‘हामीले दिमागमा के राख्नुपर्छ भने, अहिले विघटित संसद्को कार्यावधि अझै दुई वर्ष बाँकी छ। त्यसो हुनाले प्रतिनिधि सभा ब्युँताउन हिजोको जस्तो क्रान्ति गर्नु पर्दैन।’
जेन-जी समूहले भदौ २३ गते शुरू गरेको आन्दोलनलाई सही ढंगले आकलन र विश्लेषण गर्न नसक्दा सोही दिन १९ युवाको ज्यान गयो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले-कांग्रेस गठबन्धन सरकार ढल्यो। भोलिपल्टको अराजक विध्वंसले राष्ट्रिय सम्पत्ति र सम्पदा लगायत निजी सम्पत्तिमा अपूरणीय क्षति पुग्यो। परिणामतः हामीले संसद् बाहिरबाट अन्तरिम सरकार पायौं।
यस विपत्तिमा राष्ट्रपतिको संस्था बचेको छ। त्यही संस्थाले मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउन र संवैधानिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन थालेको छ। संसद् हुँदाहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाहिरबाटै अन्तरिम सरकार गठन र त्यसैको सिफारिशमा संसद् भंग गरेपछि राष्ट्रपतिको यो कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहस आरम्भ भएको छ। यसबारे अदालतमा पनि परीक्षण हुन सक्छ।विपिन अधिकारी ।
हिमालखबर ले संविधानविद् अधिकारीसँग राष्ट्रपतिको अहिलेको कदम संवैधानिक हो कि होइन? अब संविधान र संवैधानिक संरचनाको अवस्था के हुन्छ? नवगठित अन्तरिम सरकारले के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन? सेनाको भूमिका के हो? दलहरूको भूमिका के हो जस्ता आमचासोका विषयमा छलफल गरेका छौं। यो छलफल भदौ २८ गते बिहान रेकर्ड गरिएको हो। प्रस्तुत छ, छलफलको सम्पादित अंश :
यो अन्तरिम सरकार संविधानलाई आधार बनाएर गठन भएको हो कि होइन?
अहिले जुन सरकारको गठन भएको छ, त्यो संविधानको पद्धति अनुसारको सरकार होइन। यो सरकार संविधानलाई समातेर बनेको होइन। यसको जुन आधार छ- संविधानको कुनै प्रस्ट प्रावधानबाट बनेको होइन। हामी के देख्छौं भने, संविधानको भावना एउटा होला, तर सरकार निर्माण गर्न संविधानमा विशिष्ट प्रावधानहरू छन्। र, ती प्रावधानमा विभिन्न विकल्प पनि छन्। तिनै विकल्प अनुसार सरकार बन्ने हो। तर अहिलेको सरकार ती विकल्पभन्दा बाहिरको विकल्पबाट बनेको सरकार हो।
त्यसो हुनाले हामी भन्न सक्छौं– यो संविधान बमोजिम बनेको सरकार होइन। यद्यपि सरकारले संविधानको शपथ खाएको छ र संविधान बमोजिम चल्ने यसको प्रस्ट दृष्टिकोण पनि छ। सरकार ६ महीनाभित्र संवैधानिक ‘ट्र्याक’ मा फर्किने भन्ने कुरामा पनि प्रस्टता छ। तर यो संवैधानिक सरकार नभएका कारण यसका कानूनी चुनौतीहरू हुन सक्छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिंदै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की। तस्वीर: अनिश रेग्मी/राष्ट्रपतिको कार्यालय
विज्ञताको हिसाबले तपाईंलाई राष्ट्रपतिले सल्लाहका लागि बोलाउनुभएको थियो। तपाईंले के सल्लाह दिनुभयो? तपाईंको सल्लाह बमोजिम काम भयो कि भएन?
मेरो स्पष्ट सल्लाह के थियो भने, हामीसँग सरकार निर्माण गर्ने एउटा वैधानिक बाटो छ। त्यो वैधानिक बाटो नै स्पष्ट छ, त्यो प्रजातान्त्रिक बाटो हो र त्यसका कानूनी चुनौतीहरू कम हुन्छन् भन्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई अवगत गराएको थिएँ। त्यो भनेको के हो भने, संविधान अनुसार हामीसँग जुन प्रतिनिधि सभा छ, त्यसकै कुनै सदस्यलाई अहिलेका आन्दोलनकारीहरूले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्न सके भने तिनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर पनि जेन-जीका मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छौं। त्यो उत्तम संवैधानिक बाटो हुन्थ्यो।
यदि त्यस बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्न सकेको भए उसलाई ‘चेक’ गर्ने प्रतिनिधि सभा भइरहन्थ्यो। पद्धतिको फाइदा पनि हुन्थ्यो। त्यसमा एउटा कुराको कमी हुन्थ्यो, हाउसमा जेन-जी समूहको प्रतिनिधित्व हुँदैनथ्यो। प्रतिनिधित्व नभए पनि उनीहरूसँग काम गर्ने ‘मोडालिटी’ हरू विकास हुन सक्थ्यो, तर त्यस बाटोबाट जान जेन-जीहरू सहमत नभएपछि सफल भएन। किनभने संसद्बाट समाधान खोज्न जेन-जी समूहले चाहँदै चाहेन। उनीहरूले संसद्मा भएका मान्छेहरूबाट होइन, नयाँ प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेर अडान राखे। भनिरहे- हामी आन्दोलनमै छौं र हाम्रो आन्दोलन समाप्त भएको छैन।
त्यस्तो परिस्थिति भएको हुनाले त्यो बाटोबाट अगाडि हिंड्न सकिएन। यसमा अर्को प्राविधिक पक्ष पनि छ। त्यो के हो भने, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको उपस्थिति हुन सक्ने वातावरण पनि हुनुपर्यो। उनीहरूले काम गर्न सक्नुपर्यो। अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू असाध्यै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छन्। किनभने उनीहरू बाहिर आउन सक्ने वातावरणसम्म पनि छैन। उनीहरूका व्यक्तिगत सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने काम भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि उनीहरू प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था तत्कालै छैन। संसद् भवन जलेर खरानी भइसक्यो। कुनै पनि सरकारी संरचना छैन अनि त्यस्तो परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभालाई हामीले वैधानिकता दिए पनि त्यसले काम गर्न सक्ने अवसर कसरी प्राप्त हुन सक्छ? यो चुनौती थियो।
तर ‘हाउसभित्र’ बाटै समाधान खोज्न जेन-जी समूहले मानेको भए प्रजातान्त्रिक अनिश्चितता हुने थिएन। र, जो प्रधानमन्त्री हाउसबाट नियुक्त हुन्थ्यो, उसले आफ्ना सल्लाहकारहरूको समूह बनाएर जेन-जीहरूलाई विश्वासमा लिएर प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाटै काम गर्न पनि सक्थ्यो। अलिकति चुनौतीपूर्ण त हुन्छ; किनभने तेस्रो पक्ष जो प्रतिनिधि सभामा छैन, उसलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न केही ‘मोडिफिकेशन’ पनि चाहिन्थ्यो होला। यो बाटो हामी गएनौं। यसका बावजूद हामी अझै संवैधानिक व्यवस्थाबाट ‘डिरेल’ भएका छैनौं। केही केही कुरामा मात्र ‘मोडिफिकेशन’ गरिएको छ। त्यो थप राम्रोका लागि गरिएको हो। समावेशी र सहभागितामूलक राजनीतिका लागि त्यतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै मान्छेको दृष्टिकोण थियो।
त्यस्तो परिप्रेक्ष्यमा दोस्रो बाटो खोज्नुपर्यो। दोस्रो बाटो भनेको बाहिरबाट सरकार बनाउने हो। अहिले जुन बाटो अपनाइयो, त्यो अहिलेको संविधान बमोजिम छैन। तर संविधान छोडेर हिंड्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्दैन। किनभने हामीसँग संविधान सभाले बनाएको संविधान छ। अब अनन्तकालका लागि त्यही संविधानलाई अगाडि बढाउने हो र त्यसका जुन प्रक्रियाहरू छन्, ती प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नु हुँदैन। यद्यपि प्रधानमन्त्री बाहिरबाट नियुक्त गरिए पनि उसले त्यही संविधानको शपथ गरेकाले चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन गरेर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो। यो दोस्रो बाटो अपनाइए पनि यसको भविष्य या सिद्धान्ततः प्रस्ट भए पनि आधार चाहिं फेरि संविधानसम्मत होइन।
त्यसो हुनाले राष्ट्रपतिले यसलाई निर्माण गर्दाखेरि नै संविधानको संरक्षण र पालनका लागि एउटा अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको हो जसको उद्देश्य संवैधानिक पद्धतिमा चाँडोभन्दा चाँडो देशलाई फर्काउने हो। यी कुरालाई स्पष्ट गरेरै सरकार निर्माण गरिएको हो। यसमा पनि चुनौती त छन्, जसरी पहिलो विकल्पमा थिए। अब यसमा संवैधानिक प्रतिबद्धता धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि त्यो प्रतिबद्धता भएन भने ‘डिरेल’ हुने सम्भावना हुन्छ।
तपाईंका यति कुरा सुनेपछि त यो एकखालको डर-त्रासको माहोलले सिर्जना गरेको सरकार भयो, होइन त?
