुपातिकको ५८ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर विभिन्न समावेशी समूहलाई जनसांख्यिक आधारमा प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान बमोजिम आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य गरी पाँच वटा समावेशी समूह बनाइयो। शीर्षमा आदिवासी जनजातिलाई राखियो। त्यसपछि क्रमशः मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र पुछारमा ‘अन्य’ वर्गीकरणमा बाहुन, क्षत्री, सन्न्यासी समुदायलाई राखियो। समावेशितामाथि अध्ययन गरेका मानवशास्त्री मुक्तसिंह लामा यस्तो वर्गीकरण हचुवाका आधारमा गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यस्तो वर्गीकरणको कुनै वैज्ञानिक आधार थिएन। यो व्यवस्था राजनीतिक सहमतिको आधारमा ल्याइएको थियो।’
यति हुँदा पनि समानुपातिकतर्फ बढी सीट आरक्षित गरिएको र समानुपातिक सूचीमा राज्यका निकायमा बढी प्रतिनिधित्व भएका समुदायलाई ‘अन्य’ कोटामा अन्तिममा राखिएकोले संविधान सभामा किनाराकृत समुदायहरूको सहभागिता बढ्दै गयो। यदि समानुपातिक प्रणालीमा नगएको भए ती समुदायको यस स्तरको प्रतिनिधित्व सम्भव हुने थिएन। जस्तैः पहिलो संविधान सभामा अन्यमा राखिएको खस आर्य समुदायले ४० प्रतिशत सीट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत र २८ प्रतिशत सीट समानुपातिकबाट जित्यो। तर, दलित समुदायबाट प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने ४ प्रतिशत र समानुपातिकबाट जित्ने १३ प्रतिशत सभासद् थिए। आदिवासी जनजाति उम्मेदवार प्रत्यक्षबाट ३५ प्रतिशत र समानुपातिक प्रणालीबाट ३६ प्रतिशत निर्वाचित भए। लामो समयदेखि राज्य संयन्त्रमा छाएका नेवार पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा राखिएका कारण यो ‘क्लस्टर’ बाट बढी प्रतिनिधित्व देखिन गयो। त्यति वेला नेवार समुदायलाई जनजाति समुदायभित्र राख्न नहुने बहस त्यही समुदायबाट आए पनि चर्को राजनीतिक हल्लाको अगाडि त्यस्तो भद्र तर्कको सुनुवाइ भएन। मधेशी समुदायबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैबाट १९/१९ प्रतिशत निर्वाचित भए। मुस्लिमले २ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४ प्रतिशत समानुपातिकबाट संविधान सभामा पुग्ने अवसर पाए।
समानुपातिक प्रणालीले लैंगिक रूपमा सीमान्तमा पारिएका महिलाहरूलाई ह्वात्तै माथि लगेको देखिन्छ। खस आर्यबाट २८ प्रतिशत निर्वाचित भएकोमा ३० प्रतिशत खस आर्य महिला निर्वाचित हुन पुगे। आदिवासी जनजातिको ३६ प्रतिशत समानुपातिक सीटमा ३८ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए। १९ प्रतिशत मधेशी सीटमा १८ प्रतिशत मधेशी महिला निर्वाचित भए। १३ प्रतिशत दलित समुदायबाट निर्वाचित भएकामध्ये १३ प्रतिशत नै दलित महिला निर्वाचित भए। ४ प्रतिशत मुस्लिम समुदायको सीटबाट संविधान सभामा पुग्ने ३ प्रतिशत मुस्लिम महिला थिए।
यसले समानुपातिक प्रणालीले कमजोर वर्ग र समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा छिराउन सहयोग गर्दोरहेछ भन्ने देखायो। पहिलो पटक संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपाली समाज बमोजिमको विविध अनुहार देखिए पनि पहिलो संविधान सभाले संविधान लेख्न सकेन, विघटन भयो।
