जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा टाउकोमा गोली लागी ट्रमा सेन्टरमा उपचार गराइरहेका नुवाकोटका लक्ष्मण राईको दशैंको मुखमा ज्यान गयो । उनी सहित २०८२ भदौ २३ मा भएको जेन–जी प्रदर्शनयता ७५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भदौ २४ गते अराजक जत्थाद्वारा झोंसिएको आगोको मुस्लोले व्यक्तिको मनोग्रन्थि विषादपूर्ण बनाएको थियो। राईको मृत्युको खबरले मान्छेलाई थप उद्वेलित पारेको देखिन्छ। अहिले समाज अशान्त छ, देश शोकमा छ । यस्तो विद्रूप विपत्ति व्यवस्थापन गर्न भदौ २७ गते देशले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार प्राप्त गरेको छ, जसको काँधमा ६ महीनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन गराई जनादेश प्राप्त दललाई सत्ता हस्तान्तरण गरी समाजलाई ‘लीक’ मा ल्याउने अभिभारा छ।
बिथोलिएको समाजलाई विश्वासमा लिई निर्वाचन सम्पादन गर्न ‘स्वच्छ छवि’ का मान्छेहरू भेला पारी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको छ भने प्रदर्शनका क्रममा भएको दमन र विध्वंसको अध्ययन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ‘भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ बनाइएको छ। तर गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीको निष्पक्षतामाथि दुई साता नपुग्दै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
न्यायिक छानबिनमाथि प्रश्न
गृहमन्त्रालयले असोज ९ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने’ भन्दै सबै दायित्व आयोगको जिम्मा लगाइदिएपछि गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रशासनलाई भदौ २४ गते देशले भोगेको विध्वंसको छानबिन गर्न रोक्न खोजेको समाचार बाहिर आएको छ। उता जाँचबुझ आयोगले असोज १२ गते जारी गरेको निर्णयको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई ‘विदेश भ्रमणमा रोक र आयोगको स्वीकृति बेगर राजधानी छाडेर बाहिर नजान’ निर्देशन दिएको सूचना फैलाइएको छ। देश जलिरहेको दिन भदौ २४ गते जाँचबुझ आयोग अध्यक्ष कार्कीले सामाजिक सञ्जाल एक्स र फेसबुकमा जे लेखेका थिए, अहिले उनले आयोगबाट त्यही निर्णय गराउन थालेको देखिन्छ। कार्कीले ‘दलका नेताहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने, देशबाहिर जान दिन नहुने’ भन्दै कडा स्ट्याटस लेखेका थिए। एउटामा उनले लेखेका छन्, ‘जेन–जीको आवाज सुन, बालेनको नेतृत्वमा नयाँ नेपालको मार्गचित्रमा अगाडि बढ।’ कार्कीका विभिन्न मिडियामा प्रकाशित विचार पनि दलका नेताहरूको खेदो खन्ने र काठमाडौं महानगरका प्रियतावादी प्रमुख बालेन्द्र शाहका निम्ति स्थान बनाइदिने खालका छन्। उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष कार्कीका यस्ता विचार पढ्दा उनको न्याय सम्पादन प्रक्रिया पूर्वाग्रहपूर्ण हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
जेन–जीका तर्क