हो, डरकै माहोलबीच यो सरकार गठन भएको छ। यो सरकारको पृष्ठभूमि भनेकै अहिलेको चुनौती हो। त्यो दीर्घकालको चुनौती हो भनेर सोच्न सकिएको छैन। अहिलेको चुनौती व्यवस्थापन गर्नतिर मात्र सोचिएको छ। जुन किसिमले तोडफोड, आगजनी भयो, जसरी राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई छानीछानी उनीहरूलाई कारबाही गरियो। उनीहरूको परिवार, सम्पत्ति, घर सबैलाई टार्गेट गरिएको छ; त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने, त्यसलाई अब तुरुन्तै सच्याउन सकिएन, त्यसलाई चेक गरिएन भने प्रतिकारको अवस्था आउँछ। अहिलेसम्म त राजनीतिक वृत्तले खपेको छ। उसले निकास खोजेको छ। उसले पनि प्रतिकार त गर्न सक्छ नि !
तपाईंको भनाइ अहिले राजनीतिक दलहरू प्रतिरक्षात्मक भएका छन्। उनीहरू पनि यस विरुद्ध उत्रिन सक्छन् भन्नुभएको हो?
नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई नै हेरौं। तिनका सक्रिय सदस्यहरू नै ४०-५० लाख पुग्छन्। तर अहिलेको परिस्थिति सुरक्षाको छ। प्रजातन्त्रको भविष्यको पनि छ। त्यस अवस्थामा गर्न सकिने भनेको के हो भने, अहिले कम्तीमा पनि सुरक्षाको जुन अवस्था छ, त्यसलाई सुधार गर्न संविधानभन्दा बाहिरबाट भए पनि एउटा गैरसंवैधानिक कदम चालेर भए पनि प्रबन्धन गर्ने तर त्यसलाई संविधान बमोजिम नै गर्ने भन्ने हो। अर्थात् ६ महीनाका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि सभा भंग गरेर भए पनि संविधान सभाले जारी गरेको गणतान्त्रिक संविधानको सुरक्षा गर्ने भन्ने हो। यद्यपि कतिले चाहिं यो संविधान जान लाग्यो कि भन्ने ‘थ्रेट’ पनि अनुभव गरेको अवस्था छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी। तस्वीरहरू : अजय हाकुजू/हिमालखबर
हामीलाई पनि त्यही लागेर हो, तपाईंसँग कुरा गर्न खोजेको। संविधानमा प्रहार भएको होइन र?
हो, कतिले चाहिं ‘कू’ भयो पनि भनेका छन्। मलाई भने ‘कू’ हो कि होइन भन्ने कुरा नियतमा भर पर्छ भन्ने लाग्छ। तर हामीसँग एउटा वस्तुगत परिस्थिति थियो। त्यस्तो परिस्थिति जसलाई हामीले तत्कालै सम्बोधन गरेनौं भने दीर्घकालमा प्रजातन्त्रको भविष्यमा नै प्रश्न उठ्न सक्थ्यो। त्यसैले यसलाई तत्कालका लागि गरिएको हस्तक्षेप मानौं जुन संंविधान विरुद्ध पनि होइन। यो संवैधानिक प्रजातन्त्रको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्न भएको हो भनी सोच्नुपर्छ। र, त्यो कुरालाई ‘चेक’ पनि गर्नुपर्छ।
हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भने, हाम्रा अड्डा, अदालत, राष्ट्रिय सभा लगायत जुन कानूनी परिपाटी छ, ती सबै यथास्थानमा छन्। अब ६ महीनाभित्र निर्वाचन भएन भने राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको सहारा लिन सक्छन्। त्यसलाई विघटन गर्न सकिंदैन। किनभने त्यो स्थायी सदन हो। त्यसमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू यथास्थानमा छन्। यदि अप्ठेरो पर्यो भने राष्ट्रिय सभालाई बोलाएर छलफल गर्न पनि सकिन्छ, त्यो विकल्प राष्ट्रपतिसँग छँदै छ।
यसभन्दा पहिले पनि हामीले बाधा अड्काउ फुकाउ भनेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सरकार बनाएका थियौं। उहाँले त्यति वेला अवकाश पनि लिनुभएको थिएन। राजीनामा दिन पनि मान्नुभएन। त्यो नजीर पनि छ। अहिले चाहिं मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नभनी प्रधानमन्त्री नै भनियो। अहिले गठन भएको अन्तरिम सरकार त्यो नजीरबाट कत्तिको निर्देशित छ? संविधानको प्रबन्धनभन्दा बाहिरबाट आएकालाई कसरी तपाईंले प्रधानमन्त्री भनिराख्नुभएको छ?
यो समस्या छ। किनभने हाम्रो संविधानको स्पष्ट प्रावधान छ, कुनै पनि प्रधान न्यायाधीश कार्यकारी पदमा जान सक्दैन। संविधानका कुनै पनि प्रावधानहरू सजावटका लागि मात्र राखिएका होइनन्। कार्यान्वयनका लागि राखिएका हुन्। यसबारे सर्वोच्च अदालतले व्याख्या पनि गरेको छ। दोस्रो चाहिं त्यो व्याख्या भनेको नजीर भयो। त्यो नजीर पनि छ। तर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीकै रूपमा नियुक्ति दिइएको हो, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा होइन। उहाँले जुन कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो संविधान बमोजिम गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिले सल्लाह दिनुहोला। राष्ट्रपतिसँगको सल्लाहका आधारमा शासन चल्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अधिकारहरू तमसुक बनाएर दिन पनि सकिंदैन, लिन पनि सकिंदैन। यहाँ अधिकार भनेको ‘पावर’ हो। त्यो संवैधानिक ‘पावर’ हो। यद्यपि यसको कानूनी हैसियत के हो भन्ने कुरा परीक्षण हुन सक्छ।
तर अहिले जुन विकल्प खोजिएको छ, त्यो अपवादका रूपमा आएको हो, र यो कस्तो अपवाद भने ६ महीनाभित्र यो सरकार काम सम्पन्न गरेर आफैं बिदा हुनुपर्छ। ६ महीनाभित्र निर्वाचन गराउने भनेको अर्थ के हो भने, ६ महीनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट जुन नयाँ सरकार आउँछ, त्यो आएपछि यो स्वतः बिदा हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यी प्रश्नहरूमा अदालत पनि जान सकिन्छ। इतिहासमा यस्ता अन्तरिम सरकारहरू बनेका छन्। २००७ सालमा सरकार बनाउँदा पनि मोहनशमशेरले प्रधानमन्त्री र बीपी कोइरालाले गृहमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गर्दा त्यस वेला पनि पद्मशमशेरको संविधान जीवितै थियो। त्यो संविधान खारेज गरिएको थिएन। त्यस वेला जे गरियो क्रान्ति भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले गरिएको थियो।
कानूनी वैधताको सिद्धान्तले त्यसलाई हल गर्न सक्दैन भन्ने आधारमा त्यस वेला पनि गरियो, र त्यही कुरा अब हामीले देख्यौं नयाँ व्यवस्था ल्याउँदा फेरि गरियो। राजा महेन्द्रले गरेको त ‘कू’ नै थियो। त्यस वेला पनि उनले गरे। लामो अवधिसम्म प्रत्यक्ष शासन गरे र नयाँ अन्तरिम व्यवस्थालाई छाडेर नयाँ संविधान बनाए। २०४७ सालमा पनि भएकै हो। हामीले देख्यौं कि त्यस वेला पनि पञ्चायती संविधान हुँदाहुँदै अन्तरिम व्यवस्था गर्नुपर्यो, त्यही कुरा खिलराज रेग्मीको जुन विकल्प खोजियो त्यस वेला पनि प्रयोग गरियो। किनभने यी सबै वेला कानूनले समाधान दिने अवस्था थिएन।
अब अहिलेको जेन-जी आन्दोलनलाई पनि त्यही आँखाले हेरियो। यो ‘ल एन्ड अर्डर’ को समस्या हो, यसमा सुरक्षा फौजले अलिकति बढी बल प्रयोग गरेको पनि देखियो। त्यो बल प्रयोग गर्दाको जवाफदेही खोज्ने कि साँच्चिकै संविधानलाई असर गर्ने गरी अर्को सरकार बनाउने भन्ने प्रश्न धेरैले गरिरहेका छन्। तर हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने के यो सम्भव थियो? अहिले पनि हामी के देख्दै छौं भने राजनीतिक नेताहरू सडकमा आउन सकिरहेका छैनन्।