२०७० मंसीर ४ गते भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि समानुपातिक प्रणालीका लागि ५८ प्रतिशत र प्रत्यक्षका लागि ४२ प्रतिशत सीट छुट्याइयो, जसमा प्रत्यक्षबाट २४० र ३३५ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भए। २६ जना मनोनीत सीटमा दलीय भागबन्डा नमिल्दा २३ जना मात्र मनोनीत भए, जसका कारण ६०१ सदस्य संख्या पूर्ण भएन।
दोस्रो संविधान सभामा खस आर्य समुदायको उपस्थिति बढी भयो। यतिन्जेल विद्रोही माओवादी र आन्दोलनरत मधेशी दल तथा आदिवासी जनजाति संगठनहरूको रापताप घटिसकेको थियो। सबैको तारोमा पारिएका खस आर्य समुदाय तङ्ग्रिसकेका थिए। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट खस आर्य उम्मेदवार ५५ प्रतिशत निर्वाचित भए भने समानुपातिकबाट ३१ प्रतिशतले जिते। यसपालि आदिवासी जनजातिको प्रत्यक्षमा घट्यो। यस समुदायबाट ३१ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ३७ प्रतिशत समानुपातिकबाट संविधान सभामा सहभागिता थियो। दलित र मधेशीको सीट पनि घट्यो। दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष ०.४ प्रतिशत र समानुपातिकबाट १० प्रतिशत निर्वाचित हुन पुगे। मधेशी प्रत्यक्षबाट १२ र समानुपातिकबाट १८ प्रतिशत निर्वाचित भए। मुस्लिम २ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४ प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भए।
लैंगिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा समावेशी समूहभित्रका खस आर्य र आदिवासी जनजाति महिलाको उपस्थिति पहिलो संविधान सभाको तुलनामा दोस्रोमा राम्रो देखिंदैन। जस्तैः खस आर्यले प्राप्त गरेको ३१ प्रतिशत समानुपातिक सीटमा त्यस समुदायका महिलाको उपस्थिति ३० प्रतिशत आयो। ३६ प्रतिशत सीट आदिवासी जनजाति महिलाले पाए। यसपालि मधेशी र दलित महिलाको संख्या भने बढ्न गयो। १८ प्रतिशत मधेशीको सीटमा १९ प्रतिशत मधेशी महिला सहभागी भए, १० प्रतिशत दलितको सीटमा १२ प्रतिशत दलित महिलाले सहभागी हुन पाए। ४ प्रतिशत मुस्लिमको सीटमा ३ प्रतिशत मुस्लिम महिलाले पाए। दोस्रो संविधान सभामा पहिलेको तुलनामा विभिन्न समुदायका कम प्रतिनिधित्व भएपछि त्यसको असर र प्रभाव संविधान लेखनमा देखियो।
अन्तरिम संविधानभन्दा कमजोर
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरियो। संविधानले समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई प्रस्तावनामै उल्लेख गऱ्यो। धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा भनियो– ‘आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।’
तर यसपालि समानुपातिक प्रणालीमा ठूलो हेरफेर गरियो। अन्तरिम संविधान–२०६३ मा छुट्याइएको समानुपातिकतर्फको ५८ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फको ४२ प्रतिशतलाई २०७२ मा संविधान जारी हुँदा प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशतमा पुऱ्याइयो, समानुपातिकलाई ४० प्रतिशतमा झारियो। २०६३ को संविधानमा खस आर्य समुदायलाई ‘अन्य’ मा वर्गीकरण गरी ‘क्लस्टर’ को अन्त्यमा राखिएको थियो– ७२ सालमा जारी संविधानमा ‘अन्य’ लाई ‘खस आर्य’ नामकरण गरियो र समावेशी समूहको शीर्ष स्थानमा राखियो। परिवर्तित समावेशी समूहमा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू र मुस्लिम सहित छ वटा ‘क्लस्टर’ बनाइयो, जसमा पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने हुन्छ। सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई खुम्च्याउन यहींबाट शुरू भएको ठानिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम खस आर्य समुदायलाई समावेशी कोटामा राख्नु नै गलत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “खस आर्य इतिहासदेखि नै शासक वर्गका हुन्। समावेशी समूहमा राख्नु नै समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत छ। यसलाई आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक सहमतिको रूपमा हेरियो।” यो वेला माओवादी खुम्चिंदै तेस्रो दलमा झरेकोले उसले समावेशी-समानुपातिक मुद्दा छोडिसकेको थियो। दश वर्ष सीमान्तकृतको साथ लिई संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादीले खुला राजनीतिमा खस आर्यको साथ लिन यस्तो सहमति गऱ्यो।
परिवर्तित यस प्रावधानले राज्य संयन्त्रमा पकड भएका वर्ग र समुदायलाई फाइदा गऱ्यो। संविधान जारी भएपछि २०७४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट सहभागी हुने व्यवस्था गरियो, जसबमोजिम प्रत्यक्षबाट खस आर्य ५२ प्रतिशत र समानुपातिकबाट ३० प्रतिशत निर्वाचित भए। आदिवासी जनजाति प्रत्यक्षबाट २२ प्रतिशत र समानुपातिक प्रणालीबाट २८ प्रतिशत निर्वाचित भए। मधेशी प्रत्यक्षबाट २१ प्रतिशत र समानुपातिकमा १५ प्रतिशत निर्वाचित भए। दलित प्रत्यक्षबाट २ प्रतिशत र समानुपातिकबाट १५ प्रतिशत निर्वाचित हुन पुगे। थारू प्रत्यक्षबाट ४ प्रतिशत र समानुपातिकबाट ६ प्रतिशत निर्वाचित भए। मुस्लिम प्रत्यक्षबाट १ र समानुपातिकबाट ५ प्रतिशत निर्वाचित भए।
११० जना समानुपातिक सांसदमध्ये खस आर्य महिला २९ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति महिला २७ प्रतिशत, मधेशी महिला १५ प्रतिशत र दलित महिला १५ प्रतिशत निर्वाचित भए। ७ प्रतिशत थारू महिला र मुस्लिम ६ प्रतिशत निर्वाचित भए।
‘क्लस्टर‘ मा शीर्ष स्थानमा राखिएकोले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट खस आर्यकै वर्चश्व रह्यो। यस निर्वाचनसम्म आइपुग्दा अन्य समुदायको समानुपातिकमा पनि प्रतिनिधित्व घट्दो देखिन्छ। प्रत्यक्षबाट ५८ प्रतिशत निर्वाचित भएको खस आर्य उम्मेदवार समानुपातिकबाट ३२ प्रतिशत निर्वाचित भए। आदिवासी जनजाति प्रत्यक्षबाट २१ प्रतिशत र समानुपातिकबाट २८ प्रतिशत सहभागी हुन पाए। मधेशीको प्रत्यक्ष १६ प्रतिशत र समानुपातिक १५ प्रतिशत सहभागिता रह्यो। दलितको १ प्रतिशत प्रत्यक्ष र १४ प्रतिशत समानुपातिकबाट सहभागिता रह्यो। थारूको ४ प्रतिशत प्रत्यक्ष र समानुपातिक ५ प्रतिशत सहभागिता रह्यो। मुस्लिम समुदायबाट प्रत्यक्षमा एक जना पनि संसद्मा पुग्न सकेनन्, ५ प्रतिशत समानुपातिकबाट सहभागी भए।
यस निर्वाचनबाट खस आर्य महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत भयो। आदिवासी जनजाति महिला ३२ प्रतिशत सहभागी भए भने १६ प्रतिशत मधेशी महिलाहरू सहभागी भए। १० प्रतिशत दलित महिला सहभागी भए। थारू महिला ६ प्रतिशत र ४ प्रतिशत मुस्लिम महिला निर्वाचित भई संसद् पुगे।
समावेशी प्रणाली लागु भएको १८ वर्ष भइसकेको छ। तर, हामीले गरेको उल्टो अभ्यासले यसको पवित्र उद्देश्य ओझेलमा पर्दै गयो र शक्तिशाली वर्ग र समुदायले नै फाइदा उठाउन थाले। प्रथमतः राजनीतिक सहमतिका आधारमा ल्याइएको प्रावधान भएकोले गम्भीर छलफल नगरी बहुसंख्यक समुदायलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी यो प्रणाली लागु गरिएकोले सीमान्तकृत समुदायलाई फाइदा दिन सकेन।