भदौ २३ गते विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्ने कतिपय जेन–जी अगुवाहरूले औंल्याउँदै आइरहेको कथ्य के हो भने त्यसदिन मध्यान्ह १२ बजेसम्म मात्र प्रदर्शनकारीहरू सडकमा थिए, घुसपैठ शुरू हुन थालेपछि उनीहरूले सडक छाडे। विभिन्न स्वार्थ समूहले भीडलाई उत्तेजित बनाएपछि भाग्न नपाएका प्रदर्शनकारीहरू प्रहरीको दमनमा परे जसमा १९ जना मारिए, दर्जनौं घाइते भए। भोलिपल्ट गरिएको तोडफोड, आगजनी, कुटपिट र लुटपाटमा जेन–जीको संलग्नता नरहेको जिकिर तिनले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेका छन्। कतिपयले ‘उपलब्धिको जस लिन्छौं, तोडफोड, आगजनी र कुटपिटको जिम्मा लिंदैनौं’ भनेका छन्। यसका बाबजुद दुई दिनको घटनालाई ‘जेन–जी विद्रोह’ वा ‘जेन–जी आन्दोलन’ भन्दै मिश्रित रूपमा हेर्ने गरिएको छ। गृहमन्त्रालयले जारी गरेको असोज ९ को प्रेस विज्ञप्तिमा पनि ‘भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोह’ लेखिएको छ। सरकारको यस्तो बुझाइ, गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई दिएको आदेश र जाँचबुझ आयोगको निर्णय हेर्दा सरकार भदौ २४ गतेको विध्वंसलाई पनि जेन–जी प्रदर्शनको घानमा हालेर हिंसात्मक कार्यमा संलग्न फौजदारी अभियुक्तहरूलाई अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्न खोजिरहेको देखिन्छ। गैरसरकारी संस्था खोलेर न्याय र मानवअधिकार क्षेत्रमा पैरवी गर्दै हिंडेका गृहमन्त्री अर्याललाई राम्ररी थाहा छ, भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई एउटै तुलोमा राखेर हेर्न मिल्दैन। छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान जरूरी छ। तर उनी किन दोस्रो दिनको अपराधको ढाकछोपमा लागिरहेका छन्? उनका के बाध्यता छन्? चुनाव बिथोल्ने कारण बन्न सक्ने सरकारको यस्ता भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नुपर्छ र उसले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ।
नेता र प्रहरीको मनोबल
असोज ९ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशबासीको नाममा जारी गरेको पहिलो भिडियो सन्देशमा प्रस्ट भनेकी छन्, ‘यो सरकारको अर्जुनदृष्टि तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु हो।’ एकथरी चुनाव बिथोल्न खोजिरहेका स्वार्थ समूहले केही जेन–जीलाई अगाडि सार्दै ‘चुनाव अगाडि नै प्रदेश खारेजी र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन’ को माग राखिरहेको बेला तिनलाई जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘यस्ता माग चुनावपछि जनादेशको आधारमा हुने’ भन्दै सबैलाई चुनावमा सक्रिय सहभागी हुन आह्वान गरेकीले सरकार आफ्नो म्याण्डेट बमोजिम अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर यति चाहिं भन्नैपर्छ, सरकारले अहिलेसम्म चुनावको वातावरण बनाउन मतदाता नामावली सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने बाहेकका प्राथमिक काममा हात हालेको छैन। असोज र कात्तिक चाडबाडको मौसम भएकोले सरकारसँग निर्वाचनको तयारी गर्न चार महीना मात्र बाँकी रहन्छ।
निर्वाचन आयोगमा २०८२ साउन ४ सम्म दर्ता भएका १२२ वटा पुराना राजनीतिक दल अद्यावधिक छन्। जेन–जीको नाममा सरकार नै परिवर्तन भएको हुनाले नयाँ जनादेशमा जान इच्छुक नयाँ दलहरू धेरै होलान्। सरकारले अध्यादेश ल्याई मतदाता सूचीमा नपरेकाहरूलाई समेट्ने काम थाले झैं नयाँ दल दर्ताका निम्ति पनि अध्यादेश ल्याउनु छ, किनकि निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले ‘एक वर्षको लेखापरीक्षण’ नगरिएको दललाई निर्वाचनमा भाग लिन योग्य ठान्दैन । त्यस बमोजिम दल दर्ताका निम्ति आह्वान पनि गर्नुछ। जस्तैः रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ को प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहोराको निधन भएपछि २०८२ कात्तिक १७ गते तोकिएको उपनिर्वाचनमा भाग लिन साउन १६ गते नै सूचना जारी गरी दल दर्ता आह्वान गरिएको थियो। उक्त सूचनामा साउन २१ देखि २७ सम्म दल दर्ता गर्न भनिएको थियो। निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले अझै औपचारिक पत्र काटेको छैन भनिन्छ।