उनीहरूले आफ्ना विद्यार्थी समूहलाई उठाएर यसमा हामी असन्तुष्ट छौं भन्ने देखाएको मात्र पाउँछौं। कमान्ड लिएर यो स्थिति हामी सम्हाल्न सक्छौं भन्ने उनीहरूको अवस्था छैन। त्यो अवस्था नभएको वेला यदि राष्ट्रपतिले सबैका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्छु भनेर नभनेको भए यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाली सेनाले पनि सक्थ्यो या सक्दैनथ्यो ! त्यसैले मलाई लाग्दछ, यस प्रक्रियामा नेपाली सेनाको पनि सहयोग थियो।
यद्यपि सेना शुरूमा जसरी सडकमा आयो, त्यसको वैधता के थियो भनेर त्यो सार्वजनिक रूपमा आएन। त्यसको ‘टर्म एन्ड कन्डिशन’ के थियो? केका लागि गरिंदै छ भन्ने थिएन। एकैपल्ट प्रधानसेनापतिले सम्बोधन गर्नुभयो। राति १० बजेदेखि हामीले शान्ति सुरक्षा बहालीका लागि ‘टेकओभर’ गर्छौं भन्नुभयो। परिस्थिति त्यस्तो थियो कि त्यस वेला प्रश्न गर्ने ठाउँ थिएन। सबैले सुरक्षा खोजिरहेका थिए। र, अहिले चार दिनको निरन्तरको प्रयासपछि एउटा सरकार बनाएर सेनाले ‘ब्याकआउट’ गरेको छ।
आजदेखि (भदौ २८) कर्फ्यू समाप्त गरिएको छ, निषेधाज्ञा छैन। यसबारे मतमतान्तर हुन सक्छ, अदालतले यस विषयको वैधानिकताको कुरा गर्ला। अदालतले पनि देख्दै नदेख्ने हुँदैन। अदालतले पनि बुझ्नुपर्छ कि मुलुकको परिस्थिति कस्तो थियो। साँच्चिकै यो ‘कू’ गर्ने बदनियत हो या यसमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एउटा मान्यता प्रकट भएको छ भनेर अदालतले पनि हेर्ला। वैधानिकताको कुरो सँगसँगै राजनीतिक यथार्थको पनि कुरा छ।
जस्तो- कतिले सेनाको भूमिकाबारे कुरा गरेका छन्। आउँदो ६ महीनाभित्र सेनाको व्यवहार कस्तो हुन्छ, अन्तरिम सरकारले सेनासँग कसरी काम गर्छ, अहिले देखिएको लोकप्रिय विषयप्रतिको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्छ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ। केवल पूर्व प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्व छ भन्दैमा सबै कुरा विधिवत् हुँदैन।
कानूनी शासनको सुनिश्चितता भनेको केवल सरकारमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति मात्र होइन। त्यसका विभिन्न अवयव हुन्छन्। त्यसले नै निर्णय गर्छ, प्रजातान्त्रिक, संवैधानिक र कानूनी वैधतालाई पुनःस्थापित गर्ने बाटोमा गइरहेको छ कि छैन। लोकतन्त्रका लागि भन्दा पनि अधिनायकवादी शासनका लागि एउटा संक्रमणको अवस्था पनि आउँदै छ। अर्को, अदालत यथावस्थामा छ।
सर्वोच्चसँगै केही अदालत जलाइएका छन्। डर र त्रास पनि छ। यस्तो अवस्थामा तिनले कसरी काम गर्न सक्छन्?
हो, एकदम अप्ठ्यारो अवस्था छ। किनभने अदालतलाई अत्याइएको छ। अदालतका महत्त्वपूर्ण ३५ हजार फाइल जलाइए। ती दुःख पाएका पीडित मानिसका फाइल थिए, जो न्यायका लागि अदालत पुगेका थिए। कुनै पनि विवेकशील मानिसले अदालतका फाइल जलाउँदैन।
नेपाल सरकारका जहाँ जहाँ शक्ति विकेन्द्रित थिए, ती ती ठाउँमा छानीछानी आगो लगाइएको छ। निकै चलाखीपूर्ण तरीकाले आगो लगाएर हिंडेको देखिन्छ। यसमा आपराधिक क्रियाकलापको प्रस्ट आधार देखिन्छ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगो लगाइएपछि क्षतिग्रस्त सर्वोच्च अदालत।
के यो नियोजित थियो भन्न खोज्नुभएको हो?
नियोजित हो र यी कार्य दीर्घकालका लागि सोचेर गरिएका हुन् कि भन्ने पनि प्रश्नहरू छन्। तिनको जवाफ अहिलेको सरकारले खोज्नुपर्छ। सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने गोली प्रहारमाथि पनि हो।
१४ वर्ष आसपासका बालबालिका जसको हत्या भयो, त्यो भयानक त्रासदीले हामीलाई सधैं तर्साइरहन्छ। अहिले त्यो दृश्य सम्झिंदा त्यसबारे बोल्न समेत सकिंदैन। त्यो जुन जेन-जी समूह छ, जसलाई यति विषाक्त हिसाबले शक्तिको प्रयोग गरियो, त्यसको छानबिन कुन रूपमा हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
दोस्रो, भदौ २४ गतेको तोडफोड र आगजनीको विध्वंस जेन-जीको माग पूरा भइसकेपछि भएको छ। प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली)ले राजीनामा गरेपछि र जेन-जीको माग पूरा भइसकेपछि आगजनी भएको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जेन-जीको चाहना थियो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले त उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउनुपर्थ्यो।
को गए विध्वंस गर्न? अनि अघिल्लो दिन जस्ता अनुहारका मानिसहरू प्रदर्शन गरिरहेका थिए, त्यस्ता अनुहारका मानिस भोलिपल्टको तोडफोड र आगजनीमा संलग्न थिएनन्। भनेपछि यस आन्दोलनलाई कसैले प्रयोग गरिरहेको थियो। त्यसलाई प्रयोग गर्ने को हुन्? त्यति चाँडो चाँडो आगो लगाउने साधनहरू खल्तीमा लिएर कसले हिंडेको रहेछ? सुरक्षाकर्मीले वेलैमा यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु कमजोरी भयो। तर के यो सुरक्षाकर्मीबाट भएको सुरक्षा त्रुटि मात्र थियो त? यो कुरा पत्ता लगाएर यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउने दायित्व पनि यो सरकारको हो।
यी प्रश्नको निराकरण सरकारी निकायबाट मात्र नभई स्वतन्त्र निकायबाट निष्पक्ष ढंगले हुनुपर्छ। यो जिम्मेवारी पनि सरकारको हो।
यो स्तरमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको अपहत्ते कहिल्यै भएकै छैन नेपालमा। अर्बौं-खर्बौंको क्षति भएको छ। जुन मनोवैज्ञानिक स्थिति यो विध्वंसले सिर्जना गरेको छ, त्यसले ‘हामी कहिल्यै बन्दैनौं, हाम्रो देश उँभो लाग्न सक्दैन, हाम्रा मान्छे यस्तै हुन्’ भन्ने नेपाली समाजलाई देखाउन खोजिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।
विगतमा जति पनि दण्डहीनताका अवस्था थिए, त्यसमा केही छानबिन त गरियो, तर सजाय गरिएन। बारम्बार दण्डहीनता भइरह्यो। यो एक प्रकारले आमसंस्कार (मास कल्चर) जस्तै भइसक्यो। समाजमा अपराधीहरू कसले के गर्न सक्छ भनेर खुलेआम हिंडेको अवस्था छ। अब यस्तो दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइनेछैन भन्ने कुरामा सरकारले आश्वस्त गर्न सक्नुपर्छ।
यस आन्दोलनमा यतिका धेरै बालबालिका र तरुणले ज्यान दिएका छन्। त्यो केका लागि भन्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हो। अब सरकारले देखाउनुपर्यो कि सुशासन र भ्रष्टाचारका ‘केस’ हरू जहाँ जहाँ अवरुद्ध भएका छन्, ती खुल्नुपर्छ। को भ्रष्ट हुन् भन्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरेर कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
