जेन–जीले राखेको मागमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद् अध्यक्ष, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई पनि राजीनामा गर्न लगाउने कुरा आयो। भदौ २४ गतेको विध्वंसको छानबीन नगर्ने कुरा उठाइएको छ अनि मन्त्रिपरिषद् र सचिवालयको बैठकमा जेन–जीहरूको सहभागिता गराउने र यी मागलाई ७ दिनभित्र राष्ट्रपतिसित बसेर हस्ताक्षर गर्ने भन्दै ८ बुँदे प्रस्ताव प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रीहरूकै रोहवरमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसलाई तपाईंले कसरी बुझ्नु भएको छ?
जेन–जी एउटा पुस्ता हो। यसभित्र निश्चय नै विभिन्न सोच भएकाहरू छन्। जस्तो हाम्रो पुस्ताले पनि एकैखाले सोच्दैनौं। फरक फरक विचार हुन सक्छन्। त्यसैले जेन–जीमा पनि विविधता हुन सक्छ। त्यसैले फरक फरक मागहरू हुन सक्छन्। विभिन्न समूहहरू भएकोले म तिनले फरक फरक माग राखे भन्ने कुरा त्यति ठूलो होइन। माग राख्न त पायो। छलफलमा ल्याउन पाइयो, कुरा गर्न पाइयो। संविधान निर्माणताका पनि माग त के के थिए, के के! संविधानको व्याख्या अदालतले होइन, संसद्भित्रको एउटा समितिले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छलफलमै आएको थियो। प्रतिवेदनमै आएको थियो। तर संविधान जारी गर्ने बेला त्यसलाई त लागु गरिएन।
जेन–जीका साझा ऐजेण्डा के के हुन्? त्यो आन्दोलन किन भयो? यो आन्दोलन उठ्नुका पछाडिका कारण के के हुन् त? यस कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसलाई हेरेर सम्बोधन गर्नु पऱ्यो। यस सन्दर्भमा जेन–जीका विभिन्न समूहका साझा एजेण्डा के हुन् त भनेर पहिल्याउन सकिन्छ। भदौ २३ गते आन्दोलनमा जानुअघि उहाँहरूले घोषणा गरेर जानु भएको विषय त सुशासनको सवाल हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा हो। कुशासन र भ्रष्टाचारले गर्दा सम्मृद्धि भएन, विकास भएन, युवाहरू पलायन हुने स्थिति भयो। त्यस्तै देशभित्र रोजगारी सिर्जना भएन, हामीले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएनौं।व्यवस्थाहरू परिवर्तन भइरहे तर राजनीतिक पुस्ताचाहिं परिवर्तन भएन। असमानताको खाडल एकदमै बढ्यो, बेथिति बढ्यो, अनियमितता बढ्यो, कुनै पनि कुरा संविधानले बढाएको बाटा भनेर नै यो आन्दोलन भएको हो। त्यही माग राखेर सडकमा जानुभयो, दमन भयो जुन नहुनुपर्थ्यो त्यो भयो। लोकतान्त्रिक सरकारले त एउटा पुस्ताले मात्रै सुशासनको लागि भनेर आन्दोलन घोषणा गरेर सडकमा आए पनि वार्तामा बोलाउनुपर्थ्यो। मागबारे छलफल गर्नुपर्थ्यो। सम्बोधन गर्ने उपाय पो खोज्नुपर्थ्यो। त्यो त भएन। चरम दमन गरेरै जेन–जीलाई तह लगाउँछु, यहाँबाट भगाउँछु भन्ने ढंगले उत्रियो ओली सरकार। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप भोलिपल्ट जनताले आक्रोश व्यक्त गरे। त्यसमा आपराधिक उद्देश्य भएकाहरूले पनि खेले होलान्। अनपेक्षित घटना भयो। विध्वंस मच्चियो। त्यो खालको आन्दोलनको परिकल्पना पक्कै पनि जेन–जीहरूको थिएन। तर आन्दोलन सकिएपछि शुरूमा राखेका मागमा अन्य माग पनि थपेर पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ। अन्य कतिपय शक्तिले पनि यही मौकामा हाम्रो एजेण्डालाई पनि अगाडि बढाऊँ भन्ने ठानेको पनि हुन सक्छ। तर‚ अब जसले जिम्मेवारी लिएर बसेको छ उसको दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने त आन्दोलनको माग थिएन। तर यही सरकार गठन भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको माग राखेर विघटन गराइएको त हो नि! यसमा त सुशीला कार्की र बालेन शाह एकै ठाउँमा उभिएको देखियो, होइन?
एउटा संकट सिर्जना भयो। किनभने पूर्ववर्ती सरकारले राम्ररी जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा दिएर हिंड्नुपर्ने अनपेक्षित अवस्था सिर्जना भयो। शून्यताको स्थिति पैदा हुनपुग्यो। राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य छ, त्यसैअनुसार तत्कालको लागि समाधान दिएका हुन्। एकप्रकारले भन्ने हो भने ‘इमर्जेन्सी लाइट’ को काम गरेका हुन् भन्न सकिन्छ। निश्चय नै यसले संविधानलाई कहीं न कहीं त दखल पुगेको छ। यसले संविधानको जुनसुकै प्रबन्धलाई पनि खल्बल्याउन मिल्छ भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन।
राष्ट्रपतिले संविधानको जुन धारा टेकेर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने थियो‚ त्यता नगईकन जुन धारा टेकेर अगाडि बढियो त्यसैलाई आधार बनाएर केही मानिस अहिले आफूहरूचाहिं गैरसंवैधानिक ढंगले सरकारमा जान हुने हाम्रा मागहरू पूरा गर्न किन नहुने भन्दैछन्। यो सरकारका लागि नैतिक प्रश्न हो कि यसलाई कानूनी रूपमा हेर्ने?
