भदौ २३ गते ‘सुशासन कायम गर’ भन्दै भएको जेन–जी प्रदर्शनयता ७५ जनाको ज्यान गएको छ भने २४ गते मच्चाइएको विध्वंसले देशका सम्पदा, दस्तावेज, निजी घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सत्यानाश भएको छ। दुईदिने यस घटनालाई ‘आन्दोलन’ ‘विद्रोह’ ‘क्रान्ति’ भन्दै एउटै घानमा हालेर प्रचारबाजी गरिदैंछ, जबकि यी नितान्त भिन्न प्रकृतिका मानवनिर्मित विपत् हुन्। पहिलो दिनको प्रहरी दमन राज्यको अकर्मण्यता हो। दोस्रो दिनको विध्वंसमा एक हदसम्म मानिस मारिएको आक्रोश झल्किन्छ तर तोडफोड, आगजनी, कुटपिट र लूटपाटमा देखिएको पूर्वतयारी र प्रक्रियाले यो आपराधिक मनोवृत्तिले सिर्जना गरेको आतङ्क भन्ने बुझ्न सकिन्छ। मृतक ७५ जना सबै प्रदर्शनकारी होइनन्। तीमध्ये १० जना जेलबाट भाग्न खोज्दा मारिएका कैदी हुन्, दोस्रो दिन जलेर मर्नेमध्ये १२ जनाको अझै सनाखत हुनसकेको छैन। तर यस्तो भिन्न घटनालाई ‘विद्रोह’ को रूपमा किन पुँजीकृत गर्न खोजिंदै छ? यसको जवाफ चुनावी सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको ‘निर्देशन’ र गैरसरकारी संस्था ‘हामी नेपाल’का सुधन गुरुङ एण्ड टीमले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई असोज १८ मा बुझाएको ज्ञापनपत्र र असोज २१ गते वितरित प्रेस विज्ञप्तिले दिन्छ।
नेपाल प्रहरीले भदौ २४ को आपराधिक घटनामा संलग्नहरूको अनुसन्धान थालेपछि गृहमन्त्री अर्यालले ‘यो काम जाँँचबुझ आयोगको हो’ भन्दै रोकेलगत्तै गृहमन्त्रालयले असोज ९ गते विज्ञप्ति मार्फत ‘आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कार्यवाही अगाडि नबढाइने’ जानकारी दिएको थियो। गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिसँग मेल खाने गरी ‘हामी नेपाल’ को नेतृत्वमा असोज १८ मा गएको जेन–जी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाएको ८ बुँदे ज्ञापनपत्रको दोस्रो नम्बरमा भनिएको छ- ‘सरकारले भदौ २४ गतेको घटनामा छानबीन नगरोस्।’ त्यसैगरी असोज २१ गते सुधन गुरुङको संयोजकत्वमा गठन भएको प्रदेशस्तरीय जेन–जी संयोजकहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘हत्या र ज्यादतिको उच्चस्तरीय आयोग मार्फत निष्पक्ष छानबीनको मागसहित दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कार्बाही’ को माग राखिएको छ, तर दोस्रो दिनको विध्वंसबारे त्यसमा केही उल्लेख गरिएको छैन।
जेन–जीको आवरणमा भइरहेका पछिल्ला क्रियाकलाप निकै झस्काउने खालका छन्। भदौ २६ मा रिपोर्टस क्लबमार्फत सुधन गुरुङले राष्ट्रपतिलाई जुन भाषामा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अल्टिमेटम’ दिए, त्यसअघि बालेन शाहले सार्वजनिक रूपमा र प्रधान सेनापति अशोक सिग्देलले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइसकेका थिए। फलस्वरूप मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने शर्तमा यी तीन पात्रले भनेकै आधारमा ‘जेन–जी सरकार’ गठन भयो र प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो। सरकारलाई ६ महीनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने म्यान्डेट दिइयो। तर अहिले यिनै पात्र चुनावी सरकारलाई अल्मल्याउने गरी ‘प्रधानन्यायाधीस र न्यायपरिषद्का अध्यक्ष, संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूलाई हटाउन, संघीयता खारेज गर्न र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन गराउन’ भन्दै बखेडा झिकिरहेका छन्। पहिला जनप्रतिनिधि बस्ने संघीय संसद् विघटन गर्न/गराउन भएभरको शक्ति प्रयोग गर्ने, ‘रातभरिमा सरकार नबने राष्ट्रपतिलाई ठोक्छु’ भन्दै आतङ्क सिर्जना गर्नेहरूले अहिले त्यही प्रतिनिधिसभाले मात्र गर्नसक्ने ‘प्रधानन्यायाधीस र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई हटाउने र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन लगायत संघीयता खारेजी’ जस्ता प्रावधान संशोधन गर्ने माग राखिरहेका छन्। निर्वाचन हुन नदिने कुत्सित मनसायबाट प्रेरित यस्ता माग पन्छाउँदै सरकारले खुरुखुरु तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउने तदारूकता देखाओस्।
नेतृत्वको स–सम्मान बर्हिगमन