भदौ २३ देखि सुरक्षाको नाममा सैनिक ब्यारेकमा राखिएका दलका नेताहरूलाई फोन सम्पर्कबाट समेत बिच्छेद गरिएको थियो। न्यायाधीशहरूका पनि फोन खोस्न खोजिएको बताइन्छ। छानी–छानी १२ घण्टाभित्र देशैभरि जलाइएका नेताका घर र लुटिएका तिनका सम्पत्तिमाथि छानबिन नै नगरिने लक्षण देखाइरहेको सरकारप्रति दलहरू निर्धक्क हुन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई निष्पक्ष र शान्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरिने कुरामा सरकारले आश्वस्त बनाउन जरूरी छ। राजनीतिक दलको सहभागिता विना चुनावले वैधानिकता पाउँदैन तर उनीहरूसँग अहिलेसम्म संवाद प्रारम्भ गरिएको छैन। यो जेन–जीहरूको नाममा बनेको अन्तरिम सरकार हो। यतिबेला केही जेन–जीहरूले सरकार कसरी बन्यो आफूहरूलाई थाहा नभएको बताइरहेका छन्। यदि जेन–जी प्रदर्शनपछि बनेको चुनावी सरकार उनीहरूको होइन भने कसको त? अब कुनै बखेडा नगरी सरकार, जेन–जीका विभिन्न समूह र राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा उभिन विलम्ब गर्नु हुँदैन। यदि विलम्ब भयो भने आगामी २१ फागुनको निम्ति घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बिथोलिन सक्छ।
यी तीन पक्षबीच छलफल र सहकार्यपछि निर्वाचन शान्त, निष्पक्ष र भयरहित सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ । शान्ति र सुरक्षा निर्वाचनको पहिलो शर्त हो। अराजकता फैलिएको मौका छोपी देशभरिका कारागारबाट भागेका ६ हजार ३५४ जना कैदीहरू समाजमा घुमिरहेका छन्। भदौ २४ गते प्रहरीबाट लुटिएका एक हजार भन्दा बढी हतियार र हजारौं थान गोलीहरू अझै फर्किएको छैन। ती हतियार निर्वाचनका बेला दुरुपयोग हुने डर छ। भदौ २४ गतेको विध्वंसमा सशस्त्र र सेनाले साथ नदिएपछि हतियार र चौकी छाडेर भाग्नु परेको नेपाल प्रहरीको मनोबल निकै खस्किएको छ। यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्नेछ, त्यसैले यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।
प्रमुख दलका दायित्व
निर्वाचनका निम्ति सरकार पक्षधर मात्र तातेर हुँदैन, यसका लागि सबै राजनीतिक दलको सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ। साथै आम मतदाताको साथ, सहयोग र उत्साह पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रमुख दलका नेताहरूको वक्तव्यबाजी सुन्दा ती भदौ २४ गतेको तोडफोड, कुटपिट र आगजनीको त्रासबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन्।
प्रहरीको गोली लागेर त्यत्रा युवाको ज्यान गएको छ, तैपनि सत्ताधारी दलका नेताद्वय केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले माफी मागेका छैनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री ओली ‘बाहिरी डिजाइनमा गराइएको घटना’ भन्दै आफ्नो दायित्वबाट पन्छन खोजिरहेका छन्। उता माओवादी, रास्वपा र राप्रपाका नेताहरूमा जेन–जी बन्ने होड देखिन्छ। लामो समयदेखि सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ मा मग्न ओली, देउवा र दाहालले जेन–जीको नाममा घुसपैठ भयो भन्दै बस्नुभन्दा त्यसको भावभूमि आफ्नै कारण तयार भएको यथार्थलाई मनन गर्दै जतिसक्दो