कतिपयलाई त्यो भ्रम पनि हुन सक्छ। पहिले त यो संविधान कसरी बनेको हो भन्ने बुझ्नु जरूरी छ। यो कसैले दिएको संविधान पनि होइन, दलका नेताहरूले दिएको उपहार पनि होइन। विदेशी शक्तिहरूले लेखिदिएको पनि होइन। यसको पछाडि लामो संघर्ष जोडिएको छ। २००७ सालदेखिकै जनचाहनाको दस्तावेज हो। यो संविधानले काम गर्न नसकेको पनि होइन। संविधानका परिचालकहरू खराब हुदाँखेरि इमान्दार नहुँदा र संवैधानिक नैतिकतालाई ख्याल नगर्दा पनि यो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो। यदि सही ढंगले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार काम गरे/भएका थिए र सुशासन कायम हुनसकेको भए जेन–जी आन्दोलन नै हुँदैन थियो। यसमा सरकार र संसद् दुवैबाट काम हुन नसक्दाको परिणाम हो यो। जेन–जी आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गराउनका लागि संवैधानिक प्रावधानभन्दा अलिकति बाहिर गइयो। तर यसको अर्थ संविधानको प्रावधानहरू मिचिरहने भन्ने होइन। जुन माध्यमबाट संविधान बनेको हो, त्यही माध्यमबाट मात्र संविधान संशोधन हुन सक्छ। यो सरकारको सीमा र शक्ति के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरूरी छ। आवश्यक कानून प्रबन्ध गर्न सक्छ। संविधानको संरचनाभित्र रहेर सुशासनको लागि आवश्यक कानूनहरू बनाउन सक्छ। दलभित्र लोकतन्त्र सुदृढ पार्नको लागि कानून संशोधन गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्यमा हाम्रो सीमा यो यो हो भनेर यथार्थ कुरा राखिसक्नु भएको छ। यो यथार्थ हो।
यो संविधान बनाउनेमध्येका एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकार आन्दोलनको बलमा बनेकोले जसरी संविधानभन्दा बाहिरबाट यो सरकार बन्यो त्यसैगरी अध्यादेश ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्दै हुनुहन्छ। यो सम्भव छ?
यो गलत कुरा हो। यो हुन नसक्ने कुरा हो। उहाँलाई यो कसरी लाग्यो? उहाँ आफैं संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। जसले यो संविधान अनुमोदनपूर्व संविधानको विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उहाँले त यसको ‘अर्ग्यानिक प्रोसेस ‘ अर्थात् संविधान संशोधनको सहभागितामूलक प्रक्रिया के हुनसक्छ भन्नेबारे बताइदिनुपर्थ्यो। जुन सरकारले मसित संविधान संशोधन गर्न सक्ने शक्ति छ भनेर ‘एसर्ट’ गर्नै सकेको छैन। सरकारले हामी चुनाव गराउन र सुशासनका लागि काम गर्न आएका हौं, हामीलाई प्राप्त म्याण्डेट यत्ति हो भनिरहेछ भने उसलाई किन गर्नै नसक्ने र गर्नै नहुने काम गर भन्दैछौं हामी। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसकेको व्यक्तिले यति कुरा त बुझ्नुपर्ने हो। स्वयं सरकार प्रमुखले हामी संविधान संशोधन गर्न सक्दैनौं भनिसक्नु भएको छ। फेरि उहाँलाई लौ संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाऊँ भन्नु जत्तिको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति केही पनि हुनै सक्दैन। अभिव्यक्त स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नुभएको भए ठीकै हो तर यस्ता सोचाइले हामीलाई सही दिशामा अगाडि बढाउँदैन।
संविधानमा रहेका असन्तोषहरूलाई समेट्न के गर्न सकिन्छ?