निर्वाचनको वातावरण त्यसै बन्दैन। भदौ २३ को दमनको दायित्व सरकार प्रमुख नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिनैपर्छ, त्यसबाट भाग्न मिल्दैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता शक्तिशाली निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याई सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २३ को संकेत नपाउनु उनको ठूलो अक्षमता हो। त्यसपछि तत्काल राजीनामा नदिनु उनको दोस्रो भूल थियो। सैनिक ब्यारेकबाट निस्किएर ‘विदेशी घुसपैठका कारण खति भयो’ भन्दै दोष पन्छाइरहेका ओलीले पाँच महीनाअघि तीनकुनेमा गरिएको ‘ट्रायल’ बाट पाठ सिक्न सकेनन्, त्यसैले उनी राजकाज गर्न योग्य छैनन् भन्ने तथ्यबोध एमाले नेतृत्वले जतिसक्दो चाँडो आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। सरकार मात्र होइन अध्यक्ष ओली दल सञ्चालनमा पनि जीर्ण हुँदै गइरहेका छन्।
भदौ २३ को घटनालाई लिएर अहिलेसम्म ओलीले जनतासामु पश्चाताप गरेका छैनन्, लोकतान्त्रिक नेताको चरित्र यस्तो हुँदैन । उल्टै, ओलीले भदौ २३ को घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा माफी मागेर स्टाटस लेखेका आफ्ना अर्थमन्त्री तथा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई भदौ २४ गते बिहान ९ बजेकोे बालुवाटार बैठकमा ‘तपाईंले के गल्ती गर्नुभएको छ र माफी माग्ने?’ भन्दै कटाक्ष गरेका थिए। त्यो बिहान बालुवाटारमा रहेका एक सहभागीका भनाइमा सेनापति सिग्देलले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष ‘आक्रोशित भीड बालुवाटारतर्फ बढिरहेको छ, तपाईंहरू या त बालुवाटरमा बस्नोस् या सिंहदरबारमा एकत्रित हुनुहोस्, सेनाले सुरक्षा दिन्छ’ भन्दा ओली आलटाल गर्दै बसेका थिए। प्रदर्शनकारी गेट ढक्ढक्याउन आइपुग्दा समेत गफमा मग्न ओलीले हलचल गर्ने छाँट नदेखाएपछि सेनापतिले हेलिकप्टर मगाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली, उनकी पत्नी राधिका शाक्य, स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य र प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई हेलिकोप्टरले उद्दार गरेपछि नेता शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु पौडेलले सुरक्षाकर्मीको गाडीमा पछाडिको गेटबाट भागेर ज्यान जोगाएका थिए। ओलीको तत्काल निर्णय लिन नसक्ने क्षमता त्यसदिन पनि देखिएको थियो ।
२०७१ असारमा काठमाडौंमा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा चुनिएका केपी शर्मा ओली २०७८ मंसीरमा चितवनमा भएको दशौं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका निम्ति अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भए। २०८२ भदौ २० मा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट विधानमा रहेको ७० वर्षीय उमेर हद हटाएर तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न तम्तयार भई बसेका ७४ वर्षीय ओलीले चारपटक प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालिसके। तैपनि उनलाई कुर्सी मोहले छाडेन। एमालेका एकजना शीर्ष नेताको भनाइमा १९ सदस्सीय सचिवालयमा ५ जनाबाहेक सबैले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर निर्वाचनको तयारी गरौं भन्दा उनी अटेर गरिरहेका छन्। ओलीले ‘विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महीनाभित्र महाधिवेशनमा जाने प्रावधान छ, म त्यही फेस गर्छु भन्दै अड्डी कसेका छन्।’
आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचनमा गए एमाले हार्छ भन्ने ओलीलाई थाहा छ, तर उनी नेतृत्व छाड्न चाहँदैनन्। त्यसैले ओलीले निर्वाचन होइन संसद् पुनर्स्थापनाितिर आँखा लगाइरहेको देखिन्छ। यो सरकारले समयमा निर्वाचन गराउन नसक्ने हुनाले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिने आश ओलीको छ भनिन्छ, जुन उनको आफ्नै दलको र देशकै निम्ति घातक सोच हो भन्ने विश्लेषण उनको अक्षमताले ढाकिदिएको छ। उनले आफू शक्तिहीन भएको बिर्सेका छन्। ओलीले अदालतले देशको तात्कालिक राजनीति हेर्छ, भू–राजनीति हेर्छ, भर्खरै भदौ २४ को अराजकताले न्यायाधीशको दिमागमा घरजम गरेको ‘सेल्फ–सेन्सरसीप’ ले काम गर्छ भन्ने ठम्याउन सकेका छैनन्। त्यसैले दल र लोकतन्त्र दुवैलाई बचाउँदै समाजलाई ‘लिक’ मा ल्याउने हो भने एमाले नेतृत्वले इतिहासमा ओलीले दल र देशलाई पुऱ्याएको योगदानको सम्मान गर्दै अध्यक्ष पदबाट बिदाइ गर्न कत्ति पनि ढीलो गर्नु हुँदैन।