यसको अर्थ बदला साध्ने भन्ने होइन। समाजले बदला लिनु हुँदैन। अपराधीलाई पनि बदला लिने होइन। न्याय दिने हो। देशमा विद्यमान कानून, हाम्रो न्यायको जुन स्तर छ, त्यो सामान्य मानिसका हकमा पनि प्रयोग गर्ने हो। त्यो न्यायलाई यस सरकारले कसरी अनुभूति गराउँछ, त्यो धेरै ठूलो कुरा हो। सरकारले यसमा आफूलाई कसरी खरो रूपमा उतार्छ अर्थात् शुरूदेखि नै कसरी अगाडि बढ्न खोज्छ, ‘मर्निङ शोज् द डे’ भने झैं सरकारको क्षमता र नियत त्यसैमा झल्किन्छ।
क्रान्ति गर्न सजिलो छ, बोलिदिन पनि सजिलो छ। जेन-जीको आन्दोलनमा गएर उभिन पनि सजिलो छ। तर व्यावसायिक स्तर कायम गर्न धेरै गाह्रो छ। त्यो सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ।
हामीकहाँ बेथितिको इतिहास नै छ। अदालत छ, तर किन आममानिसले विश्वास गर्दैनन्? अख्तियार छ, अख्तियारलाई विश्वास गर्दैनन्। संवैधानिक अंगहरू छन्, तिनलाई विश्वास गर्दैनन्। किनभने राजनीति गर्ने मान्छेले व्यावसायिक स्तर कायम गरेनन्। जहाँ पनि आफ्ना मान्छे, राजनीतिक व्यक्ति, चाकरीबाज र अक्षमहरूलाई योजनाबद्ध हिसाबले भर्ती गरिएको छ। देशको कुनै पनि संस्थाले राम्रो विकल्प पाएन।
अब यो समय हो। यस्तो किन भयो? यसलाई कसरी सच्याउने? यो विकृति सच्याउनतर्फ सरकारले आफ्नो काम र क्षमता देखाउनुपर्छ। यी सबै काम गरिरहँदा के पनि बिर्सनु हुँदैन भने, संविधान यथास्थानमा छ। न्याय र कानूनको स्तर संविधान बमोजिम नै गरिनुपर्छ। यसमा हरेक मानिसलाई न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ। यसो गर्नका लागि सरकारलाई ६ महीनाको समय पर्याप्त छ।
कानून सुधारका काम, नीतिगत सुधारका काम छन्, जुन काम गर्नका लागि संविधानलाई छुनु पर्दैन। अध्यादेश ल्याएर पनि थुप्रै सुधारका काम गर्न सकिन्छ। तर के बुझ्नुपर्छ भने, जुनसुकै ठाउँमा राजनीतिक दलको विकल्प खोजेर संविधानको रक्षा हुन सक्दैन। राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता, उनीहरूको ‘अपरेशनल रिक्वायरमेन्ट’ मा सम्झौता गर्नु हुँदैन। जुन कुरा संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। असल बाटो स्थापित गर्ने भनेको दलहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ। त्यो अवसर भनेको कानून बमोजिम चल्ने अधिकार हो। त्यो कुरा संविधानलाई छाडेर पूरा हुँदैन। संगठनको स्वतन्त्रतालाई अवरुद्ध गर्नु हुँदैन।
कतिपय मानिस अहिले दलहरूप्रति घृणा सिर्जना गर्दै छन्। भलै, दलमा संलग्न केही मानिस खराब होलान्। तर राजनीतिक दल कानून बमोजिम संस्थागत अभ्यास गरिरहेका लोकतन्त्रका वाहक हुन्। यस कुरालाई कायम राखेर निर्वाचन सम्बन्धी ऐनहरूमा सुधार गर्न सक्छौं। कानूनी शासनलाई अवरुद्ध गर्ने पद्धतिहरूलाई सुधार गर्न सक्छौं।
हामीले बारम्बार भन्यौं– ‘प्रोक्युरमेन्ट ल’ लाई संशोधन गर्नुपर्छ, जसका कारणले गर्दा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। तर राजनीतिक स्वार्थका कारण संशोधन गर्न सकिएन। आज अवसर आएको छ, यसमा सुधार गर्ने। यी सबै विषय अहिलेको अन्तरिम सरकारका चुनौती हुन्।
सरकार गठन लगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। के अहिलेको संकटबाट बाहिर निस्कन प्रतिनिधि सभा भंग गर्नै पर्थ्यो?
नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यदि प्रतिनिधि सभाभित्रबाटै सरकार बन्न सकेको भए कानूनी र संवैधानिक दुवै अवस्थामा बलियो हुन्थ्यो, टिकाउ पनि हुन्थ्यो।
अहिले संसद् बाहिरबाट सरकार बनेको छ, संसद्सितको सम्बन्ध चुँडिएको छ। किनभने बाहिरको प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँदैन। उसको आन्द्रो प्रतिनिधि सभासित जोडिएको हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध प्रतिनिधि सभासित नजोडिएको कारणले प्रतिनिधि सभाले उसलाई हटाउन र जवाफदेह बनाउन सक्दैन। अनि, प्रतिनिधि सभाभित्र हुने काम-कारबाहीमा उसको सरोकार पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले प्रतिनिधि सभालाई राखिराख्नुको अर्थ रहेन।
त्यसले वर्तमान सरकारको गठन राजनीतिक रूपमा गलत हो या प्रतिनिधि सभाको विद्यमानता गलत हो भन्ने हुन्थ्यो। दुइटा सँगसँगै जान सक्ने स्थिति थिएन, जान पनि सक्दैन। किनभने, यस कार्यको प्रयोजन नै पूरा गर्न सकिंदैन।
तैपनि प्रतिनिधि सभा राखेर त्यसैभित्रबाट यो समस्या हल गर्न सकिएको भए लोकतन्त्रको भविष्य बढी सुनिश्चित हुन्थ्यो। अहिले प्रतिनिधि सभा छैन, त्यसो हुनाले त्यो सुनिश्चितता छैन।
मेरो विचारमा संसद् बाहिरबाट अन्तरिम सरकार बनिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा राखिराख्दा त्यसले थुप्रै विरोधाभास ल्याउन सक्थ्यो अथवा यो बाटो सही हो या त त्यो बाटो। दुइटै बाटो एकै चोटि हिंड्न सकिंदैन। अर्थात् संसद्बाहिरबाट अन्तरिम सरकार पनि गठन गर्ने र प्रतिनिधि सभा पनि राखिराख्ने मिल्ने कुरा थिएन। त्यसो हुनाले भंग गरेको ठीकै हो।
आन्दोलनमा जलाइएको संघीय संसद् भवन।
त्यसरी भंग गर्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीकै सिफारिशमा गर्ने कि आउँदै गरेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा गर्ने भन्ने प्रश्न थियो। पहिलोले पनि विषम परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिनुभएकै हो। त्यो उहाँको राजीनामापत्रमा उल्लेख छ। दोस्रोले पनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भंगको सिफारिश गर्न पाउनुहुन्छ। किनभने त्यसो नगरी वैकल्पिक सरकार बन्ने स्थिति देखिएन। तर वैकल्पिक सरकार बन्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो भन्ने परीक्षण भएन।
संकट व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपतिले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्नुभयो। त्यस्तो अधिकार निवर्तमान प्रधानमन्त्रीकै सिफारिशमा प्रयोग गर्नुभएको हो, आफूखुशी गर्नुभएको होइन। सरकार बनाउँदा पहिलो विकल्पमा गएको भए प्रतिनिधि सभा एकदमै जरूरी हुन्थ्यो। दोस्रो विकल्पमा गएपछि त्यो जरूरी हुँदैनथ्यो। विरोधाभास हुन्थ्यो।
यद्यपि राष्ट्रिय सभा छ। राष्ट्रिय सभा भनेको स्थायी सभा हो। पहिलेको (प्रतिनिधि सभा छँदाको) र अहिलेको राष्ट्रिय सभामा फरक छ। त्यो के भने राष्ट्रपतिले एकल रूपमा पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउन सक्छन्, छलफल गर्न सक्छन्। सभाविहीनताको परिस्थिति छैन।
वैधानिक हिसाबले जनताले चुनेको सभाभन्दा बाहिरबाट समाधान खोज्नु उचित थियो?
अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा भंग गर्नु नै उचित हुन्थ्यो। वैधानिक हिसाबले भन्दा पनि अहिले आन्दोलनको दबाबले सरकार बनेको हो। सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री चयनको आधार वैधानिकभन्दा पनि आन्दोलनको आदेश हो। उहाँको नियुक्तिको आधार एउटा मात्रै हो, आन्दोलनले सिफारिश गरेको व्यक्ति। त्योभन्दा अर्को वैधानिकता केही पनि छैन। त्यो कति असंवैधानिक हो भन्ने कुराको न्यायिक परीक्षण हुन सक्छ। तर त्यो न्यायिक परीक्षण गर्दा पनि अदालतले अहिलेको राजनीतिक यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। अदालतले हामीसित के विकल्प थियो भनेर हेर्न सक्छ।
मैले अघि नै भनें– यस सरकारले कसरी काम गर्छ, अहिले हामीले संवैधानिक प्रक्रियामा जुन ‘डिपार्चर’ गरेका छौं, त्यसलाई सरकारले स्थापित गर्न सकेन या निर्वाचनको माध्यमबाट चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो विकल्प खोज्न सकेन भने त्यति वेला अदालतले यस सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि संवैधानिक परीक्षण हुन सक्छ। त्यसैले यस सरकारले तोकिएको समयभित्र आफूलाई दिएको अधिकार सम्पन्न गरेर संसद्बाट आएको सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पन सक्नुपर्छ।
अहिले त संविधानलाई सही ठाउँमा राख्न संकटको व्यवस्थापन मात्र गरिएको हो। यसो गर्नाले देश लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्किएको छ। संविधानलाई सही ठाउँमा राखिएको छ भन्ने लाग्यो भने अदालतले त्यसलाई उचित मान्न सक्छ। तर अदालत सार्वजनिक संस्था पनि हो। अदालतले केवल राष्ट्रपतिले सही भनेका कारणले सही पनि भन्दैन र राष्ट्रपतिले गलत भनेका कारणले गलत पनि भन्दैन। अदालतले त्यसको मूल्यांकन गर्छ। किनभने सर्वोच्च अदालत अहिले पनि आफ्नो ठाउँमा छ। अहिलेको परिवर्तनले अदालतको स्वतन्त्रता अवरुद्ध गर्दैन।
अहिले हामी संविधान बमोजिम सबै गरिरहेका हौं भनिरहेका छौं। संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई भंग गर्ने कार्य संविधानसम्मत हो त?
प्रधानमन्त्री हुने भनेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच तमसुक सही गर्ने होइन। प्रधानमन्त्री हुने भनेको प्रधानमन्त्रीकै सबै अधिकार, सबै विशेषाधिकार ‘राइट्स, पावर एन्ड प्रिभिलेज’ जुन त्यो शब्दले दिन्छ, त्यो अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्छ। भलै, वैधानिकताको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ। तर यी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने आधारहरू स्पष्ट छन्।
नयाँ प्रधानमन्त्रीले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन? उनका सीमा के के हुन्?
अहिले प्रधानमन्त्री संसद् बाहिरबाट आउनुभएको छ। बाहिरबाट आएको कुरामा प्रश्न छ। तर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संविधानले उहाँलाई जुन हैसियत दिन्छ, त्यो उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुपर्ने के हो भने, उहाँले यो अधिकार प्रयोग गर्दा संवैधानिक स्तर प्रयोग गर्नुभयो कि भएन? यदि गर्न सक्नुभएन भने अदालतमा त्यसबारे प्रश्न उठ्न सक्छ।
संविधानको धारा ८३ र ८६ मा राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभा अहिले पनि जिउँदो छ। प्रदेश सभा र स्थानीय तह पनि जिउँदै छन्। जसलाई हटाउन सकिंदैन। अब प्रतिनिधि सभा त छैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको गठनमा बाधा पुग्दैन?
भाग्यवश, राष्ट्रिय सभाको एकतिहाइ सदस्यका लागि गरिने निर्वाचनपूर्व नै नयाँ प्रतिनिधि सभा पाइसकेका हुनेछौं। किनभने ६ महीनाभित्र त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसक्छ।
हामीकहाँ तोकिएको समयमा प्रायः निर्वाचन हुन सकेको देखिंदैन। त्यसैले यदि तोकिएको समयमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुन सकेन भने के हुन्छ?
चुनाव लम्बियो भने यो प्रश्न उठ्न सक्छ। तर अहिले जे भएको छ, त्यसको वैधताको राजनीतिक आधार के हो भने, हामी संविधानप्रति कटिबद्ध छौं। समयमा निर्वाचन गराएर संविधानलाई क्रियाशील बनाउँछौं र अहिलेको अवस्थामा पनि संविधान बमोजिम नै सबै कामकारबाही सञ्चालन गर्छौं। हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने जुन तरीका छ, संविधान बाहिर कुनै पनि हालतमा हुँदैन भन्ने कुरामा सरकारले सबैलाई आश्वस्त पार्ने गरी काम गर्नुपर्छ।
संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनिएको छ। तर नयाँ जनादेश सहित प्रतिनिधि सभा आइसकेपछि अहिलेका राष्ट्रपतिको हैसियत के हुन्छ?
अहिले राष्ट्रपतिको कार्यावधिको समस्या छैन। राष्ट्रपतिको कार्यावधि परिवर्तन हुने भन्ने छैन। आपत्विपत्, दैवी प्रकोपको कुराको जोखिम अर्कै हो, तर अहिले तत्कालका लागि त्यस्तो अवस्था छैन। के कुरा बुझ्नुपर्छ भने, हामीसँग सर्वाेच्च अदालत आफ्नो पूरा क्षमतामा अहिले पनि विद्यमान छ। कथंकदाचित् निर्वाचन हुन सकेन भने जुन शंकाको लाभ अहिलेको अन्तरिम सरकारले पाएको छ, त्यस वेला अदालतले यस सरकारलाई दिंदैन।
निश्चित रूपमा वैधानिक परीक्षणका निम्ति कोही न कोही अदालतमा जान्छ। यदि चुनाव हुन सकेन भने अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरिदिन सक्छ। हामीसँग ‘चेक’ गर्ने संयन्त्र छन्। अदालतले आफ्नो भूमिका बुझ्छ। किनभने अदालतको हैसियत पनि यही संविधानले नै दिएको हो। जुन दिन संविधान अवरुद्ध हुन्छ, त्यो दिन अदालतको स्वतन्त्रता पनि सम्झौतामा जान्छ।
आन्दोलनका क्रममा आगो लगाइएपछि क्षतिग्रस्त राष्ट्रपति भवन।
त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ, अदालतले आफ्नो सन्तुलन र नियन्त्रणको भूमिका कायम राखिराख्छ। त्यसैले यो ६ महीनालाई कुनै खतरा छैन। यदि वैधानिकता देखाउन सकेन भने यस सरकारले गर्ने काम पनि प्रश्नको घेराभित्र पर्छ। अनि अदालतमा यही सरकार जवाफदेही हुन्छ।
अहिले हामीसँग राष्ट्रिय सभा छ। त्यो भनेको चुनाव हुने ‘ग्यारेन्टी’ हो। त्यसैले चुनाव हुन्छ, हुनुपर्छ। होइन भने संविधानलाई फाल्नुपर्यो। तर संविधान फाल्ने शक्ति र सामर्थ्य नेपालमा कसैको पनि छैन। त्यो शक्ति संविधान मान्नेको पनि छैन र संविधान मान्दिनँ भन्नेको पनि छैन। यो कुरा हामीले जहिल्यै बुझ्नुपर्छ।
अदालतले सधैं आँखा चिम्लिंदैन। संकट व्यवस्थापक अदालत पनि हो। अदालतले पनि ‘पब्लिक पोलिसी’ बुझ्छ। यस व्यवस्थालाई ‘ट्र्याक’ मा फर्काउन अदालतको पनि प्रतिबद्धता हुन्छ। यदि यो सरकार असफल भयो भने अदालत सक्रिय हुन्छ। त्यसैले हामीले दिमागमा के राख्नुपर्छ भने, अहिले विघटित संसद्को कार्यावधि अझै दुई वर्ष बाँकी छ। त्यसो हुनाले संसद् ब्युँताउन हिजोको जस्तो क्रान्ति गर्नु पर्दैन।
सर्वोच्च अदालतको एउटा नजीर पनि छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जान खोज्दा रोकेको। अस्ति भर्खर केपी शर्मा ओलीकै सरकारले दुई दुई पटक संसद् विघटन गर्न खोज्दा अदालतले रोकिदिएको उदाहरण छ। त्यो अदालत र अहिलेको अदालतमा भिन्नता त छैन होला नि? किनकि तपाईं भनिरहनुभएको छ, अहिले अदालत जिउँदै छ। यदि परीक्षण गर्न कोही अदालतमा गयो भने संसद् पुनःस्थापना हुन सक्छ कि सक्दैन?