१० वर्षसम्म संविधान कार्यान्वयनबारे के-कस्ता काम भए, समीक्षा गर्न सकिन्छ। संविधान कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौती रहे? त्यसमा समीक्षा गर्न सकिन्छ। संवैधानिक व्यवस्था राम्रो छ तर कार्यान्वयनमा समस्या छ। ती प्रबन्धहरूलाई दुरुपयोग गरिएको छ। संविधानमा भएका सामाजिक न्याय, आर्थिक उन्नतिका कुराहरू त कार्यान्वयन नै भएका छैनन्। यसबारे समीक्षा हुनुपर्छ। सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण‚ शान्ति सम्झौताको विषय मुख्य थियो। तर ती विषय संविधानमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। संविधानमा भएका राम्रा प्रबन्धहरूमध्ये कुनकुन कार्यान्वयन गर्न सकिएन र के के खोट देखिए‚ यसबारे समीक्षा गर्न जरूरी छ। जेन–जीहरूसित बसेर कुरा गर्दा उहाँहरूको यो संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता राम्रो छ। निर्वाचन कानूनलाई युवामैत्री बनाउन सकिन्छ। न्यायालय, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले कहाँ कहाँ राम्रो भूमिका खेल्न सकेन भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ। संविधानलाई कुपोषण भएको छ। यसलाई पोषण दिने भनेको व्याख्याले हो। यसतर्फ बहस गर्न सकिन्छ। नियुक्ति प्रणालीलाई हामीले खल्ती प्रणालीमा परिणत गऱ्यौं। यी सबै कुराको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। नियन्त्रण र सन्तुलन होइन कि भागबन्डा र सन्तुलनको प्रणाली हामीले बसाल्यौं। यी सबै विषयमा विधिसम्मत तरीकाले समीक्षा गर्नुपर्छ।
संविधान संशोधनका लागि आएका मागहरू लिने र अध्ययन गर्ने र विकल्पहरू अगाडि सार्ने- जस्तैः प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने हो भने कस्तो प्रणाली हो? त्यसको पनि विभिन्न मोडलहरू छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली भने पनि संसद् त हुन्छ। सन्तुलन र नियन्त्रणको के व्यवस्था हुने? यी यावत् विषयमा छलफल हुनुपर्छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा गइसकेपछि राजनीतिक दलहरूलाई संसद्मा बहुमत ल्याउन मुश्किल पर्छ। त्यस्तो बेला सत्ता सञ्चालनका लागि अपनाउनुपर्ने राजनीतिक संस्कार हामीले पालना गर्न सकेनौं कि? हामीले ‘कोलिसन’ संस्कार राम्ररी बसाल्न सकेनौं कि? यस्ता विषयहरूमा बहस गर्नुपर्छ। हामीले ‘कोलिसन’ संस्कार अपनाउन सकेनौं। समानुपातिक सीटमा जसरी मानिसहरू लैजानु पर्थ्यो त्यसमा जथाभावी गर्न थाल्यौं। यसको अध्ययन स्वतन्त्र निकायले गर्न सक्छ। यस्ता काम गर्न यो सरकारलाई अधिकार छ।
सुधन गुरूङ लगायत केही जेन–जीहरू विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा गएर सरकारी तथ्यांक मागेको पनि देखियो। कुनै गैरसरकारी संस्थालाई हाम्रा तथ्यांकहरू दिन मिल्छ?
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गर्न सक्थ्यो, गर्नु पनि पर्थ्यो। सरकारले तथ्यांकसहित छलफल गर्दा केही बिग्रँदैन थियो। सरकारले नै इच्छुकहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको भए हुनेथियो। सरकारले आफूसित भएको सामग्री र क्षमताको बारेमा पनि कुरा गर्न सक्थ्यो। यसमा इच्छुक र सरोकार राख्नेहरूले पनि सुझाव दिन सक्थे। उनीहरूसित भएका तथ्यांक र सामान दिएर सरकारलाई सहयोग गर्न पनि सक्थे। त्यसो गर्न सकेको भए यो विवादित हुने थिएन होला। यो ठूला सवाल होइन। हामीकहाँ जे कुरालाई पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने नराम्रो सोच छ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय मोडलमा जाने कुरा माओवादी हुँदै बालेन शाह र जेन–जीका पनि केही प्रतिनिधिले उठाएको देखियो। हाम्रोजस्तो विविधतापूर्ण समाजमा यसको औचित्य कत्तिको छ?
सत्ताका सञ्चालकहरूले ध्यान दिन सके भने जुनसुकै राजनीतिक प्रणालीले पनि राम्ररी काम गर्न सक्छ। प्रणाली चाहिं राम्रो तय गरियो तर त्यसका सञ्चालकहरू गतिला भएनन् भने त्यो प्रणालीले काम गर्न सक्दैन। यसमा व्यवस्था भन्दा पनि सञ्चालकहरू दोषी हुन्। जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली अपनाए पनि लोकतान्त्रिक हुनुपऱ्यो। जुनसुकै खालको लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएको भए पनि संसारका विभिन्न मुलुकमा त्यसले राम्ररी काम गरेको पाइन्छ। तर कतिपय मुलुकमा भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि ‘बाँदरको हातको नरिवल’ भएको छ। तानाशाह जन्मने खतराचाहिं संसदीयभन्दा कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको