भदौ २३ गते जेन–जी प्रदर्शन प्रारम्भमा मुख्यतया काठमाडौंं केन्द्रित देखिएको थियो, तर पछि यो प्रदर्शनको राँको फैलिंदै गर्दा मधेशका युवा विशेष गरी नवयुवा, अग्रपंक्तिमा देखिन्थे। संविधान जोगाउनु र आफ्नो उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुलाई प्राथमिकतामा राखेका मधेशी नवयुवा अभियन्ताहरूले आफ्ना मागमा के कति दबाब सिर्जना गर्न सके? विद्रोहभूमिको पहिचान बनाएको मधेशले पछिल्लो प्रदर्शनलाई कसरी लिएको छ? नैन्सी यादव , मधेश पुस्तकालय काठमाडौंका संस्थापक आभास गुरू , तराई पुनर्जागरण अभियानका अधिवक्ता चुडामणि यादव सँग हिमालखबरका शमशाद अहमदले यिनै विषयमा केन्द्रित रही कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ दशैं अगाडि रेकर्ड गरिएको भिडियो वार्ताको सम्पादित अंशः
जेन–जी प्रदर्शन देशभर फैलियो। यसले मधेशलाई कसरी प्रभाव पाऱ्यो?
नैन्सीः यो प्रदर्शनको मूलकारण भ्रष्टाचार थियो। प्रदर्शन भ्रष्टाचार विरूद्धको आवाजबाट शुरू भएको हो। तर भ्रष्टाचार कुनै एक क्षेत्र वा समुदायले मात्र भोग्ने समस्या होइन, यसले सबैको जीवनलाई प्रभाव पार्छ। मधेशको कुरा गर्दा त्यहाँ पहिलेदेखि नै मानिसहरूमा असन्तुष्टि थियो।
नैन्सी यादव / तस्वीरहरू–अजय हाकुजू
चुडामणिः मधेश कसरी यस प्रदर्शनमा संलग्न भयो? यो अहं सवाल हो। मधेश सधैं शोषण विरुद्ध उठ्दै आएको छ। संविधान जारी हुने समयमा मधेशमा गोली चल्दा धेरै युवाहरू मौन बस्नु परेको पीडा अझै बाँकी छ। यो प्रदर्शनले त्यही इतिहासलाई सम्झायो र भ्रष्टाचारसँगै असमानता र राज्यको दमनविरुद्ध मधेशका युवाहरूलाई आकर्षित गऱ्यो। यसरी मधेश प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जेन–जी आन्दोलनमा संलग्न भएको देखिन्छ।संविधान जारी हुने बेला र अहिलेको प्रदर्शनबीच समानता छ र?
आभासः संविधान ०७२ जारी हुने बेला मधेशको अनुभव निकै भिन्न थियो। त्यो संविधान मधेशमा जबर्जस्ती लागु गरिएको थियो। त्यसबेला मधेशमा धेरै मधेशी युवाहरूमाथि गोली चलाइयो। ५० जनाभन्दा बढी मरे। त्यसैले मधेशले यसलाई ‘रक्तरञ्जित संविधान’ भन्दै बहिष्कार गरेको थियो। मधेशका राजनीतिक दलहरूले पनि संविधान जारी हुँदा संविधान सभाबाटै बहिष्कार गरे। असोज ३ गतेलाई मधेशले ‘कालो दिन’ को संज्ञा दिएको छ। त्यो अवस्था प्रत्यक्ष देखेका युवाहरू अहिले काठमाडौंमा छन्। उनीहरूले मधेशमाथि भएको दमन र उपेक्षा नजिकबाट बुझेका छन्। यो संविधान कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ भनेर काठमाडौंमा रहेका मधेशी युवाहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्।
युवाहरूले राजनीतिक सचेतना बढाउन विभिन्न संगठन र ‘प्लाटफर्म’ हरू खडा गरेका छन्। तिनले मधेशभित्र साझा चेतना निर्माण गर्न र मधेशी राष्ट्रिय सचेतना सबल बनाउन योगदान पुऱ्याउँदै आएका छन्। संविधान संशोधनका लागि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन मार्फत दबाब सिर्जना भइरहेका छन्।
आभास गुरू
जेन–जी प्रदर्शनमा अग्रपंतिमा देखिने मधेशी युवाहरू अहिले कहाँ छन्?