छिटो नेतृत्वबाट हट्नु नै बुद्धिमतापूर्ण कदम हुनेछ। त्यसले दशकौंदेखि दलहरूभित्र खुल्न नसकेको आन्तरिक लोकतन्त्रको ढोका पनि उघार्नेछ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जसरी पार्टी पुनर्संरचनाको नाममा चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने भन्दै अरूको पद खारेज गरेर आफूले चहिं संयोजक पद लिएका छन्, यस्ता तिगडमले सकिने दल नै हुन्। यदि शीर्षनेताहरू साँच्चिकै आफ्नो दलको भविष्यप्रति चिन्तित हुन् भने तिनले चुनावमा जाने नयाँ नेतृत्व तयार पारिहाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। प्रमुख दलले ‘जेन–जी राप’ ले बढारिन्छौं भनी चुनावबाट भाग्न खोजे त्यो तिनै दलका निम्ति प्रत्युत्पादक कदम हुनेछ। निर्धारित समयमा चुनाव हुन नसके निम्तन सक्ने उथलपुथलको आकलन दशकौं लामो अनुभव बोकेका राजनीतिकर्मीहरूले गरेकै हुनुपर्छ।
चुनावी सरकारका कुरा
२०७० सालमा संविधानसभा–२ को निर्वाचन गराउने अभिभारा बोकेको नेकपा माओवादी नेतृत्वको बाबुराम भट्टराई सरकारले लत्तो छाडेपछि ‘बाधा अड्काउ फुकाउन’ प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनाइएको चुनावी सरकारलाई संविधान विरोधी ठहर गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की त्यही नजीरको फेरो समाई प्रधानमन्त्रीको सीटमा उक्लिएकी हुन्।
भ्रष्टाचार विरोधी र संविधान रक्षकको ‘आइकन’ मानिएकी कार्की जसरी संविधानको धारा १३२ (२) लाई लत्याएर चोरबाटोबाट सरकार प्रमुख बन्न राजी भइन्, यो उनले आर्जन गरेको छविको उल्टो अभ्यासको रूपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ। न्यायिक र नैतिक परीक्षणको हिसाबले उनी यो समयकै दुर्बल पात्रको रूपमा परिदृश्यमा देखिन पुगेकी छन्। उनको छायाँको रूपमा इतिहासका असफल पात्र बाबुराम भट्टराई पनि उनीसँगै लखरलखर हिंडिरहेका देखिन्छन्।
जेन–जीको नाममा बनेको चुनावी सरकारलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थ्याए झैं ‘देशलाई अप्ठेरो परिस्थितिबाट निकाल्न’ लिइएको अप्रिय निर्णय मान्न देश तयार छ। तर कमजोर वैधानिक धरातलमा बनेको यो सरकारले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउन सकेन भने आफ्नै चक्रव्यूहमा फँसेर सिद्धिने छ। प्रधानमन्त्री बन्न न्यायमूर्तिको ताज फालेकी सुशीला कार्कीले चुनाव गराउन नसके बचेखुचेको साख पनि गुमाउने छिन्। आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने परीक्षणको घडीमा रहेको यो सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्न सानो चुनौती छैन। एकातर्फ केही जेन–जी नेताहरू ‘दलका नेताहरूलाई चुनाव उठ्न नदिने’ सार्वजनिक बयानबाजी गरिरहेका छन् भने केहीलाई चुनाव अगाडि नै ‘प्रदेश खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ चाहिएको छ। यता एमालेले ‘यो सरकारलाई मान्यता नदिने’ भनिरहेको छ। देश शोकमग्न भएकोले ‘यस्तो बेला टीका नलगाउने’ जनाउ दिएकी सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीले विजया दशमीको शुभकामना लेलिन्, नलेलिन् तर उनले काँधमा बोकेको अभिभारा यसअघिको रेग्मी सरकारले झैं पूरा गर्नेछिन् भन्नेमा हामी आशावादी छौं। यो परीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्की र उनको टीम उत्तीर्ण हुन सकोस्।
विजया दशमी मनाउने/नमाउने सबैको जीवनमा सुख–शान्ति फर्कियोस्। देशमा अमन–चयन आओस्। हार्दिक शुभकामना।