मुलुकमा बढी हुन्छ। त्यो एउटा खतरा त रहन्छ तर त्यो मात्रै आधार होइन। हामीकहाँ जति जति आन्दोलन भए व्यवस्थालाई मात्र खराब भनियो, त्यसका सञ्चालकहरूलाई छूट दियौं। त्यसैले हामीले व्यवस्था धेरै बदल्यौं तर तिनका सञ्चालकहरूलाई कहिल्यै दोषी करार गरेनौं, माफी दिइरह्यौं। उसले कुनै जवाफदेहिता लिनु परेन। अहिले हामीले संसदीय प्रणाली हटाएर राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउँदैमा जेन–जीहरूले चाहेको सुशासन भइहाल्दैन। यसका लागि त विधि र प्रक्रिया बसाल्ने हो। श्रीलंकामा पहिले पूर्ण संसदीय प्रणाली थियो। त्यसले काम गरेन भनेर राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनायो। अहिले जेन–जी आन्दोलनपछि राष्ट्रपतीय प्रणालीले काम गरेन भनेर फेरि पहिलेकै पूर्णसंसदीय प्रणालीमा फर्किनुपर्छ भनिंदैछ।
अहिले केन्या, इन्डोनेसिया आदि मुलुकमा जेन–जी आन्दोलन भइरहेको छ। ती कतिपय मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै छन्। व्यवस्था फेर्दैमा समाधान हुँदैन। समाधान त सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने हो। बहुदलीय प्रणालीको विकल्प हामीसित छैन। त्यसैले दलहरूभित्रको लोकतन्त्रीकरण अहिलेको समस्या हो। दलभित्रको तानाशाहीको विकल्प दलभित्रको लोकतन्त्रीकरण हो, कुशासनको विकल्प सुशासन हो।
त्यसकारण यसमा प्रक्रियागत सुधारको खाँचो छ। कसै–कसैलाई यही मौकामा राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अपनाएर राष्ट्रपति बनिहालौं भन्ने भूत चढेको होला। आफ्नो सामर्थ्यको ख्याल नगरी हिरोइजममा विश्वास गर्नेहरूको समस्या पनि हो यो। कुनै एउटा हिरोले चमत्कार गर्छ र कायापलट नै गरिदिन्छ भनेर सोच्नु र त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नु प्रत्युत्पादक नै हुन्छ। १०–१० वर्षमा शासन व्यवस्था फेर्दै जाने दुष्चक्रमा हामी फस्नु हुँदैन। सुशासन कायम गर्न नसक्नुको कारण खोजेर त्यसको समाधानतिर लाग्नु उचित हुन्छ। कतिपय जेन–जीले अहिले सुशासनको मुद्दा छाडेजस्तो देखिंदैछ। प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने, राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने कुरा गरेको सुनिन्छ।
के निर्वाचन अगावै संविधान संशोधन गर्न पाईन्छ र?
त्यो अहिले मिल्दैन; किनभने यो विद्रोह संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको खिलाफमा भएको थिएन। जेन–जी विद्रोहको माग के के थिए? र, ती मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। यदि मौका यही हो भनेर जेन–जीहरूले विरोध प्रदर्शनका बेला उठाइएका मागहरूका अलावा अन्य मागहरू उठाएर घन्चमन्च गरेर पनि व्यवस्था नै फाल्ने हो भन्ने सोच बनाएर अघि बढ्ने हो भने यसले झन् अफ्ठेरो परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ। होइन भने विद्रोहको पनि विधिशास्त्र हुन्छ। अहिले जबर्जस्ती लाद्न पाइँदैन।
हामीले विद्यमान राजनीतिक पद्धतिलाई झन् बढी लोकतान्त्रिक बनाउन खोजेका हौं, फाल्न खोजेका होइनौं। प्रतिगमनतिर जान खोजेका होइनौं, अग्रगमनका सवालहरूलाई नै बढी परिष्कृत गर्न खोजेका हौं। यदि त्यस्तो हो भने समस्या सल्टेर गइहाल्छ। अहिले हामीले यो संविधानलाई आधार मानेर प्रगति खोजेका हौं। २०७२ सालमा हामीले जति अग्रगमनका सवालहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौं अब तिनलाई यथावत् राख्दै अझै परिष्कृत गर्न चाहेका हौं। ०७२ को संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ। यो पहिले पहिलेजस्तो राजाले दिएको संविधान पनि होइन; जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान सभाबाट बनाएको संविधान हो। त्यसकारण अहिलेको संविधानलाई खारेज गर्ने हो भने संविधान सभाभन्दा पनि जनताको बढी प्रतिनिधित्व हुने संरचनाले मात्र गर्न सक्छ। त्यस्तो निकाय चुनावबाट मात्र स्थापित हुन सक्छ। चुनाव भनेको जनतामा जाने हो। त्यसभन्दाअघि नै जनताको शक्तिलाई हामीले धारण गरेका छौं र हामीले यसलाई संशोधन गर्न सक्छौं भनेर जबर्जस्ती गर्नु भनेको लोकतन्त्रमाथिकै खेलबाड हो। त्यो दीगो पनि हुँदैन।
अहिले दुईथरी जेन–जी देखिएका छन्। एकथरी जेन–जी अहिलेकै लोकतान्त्रिक संविधानलाई बचाएर अगाडि बढौं भन्ने खालका छन्; अर्कोथरी जेन–जी संघीयता खारेज गरौं र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरौं भन्ने खालका छन्। तपाईंलाई के लाग्छ, यी मागहरू उनीहरूका मनबाटै आएका होलान् कि यसमा पछाडिबाट कसैले खेलिरहेको छ?