मैले भनिसकें– अहिले जे गरिरहेका छौं, त्यो अदालतको परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर छैन। न राष्ट्रपतिले असंवैधानिक महत्त्वाकांक्षा राख्न सक्नुहुन्छ न त प्रधानमन्त्रीले। यदि यसको वैधताको आधार राजनीतिक हो भने त्यो व्यवहारबाट देखिनुपर्छ, कामकारबाहीबाट देखिनुपर्छ। हिजोको त्रासका आधारमा कानूनी वैधता कायम हुँदैन। त्यसैले अदालती प्रक्रियामा जानुअगावै सरकारले निर्वाचन गराइसक्नुपर्छ र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसमा राष्ट्रपतिको कटिबद्धता हुनुपर्छ।
त्रासका आधारमा बनेको सरकारलाई यसै पनि संवैधानिकताको संकट छ। तपाईंको कुरा सुन्दा यसलाई राजनीतिक वैधानिकताको संकट छ जस्तो पनि देखिन्छ। यस सरकारलाई राजनीतिक वैधता कहाँबाट आउँछ?
वैधानिकता आर्जन गर्नुपर्छ। कानूनमा दुइटा अवधारणा हुन्छन्, एउटालाई हामी संवैधानिकता र अर्काेलाई वैधानिकता भन्छौं। कहिलेकाहीं राजनीतिबाट पनि वैधानिकता आर्जन गर्छौं। त्यो परिस्थितिको मूल्यांकन अदालतले गर्न सक्छ।
अदालत सार्वजनिक संस्था हो। उसले संविधानलाई छाडेर हिंड्नु असंवैधानिक नै हो। तर अब संवैधानिक बाटोमा फर्किसकेका छौं र त्यसका आधारहरू प्रस्ट भइसकेका छन् भने अदालतले त्यसलाई ‘अगाडि हेर’ भन्न सक्छ। होइन, यो एउटा ‘गेमप्लान’ मात्र हो र यसको कुनै वैधानिकता र वैधता पनि छैन भन्ने प्रस्ट भयो भने अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गरिदिन्छ। अदालतसँग त्यो शक्ति छ।
तपाईं भनिरहनुभएको छ– अहिलेको सरकार निर्माण प्रक्रिया संविधान बाहिरबाट भएको छ। हामीसँग संविधानको धारा ३०५ मा ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ प्रावधान पनि छ। खिलराज रेग्मीकै सरकार बनाउँदा यही धारामा टेकिएको थियो। यस पटक चाहिं त्यो धारा किन प्रयोग गरिएन?
हामीसँग बाधा अड्काउ फुकाउने धारा अहिले पनि संविधानमा छ। तर यो धारा ३०५ निष्क्रिय भइसक्यो। यो धारा अनुसार संविधान लागू भएर निर्वाचित संसद्को पहिलो अधिवेशन नहुन्जेल ‘बाधा अड्काउ फुकाउन’ पाइन्थ्यो। अब बाधा अड्काउ फुकाउन पाइँदैन।
त्यसैले अहिले राष्ट्रपतिले संविधानमा राखिएको ‘संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने’ एउटा अमूर्त प्रावधानलाई समातेर सरकार बनाउनुभएको छ। किनभने कतै नटेक्नुभन्दा एउटा टेक्ने प्रावधान संविधानमा थियो। तर त्यो टेक्ने ठाउँ भनेको चारैतिरबाट बाढीले घेरिएको भूखण्ड जस्तै हो। वेलैमा उम्कन सक्नुभएन भने बगाउँछ। त्यो बग्छ कि बग्दैन भन्ने कुरो सरकारको व्यवहार, आचरण र वैधानिकतामा भर पर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीकै शपथग्रहण कार्यक्रममा प्रमुख दलका नेता देखिएनन्। अन्तरिम सरकारमा दलहरूलाई सहभागी गराउने जस्तो देखिएको छैन। जबकि संविधानले राजनीतिक दल विनाको संरचना कल्पनै गरेको छैन। संविधानको धारा २७० मा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध पनि लगाउन पाइँदैन भनिएको छ। तर अहिले दलहरूलाई एक किसिमले प्रतिबन्ध नै लगाइएको जस्तो छ। यो त अराजकता होइन र?
म यसलाई अराजकता त भन्दिनँ। तर सत्य हो, अहिलेको परिस्थितिमा दलहरू किनारामा छन्। उनीहरूले अनुहार देखाउन सकेका छैनन्। कतिपय नेताहरू सेनाको संरक्षणमा छन्। त्यो सेनाको संरक्षण भनेको के हो? त्यो सार्वजनिक हुनै बाँकी छ।
वास्तवमा उनीहरूको हैसियत के छ? अहिलेसम्म उनीहरूले कुनै अन्तर्वार्ता दिएका छैनन्, बोलेको पनि देखिंदैन। सुरक्षा संयन्त्रले देखाएको छैन। उनीहरूको स्थिति के हो भन्ने प्रस्ट छैन। तथापि पाँच दिनमा नागरिक सरकार फर्किएको छ। हामी संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छौं। अहिलेको गैरराजनीतिक सरकार भए पनि यसले राजनीतिक वृत्त केही पनि होइन भनी हिंड्यो भने अर्काे विपत्ति आउँछ।
संक्रमणकालको व्यवस्थापन यही सरकारले गरोस्, तर राजनीतिक दलहरूलाई अलग्याउनु हुँदैन, किनाराकृत गर्नु हुँदैन। उनीहरूको संगठनबाट भरपूर फाइदा उठाउनुपर्छ। आममान्छेलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ कि हामी यो संगठनको स्वतन्त्रता र नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीकै चुरो राजनीतिक दलको विकल्पमा यो राजनीतिक विकास भइरहेको छैन।
अदालतले जहिल्यै हेरिरहेको हुन्छ, यो कस्तो किसिमको विकास हो भनेर। यो हिजो घोषणा गरिए जस्तो छ कि खराब नियतको छ? नेपाली सेनाको बानीबेहोरा, उसले राष्ट्रपतिलाई गर्ने सहयोग, राष्ट्रपति र अहिलेको प्रधानमन्त्रीबीचको अन्तरसम्बन्धको कुरा र उनीहरूको ‘ओरियन्टेशन’ कस्तो छ भनेर हेर्छ।
जस्तो- मेरो ‘ओरियन्टेशन’ के हो भने हाम्रो पार्टी प्रणालीकै लोकतन्त्रीकरण गर्न जरूरी छ। नेताहरू कुर्सीमा बसिरहनु भएन, रिटायर्ड हुनुपर्छ। युवाले मौका पाउनुपर्छ। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्छ। संघीय संरचनामा दलको प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति विकेन्द्रित गर्नुपर्छ। दल राजनीति र आर्थिक रूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ। सँगसँगै समावेशी पनि हुनुपर्छ।
यत्रो संवैधानिक प्रतिबद्धता छ। तर अहिलेको दलीय प्रणाली ‘आउटडेटेड’ भयो। किनकि यो अतिकेन्द्रीकृत भयो। यसले लोकतान्त्रिक पद्धति अवरुद्ध गर्दै गयो। यसमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि दलहरूसँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई नै ‘प्रमोट’ गर्नुपर्छ। विकल्प खोज्दा पार्टी बाहेकको विकल्प खोज्ने होइन, पार्टी सहितको विकल्प खोज्ने हो।
संविधानविद् विपिन अधिकारी।
संविधानले त दल विनाको चुनावको परिकल्पना नै गरेको छैन। के त्यस्तो परिकल्पना गर्न मिल्छ र?