आभासः यो आन्दोलन मूलतः शोषण विरुद्धको आन्दोलन थियो। शोषण जबसम्म समाप्त हुँदैन तबसम्म यो मधेशी मात्र नभई खस, थारू, आदिवासी जनजाति, महिला, लिम्बूवान, खम्बूवान लगायतका सबै सीमान्तकृत समुदायहरूको साझा सवाल रहिरहन्छ। जसले सत्ता र संरचनाबाट पीडा भोगेको छ, उसले राज्यमा आफ्नो ठाउँ खोजिरहेको हुन्छ। किनभने २०७२ सालमै हामीले प्रस्टसँग भनेका थियौं ‘यो संविधान हाम्रो होइन, यसमा हाम्रो स्वामित्व छैन।
हामी मधेशी युवाहरूको चिन्ता भनेको सधैं स्थायी सत्तासँगको संघर्ष हो। सरकार जसको भए पनि विभेद उही रहन्छ, त्यसको प्रमाण हालसालैका घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरेको छ। त्यसैले आजको अवस्थामा मधेशका युवाहरूको लक्ष्य भनेको तत्कालीन सत्ता संरचनामा सामेल हुनु होइन, बरू आफ्नो शक्ति निर्माण र शक्ति सञ्चय कसरी गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनु हो।डिजिटल प्लाटफर्म मार्फत सक्रिय भएको जेन–जीले मधेशलाई कसरी बुझिरहेको छ?
नैन्सीः शुरूमा अनलाइन छलफलमा धेरै कुरा उठाइए पनि मधेश सम्बन्धी खासै दृष्टिकोण आएको मैले देखिनँ। अनलाइनमा मुख्यतया ‘डिस्कर्ड’ प्रयोग भइरहेको थियो। तर ‘डिस्कर्ड’ भन्ने प्लाटफर्म सामान्य प्रयोगकर्ताले सजिलै प्रयोग गर्ने ठाउँ होइन। त्यो प्रायः प्रोग्रामिङ गर्ने, भिडियो गेम खेल्ने, प्राविधिक ज्ञान भएका युवाहरूले चलाउने प्लाटफर्म हो। हामीले पनि त्यहाँ सहभागी हुन प्रयास गऱ्यौं, तर प्रक्रिया सजिलो थिएन। माइकको लागि अनुरोध गर्नुपर्थ्यो, स्वीकार भए मात्र बोल्न पाइन्थ्यो। त्यसैले त्यो सीमितहरूका लागि मात्र थियो। भन्न मिल्छ, त्यहाँ भएको छलफल निश्चित वर्ग र विशेषाधिकार प्राप्त युवा माझ मात्र केन्द्रित थियो, सबै युवाको आवाज त्यो थिएन। मैले बारम्बार माइकको अनुरोध गर्दा मलाई सहभागी गराइएन।
आभासः यहाँ एउटा गलत बुझाइ छ– हामी जेन–जीलाई केवल एउटै कोणबाट हेर्छौं, प्रायः सम्भ्रान्त दृष्टिकोणबाट। उच्च शिक्षित, प्रविधिमा दक्ष र एआईसम्म पहुँच भएका युवालाई मात्रै जेन–जी भनेर बुझिन्छ। तर त्यो पूरा सत्य होइन। मधेशका दुर्गम गाउँ–देहातहरूमा आज पनि धेरैलाई स्मार्ट फोनसम्मको पहुँच छैन। इन्टरनेट भए पनि ‘डिस्कर्ड’ भन्ने प्लाटफर्मबारे जानकारी छैन। त्यहाँ फेसबुक, टिकटकजस्ता साधारण सामाजिक सञ्जाल बढी चल्छ।
त्यसैले ‘डिस्कर्ड’ मा २०/२५ हजार युवाको जमात देखियो भन्दैमा त्यसलाई सम्पूर्ण जेन–जी वा मधेशी युवाहरूको प्रतिनिधित्व मान्न सकिंदैन। वास्तवमा, सम्भ्रान्त वर्गको पहुँचभन्दा बाहिर रहेर पनि धेरै छलफल र असन्तुष्टिका स्वरहरू आइरहेका छन्, जुन फरक प्लाटफर्म र तरीकाबाट व्यक्त भइरहेका छन्।
पछिल्लो प्रदर्शनबारे मधेशी नेतृत्वको दृष्टिकोण आएको देखिंदैन। जेन–जीले यसलाई कसरी हेरेको छ?