एक त हामीकहाँ यो पहिल्यैदेखि नै समस्या छ। आन्दोलनको रापतापमा नउठाइएका माग पनि घुसाइदिने। संसद्मा पनि त्यही हुन्थ्यो नि! हामी भूमि विधेयकलाई लिन सक्छौं। सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको नाममा अन्य एजेण्डा पनि घुसाइयो। जसले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ओगटेर बसेको छ उसले बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रावधान पनि त्यहाँ घुसाइयो। विगतमा संसद्मा यस्तो ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिएकै हो। तर जो जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो कुरा बुझाउन सक्नुपऱ्यो। मलाई यसमा कुनै ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ छ जस्तो लाग्दैन। तर यो कुरा गर्ने नै हो भने पनि यसलाई प्रक्रियागत ढंगले ल्याउनु पऱ्यो। यो त निर्वाचनका बेला जनता समक्ष लिएर जाने विषय हो। जनताले राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली ठीक हुन्छ भन्ने जनादेश दिए भने त्यो हुनसक्छ। होइन भने दुई/चार जनालाई लहड लागेकै भरमा जतिबेला पनि संविधानलाई चलाउन सकिंदैन र चलाउनु पनि हुँदैन।
संविधान सभामा पनि यो विषय उठेको थियो। कतिपय राजनीतिक दलहरूले यो सवाल उठाएका पनि थिए तर सहमतिबाट उहाँहरूले त्यो सवाल छाडिदिनु भयो। संविधान भनेको सामाजिक सम्झौता हो। यो केही दल र तिनका नेताहरू मात्र बसेर जारी गरिएको संविधान होइन। जनतामाझ पुगेर, उनीहरूसित छलफल गरेर आएका सुझावहरू समेटेर यो संविधान जारी गर्ने सहमति भएको हो। त्यखबखत मधेशी दलहरू, जनजाति समूहहरू लगायत सरोकारवाला पक्षहरूसित धेरै छलफल गरेर सहमतिमा पुगिएको हो। त्यसकारण यी केही पनि होइनन्; हिजो भएका कुराहरू सबै गलत भएका थिए भन्ने होइन। यो दलका शीर्ष नेताहरूले मात्र बनाएको संविधान होइन। यो त जनताको संघर्षकै रूपमा गरिएको सामाजिक सम्झौता हो। त्यसकारण जेन–जीले अहिले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान कति ठीक छ या छैन भनेर समीक्षा हुनुपऱ्यो। अहिलेको संविधान निकै राम्रो छ किनभने यसमा धेरै कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ। संशोधन गर्नु भनेको खारेज गर्नु होइन; त्यसलाई अझ परिष्कृत गर्नु हो। सामाजिक–आर्थिक न्यायको संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई मार्न संविधान संशोधन हुन सक्दैन। चुनावका बेला संविधानमा के के विषयमा संशोधन खोजिएको हो। जनता समक्ष लिएर जाने; संशोधनका विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न एउटा संरचना पनि बनाउने र निर्वाचनपछिको संसद्मा प्रस्ताव लैजानु नै संविधान संशोधनको लोकतान्त्रिक तरीका हो।
यति ठूलो परिवर्तन भयो भन्दैछौं हामी। तर राजनीतिक दलहरूमा कुनै असर भएको छैन। दलका नेतृत्वको सोचाइ र गराइमा कुनै फेरबदल भएको छैन र तुरुन्त हुने छाँटकाँट पनि देखिएको छैन। अफ्ठेरो अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा किन गरिएको? भन्ने पनि सुनिंदैछ। त्यसैले यो सरकारले राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतन्त्रीकरणको प्रयास पनि गर्न सक्छ। त्यसो गर्न यसलाई संविधान संशोधन गरिरहनु जरूरी देखिंदैन। यो पनि सुशासनको विषय हो।
तपाईं राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून परिवर्तनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ?
हो, त्यसमा पनि काम गर्न सकिन्छ। अहिले सरकार कता कता ‘कुहिरोको काग’ हुने हो कि भन्ने हुँदैछ। एकातिर जेन–जीहरूका माग अर्कोतिर दलहरू पनि आन्तरिक सुधारमा खासै अगाडि नबढेको अवस्था छ। शीर्ष नेताहरूले ठाउँ पनि छाडेका छैनन्। दलहरूले पनि नटेरेको हो कि जस्तो देखिंदैछ। सरकार दोहोरो दबाबमा परेको हो कि! सरकारले यो संविधानभित्र रहेर सुशासनका लागि गर्न सक्ने कामहरू के के हुन्? अहिलेसम्म त प्राथमिकता तय भइसक्नुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूको वक्तव्यमा पनि खास कुरा आएन; एउटा राम्रो भयो त्यो के भने उहाँले यो सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुभयो। कुरा उठिसकेपछि संविधान संशोधनका लागि एउटा कार्यदल गठन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो। सुशासनका सन्दर्भमा कानूनमा के के सुधार हुँदैछन् भन्ने कुरा पनि आएको छैन।
यो सरकारले तत्कालै के के गर्न सक्छ?
जेन–जीले उठाएका सुशासनको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय उठाउन सक्छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका ठूल्ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘यो मन्त्रिपरिद्को निर्णय हो, हामीले कारबाही गर्न मिल्दैन’ भनी पन्छाएको अवस्था छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा–४(ख) मा एउटा प्रबन्ध रहेको छ, जुन संविधानसँग बाझिएको छ। संविधानले त्यो ढंगको अपवाद राख्न छूट पनि दिएको छैन। मन्त्रिपरिषद् वा उसको कुनै समितिले सामूहिक नीतिगत निर्णयको बारेमा अख्तियारले हेर्न सक्दैन भन्ने प्रबन्ध अहिले पनि जीवितै छ। अख्तियारले त्यसैलाई देखाएर अनुसन्धानलाई पन्छाएको अवस्था छ।
कानूनको त्यो प्रावधानलाई हटाउनुपऱ्यो भन्नुभएको हो?