हामीले मानव सूचकांक (२०२१) को पुछारमा रहेका मधेशी दलितलाई शीर्षमा राखी त्यसपछि क्रमशः मुस्लिम, पहाडे दलित, थारू, आदिवासी जनजाति, मधेशी र खस आर्य राखेर ‘क्लस्टर‘ बनाइनु पर्थ्यो। अर्थात्, सूची बनाउँदा सीमान्तकृत समुदाय, वर्ग र लिंगलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्थ्यो, तर त्यसो गरिएन। त्यसमाथि दलहरूले यस प्रणालीको छिद्रबाट नातागोता, पहुँचवाला र नेतृत्वलाई प्रभाव पार्ने व्यक्ति छिराउने काम गरे।
त्यतिले नपुगेर दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा यस प्रणालीमा फेरबदल गरी खस आर्यको वर्चश्व बढाउने प्रावधान ल्याइयो र तिनै समुदायका टाठाबाठालाई राज्य संयन्त्रमा छिराउन थालियो। पहुँचवाला दुवै प्रणालीबाट आउने र ४० प्रतिशत कोटामा पनि खस आर्य र बहुसंख्यक समुदाय नै छनोट हुँदै गएपछि असमानताको खाडल बढ्दै जान थाल्यो। अन्य समुदायबाट पनि टाठाबाठा र पहुँचका आधारमा कोटा दिन थालियो, जसका कारण कमजोर वर्ग पछाडि छुट्दै गयो।
श्रीमान्–श्रीमती साथसाथ
चार पटक देशको प्रधानमन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला २०६४ सालमा समानुपातिकबाट संविधान सभामा प्रवेश गरे। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कुनै पनि हिसाबबाट कोटामा राख्न नहुने उनी समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा थिए। कोइराला मात्र नभई उनकी छोरी सुजाता कोइराला पनि समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनिन्। सुजाता २०६३ मा अन्तरिम संसद्, २०७० र २०७४ मा समानुपातिक कोटाबाट संसद् छिरिन्। कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य उनी पूर्व उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री बनिन्। नेतृत्वले नै गलत नजीर बनाइदिएपछि उनलाई पछ्याउनेहरू पनि त्यही सिको गर्दै अगाडि बढे, जसले सामाजिक खाडललाई पुर्नेभन्दा बढाउँदै लग्यो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा तीनचोटि समानुपातिक कोटाबाट माननीय बनिन्। उनी २०६४, २०७० र २०७९ मा खस आर्य समुदाय अन्तर्गत महिला समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित भइन्। जेन-जी प्रदर्शनसम्म उनी परराष्ट्र मन्त्री थिइन्।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिका पुत्र एवं कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधि प्रत्यक्ष चुनाव उठेर जनताबाट अनुमोदित हुने नेतामा पर्छन्। पटक पटक निर्वाचित भइसकेका पनि हुन्। तर, उनले पनि २०७९ मा मधेशी समूहबाट समानुपातिक कोटाको उपयोग गरे। पूर्वगृहमन्त्री कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड २०७४ मा र २०७९ मा उनकी पत्नी मञ्जु खाँडले पनि समानुपातिक प्रणालीको फाइदा उठाइन्। उनी खस आर्य महिला कोटाबाट गएकी हुन्। त्यसअघि बालकृष्ण २०४८ र २०७० मा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भइसकेका थिए। यसैगरी कांग्रेसले दिवंगत नेता नवीन्द्रराज जोशीकी श्रीमती सपना राजभण्डारीलाई २०७९ मा आदिवासी जनजाति महिला कोटाबाट संसद् छिराए।