चुडामणिः यो आन्दोलनको जग नै कमजोर थियो । शुरूमा सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्ड, भावनात्मक आक्रोश, केही ‘इन्फ्लुएन्सर’ हरूको दबाबले आन्दोलनको आधार बन्यो। कर्णालीदेखि मधेशका गाउँ–कुनाकाप्चासम्मका परदेशमा रहेका कामदार, श्रमिक युवाहरू जो सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका हुन्, ती सबै जेन–जी हुन्। तर उनीहरूको आवाज समेटिएको थिएन। त्यसैले नीति, योजना वा ‘सुरक्षित अवतरण’ को तयारी विना नै आन्दोलन अघि बढ्यो। परिणामस्वरूप झिल्को बलिरहेको बेला पेट्रोल खन्याएजस्तो विस्फोट भयो। सरकार ढल्यो, तर त्यसपछि के गर्ने भन्ने स्पष्ट दिशा थिएन। अहिले पनि ‘डिस्कर्ड’ वा रिपोर्टर्स क्लबमा भइरहेको छलफलमा गहिरो वैकल्पिक दृष्टिकोण आउन नसक्नु मजबूत जगबिनाको प्रदर्शन हुनु हो। पुरानै नेतृत्वले अपनाउने जीवनशैली, मनमा अवसरवाद र स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्ति नयाँमा पनि यथावत छ।
प्रदर्शनपछि चुनावलाई लक्षित गरेर विभिन्न शक्ति सक्रिय देखिएका छन्। वादविवाद, कटाक्ष, वक्तव्यहरू बढिरहेका छन्। यसबीच मधेशका जेन–जी युवाहरू के गरिरहेका छन्? कसरी अघि बढिरहेका छन्?
चुडामणिः मधेशका जेन–जी युवाहरू अहिले तत्कालै संविधान पुनर्लेखन होस् या संशोधन होस् भन्ने पक्षमा छैनन्। अधिकांशले थाती रहेका आन्दोलन र मागहरूलाई ‘डिजिटल प्लाटफर्म’ मार्फत अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छन्। गाउँ–गाउँमा पुगेर पुराना आन्दोलनका आधारलाई फेरि जागाउने प्रयास गर्दैछन्। फलस्वरूप, आउँदो चुनावमा दुई/चार जना राम्रा पात्रहरू उदाउने सम्भावना छ। तर त्यो अन्तिम लक्ष्य होइन। अहिले मधेशका जेन–जीहरू समुदायमा गएर आन्दोलनका कुरादेखि एजेन्डा तयार गर्ने, राजनीतिक सचेतना फैलाउने र समाज–अर्थतन्त्रका विषय उठाउने काममा सक्रिय देखिन्छन्।
चुडामणि यादव
आभासः संविधान पुनर्लेखनको हाम्रो माग भनेको प्रगतिशील पुनर्लेखन हो। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, आदिवासी अधिकार, महिला अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जस्ता विषयलाई अझ सबल बनाउने अडान हो। अहिले संघीयता खारेज गर्ने जस्ता माग उठिरहेका छन्। यसमा हाम्रो भूमिका स्पष्ट छ। मधेशलाई इतिहासदेखि सत्ता–शक्तिबाट टाढा राख्ने प्रयास हुँदै आएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणदेखि राणाशासन, महेन्द्रको योजनाबद्ध मधेशलाई नियन्त्रण गर्ने नियतले यो कुरा प्रष्ट पारिसकेको छ। हरेक राजनीतिक आन्दोलनपछि मधेशलाई विद्रोह गर्न बाध्य पारियो। त्यो ००७ साल होस्, ०४६ साल, ‘जनयुद्ध’ पछिको अन्तरिम संविधान निर्माण होस् वा ०७२ सालको संविधान घोषणाको बेलाको कुरा होस्, आजसम्म आइपुग्दा पनि मधेशका सवाल केन्द्रमा छैनन्।
जेन–जी आन्दोलनलाई म पुस्तान्तरणको आन्दोलन पनि मान्छु। आन्दोलनकारीले ‘नेपो बेबी’ संस्कृति र पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्दै नयाँ पुस्ताको खोजी गरेका छन्। तर दुर्भाग्यवश, यो पुस्तान्तरणको आन्दोलन पनि एकल जातीय चिन्तनमै सीमित भएको देखिन्छ। त्यसैले संघीयता खारेज जस्ता माग आउनु, केन्द्रीकृत शासनलाई फर्काउने संकेत हो।