त्यसको उपचार अहिले दिन सकिन्छ। किनभने जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट भनेको सुशासनको हो। त्यो म्यान्डेट यो सरकारलाई छ। सुशासन भनेको संविधान कार्यान्वयनको म्यान्डेट पनि हो। यो संविधानको एउटा लक्ष्य सुशासन हो भनेर हामीले प्रस्तावनामै उल्लेख गरेका छौं। अध्यादेश ल्याएर भए पनि सुशासन कायम गर्ने सवालमा कानूनमा रहेको त्यो कमजोरीलाई हटाउन सकिन्छ। अख्तियारको वैधता त छ तर त्यसमा रहेकाहरूमाथि प्रश्न उठेका छन्। त्यसकारण यो सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारको कानूनी जरा काट्न सक्छ। अघिल्लो संसद्मा त्यो विधेयक गएको पनि थियो तर त्यसमा राखिएका कतिपय प्रावधानले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई झनै विकेन्द्रित गर्ने देखिन्छ।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयहरूलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने गरी प्रस्ताव लगिएको छ। संविधान सुशासन ल्याऊ भन्छ; तर यसको ठीक उल्टो हाम्रो व्यवहार देखियो। केन्द्रमा भएको कुशासनलाई पनि प्रदेशतिर विकेन्द्रित गर्ने सोच देखियो। त्यसकारण यो कुरालाई अहिलेको सरकारले सच्याउन सक्छ। अहिले अकूत सम्पत्ति कमाएको कुरा पनि आइरहेको छ। भ्रष्टाचार गरेको कुरा छ। अख्तियारलाई प्रतिपस्थापन गर्ने अर्को संस्था गठन हुन सक्दैन। सम्पत्तिको बारेमा छानबीन गर्न एउटा विशेष छानबीन समिति गठन गर्न सकिन्छ। विगतमा पनि ओहोदाधारीहरूको सम्पत्ति छानबीन गर्न न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो। बेथिति र भ्रष्टाचार नै समृद्धिको बाधक हो भन्ने उतिबेलैको निष्कर्ष हो।
तर, सबै अध्ययनहरू दराजमा थन्किन्छन्?
त्यो आयोगको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन। कार्यान्वयन त भएन भएन‚ त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरिएन। त्यो सार्वजनिक होस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा लगिएको मुद्दा पनि खारेज भयो। सुनिन्छ‚ कतिपय न्यायाधीशहरूकै सम्पत्तिको विषय पनि त्यो प्रतिवेदनमा उठाइएको छ। तर सत्य कुरा बाहिर आएन। त्यसकारण कुनै न कुनै संयन्त्र बनाएर भ्रष्टाचारलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ। भोलि अख्तियारले नै त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका आधारहरू भेटियो भने निर्वाचनमा उठ्न ‘भेटिङ’ सम्बन्धी कानूनको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो सुशासनले मागेको विषय हो। आन्दोलनको म्यान्डेट पनि छ र संविधानले पनि यसलाई मार्गनिर्देश गरेको अवस्था छ।
संविधानमा पनि प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण अध्यादेशद्वारा पनि निर्वाचन कानूनमा केही प्रावधान हामीले थप्न सक्छौं। हामीकहाँ निर्वाचन पद्धतिमा पनि समस्याहरू छन्। दलको नेताले उम्मेदवार भइस् भनेर टीका लगाइदिन्छ। त्यसपछि ऊ नै दलको तर्फबाट उम्मेदवार बन्छ र निर्वाचित भएर आउँछ, त्यतिबेला उसलाई नमान्नुको अर्को विकल्प पनि हामीसँग हुँदैन। त्यसकारण दलभित्र उम्मेदवार छनोट सम्बन्धी कुनै प्रतिस्पर्धात्मक विधि छैन। कम्तीमा पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र सम्बन्धित दलका सदस्यहरू कति छन्, ती सबैलाई मतदाता मानेर उनीहरूले प्रतिस्पर्धाबाट जसलाई निर्वाचित गर्छन् तिनलाई नै उम्मेदवार बनाउने कानून बनाउन पनि सकिन्छ। यसरी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिको योग्यता र मापदण्ड बनाएर जाने विषयमा कानूनमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसरी निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिसभा सदस्यको गुणस्तर नै राम्रो हुन्छ। तर नेताको आशीर्वादमा टिकट लिएर गएका उम्मेदवारहरू निर्वाचन नजितिञ्जेल मात्र मतदाताप्रति जिम्मेवार हुन्छन्, जितेको प्रमाणपत्र लिइसकेपछि ऊ टिकट दिने नेताप्रति मात्र जबाफदेही बन्छ। जनतासित उसको ‘डिभोर्स‘ हुन्छ। दलहरूले आफ्नो दलभित्र निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका पार्टी सदस्यहरूमध्ये ‘प्राइमरी’ निर्वाचनद्वारा यो दुष्चक्र तोड्न सक्छौं।
विद्यमान दलहरूको लोकतन्त्रीकरण गर्न जेन–जीहरूको दलीयकरण होइन; दलहरूको जेन–जीकरण गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने हामीसँग राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून छ। यिनीहरूलाई कसरी समावेशी बनाउने? खालि कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी सेवा र सेनामा मात्र समावेशी हुनुपर्छ भन्ने त होइन; दलहरू पनि समावेशी हुनुपर्छ। अहिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म समितिहरू बनाउनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। महिलाको हकमा एक तिहाइ हुनुपर्छ भन्ने छ। यसैगरी कानून बनाएर अहिले हामीले दलहरूभित्र पनि युवाहरूको संख्या सुनिश्चित गर्न सक्छौं। दलका स्थानीय समितिदेखि केन्द्रसम्म ३० प्रतिशत भन्ने हो कि एक तिहाइ भन्ने हो त्यो पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था गर्न सक्छौं। यसले दलहरूभित्र अन्तरपुस्ता समन्यायिक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छौं। तर यो विषयमा कहीं पनि छलफल भइरहेको छैन। अहिले हामी प्रक्रियागत ढंगले नै दलहरूको लोकतन्त्रीकरण गर्न सक्छौं। प्रणालीलाई सुधार्न यसको दूरगामी प्रभाव हुन सक्छ, लोकतन्त्रलाई कार्यात्मक बनाउन।
यी सबै काम सरकारले अहिल्यै गर्नुपर्छ?