त्यस्तो परिकल्पना असंवैधानिक हुन्छ। दलले मजाले काम गर्न पाउनुपर्छ। निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा सबैलाई बराबरी सुरक्षा उपलब्ध गराइनुपर्छ।
वैधानिकताको कुरा गर्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको निर्वाचनमा सात दलले भाग नलिंदा त्यसले वैधानिकता पाएको थिएन। यदि दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिएनन् भने के हुन्छ?
यदि राजनीतिक दलहरूलाई भाग लिन दिइएन भने त्यो चुनाव असंवैधानिक हुन्छ, बदर हुन्छ। अहिले दुई-चार दिन जसरी त्रासको वातावरण छ, सबै ‘सेन्सरशिप’ मा बाँचिरहेको अवस्था छ। मान्छेले बोल्न सकिरहेका छैनन्। संगठन गर्न सकिरहेका छैनन्। बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन्। यसलाई फुकाउँदै लैजानुपर्छ। त्यो देखिन्छ पनि।
नयाँ सरकारको शपथग्रहण भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा कर्फ्यू छैन, निषेधाज्ञा छैन। त्यसले अहिलेको विकासक्रम सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको देखाउँछ। यदि सबैलाई समेट्न सकेन, समान रूपले सुरक्षा दिन सकेन भने त्यो चुनावबारे प्रश्न उठ्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको हकमा पनि प्रश्न उठ्यो भने अहिले पनि त्यस्तो व्यवहारबारे प्रश्न उठ्नेछ। प्रश्न नउठ्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
संवैधानिक व्यवस्थाकै कुरा गर्दा, संविधानको धारा ३२ (२)मा सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीशले सरकारी नियुक्ति लिन नपाइने लेखिएको छ। संविधानमा अर्काे पनि व्यवस्था छ, संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भनिएको छ। त्यस्तो प्रावधानलाई छलेर पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्तो मान्छे किन आउनुभएको होला?
यसमा उहाँ (सुशीला कार्की)ले विचार गर्नुपर्ने कुरा थियो। जेन-जी समूहको मन सफा छ। उनीहरूको दृष्टिकोणमा समस्या छैन, तर संगठन छैन। संगठनको अनुशासन छैन। परिपक्व पनि छैनन्। उनीहरूले प्रस्ताव गर्दा भन्न सक्नुपर्थ्यो, ‘बाबु-नानीहरू, मेरो वर्तमान हैसियतमा म यस पदमा जान मिल्दैन। तर तिमीहरूलाई राम्रो मान्छे खोज्न सहयोग गर्छु।’
यसर्थ जेन-जीबाट मलाई पनि प्रस्ताव गरिएको थियो। कतिपयले फोन पनि गरेका थिए। तर मैले उनीहरूलाई भनें, “म एउटा प्रोफेसर हुँ। मैले आफ्नो काम प्रोफेशनली गर्ने हो। अर्काको क्षेत्रमा जाने होइन।”
यसरी उहाँ (सुशीला कार्की)ले पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो। दुर्भाग्यवश, भन्न सक्नुभएन। उहाँले “म न्यायालयको मान्छे हुँ, ‘सेपरेशन अफ पावर’ ले मलाई जीवनभरकै लागि त्यो ठाउँबाट अवरुद्ध गर्दछ” भनेको भए बुझ्ने समूह थिए। युवामा त्यति क्षमता छ। तर भन्नुभएन।
मलाई जहिल्यै लाग्ने के हो भने, यो आन्दोलन त युवाको हो नि! यस्ता युवा जो राम्रा स्कूल-कलेजमा पढेका छन्, फर्रर अंग्रेजी बोल्छन्, सुकिलामुकिला छन्, नैतिक चरित्र पनि छ, उनीहरूले किन ७०-८० वर्ष कटेकाहरूलाई खोजेका होलान्? किन ४०-५० वर्षका भर्भराउँदा, देश-विदेशमा राम्रो शिक्षा आर्जन गरेका, राम्रो ‘एक्सपोजर’ भएका, नेपाल बुझेका, सामाजिक क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नखोजेका होलान्? मैले बुझेको छैन।
न्यायमूर्तिले जसरी संवैधानिक बाटो नभई चोरबाटोबाट आउन रोज्नुभयो, त्यसमा शंका गर्नुपर्ने कुरा पनि त होला नि! उहाँलाई नेतृत्व दिइसकेपछि सम्भावित दुर्घटनाप्रति हामी सचेत रहनु पर्दैन?
हामीकहाँ के भयो भने, न्यायाधीश न्यायाधीश जस्तो नहुने, प्राध्यापक प्राध्यापक जस्तो नहुने, नेता नेता जस्तो नहुने, प्रशासक प्रशासक जस्तो नहुने। हामीकहाँ हरेक क्षेत्रमा व्यावसायिक स्तर ह्रास भएको छ। नेपालमा पटक पटक क्रान्ति भए, कानूनी शासनका प्रतिबद्धता र न्यायका सिद्धान्तहरू जहिल्यै अवरुद्ध गरिए। यो पनि त्यस्तै हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई संविधानले मेरो हक-अधिकारलाई सीमामा बाँधेको छ, त्यसलाई उल्लंघन गर्न मिल्दैन भन्ने नै लागेन। अहिलेको संकटको वेला उहाँले अवसर पाउनुभयो, तयार हुनुभयो।
त्यसैले हामीकहाँ दण्डहीनता नराम्ररी मौलाएको छ। कोही मान्छेले गल्ती गरेको छ भने उसलाई त्यसको सजाय दिनुपर्छ। अपराधीलाई सजाय दिइएन भने त्यही गल्ती दोहोरिरहन्छ। अस्ति मेचीदेखि महाकालीसम्म सरकारी संंयन्त्रहरूमा आगो लगाइयो। ती मान्छे कम्तीमा २०-२५ हजार जति होलान्। ठूलो ‘टास्क फोर्स’ बनाएर छानबिन गरे तिनको पहिचान गर्न सकिन्छ। तिनलाई सजाय गर्न सक्नुपर्छ। ती मान्छेहरू जेल गए अर्कोपल्ट लूटपाट गर्न डराउँछन्।
तर ‘क्रान्ति हो, हिजो हामीले पनि क्रान्ति गर्दा यस्तो भएको थियो’ भन्दै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिंदै शासन गर्न थालियो भने यस्ता अपराध फेरि दोहोरिन्छन्। हाम्रो संविधान संकटमा परेको कारण पनि त्यही भएर हो।
हाम्रो पर्दा पछाडि धेरै कुरा भएको छ। नियतका कुराहरू के के थिए? त्यो क्रमशः थाहा हुँदै जानेछ। तर कति मान्छेलाई स्थापित राजनीतिक दलहरूप्रति घृणा छ। ती राजनीतिक दलका मान्छे ‘आउट अफ द सीन’ जाऊन् भन्ने तिनको चाहना छ। त्यो नियत प्रधानमन्त्रीमा पनि छ भने त्यो दुःखद हो।
नियतका कुराहरू उठ्न सक्छन्, तर यस्तो हैन है भनेर ढुक्क बनाउने काम प्रधानमन्त्रीको हो। सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ; स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, भिन्न विचारहरू छन्, संस्थाहरू छन्, तिनका काममा अवरुद्ध गर्दैनौं। हामीले प्रयोग गर्ने शासकीय अधिकार भनेको त जनता नै हो। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो। नियत गलत छैन भनेर देखाउने पनि अहिलेको सरकारले नै हो।