माओवादीका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनकी कमाण्डर समेत भइसकेकी धर्मपत्नी ओनसरी घर्ती मगर आदिवासी जनजाति कोटामा समानुपातिक सांसद भइन्, उनी सभामुख समेत भइन्। ओनसरी २०६४ र २०७४ मा सांसद भएकी हुन्। माओवादीका तत्कालीन प्रभावशाली नेता रामबहादुर थापा बादलकी श्रीमती नैनकला थापा २०७९ मा आदिवासी जनजाति महिला कोटामा समानुपातिक सांसद बनिन्। माओवादीका देव गुरुङकी श्रीमती यशोदा गुरुङ सुवेदी र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल २०६४ मा समानुपातिक कोटाबाट सांसद भइन्, उनी पुष्पकमल दाहालकी छोरी हुन्। माओवादी नेता शक्ति बस्नेतकी पत्नी सत्य पहाडी र जनार्दन शर्माकी बहिनी नारायणी शर्मा पनि समानुपातिक कोटाबाट संसद् छिरिन्। उनी २०७९ मा खस आर्य महिला ‘क्लस्टर’बाट सांसद भएकी हुन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र उद्योग मन्त्री भइसकेकी नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई २०७० मा समानुपातिक सांसद बनाइयो, २०७४ मा उनी बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइन्। उनका श्रीमान् अमृत बोहरा एमालेका वरिष्ठ नेता हुन्, जो २०७० मा समानुपातिकबाटै सांसद भए। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल २०६४ मा समानुपातिक कोटाबाट सांसद भए। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत भएका पोखरेल २०५१ मा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भइसकेका नेता हुन्। उनकी बहिनी मेनुका पोखरेल पनि समानुपातिक सांसद भइन्।
एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य जुली महतो २०६४ र २०७४ मा मधेशी कोटाबाट सांसद भई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री भइन्। उनका श्रीमान् रघुवीर महासेठ एमाले नेता हुन्। वामदेव गौतम धर्मपत्नी तुलसी थापा २०७९ मा खस आर्य महिला कोटाबाट संसद् छिरिन्। गौतम भने राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएका हुन्। एमाले नेता शंकर पोखरेल र श्रीमती सुजिता शाक्य समानुपातिकबाट संसद् छिरेका माननीय हुन्। शंकर २०६४ मा अन्य कोटाबाट र सुजिता २०७४ मा आदिवासी जनजाति महिला कोटाबाट गइन्।
सीपी मैनाली र उनकी श्रीमती नीलम खड्का केसी र चर्चित नेता मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि २०७० सालमा महिला समानुपातिक कोटाबाटै सांसद भएकी हुन्। त्यसअघि २०५० सालको उपनिर्वाचन, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन र २०५६ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएकी उनले रक्षा र वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्हालिसकेकी थिइन्।
प्रणाली दुरुपयोग गर्नेमा ठूला दल मात्र छैनन्, साना दलको पनि अवस्था त्यही छ। समानुपातिकबाट माननीय बनेकी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहकी पत्नी हुन्। जनता दलका सभापति हरिचरण साह आफू मात्र भएनन्, छोरी गायत्री साहलाई समेत समानुपातिक सांसद बनाए।
गगन थापाले पनि छोडेनन्
२०६४ सालयता समानुपातिक प्रणालीबाट संसद् छिर्ने माथिल्ला तहका नेताको सूचीमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा पनि पर्छन्। उनी खस आर्य कोटाबाट २०६४ मा सांसद भए। जेन-जी प्रदर्शनपछि कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति बनेका पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेतबाट २०४८, २०५१ र २०५६ मा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भइसकेका थिए, तर उनी २०६४ मा समानुपातिक कोटाबाट संसद् छिरे। रक्षा मन्त्री भइसकेका हाल कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले पनि २०६४ र २०७० मा संसद् छिर्न समानुपातिक कोटा नै रोजे। त्यस लाममा पूर्वसञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि लागे। उनी २०७० मा समानुपातिक कोटाबाट सांसद बने। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत तीन पटक समानुपातिक सांसद बने। २०६४, २०७० र २०७९ मा खस आर्य कोटाबाट संसद् छिरेका हुन्।
एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे २०६४ मा र एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त २०७९ मा समानुपातिकको खस आर्य कोटाबाट सांसद भए। त्यसअघि नै पन्त ललितपुर जिल्लाबाट २०५१ र २०५६ सालमा निर्वाचित भइसकेका थिए। सुदूरपश्चिममा शेरबहादुर देउवापछिको प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिएका भीमबहादुर रावल २०६४ मा एमालेबाट समानुपातिक सांसद भए। उनी २०५१ मा भएको मध्यावधि चुनावमा अछामबाट निर्वाचित भएका थिए। २०७९ मा शहरी विकास मन्त्री बनेकी एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुकी पूर्वअध्यक्ष रामकुमारी झाँक्री २०७४ मा आदिवासी जनजाति कोटा र हाल नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहेकी शान्ता चौधरी २०६० र २०७४ मा थारू कोटाबाट संसद् छिरिन्। उनी जस्तै नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ २०६४ र २०७० मा समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित भइन्।
समानुपातिक बाटोबाट संसद् छिर्नेमा पञ्चायतमा दुई पटक र बहुदलमा दुई पटक गरी चार पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द पनि हुन्। उनी २०६४ मा समानुपातिक कोटाबाट संसद् छिरे। त्यस्तै, पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका चन्दका समकालीन राजनीतिज्ञ राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा पनि २०७० मा समानुपातिक कोटाबाट संसद् पुगे। राप्रपाकै अर्का वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर जबरा २०७९ मा समानुपातिक कोटाबाट सांसद भए। यसअघि नै पटक पटक मन्त्री भइसकेका उनी खस आर्य कोटाबाट संसद् गएका हुन्। उनकै समकालीन राप्रपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि २०६४ मा समानुपातिक कोटाबाट संसद् पुगे।
तत्कालीन परिवार दल र अहिले एमालेका नेता एकनाथ ढकाल २०६४, २०७० र २०७९ मा संसद् छिरे। तत्कालीन नेकपा माओवादीका शीर्ष नेता मोहन वैद्य २०६४ मा र मधेशका वरिष्ठ नेता तथा राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा २०६४ मा मधेशी कोटाबाट सांसद भए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता लक्ष्मणलाल कर्ण पनि २०६४ र २०७० मा मधेशी कोटाबाट समानुपातिक सांसद चुनिए।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा २०७० र २०७४ मा दलितको समानुपातिक कोटाबाट संसद् प्रवेश गरे। शेरबहादुर देउवा निकट मानिएका उनी पार्टी प्रवक्ता समेत हुन्। कांग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका जीवन परियार २०७० र २०७९ मा दलित कोटाबाट संसद् छिरे।
माथि उद्धृत गरिएकामध्ये धेरैजसो आ-आफ्ना दलका प्रभावशाली नेता हुन्। ती नातागोता विना पनि सक्षम छन्, पार्टी र जनतामा राम्रो छवि पनि छ, त्यसका बावजूद यी किन सीमान्तकृत र कमजोरका निम्ति व्यवस्था गरिएको प्रणाली उपयोग गर्दै संसद् छिरे? जुन उद्देश्यका कारण समावेशी समानुपातिक नीति अंगीकार गरिएको थियो, त्यसको दृष्टिकोणबाट यी नेतृत्वहरूमाथि प्रश्न उठ्यो– ‘समानुपातिक कोटामा कमजोर मान्छेलाई नल्याई किन आफ्ना नातागोता पर्ने बलियो बाङ्गालाई ल्याइयो?’