चुडामणिः इतिहास फेरि दोहोरिएको छ। ‘जनयुद्ध’ पछि पनि मधेशले थप विद्रोह गर्नुपरेको थियो। अहिले पनि समावेशी र संघीयताको सवाल यथावत छ। मधेश अब कसैको ‘समानता’ को नाममा टीका–टालो थाप्न तयार छैन। हामी भन्छौं, ‘१ प्रतिशत, ५ प्रतिशत, ३५ प्रतिशत अधिकार’ हाम्रो सवाल होइन। हाम्रो सवाल भनेको विगतमा भएको विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्ने र भविष्यमा हामीलाई समान दर्जा हासिल गर्ने भन्ने हो।
आज पनि मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिमहरूलाई राज्यको मूलप्रवाहमा आउन गाह्रो छ। भ्रष्टाचार विरोधको नाममा केही अनुहारहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिनु पुरानै सत्ताको निरन्तरता हो भन्ने प्रमाण हो।
नैन्सीः राजनीतिक दल वा समूहहरूसँग रहेको त्यो शक्ति अहिले अर्को ठाउँमा सर्दैछ, जसले मधेशका साधारण मान्छेहरूलाई फरक पार्न सकेको छैन। यही कारणले परिस्कृत संघीयता र यसको खारेजीको दुवै बहस बाहिर आएको हो। संघीयता केवल मधेशको होइन। लिम्बुवान, खम्बुवान वा अन्य जनजाति, आदिवासी र सीमान्तकृत समूहहरूको संघर्षबाट आएको हो। यसले देखाउँछ कि शक्ति कसको हातमा छ र कसको हितमा चलिरहेको छ।
संघीयता खारेजी वा प्रदेश खारेजी सम्बन्धी संविधान संशोधनको कुरा चलिरहेको बेला यसबारे के-कस्तो बहस आवश्यक छ?
नैन्सीः संघीयताको मुख्य उद्देश्य शक्ति विकेन्द्रीकरण हो, जसले नाम मात्रको होइन वास्तविक शक्ति वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मधेशको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक अधिकार मधेशीकै हातमा हुनु आवश्यक छ। माथिबाट आदेश आउने वा केवल प्रतिनिधि खटाउने खालको प्रतीकात्मक संघीयता प्रभावकारी हुँदैन। हालको संघीयता प्रशासनिक संरचना जस्तो मात्र देखिन्छ, जबकि शासनको मुख्य शक्ति अझै केन्द्रमै निहित छ। प्रभावकारी संघीयताका लागि हरेक तहका स्थानीय व्यक्तिहरूले निर्णय गर्न सक्ने र समुदायको हितमा काम गर्न सक्ने शक्ति पुगेको हुनुपर्छ।
चुडामणिः संघीयता नागरिकलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने व्यवस्था हो, जसले मधेशी, मुस्लिम, कर्णाली, लिम्बूवान, थारूवान लगायत सबै भेगका समुदायहरूलाई पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर अहिलेको संघीयता राजनीतिक पद बाँडफाँडमा सीमित छ, नागरिकको स्वशासन र आवश्यकताप्रति संवेदनशील छैन। संघीयता, जहाँ स्थानीय तहमा प्रशासनिक शक्ति, स्रोतको उचित वितरण र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता अधिकार सुनिश्चित हुन्छन्। संविधान संशोधन मार्फत यी सुधार भए मात्र संघीयता सबैका लागि प्रभावकारी र लाभदायक बन्न सक्छ र मधेशदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका नेपालीको जीवनस्तरमा सार्थक परिवर्तन आउन सक्छ।