सरकारले के गर्नुपऱ्यो भने संविधान अन्तर्गत नै सुशासनको लागि गर्न सकिने कामहरूबारे व्यापक रूपमा छलफल र परामर्श गर्नु पऱ्यो। मार्गचित्र बनाएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो।
निर्वाचन आउन अब पाँच महीना मात्र बाँकी छ। सरकारले त्यसको लागि तयारी गरिरहेको देखिंदैन। सरकारले निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूसित छलफल गरिरहेको देखिंदैन। यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
जब सरकारले छलफलका आधारमा सुशासन र निर्वाचनका गतिविधि अगाडि बढाउँछ त्यसले सरकारको वैधता पनि थप पुष्टि हुँदै जान्छ। जब यसलाई हिजोजस्तो साँघुरो घेरामा मात्र सुन्न थालिन्छ, सरकार सरोकारवाला पक्षसित छलफल र परामर्श नगरी आफ्नै ढंगले बढ्न खोज्दा समस्या आउन सक्छ। यदि सरकारले सबै सरोकारवाला पक्षसित परामर्श गरेर अगाडि बढ्यो भने फागुन २१ मै सम्भव हुन सकेन भने अलि पछि सारेर भए पनि निर्वाचन गराउन सरकार सफल हुनसक्छ। तर सरकारले सरोकारवाला पक्षहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ।
निर्वाचन सार्ने बित्तिकै फेरि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको लागि न्यायिक परीक्षणमा जाने कुरा पनि त हुनसक्छ नि, होइन?
सरकारले निर्वाचन सार्न गरेको प्रस्ताव औचित्यपूर्ण छ र वैधानिक पनि, काम गर्दागर्दै समय पुगेन भन्ने सरकारको आग्रहलाई सरोकारवाला पक्षहरूले मान्ने स्थिति बन्न सक्छ। त्यो वातावरण बनाउने जिम्मेवारी त सरकारकै कार्यशैलीमा भरपर्ने कुरा हो। निर्वाचन आयोगले पनि काम गर्दागर्दै अलिकति समय पुगेन भनेर कारणसहित भन्यो भने त्यो ठूलो कुरा हुँदैन; मुख्य कुरा नियत सफा हुनुपऱ्यो। कतिपय राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न थोरै समय लाग्न पनि सक्ला। यो प्लान ‘बी’ को कुरा गरेको हुँ। प्लान ‘ए’ अनुसार त घोषित समयमा निर्वाचन गर्ने नै हो। त्यसमा कुनै विवादै भएन। तर त्यो समयमा चुनाव हुन नसक्दा सबै बिग्रन्छ भन्ने होइन। सुशासनका लागि सरकार अझ खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले राम्रो काम गरेकाले सबैले तारीफ पनि गरेका छन्।
तर सुशासन भन्दै सरकारको आयु लम्ब्याउँदै जानु पनि त भएन होला नि?