समानुपातिक दुहुनो गाई
राजनीतिज्ञ मात्र नभई व्यापारीहरूले पनि सीमान्तकृतको नाममा यस प्रणालीको भरपुर दुरुपयोग गरे। चौधरी ग्रुपका मालिक तथा नेपालका एक मात्र अर्बपति विनोद चौधरी २०६४ र २०७० मा मधेशी कोटाबाट संसद्मा पुगे। उनी अहिले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। व्यापारिक घराना दुगड समूहका मोतीलाल दुगड २०६४ मा नेपाल सद्भावना पार्टी र २०७४ मा एमालेबाट मधेशी कोटामा संसद् छिरे। हाल एमालेका केन्द्रीय सदस्य रहेका उनी पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री भए।
आदिवासी जनजाति कोटाबाट ल्हारक्याल लामा पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा सभासद् भए। उनी २०६४ मा एमाले र २०७० माओवादीको कोटाबाट सांसद भए। ठगी र हातहतियार सम्बन्धी अपराधमा पक्राउ परेका लामा अहिले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा छन्। घरजग्गा व्यवसायी तथा सहकारी सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई २०७० मा एमालेले आदिवासी जनजाति कोटाबाट सांसद बनायो। उनी सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा २०७८ मा जेल गए।
शैक्षिक व्यवसायी एवं लिटिल एन्जल्स एजुकेशन ग्रुपका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ २०७४ मा नेपाली कांग्रेसबाट आदिवासी जनजाति कोटामा समानुपातिक सांसद बने। अध्यक्ष श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष हुन्।
यी धनाढ्यहरू किन संसद् छिर्न चाहन्छन्? किन समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गरिन्छ? यसमाथि बहस चल्दै आइरहेको छ। यी व्यवसायीहरूलाई समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै नीति नियम बनाउने ठाउँमा यसकारण पठाइन्छ, त्यहाँ पुगी तिनले आफ्नो स्वार्थ बमोजिम नीति नियम लेख्छन्, पारित गराउँछन्। भाष्कर गौतम भन्छन्, ‘पार्टीका शीर्ष नेताहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई पैसा उठाउने माध्यम बनाए। व्यापारिक घराना र धनीमानीलाई ल्याउन यसको दुरुपयोग गरियो।’
बहस अदालत छिऱ्यो
समानुपातिक प्रणाली दुरुपयोगको विवाद अदालतसम्म पुग्यो। २०७७ सालमा समावेशी प्रणालीले तरमारा वर्ग पैदा गरेको तर्क गर्दै आरक्षण जातीय आधारमा नभई विपन्न वर्गलाई दिइनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश आयो। धनुषाका विनयकुमार पंजियारले मधेशी कोटाबाट एमबीबीएस गरेको र उनले चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर यही कोटाबाट पढ्न पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०७७ पुस १ गते निर्देशनात्मक आदेश दिई यसको दुरुपयोग नगर्न भनेको थियो। निश्चित जात र समुदायलाई दिएको आरक्षणले यस्तो वर्ग उत्पादन भएको अदालतको निचोड थियो।
यस फैसलापछि कोटा प्रणालीबारे विभिन्न खालका बहस हुन थाले। आलोचना बढ्न थाल्यो। समावेशी आयोगले समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नेसम्मको सिफारिश सरकारलाई बुझायो। यसैलाई आधार बनाई २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका ११० जना सांसद विरुद्ध सर्वोच्चमा त्यसै सालको पुस २१ गते रिट निवेदन पऱ्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने, हेमलाल पुन, अधिवक्ता रीता भट्टराई, अधिवक्ता रविन शर्माले रिट दिएका थिए। संविधानको धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकको भावना विपरीत आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका व्यक्ति नभई आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक पटक मन्त्री-सांसद भइसकेका, उच्च सामाजिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू रहेको भन्दै रिट निवेदन परेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचित गरेका सांसद कानून विपरीत नभएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिए।