आभासः आजको संघीयता मधेश विद्रोहको आधारमा आएको हो तर ठूला राजनीतिक दलहरूले यसलाई वाध्यतावश स्वीकार गरेका थिए। त्यसैले उनीहरू अझै पनि संघीयताप्रति स्पष्ट छैनन्। केन्द्रीकृत शासकीय संरचना, संंस्थागत कमजोरीहरू र सांस्कृतिक सोचले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध पुऱ्याएको छ। अहिलेको संघीयता अपूर्ण छ। प्रदेश सरकारसँग न त प्रशासनिक अधिकार छ न वित्तीय स्वतन्त्रता। कर सङ्कलन, प्रहरी परिचालन र विकास योजनामा निर्णय गर्ने अधिकार अझै केन्द्रमै सीमित छ। यसकारण संघीयता प्रभावहीन बनेको हो। संविधान पुनर्लेखन गर्दा स्वशासन सहितको संघीय व्यवस्था निर्माण गर्न आवश्यक छ जसले खस, मधेशी, जनजाति लगायत सबै समुदायलाई समान अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस्। संघीय सिद्धान्त अनुसार जुन तहले जुन काम गर्न सक्छ, उसले ती काम स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनुपर्छ। संघीयताको कमजोर कार्यान्वयनले विभाजनको जोखिम बढाउँछ। त्यसैले परिष्कृत र प्रभावकारी संघीयता नै राष्ट्रिय एकता र दिगो विकासको सुनिश्चित आधार बन्न सक्छ।
चुडामणिः स्वशासन भन्नाले केवल प्रशासनिक अधिकार होइन, नागरिकको आत्मनिर्णय र प्रत्यक्ष सहभागिता बुझिन्छ। संविधानले प्रदेशहरूलाई स्पष्ट र प्रभावकारी शक्ति दिएको छैन। मधेशले २२ जिल्ला माग्दा आठ जिल्ला मात्र प्राप्त हुनु र प्रदेशप्रमुख चयनमा जनताको भूमिका नहुनुले संघीयताको सीमितता दर्शाउँछ। न्यायपालिका, प्रशासन, मानवअधिकार, सार्वजनिक सेवा र अख्तियार जस्ता संस्थागत क्षेत्रहरूमा अधिकार वितरण अस्पष्ट छ। एउटै अपराधमा महोत्तरी र काठमाडौंंमा फरक व्यवहार हुनु यसको उदाहरण हो।
संघीयता प्रतीकात्मक नभई व्यावहारिक हुनुपर्छ। यसमा भाषा, शासन प्रणाली, न्याय र प्रशासन सम्बन्धी निर्णयहरूमा नागरिकको स्वामित्व आवश्यक छ। संघीयता नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुपर्छ। यदि यसले जनताको अपनत्व, अधिकार र ऐतिहासिक संघर्षको सम्मान गर्न सकेन भने त्यो केवल नामको संघीयता बन्न जान्छ। परिष्कृत संघीयता आवश्यक छ जसले सबै समुदायलाई समान अधिकार, प्रतिनिधित्व र आत्मनिर्णयको सम्भावना प्रदान गरोस् ।
मधेशको शक्ति कमजोर र विभाजित हुँदै गएको अवस्था छ, के यस्ता सवालमा तिनले अडान लेलान्?
चुडामणिः मधेशले अब स्पष्ट एजेन्डा तय गर्न आवश्यक छ, जहाँ संघीयताको परिष्कृत रूप समावेशिता, लोकतन्त्र र सुशासन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। यी सवाल मधेशको मात्र नभई सबै प्रभावित समुदायका साझा विषयहरू हुन्। साथै, युवा नेतृत्व जिम्मेवार भई कसलाई साथ दिने, कसलाई अलग राख्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन विलम्ब गर्नुहुँदैन। अवसरवादी र स्वार्थी तत्वहरूलाई छोडेर विषय केन्द्रित, जनमुखी नेतृत्व निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
चुडामणिजी तपाईंले अहिले जनकपुरमा मधेश पुनर्जागरण अभियान शुरू गर्नुभएको छ। यसको उद्देश्य के हो?