त्यो त भएन, उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ। वैध हुनुपर्छ। गर्दै जाँदा अलि भ्याइएन भन्ने व्यवहारले पनि देखाउँछ नि! हाम्रा संरचनाहरूको पनि ध्यान दिनुपर्ला। प्रहरी प्रशासनलाई पनि अलि ऊर्जा दिनुपर्छ होला। यी लगायत निर्वाचनका लागि गरिनुपर्ने अन्य धेरै सवाल हुन सक्छन्। यी सबैको ख्याल गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले यी सबै काम गर्दै जाँदा केही समय अपुग भयो भने त्यसको उपचार हुनसक्छ। त्यो मागचाहिं वैध हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको मिति सार्ने कुरा जायज हुनसक्छ भन्ने खोजेको हुँ। तर यसलाई टार्दै गएर फेरि अर्को उद्देश्य पूरा गर्न खोजियो भने त्यो मान्य हुँदैन। त्यो वैध पनि हुँदैन। हामी निरन्तर अस्थिरतामा जान्छौं। बाहिरका टिप्पणीकर्ताहरूले भन्ने गरेको के हो भने नेपालमा कुनै कुरा स्थिर छ भने त्यो अस्थिरता हो। त्यसैले हामीले अस्थिरतालाई संस्थागत गर्दै जानु भएन। त्यसको लागि पनि हामीले निर्वाचन चाँडो गराउनुपर्ने छ। अहिले उठेका सबै कुराबारे जनतालाई सुसूचित हुने अवसर पनि दिनुपर्छ। आखिर अन्तिम निर्णयकर्ता त जनता नै हुन्। होइन‚ जनभावनाको हामीले पूरै ठेक्का लिएका छौं वा जनताको पूरै म्यान्डेट हामीलाई छ भने झैं गरी सरकारलाई दबाब दिनुहुँदैन। अहिले हामी सबै मिलेर संयमी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। दण्डहीनतालाई समाप्त गर्ने विषयमा पनि विधि, प्रक्रियालाई नै समात्नु पर्छ। कानूनले के भन्छ त? कतिपय दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने खालका कुरा पनि आइरहेको छ।
भदौ २४ गतेको विध्वंसमा संलग्नहरूलाई प्रहरीले खोजबिन गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नपाउने भन्ने कुरा पनि आयो। यो के हो?
आन्दोलनमा यतिधेरै बल प्रयोग किन भयो? जथाभावी गोली किन हानियो? यसको पछाडिको मूलकारण त दण्डहीनता नै हो। न हामीले ०४६ सालमा सुरक्षाकर्मीबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगका घटनामा संलग्नहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सक्यौं न २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगकर्ताहरूलाई कारबाही गऱ्यौं। न सशस्त्र संघर्षका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कारबाही गऱ्यौं। उल्टै हामीले घटनाका दोषीहरूलाई प्रमोशन दियौं। मधेश आन्दोलन, तीनकुने घटना, बालकुमारी घटना कुनैका पनि दोषी पत्ता लगाएर कारबाही हुन सकेन। यी कुनै पनि घटनाका दोषीउपर कारबाही पनि भएन र तिनलाई जिम्मेवार पनि बनाएनौं। राज्यको दण्डहीनताको त्यही कारणले यस्ता घटना दोहोरिएका हुन्। त्यसैले यदि हामीले भदौ २३ गतेको अत्यधिक बल प्रयोगको घटनालाई पनि थामथुम पार्ने र भोलिपल्टको विध्वंसमा कतै जेन–जीकै केही व्यक्तिहरू पर्ने हुन् कि भनेर यी सबै कुरालाई अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर राख्ने, अभियोजन नगराउने हो भने र त्यत्तिकै छाडिदिने हो भने त हामीले थप अराजकता नै निम्त्याउँछौं।
दण्डहीनता दोहोरिरहन्छ ?
यदि हामीले यस्ता घटनाको निर्मम भएर छानबीन र दोषीउपर कारवाही गर्न सकेनौं भने आगामी दिनमा अपराधी मानसिकता भएकाहरूले सजिलै यस्ता कार्य गर्नेछन्। राज्य असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुन्छ। हामीले त संसारलाई पनि सन्देश दिनुछ, आज कतिपय मुलुकले नेपालीलाई भिसा नदिने कुरा पनि आइरहेको छ, त्यसैले हामीले तिनीहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिनुछ, हामी कुनै पनि खालको अपराधलाई सहन्नौं; यदि अपराध भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सक्षम छ भन्ने देखाउनु परेको छ। विध्वंस र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न नेपाल राज्य सक्षम छ, राज्यको चाहना पनि छ। प्राविधिक र कानूनी क्षमता पनि छ भन्ने कुरा विश्वसामु दृढतापूर्वक देखाउने अवसर पनि हो, यो। किनकि, हामी सार्वभौम मुलुक हो। यदि यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सकेनौं भने मुलुकलाई कमजोर बनाउँछौं। यसलाई त्यसलाई हेर्ने होइन, ‘रूल अफ ल’ लाई हेर्ने हो। कानूनी शासनलाई हेर्ने हो। त्यसैले जथाभावी गोली चलाउनु पनि आपराधिक काम हो। यसलाई हामीले सहेर बस्यौं भने दण्डहीनता झनै बढेर जान्छ। हिजो भएका विध्वंस, ज्यादति र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको छानबीन गर्न बनेका आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि उजागर गरिनुपर्छ। यो सरकारले त्यसलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गर्न सक्छ। कम से कम विगतका दोषीहरूलाई पारदर्शी ढंगले देखाइदियो भने पनि त्यो आफैंमा एउटा ‘भेटिङ’ हुन्छ।
आम मानिसहरूमाझ त्यसबारे छलफल हुन्छ। त्यसमा दोषी ठहरिएकाहरूले चुनाव उठेर आउन नसक्ने अवस्था बन्छ। सम्पत्ति छानबीन आयोगको प्रतिवेदन, लाल आयोगको प्रतिवेदन, रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन, मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन विगतमा कुन कुन अनुसन्धान भएका छन् ती सबै प्रतिवेदनहरू जनताले थाहा पाउनुपऱ्यो। त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने काम पनि यो सरकारले गर्न सक्छ। यसले पनि जवाफदेही प्रबर्धन गर्न सहयोग गर्छ। यसले नै सुशासनलाई प्रबर्धन गर्न सघाउन सक्छ।