मानवशास्त्री मुक्तसिंह लामा समानुपातिकमा नातागोता र पहुँचवालाले लाभ लिएकाले यो प्रणाली विकृत बनेको टिप्पणी गर्दै भन्छन्, “यसको मर्म अनुसार अभ्यास हुन नसकेकाले यसको आलोचना भएको हो।” एमाले नेता विन्दा पाण्डे प्रणाली विकृतभन्दा राजनीतिक दलहरू इमानदार नभएकाले टिकाटिप्पणी बढेको तर्क गर्छिन्। उनको भनाइमा पहिलो र दोस्रो संविधान सभाका वेला समानुपातिक सूची खुला थियो। सूची खुला गरिएपछि दलहरूले अन्तिमसम्म पनि ‘क्लस्टर’ माथि छेडखानी गरेर आफ्ना मान्छे राख्न थाले। सूची खुला हुँदा बदमासी भयो भनेर २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बन्दसूची बनाइयो। तर, बन्दसूचीमा पनि आफ्ना मान्छेलाई अगाडि राख्ने प्रवृत्ति देखियो।
सुधार गर्ने तरीका
अहिलेसम्मको तथ्यांक केलाउँदा सीमान्तकृत समुदायका लागि संसद्मा जाने टेको बनेको छ, समावेशी समानुपातिक प्रणाली। यसले राज्यका निकायमा विविधता देखाउने काम गरेको छ। मानवशास्त्री लामा यो सिद्धान्त लागु भएपछि दुईटा चीज भएको ठान्छन्, पहिलो, प्रतिनिधित्व र दोस्रो, समुदायको आवाज। लामा भन्छन्, “यो प्रणालीले प्रत्यक्ष चुनाव लडेर आउन नसक्ने समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा समेट्न मद्दत गरेको छ।”
कसैकसैले समावेशी आयोगले झैं समावेशी समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्न सिफारिश गर्छन्। तर मर्म बमोजिम अभ्यास नगरिएको बहानामा यो प्रणालीलाई खारेज गर्नु भनेको राज्यबाट पाखा पारिएकाहरूलाई झन् बढी किनाराकृत गरिनु ठान्छन्, मानवशास्त्री लामा। उनी भन्छन्, ‘समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्ने होइन, सुधार गर्ने हो।’ उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हटाई पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अंगीकार गर्न सकिने सुझाव अघि सार्छन्।
२०६३ देखि २०६६ सालसम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेका भोजराज पोखरेल समानुपातिक प्रणाली दुरुपयोग कम गर्ने तीन वटा उपाय सुझाउँछन्। पहिलो, दलहरूले इमानदारी नदेखाएकाले कानूनले तिनलाई कस्ने। खस आर्य समुदायलाई दिने भनेको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पहुँच नहुनेका लागि हो, यो स्पष्ट रूपमा कानूनमा व्यवस्था गर्ने। दोस्रो, दलहरूमा समानुपातिक उम्मेदवार नेताले चुन्नेभन्दा पनि पार्टी सदस्यहरूलाई ‘प्रि–इलेक्सन’बाट चयन गर्न दिने। तेस्रो, चार वटा चुनावको समग्र अध्ययन गरेर अहिलेसम्म कुनकुन समूहको प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन, त्यसको छुट्टै ‘ब्लक’ बनाएर उनीहरूलाई संसद्मा लैजाने।
हिमालखबरले गरेको अध्ययनका आधारमा भन्न सकिने के हो भने समावेशी समानुपातिक प्रणालीको सही रूपमा अभ्यास गर्ने हो भने अहिले अभ्यास गरिरहेको ‘क्लस्टर’ लाई उल्टाएर पछिल्लो मानव सूचकांक र ऐतिहासिक कालमा राज्यको नीतिका कारण पछाडि पर्न गएकाहरूलाई आधार मानी शीर्षमा मधेशी दलित त्यसपछि क्रमशः मुस्लिम, पहाडे दलित, थारू, आदिवासी जनजाति, मधेशी र खस आर्यको ‘क्लस्टर’ बनाइयो भने त्यसले हाम्रो संविधान र विभिन्न आन्दोलनले परिकल्पना गरेको समानताको बाटो तय गर्न सक्ने देखिन्छ।
सम्पादकीय त्रुटिका कारण दुई वटा तस्वीर हटाइएको छ।