चुडामणि: मधेशका स्थायी एजेन्डा र मागहरूलाई फेरि जागृत गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सबै युवाको साझा अभियान हो, यो। ०७२ सालको आन्दोलनमा मधेशले गोली सह्यो, तर राज्यले पीडा नसुनेको इतिहास अझै ताजा छ। समस्या केवल संविधानमा होइन, राज्यको सोचमै छ। पुनर्जागरण अभियान कुनै दल वा व्यक्तिकेन्द्रित हुँदैन। मुख्य लक्ष्य एजेन्डा–केन्द्रित राजनीति हो, जहाँ मधेशको सवाल बलियो र स्पष्ट ढंगले प्रस्तुत गर्ने आधार तयार हुन्छ। अहिले यो सामान्य मञ्चको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। युवाहरूको राजनीतिक चेतनालाई बढाउने काम गरिरहेको छ। भविष्यमा मधेशको अधिकार, सुशासन, पहिचान जस्ता विषयलाई समेट्ने गरी घोषणापत्रको तयारी पनि भइरहेको छ। यो आन्दोलन नयाँ होइन, अघिल्ला पुस्ताले शुरू गरेको संघर्षको निरन्तरता हो।
२०७९ को चुनावपछि मधेशमा एमाले पहिलो पार्टी बनेर उदायो। तर पछिल्लो तोडफोड र आगजनी विशेष गरी एमाले र गैरमधेशवादी नेताहरू लक्षित देखियो। यसले आगामी चुनावी परिणाममा कस्तो प्रभाव पार्ला?
आभासः एमाले विरुद्ध देखिएका आक्रमण केवल मधेशमा मात्र होइन, काठमाडौंमै पनि भए। पार्टी कार्यालयदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवाससम्म लक्षित देखियो। सत्तामा एमाले नेतृत्वकै सरकार भएकोले पनि यस्तो भएको हो। सरकार जसको नेतृत्वमा हुन्छ, आन्दोलन र प्रतिकार दुवै उसैको विपक्षमा केन्द्रित हुन्छ। मधेश आन्दोलनमा पनि यही भएको थियो। तर यसलाई केवल लक्षित राजनीतिक आक्रमणका रूपमा बुझ्नुभन्दा तत्कालीन सत्ता संंरचनाको जिम्मेवारीका कारण बढी आघात पुगेको भन्न सकिन्छ।
पहिलो कुरा, छ महीनामा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै अनिश्चित छ। यदि चुनाव भयो भने यो जेन–जी आन्दोलनले केही न केही प्रभाव पार्ने निश्चित छ। आखिर, आन्दोलन नै रूपान्तरणको लागि भएको हो। २०६३/६४ सालको मधेश आन्दोलनमा लाखौं मानिस सडकमा निस्किए, तर भोट दिने बेलामा फेरि कांग्रेस र एमालेलाई नै समर्थन गरे। मधेशी जनताको आन्दोलनमा कांग्रेस–एमालेकै कार्यकर्ता सहभागी भएकाले मतपेटिकामा फेरि तिनै पार्टीहरू नै बलिया बने। त्यसैले आगामी चुनावमा पनि ठूलो उलटफेर हुने सम्भावना तत्कालीन संगठनात्मक संरचना र मतदाताको व्यवहार हेर्दा त्यति देखिंदैन। यद्यपि, अहिलेको विशेषता भनेको जेन–जीको चेतना हो। उनीहरू बढी सचेत, प्रश्न गर्ने र ठीक मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच बोकेर आएका छन्। त्यसैले मधेशमा भावनात्मक लहर मात्रै होइन, नेतृत्व चयनमा पनि नयाँ किसिमको दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।
मधेसी युवाको ठूलो समूह वैदेशिक रोजगारीमा सहभागी छन्। गरीबी र बेरोजगारी प्रत्यक्ष भोगिरहेको यो समाजले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकारको सदुपयोग कसरी गर्ला?