यसको शुरूआत आजै (भदौ २८)देखि भइसक्यो। जस्तो- सेना ब्यारेकमा फर्किंदै छ। अब ब्यारेकमा राखिएका दलका नेताहरू चाँडै आफ्नो घरमा फर्किनुपर्छ। उनीहरूका निम्ति सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्यो। राज्यले त्यस्तो सुरक्षा कसरी दिन्छ, हेर्नुपर्छ।
नेताहरूलाई अहिलेको आतंकको वातावरणमा ब्यारेकमा राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ। त्यो अनन्तकालसम्म जानु राम्रो होइन। यसमा जनताले बोल्नुपर्छ।
अब ब्यारेक फर्किएको सेनाले नागरिक सरकारलाई ‘ब्याकअप’ गर्छ। यदि सेना ६ महीना यसैगरी बसेको भए यहाँ सैन्यकरण शुरू हुन्थ्यो। ‘बाघले मान्छे खान थालेपछि ऊ दगुरेर पशु खोज्न हिंड्दैन। उसले मान्छे खान थाल्छ।’ सैन्यकरणको ‘प्याटर्न’ विकसित हुनुभन्दा पहिले नै सेना ब्यारेक फर्कन चाहेको छ। त्यसैले हामीले सेनालाई धन्यवाद दिनुपर्छ।
अब यस सरकारले राजनीतिक चरित्र देखाउनुपर्यो। त्यो देखाएन भने जनताका अगाडि हजारौं विकल्प छन्, तर शासकका निम्ति जहिले पनि सीमित विकल्प हुन्छ।
सरकार निर्माणको प्रक्रियामा मैले नै ‘एक्स’ मा लेखेको हुँ। दलहरूलाई किनारामा राखिएकामा धेरै मान्छेमा प्रश्न छ, यसमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुपर्यो। धेरै जनाले राष्ट्रपतिको नै सम्बोधन चाहेका थिए। तपाईंहरूले त सम्पादकीय नै लेख्नुभयो। आश्वस्त गर्नुभयो। यदि यो सरकार राजनीतिक दलको विरुद्धमा भयो भने प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले पक्कै संविधान बाहिरको कुरा गर्दैन। सेनाको पनि जुन संरचना छ, यही संविधानबाटै राष्ट्रपतिले सेनापतिको चयन गर्छ। भनेपछि संविधानलाई बेवास्ता गरेर जाने बाटो नै छैन। एउटा अराजकता होला, त्यो सेलाउँदै जान्छ।
धारा १६२ मा प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारको प्रावधान छ। धारा २२१ मा स्थानीय तहको कुरा गरिएको छ। यी दुवै स्वतन्त्र निकाय हुन्। अब त यिनले काम गर्न शुरू गरे भइहाल्यो नि! हैन र?
के बुझ्नुपर्योे भने, अहिले सबै संवैधानिक संयन्त्रहरू छन्, ती सबै कार्यान्वयनमा छन्। तिनका प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भएका होइनन्। प्रतिनिधि सभा मात्र गएको हो। राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय सरकार सबै कार्यरत छन्। प्रदेश सरकारहरू सुरक्षित छन्। बरु उनीहरूलाई हिजो जस्तो संघीय सरकार र दलहरूको हस्तक्षेप नभएको हुनाले तिनले संवैधानिक अधिकारको निर्धक्क प्रयोग गर्न पाउँछन्। अहिले प्रदेश सभा स्थानीय तह जस्तै काम गर्न सक्ने अवस्थामा छ।
अहिले प्रतिनिधि सभा मात्र अवरुद्ध हो, अरू सबै प्रक्रियाहरू जिउँदा छन्। प्रजातन्त्रको एउटा घटक मात्र अवरुद्ध हो। सबै घटक होइन। अहिले कुनै पनि मेयरलाई यसले असर गर्न सक्दैन। गर्न खोजे त्यो असंवैधानिक हुन्छ। कुनै पनि प्रदेश सभालाई विघटन गर्न सक्दैन। त्यो पनि अभेद्य छ। संवैधानिक अधिकारहरू जे-जति छन्, तिनलाई पनि असर गर्नेछैन। संविधानले सबैलाई संरक्षण दिनेछ। मलाई एक जना प्रदेश प्रमुखले फोन गर्नुभयो, “के अब हामीहरूको पनि सबै अधिकार जान्छ?” मैले भनें, “कसले लैजान्छ? लैजान सक्ने हैसियत संविधानले कसैलाई पनि दिंदैन। तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्।”
अहिले हाम्रो एउटा हात मात्र ‘प्यारालाइसिस’ भएको हो। शरीरका अन्य भागमा केही भएको छैन। स्वस्थ छ।
केन्द्रीय सरकार असंवैधानिक बाटोबाट आए पनि अरू ठीक छ?
हो, ऊ संवैधानिक बाटोबाट आएको छैन। धेरै रूखो शब्द प्रयोग नगर्ने हो भने असंवैधानिक भन्नुभन्दा पनि गैरसंवैधानिक भन्न सकिन्छ। तर यसको प्रतिबद्धता चाहिं संवैधानिक हो भन्ने हाम्रो अनुमान हो। जुन दिन होइन भन्ने देखिन्छ, त्यो दिन अदालतले आफ्नो काम गर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सुरक्षित छौं भन्ने लाग्छ।
VIDEO
नेपाल टेलिभिजनले प्रधानमन्त्री शपथ कार्यक्रम प्रसारण गरिरहँदा यो निर्दलीय सरकार हो भनेर प्रसारण गरिरह्यो। के यो निर्दलीय सरकार हो?
नेपालमा ‘निर्दलीय’ शब्द एकदम बदनाम छ। यसको प्रयोग नगरौं। यसलाई नागरिक सरकार भन्नुपर्छ। यदि यसमा राजनीतिक दलका मान्छेहरूको पनि सहभागिता हुन्छ भने यसलाई सर्वपक्षीय भन्नुपर्छ। एउटा बाटो तय गर्नुपर्छ। कसैका लागि राजनीतिक, कसैका लागि निर्दलीय र कसैका लागि असंवैधानिक सरकार भयो भने प्रश्न खडा हुनेछ। अहिले बनेको सरकार निश्चित रूपमा राजनीतिक होइन, तर अराजनीतिक पनि होइन। यसले आफूलाई दिइएको काम गरेर राजनीतिक रूपमा प्रस्ट रूपमा फर्काउनुपर्छ। राजनीतिक दल विरोधी मान्छेलाई ल्याएर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभयो भने त्यहाँ विश्वास गर्ने आधार हराउँदै जान्छ। त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ।
मन्त्रिपरिषद्मा सेनाको प्रतिनिधि राख्ने प्रचारबाजी पनि भइरहेको छ। त्यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
मन्त्रिपरिषद्मा सेनाको प्रतिनिधि हुँदैन। सेनालाई चलाउने नागरिक सरकारले हो। सेनाले आफ्नो आकांक्षा वा धारणा लाद्न खोज्यो वा सार्वजनिक गर्न खोज्यो भने लोकतन्त्रप्रति खतरा भएको बुझ्नुपर्छ। सेना ब्यारेकमा बस्ने हो।
निष्पक्ष रूपमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशको जुन व्यक्तित्व छ, त्यो व्यक्तित्व अनुसार निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा राख्नुभएन भने यसको अर्थ यो राजनीतिक दलको विरुद्धमा र प्रजातन्त्रको विरुद्धमा लक्षित छ भनेर बुझ्नुपर्छ। उहाँ एकदम सतर्क हुनुपर्छ। क्याबिनेट बनाउन हतार गर्नु हुँदैन। सोचविचार गरेर राम्रो पृष्ठभूमिको व्यक्ति ल्याउनुपर्छ। राजनीतिक मान्छेलाई राख्ने हो भने सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। राख्नु हुन्न भने चयन चाहिं भेदभावमुक्त हुनुपर्छ।