एमालेमा ओली झैं नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा दोस्रो कार्यकाल नेतृत्व गरिरहेका ७९ वर्षीय शेरबहादुर देउवा छैटौंचोटि प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर बसिरहेका थिए। २०७२ फागुनमा सम्पन्न १३ औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित देउवा २०७८ मंसीरमा पुनः सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्। कांग्रेस विधानको धारा ५७ बमोजिम कुनै पनि तहका सभापतिले तेस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था अनुसार उनको कार्यकाल यही मंसीरमा समाप्त हुँदैछ। २०२८ सालमा चितवनमा सम्पन्न नेपाल विद्यार्थी संघको दोस्रो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भई अहिलेसम्म दल र देशको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका देउवा नेतृत्व हस्तान्तरणमा ओलीभन्दा केही लचक छन् भनिन्छ। अब कांग्रेस देउवाको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्थामा छैन।
कांग्रेस विधानको धारा २६ बमोजिम केन्द्रीय सभापतिले पद छाड्न चाहेमा उपसभापति समक्ष राजीनामा दिने प्रावधान छ। त्यसपछि उपसभापतिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजीनामा प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत भएपछि वरिष्ठ उपसभापति कार्यवाहक सभापति हुने व्यवस्था छ। यदि देउवाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहेमा अहिले कांग्रेसमा भएका दुई उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङमध्ये खड्काले वरिष्ठताको हिसाबले कार्यवाहक सभापति पद पाउने छन्। त्यसपछि कार्यवाहक सभापतिले ६ महीनाभित्र महाधिवेशन गराउने व्यवस्था छ। तर कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन नै मंसीरमा हुनुपर्ने भएकोले देउवाले के गर्छन् भन्ने चर्चा शुरू भएको छ। किनकि विधानको धारा ४३ बमोजिम सभापतिलाई एक वर्ष कार्यकाल थप्ने अधिकार छ। यस्तो निर्णय देउवाकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। उनका अगाडि नयाँ नेतृत्वका निम्ति मार्गप्रशस्त गरी नयाँ नेतृत्वमा जनादेश लिने तयारी गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुनेछ। त्यसले नै लोकतान्त्रिक दलको गरिमालाई बढाउनेछ र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ।
यी भए तत्कालीन सत्ताधारी दलका कुरा। समस्या विपक्षी दलहरूमा पनि उस्तै छ। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी नेतृत्वमा आफू मात्र रहिरहने तिकडम गरी सबै कार्यकारी अधिकार समेटेकाले उनले तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दैनन् भन्ने निश्चित भइसक्यो। जनवादी केन्द्रीयताको नाममा शक्ति एक व्यक्तिसंँग राख्ने दलबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपेक्षा गर्न सकिंदैन। बाँकी बचे मधेशकेन्द्रित दलहरू। अहिलेको उथलपुथलमा ती दलहरूले मुख खोलेका छैनन्। नेतृत्व हस्तान्तरणमा प्रमुख दलहरूभन्दा बीसको उन्नीस नदेखिने मधेश आश्रित दलहरू के गरिरहेका छन्? के सोचिरहेका छन्? धेरै कुरा बाहिर आएको छैन। उता सरकारलाई पनि मूल दायित्व भुलेर अन्य विषयमा अलमलिने छूट छैन। उसले सबै दलहरूसँग छिटोभन्दा छिटो संवाद थालेर चुनावी तयारी गरिहाल्न ढीलो भइसक्यो। हामीले यसअघिको सम्पादकीयमा भने झैं सरकार, दल र जेन–जी सहकार्य बढाई हालौं।
हिमालखबरको निचोड के हो भने गाउँ तहसम्म संगठन भएका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनबाट भाग्नु पर्दैन । नयाँ नेतृत्व सहित जनताका घरदैलोमा गई हिजो गरेका गल्ती नदोहोऱ्याउने वाचा गर्दै गए तिनलाई कसैले दुत्कार्ने छैनन्। एकाध बाहेक जेन–जी नेताहरूले पनि दलविहीन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको सुनिंदैन। तिनलाई समस्या अहिलेको नेतृत्वसँग हो, व्यवस्थासँग होइन। असोज २२ गते नागरिक समाजका २३ जना प्रवुद्धहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिले पनि त्यही भन्छ, ‘नेता हो नेतृत्व हस्तान्तरण गर, चुनावमा जाओ’। दलहरू भनेका लोकतन्त्रका वाहक हुन्। ओली र देउवाले अहिले नै सोच्नुपर्छ, आफूसँगै आफ्नो दलको अस्तित्वलाई पनि समाप्त पार्ने कि बाटो खुला गरिदिने? दलका शीर्षले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न र आन्तरिक सुधारको बाटो खुला गरेनन् भने उनीहरू त सकिन्छन्, सकिन्छन् लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पनि हानि हुन्छ। त्यसैले हामी फेरि भन्छौं- ‘सबै दलले आफूभित्र सुधार प्रक्रिया आरम्भ गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जीवन्त राख्ने निर्वाचनमा होमिऔं। त्यसले हामी सबैको भलो गर्नेछ।’