चुडामणिः आगामी चुनावमा जेन–जीको भूमिकाबारे मधेशमा धेरै ठूलो अपेक्षा गरिनु हुदैन। उनीहरूको सहभागिताले केही सकारात्मक प्रभाव त पार्नेछ, तर पूर्ण रूपान्तरण ल्याइदेला भन्ने अपेक्षा भ्रम हुन सक्छ। यस आन्दोलनले ‘राजनीति फोहोरी खेल मात्र होइन, यो हाम्रो खेल हो’ भनेर युवालाई एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। २४ घण्टामै सत्ता परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने चेतना युवाले देखाएका छन्। यसले उनीहरूलाई राजनीति आत्मसात गर्न प्रेरित गरेको छ। तर अझै पनि ठूला परिवर्तन ल्याउन आवश्यक भिजन, स्रोत र संरचना निर्माण भने आवश्यक छ। हाम्रो वास्तविकता के हो भने मधेशका युवाहरू भोक, शिक्षा, स्वास्थ्य र परिवारपालन जस्ता आधारभूत चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले राजनीतिलाई मात्र प्रमुख आधार मान्न सक्दैनन्। त्यसैले केही हदसम्म सुधार ल्याउने सम्भावना बाहेक धेरै अपेक्षा गर्न सकिंदैन।
नैन्सीः युवापुस्ताले राजनीतिक सवाल नै उनीहरूको सवाल हो भनेर बुझ्दै गएका छन्। तर निराशाजनक कुरा के हो भने राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तोषका कारण पार्टी विरोधी धारणा बढ्दै गएको छ। कतिपय युवाले त पार्टी विनाको राजनीति चाहिन्छ भन्ने भाष्य अगाडि सारेका छन्। यो धारणा खतरनाक छ। किनकि पार्टी भनेको संगठन हो, साझा एजेन्डा हो र ठूलो जनशक्ति एकैसाथ परिचालन गर्ने माध्यम हो। पार्टी विना आन्दोलनहरू असफल हुन्छन्, जुन हामीले भर्खरै देख्यौं। आगामी चुनावको चुनौती भनेकै यदि जनचेतना बढेन भने मतदाताहरूले नीतिका आधारमा होइन, लोकप्रियताका आधारमा भोट दिनेछन् जसले लोकप्रियतावादीलाई बलियो बनाउँछ। यदि युवापुस्ताले नेतृत्वको दुरुपयोगबारे बुझ्यो भने भोलि नीति र विचारमा आधारित राजनीति सम्भव हुन्छ।
आभासः राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। अहिले ‘पार्टीविहीन राजनीति’ भन्ने चर्चा चलेको छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको विकल्प छैन किनभने दलविहीन पञ्चायती शासन प्रणाली क्रूर र अराजक थियो भन्ने कुरा हाम्रो विगतले पुष्टि गरिसकेको छ। समाधान पार्टीमै छ, तर समस्याग्रस्त अभ्यास सुधार्नुपर्छ। वर्तमान नेतृत्व जनताप्रति जवाफदेही छैन। जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट र संवादको अभाव छ। यसले युवालाई अझै बढी निराश बनाइदिएको छ। अघिल्ला पुस्ताका नेताहरूले केही उपलब्धि दिलाए-मधेश प्रदेश, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण जस्ता अधिकार। तर अब नयाँ विकल्प दिनुपर्ने बेला आएको छ। त्यो विकल्प विचार र एजेन्डामा अझै बलियो हुनुपर्छ।
अहिले जेन–जीहरू कुन–कुन कुरामा सतर्क रहनुपर्छ?
नैन्सीः जेन–जीले आगामी राजनीतिक प्रक्रियामा कसरी अवसरवाद र लोकप्रियतावादबाट आफूलाई बचाउने, नेतृत्व वर्ग र समूहहरूको वास्तविक विचारधारा र क्रियाकलाप कसरी फेला पार्ने, क्षणिक लाभमा नअल्झी दीर्घकालीन सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनका लागि कस्तो रोडम्याप र सङ्गठन बनाउने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
